'सज़ा देना कोई लॉटरी नहीं होगी': सुप्रीम कोर्ट ने जज-केंद्रित असमानताओं को कम करने के लिए केंद्र को सजा नीति बनाने की सिफारिश की
यह देखते हुए कि दोषियों की सजा में व्यापक असमानता मौजूद है, क्योंकि यह पूरी तरह से न्यायाधीश-केंद्रित है। सुप्रीम कोर्ट ने सिफारिश की है कि केंद्र सरकार छह महीने की अवधि के भीतर व्यापक सजा नीति और उस पर एक रिपोर्ट पेश करने की व्यवहार्यता पर विचार करे।
जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस एसवीएन भट्टी की खंडपीठ ने कहा, “चूंकि यह महत्वपूर्ण पहलू है, जो भारत सरकार के ध्यान से बच गया। हम भारत सरकार के न्याय विभाग, कानून और न्याय मंत्रालय को व्यापक नीति शुरू करने पर विचार करने की सलाह देते हैं, संभवतः उचित रिपोर्ट प्राप्त करने के माध्यम से अलग सजा नीति रखने के उद्देश्य से विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों से युक्त विधिवत गठित सजा आयोग से। हम भारत संघ से आज से छह महीने की अवधि के भीतर एक हलफनामे के माध्यम से हमारे सुझाव का जवाब देने का अनुरोध करते हैं।''
अदालत ने कहा,
चूंकि सजा देना व्यक्तिगत जज की राय का मामला है, इसलिए सजा पर स्पष्ट नीति या कानून के अभाव के कारण सजा देने में असमानता पैदा होती है।
अदालत ने आगे कहा,
“अभियुक्त को सजा पर सुनना अभियुक्त को दिया गया मूल्यवान अधिकार है। वास्तविक महत्व केवल सज़ा का है, दोषसिद्धि का नहीं। दुर्भाग्य से, जब सज़ा देने की बात आती है तो हमारे पास कोई स्पष्ट नीति या कानून नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में यह जज-केंद्रित हो गया है और सजा देने में असमानताएं स्वीकार की गई हैं।''
अदालत ने कहा कि स्पष्ट सजा नीति के अभाव के कारण सजा देने में जज का निर्णय अलग-अलग व्यक्तियों के लिए अलग-अलग होगा, जहां संपन्न पृष्ठभूमि के जज की मानसिकता साधारण पृष्ठभूमि के जज की तुलना में अलग हो सकती है। महिला जज अपने पुरुष समकक्ष की तुलना में इसे अलग ढंग से देख सकती है। इस प्रकार, अदालत ने कहा कि स्पष्ट सजा नीति की आवश्यकता है, जो कभी भी जज-केंद्रित नहीं होनी चाहिए, क्योंकि समाज को सजा का आधार जानना होगा।
जज ने सीनियर से युवा वकीलों को बहस करने के लिए अवकाश का समय देने का अनुरोध किया जस्टिस एमएम सुंदरेश द्वारा लिखित निर्णय में कहा गया, “जज के पास सजा देने में कोई दिशानिर्देश दिए बिना समाज की उसकी समझ के आधार पर उसके विवेक के आधार पर कभी भी अप्रतिबंधित और बेलगाम विवेक नहीं हो सकता है। अवांछित असमानता से बचने के लिए सजा के विवेक का प्रयोग करने के लिए पर्याप्त दिशानिर्देशों की आवश्यकता अत्यंत महत्वपूर्ण है।” सज़ा सुनाना कोई लॉटरी नहीं होगी कोर्ट ने कहा, "सजा देना महज लॉटरी नहीं होगी। यह बिना सोचे-समझे की गई प्रतिक्रिया का नतीजा भी नहीं होगी। यह भारत के संविधान, 1950 के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत प्रदत्त मौलिक अधिकारों का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। कोई भी अनुचित असमानता यह निष्पक्ष सुनवाई की अवधारणा के खिलाफ होगा। इसलिए न्याय के खिलाफ होगा।'' फैसले में कनाडा, न्यूजीलैंड, इज़राइल और यूके जैसे देशों द्वारा अपनाए गए व्यापक मॉडल और भारत में अलग सजा नीति की आवश्यकता पर 2003 में विधि आयोग की पिछली रिपोर्टों और सिफारिशों का उल्लेख किया गया। सजा सुनाने से पहले दोषी को परिवीक्षा पर रिहा करने की व्यवहार्यता पर विचार किया जाना चाहिए
किसी आरोपी को दोषी ठहराए जाने के बाद अदालत को उसकी सजा पर सुनवाई करनी होती है। हालांकि, सजा आदेश पारित करने से पहले अदालत सीआरपीसी, 1973 की धारा 360 के प्रावधानों के अनुसार आगे बढ़ने की व्यवहार्यता पर विचार करने के लिए बाध्य है, जो किसी दोषी को अच्छे आचरण की परिवीक्षा पर या चेतावनी के बाद रिहा करने की बात करती है। अदालत ने कहा, “सीआरपीसी, 1973 की धारा 360 या अधिनियम, 1958 में अनिवार्य प्रावधानों को नजरअंदाज करने का कोई भी प्रयास उनके उद्देश्य को निरर्थक बना देगा। इसलिए हमारे मन में पूर्ण स्पष्टता है कि ट्रायल कोर्ट इसका अनुपालन करने के लिए बाध्य है। सजा के प्रश्न पर विचार करने से पहले सीआरपीसी, 1973 की धारा 360 के आदेश को अपराधियों की परिवीक्षा अधिनियम, 1958 की धारा 3, 4 और 6 के साथ पढ़ा जाए।''
अदालत ने कहा,
“जैसा कि हमने जिस मुद्दे पर चर्चा की है, हम समझते हैं कि यह मुद्दा बेहद जटिल है। यह राज्यों और भारत संघ का कर्तव्य है कि वे ऊपर चर्चा किए गए तीन अलग-अलग तरीकों पर विधिवत विचार करके स्थिति से निपटें। इस मुद्दे पर सचेत चर्चा और बहस होनी चाहिए, जिसके लिए विभिन्न विशेषज्ञों और हितधारकों को शामिल करते हुए सजा पर उपयुक्त आयोग के गठन की आवश्यकता हो सकती है। हम उदाहरण, के तौर पर "कानूनी बिरादरी के सदस्यों, मनोवैज्ञानिकों, समाजशास्त्रियों, अपराधशास्त्रियों, अधिकारियों और विधायकों" का सुझाव देते हैं। सही निष्कर्ष पर पहुंचने में सामाजिक अनुभव काम आएगा। वर्तमान में हमारे पास कानून के माध्यम से सजा देना है। इसमें स्पष्ट त्रुटियां और खामियां हैं, जिन्हें पिछली चर्चा में बताया गया। अदालत के लिए यह भी अनिवार्य हो सकता है कि सजा तय करने के उद्देश्य से आरोपी के आचरण और व्यवहार पर स्वतंत्र प्राधिकारी द्वारा मूल्यांकन किया जाए। इस न्यायालय द्वारा, जो दिशानिर्देश प्रस्तावित किये गये हैं, उन पर भी विचार किया जा सकता है। इसमें सक्षम प्राधिकारी का निर्माण शामिल होगा, जिसे रिपोर्ट और उसकी संरचना देने का काम सौंपा जाएगा।”
केस टाइटल: सुनीता देवी बनाम बिहार राज्य एवं अन्य।
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