कर्मचारियों का मुआवजा: अपंगता की सीमा में इस आधार पर कटौती कि डब्ल्यूएचओ के मानदंड उन्नत देशों के लिए हैं न कि भारत के लिए टिकाऊ नहीं है : सुप्रीम कोर्ट

 कर्मचारियों का मुआवजा: अपंगता की सीमा में इस आधार पर कटौती कि डब्ल्यूएचओ के मानदंड उन्नत देशों के लिए हैं न कि भारत के लिए टिकाऊ नहीं है : सुप्रीम कोर्ट 

कर्मचारी मुआवजा अधिनियम के तहत मुआवजा अवार्ड में कटौती से संबंधित एक मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (15 नवंबर) को कहा कि विकलांगता की सीमा को इस आधार पर कम करना कि डब्ल्यूएचओ के मानदंड उन्नत देशों के लिए हैं, भारत के संबंध में नहीं हैं, स्पष्ट तौर पर टिकाऊ नहीं है। न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति रामसुब्रमण्यम की खंडपीठ ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के संबंध में यह टिप्पणी की जिसमें कर्मचारी की अपंगता की सीमा को केवल इसलिए कम किया गया था, क्योंकि इसका मूल्यांकन डब्ल्यूएचओ के मानदंडों के आधार पर किया गया था। केस शीर्षक: श्री सलीम बनाम न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एवं अन्य, एसएलपी (सीआरएल) 2621/2019

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मध्यस्थता अधिनियम की धारा 33 के तहत दायर आवेदन पर मध्यस्थ किसी मध्यस्थता अवार्ड को संशोधित नहीं कर सकता : सुप्रीम कोर्ट

मध्यस्थता अधिनियम की धारा 33 के तहत दायर आवेदन पर मध्यस्थ किसी मध्यस्थता अवार्ड को संशोधित नहीं कर सकता : सुप्रीम कोर्ट 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 33 के तहत दायर एक आवेदन पर मध्यस्थ किसी मध्यस्थता अवार्ड को संशोधित नहीं कर सकता है। जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ ने कहा कि केवल अंकगणितीय और / या लिपिकीय त्रुटि के मामले में, अवार्ड को संशोधित किया जा सकता है और ऐसी त्रुटियों को केवल ठीक किया जा सकता है। इस मामले में, मध्यस्थ ने एक पक्ष को निर्देश दिया कि वह दावेदार को 3648.80 ग्राम शुद्ध सोना वापस करने के लिए 18% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ 24.07.2004 से और सोने की मात्रा के वितरण के संबंध में आज तक सोने के मूल्य की गणना 740 रुपये प्रति ग्राम पर करे। विकल्प में, अपीलकर्ता को 3648.80 ग्राम शुद्ध सोने के बाजार मूल्य का भुगतान करने के लिए 18% प्रति वर्ष की दर से ब्याज केसाथ 24.07.2004 से भुगतान की तिथि तक 740 प्रति ग्राम सोने के मूल्य की गणना करने का निर्देश दिया गया। केस : ज्ञान प्रकाश आर्य बनाम टाइटन इंडस्ट्रीज लिमिटेड

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सांसदों/विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों के लिए विशेष अदालतों के निर्देशों का ये मतलब नहीं कि मजिस्ट्रेट द्वारा ट्रायल किए जाने वाले मामले सत्र न्यायालय को ट्रांसफर किए जाएं : सुप्रीम कोर्ट

 *सांसदों/विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों के लिए विशेष अदालतों के निर्देशों का ये मतलब नहीं कि मजिस्ट्रेट द्वारा ट्रायल किए जाने वाले मामले सत्र न्यायालय को ट्रांसफर किए जाएं : सुप्रीम कोर्ट*

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को स्पष्ट किया कि मौजूदा और पूर्व सांसदों/विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतें बनाने के उसके निर्देशों का यह मतलब नहीं लगाया जा सकता कि भारतीय दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार मजिस्ट्रेट द्वारा ट्रायल किए जाने वाले मामले सत्र न्यायालय में स्थानांतरित कर दिए जाएं। तदनुसार, भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना, न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा विशेष एमपी / एमएलए मजिस्ट्रेट न्यायालयों में सांसदों /विधायकों के खिलाफ लंबित मामलों को सत्र न्यायालय के स्तर पर स्थानांतरित करने के लिए दिनांक 16.08.2019 को जारी अधिसूचना में हस्तक्षेप किया।

पीठ ने स्पष्ट किया कि उसके निर्देश दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 या अपराधों के ट्रायल के संबंध में किसी अन्य विशेष अधिनियम में निहित अधिकार क्षेत्र के प्रावधानों को बदलने के लिए नहीं थे। कोर्ट ने आदेश में कहा, "इस न्यायालय के निर्देश पूर्व और मौजूदा सासंदों/ विधायकों से जुड़े आपराधिक मामलों को सत्र न्यायालयों या, जैसा भी मामला हो, मजिस्ट्रेट न्यायालयों को सौंपने और आवंटित करने का आदेश देते हैं। यह लागू होने वाले कानून के शासी प्रावधानों के अनुसार होना चाहिए।"

कोर्ट ने कहा, 

"परिणामस्वरूप, जहां दंड संहिता के तहत एक मजिस्ट्रेट द्वारा मामला विचारणीय है, मामले को अधिकार क्षेत्र वाले मजिस्ट्रेट की अदालत को सौंपा/आवंटित किया जाना चाहिए और इस न्यायालय के दिनांक 4 दिसंबर 2018 के आदेश को एक निर्देश के रूप में नहीं माना जा सकता है कि सत्र न्यायालय द्वारा मामले की सुनवाई की आवश्यकता है।" कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि उसका आदेश दिनांक 4.12.2018 यह स्पष्ट करता है कि प्रत्येक जिले में एक सत्र न्यायालय और एक मजिस्ट्रेट न्यायालय को नामित करने के बजाय, उच्च न्यायालयों से अनुरोध किया गया था कि वे पूर्व और मौजूदा सांसदों/ विधायकों से जुड़े आपराधिक मामलों को अधिक से अधिक सत्र न्यायालयों और मजिस्ट्रियल न्यायालय को सौंपें और आवंटित करें जैसा कि प्रत्येक उच्च न्यायालय उपयुक्त और समीचीन समझेंगे।

पीठ ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान द्वारा दायर आवेदनों में निर्देश पारित किया, जिन्होंने प्रार्थना की थी कि उनके खिलाफ दायर धोखाधड़ी के मामलों को सीआरपीसी के अनुसार मजिस्ट्रेट अदालतों के समक्ष पेश किया जाए, बजाय इसके कि उन्हें इलाहाबाद उच्च न्यायालय की अधिसूचना के तहत सत्र न्यायालय में स्थानांतरित किया जाए। पीठ ने कहा कि उत्तर प्रदेश राज्य में, इस न्यायालय के दिनांक 4 दिसंबर 2018 के निर्देशों के अनुसार, मजिस्ट्रेटों द्वारा विचारणीय मामलों की सुनवाई के लिए किसी भी मजिस्ट्रियल न्यायालय को विशेष न्यायालयों के रूप में नामित नहीं किया गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "16 अगस्त 2019 को इलाहाबाद में उच्च न्यायालय द्वारा जारी अधिसूचना इस न्यायालय के आदेश में निहित स्पष्ट निर्देशों के गलत अर्थ पर आधारित है।" इसलिए, न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय को पूर्व और मौजूदा सांसदों/ विधायकों से जुड़े आपराधिक मामलों को आवश्यकतानुसार सत्र न्यायालयों और मजिस्ट्रेट न्यायालयों को आवंटित करने का आदेश दिया। अदालत ने आगे आदेश दिया, "हम आगे निर्देश देते हैं कि 16 अगस्त 2019 के परिपत्र के मद्देनज़र सत्र न्यायालय के समक्ष लंबित मजिस्ट्रेटों द्वारा विचारणीय मामलों को सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। हालांकि, पूरे रिकॉर्ड और कार्यवाही को नामित मजिस्ट्रेट न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया जाएगा और कार्यवाही उस चरण से शुरू होगी जहां कार्यवाही के हस्तांतरण से पहले पहुंच गई है, जिसके परिणामस्वरूप ट्रायल को नए सिरे से शुरू नहीं करना पड़ेगा।" इससे पहले, आजम खान की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने तर्क दिया था कि मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय मामलों को सत्र न्यायालय में स्थानांतरित करना कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का उल्लंघन है।

उन्होंने निम्नलिखित बिंदुओं पर प्रकाश डाला: 

1. अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित एक निर्देश सीआरपीसी द्वारा प्रदत्त वैधानिक अधिकार क्षेत्र के उल्लंघन में लागू नहीं किया जा सकता है। 2. मजिस्ट्रेट को मामला स्थानांतरित करने के परिणामस्वरूप सत्र न्यायालय के समक्ष अपील करने का अधिकार खो जाता है जैसा कि धारा 374 सीआरपीसी के तहत प्रदान किया गया है। 3. इससे सांसद के तौर पर भेदभाव और मनमानी होती है क्योंकि दूसरे राज्य के सांसद का ट्रायल मजिस्ट्रेट के सामने होता है, जबकि उसी अपराध के लिए यूपी के एक सांसद पर सत्र न्यायालय के समक्ष मुकदम चलाया जाता है। 4. ऐसा ट्रायल संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत अपेक्षित "कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया" के अनुसार नहीं होगा। सिब्बल ने पश्चिम बंगाल राज्य बनाम अनवर अली सरकार 1952 SCR 284, ए आर अंतुले बनाम आर एस नायक के मामलों से अपने तर्कों को पुष्ट किया। सिब्बल ने कहा कि अपील के अधिकार को खोने से ज्यादा उनका जोर समानता के अधिकार के उल्लंघन पर है। सिब्बल ने तर्क दिया कि इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि अपराधों या अपराधियों के एक वर्ग के लिए विशेष अदालतें बनाई जा सकती हैं, लेकिन क्षेत्राधिकार क़ानून द्वारा प्रदत्त होना चाहिए। एमिकस क्यूरी ने मामलों को सत्र न्यायालय में स्थानांतरित करने को उचित ठहराया एमिकस क्यूरी विजय हंसरिया ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसमें कहा गया है कि सत्र स्तर पर विशेष न्यायालयों को मजिस्ट्रेटों द्वारा विचारणीय मामलों को संभालने की अनुमति देना अवैध नहीं है। उन्होंने कहा कि 2जी घोटाले के मामलों और कोयला ब्लॉक के मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने मामलों को विशेष अदालतों में स्थानांतरित कर दिया था। एमिकस क्यूरी तर्क दिया कि अपील करने का अधिकार खोया नहीं है, क्योंकि अपील सत्र अदालत से उच्च न्यायालय के लिए निहित है। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने तर्क दिया कि मजिस्ट्रेट के पास कोड के अनुसार विशेष क्षेत्राधिकार नहीं है। इस तर्क के लिए, एएसजी ने धारा 323 सीआरपीसी का हवाला दिया, जिसके अनुसार मजिस्ट्रेट स्वयं सत्र अदालत में मामला स्थानांतरित कर सकता है। इस संबंध में एएसजी ने धारा 228 सीआरपीसी का भी हवाला दिया।

भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 : धारा 17(4) के तहत यदि राज्य अत्यावश्यकता को सही ठहराने में विफल रहता है तो तात्कालिकता खंड की अधिसूचना रद्द की जा सकती है : सुप्रीम कोर्ट

*भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 : धारा 17(4) के तहत यदि राज्य अत्यावश्यकता को सही ठहराने में विफल रहता है तो तात्कालिकता खंड की अधिसूचना रद्द की जा सकती है : सुप्रीम कोर्ट*

सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 की धारा 17 (4) के तहत तात्कालिकता खंड केवल असाधारण परिस्थितियों में ही लागू किया जा सकता है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 की धारा 17 भूमि अधिग्रहण अधिकारियों को मुआवजे के अवार्ड से संबंधित कार्यवाही समाप्त होने से पहले भूमि पर तत्काल कब्जा करने की शक्ति देती है। धारा 17(4) के अनुसार, प्राधिकरण तत्काल अधिग्रहण के मामले में अधिग्रहण अधिसूचना के लिए धारा 5 ए के तहत भूमि मालिकों की आपत्तियों को सुनने की आवश्यकता को समाप्त कर सकता है।

हामिद अली खान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण सिद्धांतों को दोहराया: 1. धारा 5ए के तहत अधिग्रहण के खिलाफ शिकायतों को हवा देने का अधिकार एक मूल्यवान अधिकार है, जिसे उचित औचित्य के बिना समाप्त नहीं किया जा सकता है 2. इस तरह के अधिकार को केवल असाधारण परिस्थितियों में ही धारा 17(4) के तहत समाप्त किया जा सकता है। 3. यदि राज्य तात्कालिकता को सही ठहराने में विफल रहता है तो न्यायालय तात्कालिकता खंड को लागू करने वाली अधिसूचना को रद्द कर सकता है।

जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस एस रवींद्र भट की पीठ ने फैसले में कहा: "अधिनियम की धारा 5ए संपत्ति में रुचि रखने वाले व्यक्ति के अधिकार की गारंटी देती है, जो उसकी संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से बचने के लिए एकमात्र वैधानिक सुरक्षा थी। धारा 17 (4) के तहत शक्ति विवेकाधीन है। विवेक होने के नाते यह होना चाहिए उचित देखभाल के साथ प्रयोग किया जाए। यह सच है कि यदि प्रासंगिक सामग्री है चाहे वह कितनी भी कम हो और प्राधिकरण ने बाहरी विचारों से निर्देशित किए बिना अपना विवेक लगाया और निर्णय लिया, तो अदालत एक व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाएगी। किसी भी अन्य निर्णय के साथ अंतिम विश्लेषण, परस्पर विरोधी हितों का संतुलन अपरिहार्य है। अधिकारियों को नागरिकों के पक्ष में बनाए गए अनमोल अधिकार के प्रति जीवित और सतर्क रहना चाहिए, जो कि केवल एक खाली प्रथा नहीं है।

न्यायमूर्ति केएम जोसेफ द्वारा लिखे गए फैसले में यह भी कहा गया है कि राज्य को विशेष तथ्यों को अदालत के सामने रखना चाहिए जो कि तात्कालिकता खंड के आह्वान को सही ठहराने के लिए साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के तहत सिद्धांत के आधार पर उसके विशेष ज्ञान के भीतर हैं। "जब धारा 17(4) के तहत सत्ता के आह्वान को चुनौती दी जाती है तो रिट आवेदक सपाट और सीधे दावों पर सफल नहीं हो सकता है। विशेष रूप से राज्य के विशेष ज्ञान के भीतर तथ्यों को साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 में सिद्धांत के तहत अदालत के सामने रखा जाना चाहिए।धारा 17 (4) को लागू करने को उचित ठहराने वाली असाधारण परिस्थितियों का अस्तित्व एक चुनौती के मद्देनज़र स्थापित किया जाना चाहिए।"

न्यायालय ने दोहराया कि तात्कालिकता खंड एक विवेकाधीन शक्ति है और धारा 5ए की सुनवाई का प्रावधान सामान्य सिद्धांत का अपवाद है। "धारा 17(4) के तहत शक्ति विवेकाधीन है। विवेकाधीन होने के कारण इसे उचित देखभाल के साथ प्रयोग किया जाना चाहिए। यह सच है कि यदि प्रासंगिक सामग्री है तो वह कितनी कम हो सकती है और प्राधिकरण ने बाहरी विचारों से निर्देशित किए बिना अपना विवेक लगाया है और एक निर्णय लिया है, तो अदालत हाथ से दूर दृष्टिकोण अपनाएगी ... नागरिकों के पक्ष में बनाए गए अनमोल अधिकार के प्रति अधिकारियों को जीवित रहना चाहिए और सतर्क रहना चाहिए, जो केवल एक खाली प्रथा नहीं है।" "..सभी पक्षों द्वारा उपलब्ध कराए गए सबूतों की सराहना पर अदालत यह निष्कर्ष निकालने के लिए खुली है कि धारा 17 (4) के तहत शक्ति का सहारा लेने का कोई अवसर नहीं आया, जिसे वास्तव में सामान्य नियम के अपवाद के रूप में पढ़ा जाना चाहिए कि संपत्ति का अधिग्रहण एक अवसर देने के बाद किया जाता है कि जिस व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है,वह प्रदर्शित करे कि अधिग्रहण अनुचित था।" वर्तमान मामले में, अपीलकर्ता आवासीय कॉलोनी के निर्माण के लिए अपने भूखंड के अधिग्रहण के लिए 2009 में धारा 4(1) के साथ पठित 17(4) के तहत जारी अधिसूचना को चुनौती दे रहे थे। अदालत ने दस्तावेजों को नोट करने के बाद कहा, "फाइल भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता से जुड़ी किसी भी तात्कालिकता को प्रकट नहीं करती है जो तत्काल खंड को लागू करने की नींव बनाती है।" अदालत ने कहा, "हम इस पर नुकसान में हैं कि वह कौन सी सामग्री थी जो अधिनियम की धारा 17 (4) के तहत निर्णय के लिए प्रासंगिक थी।" अदालत ने यह भी कहा कि मामले के लंबित रहने के दौरान, 1894 के अधिनियम को भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्गठन अधिनियम, 2013 में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार द्वारा निरस्त कर दिया गया था। इसलिए, धारा 5 ए के तहत जांच किए जाने का कोई सवाल ही नहीं है। इस पृष्ठभूमि में, न्यायालय ने अधिसूचनाओं को रद्द कर दिया और अपीलकर्ताओं को भूमि वापस करने का निर्देश दिया।

केस : हामिद अली खान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य

पीठ: जस्टिस केएम जोसेफ, जस्टिस एस रवींद्र भट, LL 2021 SC 676

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नाबालिग पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाना बलात्कार की श्रेणी में आता हैः मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पति को जमानत देने से इनकार किया

नाबालिग पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाना बलात्कार की श्रेणी में आता हैः मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पति को जमानत देने से इनकार किया*

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (ग्वालियर बेंच) ने हाल ही में एक ऐसे व्यक्ति को जमानत देने से इनकार कर दिया, जिस पर अपनी 'पत्नी' के साथ शारीरिक संबंध स्थापित करने का आरोप लगाया गया है, जो कथित अपराध के समय 18 वर्ष से कम उम्र की थी और इसलिए उसके खिलाफ का मामला दर्ज किया गया है। न्यायमूर्ति जीएस अहलूवालिया की खंडपीठ ने कहा कि इंडिपेंडेंट थॉट बनाम यूनियन ऑफ इंडिया व एक अन्य (2017) 10 एससीसी 800 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी की धारा 375 के अपवाद 2 के प्रावधान को पढ़ने के बाद यह माना था कि एक नाबालिग पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाना भी (यानी 18 वर्ष से कम उम्र) बलात्कार की श्रेणी में आएगा।

केस का शीर्षक - अजय जाटव बनाम एमपी राज्य व अन्य

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एक वकील अपने मुवक्किल का पॉवर ऑफ अटार्नी और उसका वकील दोनों एक साथ नहीं हो सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

एक वकील अपने मुवक्किल का पॉवर ऑफ अटार्नी और उसका वकील दोनों एक साथ नहीं हो सकता: दिल्ली हाईकोर्ट*

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि अधिवक्ताओं द्वारा अपने मुवक्किलों के मुख्तारनामा धारक (power of attorney holders) और मामले में अधिवक्ताओं के रूप में कार्य करने की प्रथा अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के विपरीत है। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने यह देखते हुए कि उक्त पहलू को शहर के सभी ट्रायल कोर्ट द्वारा पूरी तरह से सुनिश्चित किया जाना है, निर्देश दिया कि आदेश की एक-एक प्रति रजिस्ट्री द्वारा सभी निचली अदालतों को भेजी की जाए।

केस शीर्षक: अनिल कुमार और अन्य बनाम अमित और अन्य जुड़े मामले

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मृतक के मामले में भी, जिसकी मृत्यु के समय उसकी कोई आय नहीं थी, उनके कानूनी उत्तराधिकारी भी भविष्य में आय में वृद्धि को जोड़कर भविष्य की संभावनाओं के हकदार होंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मृतक के मामले में भी, जिसकी मृत्यु के समय उसकी कोई आय नहीं थी, उनके कानूनी उत्तराधिकारी भी भविष्य में आय में वृद्धि को जोड़कर भविष्य की संभावनाओं के हकदार होंगे।*

