*जब कोई आरोपी चार्जशीट दाखिल करने के लिए पुलिस स्टेशन से नोटिस प्राप्त करने के बाद ट्रायल के समक्ष पेश होता है, तो सीआरपीसी की धारा 439 के तहत उसकी जमानत याचिका सुनवाई योग्य : मध्य प्रदेश हाईकोर्ट*
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (Madhya Pradesh High Court) ने हाल ही में दोहराया कि जब कोई आरोपी चार्जशीट दाखिल करने के लिए पुलिस स्टेशन से नोटिस प्राप्त करने के बाद निचली अदालत के समक्ष पेश होता है, तो उसकी उपस्थिति पर ऐसे आरोपी व्यक्ति को न्यायालय की हिरासत में माना जाता है और धारा 439 सीआरपीसी के तहत उसका आवेदन सुनवाई योग्य है और इसे इस तकनीकी पर खारिज नहीं किया जाना चाहिए कि उसे पुलिस द्वारा कभी गिरफ्तार नहीं किया गया था।
जस्टिस विशाल धगत की खंडपीठ ने आगे कहा कि उपरोक्त परिस्थितियों में आरोपी द्वारा सीआरपीसी की धारा 439 के तहत दायर आवेदन पर योग्यता के आधार पर निर्णय लिया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा, "विचारण न्यायालयों को निर्देश दिया जाता है कि जब कोई आरोपी चार्जशीट दाखिल करने के लिए पुलिस स्टेशन से नोटिस प्राप्त करने के बाद निचली अदालत के समक्ष पेश होता है, तो उसकी उपस्थिति पर ऐसे आरोपी व्यक्ति को न्यायालय की हिरासत में माना जाता है और धारा 439 सीआरपीसी के तहत उसका आवेदन सुनवाई योग्य है और उसे अनावश्यक रूप से जेल नहीं भेजा जा सकता है। सीआरपीसी की धारा 439 के तहत दायर आवेदन कानून के अनुसार मैरिट के आधार पर विचार किया जाएगा और और इसे इस तकनीकी पर खारिज नहीं किया जाना चाहिए कि उसे पुलिस द्वारा कभी गिरफ्तार नहीं किया गया था।अदालत के समक्ष आरोपी की उपस्थिति हिरासत के बराबर है।"
मामले के तथ्य यह थे कि आवेदक आईपीसी की धारा 294, 323, 354, 506 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए उसके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के संबंध में अपनी गिरफ्तारी की आशंका जता रहा था। निचली अदालत के समक्ष अग्रिम जमानत के लिए उनका आवेदन खारिज कर दिया गया था। इस प्रकार, उसने न्यायालय के समक्ष धारा 438 सीआरपीसी के तहत एक और आवेदन दिया। आवेदक ने प्रस्तुत किया कि उसे अपने मामले में आरोप पत्र दाखिल करने के लिए निचली अदालत के समक्ष उपस्थित रहने के लिए पुलिस द्वारा धारा 41-ए सीआरपीसी के तहत नोटिस जारी किया गया था।
इसके बाद उसने निचली अदालतों में सर्वव्यापी प्रथा की ओर इशारा किया, जिसमें सीआरपीसी की धारा 439 के तहत आवेदक की जमानत याचिका जैसे मामलों को इस आधार पर खारिज किया जा रहा था कि आरोपी पुलिस हिरासत में नहीं था। उसने आगे कहा कि ऐसे कई मामलों में निचली अदालतें आरोपियों को जेल भेज रही हैं। अपनी शिकायत को मजबूत करने के लिए, उसने सिद्धार्थ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों का उल्लेख किया। Also Read - जवाब में इनकार ना होने पर मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व का अनुमान लगाया जा सकता है: कर्नाटक हाईकोर्ट गिरफ्तारी की अपनी आशंका पर जोर देते हुए आवेदक ने दावा किया कि उसने अग्रिम जमानत देने के लिए आवेदन दायर किया था क्योंकि वह चिंतित था कि वह निचली अदालतों द्वारा अपनाई जा रही प्रचलित प्रथा का शिकार हो सकता है क्योंकि वह हिरासत में नहीं था और इस प्रकार जेल भेजा हो सकता है। पक्षकारों की प्रस्तुतियों और रिकॉर्ड पर दस्तावेजों की जांच करते हुए कोर्ट ने आवेदक के मामले को अग्रिम जमानत देने के लिए उपयुक्त माना। तदनुसार, आवेदन की अनुमति दी गई थी। कोर्ट ने रजिस्ट्री को आदेश की प्रतियां जिला जजों को ट्रायल कोर्ट में सर्कुलेशन के लिए भेजने का निर्देश दिया।
केस टाइटल: चंद्रभान कलोसिया बनाम मध्य प्रदेश राज्य
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