Tuesday, 10 November 2026

राजस्व रिकॉर्ड में कृषि भूमि दर्ज होना ही उसे SARFAESI कार्रवाई से छूट देने के लिए पर्याप्त नहीं

राजस्व रिकॉर्ड में कृषि भूमि दर्ज होना ही उसे SARFAESI कार्रवाई से छूट देने के लिए पर्याप्त नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

2026-11-10 

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि किसी सुरक्षित संपत्ति को कृषि भूमि मानकर सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 (SARFAESI Act) की धारा 31(i) के तहत छूट देने का फैसला केवल राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रविष्टियों के आधार पर नहीं किया जा सकता। इसी तरह, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम के तहत भूमि को गैर-कृषि उपयोग में बदलने के लिए धारा 143 के अंतर्गत आदेश नहीं होने मात्र से भी यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि भूमि कृषि भूमि ही है।

SARFAESI Act की धारा 31(i) के तहत कृषि भूमि पर बनाए गए सिक्योरिटी इंटरेस्ट को इस कानून के प्रावधानों से छूट दी गई।

जस्टिस इरशाद अली ने कहा कि धारा 143 के तहत आदेश का अभाव लागू कानूनी प्रावधानों और संपूर्ण साक्ष्यों की जांच किए बिना, धारा 31(i) लागू होने या न होने का निर्णायक आधार नहीं बनाया जा सकता। इसी तरह किसी विशेष समय पर कृषि गतिविधियां नहीं होने से अपने आप यह साबित नहीं होता कि संपत्ति कृषि भूमि नहीं रह गई। इस सवाल का फैसला संबंधित सामग्री और लागू कानून के समग्र प्रभाव के आधार पर किया जाना चाहिए।

याचिकाकर्ता और किरण चौरसिया ने 1987 में संयुक्त रूप से संपत्ति खरीदी थी। वर्ष 2003 में उन्होंने M/s चौरसिया ट्रेडर्स को दी गई लगभग 30 लाख रुपये की क्रेडिट सुविधा के लिए यह संपत्ति केनरा बैंक के पास गिरवी रख दी। कर्ज चुकाने में चूक होने पर बैंक ने SARFAESI Act के तहत सिक्योरिटी लागू की और संपत्ति की नीलामी की। नीलामी खरीदार के पक्ष में 24 जनवरी 2008 को बिक्री प्रमाणपत्र जारी किया गया।

याचिकाकर्ता ने दलील दी कि लखनऊ के आलमनगर स्थित ग्राम सरोसा भरोसा में खसरा संख्या 13333-5A वाली जमीन कृषि उद्देश्य से खरीदी गई और राजस्व रिकॉर्ड में आज भी कृषि भूमि के रूप में दर्ज है। इस संबंध में उन्होंने 22 जुलाई 2011 को जारी खसरा रिकॉर्ड पर भरोसा किया।

उन्होंने यह भी कहा कि सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट ने उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम की धारा 143 के तहत कभी भी जमीन को आबादी घोषित नहीं किया और न ही गैर-कृषि उपयोग में बदलने का आदेश दिया। इसलिए बैंक को SARFAESI Act के तहत कार्रवाई करने का अधिकार नहीं था।

लखनऊ स्थित डेट्स रिकवरी ट्रिब्यूनल (DRT) ने 17 अगस्त 2010 को याचिकाकर्ता की दलील स्वीकार कर ली थी। ट्रिब्यूनल ने खतौनी का परीक्षण किया और पाया कि संपत्ति राजस्व रिकॉर्ड में कृषि भूमि के रूप में दर्ज थी। उसने यह भी नोट किया कि बैंक ने धारा 143 के तहत कोई आदेश पेश नहीं किया।

हालांकि, बैंक की ओर से SARFAESI Act की धारा 18 के तहत अपील किए जाने पर इलाहाबाद स्थित डेट्स रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल (DRAT) ने 18 जुलाई 2011 को DRT का आदेश रद्द किया। अपीलेट ट्रिब्यूनल ने कहा कि याचिकाकर्ता यह साबित करने में विफल रही कि जमीन पर वास्तव में कोई कृषि गतिविधि की जा रही थी। इसके विपरीत बैंक और नीलामी खरीदार ने सामग्री पेश की थी।

