मुफ्त पीने का पानी न देने पर रेस्टोरेंट दोषी: फरीदाबाद जिला उपभोक्ता आयोग 16 Jan 2026

मुफ्त पीने का पानी न देने पर रेस्टोरेंट दोषी: फरीदाबाद जिला उपभोक्ता आयोग  16 Jan 2026 

फरीदाबाद जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जिसकी पीठ में अमित अरोड़ा (अध्यक्ष) और इंदिरा भड़ाना (सदस्य) शामिल थीं, ने एक रेस्टोरेंट के खिलाफ उपभोक्ता शिकायत स्वीकार करते हुए कहा है कि ग्राहक को मुफ्त पीने का पानी न देकर बोतलबंद पानी खरीदने के लिए मजबूर करना सेवा में कमी है। यह फैसला आकाश शर्मा बनाम एम/एस गार्डन ग्रिल्स 2.0 मामले में दिया गया। पुरा मामला शिकायतकर्ता आकाश शर्मा 18 जून 2025 को अपने दोस्तों के साथ फरीदाबाद स्थित एम/एस गार्डन ग्रिल्स 2.0 रेस्टोरेंट में डिनर के लिए गया। भोजन के दौरान जब उसने पीने का पानी मांगा, तो रेस्टोरेंट स्टाफ ने मुफ्त पीने का पानी देने से इनकार कर दिया और कहा कि ग्राहकों के लिए केवल बोतलबंद पानी ही उपलब्ध है, जिसे खरीदना होगा। 

 शिकायतकर्ता ने इसका विरोध करते हुए स्टाफ और मैनेजर को बताया कि ग्राहकों को बोतलबंद पानी खरीदने के लिए मजबूर करना अवैध है और नियमों के खिलाफ है, लेकिन रेस्टोरेंट प्रबंधन अपने रुख पर अड़ा रहा। मजबूरी में शिकायतकर्ता को “डसानी” ब्रांड की दो बोतलें ₹40 में खरीदनी पड़ीं। इसके बाद शिकायतकर्ता ने सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार का आरोप लगाते हुए जिला उपभोक्ता आयोग का रुख किया और राशि की वापसी, मानसिक उत्पीड़न के लिए मुआवजा तथा इस प्रथा को बंद करने के निर्देश देने की मांग की। 

रेस्टोरेंट की अनुपस्थिति नोटिस की विधिवत सेवा के बावजूद रेस्टोरेंट आयोग के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ, जिसके चलते उसे एकतरफा (ex parte) कार्यवाही में शामिल किया गया। आयोग की टिप्पणियां और फैसला आयोग ने कहा कि शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र, बोतलबंद पानी का बिल और नोटिस की सेवा के प्रमाण बिना किसी प्रतिवाद के रिकॉर्ड पर हैं। चूंकि विपक्षी पक्ष ने न तो उपस्थित होकर आरोपों का खंडन किया और न ही कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया, इसलिए शिकायतकर्ता के आरोप अप्रतिवादित रहे। 

 आयोग ने यह स्पष्ट रूप से माना कि: ग्राहकों को मुफ्त पीने का पानी देने के बजाय बोतलबंद पानी खरीदने के लिए मजबूर करना उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत सेवा में कमी है। आदेश शिकायत स्वीकार करते हुए, जिला उपभोक्ता आयोग ने रेस्टोरेंट को निर्देश दिया कि वह: शिकायतकर्ता से वसूले गए ₹40 की राशि वापस करे, और मानसिक पीड़ा और उत्पीड़न के लिए ₹3,000 का मुआवजा अदा करे। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि वाद व्यय (litigation cost) नहीं दिया गया, क्योंकि शिकायतकर्ता ने स्वयं मामले की पैरवी की थी।

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टाइटल सूट में ट्रायल कोर्ट, कब्ज़ा वापस दिलाने की राहत दिए बिना स्थायी रोक का आदेश नहीं दे सकता: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट 2026-01-15

टाइटल सूट में ट्रायल कोर्ट, कब्ज़ा वापस दिलाने की राहत दिए बिना स्थायी रोक का आदेश नहीं दे सकता: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट 2026-01-15 

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बुधवार (14 जनवरी) को एक टाइटल सूट में ट्रायल कोर्ट का आदेश रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने वादी को कब्ज़ा वापस दिलाने की राहत दिए बिना ही स्थायी रोक का आदेश देकर गलती की, जबकि कोर्ट ने यह माना था कि प्रतिवादी ने ज़मीन पर कब्ज़ा किया।

जस्टिस विवेक जैन की बेंच ने कहा,

"कोर्ट पहले ही इस नतीजे पर पहुंच चुका था कि प्रतिवादी ने ज़मीन पर कब्ज़ा किया और फैसले में यह भी लिखा कि प्रतिवादी को ज़मीन का खाली कब्ज़ा वादी को सौंपना होगा, लेकिन हैरानी की बात है कि आदेश में कब्ज़ा वापस दिलाने की राहत का ज़िक्र किए बिना ट्रायल कोर्ट ने सिर्फ़ स्थायी रोक का आदेश दिया, जबकि स्थायी रोक का आदेश कब्ज़ा वापस दिलाने के बाद दिया जाना चाहिए। आदेश में साफ़ तौर पर गलती है, जिसमें ट्रायल कोर्ट ने आदेश में कब्ज़ा वापस दिलाने का ज़िक्र नहीं किया, जबकि फैसले में ट्रायल कोर्ट ने साफ़ तौर पर कहा कि प्रतिवादी ने ज़मीन पर कब्ज़ा किया और वादी कब्ज़ा वापस दिलाने के आदेश का हकदार है।"

