NIA Act | सेशन कोर्ट के पास UAPA मामलों की सुनवाई का अधिकार क्षेत्र, जब राज्य ने कोई विशेष अदालत नामित नहीं की: सुप्रीम कोर्ट

 NIA Act | सेशन कोर्ट के पास UAPA मामलों की सुनवाई का अधिकार क्षेत्र, जब राज्य ने कोई विशेष अदालत नामित नहीं की: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (18 अप्रैल) को कहा कि राज्य सरकार द्वारा विशेष अदालत के पदनाम की अनुपस्थिति में सेशन कोर्ट के पास गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (UAPA Act) के तहत दंडनीय अपराधों की सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र होगा।"

जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने कहा, “NAI Act की धारा 22 की उप-धारा (3) का एकमात्र अवलोकन यह स्पष्ट कर देगा कि जब तक किसी भी अपराध के पंजीकरण के मामले में धारा 22 की उप-धारा (1) के तहत राज्य सरकार द्वारा विशेष न्यायालय का गठन नहीं किया जाता है। UAPA Act के तहत दंडनीय, जिस डिवीजन में अपराध किया गया, उसके सेशन कोर्ट को अधिनियम द्वारा प्रदत्त विशेष न्यायालय और फोर्टियोरी का अधिकार क्षेत्र होगा, उसके पास NAI Act के अध्याय IV के तहत प्रदान की गई प्रक्रिया का पालन करने की सभी शक्तियां होंगी।”

केस टाइटल: पश्चिम बंगाल राज्य बनाम जयिता दास