अपीलेट ट्रिब्यूनल ने यह भी कहा कि मान लिया जाए कि जमीन कृषि भूमि थी, तब भी DRT को पूरी नीलामी रद्द नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि याचिकाकर्ता का दावा केवल 50 प्रतिशत हिस्से पर था और दूसरे सह-स्वामी ने कार्रवाई को चुनौती नहीं दी थी।

हाईकोर्ट के सामने याचिकाकर्ता ने दलील दी कि अपीलेट ट्रिब्यूनल ने कृषि भूमि के स्वरूप पर स्पष्ट निष्कर्ष दिए बिना DRT का फैसला पलट दिया। उनके अनुसार, जमीन कृषि भूमि है या नहीं, यह अधिकार क्षेत्र से जुड़ा सवाल था, क्योंकि इसी से तय होना था कि बैंक को SARFAESI Act के तहत कार्रवाई करने का अधिकार है या नहीं।

हाईकोर्ट ने माना कि धारा 31(i) के तहत दी गई छूट महत्वपूर्ण और वास्तविक कानूनी छूट है। यदि यह छूट लागू होती है, तो सुरक्षित ऋणदाता केवल गिरवी होने या कर्जदार की ओर से डिफॉल्ट किए जाने के आधार पर SARFAESI एक्ट के तहत कार्रवाई नहीं कर सकता। हालांकि, इस छूट की प्रयोज्यता संपत्ति की प्रकृति और उसके कृषि स्वरूप से संबंधित साक्ष्यों के आधार पर तय होगी।

कोर्ट ने कहा कि संपत्ति को बिक्री विलेख में किस तरह बताया गया या राजस्व रिकॉर्ड में क्या प्रविष्टि है, इन दोनों में से किसी एक आधार पर अंतिम निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। राजस्व प्रविष्टियां प्रासंगिक हैं और उन पर उचित विचार किया जाना चाहिए, लेकिन उनका साक्ष्यात्मक महत्व जमीन की प्रकृति और वास्तविक उपयोग से संबंधित अन्य सामग्री के साथ जांचना होगा।

बेंच ने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता की ओर से पेश किए गए तर्क को यांत्रिक तरीके से लागू नहीं किया जा सकता। जब संबंधित तथ्य विवादित हों, तो न तो राजस्व रिकॉर्ड की कोई प्रविष्टि और न ही किसी विशेष आदेश का अभाव संपूर्ण जांच का विकल्प बन सकता है।

DRT के फैसले को पलटने के मुद्दे पर हाईकोर्ट ने कहा कि संपत्ति के कृषि स्वरूप को लेकर ट्रिब्यूनल का निष्कर्ष अपीलीय जांच से परे नहीं था। धारा 18 के तहत अपीलेट ट्रिब्यूनल को ऐसे निष्कर्षों की जांच करने और उन्हें पलटने का अधिकार है, जो रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री या लागू कानून के अनुरूप न हों।

कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता किसी विशिष्ट निष्कर्ष या दस्तावेज का हवाला देकर यह साबित नहीं कर सकी कि अपीलेट ट्रिब्यूनल का निष्कर्ष गलत या विकृत था अथवा उसने किसी निर्विवाद वैधानिक तथ्य की अनदेखी की थी। केवल इस आधार पर कि अपीलीय मंच ने साक्ष्यों का अलग तरीके से मूल्यांकन किया, संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट अपने स्तर पर साक्ष्यों का दोबारा मूल्यांकन नहीं कर सकता।

याचिकाकर्ता के 50 प्रतिशत हिस्से के संबंध में अपीलेट ट्रिब्यूनल की टिप्पणी पर हाईकोर्ट ने कहा कि यह टिप्पणी अपने आप में सिक्योरिटी इंटरेस्ट की सीमा तय नहीं कर सकती और न ही सभी सह-स्वामियों के अधिकारों का अंतिम निर्धारण कर सकती है। ऐसे सवालों का फैसला आमतौर पर स्वामित्व दस्तावेजों, मॉर्गेज डीड और वास्तव में बनाई गई सिक्योरिटी के स्वरूप के आधार पर किया जाता है।