ज‌स्टिस एमआर शाह और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने कहा कि यह उम्मीद नहीं है कि मृतक जो किसी भी सेवा में नहीं था, उसकी आय स्थिर रहने की संभावना है और उसकी आय स्थिर रहेगी। इस मामले में 12 सितंबर 2012 को हुई दुर्घटना में बीई (इंजीनियरिंग कोर्स) के तीसरे वर्ष में पढ़ रहे 21 वर्ष छात्र की मौत हो गयी। वह दावेदार का बेटा था। हाईकोर्ट ने मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए मुआवजे की राशि को 12,85,000 रुपये से घटाकर 6,10,000 रुपये कर दिया है। ट्रिब्यूनल द्वारा दिए गए 15,000/- रुपये प्रति माह के बजाय मृतक की आय का आकलन 5,000/प्रति माह किया। अदालत ने अपील ने कहा कि मजदूरों/कुशल मजदूरों को भी 2012 में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत 5,000 रुपये प्रति माह मिल रहे थे। कोर्ट ने कहा, "शैक्षिक योग्यता और पारिवारिक पृष्ठभूमि को देखते हुए और जैसा कि ऊपर देखा गया है, मृतक सिविल इंजीनियरिंग के तीसरे वर्ष में पढ़ रहा था, हमारी राय है कि मृतक की आय कम से कम 10,000 रुपये प्रति माह होना चाहिए। विशेष रूप से इस तथ्य पर विचार करते हुए कि वर्ष 2012 में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत भी मजदूरों / कुशल मजदूरों को 5,000 रुपये प्रति माह मिल रहे थे।" अदालत ने यूनियन ऑफ इंडिया द्वारा उठाए गए इस तर्क को खारिज कर दिया कि चूंकि मृतक नौकरी नहीं कर रहा था और दुर्घटना/मृत्यु के समय आय में भविष्य की संभावना/भविष्य की आय में वृद्धि के लिए और कुछ नहीं जोड़ा जाना है ...। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी और अन्य (2017) 16 एससीसी 680 का जिक्र करते हुए कोर्ट ने कहा, 11. हम कोई कारण नहीं देखते हैं कि उपरोक्त सिद्धांत को क्यों लागू नहीं किया जा सकता है, जो वेतनभोगी व्यक्ति और/या मृतक 12 स्व-नियोजित और/या एक निश्चित वेतनभोगी मृतक पर लागू होता है, जो मृतक के लिए सेवा नहीं कर रहा था और/या उसके पास दुर्घटना/मृत्यु के समय आय कोई आय नहीं था। एक मृतक के मामले में, जो दुर्घटना/मृत्यु के समय कमाई नहीं कर रहा था और/या कोई नौकरी नहीं कर रहा था और/या स्वयं नियोजित था, जैसा कि यहां ऊपर देखा गया है, उसकी आय का निर्धारण यहां ऊपर वर्णित परिस्थितियों को देखते हुए अनुमान के आधार पर किया जाना है। एक बार ऐसी राशि आ जाने के बाद वह भविष्य की संभावना/आय में भविष्य में वृद्धि पर अतिरिक्त राशि का हकदार होगा। इस बात पर कोई विवाद नहीं हो सकता कि जीवन यापन की लागत में वृद्धि ऐसे व्यक्ति को भी प्रभावित करेगी। जैसा कि इस अदालत ने प्रणय सेठी (सुप्रा) के मामले में देखा था, मुआवजे की गणना करते समय आय के निर्धारण में भविष्य की संभावनाओं को शामिल करना होगा ताकि यह विधि दायरे में आए और मोटर वाहन अधिनियम की धारा 168 के तहत उचित मुआवजे के दायरे में आए। एक मृतक के मामले में जिसने वार्षिक वेतन वृद्धि के अंतर्निर्मित अनुदान के साथ एक स्थायी नौकरी की थी और/या एक मृतक के मामले में जो एक निश्चित वेतन पर था और/या स्वयं नियोजित था, उसे केवल भविष्य की संभावनाओं और कानूनी प्रतिनिधियों का लाभ मिलेगा। मृतक जो प्रासंगिक समय पर सेवा नहीं दे रहा था क्योंकि वह कम उम्र में मर गया था और 13 पढ़ रहा था, मुआवजे की गणना के उद्देश्य से भविष्य की संभावनाओं के लाभ का हकदार नहीं हो सकता है, यह अनुचित होगा। क्योंकि मूल्य वृद्धि उन पर भी प्रभाव डालती है और जीविका के लिए अपनी आय बढ़ाने के लिए हमेशा एक निरंतर प्रयास किया जाता है। यह अपेक्षित नहीं है कि मृतक जो बिल्कुल भी सेवा नहीं दे रहा था, उसकी आय स्थिर रहने की संभावना है और उसकी आय स्थिर रहेगी। जैसा कि प्रणय सेठी (सुप्रा) में देखा गया है कि यह धारणा है कि उसके स्थिर रहने की संभावना है और उसकी आय स्थिर रहने के लिए मानवीय दृष्टिकोण की मौलिक अवधारणा के विपरीत है जो हमेशा गतिशीलता के साथ रहने और समय के साथ आगे बढ़ने और बदलने का इरादा रखता है। इसलिए हमारी राय है कि एक मृतक के मामले में भी जो मृत्यु के समय सेवा नहीं कर रहा था और मृत्यु के समय उसकी कोई आय नहीं थी, उनके कानूनी उत्तराधिकारी भी भविष्य में होने वाली आय में वृद्धि को जोड़कर भविष्य की संभावनाओं के हकदार होंगे जैसा कि इस अदालत द्वारा प्रणय सेठी (सुप्रा) के मामले में देखा गया है....। अदालत ने यून‌ियन ऑफ इंडिया द्वारा उठाए गए इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि निष्पादन की कार्यवाही में दावेदारों ने विवादित निर्णय और आदेश के तहत देय राशि को स्वीकार कर लिया और इसे पूर्ण और अंतिम निपटान के रूप में स्वीकार कर लिया है, उसके बाद दावेदारों को मुआवजा बढ़ाने की मांग करते हुए अपील को को प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए थी। अदालत ने माना कि दावेदार याचिका की तारीख से वसूली की तारीख तक 7% की दर से ब्याज के साथ कुल 15,82,000 रुपये का हकदार होगा।

केस शीर्षक: मीना पवैया बनाम अशरफ अली

सीटेशन: एलएल 2021 एससी 660

केस नंबर: सीए 6724 ऑफ 2021| 18 नवंबर 2021

कोरम: जस्टिस एमआर शाह और संजीव खन्ना

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सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन सिस्टम से मुआवजे के वितरण और मोटर दुर्घटना के दावों के शीघ्र फैसले के संबंध में अतिरिक्त दिशा- निर्देश जारी किए

सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन सिस्टम से मुआवजे के वितरण और मोटर दुर्घटना के दावों के शीघ्र फैसले के संबंध में अतिरिक्त दिशा- निर्देश जारी किए*

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को ऑनलाइन सिस्टम से मुआवजे के वितरण और मोटर दुर्घटना के दावों के शीघ्र फैसले के संबंध में कई निर्देश जारी किए। जस्टिस एसके कौल और जस्टिस एमएम सुंदरेश की पीठ ने बीमा कंपनी बजाज आलियांज द्वारा दायर रिट याचिका जिसमें मामले में दिशा-निर्देशों की मांग की थी, सुनवाई करते हुए इससे पहले याचिकाकर्ता को निर्देश दिया था कि वह उच्च न्यायालय के पिछले आदेशों के संदर्भ में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के समक्ष मामलों में तेज़ी से मुआवजे के वितरण की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए दिशा-निर्देशों का मसौदा तैयार करे

24 फरवरी, 2021 को शीर्ष न्यायालय ने मोटर दुर्घटना दावा अधिनियम के तहत मामलों की सुनवाई करते हुए पीड़ितों को मुआवजे के ऑनलाइन भुगतान के मुद्दे पर विचार करने और अन्य मुद्दों पर विचार करने का निर्णय लिया था जो निर्णय प्रक्रिया को गति देने में मदद करेंगे। पीठ ने अपने आदेश में निम्नलिखित निर्देश देते हुए कहा, "हम स्पष्ट रूप से मानते हैं कि आज पारित सभी निर्देशों को विधिवत और उचित रूप से लागू किया जाना चाहिए और कार्यान्वयन के बाद विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल को सूचित किया जाना चाहिए।"

ए . देश भर में पालन किए जाने वाले मुआवजे के प्रेषण के लिए सलाह दी गई भुगतान का प्रारूप यह देखते हुए कि मुआवजे के प्रेषण के लिए भुगतान के लिए एक प्रारूप तैयार किया गया है और मद्रास उच्च न्यायालय और राजस्थान उच्च न्यायालय में पालन किया गया है, जिसे मद्रास उच्च न्यायालय के 11 मार्च, 2021 के डिवीजनल मैनेजर बनाम राजेश, 2016 SCC ऑनलाइन एमईडी 1913, दिनांक 11.03.2021 के फैसले से निकाला गया है। पीठ ने पूरे देश में एक ही प्रारूप का पालन करने का निर्देश दिया।

बी. लाभार्थियों को उनके लाभ के लिए सुनिश्चित किए जाने वाले मुआवजे के वितरण पर ब्याज जबकि पीठ एमिकस क्यूरी, एन विजयराघवन के सुझाव से सहमत नहीं थी, जिसके अनुसार ट्रिब्यूनल में जमा की गई राशि जो बचत खाते में जमा की जा रही है, उसे एक चालू खाते में जमा किया जाना चाहिए, इसने कहा कि यह विचार है कि ब्याज अर्जित करने के लिए बचत खाते में राशि जमा की जानी चाहिए। अदालत ने आगे कहा, "लेकिन हम एक सामान्य निर्देश जारी करना उचित समझते हैं कि जहां भी लाभार्थियों को मुआवजे के वितरण के लिए आदेश पारित किए जाते हैं, ऐसे किसी भी ब्याज से लाभार्थियों के लाभ के लिए सुनिश्चित होगा और मूल राशि के साथ रहेगा।"

सी . बीमा कंपनी/जमाकर्ता जमाराशि के तथ्य को शीघ्रता से लाभार्थी को प्रतिलिपि के साथ एमएसीटी को भेजें बीमा कंपनी की देनदारी को समाप्त करने के लिए, बीमा कंपनी/जमाकर्ता को राशि जमा करने पर लाभार्थी को एक प्रति के साथ संबंधित एमएसीटी को तुरंत/शीघ्र जमा के तथ्य को सूचित करने के निर्देश भी जारी किए गए। डी. जिला चिकित्सा बोर्ड सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करेगा पीड़ितों की दिव्यांगता पर प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में, पीठ ने कहा कि, "यह दोहराया जाता है कि एमएसीटी, चोट/विकलांगता के कारण आय के नुकसान के संबंध में इस न्यायालय द्वारा राज कुमार बनाम अजय कुमार और अन्य, (2011) 1 SCC 343 में निर्धारित दिशानिर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन किया जाना चाहिए।" अखिल भारतीय एकरूपता लाने के लिए, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राजपत्र अधिसूचना क्रमांक 61, दिनांक 05.01.2018, दिव्यांगता के लिए प्रमाणपत्र के लिए जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने के लिए जिला चिकित्सा बोर्ड को भी दिशा-निर्देश जारी किए गए। अदालत ने नोट किया, "परिणाम यह है कि एमएसीटी यह सुनिश्चित करेगा कि जिला मेडिकल बोर्ड या उसके द्वारा अधिकृत निकाय द्वारा जारी स्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र अकेले राजपत्र अधिसूचना के अनुसार हो। एक बार इस तरह से प्रमाण पत्र जारी होने के बाद, इसे उद्देश्यों के लिए चिह्नित किया जा सकता है, दस्तावेजों के औपचारिक सबूत देने के लिए संबंधित गवाह को बुलाने की आवश्यकता के बिना सबूत के रूप में विचार करने के लिए, जब तक कि दस्तावेज़ पर संदेह का कोई कारण न हो।"

