फैमिली सैटलमेंट डॉक्यूमेंट, जिनमें केवल पिछला लेनदेन दर्ज हो, उन्हें र‌जिस्टर करने की जरूरत नहींः सुप्रीम कोर्ट 2 Oct 2021

 *फैमिली सैटलमेंट डॉक्यूमेंट, जिनमें केवल पिछला लेनदेन दर्ज हो, उन्हें र‌जिस्टर करने की जरूरत नहींः सुप्रीम कोर्ट 2 Oct 2021* 

 सुप्रीम कोर्ट ने कहा है परिवार समझौता दस्तावेज (फैमिली सैटलमेंट डॉक्यूमेंट), जिनमें केवल मौजूदा व्यवस्था और पिछले लेनदेन का निर्धारण किया गया हो, वह पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 17 (1) (बी) के तहत अनिवार्य रूप से पंजीकरण योग्य नहीं होगा, यदि यह स्वयं अचल संपत्तियों में अधिकारों का निर्माण, घोषणा, सीमा या समाप्ति नहीं करता है। इसलिए, पंजीकरण अधिनियम की धारा 49 के तहत इस प्रकार के दस्तावेज को प्रतिबंध के जरिए समाप्त नहीं किया जाएगा। जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस एसआर भट की पीठ ने कोरुकोंडा चलपति राव और अन्य बनाम कोरुकोंडा अन्नपूर्णा संपत कुमार मामले में कहा, "यदि हम इस परीक्षण को लागू करते हैं कि क्या इस मामले में करारनामा स्वयं को 'प्रभावित' करता है, यानी, स्वयं ही प्रश्न में शामिल अचल संपत्तियों में अधिकारों का निर्माण करता है, घोषित करता है, सीमित करता है या समाप्त करता है या क्या यह केवल उस बात को संदर्भित करता है, जिसे अपीलकर्ताओं ने कहा है, अतीत में किए लेन-देन थे, जो पार्टियों ने दर्ज किए हैं, फिर दस्तावेज में इस्तेमाल किए गए शब्दों के आधार पर, वे इंगित करते हैं कि शब्दों का उद्देश्य कथित तौर पर उन व्यवस्थाओं को संदर्भित करना है जो पार्टियों ने अतीत में की थी। दस्तावेज स्वयं संपत्ति में अधिकार का निर्माण करने, घोषित करने, सौंपने, समाप्त करने या सीमित करने का तात्पर्य नहीं रखता है। इस प्रकार, करारनामा पंजीकरण अधिनियम की धारा 49 (1) (ए) को आकर्षित नहीं कर सकता है।" वर्तमान मामले में पीठ इस बात पर विचार कर रही थी कि क्या एक पारिवारिक व्यवस्था "करारनामा" जो केवल भाइयों के बीच हुई व्यवस्था को निर्धारित करती है, अनिवार्य रूप से पंजीकरण योग्य थी या नहीं। सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के एक फैसले के खिलाफ अपील पर फैसला कर रहा था, जिसमें पारिवारिक समझौता दस्तावेज को सबूत में अस्वीकार्य माना गया था, क्योंकि यह पंजीकृत नहीं था और विधिवत मुहर नहीं लगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें कहा गया था कि पंजीकरण अधिनियम की धारा 49 के तहत प्रश्न में शामिल दस्तावेज को प्र‌तिबंध द्वारा समाप्त नहीं किया गया था, क्योंकि यह केवल पिछले लेनदेन को रिकॉर्ड करता था। कोर्ट ने यह भी माना कि विलेख में स्टांपिंग की भी आवश्यकता नहीं है। तथ्यात्मक पृष्ठभूमि अपीलकर्ता का मामला यह है कि 17 नवंबर, 1980 को विभाजन के तथ्य को दर्ज करते हुए एक विभाजन सूची निष्पादित की गई थी जो पहले से ही प्रभावी थी। कोरुकोंडा अन्नपूर्णा संपत कुमार (वर्तमान मामले में "प्रतिवादी") और उनकी