कोर्ट ने कहा कि केवल संयुक्त रूप से संपत्ति खरीदने से मॉर्गेज दस्तावेजों की जांच किए बिना, यह साबित नहीं होता कि सिक्योरिटी इंटरेस्ट केवल याचिकाकर्ता के हिस्से तक सीमित था। हालांकि, अपीलेट ट्रिब्यूनल की यह टिप्पणी उसके आदेश को रद्द करने का स्वतंत्र आधार भी नहीं बनती।

इस प्रकार, अधिकार क्षेत्र संबंधी त्रुटि, निष्कर्षों में विकृति या किसी अनिवार्य वैधानिक प्रावधान के उल्लंघन का मामला नहीं पाते हुए हाईकोर्ट ने रिट याचिका खारिज की और डेट्स रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल का आदेश बरकरार रखा।

Monday, 9 November 2026

गिरफ्तार होकर 48 घंटे से ज्यादा हिरासत में रहने वाले सरकारी कर्मचारी 'डीम्ड सस्पेंशन' में माना जाएगा, इसके लिए अलग आदेश की जरूरत नहीं: सुप्रीम कोर्ट 9 Nov 2026

गिरफ्तार होकर 48 घंटे से ज्यादा हिरासत में रहने वाले सरकारी कर्मचारी 'डीम्ड सस्पेंशन' में माना जाएगा, इसके लिए अलग आदेश की जरूरत नहीं: सुप्रीम कोर्ट 9 Nov 2026 

     सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी गिरफ्तार होता है और 48 घंटे से ज्यादा समय तक न्यायिक हिरासत में रहता है तो उसे 'डीम्ड सस्पेंशन' (मान लिया गया निलंबन) में माना जाएगा। इसके लिए किसी अलग आदेश की आवश्यकता नहीं है। साथ ही बेंच ने इस बात पर भी चिंता जताई कि बिहार के एक अस्पताल का मैनेजर, जो रिश्वतखोरी के मामले में आरोपी था, उसे उसी अस्पताल में उसी पद पर फिर से बहाल कर दिया गया। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने यह टिप्पणी तब की, जब वह पटना हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई कर रहे थे। हाईकोर्ट ने 'प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, 1988' (PC Act) के मामले में अपीलकर्ता की नियमित जमानत रद्द की थी। बेंच ने हाईकोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया और सेशन कोर्ट द्वारा दी गई जमानत बहाल की। 

अपीलकर्ता समस्तीपुर के सदर अस्पताल में मैनेजर/प्रशासक के पद पर कार्यरत था। उस पर PC Act की धारा 7(b) के तहत मामला दर्ज किया गया। आरोप है कि उसने शिकायतकर्ता का 36,421 रुपये का वेतन जारी करने के बदले 4,000 रुपये की रिश्वत मांगी। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन बाद में सेशन कोर्ट ने उसे जमानत दी। शिकायतकर्ता ने पटना हाईकोर्ट में इस जमानत को चुनौती दी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने जमानत रद्द की और अपीलकर्ता को हिरासत में लेने का निर्देश दिया। 

 हाईकोर्ट के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में 'स्पेशल लीव पिटिशन' (SLP) दायर की। मामले के तथ्यों पर गौर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा: “इसमें एक चिंताजनक बात है, जिसे हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ऐसा लगता है कि गिरफ्तारी के बाद आरोपी (अपीलकर्ता) लगभग 15 दिनों तक न्यायिक हिरासत में रहा। जब कोई सरकारी कर्मचारी गिरफ्तार होता है और 48 घंटे से ज्यादा समय तक न्यायिक हिरासत में रहता है तो उसे 'डीम्ड सस्पेंशन' (मान लिया गया निलंबन) में माना जाता है। चूंकि वह एक सरकारी कर्मचारी है, इसलिए उसे 'डीम्ड सस्पेंशन' में माना जाएगा। इस संबंध में किसी अलग आदेश को पारित करने की आवश्यकता नहीं है।” 

 बेंच ने गौर किया कि सेशन कोर्ट द्वारा अपीलकर्ता को ज़मानत पर रिहा किए जाने के लगभग एक साल बाद हाईकोर्ट ने यह कदम उठाया। बेंच ने आगे कहा, "प्रथम दृष्टया, विवादित आदेश के लहज़े से ऐसा लगता है कि हाईकोर्ट ने इस बात को अहमियत दी कि सेशन कोर्ट ने अपीलकर्ता को ज़मानत देते समय यह टिप्पणी की थी कि रिश्वत की रकम बहुत मामूली थी।" ऐसे मामलों में ज़मानत देने के सामान्य दृष्टिकोण के संबंध में कोर्ट ने कहा: 

