ट्रस्ट की संपत्ति को तब तक हस्तांतरित नहीं किया जा सकता जब तक कि वह ट्रस्ट और/या उसके लाभार्थियों के फायदे के लिए न हो: सुप्रीम कोर्ट

*ट्रस्ट की संपत्ति को तब तक हस्तांतरित नहीं किया जा सकता जब तक कि वह ट्रस्ट और/या उसके लाभार्थियों के फायदे के लिए न हो: सुप्रीम कोर्ट*

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ट्रस्ट की संपत्ति को तब तक हस्तांतरित नहीं किया जा सकता जब तक कि वह ट्रस्ट और/या उसके लाभार्थियों के फायदे के लिए न हो। जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस सीटी रविकुमार की पीठ ने खासगी (देवी अहिल्याबाई होल्कर चैरिटीज) ट्रस्ट के मामले में एक फैसले में कहा, जब कोई ट्रस्ट संपत्ति रजिस्ट्रार की पूर्व स्वीकृति के बिना [मध्य प्रदेश लोक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा 14] और/या निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया का पालन किए बिना हस्तांतरित की जाती है, तो यह हमेशा कहा जा सकता है कि ट्रस्ट की संपत्ति का उचित प्रबंधन या प्रशासन नहीं किया जा रहा है।

हालांकि, पीठ ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा ट्रस्टियों के खिलाफ आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा जांच के लिए जारी किए गए निर्देश को रद्द कर दिया, लेकिन ट्रस्ट पर अधिकार क्षेत्र वाले पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम के तहत रजिस्ट्रार को ट्रस्टियों द्वारा किए गए सभी हस्तांतरण से संबंधित ट्रस्ट रिकॉर्ड पर फैसला करने का निर्देश दिया। अपील में उठाए गए मुद्दों में से एक यह था कि क्या पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के प्रावधान खासगी ट्रस्ट पर लागू होते हैं। अदालत ने कहा कि ट्रस्ट को ट्रस्ट की संपत्तियों के संरक्षण और रखरखाव के उद्देश्य से बनाया गया था जो कि दान और बंदोबस्ती हैं।

अदालत ने कहा, "इस प्रकार, यह कहा जा सकता है कि खासगी ट्रस्ट, सार्वजनिक, धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए एक ट्रस्ट है। सार्वजनिक ट्रस्ट अधिनियम की धारा 4 (1) के तहत, ऐसे प्रत्येक ट्रस्ट को अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकता होती है।" अदालत ने कहा कि धारा 14 सार्वजनिक ट्रस्ट की किसी भी अचल संपत्ति की बिक्री, गिरवी या उपहार के साथ-साथ कृषि भूमि के मामले में सात साल से अधिक की अवधि के लिए या एक गैर-कृषि भूमि या भवन के तीन साल से अधिक की अवधि के लिए पट्टे पर प्रतिबंध लगाती है।

अदालत ने देखा: "धारा 14 एक सार्वजनिक ट्रस्ट की अचल संपत्ति पर लागू होती है। धारा 13 सार्वजनिक ट्रस्ट के पैसे के निवेश को नियंत्रित करती है। किसी रूप में दान और धार्मिक चंदे पर राज्य का नियंत्रण हमारे न्यायशास्त्र के लिए बाहरी नहीं है। एक सार्वजनिक ट्रस्ट हमेशा किसी व्यक्ति द्वारा अचल संपत्ति या नकद किए गए दान पर निर्भर करता है। हालांकि कानून में, एक सार्वजनिक ट्रस्ट की संपत्ति और संपदा उसके ट्रस्टियों में निहित होती है, वे ट्रस्ट के लाभार्थियों के लाभ के लिए ट्रस्ट की संपत्ति को एक भरोसेमंद क्षमता में रखते हैं। वे सार्वजनिक ट्रस्ट की वस्तुओं को प्रभावी करने के लिए संपत्ति धारण करते हैं। एक ट्रस्ट संपत्ति को तब तक हस्तांतरित नहीं किया जा सकता जब तक कि वह ट्रस्ट और/या उसके लाभार्थियों के लाभ के लिए न हो। ट्रस्टियों से ट्रस्ट संपत्ति से निपटने की उम्मीद नहीं की जाती है, जैसे कि यह उनकी निजी संपत्ति है।

