सिर्फ़ रुपये की बरामदगी रिश्वत नहीं मानी जाएगी, मांग का सबूत ज़रूरी

सिर्फ़ रुपये की बरामदगी रिश्वत नहीं मानी जाएगी, मांग का सबूत ज़रूरी

: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट Praveen Mishra 16 Sept 2025

 हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक वन अधिकारी की बरी होने की सज़ा को बरकरार रखा है, जिस पर ₹3000 रिश्वत मांगने और लेने का आरोप था। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ़ आरोपी के पास रंगे हाथ पकड़े गए नोट मिलना रिश्वत साबित करने के लिए काफ़ी नहीं है, जब तक अवैध मांग और स्वेच्छा से स्वीकार करने का सबूत न हो। जस्टिस सुशील कुक्रेजा ने कहा कि मांग और स्वीकार्यता के अभाव में अभियोजन अपना केस संदेह से परे साबित करने में नाकाम रहा और ट्रायल कोर्ट ने सही ढंग से आरोपी को बरी किया। मामला 2010 का है, जब आरोपी ब्लॉक फॉरेस्ट ऑफिसर के पद पर था। उस पर पेड़ काटने की अनुमति और लकड़ी पर एक्सपोर्ट हैमर लगाने के लिए ₹3000 रिश्वत मांगने का आरोप लगा। विजिलेंस ने ट्रैप बिछाया और आरोपी से नोट बरामद हुए। लेकिन ट्रायल में यह साबित नहीं हुआ कि आरोपी ने रिश्वत मांगी या ली। राज्य ने धारा 7 तथा धारा 13(1)(d) सहपठित धारा 13(2), भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत बरी करने के आदेश को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने पाया कि गवाहों ने अभियोजन का साथ नहीं दिया और प्री-ट्रैप व पोस्ट-ट्रैप कार्यवाही से इनकार किया। इस वजह से अभियोजन को कोई लाभ नहीं मिला। अंततः हाईकोर्ट ने बरी को बरकरार रखते हुए आरोपी को ₹50,000 का निजी मुचलका और इतनी ही राशि की एक जमानत देने का निर्देश दिया।

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बिना आरोप पत्र दाखिल किए आपराधिक मामला लंबित होने पर पदोन्नति से इनकार नहीं किया जा सकता

बिना आरोप पत्र दाखिल किए आपराधिक मामला लंबित होने पर पदोन्नति से इनकार नहीं किया जा सकता: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट Shahadat 16 Sept 2025 

 हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि किसी आपराधिक मामले का लंबित होना, जिसमें आरोप पत्र दाखिल न किया गया हो, विभागीय जांच में सभी आरोपों से बरी हुए कर्मचारी को पदोन्नति से वंचित करने का आधार नहीं हो सकता। 

जस्टिस संदीप शर्मा ने कहा: "निश्चित रूप से याचिकाकर्ता को कोई आरोप पत्र नहीं दिया गया। हालांकि, संबंधित मजिस्ट्रेट को आगे की जांच का आदेश देने का पूरा अधिकार है। हालांकि, ऐसा कोई भी तथ्य, यदि कोई हो, प्रतिवादियों को उच्च पद पर पदोन्नति से वंचित करने का आधार नहीं बन सकता, खासकर जब आरोप पत्र अभी तक तय नहीं किया गया हो।" 

में चंदे राम नामक व्यक्ति के खिलाफ 1 क्विंटल 7 किलोग्राम 500 गांजा बरामद होने के बाद NDPS का मामला दर्ज किया गया। ट्रायल कोर्ट ने उसे 20 साल की सजा सुनाई थी। ट्रायल कोर्ट के आदेश से व्यथित होकर उसने अपील दायर की। अपील के दौरान, हाईकोर्ट की खंडपीठ ने अभियोजन पक्ष से उस शेड के दरवाजे पर कथित रूप से इस्तेमाल किए गए ताले पेश करने को कहा, जहां से चरस बरामद की गई। यद्यपि ताले पुलिस के गोदाम से लाए गए। हालांकि, चाबियां ताले से मेल नहीं खाती हैं, जिससे मामले की संपत्ति के साथ छेड़छाड़ या गलत तरीके से इस्तेमाल किए जाने का संदेह पैदा हुआ। 