 "आमतौर पर, इस तरह के मामलों में ट्रायल कोर्ट द्वारा दी जा सकने वाली अधिकतम सज़ा को ध्यान में रखते हुए—अगर अंततः आरोपी दोषी पाया जाता है—तो उसे ज़मानत दी जानी चाहिए। केवल तभी जब आरोपी का कोई आपराधिक इतिहास हो या मामला बहुत गंभीर हो, कोर्ट आरोपी के पक्ष में अपने विवेक का इस्तेमाल करने से इनकार कर सकता है।" बेंच ने माना कि हाईकोर्ट का यह कहना सही हो सकता है कि ज़मानत दी जानी चाहिए या नहीं, यह तय करने के लिए रिश्वत की रकम कितनी है, यह कोई प्रासंगिक कारक नहीं है। हालांकि, वह अपीलकर्ता (आरोपी) को ज़मानत पर बने रहने दे सकता था। बेंच ने कहा, "हमारी राय है कि हमें हाईकोर्ट का विवादित आदेश रद्द कर देना चाहिए और सेशन कोर्ट द्वारा दिए गए मूल ज़मानत आदेश को बहाल कर देना चाहिए। हम तदनुसार आदेश देते हैं।" इसके अलावा, कोर्ट ने ध्यान दिया कि अपीलकर्ता अपनी गिरफ़्तारी के बाद लगभग 15 दिनों तक न्यायिक हिरासत में रहा था, इसलिए उसे निलंबित माना गया। इस पर प्रतिवादी ने कोर्ट को बताया कि अपीलकर्ता को निलंबित तो किया गया, लेकिन बाद में निलंबन आदेश वापस ले लिया गया। कोर्ट ने इस दलील को दर्ज किया और निम्नलिखित टिप्पणी की: "राज्य की ओर से पेश वकील ने हमें बताया कि अपीलकर्ता को वास्तव में निलंबित किया गया, लेकिन बाद में निलंबन आदेश वापस ले लिया गया। हैरानी की बात यह है कि उसे फिर से उसी अस्पताल में और उसी पद पर तैनात कर दिया गया। राज्य को इस मामले को जल्द-से-जल्द देखना चाहिए।" उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट का आदेश रद्द किया और सेशन कोर्ट द्वारा दिया गया ज़मानत आदेश बहाल किया। 

Case Title : Vishwajeet Singh @ Bishwajeet Ramanand v State of Bihar & Ors


https://hindi.livelaw.in/supreme-court/public-servant-arrested-kept-in-custody-for-more-than-48-hours-is-deemed-suspended-no-specific-order-needed-supreme-court-557915

Thursday, 5 November 2026

विधिवत पंजीकृत दस्तावेज अपने साथ शुद्धता (Presumption of Correctness) की उपधारणा लेकर आता है।

 Kaushik Premkumar Mishra & Anr. v. Kanji Ravaria @ Kanji & Anr.

* न्यायालय: भारत का सर्वोच्च न्यायालय

* निर्णय दिनांक: 19 जुलाई 2024

* Citation: 2024 INSC 540

* Civil Appeal No.: 1573 of 2023

* पीठ: न्यायमूर्ति विक्रम नाथ एवं न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह


इस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने मुख्य रूप से पूर्व में निष्पादित विक्रय विलेख, उसके विलंब से पंजीयन, नाबालिग क्रेताओं के अधिकार, नामांतरण (Mutation) तथा बाद के क्रेता के सद्भाविक क्रेता (Bona Fide Purchaser) होने के संबंध में महत्वपूर्ण विधिक सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। webapi.sci.gov.in +2

1\. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित प्रमुख विधिक सिद्धांत

इस निर्णय के महत्वपूर्ण सिद्धांत निम्नलिखित हैं:

 (1) पंजीकृत विक्रय विलेख के पक्ष में शुद्धता की उपधारणा

न्यायालय ने कहा कि विधिवत पंजीकृत दस्तावेज अपने साथ शुद्धता (Presumption of Correctness) की उपधारणा लेकर आता है।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 114 के अंतर्गत ऐसी उपधारणा की जा सकती है। इसे केवल संदेह अथवा अनुमान के आधार पर निरस्त नहीं किया जा सकता।

व्यावहारिक महत्व: यदि विक्रय विलेख पंजीकृत है तो उसके निष्पादन एवं प्रतिफल के संबंध में केवल मौखिक संदेह पर्याप्त नहीं होगा। उसके विरुद्ध ठोस साक्ष्य आवश्यक होगा।

(निर्णय का पैरा 30)

 (2) विक्रय विलेख के पंजीयन में 26 वर्ष का विलंब अपने आप में उसे अवैध नहीं बनाता

न्यायालय ने माना कि यदि विक्रय विलेख निष्पादित करके विधिवत पंजीयन हेतु प्रस्तुत कर दिया गया था, लेकिन स्टाम्प शुल्क की कमी के कारण पंजीयन लंबित रहा, तो बाद में कमी पूरी करके उसका पंजीयन कराया जा सकता है।

केवल 26 वर्ष के विलंब के आधार पर विक्रय विलेख को अवैध नहीं कहा जा सकता।

महत्वपूर्ण बात: इस मामले में विलेख 2 दिसंबर 1985 को निष्पादित हुआ, 5 दिसंबर 1985 को पंजीयन हेतु प्रस्तुत हुआ और 14 जून 2011 को पंजीकृत हुआ।

(पैरा 28 एवं 33.8)

 (3) पंजीयन के बाद विक्रय विलेख का प्रभाव निष्पादन की तारीख से माना जाएगा

न्यायालय ने इस मामले में माना कि पूर्व में निष्पादित और पंजीयन हेतु प्रस्तुत विक्रय विलेख के बाद में पंजीकृत होने पर उसका प्रभाव निष्पादन की तारीख से संबंधित होगा।

अर्थात बाद में पंजीयन होने के कारण विक्रेता को बीच की अवधि में संपत्ति पर पुनः स्वामित्व प्राप्त नहीं हो जाता।

(पैरा 33.8 एवं 33.13)

 (4) नामांतरण (Mutation) स्वामित्व का निर्णायक आधार नहीं है

यह निर्णय राजस्व नामांतरण के संबंध में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।

केवल इस आधार पर कि खरीदार का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज नहीं हुआ है, उसका संपत्ति में अर्जित अधिकार समाप्त नहीं हो जाता।

राजस्व अभिलेख में नामांतरण न होना और वैध विक्रय विलेख के माध्यम से स्वामित्व अर्जित करना दो अलग-अलग बातें हैं।

व्यावहारिक महत्व: नामांतरण राजस्व अभिलेख का विषय है। स्वामित्व का निर्धारण सक्षम न्यायालय द्वारा संबंधित दस्तावेजों और साक्ष्यों के आधार पर किया जाएगा।

(पैरा 26 एवं 33.13)

 (5) विक्रय विलेख पर प्रतिफल प्राप्त न होने की आपत्ति कौन उठा सकता है?

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि पंजीकृत विक्रय विलेख होने के बावजूद विक्रेता यह कहता है कि उसे विक्रय प्रतिफल प्राप्त नहीं हुआ, तो ऐसी स्थिति में विक्रेता को स्वयं उचित कानूनी कार्यवाही करके उस विक्रय विलेख को चुनौती देनी होगी।

केवल खरीदार के पास भुगतान की रसीद या बैंक दस्तावेज नहीं होने से पंजीकृत विक्रय विलेख स्वतः अवैध नहीं हो जाता।

(पैरा 33.5 एवं 33.6)

 (6) विक्रेता द्वारा न्यायालय में साक्ष्य न देना उसके विरुद्ध महत्वपूर्ण परिस्थिति हो सकती है

इस मामले में मूल विक्रेता ने:

* अपने लिखित कथन में विक्रय विलेख का स्पष्ट खंडन नहीं किया।

* वादी के साक्ष्य का प्रतिपरीक्षण नहीं किया।

* स्वयं साक्ष्य देने के लिए न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ।