ट्रस्ट का प्रशासन करना और ट्रस्ट के उद्देश्यों को प्रभावी बनाना ट्रस्टियों का कानूनी दायित्व है। इसलिए, सार्वजनिक ट्रस्टों से संबंधित क़ानून जो एक विभिन्न राज्यों में पुन: संचालन, एक सार्वजनिक ट्रस्ट की गतिविधियों पर सीमित नियंत्रण प्रदान करता है। ट्रस्टियों द्वारा वार्षिक खातों को प्रस्तुत करने और संबंधित धर्मार्थ संगठन या कानून के तहत अन्य प्राधिकरण के साथ रिटर्न दाखिल करने के लिए नियंत्रण का प्रयोग किया जाता है। पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट की संपत्ति को हस्तांतरित करने के लिए ट्रस्टियों की शक्ति पर वैधानिक बाधाएं हैं। ऐसे कानूनों में ट्रस्ट की संपत्ति के दुरुपयोग के लिए ट्रस्टियों को दण्डित करने का प्रावधान है। ऐसे कई क़ानून क़ानून के तहत अधिकारियों को किसी सार्वजनिक ट्रस्ट के ट्रस्टी को दुरुपयोग या दुर्व्यवहार के कृत्यों आदि के कारण हटाने का अधिकार देते हैं। ट्रस्टी ट्रस्ट की संपत्तियों के संरक्षक होते हैं। ट्रस्टियों का कर्तव्य है कि वे पब्लिक ट्रस्ट के लाभार्थियों के हितों की रक्षा करें। इस प्रकार, पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा 14 की तरह, पब्लिक ट्रस्ट कानून में एक प्रावधान महत्वपूर्ण है। यह प्रावधान ट्रस्ट की संपत्ति को ट्रस्टियों के हाथों में अवांछित हस्तांतरण से बचाने का प्रयास करता है" निर्णय में ट्रस्ट अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत रजिस्ट्रार की शक्ति पर भी चर्चा की गई है। धारा 14 के संबंध में, इसने इस प्रकार कहा: जब किसी ट्रस्ट की संपत्ति को धारा 14 के तहत रजिस्ट्रार की पूर्व मंज़ूरी के बिना और/या निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया का पालन किए बिना स्थानांतरित किया जाता है, तो यह हमेशा कहा जा सकता है कि ट्रस्ट की संपत्ति का उचित प्रबंधन या प्रशासन नहीं किया जा रहा है। ऐसे मामले में, धारा 23 के तहत शक्ति का प्रयोग करने के अलावा, रजिस्ट्रार धारा की उप-धारा (1) के तहत ट्रस्ट के कुप्रबंधन पर न्यायालय का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक आवेदन कर सकता है। धारा 26 की उप-धारा (2) के तहत रजिस्ट्रार स्वयं न्यायालय में एक आवेदन कर धारा 27 के तहत शक्तियों का प्रयोग करने की मांग सकता है। इस तरह के एक आवेदन किए जाने पर और जांच करने के बाद, न्यायालय को ट्रस्ट के ट्रस्टियों को हटाने या धारा 27 के तहत निर्देश जारी करने की शक्ति है। अदालत ने कहा कि खासगी ट्रस्ट के ट्रस्टियों द्वारा एक को छोड़कर किए गए सभी हस्तांतरण धारा 14 की उप-धारा (1) द्वारा आवश्यक पूर्व मंज़ूरी प्राप्त करने की अनिवार्य आवश्यकता का अनुपालन किए बिना किए गए हैं।

