S.125 CrPC | तकनीकी विलंब और प्रक्रियागत खामियां अंतरिम भरण-पोषण के उद्देश्य को विफल नहीं कर सकतीं: दिल्ली हाईकोर्ट

S.125 CrPC | तकनीकी विलंब और प्रक्रियागत खामियां अंतरिम भरण-पोषण के उद्देश्य को विफल नहीं कर सकतीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि तकनीकी‌ विलंब या प्रक्रियात्मक चूक, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत पत्नी और नाबालिग बच्चे को दिए जाने वाले अंतरिम भरण-पोषण के उद्देश्य को विफल नहीं कर सकती। जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने कहा कि विचाराधीन प्रावधान के तहत अंतरिम भरण-पोषण का उद्देश्य जीवनसाथी और नाबालिग बच्चों को तत्काल राहत प्रदान करना है जो अन्यथा अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ हैं। न्यायालय ने कहा, "यद्यपि उचित अवसर का अधिकार और प्राकृतिक न्याय का पालन आवश्यक है, यह भी उतना ही सत्य है कि तकनीकी देरी या प्रक्रियात्मक चूक, प्रावधान के मूल उद्देश्य को विफल नहीं कर सकती।" 

जस्टिस शर्मा ने एक पति द्वारा दायर उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें पारिवारिक न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें उसे पत्नी और नाबालिग बच्चे को 50,000 रुपये प्रति माह अंतरिम भरण-पोषण के रूप में देने का निर्देश दिया गया था। पति का तर्क था कि विवादित आदेश तथ्यों की उचित समीक्षा किए बिना पारित किया गया था और केवल पत्नी की दलीलों और आय संबंधी हलफनामे पर आधारित था, और उसे अपना पक्ष रखने या पर्याप्त रूप से जवाब देने का उचित अवसर नहीं दिया गया था। यह भी दलील दी गई कि अंतरिम भरण-पोषण की राशि अत्यधिक अवास्तविक और उसकी आर्थिक क्षमता से परे थी, खासकर यह देखते हुए कि वह बेरोजगार था और अपनी बीमार मां पर निर्भर था, जो स्टेज-3 ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित थी

राज्य की ओर से पेश हुए वकील ने तर्क दिया कि पारिवारिक न्यायालय ने दोनों पक्षों के आय संबंधी हलफनामों सहित रिकॉर्ड में प्रस्तुत सामग्री पर विचार करने के बाद एक तर्कसंगत और न्यायोचित आदेश पारित किया था। यह दलील दी गई कि पत्नी और नाबालिग बच्चे की ज़रूरतों और उनके जीवन स्तर को ध्यान में रखते हुए यह राशि न तो अत्यधिक है और न ही मनमानी। अपनी अर्ज़ी और हलफ़नामे में, पत्नी ने आरोप लगाया कि पति किराये से प्रति माह 4 लाख रुपये से ज़्यादा कमाता है और आर्थिक रूप से संपन्न है। यद्यपि पति ने इस तर्क का खंडन किया, लेकिन न्यायालय ने कहा कि उसके "सिर्फ़ इनकार" को बिना किसी पूर्वधारणा के स्वीकार नहीं किया जा सकता, खासकर जब उसने अपने बयान की पुष्टि के लिए आयकर रिटर्न या बैंक स्टेटमेंट दाखिल नहीं किया हो। 

न्यायालय ने कहा कि अंतरिम भरण-पोषण के चरण में, वास्तविक आय पर विस्तृत सुनवाई या निर्णय न तो आवश्यक है और न ही संभव है। इसमें आगे कहा गया है कि प्रथम दृष्टया मूल्यांकन, दलीलों, हलफनामों और अभिलेख में उपलब्ध सामग्री के आधार पर किया जाना है। न्यायालय ने कहा, "वर्तमान मामले में, विद्वान पारिवारिक न्यायालय ने दोनों पक्षों की परिस्थितियों पर संतुलित विचार किया है और एक ऐसी राशि प्रदान की है जो प्रथम दृष्टया अत्यधिक या अनुपातहीन प्रतीत नहीं होती है।" 

न्यायालय ने कहा कि लगभग 5 वर्ष का नाबालिग बच्चा वर्तमान में पत्नी की देखभाल और संरक्षण में था और उसकी दैनिक आवश्यकताओं, जैसे भोजन, कपड़े, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और अन्य खर्चे, का वहन पूरी तरह से पत्नी ही कर रही थी। न्यायालय ने कहा, "जैविक पिता होने के नाते, पुनरीक्षणकर्ता अपने नाबालिग बच्चे के भरण-पोषण की अपनी कानूनी और नैतिक ज़िम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकता। पुनरीक्षणकर्ता की ओर से यह तर्क कि प्रतिवादी स्वयं कमाने में सक्षम है, पति को धारा 125 सीआरपीसी के तहत, विशेष रूप से बच्चे के संबंध में, अपने वैधानिक कर्तव्य से मुक्त नहीं करता।" 

इसमें यह भी कहा गया कि एक स्वस्थ व्यक्ति अपनी पत्नी और बच्चों के भरण-पोषण की ज़िम्मेदारी से बच नहीं सकता। जस्टिस शर्मा ने निष्कर्ष निकाला कि पारिवारिक न्यायालय द्वारा दी गई अंतरिम भरण-पोषण राशि में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि यह पक्षकारों के जीवन स्तर और नाबालिग बच्चे की ज़रूरतों के अनुपात में है। 

न्यायालय ने कहा, "उपरोक्त के मद्देनजर, इस न्यायालय को 20.05.2024 के विवादित आदेश में कोई अवैधता, विकृति या क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि नहीं दिखती, जिसके लिए इस न्यायालय के पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार के तहत हस्तक्षेप की आवश्यकता हो। पुनरीक्षण याचिका और लंबित आवेदन, यदि कोई हों, तदनुसार खारिज की जाती है।"

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