अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड वाले न्यायिक अधिकारी को इस्तीफा वापस लेने के लिए राजी करें : सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से कहा
सुप्रीम कोर्ट ने कुछ हाईकोर्ट द्वारा अपनाई गई प्रथा का समर्थन किया है जिसमें एक न्यायिक अधिकारी को उसके द्वारा दिए गए इस्तीफे को वापस लेने के लिए राजी किया गया था। जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस बीआर गवई की पीठ ने कहा, "एक अच्छे न्यायिक अधिकारी को बिना काउंसलिंग और उसे आत्मनिरीक्षण और पुनर्विचार का अवसर दिए बिना खोना न्यायिक अधिकारी या न्यायपालिका के हित में नहीं होगा।" अदालत ने ये मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को निर्देश देते हुए कहा कि वो इस्तीफा देने वाली महिला अतिरिक्त जिला न्यायाधीश को बहाल करे जिसने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के तत्कालीन न्यायाधीश के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे।
इस मामले में, रिट याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि गलत तरीके से तबादला आदेश पारित किए गए क्योंकि उसने हाईकोर्ट के पर्यवेक्षण न्यायाधीश की मांगों के अनुसार कार्य नहीं किया। उन्होंने शिकायत की कि उन्हें हाईकोर्ट की मौजूदा तबादला नीति के उल्लंघन में श्रेणी 'ए' शहर से श्रेणी 'सी' शहर और नक्सल प्रभावित क्षेत्र में तबादले का सामना करना पड़ा। चूंकि तबादला उसे अपनी बेटी के साथ रहने से रोकता था, जो उस समय बोर्ड परीक्षा दे रही थी, उसके पास इस्तीफा देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बाद में, उसने बहाल किए जाने के अपने अधिकार का दावा करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
इस मामले की जांच करते हुए, अदालत ने कहा कि: (1) तबादला आदेश 8 जुलाई 2014 को जारी किया गया था। (2) याचिकाकर्ता ने अगले दिन यानी 9 जुलाई 2014 को एक अभ्यावेदन दिया और उसे दो दिनों के भीतर यानी 11 जुलाई 2014 को खारिज कर दिया गया। (3) 11 जुलाई को 2014, याचिकाकर्ता ने एक और अभ्यावेदन दिया। हालांकि, उसे भी प्रतिवादी संख्या 1 ( हाईकोर्ट) का पक्ष नहीं मिला और 14 जुलाई 2014 को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि समान आधार पर पहले प्रतिनिधित्व को पहले ही खारिज कर दिया गया था। (12 जुलाई 2014 को दूसरा शनिवार था, 13 जुलाई 2014 को रविवार था) (4) अगले कार्य दिवस यानी 14 जुलाई 2014 को, उनका दूसरा प्रतिनिधित्व अस्वीकार कर दिया गया था। (5) 15 जुलाई 2014 को, याचिकाकर्ता ने अपना इस्तीफा दे दिया। (6) अगले दिन यानी 16 जुलाई 2014 को, एमपी हाईकोर्ट ने उसकी स्वीकृति की सिफारिश के साथ इसे प्रतिवादी संख्या 2 को भेज दिया। (7) अगले ही दिन अर्थात 17 जुलाई 2014 को प्रतिवादी संख्या 2 ने इसे स्वीकार कर लिया।
कोर्ट ने हीरा गोल्ड घोटाले मामले के पीड़ितों से कहा इस समयरेखा को ध्यान में रखते हुए और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वर्ष 2013 के लिए उनका आकलन, जिसके दौरान उनका पुष्टिकरण माना जाएगा, 'बहुत अच्छा' था। बेंच ने इस प्रकार कहा: 86. यह उल्लेख करना अनुचित नहीं होगा कि कुछ हाईकोर्ट में एक प्रथा का पालन किया जाता है कि जब भी कोई न्यायिक अधिकारी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रखता है, अपना त्यागपत्र देता है, हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीशों द्वारा काउंसलिंग की जाती है और उसे इस्तीफा वापस लेने के लिए राजी करने का एक प्रयास किया जाता है।