ई. टीडीएस प्रमाणपत्र में असमानता के पहलू को कानूनी सेवा प्राधिकरण या किसी भी एजेंसी/मध्यस्थता समूह को पैन कार्ड प्राप्त करने और देश भर में प्रारूपों में संशोधन करने में मदद करने के लिए निर्देश द्वारा दूर किया जा सकता है मोटर दुर्घटना दावों में स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) प्रमाण पत्र में असमानता के पहलू के संबंध में, इस पर निर्भर 10% से 20% तक, जिसमें दावेदारों के पास पैन कार्ड है या नहीं,पीठ ने कहा कि स्रोत पर कर की 20% कटौती से बचने के लिए, जहां दावेदार के पास एक पैन कार्ड नहीं है, वहां एक पैन कार्ड प्राप्त करने के लिए दावेदार की सहायता करने के लिए कानूनी सेवा प्राधिकरण या किसी एजेंसी / मध्यस्थता समूह को निर्देश जारी करके इसका निवारण किया जा सकता है। यह देखते हुए कि मुआवजे और मोटर दुर्घटनाओं के दावों के लिए आवेदनों के प्रारूप को संशोधित करने की आवश्यकता के ठीक बाद प्रासंगिक कॉलम डालकर संशोधित किया जा रहा है कि क्या दावेदार: • आयकर निर्धारिती है या नहीं, और • पैन कार्ड है या नहीं और पैन नंबर प्रदान करने के लिए पैन कार्ड होने की स्थिति में और यदि आवेदन इतना लंबित है, तो आवेदन/संदर्भ संख्या प्रदान करने के लिए पीठ ने इस प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए देश भर में आवेदनों के प्रारूप में उपयुक्त संशोधन का निर्देश दिया एफ. उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार जनरल 16 मार्च, 2021 को पारित निर्देशों का अनुपालन दर्शाएंगे

एफ. उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार जनरल 16 मार्च, 2021 को पारित निर्देशों का अनुपालन दर्शाएंगे पीठ ने कहा कि केवल 13 राज्यों ने दक्षता में सुधार के लिए स्थानीय पुलिस स्टेशनों, एमएसीटी न्यायालयों को उन निर्देशों के संचलन के लिए 16 मार्च, 2021 को पारित निर्देशों का पालन किया है। राज्यों के अड़ियल रवैये को देखते हुए, पीठ ने इन राज्यों के उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार जनरल को कार्यान्वयन सुनिश्चित करने और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल जयंत के. सूद को अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। पीठ ने आगे कहा, "यह भी उचित होगा कि रजिस्ट्रार जनरल प्रत्येक राज्य के डीजीपी को एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने के लिए कहें ताकि जब भी ऐसा करने के लिए कहा जाए तो स्टेटस रिपोर्ट जमा कर सकें।" न केवल एमएसीटी के पीठासीन अधिकारियों के लिए समय-समय पर प्रशिक्षण और जागरूकता सत्र आयोजित करने के लिए न्यायिक अकादमी के साथ बातचीत करने के लिए रजिस्ट्रार जनरल को भी निर्देश जारी किए गए हैं बल्कि पुलिस अधिकारी, बीमाकर्ता के नोडल व्यक्ति, लोक अदालत / ऑनलाइन मध्यस्थता समूह आदि के पीठासीन अधिकारी भी निर्देशों के कार्यान्वयन में जागरूकता बढ़ाने के लिए कहा गया है। जी. बीमा कंपनियां आदेश की तारीख से 2 महीने के भीतर सामान्य मोबाइल ऐप विकसित करेंगी एक साझा मोबाइल ऐप विकसित करने वाली 26 बीमा कंपनियों के पहलू पर, पीठ ने कहा कि, "बीमा कंपनी पहले के निर्देशों से पीछे नहीं हट सकती है। या तो वे इसे विकसित करने में सक्षम हैं या हम सरकार से एक ऐप विकसित करने का आह्वान करेंगे जिसे बीमा कंपनियों पर लागू करना होगा।" एच. राज्य निगमों के साथ पर्याप्त पूल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए वैकल्पिक तंत्र बीमा के लिए राज्य निगमों के वाहनों को दी गई छूट को वापस लेने की व्यवहार्यता पर विचार करने के लिए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के लिए पारित निर्देशों के संबंध में, या विकल्प में यह सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र बनाने कि दावेदारों के प्रति अपनी देनदारियों को पूरा करने के लिए इन निगमों के पास पर्याप्त फंड पूल उपलब्ध है, पीठ ने एएसजी के सबमिशन पर विचार किया कि छूट वापस लेना संभव नहीं है। इसके बाद पीठ ने राज्य निगमों के पास पर्याप्त फंड पूल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र बनाने के लिए एक विकल्प तैयार करने का निर्देश दिया। किसी भी प्राधिकरण के स्वामित्व वाले वाहनों के धारा 146 (1) और (3) के संचालन से किसी भी छूट को ध्यान में रखते हुए, पीठ ने उचित सरकार को 3 महीने के लिए नुकसान भरपाई केवितरण की आवश्यकता को कवर करने के लिए धन बनाने का निर्देश दिया। पीठ ने आगे निर्देश दिया कि फंड शुरू में कम से कम उतना ही हो जितना कि पिछले 3 वित्तीय वर्षों के निर्धारण के कारण उत्पन्न हुआ हो।

पीठ ने आगे कहा, "अगर ऐसा नहीं किया जाता है, तो प्रावधान को देखते हुए, हम निर्देश देते हैं कि छूट का लाभ उपलब्ध नहीं कराया जाएगा और अधिकारी इस तरह की छूट का दावा नहीं कर पाएंगे।" जैसा कि एएसजी ने अदालत को अवगत कराया कि केंद्रीय मध्यस्थता अधिनियम सार्वजनिक डोमेन में है, जिसमें एक समान प्रावधान है, पीठ ने ऑनलाइन मध्यस्थता द्वारा दावों के निपटान की अनुमति देने के निर्देशों को रोक दिया। पीठ ने कहा, "इन मामलों में एडीआर पद्धति बेहद प्रभावी पाई गई है। कुछ सुझाए गए निर्देश निर्धारित किए गए हैं, लेकिन चूंकि इस संबंध में स्थगन की मांग की गई है, इसलिए हम अगली तारीख पर इस पर विचार करेंगे।" मामले की सुनवाई अब 27 जनवरी 2021 को होगी। 

केस: बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारत संघ [डब्ल्यूपीसी 534/2020] 

पीठ: जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एमएम सुंदरेश उद्धरण: LL 2021 SC 662

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आपराधिक अपील को केवल इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता कि अपीलकर्ता ने सजा काट ली है: सुप्रीम कोर्ट

आपराधिक अपील को केवल इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता कि अपीलकर्ता ने सजा काट ली है: सुप्रीम कोर्ट*

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोषसिद्धि के खिलाफ अपील को केवल इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता है कि दोषी अपीलकर्ता ने ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई सजा को पूरा कर लिया है। न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की पीठ ने कहा कि अपील को केवल इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता है कि दोषी अपीलकर्ता ने सजा काट ली है। इस मामले में अपीलकर्ता-दोषी द्वारा दायर एक नियमित आपराधिक अपील को पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि अपीलकर्ता के लिए कोई भी पेश नहीं हुआ था।

अदालत ने राज्य के वकील की इस दलील को भी स्वीकार कर लिया था कि अपील इस वजह से निष्फल हो गई कि अपीलकर्ता ने सजा काट ली है। दरअसल, आरोपी-अपीलकर्ता को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 की धारा 18 के तहत दोषी ठहराया गया था और पांच महीने का कारावास की सजा के साथ 3,000 रुपए का जुर्माना भरने की सजा सुनाई गई थी। सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि अपील के प्रारंभिक चरण में भी यह विशेष रूप से न्यायालय के समक्ष बताया गया कि अपीलकर्ता ने कारावास की सजा काट ली है और जुर्माना जमा कर दिया है, लेकिन फिर भी वह अपनी दोषसिद्धि को चुनौती देने की मांग कर रहा है।

यह तर्क दिया गया कि दोषसिद्धि के खिलाफ अपील को केवल इस कारण से निष्फल नहीं माना जा सकता कि दोषी अपीलकर्ता ने ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई सजा को पूरा कर लिया है। पीठ ने इस तर्क पर सहमति जताते हुए कहा, "प्रतिवादी के वकील ने अपीलकर्ता की सजा का समर्थन करने का प्रयास किया है, लेकिन इस स्थिति पर विवाद नहीं हो सकता है कि केवल सजा के निष्पादन के लिए, दोषसिद्धि के खिलाफ अपील को निष्फल नहीं माना जा सकता है।" अदालत ने आगे कहा कि चूंकि उच्च न्यायालय के समक्ष मामला दोषसिद्धि के खिलाफ अपील था, यदि किसी कारण से अपीलकर्ता के लिए कोई उपस्थित नहीं था, तो उच्च न्यायालय अपीलकर्ता की ओर से प्रतिनिधित्व के लिए उचित कदम उठा सकता था। अदालत ने कहा कि किसी भी मामले में अपील को निष्फल मानकर खारिज नहीं किया जा सकता है। पीठ ने उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द करते हुए अपीलकर्ता द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष दायर अपील को मैरिट के आधार पर विचार के लिए बहाल कर दिया।

केस का नाम : गुरजंत सिंह बनाम पंजाब राज्य एलएल 2021 एससी 650

मामला संख्या और दिनांक: सीआरए 1385-1386 ऑफ 2021 | 13 नवंबर 2021

कोरम: जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस विक्रम नाथ

वकील: अपीलकर्ता के लिए एओआर यादव नरेंद्र सिंह, प्रतिवादी के लिए अधिवक्ता एस.एस. बोपाराय

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हत्या के प्रयास के मामलों (भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 307) में इस्तेमाल किए गए हथियार, हमले के लिए चुने गए शरीर के हिस्से और चोट की प्रकृति से आशय का पता लगाया जाना चाहिए

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हत्या के प्रयास के मामलों (भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 307) में इस्तेमाल किए गए हथियार, हमले के लिए चुने गए शरीर के हिस्से और चोट की प्रकृति से आशय का पता लगाया जाना चाहिए।* न्यायालय ने यह टिप्पणी उन अभियुक्तों द्वारा दायर अपील को खारिज करते हुए की जिन्हें आईपीसी धारा 307 सपठित धारा 34 के तहत दोषी ठहराया गया है। इनकी सजा को झारखंड हाईकोर्ट ने बरकरार रखा है। आईपीसी की धारा 307 हत्या के प्रयास के अपराध को इस प्रकार परिभाषित करती है:

जो कोई भी इस तरह के इरादे या ज्ञान के साथ कोई कार्य करता है और ऐसी परिस्थितियों में यदि वह उस कार्य से मृत्यु का कारण बनता है तो वह हत्या का दोषी होगा। उसे एक अवधि के लिए किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा। इस सजा को दस वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसके अलावा, यदि इस तरह के कृत्य से किसी व्यक्ति को चोट पहुँचती है तो अपराधी या तो आजीवन कारावास के लिए या ऐसी सजा के लिए उत्तरदायी होगा जैसा कि यहां बताया गया है।

अपीलकर्ताओं द्वारा उठाया गया एकमात्र तर्क यह है कि यह मामला आईपीसी की धारा 323 के तहत अधिक से अधिक एक चोट का मामला हो सकता है। इसलिए, निचली अदालतों ने आरोपी को आईपीसी की धारा 307 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराने में गलती की है। जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस एएस बोपन्ना की पीठ ने रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों को ध्यान में रखते हुए कहा कि एक ही धारदार हथियार से कि गए वार की चोट शरीर के महत्वपूर्ण हिस्से यानी पेट और छाती के पास थी और चोट की प्रकृति एक गंभीर चोट है।

कोर्ट ने कहा, "इस प्रकार, घातक हथियारों का इस्तेमाल किया गया और चोटों को प्रकृति में गंभीर पाया गया। चूंकि घातक हथियार का इस्तेमाल छाती और पेट के पास चोट के कारण किया गया है, जिसे शरीर के महत्वपूर्ण हिस्से पर कहा जा सकता है। अपीलकर्ताओं को आईपीसी की धारा 307 सपठित धारा 34 के तहत अपराध के लिए सही दोषी ठहराया गया है।" हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए बेंच ने आगे कहा: जैसा कि इस न्यायालय द्वारा निर्णयों के क्रम में देखा और आयोजित किया गया कि कोई भी आरोपी के दिमाग में प्रवेश नहीं कर सकता। उसके इरादे को इस्तेमाल किए गए हथियार, हमले के लिए चुने गए शरीर के हिस्से और चोट की प्रकृति से पता लगाया जाना चाहिए। उपरोक्त सिद्धांतों पर मामले को ध्यान में रखते हुए जब घातक हथियार - खंजर का इस्तेमाल किया गया है, पेट पर और छाती के पास चाकू से किए वार का निशान है, जिसे शरीर के महत्वपूर्ण भाग और चोटों की प्रकृति पर कहा जा सकता है। इसका सही कारण यही माना जाता है कि अपीलकर्ताओं ने आईपीसी की धारा 307 के तहत अपराध किया है। 

केस का नाम और उद्धरण: सदाकत कोटवार बनाम झारखंड राज्य| एलएल 2021 एससी 643

मामला नंबर और दिनांक: 2021 का सीआरए 1316 | 12 नवंबर 2021

कोरम: जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस एएस बोपन्ना

https://hindi.livelaw.in/category/news-updates/section-307-ipc-intention-to-be-ascertained-from-weapon-used-body-part-chosen-for-assault-nature-of-injury-supreme-court-185493

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी छुपाना या झूठी जानकारी देने की स्थिति में नियोक्ता के लिए कर्मचारी/उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द करने या सेवा समाप्त करना विकल्प हमेशा खुला है।

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी छुपाना या झूठी जानकारी देने की स्थिति में नियोक्ता के लिए कर्मचारी/उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द करने या सेवा समाप्त करना विकल्प हमेशा खुला है।*  इस मामले में वर्ष 1994 में अपीलकर्ता का चयन कर दिल्ली पुलिस सेवा में सब-इंस्पेक्टर पद पर हुआ था। अपीलकर्ता की सेवाओं को इस आधार पर समाप्त कर दिया गया कि वह सेना से भगोड़ा घोषित किया गया था। यह नोट किया गया कि उसने सेना में अपनी पहली नौकरी के बारे में खुलासा नहीं किया था और उक्त जानकारी को छुपाया था।

अपीलकर्ता का तर्क यह था कि नियोक्ता को उसकी बर्खास्तगी से पहले उसे एक अवसर देकर जांच करनी चाहिए थी। दूसरी ओर, नियोक्ता ने तर्क दिया कि चूंकि आक्षेपित आदेश एक सेवा समाप्त करने के मज़बूत आधार पर है, इसलिए जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि अपीलकर्ता की नौकरी स्थायी नहीं की गई थी। न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय की खंडपीठ ने कहा कि अपीलकर्ता के खिलाफ बिना कोई आरोप लगाए यह आदेश केवल एक सेवा समाप्ति का सरल आदेश है।

अदालत ने कहा, "प्रोबेशन की अवधि के दौरान नियोक्ता के पास यह हमेशा विकल्प होता है कि यदि उसे कोई शिकायत या अन्यथा कोई जानकारी प्राप्त होती है तो वह अस्थायी रूप से नियुक्त व्यक्ति के पिछ्ले रिकॉर्ड को सत्यापित करे। केवल इसलिए कि पिछले रिकॉर्ड की जांच के लिए एसएचओ इंद्रपुरी को एक पत्र लिखा गया था, यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रतिवादियों ने नियमित जांच की है, जिसके लिए अपीलकर्ता को एक मौका दिया जाना आवश्यक था।"

पीठ ने *अवतार सिंह बनाम भारत संघ (2016) 8 एससीसी 471* में फैसले में की गई निम्नलिखित टिप्पणियों का उल्लेख किया: "32. इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक बार सत्यापन फॉर्म के लिए कुछ जानकारी प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है, घोषणाकर्ता इसे सही ढंग से प्रस्तुत करने के लिए कर्तव्यबद्ध है और कोई भी भौतिक तथ्यों को छुपाने या झूठी जानकारी देने से उसकी सेवाओं को समाप्त किया जा सकता है या रद्द किया जा सकता है। एक उपयुक्त मामले में उम्मीदवार पर कोई आपराधिक मामला विचाराधीन होने पर, नियोक्ता को इस तरह के उमीदवार की नियुक्ति नहीं करने या सेवा को समाप्त करने के लिए उचित ठहराया जा सकता है, क्योंकि अंततः उसे नौकरी और नियोक्ता के लिए अनुपयुक्त बना सकता है। नियोक्ता को आपराधिक मामले के परिणाम तक इंतजार नहीं करना चाहिए। ऐसे मामले में गैर-प्रकटीकरण या गलत जानकारी प्रस्तुत करना महत्वपूर्ण कारक होगा और यह अपने आप में नियोक्ता के लिए उम्मीदवारी रद्द करने या सेवाओं को समाप्त करने का आधार हो सकता है।"

इस प्रकार उक्त की अपील खारिज कर दी गई।

केस का नाम: राजेश कुमार बनाम भारत संघ एलएल 2021 एससी 644

मामला संख्या। और दिनांक: 2009 का सीए 7353-7354 | 11 नवंबर 2021

कोरम: जस्टिस आर. सुभाष रेड्डी और जस्टिस हृषिकेश रॉय

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RERA- धारा 40 : घर खरीदार बिल्डर से ब्याज के साथ निवेश की गई राशि भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल कर सकते हैं : सुप्रीम कोर्ट

 *RERA- धारा 40 : घर खरीदार बिल्डर से ब्याज के साथ निवेश की गई राशि भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल कर सकते हैं : सुप्रीम कोर्ट*

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (11 नवंबर) को दिए अपने फैसले में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह माना है कि अचल संपत्ति (विनियमन और विकास) अधिनियम 2016 ("अधिनियम") की धारा 40 (1) के तहत, आवंटियों द्वारा निवेश की गई राशि, जो अक्सर उनके जीवन भर की बचत होती है, नियामक प्राधिकरण या निर्णायक अधिकारी द्वारा उस पर ब्याज के साथ-साथ निर्धारित किया जा सकता है, बिल्डरों से भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जाना जा सकता है।

कोर्ट ने आयोजित किया, "अधिनियम की धारा 40(1) में अधिदेशित वसूली के अधिकार के साथ अधिनियम की योजना के निर्माण में सामंजस्य स्थापित करते हुए, विधायिका की मंशा को ध्यान में रखते हुए आवंटी द्वारा निवेश की गई राशि की शीघ्र वसूली के साथ-साथ उस पर लगने वाला ब्याज स्व-व्याख्यात्मक है। हालांकि, यदि धारा 40(1) का कड़ाई से अर्थ लगाया जाता है और इसका अर्थ यह समझा जाता है कि मूल राशि पर केवल जुर्माना और ब्याज भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूली योग्य है, तो यह अधिनियम के मूल उद्देश्य को विफल कर देगा। "

जस्टिस उदय उमेश ललित, जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की बेंच ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि आवंटियों का एक बड़ा वर्ग अपनी मेहनत की कमाई का निवेश करता है, जो अक्सर उनकी जीवन भर की बचत होती है और यहां तक ​​​​कि सिर्फ अपने अपार्टमेंट/फ्लैट/इकाइयों के रूप में एक छत पाने में सक्षम होने के लिए ऋण का विकल्प चुनते हैं।। प्रमोटर की इस दलील का खंडन करते हुए कि धारा 40 (1) के तहत, घर खरीदार केवल भू-राजस्व के बकाया के रूप में ब्याज या जुर्माना वसूलने के हकदार हैं, कोर्ट ने माना कि आवंटियों को पूरे जीवन की बचत और उस पर ब्याज की वसूली करने का अधिकार है, जिसमें उन्होंने निवेश किया था। कोर्ट ने कहा कि धारा 18 के तहत, जो मूल राशि की वापसी के लिए प्राधिकरण की शक्ति से संबंधित है, तब तक कोई ब्याज नहीं होगा जब तक कि मूल राशि सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित नहीं की जाती है। इस प्रकार, क़ानून को समग्र रूप से पढ़ते हुए, न्यायालय ने निर्धारित किया कि मूलधन और ब्याज को अधिनियम की धारा 40(1) के तहत भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जाने वाली संयुक्त राशि के रूप में माना जाता है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिकाओं को खारिज करने के खिलाफ दायर दीवानी अपीलों के एक बैच में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ये निर्णय दिया गया। प्रमोटरों / रियल एस्टेट डेवलपर्स (अपीलकर्ता) द्वारा घर खरीदारों की शिकायतों पर नियामक प्राधिकरण के एकल सदस्य द्वारा पारित आदेश पर रिट याचिका दायर की गई थी, जिसमें प्रमोटरों को ब्याज के साथ मूल राशि वापस करने का निर्देश दिया गया था। प्रमोटरों ने तर्क दिया था कि अधिनियम की धारा 40 (1) के तहत केवल प्राधिकरण द्वारा लगाया गया ब्याज या जुर्माना भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जा सकता है और मूल राशि के लिए कोई वसूली प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा सकता है। सबमिशन पर विचार करते हुए कोर्ट ने कहा कि धारा 40 (1) के सख्त निर्माण पर यदि यह पढ़ा जाता है कि मूल राशि पर केवल जुर्माना और ब्याज वसूली योग्य है तो यह क़ानून के सार का अपमान होगा। धारा 18, धारा 40(1) और अधिनियम की जांच करते हुए न्यायालय ने कहा कि यद्यपि अधिनियम की धारा 40(1) में एक अस्पष्टता प्रतीत होती है, प्रासंगिक प्रावधान को सुसंगत तरीके से पढ़ने, विधायिका के इरादे को ध्यान में रखते हुए निवेश की गई राशि की वसूली के साथ-साथ प्राधिकरण या निर्णायक अधिकारी द्वारा निर्धारित ब्याज के साथ-साथ आगे बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है। कोर्ट ने माना कि: "अधिनियम की योजना को ध्यान में रखते हुए, आवंटी को क्या लौटाया जाना है, यह उसकी जीवन भर की बचत है, जो कि प्राधिकरण द्वारा गणना/मात्रा पर ब्याज के साथ वसूली योग्य हो जाती है और ऐसा बकाया कानून में लागू हो जाता है। धारा 40(1) में कुछ अस्पष्टता दिखाई देती है। अधिनियम के अनुसार, हमारे विचार में, अधिनियम के उद्देश्य के साथ प्रावधान का सामंजस्य करके, प्रावधानों को प्रभावी बनाने की अनुमति दी जाती है, बल्कि उनमें से किसी एक को निरर्थक चलाने की अनुमति दी जाती है, और ऊपर बताए गए सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, हम यह स्पष्ट करते हैं कि वह राशि जो आवंटियों/घर खरीदारों को आदेश के संदर्भ में या तो प्राधिकरण या न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा निर्धारित है और वापसी योग्य है, अधिनियम की धारा 40(1) के दायरे में वसूली योग्य है।" 

