धोखाधड़ी से प्राप्त निर्णय या डिक्री को अमान्य - सुप्रीम कोर्ट

*धोखाधड़ी से प्राप्त जजमेंट या डिक्री को अमान्य माना जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट* 28/09/2022

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि धोखाधड़ी से प्राप्त निर्णय या डिक्री को अमान्य माना जाना चाहिए।

*जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सीटी रविकुमार की पीठ ने कहा कि अनुचित लाभ प्राप्त करने की दृष्टि से प्रासंगिक और भौतिक दस्तावेजों का खुलासा न करना धोखाधड़ी की श्रेणी में आता है।*

इस मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने डिप्टी कलेक्टर, रसूलाबाद द्वारा रिट याचिकाकर्ता के उचित मूल्य की दुकान का लाइसेंस रद्द करने के आदेश को रद्द कर दिया था। यह पाया गया कि पूर्ण जांच प्रक्रिया का पालन किए बिना रद्दीकरण किया गया था।

अपीलकर्ता की ओर से पेश हुए वकील उदयादित्य बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट की पीठ के समक्ष तर्क दिया कि रिट याचिकाकर्ता को अच्छी तरह से पता था कि अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील के लंबित रहने के दौरान, उचित मूल्य की दुकान चलाने का लाइसेंस अपीलकर्ता को आवंटित किया गया था। उसने रिट याचिका में न केवल उक्त तथ्य को दबाया है, बल्कि एक बयान भी दिया है जो उसकी जानकारी में पूरी तरह से झूठा है।

प्रतिवादी की ओर से पेश हुए वकील इरशाद अहमद ने तर्क दिया कि पहले आबंटिती के कहने पर कानूनी कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान एक आबंटिती एक आवश्यक पक्ष नहीं है।

पहले के फैसलों का हवाला देते हुए अदालत ने कहा कि भले ही बाद के आवंटी के पास स्वतंत्र अधिकार न हो, फिर भी उसे सुनवाई और रद्द करने के आदेश का बचाव करने का अधिकार है।

अदालत ने आगे कहा कि रिट याचिकाकर्ता ने यहां अपीलकर्ता को उचित मूल्य की दुकान के बाद के आवंटन के बारे में तथ्य को दबाया और उच्च न्यायालय को गुमराह करने की भी कोशिश की है।

अपील की अनुमति देते हुए अदालत ने कहा,

"इस कोर्ट,  *एलआर द्वारा एसपी चेंगलवरैया नायडू (मृत) बनाम जगन्नाथ (मृत) के मामले में एलआर और अन्य ने माना है कि अनुचित लाभ प्राप्त करने की दृष्टि से प्रासंगिक और भौतिक दस्तावेजों का खुलासा नहीं करना धोखाधड़ी है।* यह माना गया है कि *धोखाधड़ी द्वारा प्राप्त निर्णय या डिक्री को अमान्य माना जाना चाहिए।* हम पाते हैं कि *प्रतिवादी संख्या 9 ने न केवल एक भौतिक तथ्य को दबाया है बल्कि हाईकोर्ट को गुमराह करने का भी प्रयास किया है। इस आधार पर भी वर्तमान अपील स्वीकार किए जाने योग्य है।"*

केस - राम कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य | 2022 लाइव लॉ (एससी) 806 | सीए 4258 ऑफ 2022 | 28 सितंबर 2022 | 

जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सीटी रविकुमार

*हेडनोट्स*

निर्णय और आदेश - *धोखाधड़ी से प्राप्त निर्णय या डिक्री को शून्य माना जाना चाहिए। अनुचित लाभ प्राप्त करने की दृष्टि से प्रासंगिक और भौतिक दस्तावेजों का खुलासा न करना धोखाधड़ी होगी। (पैरा 21)*