याचिकाकर्ता-वादी ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए एक रिव्यू याचिका दायर की, जिसमें कोर्ट ने आदेश को अंतिम रूप दिया और बाद में उस पर हस्ताक्षर किए, जबकि वादी की धारा 152 CPC के तहत आदेश में संशोधन की अर्ज़ी खारिज कर दी थी।

वादी के अनुसार, उसने टाइटल की घोषणा और कब्ज़ा वापस दिलाने के लिए मुकदमा दायर किया, जिसमें स्थायी रोक की मांग की गई। ट्रायल कोर्ट ने छह मुद्दे तय किए, जिसमें मुद्दा 2 प्रतिवादी द्वारा ज़मीन पर कब्ज़े से संबंधित था। इसके बाद का मुद्दा यह था कि क्या याचिकाकर्ता कब्ज़ा वापस दिलाने की राहत का हकदार था।

बेंच ने कहा कि ट्रायल कोर्ट के फैसले के मुख्य हिस्से में कहा गया कि प्रतिवादी-प्रतिवादियों ने ज़मीन पर कब्ज़ा किया था और याचिकाकर्ता उसे वापस पाने का हकदार था।

हालांकि, जब आदेश का मसौदा पेश किया गया तो ट्रायल कोर्ट ने कब्ज़ा वापस दिलाने के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया। ट्रायल कोर्ट ने विवादित ज़मीन के संबंध में स्थायी रोक का आदेश दिया, जबकि यह निष्कर्ष निकाला था कि प्रतिवादी ने ज़मीन पर कब्ज़ा किया।

बेंच ने कहा कि ट्रायल कोर्ट को फैसले में यह दर्ज करना चाहिए कि प्रतिवादी को ज़मीन का खाली कब्ज़ा वादी को सौंपना होगा। हालांकि, "हैरानी की बात है", ट्रायल कोर्ट ने कब्ज़ा वापस दिलाने की राहत के लिए आदेश का ज़िक्र किए बिना सिर्फ़ स्थायी रोक का आदेश दिया। कोर्ट ने यह भी देखा कि ट्रायल कोर्ट ने CPC की धारा 152 के तहत उक्त डिक्री के संबंध में वादी की आपत्तियों को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि वे सुनवाई योग्य नहीं हैं।

बेंच ने कहा:

"इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक बार जब डिक्री पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर नहीं किए गए तो क्या धारा 152 के तहत आपत्तियां सुनवाई योग्य थीं या नहीं, लेकिन एक बार जब ट्रायल कोर्ट को यह बताया गया कि फैसले में यह लिखे होने के बावजूद कि याचिकाकर्ता कब्जे की रिकवरी का हकदार है तो डिक्री में कब्जे की रिकवरी का जिक्र नहीं किया गया तो ट्रायल कोर्ट को इस विसंगति पर ध्यान देना चाहिए और ट्रायल कोर्ट के लिए यह ज़रूरी नहीं था कि वह यह कहते हुए कि CPC की धारा 152 लागू नहीं होती, यांत्रिक रूप से डिक्री पर हस्ताक्षर कर दे।"

चूंकि डिक्री पर हस्ताक्षर हो गए, इसलिए बेंच ने कहा कि CPC की धारा 152 के तहत आपत्तियां सुनवाई योग्य थीं। इसलिए ट्रायल कोर्ट को 30 दिनों के भीतर CPC की धारा 152 के तहत एक विशेष आदेश पारित करने का निर्देश दिया गया। ट्रायल कोर्ट को यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया कि डिक्री फैसले के अनुसार हो।

Case Title: Mahendra Prasad Tiwari v Smt Chinti Yadav [CR-1364-2025]

ससुर की मृत्यु के बाद विधवा बहू भी उसकी संपत्ति से भरण-पोषण की हकदार : सुप्रीम कोर्ट 14 Jan 2026

ससुर की मृत्यु के बाद विधवा बहू भी उसकी संपत्ति से भरण-पोषण की हकदार : सुप्रीम कोर्ट  14 Jan 2026 

 सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला देते हुए कहा है कि जो बहू अपने ससुर की मृत्यु के बाद विधवा होती है, वह भी अपने ससुर की संपत्ति से भरण-पोषण पाने की अधिकारी है। यह अधिकार हिंदू दत्तक एवं भरण-पोषण अधिनियम, 1956 के तहत मिलता है। जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस एस. वी. एन. भट्टी की खंडपीठ ने यह स्पष्ट किया कि अधिनियम की धारा 21(vii) में प्रयुक्त शब्द “पुत्र की कोई भी विधवा” (any widow of his son) बिल्कुल स्पष्ट है और इसमें यह शर्त नहीं है कि पुत्र की मृत्यु ससुर से पहले हुई हो। इसलिए यह तय करना कि पुत्र कब मरा — ससुर से पहले या बाद में — भरण-पोषण के अधिकार के लिए अप्रासंगिक है। 

 मामले की पृष्ठभूमि डॉ. महेन्द्र प्रसाद का निधन दिसंबर 2021 में हुआ। उनकी बहू गीता शर्मा के पति (डॉ. प्रसाद के पुत्र) की मृत्यु मार्च 2023 में हुई। पति की मृत्यु के बाद गीता शर्मा ने ससुर की संपत्ति से भरण-पोषण की मांग की। फैमिली कोर्ट ने यह कहते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी थी कि जब ससुर की मृत्यु हुई थी तब वह विधवा नहीं थीं। हालांकि, हाई कोर्ट ने यह फैसला पलटते हुए कहा कि गीता शर्मा कानून के तहत “निर्भर” (dependent) हैं और उन्हें भरण-पोषण का अधिकार है। 