[मामला: न्यूटेक प्रमोटर्स एंड डेवलपर्स प्रा लिमिटेड बनाम यूपी और अन्य राज्य, LL 2021 SC 641] 

मामला संख्या। और दिनांक: 2021 की सीए 6745 व 6749 | 11 नवंबर 2021 

पीठ : जस्टिस उदय उमेश ललित, जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस अनिरुद्ध बोस 

वकील: वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन

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एनआई एक्ट की धारा 138 : सिर्फ इसलिए कि शिकायत में पहले प्रबंध निदेशक का नाम दिया गया है, ये नहीं माना जा सकता कि शिकायत कंपनी की ओर से नहीं की गई : सुप्रीम कोर्ट 11 Nov 2021

एनआई एक्ट की धारा 138 : सिर्फ इसलिए कि शिकायत में पहले प्रबंध निदेशक का नाम दिया गया है, ये नहीं माना जा सकता कि शिकायत कंपनी की ओर से नहीं की गई : सुप्रीम कोर्ट 11 Nov 2021*

सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत एक कंपनी की ओर से दायर की गई शिकायत एकमात्र कारण से खारिज करने के लिए उत्तरदायी नहीं है, क्योंकि इसमें कंपनी के नाम से पहले प्रबंध निदेशक का नाम बताया गया है। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एमएम सुंदरेश पीठ ने कहा कि हालांकि यह प्रारूप सही नहीं हो सकता है, इसे दोषपूर्ण नहीं कहा जा सकता है। पीठ ने कहा, "एक प्रारूप हो सकता है जहां कंपनी का नाम पहले वर्णित किया गया हो, प्रबंध निदेशक के माध्यम से मुकदमा किया गया हो, लेकिन केवल ये एक मौलिक दोष नहीं हो सकता क्योंकि क्रम में कंपनी से पहले प्रबंध निदेशक का नाम और बाद में पद बताया गया है।" इस मामले में, मैसर्स बेल मार्शल टेलीसिस्टम्स लिमिटेड नाम की कंपनी के पक्ष में विषय चेक जारी किए गए थे। शिकायतकर्ता के निम्नलिखित विवरण के साथ शिकायत दर्ज की गई थी: "श्री भूपेश एम राठौड़, मेसर्स बेल मार्शल टेलीसिस्टम्स लिमिटेड के प्रबंध निदेशक ..." शिकायत के साथ बोर्ड के प्रस्ताव की एक प्रति थी, जिसने प्रबंध निदेशक को शिकायत दर्ज करने के लिए अधिकृत किया था। अन्य बातों के अलावा, आरोपी ने इस आधार पर शिकायत का विरोध किया कि यह भूपेश राठौड़ की व्यक्तिगत क्षमता में दायर की गई थी, न कि कंपनी की ओर से। ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को यह कहते हुए बरी कर दिया कि ऋण दिए जाने को दिखाने के लिए कोई दस्तावेज नहीं था और बोर्ड के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर नहीं किए गए थे। परिवादी ने हाईकोर्ट में अपील दायर की। उच्च न्यायालय ने यह कहते हुए अपील खारिज कर दी कि कंपनी की ओर से शिकायत दर्ज नहीं की गई थी और शिकायतकर्ता चेक का प्राप्तकर्ता नहीं था। सुप्रीम कोर्ट का विश्लेषण शुरुआत में, कोर्ट ने नोट किया कि प्रतिवादी ने चेक के हस्ताक्षर को स्वीकार कर लिया था, उसे यह साबित करने का बोझ उठाना पड़ा कि लेनदेन धारा 138 एनआई अधिनियम के तहत कवर नहीं किया गया था। तकनीकी आपत्ति जताने के अलावा वास्तविक पहलू पर वास्तव में कुछ नहीं कहा गया है। कॉरपोरेट इकाई द्वारा शिकायत दर्ज करने को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों के संबंध में, पीठ ने एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी लिमिटेड बनाम केशवानंद (2002) 1 SCC 234 में मिसाल का हवाला दिया। कॉरपोरेट निकाय कानूनी शिकायतकर्ता होगा लेकिन मानव इसका प्रतिनिधित्व करने वाला एजेंट वास्तविक शिकायतकर्ता होगा। कोर्ट ने फैसले में कहा, "... कोई भी मजिस्ट्रेट इस बात पर जोर नहीं दे सकता कि जिस व्यक्ति का बयान केवल शपथ पर लिया गया था, वह कार्यवाही के अंत तक कंपनी का प्रतिनिधित्व करना जारी रख सकता है। इतना ही नहीं, भले ही शुरू में कोई अधिकार न हो, कंपनी किसी भी स्तर पर एक सक्षम व्यक्ति को भेजकर दोष में सुधार कर सकती है।" शिकायत के प्रारूप को देखते हुए कोर्ट ने कहा कि यह स्पष्ट है कि प्रबंध निदेशक ने इसे कंपनी की ओर से दायर किया है। न्यायालय इस संबंध में कहा, "शिकायतकर्ता का विवरण उसके पूर्ण पंजीकृत कार्यालय के पते के साथ शुरुआत में ही दिया गया है, सिवाय इसके कि प्रबंध निदेशक का नाम कंपनी की ओर से कार्यरत के रूप में सबसे पहले प्रकट होता है। उसी के संबंध में ट्रायल के दौरान हलफनामा और जिरह यह पाते हुए समर्थन करते हैं कि शिकायत कंपनी की ओर से प्रबंध निदेशक द्वारा दर्ज की गई थी। इस प्रकार, प्रारूप को स्वयं दोषपूर्ण नहीं कहा जा सकता है, हालांकि यह सही नहीं हो सकता है। शिकायत के मुख्य भाग को ध्यान में रखते हुए और कुछ भी शामिल करने की आवश्यकता नहीं है जो भी बोर्ड के प्रस्ताव की प्रति के साथ शुरुआत में निर्धारित किया गया है। यदि कंपनी की ओर से अपीलकर्ता द्वारा शिकायत दर्ज नहीं की जा रही थी, तो बोर्ड के प्रस्ताव की एक प्रति को अन्यथा संलग्न करने का कोई कारण नहीं है।" किसी शिकायत को केवल इसलिए विफल करना क्योंकि शिकायत का मुख्य भाग प्राधिकरण पर विस्तृत नहीं है, ये बहुत ज्यादा तकनीकी दृष्टि है। अदालत ने आगे कहा कि शिकायत के साथ बोर्ड के प्रस्ताव की एक प्रति भी दायर की गई थी। "एक प्रबंधक या एक प्रबंध निदेशक को आमतौर पर, दिन-प्रतिदिन के प्रबंधन के लिए मामलों में कंपनी के प्रभारी व्यक्ति के रूप में माना जा सकता है और गतिविधि के भीतर निश्चित रूप से इसे सिविल कानून या आपराधिक कानून के तहत ट्रायल को गति देने के लिए अदालत के पास जाने का कार्य कहा जाएगा। शिकायत को विफल के लिए यह बहुत तकनीकी दृष्टिकोण होगा क्योंकि शिकायत का मुख्य भाग प्राधिकरण पर विस्तृत नहीं है। कंपनी होने के नाते कृत्रिम व्यक्ति को किसी व्यक्ति/अधिकारी के माध्यम से कार्य करना था, जिसमें तार्किक रूप से अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक शामिल होंगे। केवल प्राधिकृत होने के अस्तित्व को सत्यापित किया जा सकता है।" सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट और मजिस्ट्रेट के फैसले को पलट दिया। तथ्यों पर, न्यायालय ने माना कि प्रतिवादी धारा 138 एनआई अधिनियम के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने के लिए उत्तरदायी है। न्यायालय ने कहा कि प्रतिवादी को एक वर्ष के कारावास की सजा टऔर चेक की राशि के दोगुने जुर्माने, यानी रु.3,20,000/- की सजा दी जानी चाहिए। पीठ ने कहा, "हालांकि, समय बीतने के मद्देनज़र, हम यह प्रदान करते हैं कि यदि प्रतिवादी अपीलकर्ता को 1,60,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि का भुगतान करता है, तो सजा निलंबित मानी जाएगी। इसे प्रतिवादी द्वारा आज से दो (2) महीनों के भीतर किया जाना चाहिए। अपीलकर्ता भी जुर्माना का हकदार होगा। "

केस : भूपेश राठौड़ बनाम दयाशंकर प्रसाद चौरसिया और अन्य |

आपराधिक अपील संख्या 1105/2021

पीठ : जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एमएम सुंदरेश

https://hindi.livelaw.in/category/news-updates/sec-138-ni-act-merely-because-complaint-mentions-managing-directors-name-first-it-cant-be-held-that-complaint-is-not-on-behalf-of-company-supreme-court-185292?infinitescroll=1