न्यायिक अधिकारी के प्रशिक्षण पर बहुमूल्य समय और पैसा खर्च किया जाता है। एक अच्छे न्यायिक अधिकारी को काउंसलिंग दिए बिना और उसे आत्मनिरीक्षण करने और पुनर्विचार करने का अवसर दिए बिना खोना, न्यायिक अधिकारी या न्यायपालिका के हित में नहीं होगा। हम पाते हैं कि यह न्यायपालिका के हित में होगा कि सभी हाईकोर्ट द्वारा इस तरह की प्रथा का पालन किया जाए। इसलिए अदालत ने माना कि मामले के अजीबोगरीब तथ्यों और परिस्थितियों में, याचिकाकर्ता के 15 जुलाई 2014 के इस्तीफे का अर्थ स्वैच्छिक होना नहीं लगाया जा सकता है। अदालत ने कहा, "हालांकि, यह देखना संभव नहीं हो सकता है कि याचिकाकर्ता को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया था, हालांकि, यहां ऊपर वर्णित परिस्थितियों से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि वे ऐसी थी कि हताशा से, याचिकाकर्ता के पास कोई अन्य विकल्प नहीं बचा था।
केस : एक्स बनाम रजिस्ट्रार जनरल, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट उद्धरण: 2022 लाइव लॉ (SC) 150
मामला संख्या | दिनांक: WP (सी) 2018 का 1137 | 10 फरवरी 2022
पीठ : जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस बीआर गवई
वकील: याचिकाकर्ता के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह, प्रतिवादियों के लिए एसजी तुषार मेहता
*केस लॉः तथ्यात्मक सारांश -* रिट याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि गलत तरीके से स्थानांतरण आदेश पारित किए गए क्योंकि उसने हाईकोर्ट के पर्यवेक्षण न्यायाधीश की मांगों के अनुसार कार्य नहीं किया। उन्होंने शिकायत की कि हाईकोर्ट की मौजूदा स्थानांतरण नीति के उल्लंघन में श्रेणी 'ए' शहर से श्रेणी 'सी' शहर और नक्सल प्रभावित क्षेत्र में तबादले का सामना करना पड़ा। चूंकि तबादला उसे अपनी बेटी के साथ रहने से रोकता था, जो उस समय बोर्ड परीक्षा दे रही थी, उसके पास इस्तीफा देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बाद में, उसने बहाल किए जाने के अपने अधिकार का दावा करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया: हालांकि, यह देखना संभव नहीं हो सकता है कि याचिकाकर्ता को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया था, हालांकि, परिस्थितियों से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि वे ऐसी थी कि हताशा के चलते याचिकाकर्ता के पास कोई अन्य विकल्प नहीं बचा था। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर दिनांक 15 जुलाई 2014 के पद से त्यागपत्र को स्वैच्छिक नहीं माना जा सकता है और इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा दिनांक 17 जुलाई 2014 को याचिकाकर्ता के इस्तीफे को स्वीकार करते हुए पारित आदेश को रद्द किया जाता है; और उत्तरदाताओं को याचिकाकर्ता को तुरंत अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश के पद पर तुरंत बहाल करने का निर्देश दिया जाता है। हालांकि याचिकाकर्ता पिछले वेतन की हकदार नहीं होगी, वह 15 जुलाई 2014 से सभी परिणामी लाभों के साथ सेवा में निरंतरता की हकदार होगी।