राज्यों को नियम बनाने का निर्देश दिया अन्य पारिवारिक सदस्यों ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट की प्रमुख टिप्पणी अदालत ने यह कानूनी प्रश्न तय किया: “क्या वह बहू, जो अपने ससुर की मृत्यु के बाद विधवा बनी, ससुर की संपत्ति पर निर्भर मानी जाएगी और उससे भरण-पोषण मांग सकती है?” कोर्ट ने कहा कि धारा 21(vii) में “पुत्र की कोई भी विधवा” कहा गया है, न कि “पूर्व-मृत पुत्र की विधवा”। इसलिए अदालत इसमें अतिरिक्त शब्द जोड़ नहीं सकती। 

 “विधायिका ने जानबूझकर 'पूर्व-मृत' शब्द का प्रयोग नहीं किया है ताकि पुत्र की कोई भी विधवा इस दायरे में आ सके। पुत्र की मृत्यु का समय अप्रासंगिक है।” अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि बहुओं को इस आधार पर अलग-अलग वर्गों में बांटा जाए कि उनके पति ससुर से पहले मरे या बाद में, तो यह संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) का उल्लंघन होगा। साथ ही, ऐसी व्याख्या अनुच्छेद 21 (गरिमा के साथ जीवन का अधिकार) का भी हनन करेगी, क्योंकि इससे विधवा महिला को दरिद्रता और सामाजिक असुरक्षा में धकेला जा सकता है। 

“केवल पति की मृत्यु के समय के आधार पर विधवाओं के बीच भेदभाव करना मनमाना है और इसका अधिनियम के उद्देश्य से कोई तर्कसंगत संबंध नहीं है।” अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि गीता शर्मा की भरण-पोषण याचिका पूरी तरह से वैध है और फैमिली कोर्ट को अब इसकी राशि तय करनी होगी। “मृत हिंदू के पुत्र की कोई भी विधवा, धारा 21(vii) के तहत आश्रित है और धारा 22 के अंतर्गत भरण-पोषण की हकदार है।” इस प्रकार सभी अपीलें खारिज कर दी गईं।

https://hindi.livelaw.in/category/news-updates/supreme-court-hindu-adoptions-and-maintenance-act-518781

नामांकित व्यक्ति (Nominee) को जीपीएफ राशि पाने के लिए उत्तराधिकार प्रमाणपत्र की ज़रूरत नहीं: सुप्रीम कोर्ट

नामांकित व्यक्ति (Nominee) को जीपीएफ राशि पाने के लिए उत्तराधिकार प्रमाणपत्र की ज़रूरत नहीं: सुप्रीम कोर्ट 14 Jan 2026 

 सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला देते हुए कहा है कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी ने अपने General Provident Fund (GPF) खाते में किसी व्यक्ति को वैध रूप से नामांकित (nominee) किया है, तो उस नामांकित व्यक्ति को पूरी राशि पाने के लिए उत्तराधिकार प्रमाणपत्र (Succession Certificate), प्रोबेट या लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं होगी — भले ही राशि ₹5,000 से अधिक क्यों न हो। जस्टिस मनोज मिश्र और जस्टिस मनमोहन की खंडपीठ ने केंद्र सरकार की याचिका को खारिज करते हुए यह फैसला दिया। 

 कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा: “जहाँ वैध नामांकन मौजूद है, वहाँ मृत कर्मचारी के भविष्य निधि खाते की राशि सीधे नामांकित व्यक्ति को दी जानी चाहिए।” कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि हर मामले में नामांकित व्यक्ति से उत्तराधिकार प्रमाणपत्र माँगा जाएगा, तो नामांकन की पूरी व्यवस्था ही अर्थहीन हो जाएगी (otiose)। ₹5,000 की सीमा अब अप्रासंगिक Provident Funds Act, 1925 के तहत यदि राशि ₹5,000 से अधिक हो, तो उत्तराधिकार प्रमाणपत्र की आवश्यकता होती है। लेकिन कोर्ट ने कहा कि:  वर्ष 1925 में ₹5,000 एक बड़ी राशि थी, लेकिन आज महँगाई के कारण इसका कोई महत्व नहीं रह गया है। इसी वजह से सरकार ने स्वयं General Provident Fund (Central Services) Rules, 1960 के Rule 33(ii) में यह प्रावधान किया कि — नामांकित व्यक्ति को राशि किसी भी रकम तक बिना किसी प्रमाणपत्र के दी जाएगी। नामांकित व्यक्ति मालिक नहीं, ट्रस्टी होता है कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि: नामांकित व्यक्ति (Nominee) राशि का अंतिम मालिक नहीं, बल्कि केवल ट्रस्टी (Trustee) होता है। 

 यदि कोई अन्य वैध वारिस अदालत में दावा करता है, तो वह अपने हिस्से के लिए मुकदमा कर सकता है। अर्थात — सरकार पैसा nominee को दे देगी, लेकिन वारिस आपस में अपना हक अदालत में तय कर सकते हैं। मामले की पृष्ठभूमि एक सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके GPF खाते की राशि उसके भाई परेश चंद्र मंडल को देनी थी, क्योंकि वह नामांकित व्यक्ति था। कुछ भतीजों ने इस पर आपत्ति जताई। Central Administrative Tribunal और बाद में Calcutta High Court ने आदेश दिया कि: Also Read - Order XXI Rule 102 CPC | मुकदमे के दौरान संपत्ति खरीदने वाले को डिक्री के एग्जीक्यूशन में रुकावट डालने का कोई अधिकार नहीं: सुप्रीम कोर्ट चूँकि भाई वैध nominee है, इसलिए राशि उसे ही दी जाए। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह कहते हुए चुनौती दी कि चूँकि रकम ₹5,000 से अधिक है, इसलिए succession certificate जरूरी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को खारिज कर दिया। 