इसके बाद विसंगतियों के कारण खंडपीठ ने पुलिस महानिदेशक को संबंधित अवधि के दौरान पुलिस गोदाम के प्रभारी सभी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ जाँच करने का निर्देश दिया। इसके आधार पर याचिकाकर्ता के खिलाफ वर्तमान में मानद हेड कांस्टेबल के रूप में कार्यरत है। मामले की संपत्ति के कुप्रबंधन के लिए धारा 409 (जनता द्वारा आपराधिक विश्वासघात) और 120-बी (आपराधिक षड्यंत्र) के तहत FIR दर्ज की गई, जिसमें अन्य 7 लोग भी शामिल थे, जो सह-आरोपी हैं। 

 अधिकारियों के खिलाफ जांच की गई और उसके बाद 02.04.2012 को याचिका को दोषमुक्त कर दिया गया। जांच एजेंसी ने अज्ञात रिपोर्ट दाखिल की। हालांकि, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू स्थित लाहौल एवं स्पीति के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने उन्हें स्वीकार नहीं किया और पुलिस को मामले की आगे जांच करने का निर्देश दिया। बाद में विभागीय कार्यवाही में याचिकाकर्ता को दोषमुक्त किए जाने के बावजूद, HASI के पद पर पदोन्नति के लिए याचिकाकर्ता पर विचार नहीं किया गया। 

पेंशन न देने... पदोन्नति से इनकार किए जाने से व्यथित होकर उन्होंने हाईकोर्ट में एक रिट याचिका दायर की, जिसमें तर्क दिया गया कि जब विभागीय जांच में अधिकारी को दोषमुक्त कर दिया गया और कोई आरोप-पत्र दाखिल नहीं किया गया तो पदोन्नति से इनकार नहीं किया जा सकता। अदालत ने पाया कि याचिकाकर्ता को कोई आरोप-पत्र नहीं दिया गया, बल्कि जांच एजेंसी ने तीन बार अज्ञात रिपोर्ट दाखिल की। हालांकि, संबंधित मजिस्ट्रेट अज्ञात रिपोर्ट से संतुष्ट न होने के कारण आगे की जांच के आदेश दे चुके हैं। 

इस प्रकार, याचिकाकर्ता ने याचिका स्वीकार कर ली।

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समय-सीमा कानून सरकार और नागरिकों पर समान रूप से लागू: सुप्रीम कोर्ट ने 11 साल की देरी को माफ करने वाले हाईकोर्ट के आदेश को रद्द किया

समय-सीमा कानून सरकार और नागरिकों पर समान रूप से लागू: सुप्रीम कोर्ट ने 11 साल की देरी को माफ करने वाले हाईकोर्ट के आदेश को रद्द किया 

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केवल दस्तावेज़ी प्रमाण के अभाव में नकद लोन रद्द नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

केवल दस्तावेज़ी प्रमाण के अभाव में नकद लोन रद्द नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट 

 9 Sept 2025 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल इसलिए कि धन का एक हिस्सा बैंक हस्तांतरण के बजाय नकद के माध्यम से किया गया, इसका मतलब यह नहीं है कि केवल बैंकिंग माध्यम से हस्तांतरित राशि को ही प्रमाणित माना जा सकता है, खासकर जब वचन पत्र में पूरे लेनदेन का उल्लेख हो। न्यायालय ने आगे कहा कि दस्तावेज़ी प्रमाण का अभाव अपने आप में नकद लेनदेन रद्द नहीं कर देता। न्यायालय ने स्वीकार किया कि ऐसी स्थितियां होंगी, जहां लेनदेन करना होगा, जिसके लिए कोई प्रमाण नहीं होगा। 

 जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस विपुल एम पंचोली की खंडपीठ ने केरल हाईकोर्ट के उस निर्णय से उत्पन्न मामले की सुनवाई की, जिसमें अपीलकर्ता द्वारा प्रतिवादी को दी गई लोन राशि को ₹30.8 लाख से घटाकर ₹22 लाख कर दिया गया। केवल इसलिए कि ₹8.8 लाख की अंतर राशि बैंकिंग माध्यम से नहीं, बल्कि नकद के माध्यम से वितरित की गई। अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि हाईकोर्ट ने प्रतिवादी के हस्ताक्षरित वचन पत्र को स्वीकार नहीं किया, जिसमें उसने अपीलकर्ता से ₹30.8 लाख प्राप्त करने की बात स्वीकार की। 

 हाईकोर्ट का निर्णय खारिज करते हुए न्यायालय ने वचन पत्र की प्रधानता पर बल देते हुए कहा कि एक बार जब इसकी प्रामाणिकता स्वीकार कर ली जाती है तो लोन के संबंध में कानूनी धारणा बन जाती है, जब तक कि इसे बनाने वाले द्वारा गलत साबित न कर दिया जाए। चूंकि प्रतिवादी ने वचन पत्र में ₹30.8 लाख की पूरी राशि स्वीकार करना स्वीकार किया था, इसलिए न्यायालय ने पाया कि हाईकोर्ट ने लोन को दो भागों, अर्थात् "सिद्ध" और "असिद्ध" भागों में विभाजित करके गलती की। न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि मौखिक साक्ष्य दीवानी मामलों में प्रमाण का एक वैध और विश्वसनीय रूप है। वाणिज्यिक लेनदेन में नकदी घटकों को केवल रसीदों या बैंकिंग रिकॉर्ड के अभाव में नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। 

अदालत ने कहा, “यह असामान्य नहीं है कि धन के लेन-देन में नकदी भी शामिल होती है। सिर्फ़ इसलिए कि कोई व्यक्ति आधिकारिक माध्यमों, यानी किसी परक्राम्य लिखत या बैंक लेनदेन के ज़रिए हस्तांतरण को साबित नहीं कर पाता, इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता कि ऐसी राशि नकद में नहीं चुकाई गई। खासकर तब जब अपीलकर्ता ने संबंधित न्यायालय के समक्ष इस आशय का स्पष्ट बयान दिया हो। इसके अलावा, कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण की प्रारंभिक धारणा परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (NI Act) से भी आती है। इसलिए यह साबित करने का दायित्व प्रतिवादी पर है कि ऐसी कोई राशि नहीं दी गई थी। सिर्फ़ इसलिए कि दस्तावेज़ी प्रमाण उपलब्ध नहीं थे, हम इस दृष्टिकोण को ग़लत पाते हैं।” 

 अदालत ने आगे कहा, "जो व्यक्ति नकद देता है, उसके पास स्पष्ट रूप से कोई दस्तावेज़ी प्रमाण नहीं होगा। कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है कि नकद लेन-देन के लिए भी रसीद ली जाए। हालांकि, रसीद न होने से यह बात नकार या गलत साबित नहीं होगी कि पक्षकारों के बीच नकद लेन-देन हुआ था। वर्तमान मामले में हाईकोर्ट द्वारा किया गया विभाजन स्पष्ट रूप से त्रुटिपूर्ण है। इसलिए टिकने योग्य नहीं है।" तदनुसार, अपील यह कहते हुए स्वीकार कर लिया गया कि हाईकोर्ट ने डिक्रीटल राशि कम करने में गलती की।

 Cause Title: GEORGEKUTTY CHACKO Vs. M.N. SAJI

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आयु-छूट लेने वाले आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार सामान्य श्रेणी सीटों पर नहीं जा सकते: सुप्रीम कोर्ट

आयु-छूट लेने वाले आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार सामान्य श्रेणी सीटों पर नहीं जा सकते: सुप्रीम कोर्ट 