सिविल प्रोसीजर कोड का आदेश XLI नियम 5 केवल डिक्री के निष्पादन पर रोक की अनुमति देता है, फैसले के संचालन पर नहीं: केरल हाईकोर्ट 10 Nov 2021

 

*सिविल प्रोसीजर कोड का आदेश XLI नियम 5 केवल डिक्री के निष्पादन पर रोक की अनुमति देता है, फैसले के संचालन पर नहीं: केरल हाईकोर्ट 10 Nov 2021*

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि नागरिक प्रक्रिया संहिता का आदेश XLI नियम 5 केवल एक डिक्री के तहत कार्यवाही पर रोक या डिक्री के निष्पादन पर रोक की अनुमति देता है। यह अपीलीय अदालत को फैसले के संचालन पर रोक लगाने का अधिकार नहीं देता है। न्यायमूर्ति वी जी अरुण ने मूल याचिका (सिविल) को अपीलीय अदालत को एक निर्देश के साथ अनुमति दी कि वह रोक लगाने के आवेदन पर नए सिरे से विचार करे और पक्षों को सुनवाई का अवसर देकर आदेश पारित करे। कोर्ट ने कहा, "आदेश XLI नियम 5 के सामान्य अर्थ के अनुसार यह केवल डिक्री के तहत कार्यवाही पर रोक या डिक्री के निष्पादन पर रोक का प्रावधान करता है। प्रावधान अपीलीय अदालत को फैसले के संचालन पर रोक लगाने का अधिकार नहीं देता है।" कोर्ट ने डिक्री के निष्पादन पर रोक और फैसले के संचालन पर रोक के बीच के अंतर को भी स्पष्ट किया। कोर्ट ने कहा, "निर्णय के संचालन पर रोक एक डिक्री के तहत कार्यवाही के संचालन पर रोक लगाने या एक डिक्री के निष्पादन पर रोक लगाने के समान नहीं है। निर्णय के संचालन पर रोक लगाने का आदेश निर्णय में निष्कर्षों पर रोक लगाने के बराबर होगा, जो कि प्रवेश के चरण नहीं हो सकता है।" याचिकाकर्ता ने एक स्थायी निषेधाज्ञा के लिए मुंसिफ अदालत में एक मुकदमा दायर किया और अदालत ने याचिकाकर्ता के पक्ष में एक आदेश जारी किया। हालांकि, प्रतिवादियों ने सीपीसी के आदेश 41 नियम 5 के प्रावधानों के तहत निचली अदालत के डिक्री के संचालन पर रोक लगाने की मांग की, जिसे अतिरिक्त जिला न्यायालय ने अनुमति दी थी। इसलिए, याचिकाकर्ता ने सीपीसी के आदेश XLI नियम 5 के सीमित प्रावधान के आधार पर जिला न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया। उठाए गए प्राथमिक तर्क सीपीसी के आदेश XLI नियम 5 के दायरे के इर्द-गिर्द घूमते हैं। यह तर्क दिया गया कि 'कार्यवाही पर रोक' और 'निष्पादन पर रोक' शीर्षक के पीछे विधायिका की मंशा यह है कि अपीलीय अदालत डिक्री के तहत कार्यवाही को रोकने या डिक्री के निष्पादन पर रोक लगाने के अलावा कुछ नहीं कर सकती है। इसके अलावा, यह जोड़ा गया कि एक फैसले के संचालन पर रोक का असर पक्षकारों को पूर्व-सूट चरण में आरोपित करने का होगा। एकल न्यायाधीश ने यह भी नोट किया कि भले ही अपीलीय अदालत ने चुनौती के तहत आदेश जारी करने के अपने कारण बताए हों, लेकिन अपीलीय अदालत के पास फैसले के संचालन पर रोक लगाने की कोई शक्ति नहीं है। कोर्ट ने कहा, "रोक लगाने के कारणों के बारे में आश्वस्त होने पर भी अपीलीय अदालत केवल डिक्री के तहत कार्यवाही या डिक्री के निष्पादन पर रोक लगा सकती है, न कि फैसले के संचालन पर।" अदालत ने याचिकाकर्ता के पक्ष में एक अंतरिम आदेश जारी किया, जिसमें अपीलीय अदालत को मामले को उठाने और जल्द से जल्द आदेश पारित करने का निर्देश दिया गया है। अपीलीय अदालत ने इसी पर विचार किया और सीपीसी के आदेश 41 नियम 33 पर भरोसा करते हुए पुनर्विचार याचिका खारिज किया। पीठ ने पाया कि अपीलीय अदालत से अपील स्वीकार करते समय आदेश 41 नियम 33 सीपीसी के तहत शक्ति का प्रयोग करने की उम्मीद नहीं है क्योंकि इस तरह की शक्ति का प्रयोग केवल योग्यता के आधार पर अपील पर विचार करते समय किया जा सकता है। याचिकाकर्ता के तर्कों के आधार पर न्यायाधीश ने अपीलीय अदालत के आदेशों को रद्द कर दिया। मामले में याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता एच. विष्णुदास पेश हुए।

केस का शीर्षक: रवींद्रन बनाम ललिता एंड अन्य।

https://hindi.livelaw.in/category/top-stories/order-xli-rule-5-cpc-only-permits-stay-of-execution-of-decree-not-stay-of-operation-of-judgment-kerala-high-court-185249?infinitescroll=1

मध्यस्थता- किसी पक्ष को धारा 37 के तहत मध्यस्थता अवार्ड को रद्द करने के लिए अतिरिक्त आधार उठाने से प्रतिबंधित नहीं किया गया है : सुप्रीम कोर्ट

  *मध्यस्थता- किसी पक्ष को धारा 37 के तहत मध्यस्थता अवार्ड को रद्द करने के लिए अतिरिक्त आधार उठाने से प्रतिबंधित नहीं किया गया है : सुप्रीम कोर्ट*

          सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मध्यस्थता सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 37 के तहत मध्यस्थता अपील में किसी पक्ष को एक मध्यस्थता अवार्ड को रद्द करने के लिए एक अतिरिक्त आधार उठाने से केवल इसलिए प्रतिबंधित नहीं किया गया है कि उक्त आधार को धारा 34 के तहत मध्यस्थता अवार्ड रद्द करने की याचिका में नहीं उठाया गया था। इस मामले में, छत्तीसगढ़ राज्य और मैसर्स साल उद्योग प्राइवेट लिमिटेड के बीच एक मामले में मध्यस्थता अवार्ड पारित किया गया था।। उक्त अधिनिर्णय को जिला न्यायाधीश के समक्ष (धारा 34 याचिका दायर कर) चुनौती दी गई थी।

          न्यायाधीश ने कंपनी के पक्ष में दिए गए ब्याज की सीमा तक इसे संशोधित करने के अलावा, अवार्ड में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। धारा 37 के तहत दायर अपील में, राज्य ने 'पर्यवेक्षण शुल्क' की वापसी के पहलू पर एक नया आधार उठाया। सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष मुद्दा अनिवार्य रूप से यह था कि क्या उच्च न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर अवार्ड को रद्द करने से इनकार करने में इसलिए सही था कि उक्त आधार जिला न्यायाधीश के समक्ष नहीं उठाया गया था।

         अदालत ने कहा कि, उठाए गए ये आधार पेटेंट अवैधता की आवश्यकता को पूरा करेंगे जो कि मध्यस्थता अवार्ड के चेहरे पर प्रकट होता है। पीठ ने कंपनी द्वारा दिए गए इस तर्क को खारिज कर दिया कि चूंकि राज्य ने धारा 34 याचिका में बताए गए आधारों में ऐसी कोई आपत्ति नहीं उठाई है और इसलिए, धारा 37 के तहत या इस न्यायालय के समक्ष की गई अपील में इसे लेने से रोक दिया गया है। 23. हम डर रहे हैं, अपीलकर्ता-राज्य के खिलाफ इस आधार पर छूट की याचिका ली गई है कि उसने धारा 34 याचिका में बताए गए आधारों में ऐसी कोई आपत्ति नहीं उठाई है और इसलिए, धारा 37 के तहत अपील में इसे लेने से रोक दिया गया है या इस न्यायालय के समक्ष दाखिल करने से, प्रतिवादी- कंपनी के लिए भी कंपनी अधिनियम 1996 की धारा 34(2ए) में प्रयुक्त भाषा के संबंध में ये उपलब्ध नहीं होगा-जो न्यायालय को किसी अवार्ड को रद्द करने का अधिकार देती है यदि उसे पता चलता है कि वह चेहरे पर दिखाई देने वाली पेटेंट अवैधता से दूषित है।

       एक बार जब अपीलकर्ता-राज्य ने धारा 37 याचिका में इस तरह का आधार लिया था और इसे निर्णय में विधिवत नोट किया गया था, तो उच्च न्यायालय को 1996 के अधिनियम की धारा 34(2ए) का सहारा लेकर हस्तक्षेप करना चाहिए था, वो प्रावधान जो धारा 37 के तहत अपीलीय आदेश के लिए आवेदन के लिए समान रूप से उपलब्ध होगा जैसा कि 1996 के अधिनियम की धारा 34 के तहत दायर याचिका के लिए है। दूसरे शब्दों में, प्रतिवादी-कंपनी को यह कहते हुए नहीं सुना जा सकता है कि अधिनियम 1996 की धारा 34 की उप-धारा (2ए) के तहत एक अवार्ड रद्द करने के लिए उपलब्ध आधारों पर अदालत द्वारा 1996 के अधिनियम की धारा 37 के तहत इसमें निहित क्षेत्राधिकार को अपने दम पर लागू नहीं किया जा सकता। विशेष रूप से, उप-नियम में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "कोर्ट ने पाया कि" है। इसलिए, यह तर्क खरा नहीं उतरता है कि एक प्रावधान जो एक अदालत को किसी अवार्ड को रद्द करने के लिए धारा 34 के तहत एक याचिका पर निर्णय लेने में सक्षम बनाता है, वह 1996 के अधिनियम की धारा 37 के तहत दायर अपील में उपलब्ध नहीं होगा।"