सरकार को निजी विवादों में नहीं पड़ना चाहिए कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि: सरकार को मृत कर्मचारी की संपत्ति को लेकर चलने वाले पारिवारिक विवादों में नहीं उलझना चाहिए। नामांकन होने पर पैसा nominee को देना चाहिए और बाकी विवाद निजी पक्षों पर छोड़ देना चाहिए।

https://hindi.livelaw.in/category/news-updates/supreme-court-general-provident-fund-gpf-nominee-518783

मुकदमे के दौरान संपत्ति खरीदने वाले को डिक्री के एग्जीक्यूशन में रुकावट डालने का कोई अधिकार नहीं: सुप्रीम कोर्ट

Order XXI Rule 102 CPC | मुकदमे के दौरान संपत्ति खरीदने वाले को डिक्री के एग्जीक्यूशन में रुकावट डालने का कोई अधिकार नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने फिर से कहा कि जो खरीदार मुकदमे के दौरान संपत्ति खरीदता है, यानी ट्रांसफर पेंडेंटे लाइट के तौर पर उसे डिक्री के एग्जीक्यूशन में रुकावट डालने का कोई अधिकार नहीं है और वह कार्यवाही के नतीजे से बंधा रहता है, और ट्रांसफर को सख्ती से डिक्री के अधीन माना जाएगा।

जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस उज्ज्वल भुयान की बेंच ने बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखा, जिसमें एक ट्रांसफर पेंडेंटे लाइट द्वारा दायर अपील खारिज कर दी गई थी। उसने सिविल प्रोसीजर कोड (CPC) के ऑर्डर XXI नियम 97 के तहत स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए एक डिक्री के एग्जीक्यूशन पर अपनी आपत्तियों को खारिज किए जाने को चुनौती दी थी।

कोर्ट ने कहा कि मुकदमे के दौरान किया गया ट्रांसफर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 52 के तहत आता है और मुकदमे के नतीजे के अधीन रहता है। चूंकि अपीलकर्ता ने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस सूट के दौरान संपत्ति खरीदी थी, इसलिए खरीदार के पक्ष में डिक्री प्रभावी रही, जिससे अपीलकर्ता के पास संपत्ति पर कोई स्वतंत्र अधिकार नहीं रहा और न ही ऑर्डर XXI नियम 102 CPC के तहत विशेष रोक के कारण डिक्री के एग्जीक्यूशन का विरोध करने का अधिकार रहा। (देखें ताहिर वी. इसानी बनाम मदन वामन चोडंकर)

कोर्ट ने कहा,

“मान लीजिए कि इस मामले में मुकदमे वाली संपत्ति का ट्रांसफर पेंडेंटे लाइट है। इसलिए, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 52 में शामिल लिस पेंडेंस का सिद्धांत पूरी तरह से लागू होता है। सभी अदालतों ने यह स्पष्ट तथ्य पाया है कि अपीलकर्ताओं को मुकदमे के लंबित होने की पूरी जानकारी थी। हालांकि, यह भी जरूरी नहीं है। जैसा कि इस कोर्ट ने सिल्वरलाइन मामले में कहा है, फैसले का दायरा केवल इस सवाल तक सीमित है कि क्या एग्जीक्यूशन का विरोध करने वाला आपत्ति करने वाला ट्रांसफर पेंडेंटे लाइट है या नहीं और यदि फैसला सकारात्मक है, तो ऐसे ट्रांसफर करने वाले को विरोध करने का कोई अधिकार नहीं है।”

मामला

यह विवाद 1973 के बिक्री समझौते से जुड़ा है। विक्रेता की डिफ़ॉल्ट के बाद 1986 में प्रतिवादी नंबर 1-मूल खरीदार द्वारा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए एक मुकदमा दायर किया गया, जिसका फैसला 1990 में हुआ। मुकदमे के लंबित रहने के दौरान, निर्णय देनदार-विक्रेता ने संपत्ति के कुछ हिस्से तीसरे पक्षों को बेच दिए, जिनसे वर्तमान अपीलकर्ताओं ने बाद में टाइटल प्राप्त किया, जिससे निष्पादन में बार-बार बाधा उत्पन्न हुई।

निष्पादन 1991 में शुरू हुआ और 1993 में अदालत द्वारा कमीशन की गई सेल डीड निष्पादित की गई, लेकिन कब्ज़ा रोक दिया गया। 2019 में अपीलकर्ताओं ने ऑर्डर XXI नियम 97 CPC के तहत एक आवेदन दायर करके कब्ज़े की डिलीवरी में बाधा डाली। उनके आपत्तियों को निष्पादन न्यायालय, प्रथम अपीलीय न्यायालय और बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप सर्वोच्च न्यायालय में अपील की गई।

निर्णय

विवादास्पद निर्णय की पुष्टि करते हुए जस्टिस भुयान द्वारा लिखे गए फैसले में कहा गया कि चूंकि संपत्ति अपीलकर्ताओं द्वारा मुकदमे के लंबित रहने के दौरान खरीदी गई और मूल खरीदार के पक्ष में फैसला सुनाया गया, इसलिए वे पेंडेंटे लाइट ट्रांसफ़री के रूप में अपनी स्थिति के कारण फैसले के निष्पादन का विरोध करने के हकदार नहीं होंगे और उन्हें संपत्ति का वास्तविक कब्ज़ा मूल खरीदार को सौंपना होगा।

