राज्य धारा 80 सीपीसी का अनुपालन नहीं करने पर पार्टी का दावा खारिज करने के लिए प्रार्थना नहीं कर सकता, अगर उसने लिखित बयान में आवश्यकता को हटा दिया है

राज्य धारा 80 सीपीसी का अनुपालन नहीं करने पर पार्टी का दावा खारिज करने के लिए प्रार्थना नहीं कर सकता, अगर उसने लिखित बयान में आवश्यकता को हटा दिया है: एमपी हाईकोर्ट 

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने दोहराया कि एक राज्य प्राधिकरण बाद के चरण में धारा 80 सीपीसी के गैर-अनुपालन के संबंध में आपत्ति नहीं उठा सकता है यदि उसने अपने लिखित बयान में इस मुद्दे को नहीं उठाया है। जस्टिस जीएस अहलूवालिया की पीठ ने कहा कि भले ही धारा 80 सीपीसी के तहत प्रावधान अनिवार्य है, इसे संबंधित प्राधिकरण द्वारा माफ किया जा सकता है- इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि सीपीसी की धारा 80 के तहत नोटिस का मूल उद्देश्य राज्य और उसके अधिकारियों को विवाद को हल करने का अवसर देना है जिससे राज्य के मूल्यवान समय और धन की बचत हो। हालांकि, यह एक प्रक्रियात्मक कानून है। हालांकि, सीपीसी की धारा 80 का प्रावधान अनिवार्य है लेकिन प्रतिवादियों द्वारा इसे माफ किया जा सकता है। प्रतिवादियों द्वारा दायर लिखित बयान पर विचार किया जाए तो यह स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय के समक्ष कोई आपत्ति नहीं उठाई गई थी। यहां तक कि उक्त आपत्ति पहली बार बहस के दौरान ही उठाई गई है। ...चूंकि सीपीसी की धारा 80 की आवश्यकता को प्रतिवादियों द्वारा माफ किया जा सकता है और लिखित बयान में इसे नहीं उठाया जा सकता है, इस न्यायालय का विचार है कि एक बार प्रतिवादियों ने सीपीसी की धारा 80 की आवश्यकता को माफ कर दिया है, प्रतिवादी वाद की अपरिपक्व प्रकृति के आधार पर अनुपयुक्त नहीं हो सकता। 

केस टाइटल: प्रबंध निदेशक निगम लामता परियोजना बालाघाट बनाम भेजनालाल (अब मृतक) व अन्य।