पत्नी ने बड़ों के सामने एक विवाद उठाया कि उन्हें दिया गया हिस्सा पर्याप्त नहीं था। बड़ों के हस्तक्षेप के कारण, प्रतिवादियों और अपीलकर्ताओं ने तय किया कि प्रतिवादी दूसरे अपीलकर्ता को अपना हिस्सा और नदवा मार्गम में अपना एक तिहाई हिस्सा अपीलकर्ताओं को दे देगा और पहले अपीलकर्ता (कोरुकोंडा चलपति राव) और दूसरे अपीलकर्ता को ध्यान में रखते हुए प्रतिवादी को 25000 रुपये और 75000 रुपये देने पड़े। उक्त राशि का भुगतान करने के बाद, 15 अप्रैल, 1986 का एक करारनामा, तथ्यों को दर्ज करते हुए निष्पादित किया गया था। दिसंबर 1993 में प्रतिवादी और उसकी पत्नी ने अपीलकर्ताओं को सूचित किया कि वे दूसरे अपीलकर्ता के घर में हिस्सा खाली कर देंगे और उसे छोड़ देंगे, लेकिन कुछ और पैसे की मांग की क्योंकि उनका इरादा संपत्ति खाली करने का था। 8 दिसंबर 1993 को, दूसरे अपीलकर्ता ने प्रतिवादी को 2,00,000 रुपये का भुगतान किया और उसी दिन प्रतिवादी ने दूसरे अपीलकर्ता को एक रसीद जारी की। कथित तौर पर प्रतिवादी ने दूसरे अपीलकर्ता के घर में अपने कब्जे वाले हिस्से को खाली कर दिया और किराए के हिस्से में शिफ्ट हो गया। प्रतिवादी ने वादपत्र अनुसूची संपत्तियों (17 नवंबर, 1980 के विभाजन विलेख की अनुसूची एफ में सूचीबद्ध) पर अधिकार की घोषणा और कोरुकोंडा चलपति राव को बेदखल करने के लिए एक मुकदमा दायर किया। चलपति राव के खिलाफ परिणामी स्थायी निषेधाज्ञा की राहत भी मांगी गई थी। मुकदमे में उन्होंने तर्क दिया कि जब वह लिवर की बीमारी के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती थे, अपीलकर्ताओं ने कथित तौर पर कागजात पर उनके हस्ताक्षर प्राप्त किए और 15 अप्रैल, 1986 को करारनामा और 12 दिसंबर, 1983 की कथित रसीद बनाई। उन्होंने यह भी दलील दी कि अपीलकर्ता उसकी संपत्ति पर कब्जा कर रहे हैं। उनके खाली करने से इनकार करने पर और नोटिस के आदान-प्रदान के बाद, प्रतिवादी ने मुकदमा दायर किया। संपत कुमार की ओर से साक्ष्य के पूरा होने के बाद, अपीलकर्ताओं ने एक साक्ष्य हलफनामा दायर किया और 8 दिसंबर, 1993 को करारनामा और रसीद को चिह्नित करने की मांग की। निचली अदालत ने दस्तावेजों को चिह्नित करने के लिए प्रतिवादी की आपत्तियों को खारिज कर दिया और मामले को डीडब्ल्यू 1 के साक्ष्य के लिए उक्त दस्तावेजों को चिह्नित करने के लिए पोस्ट कर दिया। 22 अप्रैल, 2016 को तेलंगाना हाईकोर्ट ने पाया कि अपंजीकृत परिवार समझौता करारनामा और दो लाख रुपये की रसीद पंजीकरण के अभाव में और स्टाम्प न होने के कारण अस्वीकार्य थे। इससे क्षुब्ध होकर याचिकाकर्ताओं ने शीर्ष न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। वकील की प्रस्तुतियां अपीलकर्ताओं की ओर से पेश अधिवक्ता विजय भास्कर ने प्रस्तुत किया कि हाईकोर्ट ने पारिवारिक बंदोबस्त करारनामा और दिनांक 8 दिसंबर, 1993 की रसीद पर पारिवारिक समझौता/ परिवार व्यवस्था के कानून से संबंधित अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांतों पर विचार नहीं करने में गलती की। यह तर्क देने के लिए कि परिवार के निपटारे और पारिवारिक व्यवस्था में परिवार के सदस्यों के हिस्से का मौखिक त्याग हो सकता है, वकील ने सुब्रया एमएन बनाम विट्टाला एमएन (2016) 8 एससीसी 705 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया। वकील ने यह भी तर्क दिया कि यदि उक्त पारिवारिक समझौते की शर्तों को लिखित रूप में कम कर दिया गया था, और यह केवल एक ज्ञापन था जिसे बाद में मौखिक पारिवारिक समझौते की शर्तों को दर्ज करते हुए निष्पादित किया गया था तो किसी पंजीकरण की आवश्यकता नहीं थी। प्रतिवादियों की ओर से पेश हुए, अधिवक्ता वेंकटेश्वर राव ने प्रस्तुत किया कि 15 अप्रैल, 1986 को पारिवारिक समझौता, पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 17 (1) (बी) के तहत पंजीकरण की आवश्यकता है और उक्त समझौते के तहत अपीलकर्ता को प्रतिवादी को एक निश्चित राशि का भुगतान करना था। उन्होंने आगे तर्क दिया कि विचार प्राप्त होने के बाद दस्तावेज लागू हो सकता है। न्यायालय की टिप्पणियां अपीलकर्ता (ओं) के इस तर्क के संबंध में कि भले ही 15 अप्रैल, 1986 के खरारुनामा को अतीत में हुए अधिकार के त्याग के तथ्य को साबित करने के लिए सबूत के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था, लेकिन पार्टियों और कब्जे की प्रकृति जो पार्टियों द्वारा प्राप्त की गई थी, उस आचरण को साबित करने के लिए देखा जा सकता था। जस्टिस केएम जोसेफ द्वारा लिखे गए फैसले में कहा गया, "कानून यह नहीं है कि हर मामले में जहां एक पक्ष यह दलील देता है कि अदालत एक अपंजीकृत दस्तावेज की जांच कर सकती है ताकि कब्जे की प्रकृति को दिखाया जा सके, अदालत इसके लिए सहमत होगी। कार्डिनल सिद्धांत यह होगा कि क्या पार्टी के एक अपंजीकृत दस्तावेज पर विचार करने के मामले की अनुमति देकर मामले की अनुमति देकर पंजीकरण अधिनियम की धारा 49 के जनादेश का उल्लंघन होगा।" यह देखते हुए कि चूंकि खरारुनामा स्वयं अचल संपत्ति को 'प्रभावित' नहीं करता है, जैसा कि पहले ही समझाया गया है, कथित पिछले लेनदेन का रिकॉर्ड होने के नाते, हालांकि अचल संपत्ति से संबंधित है, कोर्ट ने माना कि धारा 49(1) (सी) का कोई उल्लंघन नहीं होगा क्योंकि इसका इस्तेमाल ऐसी संपत्ति को प्रभावित करने वाले लेनदेन के सबूत के रूप में नहीं किया जा रहा था। एसी लक्ष्मीपति और अन्य बनाम एएम चक्रपाणि रेड्ड‌ियार और अन्य एआईआर 2001 मद्रास 135 में मद्रास हाईकोर्ट के फैसले पर भरोसा करते हुए स्टांप शुल्क के पहलू पर पीठ ने कहा कि इस पर स्टांप की आवश्यकता नहीं है। अदालत ने अपील की अनुमति देकर हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया। केस शीर्षक: कोरुकोंडा चलपति राव और अन्य बनाम कोरुकोंडा अन्नपूर्णा संपत कुमार कोरम: जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस एसआर भट सिटेशन: एलएल 2021 एससी 530

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