10 Sept 2025 

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (9 सितम्बर) को कहा कि आरक्षित वर्ग के वे उम्मीदवार, जो आरक्षण श्रेणी में आयु-छूट लेकर आवेदन करते हैं, उन्हें बाद में अनारक्षित (सामान्य) श्रेणी की रिक्तियों में चयन के लिए नहीं माना जा सकता, यदि भर्ती नियम ऐसे स्थानांतरण (migration) को स्पष्ट रूप से रोकते हैं। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने यह मामला सुना, जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) की कॉन्स्टेबल (GD) भर्ती से जुड़ा था। इसमें आयु सीमा 18–23 वर्ष तय थी और ओबीसी उम्मीदवारों को 3 साल की छूट दी गई थी। प्रतिवादियों ने ओबीसी उम्मीदवार के रूप में आवेदन किया और इस छूट का लाभ लिया। हालांकि उन्होंने सामान्य वर्ग के अंतिम चयनित उम्मीदवार से अधिक अंक प्राप्त किए, लेकिन ओबीसी वर्ग के अंतिम चयनित उम्मीदवार से कम अंक होने के कारण चयनित नहीं हो सके। 

इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया। हाईकोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला दिया और कहा कि उन्हें मेरिट के आधार पर सामान्य वर्ग की सीटों पर विचार किया जाना चाहिए। इस फैसले के खिलाफ भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का फैसला रद्द करते हुए कहा कि हाईकोर्ट ने जितेन्द्र कुमार सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2010) पर गलत तरीके से भरोसा किया। उस मामले में उत्तर प्रदेश के विशेष कानूनी प्रावधान लागू थे, जो ऐसे स्थानांतरण की अनुमति देते थे। जबकि वर्तमान मामले में कार्यालय ज्ञापन (Office Memorandum) स्पष्ट रूप से कहता है कि छूट लेने वाले उम्मीदवारों को सामान्य वर्ग की सीटों पर नहीं माना जाएगा। 

जस्टिस बागची ने कहा,"आरक्षित उम्मीदवार, जिन्होंने फीस/ऊपरी आयु सीमा में छूट लेकर सामान्य उम्मीदवारों के साथ खुले प्रतिस्पर्धा में भाग लिया है, उन्हें सामान्य वर्ग की सीटों पर नियुक्त किया जा सकता है या नहीं, यह हर मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। यदि भर्ती नियमों/नोटिफिकेशन में इस पर कोई रोक नहीं है, तो ऐसे उम्मीदवार, जिन्होंने सामान्य वर्ग के अंतिम चयनित उम्मीदवार से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, उन्हें सामान्य वर्ग की सीट पर चयन का अधिकार होगा। लेकिन यदि भर्ती नियमों में रोक है, तो ऐसे उम्मीदवारों को सामान्य वर्ग की सीट पर चयन का लाभ नहीं दिया जा सकता।" 

 कोर्ट ने सौरव यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2020) मामले का भी हवाला दिया और स्पष्ट किया कि उम्मीदवार केवल तभी सामान्य वर्ग की सीटों पर स्थानांतरित हो सकते हैं जब उन्होंने कोई विशेष रियायत न ली हो और भर्ती नियमों में इस पर कोई रोक न हो। चूंकि वर्तमान मामले में स्थानांतरण पर स्पष्ट रोक थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का फैसला पलट दिया और प्रतिवादियों को सामान्य सीटों पर स्थानांतरण की अनुमति नहीं दी। 

इस प्रकार अपील को मंजूरी दी गई।

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आरक्षित वर्ग के मेधावी उम्मीदवारों को सामान्य वर्ग का माना जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

आरक्षित वर्ग के मेधावी उम्मीदवारों को सामान्य वर्ग का माना जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट 

 सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि आरक्षित श्रेणी के मेधावी उम्मीदवारों ने कोई आरक्षण लाभ/छूट नहीं ली है तो ऐसे आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को उनके अंकों के आधार पर अनारक्षित/सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के बराबर माना जाएगा। हाईकोर्ट के फैसले की पुष्टि करते हुए जस्टिस सी.टी. रविकुमार और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ ने पाया कि आरक्षण का लाभ नहीं लेने के बावजूद, यदि आरक्षित श्रेणी के मेधावी उम्मीदवारों को उन आरक्षण श्रेणियों से संबंधित माना जाता है तो इससे मेरिट सूची में नीचे अन्य योग्य आरक्षण श्रेणी के उम्मीदवारों को उस श्रेणी का आरक्षण का लाभ प्रभावित होगा। 