अभ्यास और प्रक्रिया - कुछ हाईकोर्ट में एक प्रथा का पालन किया जाता है कि जब भी कोई न्यायिक अधिकारी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रखता है, अपना त्यागपत्र देता है, हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीशों द्वारा काउंसलिंग की जाती है और उसे इस्तीफा वापस लेने के लिए राजी करने का एक प्रयास किया जाता है। न्यायिक अधिकारी के प्रशिक्षण पर बहुमूल्य समय और पैसा खर्च किया जाता है। एक अच्छे न्यायिक अधिकारी को काउंसलिंग दिए बिना और उसे आत्मनिरीक्षण करने और पुनर्विचार करने का अवसर दिए बिना खोना, न्यायिक अधिकारी या न्यायपालिका के हित में नहीं होगा। हम पाते हैं कि यह न्यायपालिका के हित में होगा कि सभी हाईकोर्ट द्वारा इस तरह की प्रथा का पालन किया जाए। (पैरा 86) भारत का संविधान, 1950- अनुच्छेद 32 और 226 - न्यायिक समीक्षा- एक हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ के निर्णय की न्यायिक समीक्षा का दायरा अत्यंत संकीर्ण है और हम हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ के निर्णय पर अपील में नहीं बैठ सकते हैं । (पैरा 29) भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 12- प्रशासनिक पक्ष पर अपने कार्यों का प्रयोग करते हुए, हाईकोर्ट भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थ के भीतर एक राज्य होगा। (पैरा 39) वैध अपेक्षा का सिद्धांत - किसी नागरिक की केवल उचित या वैध अपेक्षा अपने आप में एक अलग प्रवर्तनीय अधिकार नहीं हो सकती है - उस पर विचार करने और उसे उचित महत्व देने में विफलता निर्णय को मनमाना बना सकती है -उचित विचार की आवश्यकता गैर-मनमानेपन के सिद्धांत का हिस्सा बनती है जो कानून के शासन का एक आवश्यक सहवर्ती है। प्रत्येक वैध अपेक्षा एक प्रासंगिक कारक है जिसे उचित निर्णय लेने की प्रक्रिया में उचित विचार की आवश्यकता होती है। संदर्भ में दावेदार की अपेक्षा उचित या वैध है या नहीं, यह प्रत्येक मामले में तथ्य का प्रश्न है। जब भी प्रश्न उठता है, तो यह दावेदार की धारणा के अनुसार नहीं बल्कि बड़े सार्वजनिक हित में निर्धारित किया जाना है, जिसमें अन्य विचार अधिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं, अन्यथा दावेदार की वैध अपेक्षा क्या होती - लोक प्राधिकरण का एक प्रामाणिक निर्णय इस तरह गैर-मनमानेपन की आवश्यकता को पूरा करेगा और न्यायिक जांच का सामना करेगा। (पैरा 40) भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 32 और 226 - न्यायिक समीक्षा- न्यायिक समीक्षा के कानून में निष्पक्षता के सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण स्थान है और शक्ति के कथित प्रयोग में अनुचितता ऐसी हो सकती है कि यह शक्ति का दुरुपयोग या अधिकता हो । न्यायालय को हस्तक्षेप करना चाहिए जहां विवेकाधीन शक्ति का उचित और सद्भाव में प्रयोग नहीं किया जाता है। (पैरा 40)
मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट के स्थानांतरण दिशानिर्देश / नीति - स्थानांतरण नीति कानून में लागू नहीं हो सकती है, लेकिन जब जिला न्यायपालिका के प्रशासन के लिए एमपी हाईकोर्ट द्वारा स्थानांतरण नीति बनाई गई है, तो प्रत्येक न्यायिक अधिकारी की वैध अपेक्षा होगी कि ऐसी नीति को उचित महत्व दिया जाना चाहिए, जब स्थानांतरण के लिए न्यायिक अधिकारियों के मामलों पर विचार किया जा रहा हो। (पैरा 41) भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 14 - राज्य की कार्रवाई की वैधता का अनुमान है और बोझ उस व्यक्ति पर है जो दावा साबित करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के उल्लंघन का आरोप लगाता है - जहां कोई प्रशंसनीय कारण या सिद्धांत इंगित नहीं किया गया है न ही यह देखा जा सकता है और आक्षेपित राज्य कार्रवाई मनमानी प्रतीत होती है, मनमानी साबित करने के लिए प्रारंभिक बोझ का निर्वहन किया जाता है, जिससे राज्य पर अपनी कार्रवाई को उचित और सही के रूप में उचित ठहराने के लिए स्थानांतरित किया जाता है। यदि