अदालत ने कहा,

"अब जब प्रतिवादी नंबर 1 के पक्ष में फैसला और हस्तांतरण अंतिम हो गया है तो पेंडेंटे लाइट ट्रांसफ़री यानी अपीलकर्ताओं को रास्ता देना होगा और मुकदमे वाली संपत्ति का वास्तविक भौतिक कब्ज़ा प्रतिवादी नंबर 1 को सौंपना होगा।"

अदालत ने अपीलकर्ताओं के लाला दुर्गा प्रसाद बनाम लाला दीप चंद, (1953) 2 SCC 509 पर निर्भरता खारिज की, जो मुकदमे दायर करने से पहले किए गए बाद के हस्तांतरण को मान्य करता है। इस मामले को वर्तमान मामले के तथ्यों से अलग करते हुए अदालत ने पाया कि यह लागू नहीं होता, क्योंकि हस्तांतरण पेंडेंटे लाइट था, यानी मुकदमे के लंबित रहने के दौरान किया गया।

विवादित आदेश को मंज़ूरी देते हुए कोर्ट ने कहा:

“हाईकोर्ट ने माना कि अगर बाद वाला ट्रांसफ़री मुक़दमा दायर होने से पहले प्रॉपर्टी के संबंध में अधिकार, टाइटल और इंटरेस्ट हासिल कर लेता है, तो लाला दुर्गा प्रसाद में बताया गया कानून लागू होगा। विवादित फ़ैसले के पैराग्राफ़ 41 में हाईकोर्ट ने कहा कि क्योंकि इस मामले में ट्रांसफर मुक़दमे के दौरान हुए हैं, इसलिए ऐसे ट्रांज़ैक्शन ट्रांसफर ऑफ़ प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 52 के तहत आते हैं। इसलिए लाला दुर्गा प्रसाद में बताया गया कानून लागू नहीं होगा।”

इसके अनुसार, अपील खारिज कर दी गई और अपीलकर्ताओं को 15 फरवरी, 2026 तक कब्ज़ा सौंपने का आदेश देते हुए कोर्ट ने भविष्य के मुकदमों के खिलाफ़ एक सामान्य रोक लगाने का असाधारण कदम उठाया।

Cause Title: ALKA SHRIRANG CHAVAN & ANR. VERSUS HEMCHANDRA RAJARAM BHONSALE & ORS.

एडवोकेट की अनुपस्थिति में आपराधिक अपील खारिज नहीं की जा सकती, एमिकस क्यूरी नियुक्त करना अनिवार्य

एडवोकेट की अनुपस्थिति में आपराधिक अपील खारिज नहीं की जा सकती, एमिकस क्यूरी नियुक्त करना अनिवार्य: इलाहाबाद हाइकोर्ट 10 Jan 2026 

इलाहाबाद हाइकोर्ट ने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया कि किसी आपराधिक अपील को केवल इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता कि अभियुक्त की ओर से वकील उपस्थित नहीं हुआ। हाइकोर्ट ने कहा कि ऐसी स्थिति में अपीलीय न्यायालय का कर्तव्य है कि वह अभियुक्त के लिए एमिकस क्यूरी नियुक्त करे और अपील का निर्णय मामले के गुण-दोष के आधार पर करे, न कि अनुपस्थिति के कारण। जस्टिस अब्दुल शाहिद की पीठ ने यह टिप्पणी करते हुए कहा कि अभियुक्त के वकील की गैर-हाजिरी के कारण आपराधिक अपील को डिफॉल्ट में खारिज करना भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 425 के प्रावधानों के विपरीत है, जो पूर्ववर्ती दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 384 के अनुरूप है। 

 सालों तक घरेलू काम के बाद नौकरी पर लौटना मुश्किल: इलाहाबाद हाईकोर्ट यह मामला संजय यादव द्वारा दायर आपराधिक पुनरीक्षण से जुड़ा था। संजय यादव को मई दो हजार बाईस में गोरखपुर के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा परक्राम्य लिखत अधिनियम (NI Act) की धारा एक सौ अड़तीस के अंतर्गत दोषसिद्ध किया गया, जो चेक अनादरण से संबंधित था। इस दोषसिद्धि के विरुद्ध उन्होंने निर्धारित समय सीमा के भीतर सत्र न्यायालय में वैधानिक आपराधिक अपील दाखिल की। इसके बावजूद अक्टूबर दो हजार तेईस में अभियुक्त के वकील की अनुपस्थिति के कारण उक्त अपील डिफॉल्ट में खारिज कर दी गई। 

 इसके पश्चात अभियुक्त ने एक नई आपराधिक अपील दाखिल की और सीमाबद्धता अधिनियम की धारा पाँच के अंतर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर लगभग आठ माह की देरी को माफ करने तथा अक्टूबर, 2023 के आदेश को निरस्त करने का अनुरोध किया। स्पेशल जज, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम, गोरखपुर ने सितंबर पिछले वर्ष इस आवेदन को भी अस्वीकार कर दिया। इसके बाद अभियुक्त ने हाइकोर्ट में वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण दाखिल किया। हाइकोर्ट ने प्रारंभ में ही भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 425 का उल्लेख करते हुए कहा कि अपीलीय न्यायालय केवल अधिवक्ता की अनुपस्थिति के आधार पर अपील खारिज नहीं कर सकता। न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के. मुरुगानंदम तथा अन्य बनाम राज्य, प्रतिनिधि पुलिस अधीक्षक, पर भरोसा जताते हुए कहा कि यदि अभियुक्त अपने द्वारा नियुक्त अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित नहीं होता है तो न्यायालय को एमिकस क्यूरी नियुक्त कर सुनवाई करनी होगी, लेकिन अपील को गैर-प्रतिनिधित्व के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता। 

 इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अधिकारियों के खिलाफ DOB में 11 साल की 'हेरफेर' के लिए FIR का आदेश दिया हाइकोर्ट ने यह भी कहा कि अभियुक्त के लिए दूसरी आपराधिक अपील दाखिल करने की कोई विधिक आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि पहली अपील पहले ही समय सीमा के भीतर दाखिल की जा चुकी थी। पहली अपील का निस्तारण केवल मामले के गुण-दोष के आधार पर ही किया जाना चाहिए था। इन तथ्यों के आधार पर हाइकोर्ट ने 26 अक्टूबर, 2023 के उस आदेश को निरस्त कर दिया, जिसके द्वारा मूल आपराधिक अपील को डिफॉल्ट में खारिज किया गया। साथ ही अपीलीय न्यायालय को निर्देश दिया गया कि बहाल की गई अपील का निस्तारण यथाशीघ्र गुण-दोष के आधार पर किया जाए।

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देरी माफ करने का अधिकार सिर्फ़ अदालतों के पास, ट्रिब्यूनल के पास नहीं: सुप्रीम कोर्ट

देरी माफ करने का अधिकार सिर्फ़ अदालतों के पास, ट्रिब्यूनल के पास नहीं: सुप्रीम कोर्ट  7 Jan 2026 

 सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (7 जनवरी) को दोहराया कि कंपनी लॉ बोर्ड या ट्रिब्यूनल अपील दायर करने में हुई देरी को माफ नहीं कर सकते, जब तक कि कानून उन्हें साफ़ तौर पर ऐसा अधिकार न दे। कोर्ट ने साफ़ किया कि देरी माफ करने का अधिकार अदालतों के पास है, न कि अर्ध-न्यायिक निकायों के पास, जब तक कि उनके गवर्निंग फ्रेमवर्क के तहत विशेष रूप से इसका प्रावधान न हो। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने कहा, "(लिमिटेशन) एक्ट, 1963 के प्रावधान... केवल उन मुकदमों, आवेदनों या अपीलों पर लागू होंगे, जो किसी भी कानून के तहत 'अदालतों' में किए जाते हैं, न कि उन पर जो अर्ध-न्यायिक निकायों या ट्रिब्यूनल के सामने किए जाते हैं, जब तक कि ऐसे अर्ध-न्यायिक निकायों या ट्रिब्यूनल को इस संबंध में विशेष रूप से अधिकार न दिया गया हो।" यह बात कलकत्ता हाईकोर्ट का आदेश रद्द करते हुए कही गई, जिसमें कंपनी लॉ बोर्ड के उस फैसले को सही ठहराया गया था। इसमें कंपनी एक्ट, 2013 के तहत अपील दायर करने में 249 दिन की देरी को माफ कर दिया गया। विवाद तब शुरू हुआ, जब कंपनी ने प्रतिवादी द्वारा अपनी मां की वसीयत के तहत दावा किए गए शेयरों के ट्रांसफर को रजिस्टर करने से इनकार कर दिया। हालांकि 1990 में प्रोबेट दिया गया, लेकिन प्रतिवादी ने मार्च 2013 में ही ट्रांसफर का अनुरोध किया, जिसे कंपनी ने अप्रैल 2013 में खारिज कर दिया। कंपनी एक्ट, 1956 के तहत CLB के सामने दो महीने के भीतर अपील दायर करनी थी, लेकिन प्रतिवादी समय सीमा चूक गया। फरवरी, 2014 में कंपनी एक्ट, 2013 में बदलाव के दौरान (NCLT की स्थापना से पहले), उसने नए कानून के तहत CLB के सामने 249 दिन की देरी से अपील दायर की। CLB ने देरी माफ कर दी और कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस फैसले की पुष्टि की, जिसके बाद कंपनी सुप्रीम कोर्ट चली गई। विवादास्पद आदेश रद्द करते हुए जस्टिस पारदीवाला द्वारा लिखे गए फैसले में कहा गया कि लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के तहत देरी माफ करने का अधिकार विशेष रूप से अदालतों के पास है और अर्ध-न्यायिक प्राधिकरणों द्वारा इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, जब तक कि कानून साफ़ तौर पर ऐसा अधिकार न दे।

कोर्ट ने कहा,

 "यह कहा जा सकता है कि हाईकोर्ट ने पुराने एक्ट की धारा 10F के तहत दायर वैधानिक अपील को खारिज करके गलती की है। इस तरह CLB के उस आदेश को सही ठहराया, जिसमें एक्ट, 2013 की धारा 58(3) के तहत अपील दायर करने में 249 दिनों की देरी को माफ किया गया।" कोर्ट ने 2013 के एक्ट की धारा 433 को भी लागू करने से इनकार कर दिया, जो लिमिटेशन एक्ट को नए नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) पर लागू करता है। इसे CLB पर पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया। फैसले में कहा गया, "एक्ट, 2013 की धारा 433, जो क्रमशः NCLT और NCLAT को अपने सामने की कार्यवाही और अपीलों पर, जहां तक ​​संभव हो, एक्ट, 1963 के प्रावधानों को लागू करने का अधिकार देती है, उसे CLB के संबंध में इसी तरह की शक्ति के अस्तित्व को दर्शाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, प्रतिवादी का उपाय एक्ट, 2013 की धारा 58(3) के लागू होने से पहले ही समय-बाधित हो गया, एक्ट, 2013 की धारा 433 के लागू होने की तो बात ही छोड़ दें। इसलिए कानून में बदलाव मौजूदा प्रतिवादी के फायदे के लिए नहीं हो सकता।" कोर्ट ने एक्ट, 2013 की धारा 58(3) के तहत समय बढ़ाने या देरी माफ करने की CLB की शक्ति को इस तरह से बताया: "i. एक्ट, 2013 की धारा 58(3) के तहत प्रतिवादी द्वारा दायर अपील 12.09.2013 और 01.06.2016 के बीच दायर की गई। इसलिए हालांकि अपील एक्ट, 2013 के नए प्रावधान के तहत की गई। फिर भी जिस संस्था/फोरम के सामने यह की गई, यानी CLB, वह पुराने एक्ट के प्रावधानों के तहत गठित थी। पुराने एक्ट की धारा 10E(4C) के अनुसार, CLB केवल सीमित अर्थों में एक कोर्ट थी। ऐसा कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं था जो CLB को अपने सामने की कार्यवाही और अपीलों पर एक्ट, 1963 के प्रावधानों को लागू करने का अधिकार देता हो। 