जस्टिस संजय कुमार द्वारा लिखे गए फैसले में कहा गया, “हम यह भी नोट कर सकते हैं कि मध्य प्रदेश राज्य सेवा परीक्षा नियम, 2015 के नियम 4(3)(डी)(III) ने आरक्षण श्रेणी के उम्मीदवारों के हितों को स्पष्ट रूप से नुकसान पहुंचाया, यहां तक कि ऐसी श्रेणियों के मेधावी उम्मीदवारों ने भी, जिन्होंने कोई लाभ नहीं उठाया। आरक्षण लाभ/छूट को उन आरक्षण श्रेणियों से संबंधित माना जाना था और उन्हें प्रारंभिक परीक्षा परिणाम चरण में मेधावी अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के साथ अलग नहीं किया जाना। परिणामस्वरूप, वे आरक्षण श्रेणी के स्लॉट पर कब्ज़ा करते रहे, जो अन्यथा उस श्रेणी की योग्यता सूची में नीचे के योग्य आरक्षण श्रेणी के उम्मीदवारों को मिलता, यदि उन्हें उनके अंकों के आधार पर मेधावी अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के साथ शामिल किया जाता। 

मध्य प्रदेश राज्य सेवा परीक्षा नियम, 2015 (2015 नियम) के नियम 4 में संशोधन लाया गया। पुराने नियम और नए नियम के बीच अंतर मेधावी छात्रों के समायोजन और पृथक्करण को लेकर है। पुराने नियम में प्रावधान है कि मेधावी आरक्षण श्रेणी के अभ्यर्थियों का समायोजन और पृथक्करण मेधावी अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के साथ प्रारंभिक परिणाम के समय होगा, जबकि नया नियम इस तरह के समायोजन और पृथक्करण को केवल अंतिम चयन के समय निर्धारित करता है, न कि प्रारंभिक/मुख्य परीक्षा के अंतिम चयन के समय। 

 अदालत ने सौरव यादव और अन्य बनाम यूपी राज्य और अन्य के अपने फैसले पर भरोसा किया, जहां अदालत ने इस सिद्धांत की भी पुष्टि की कि किसी भी ऊर्ध्वाधर आरक्षण श्रेणियों से संबंधित उम्मीदवार 'खुली श्रेणी' में चयनित होने के हकदार होंगे और यदि आरक्षण श्रेणियों से संबंधित ऐसे उम्मीदवार इसके आधार पर चयनित होने के हकदार हैं, उनकी अपनी योग्यता, उनके चयन को ऊर्ध्वाधर आरक्षण की श्रेणियों के लिए आरक्षित कोटा के विरुद्ध नहीं गिना जा सकता। 

तदनुसार, न्यायालय को म.प्र. राज्य के निर्णय में कोई त्रुटि नहीं मिली। नियम 4 को बहाल करने के लिए, जैसा कि यह संशोधन से पहले मौजूद था। अदालत ने कहा, “यह स्थापित कानूनी स्थिति होने के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि मध्य प्रदेश राज्य को स्वयं आरक्षण श्रेणी के उम्मीदवारों को होने वाले नुकसान का एहसास हुआ और उसने नियम 4 को बहाल करने का फैसला किया, जैसा कि यह पहले था, जो प्रारंभिक परिणाम तैयार करने में सक्षम था। प्रारंभिक परीक्षा चरण में ही मेधावी आरक्षण श्रेणी के योग्य अभ्यर्थियों को मेधावी अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों से अलग करके परीक्षा दी जाएगी। चूंकि यह वह प्रक्रिया थी जो किशोर चौधरी (सुप्रा) मामले में फैसले के बाद शुरू की गई, जिसके तहत बड़ी संख्या में आरक्षण श्रेणी के उम्मीदवारों ने प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण की और मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए योग्य माने गए। इसलिए ऐसी प्रक्रिया की वैधता के साथ कोई विवाद नहीं हो सकता।” 

केस टाइटल: दीपेंद्र यादव और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य