        अदालत ने कहा कि हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (सुप्रा) के मामले में फैसले पर कंपनी का भरोसा गलत है। यह कहा : पूर्वोक्त मामले में, न्यायालय को यह जांच करने की आवश्यकता थी कि क्या एक निर्णय को रद्द करने से इनकार करने वाले आदेश के खिलाफ 1996 अधिनियम की धारा 37 के तहत दायर अपील में अतिरिक्त/नए आधारों को बढ़ाने के लिए अपील के ज्ञापन में संशोधन करने की अनुमति दी जा सकती है। उक्त प्रश्न का उत्तर देते हुए, यह माना गया कि यद्यपि अधिनियम 1996 की धारा 34 के तहत मध्यस्थ निर्णय को रद्द करने के लिए एक आवेदन को क़ानून में निर्धारित समय के भीतर पेश किया जाना चाहिए, यह नहीं माना जा सकता है कि संशोधन के माध्यम से अतिरिक्त आधारों को शामिल करना धारा 34 में याचिका सभी स्थितियों और परिस्थितियों में एक नया आवेदन दाखिल करने के बराबर होगी, जिससे किसी भी संशोधन को छोड़कर, चाहे वह कितना भी सामग्री या प्रासंगिक हो, यह निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद न्यायालय के विचार के लिए हो सकता है। वास्तव में, 1996 के अधिनियम की धारा 34 (2) (बी) में लागू "अदालतों ने पाया कि" अभिव्यक्ति पर जोर देते हुए, यह माना गया है कि उक्त प्रावधान न्यायालय को धारा 34 के आवेदन में संशोधन करने के लिए अनुमति देने का अधिकार देता है, यदि मामले की परिस्थितियां ऐसी चाहती हैं और न्याय के हित में यह आवश्यक है। 1996 के अधिनियम की धारा 34(2ए) के संदर्भ में पिछले पैराग्राफ में यही देखा गया है" अपील की अनुमति देते हुए, पीठ ने कहा: 25. संक्षेप में, पक्षकारों को शासित करने वाले समझौते में खंड 6 (बी) के अस्तित्व पर विवाद नहीं हुआ है, और न ही 27 जुलाई, 1987 को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 10% पर्यवेक्षण शुल्क लगाने के संबंध में परिपत्र जारी किया गया है और उसे साल सीड्स की लागत में जोड़कर, वास्तविक व्यय को घटाया गया जब प्रतिवादी-कंपनी द्वारा पूछताछ की गई। इसलिए, हम इस विचार से हैं कि विद्वान एकमात्र मध्यस्थ की ओर से पक्षकारों को नियंत्रित करने वाले अनुबंध की शर्तों के अनुसार निर्णय लेने में विफलता निश्चित रूप से "पेटेंट अवैधता आधार " को आकर्षित करेगी, जैसा कि उक्त निरीक्षण 1996 के अधिनियम की धारा 28(3) का घोर उल्लंघन है, जो मध्यस्थ न्यायाधिकरण को एक अवार्ड देते समय अनुबंध की शर्तों को ध्यान में रखने का आदेश देता है। उक्त 'पेटेंट अवैधता' केवल अवार्ड के चेहरे पर स्पष्ट नहीं होती है, यह मामले की जड़ तक जाती है और हस्तक्षेप की पात्र है। तदनुसार, वर्तमान अपील को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है और आक्षेपित निर्णय, जहां तक ​​कि अपीलकर्ता-राज्य द्वारा प्रतिवादी -कंपनी साल सीड्स से कीमत की गणना करते समय किए गए खर्च के हिस्से के रूप में वसूल किए गए 'पर्यवेक्षण शुल्क' की कटौती की अनुमति दी गई, पक्षकारों को नियंत्रित करने वाले अनुबंध की शर्तों और संबंधित परिपत्र के साथ सीधे संघर्ष में होने के कारण, रद्द कर दिया जाता है और अलग रखा जाता है। निर्णय दिनांक 21 अक्टूबर, 2009 को उक्त सीमा तक संशोधित किया जाता है। 

केस और उद्धरण: छत्तीसगढ़ राज्य बनाम साल उद्योग प्राइवेट लिमिटेड | LL 2021 SC 631 

मामला संख्या। और दिनांक: सीए 4353/ 2010 | 8 नवंबर 2021 

पीठ: सीजेआई एनवी रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली

https://hindi.livelaw.in/category/news-updates/arbitration-party-not-barred-from-raising-new-grounds-to-set-aside-award-in-an-sec-37-appeal-supreme-court-185136

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी नियम या दिशा-निर्देशों के विपरीत किसी भी नियम या दिशा-निर्देशों के अभाव में पारस्परिक वरिष्ठता के निर्धारण के लिए नियुक्ति की प्रारंभिक तिथि का सिद्धांत वैध सिद्धांत है

*सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी नियम या दिशा-निर्देशों के विपरीत किसी भी नियम या दिशा-निर्देशों के अभाव में पारस्परिक वरिष्ठता के निर्धारण के लिए नियुक्ति की प्रारंभिक तिथि का सिद्धांत वैध सिद्धांत है।*

न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति अभय ओका की एक खंडपीठ ने दिल्ली हाईकोर्ट और पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट दोनों के निर्णयों को चुनौती देने वाली अपीलों में अपना फैसला सुनाते हुए अपनी-अपनी कमान में चुने गए उम्मीदवारों की वरिष्ठता के निर्धारण का एक ही सवाल उठाया है, उस चरण में जब एक संयुक्त अखिल भारतीय वरिष्ठता सूची तैयार की जानी है।

वर्तमान मामले में मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के समूह 'सी' कर्मियों के पद के लिए उम्मीदवारों/आवेदकों को शामिल किया गया है, जिन्हें 29 जून, 1983 के चयन पैनल में पश्चिमी कमान के लिए चुना गया था, लेकिन 5 साल बाद नियुक्त किया गया था, जिन्हें अप्रैल 1987 से अप्रैल 1988 तक नियुक्त किया गया था। उनकी वरिष्ठता उनके शामिल होने की तिथि के आधार पर निर्धारित की गई थी। उनकी शिकायत है कि चूंकि वे जून 1983 के चयन पैनल के उम्मीदवार हैं, सीधी भर्ती द्वारा चुने गए उम्मीदवारों की वरिष्ठता उनके शामिल होने की तिथि की परवाह किए बिना योग्यता के क्रम में निर्धारित की जानी है और वे उनके समकक्षों के साथ वरिष्ठता का दावा करने के हकदार हैं, जिन्हें 1983 के चयन पैनल में से नियुक्त किया गया था।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तय किया जाने वाला प्रश्न था कि पश्चिमी कमान में जून 1983 में चयनित आवेदकों के मामले में, क्या बाद के चरण में सेवा में शामिल होने की उनकी तिथि एक मार्गदर्शक कारक होगी जब पांच कमानों की संयुक्त अखिल भारतीय वरिष्ठता तैयार की जाती है या वरिष्ठता पश्चिमी कमान के जून 1983 के चयन पैनल में सौंपे गए उनके प्लेसमेंट से संबंधित होगी, भले ही बाद के चरण में उनके शामिल होने के तथ्य की परवाह किए बिना विभाग में जन्म लेने की अवधि से पहले। बेंच ने अपना फैसला सुनाते समय इस तथ्य पर ध्यान दिया कि भारत सरकार सहित प्रतिवादियों द्वारा जारी कोई नियम या दिशा-निर्देश नहीं है जो परस्पर वरिष्ठता का निर्धारण कर सकते हैं जब 1971 की योजना नियम के तहत अखिल भारतीय स्तर पर एक संयुक्त वरिष्ठता सूची तैयार की जानी है। इसके अलावा, बेंच ने नोट किया कि प्रतिवादी 3 जुलाई, 1986 के डीओपीटी के कार्यालय ज्ञापन की सहायता ले रहे हैं, जो सीधे भर्ती किए गए लोगों की वरिष्ठता के निर्धारण से संबंधित है, जिन्हें एक और एक ही चयन पैनल में रखा गया था, जिसे आदेश द्वारा निर्धारित किया जाना था। चयन सूची में मेरिट और जो पहले चयन में चुने गए हैं, वे ऐसे व्यक्तियों से वरिष्ठ रहेंगे जिन्हें बाद के चयन में नियुक्त किया गया था। बेंच ने उपर्युक्त बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए कहा, "हमारा यह भी विचार है कि एक ही चयन में चयनित उम्मीदवारों की वरिष्ठता का निर्धारण करने के मामले में योग्यता क्रम में नियुक्ति को वरिष्ठता के निर्धारण के लिए एक सिद्धांत के रूप में अपनाया जा सकता है, लेकिन जहां चयन अलग-अलग द्वारा अलग-अलग आयोजित किए जाते हैं। इसके विपरीत वरिष्ठता निर्धारित करने में किसी नियम या दिशा-निर्देश के अभाव में अधिकारियों की परस्पर वरिष्ठता का निर्धारण करने के लिए नियुक्ति की प्रारंभिक तिथि/निरंतर स्थानापन्नता का सिद्धांत मान्य सिद्धांत हो सकता है।" बेंच ने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के उस आदेश को बरकरार रखा है जिसमें कहा गया था कि अखिल भारतीय स्तर पर कमांडों की परस्पर वरिष्ठता निर्धारित करने में वरिष्ठता को तय करते समय, एकमात्र संभावना और तर्कसंगत नियम उनकी वरिष्ठता की तारीख से गणना की जाएगी। सेवा में प्रवेश करने के लिए जब उसकी तुलना उस व्यक्ति से की जाती है जो अभी तक किसी अन्य कमांड से संबंधित है। ट्रिब्यूनल के अनुसार, यह अतार्किक होगा यदि पहले नियुक्त किए गए पदधारी को उन व्यक्तियों से नीचे धकेल दिया जाता है, जिन्हें जून 1983 में चयनित पैनल के लगभग 4 से 5 साल बाद प्रकाशित होने के बाद वर्तमान मामले में नियुक्त किया गया और यहां तक कि विभाग में जन्म लेने वालों को सेवा में शामिल होने की तिथि से पहले वरिष्ठता का दावा करने की अनुमति है। बेंच ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश को भी बरकरार रखा है, जहां उसने अखिल भारतीय स्तर पर संयुक्त पारस्परिक वरिष्ठता के निर्धारण के संबंध में ट्रिब्यूनल द्वारा व्यक्त विचार के अनुरूप अपनी सहमति व्यक्त की थी। चयन के 5 साल बाद जून 1983 के चयन पैनल से नियुक्ति करने में प्राधिकरण द्वारा अपनाई जा रही प्रक्रिया के संबंध में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा की गई कड़ी टिप्पणियों के संबंध में शीर्ष न्यायालय ने सावधानी के रूप में देखा कि अधिकारियों ने उनकी मनमानी कार्रवाई के लिए उन्हें जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और संस्था को मुकदमेबाजी से बचाना चाहिए। बेंच ने कहा कि व्यक्ति की नियुक्ति जो पश्चिमी कमान में 29 जून, 1983 को अधिसूचित चयन पैनल से पांच साल बाद बाद के चरण में की गई थी, इस न्यायालय द्वारा नहीं माना जा सकता है, लेकिन अजीब परिस्थितियों में हम खत्म हो चुके मुद्दे को खोलने के इच्छुक नहीं हैं। इस स्तर पर बात के रूप में हम यह देखना चाहेंगे कि अधिकारियों को उनकी मनमानी कार्रवाई के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और संस्था को मुकदमेबाजी से बचाना चाहिए। 

केस का शीर्षक: सुधीर कुमार अत्रे बनाम भारत संघ एंड अन्य प्रशस्ति पत्र : एलएल 2021 एससी 627