ii. इस कोर्ट के कई फैसलों में इस बात पर खास और महत्वपूर्ण जोर दिया गया कि कौन सी संस्था/निकाय एक्ट, 1963 के प्रावधानों का इस्तेमाल करना चाहता है या एक्ट, 1963 के तहत दी गई शक्तियों का प्रयोग करना चाहता है। 

iii. एक्ट, 1963 के प्रावधान (वे प्रावधान जो लिमिटेशन की निर्धारित अवधि बताते हैं। साथ ही एक्ट, 1963 की धारा 4 से 24 तक) केवल उन मुकदमों, आवेदनों या अपीलों पर लागू होंगे, जो किसी भी कानून के तहत 'कोर्ट' में किए जाते हैं, न कि अर्ध-न्यायिक निकायों या ट्रिब्यूनलों के सामने किए गए मामलों पर जब तक कि ऐसे अर्ध-न्यायिक निकायों या ट्रिब्यूनलों को इस संबंध में विशेष रूप से अधिकार न दिया गया हो।

iv. ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी (सुप्रा), प्रकाश एच. जैन (सुप्रा) और ओम प्रकाश (सुप्रा) में, इस कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि एक्ट, 1963 की धारा 5 के तहत समय बढ़ाने की शक्ति का इस्तेमाल वैधानिक अथॉरिटी, अर्ध-न्यायिक निकाय या ट्रिब्यूनल द्वारा तब तक नहीं किया जा सकता, जब तक कि स्पष्ट रूप से ऐसा न कहा गया हो। यह साफ किया गया कि जब ऐसी अथॉरिटी या निकायों को कुछ सीमित या खास उद्देश्यों के लिए कोर्ट माना जाता है तो ऐसी कानूनी कल्पना को उस उद्देश्य से आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए, जिसके लिए यह कल्पना बनाई गई ताकि एक्ट, 1963 की धारा 5 के तहत भी शक्तियां दी जा सकें। 

v. पार्सन टूल्स (सुप्रा) और एम.पी. स्टील (सुप्रा) में इस कोर्ट ने न्यायशास्त्र का एक ढांचा विकसित किया, जो यह बताता है कि एक्ट, 1963 की धारा 14 के सिद्धांतों को अर्ध-न्यायिक निकायों से संबंधित प्रावधानों पर लागू किया जा सकता है, जब तक कि उक्त प्रावधान के शब्दों और योजना में इसके विपरीत कोई स्पष्ट संकेत न हो। हालांकि, धारा 5 और 14 के सिद्धांतों के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है। 

vi. एक्ट, 1963 की धारा 5 और 14 के सिद्धांतों के बीच अंतर इस प्रकार हैं - पहला, एक अदालतों में निहित विवेकाधीन शक्ति के प्रयोग से संबंधित है। दूसरा किसी भी विवेक के प्रयोग से स्वतंत्र एक अनिवार्य प्रावधान है; दूसरा, एक "पर्याप्त कारण" को संदर्भित करता है, जो शब्द अपने आप में काफी लचीलेपन के अधीन है। दूसरे में अच्छी तरह से परिभाषित शर्तें हैं, जिन्हें पूरा किया जाना चाहिए। अंत में एक समय बढ़ाने से संबंधित है जबकि दूसरा समय को बाहर करने से संबंधित है। 

vii. एक्ट, 1963 की धारा 5 और 14 के सिद्धांतों को अर्ध-न्यायिक निकायों के सामने की कार्यवाही पर समान रूप से लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि पहले मामले में अदालतें निर्धारित सीमा अवधि को बढ़ाने और अधिक विशेष रूप से समायोजित करने में अपने विवेक का प्रयोग करती हैं ताकि सीमा की एक नई अवधि बनाई जा सके। समय बढ़ाने के संबंध में अधिकार के तौर पर कोई हक नहीं बनता। जबकि, बाद वाले मामले में, तय समय सीमा बरकरार रहती है, मुकदमेबाज पर कोई देरी का आरोप नहीं लगाया जाता है और जिस समय के दौरान असफल कार्यवाही चल रही थी, उसे कानून की नज़र में हटा दिया जाता है ताकि मुकदमेबाज को वापस उसी स्थिति में लाया जा सके या तय समय सीमा के भीतर उसकी स्थिति बहाल की जा सके, जिसमें उसे अपील या आवेदन दायर करने का अधिकार है, जैसा भी मामला हो। 