इसलिए पीठ ने निम्नलिखित निर्देश जारी किए: "हम निर्देश देते हैं सार्वजनिक ट्रस्ट अधिनियम के तहत रजिस्ट्रार, खासगी ट्रस्ट पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले, ट्रस्टियों द्वारा किए गए सभी हस्तांतरण से संबंधित ट्रस्ट के रिकॉर्ड को मंगाए। धारा 23 के अनुसार जांच करने के बाद, रजिस्ट्रार सभी 70 संबंधितों को सुनवाई का अवसर देने के बाद यह निर्धारित करेगा कि ट्रस्टियों द्वारा किए गए हस्तांतरण के आधार पर, सार्वजनिक ट्रस्ट को कोई नुकसान हुआ है या नहीं। यदि उनके अनुसार सार्वजनिक ट्रस्ट को ऐसा कोई नुकसान हुआ है, तो वह संबंधित ट्रस्टियों द्वारा खासगी ट्रस्ट को भुगतान की जाने वाली राशि का निर्धारण और मात्रा निर्धारित करेगा। पूर्वोक्त जांच करने के बाद, यदि आवश्यक पाया गया, तो वह धारा 26 की उप-धारा (2) के तहत न्यायालय में एक आवेदन करने की शक्ति का प्रयोग कर सकता है। रजिस्ट्रार ऐसी अन्य कार्रवाई कर सकता है और ऐसी अन्य कार्यवाही शुरू कर सकता है, जो कानून में आवश्यक है। "

*मामले का विवरण केस: खासगी (देवी अहिल्याबाई होल्कर चैरिटीज) ट्रस्ट, इंदौर और अन्य बनाम विपिन धानायाईतकर और अन्य।| 2020 की एसएलपी (सिविल) नंबर 12133] जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस सीटी रविकुमार*

*हेडनोट्स ट्रस्ट*

- एक ट्रस्ट संपत्ति को तब तक हस्तांतरित नहीं किया जा सकता जब तक कि वह ट्रस्ट और/या उसके लाभार्थियों के लाभ के लिए न हो। ट्रस्टियों से ट्रस्ट की संपत्ति से ऐसे निपटने की उम्मीद नहीं की जाती है, जैसे कि यह उनकी निजी संपत्ति है। ट्रस्ट का प्रशासन करना और ट्रस्ट के उद्देश्यों को प्रभावी बनाना ट्रस्टियों का कानूनी दायित्व है। (पैरा 45) मध्य प्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951; धारा 14 - रजिस्ट्रार की शक्तियां - जब किसी ट्रस्ट की संपत्ति को धारा 14 के तहत रजिस्ट्रार की पूर्व मंज़ूरी के बिना और/या निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया का पालन किए बिना स्थानांतरित किया जाता है, तो यह हमेशा कहा जा सकता है कि ट्रस्ट की संपत्ति का उचित प्रबंधन या प्रशासन नहीं किया जा रहा है - रजिस्ट्रार स्वीकृति से तभी इंकार कर सकता है जब वह संतुष्ट हो कि लेन-देन सार्वजनिक ट्रस्ट के हितों के प्रतिकूल होगा। (पैरा 43 - 47)

मध्य प्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951; धारा 36 - धारा 36 की उप-धाराएं (1) और (2) विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करती हैं। जब उप-धारा (1) किसी सार्वजनिक ट्रस्ट पर लागू होती है, तो पब्लिक ट्रस्ट एक्ट का कोई भी प्रावधान ट्रस्ट पर लागू नहीं होता है। उप-धारा (2) कुछ सार्वजनिक ट्रस्ट को पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के सभी या किन्हीं प्रावधानों से छूट देने वाली अधिसूचना जारी करने की राज्य सरकार की एक स्वतंत्र शक्ति है। (पैरा 39) सारांश : सुप्रीम कोर्ट ने इंदौर के खासगी (देवी अहिल्याबाई होल्कर चैरिटीज) ट्रस्ट के ट्रस्टियों के खिलाफ सरकारी संपत्तियों के कथित हेराफेरी को लेकर आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा जांच के लिए एमपी एचसी द्वारा जारी निर्देश को रद्द कर दिया - मध्य प्रदेश पब्लिक ट्रस्ट्स एक्ट 1951 खासगी ट्रस्ट पर लागू होगा तथा ट्रस्टियों को एक माह की अवधि के भीतर आवश्यक आवेदन कर पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के अंतर्गत खासगी ट्रस्ट को पंजीकृत कराने का निर्देश दिया - पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के अधीन खासगी ट्रस्ट पर अधिकारिता रखने वाला रजिस्ट्रार, ट्रस्टियों द्वारा किए गए सभी हस्तांतरण से संबंधित ट्रस्ट का रिकॉर्ड मंगाए

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