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चेक बाउंस केस में फर्म को पक्षकार न बनाने की कमी दूर की जा सकती है: दिल्ली हाईकोर्ट 3 Sept 2025

चेक बाउंस केस में फर्म को पक्षकार न बनाने की कमी दूर की जा सकती है: दिल्ली हाईकोर्ट  3 Sept 2025

 दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत अपने पार्टनर के खिलाफ लगाए गए चेक बाउंस मामले में फर्म का पक्षकार नहीं होना एक इलाज योग्य दोष है। इस प्रकार शिकायतकर्ता/आदाता को 35,000/- रुपये की लागत के अधीन दलीलों में संशोधन करने की अनुमति देते हुए, जस्टिस अमित महाजन ने कहा, "इस न्यायालय का विचार है कि फर्म का गैर-पक्षकार एक इलाज योग्य दोष है ... प्रभावी परीक्षण का चरण अभी शुरू नहीं हुआ है। आरोपी को अभी तक दलील, सबूत या जिरह की रिकॉर्डिंग की प्रक्रिया का सामना नहीं करना पड़ा है। ऐसी परिस्थितियों में, यह नहीं कहा जा सकता है कि साझेदारी फर्म को शामिल करने के लिए संशोधन की अनुमति देने से याचिकाकर्ता को पूर्वाग्रह होगा। इसके विपरीत, इस तरह के संशोधन की अनुमति देने से इनकार करने से केवल तकनीकी आधार पर कार्यवाही का गला घोंट दिया जाएगा, जिससे एनआई अधिनियम की धारा 138 का उद्देश्य विफल हो जाएगा। 

 पार्टनर ने शिकायत मामले को रद्द करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट का रुख किया था। यह उनका मामला था कि आरोपी फर्म को ही कार्यवाही में पक्षकार नहीं बनाया गया था। प्रतिवादी-कंपनी, जो डब्ल्यू और ऑरेलिया जैसे महिलाओं के परिधान ब्रांडों का मालिक है और चलाती है, ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता ने खुद को एकमात्र मालिक के रूप में प्रस्तुत किया था और इस तरह, इकाई के गलत रूप के तहत कार्यवाही शुरू की गई थी। इसने दलीलों में संशोधन के माध्यम से फर्म को फंसाने की मांग की। 

 NHAI ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया चूंकि ट्रायल कोर्ट पहले ही समन जारी कर चुका है, इसलिए अदालत के समक्ष मुद्दा यह था कि क्या शिकायत को समन के बाद के चरण में संशोधित करने की अनुमति दी जा सकती है। शुरुआत में, हाईकोर्ट ने कहा कि वह एनआई अधिनियम के मामलों में कार्यवाही को रद्द कर सकता है, यदि आरोपी व्यक्तियों द्वारा ऐसी असंदिग्ध सामग्री सामने लाई जाती है, जो इंगित करती है कि वे चेक जारी करने से संबंधित नहीं थे, या ऐसे मामले में जहां इस तरह की कानूनी कमी बताई गई है जो मामले की जड़ तक जाती है। 

हालांकि, वर्तमान मामले में, न्यायालय ने कहा, हालांकि वर्तमान मामले में संज्ञान लिया गया था, याचिकाकर्ता को जारी किए गए समन कई मौकों पर तामील नहीं हुए। इस प्रकार, प्रभावी परीक्षण का चरण अभी तक शुरू नहीं हुआ है। "शिकायत वर्ष 2019 में वापस दर्ज की गई थी। न्याय के हित में, प्रतिवादी को शिकायत में संशोधन करने और इन त्रुटियों को सुधारने के लिए आवेदन दायर करने का अवसर दिया जाना चाहिए, ताकि योग्यता के आधार पर उचित निर्णय सुनिश्चित किया जा सके। जहां शिकायत में एक सरल/इलाज योग्य दुर्बलता है और न तो यह शिकायत की प्रकृति को बदलती है और न ही आरोपी व्यक्तियों के लिए पूर्वाग्रह पैदा करती है, शिकायत में एक औपचारिक संशोधन की अनुमति दी जा सकती है।

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