viii. धारा 5 के तहत परिकल्पित तंत्र उस विवेक से जुड़ा हुआ है, जिससे एक सिविल कोर्ट को अधिकार दिया गया है और सेक्शन 14 उस मुकदमेबाज के अधिकार को बहाल करने पर आधारित है कि वह तय समय सीमा के भीतर अपील या आवेदन दायर कर सके, जैसा भी मामला हो। दोनों प्रावधान मुकदमेबाज के हित में काम करते हैं और वास्तविक न्याय के उद्देश्य को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। हालांकि, दोनों प्रावधानों के तहत इस्तेमाल की जाने वाली शक्ति का प्रकार और प्रकृति, साथ ही उनमें परिकल्पित तंत्र, काफी अलग हैं।

 ix. इसके अलावा, अधिनियम, 1963 के क्रमशः धारा 5 और 14 के अंतर्निहित सिद्धांत भी एक अलग आधार पर खड़े हैं, क्योंकि जब विधायिका ने समय बढ़ाने की शक्तियां देने का इरादा किया है, तो इसे स्पष्ट रूप से इंगित किया गया, या तो जिस तरह से संबंधित प्रावधान को वाक्यांशित किया गया (अक्सर एक प्रोविज़ो के माध्यम से) या विशेष कानून के लिए एक अलग प्रावधान के माध्यम से पूरे अधिनियम, 1963 को अपनाने से (2013 के अधिनियम के सेक्शन 433 के समान)। 

x. इसलिए इस न्यायालय का M.P. Steel (उपरोक्त) में दिया गया निर्णय ऐसी स्थिति में समान रूप से लागू नहीं होगा, जब अधिनियम, 1963 के सेक्शन 5 के अंतर्निहित सिद्धांतों को अर्ध-न्यायिक निकायों द्वारा लागू करने की कोशिश की जाती है जिन्हें इस संबंध में अधिकार नहीं दिया गया। 

xi. CLB विनियमों का विनियमन 44 जो CLB की अंतर्निहित शक्ति को बचाता है, CLB को अपील या आवेदन दायर करने के लिए समय बढ़ाने में सक्षम नहीं करेगा, जैसा भी मामला हो। 

xii. गणेशन (उपरोक्त) मामले में यह तय हो गया कि अधिनियम, 1963 में बचत प्रावधान, यानी धारा 29(2), तब प्रासंगिक नहीं है, जब विशेष या स्थानीय कानून किसी मुकदमे, अपील या आवेदन से संबंधित हो, जैसा भी मामला हो, जिसे किसी अर्ध-न्यायिक निकाय के समक्ष दायर किया जाना है। यह सवाल कि क्या किसी विशेष या स्थानीय कानून में कोई निश्चित प्रावधान अधिनियम, 1963 की धारा 4 से 24 के प्रावधानों को स्पष्ट रूप से बाहर करता है, यह केवल अधिनियम, 1963 की धारा 29(2) के तहत बचत प्रावधान के अनुसरण में ही उठता है। स्वाभाविक रूप से, यदि धारा 29(2) स्वयं किसी विशेष मामले पर लागू नहीं होती है, तो यह देखने या विश्लेषण करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी कि क्या कोई स्पष्ट बहिष्करण है। 

xiii. उपरोक्त का एक अपवाद यानी एक कारण कि कोई व्यक्ति अभी भी यह क्यों देखेगा कि अधिनियम, 1963 की धारा 4 से 24 क्रमशः "स्पष्ट रूप से बाहर" हैं, भले ही अधिनियम, 1963 की धारा 29(2) लागू हो या नहीं, यह तब होता है जब यह तर्क दिया जा रहा हो कि अधिनियम, 1963 के उन प्रावधानों के अंतर्निहित सिद्धांतों को लागू किया जाना चाहिए। 

xiv. वर्तमान में हम अधिनियम, 2013 की धारा 58(3) के तहत एक अपील पर विचार कर रहे हैं, जो CLB – एक अर्ध-न्यायिक निकाय के समक्ष दायर की गई। हमने इस दलील पर भी नकारात्मक जवाब दिया है कि अधिनियम, 1963 की धारा 5 के अंतर्निहित सिद्धांतों को लागू किया जाना चाहिए। इसलिए अधिनियम, 1963 की धारा 29(2) प्रासंगिक नहीं है। यह जांच करने का कोई अवसर नहीं उठता है कि क्या अधिनियम, 2013 की धारा 58(3) अधिनियम, 1963 की धारा 5 के आवेदन को "स्पष्ट रूप से बाहर" करती है। 

xv. अधिनियम, 2013 की धारा 58(3) के तहत निर्धारित साधारण सीमा अवधि को केवल निर्देशात्मक नहीं पढ़ा जाना चाहिए। "लेकिन उसके बाद नहीं" या "होगा" के रूप में किसी अतिरिक्त अनिवार्य भाषा की उपस्थिति हमेशा यह बताने के लिए आवश्यक नहीं होगी कि निर्धारित अवधि अनिवार्य है। 

xvi. एक्ट, 2013 की धारा 433, जो क्रमशः NCLT और NCLAT को एक्ट, 1963 के प्रावधानों को, जहां तक संभव हो, अपने सामने की कार्यवाही और अपीलों पर लागू करने का अधिकार देती है, उसे CLB के संबंध में इसी तरह की शक्ति के अस्तित्व को दिखाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसके अलावा, प्रतिवादी का उपाय एक्ट, 2013 की धारा 58(3) के लागू होने से पहले ही समय-बाधित हो गया, एक्ट, 2013 की धारा 433 के लागू होने की तो बात ही छोड़ दें। इसलिए कानून में बदलाव मौजूदा प्रतिवादी के फायदे के लिए नहीं हो सकता।" तदनुसार, अपील स्वीकार कर ली गई। 

Cause Title: THE PROPERTY COMPANY (P) LTD. VERSUS ROHINTEN DADDY MAZDA

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