राज्य अपनी कार्रवाई को उचित और सही ठहराने के लिए सामग्री को पेश करने में असमर्थ है, तो मनमाने ढंग से आरोप लगाने वाले व्यक्ति पर बोझ का निर्वहन किया जाना चाहिए। (पैरा 55) भारत का संविधान, 1950 - अनुच्छेद 32, 226 और 14 - न्यायिक समीक्षा - मनमानापन - न्यायिक समीक्षा का सीमित दायरा केवल इस बात को संतुष्ट करने के लिए है कि राज्य की कार्रवाई मनमानी के दोष से दूषित नहीं है या नहीं - यह अदालतों के लिए नहीं है कि वो नीति को फिर से बनाए या किसी अन्य के साथ प्रतिस्थापित करे जिसे अधिक उपयुक्त माना जाता है - मनमानी के आधार पर हमले को सफलतापूर्वक यह दिखा कर निरस्त किया जाता है कि जो कार्य किया गया है, वह मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में निष्पक्ष और उचित था। (पैरा 55) शब्द और वाक्यांश- "कानूनी द्वेष" या "कानून में द्वेष" - राज्य का दायित्व है कि वह बिना किसी दुर्भावना या द्वेष के निष्पक्ष रूप से कार्य करे - वास्तव में या कानून में। "कानूनी द्वेष" या "कानून में द्वेष" का अर्थ वैध बहाने के बिना किया गया कुछ है। यह बिना उचित या संभावित कारण के गलत तरीके से और जानबूझकर किया गया कार्य है, और जरूरी नहीं कि यह गलत भावना और द्वेष से किया गया कार्य हो। जहां द्वेष के लिए राज्य को जिम्मेदार ठहराया जाता है, वह कभी भी राज्य की ओर से द्वेष का मामला नहीं हो सकता है। इसका अर्थ होगा वैधानिक शक्ति का प्रयोग "उन विदेशी उद्देश्यों के लिए जिनके लिए यह कानून में प्रवृत्ति है। " इसका अर्थ है दूसरे के पूर्वाग्रह के लिए कानून का जानबूझकर उल्लंघन, दूसरों के अधिकारों की अवहेलना करने के लिए प्राधिकरण की ओर से एक भ्रष्ट झुकाव। (पैरा 58)
सेवा कानून - स्थानांतरण - आम तौर पर स्थानांतरण का एक आदेश, जो सेवा की घटना है,में तब तक हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए, जब तक कि यह पाया न जाए कि यह दुर्भावनापूर्ण है - दुर्भावनापूर्ण दो प्रकार के होते हैं - एक 'वास्तव में द्वेष' और दूसरा 'कानून में दुर्भावना'। जब कोई आदेश स्थानांतरण के आदेश को पारित करने के लिए किसी भी कारक पर आधारित नहीं है और एक अप्रासंगिक आधार पर आधारित है, तो ऐसा आदेश कानून में टिकाऊ नहीं होगा। (61) भारत का संविधान, 1950 - अनुच्छेद 14 - प्रासंगिक सामग्री पर विचार न करना और बाहरी सामग्री पर विचार करना तर्कहीनता के दायरे में आ जाएगा। एक कार्रवाई जो मनमानी, तर्कहीन और अनुचित है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 से प्रभावित होगी। (पैरा 66) मिसाल का कानून - एक निर्णय केवल उसी के लिए एक अधिकार है जो वह वास्तव में तय किया गया है। प्रत्येक निर्णय को उस विशेष तथ्य पर लागू होने के रूप में पढ़ा जाना चाहिए, जिसे साबित किया गया हो या साबित किया गया मान लिया गया हो। वहां पाए जाने वाले भावों की व्यापकता, पूरे कानून की व्याख्या करने के लिए नहीं है, बल्कि उस मामले के विशेष तथ्यों द्वारा शासित और योग्य है जिसमें ऐसी अभिव्यक्तियां पाई जानी हैं। (पैरा 93) मिसाल का कानून - अनुपात तय करने वाला एक नियम है जो किसी मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के लिए कानून के आवेदन से निकाला जा सकता है, न कि तथ्यों के आधार पर कुछ निष्कर्ष जो समान प्रतीत हो सकते हैं। - एक अतिरिक्त या अलग तथ्य दो मामलों में निष्कर्षों के बीच अंतर की दुनिया बना सकता है, तब भी जब प्रत्येक मामले में समान सिद्धांतों को समान तथ्यों पर लागू किया जाता है। (पैरा 94)
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