* अपने कथनों के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया।

सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि केवल अस्पष्ट कथन कि उसे विक्रय विलेख निष्पादित करना याद नहीं है, निष्पादन का स्पष्ट खंडन नहीं माना जा सकता।

(पैरा 29 एवं 31)

 (7) पहले विक्रय के बाद उसी संपत्ति का दोबारा विक्रय करना

यह इस निर्णय का अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत है।

यदि विक्रेता पहले ही संपत्ति का वैध विक्रय करके अपने अधिकार हस्तांतरित कर चुका है, तो वह बाद में उसी संपत्ति को किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में पुनः विक्रय नहीं कर सकता।

बाद का खरीदार केवल इस आधार पर संरक्षण प्राप्त नहीं कर सकता कि उसने सद्भावपूर्वक संपत्ति खरीदी है।

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि Bona Fide Purchaser for Value का सिद्धांत उस व्यक्ति को संरक्षण नहीं देता जिसका विक्रेता पहले ही अपने समस्त अधिकार हस्तांतरित कर चुका हो।

(पैरा 34 एवं 35)

 (8) नाबालिग खरीदार के पक्ष में विक्रय विलेख

न्यायालय ने इस मामले के विशिष्ट तथ्यों में माना कि नाबालिग खरीदार के पक्ष में विक्रय विलेख होने मात्र से वह स्वतः शून्य नहीं हो जाता।

इस मामले में नाबालिग भाई की माता प्राकृतिक संरक्षक के रूप में विक्रय विलेख में उसका प्रतिनिधित्व कर रही थीं। न्यायालय ने यह भी माना कि माता बड़े पुत्र की भी प्राकृतिक संरक्षक थीं।

इसलिए प्रस्तुत मामले में नाबालिग होने का तर्क विक्रय विलेख को निरस्त करने के लिए पर्याप्त नहीं था। (पैरा 33.10 से 33.12)

ध्यान रहे, इस निर्णय को यह सामान्य सिद्धांत नहीं माना जाना चाहिए कि प्रत्येक नाबालिग के पक्ष में किया गया संपत्ति का लेन-देन बिना किसी अतिरिक्त कानूनी परीक्षण के वैध होगा।

 2\. निर्णय का अंतिम आदेश

सर्वोच्च न्यायालय ने:

* बॉम्बे हाईकोर्ट का 9 जून 2022 का निर्णय निरस्त कर दिया।

* प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री बहाल कर दी।

* वर्ष 2010 में किए गए बाद के विक्रय विलेख को निरस्त करने का आदेश बरकरार रखा।

* दोनों प्रतिवादियों पर कुल ₹10 लाख का अनुकरणीय हर्जाना (Exemplary Costs) लगाया, जिसे दोनों को बराबर-बराबर देना था।

 3\. अधिवक्ताओं के लिए इस निर्णय का व्यावहारिक महत्व

मेरे विचार से यह निर्णय विशेष रूप से निम्नलिखित प्रकार के दीवानी मुकदमों में उपयोगी है:

| विवाद का विषय | निर्णय की उपयोगिता |

| दोहरा विक्रय (Double Sale) | पहले वैध विक्रय के बाद दूसरा विक्रय चुनौती योग्य |

| पंजीयन में विलंब | केवल विलंब से विलेख स्वतः अवैध नहीं |

| नामांतरण विवाद | Mutation नहीं होना स्वामित्व समाप्त नहीं करता |

| विक्रय प्रतिफल | भुगतान न होने की स्पष्ट आपत्ति एवं साक्ष्य आवश्यक |

| पंजीकृत दस्तावेज | शुद्धता की खंडनीय उपधारणा |

| सद्भाविक क्रेता | विक्रेता के पास अधिकार ही नहीं था तो संरक्षण नहीं |

| साक्ष्य का भार | अस्पष्ट खंडन और साक्ष्य न देने का प्रभाव |

 4\. निर्णय का आधिकारिक स्रोत

Supreme Court Original Judgment

2024 INSC 540 · 56 पृष्ठ · निर्णय दिनांक 19.07.2024

[Indian Kanoon पर संपूर्ण निर्णय](https://indiankanoon.org/doc/107394647/?utm_source=chatgpt.com)


कानूनी राय: इस निर्णय का सबसे महत्वपूर्ण अनुपात (Ratio Decidendi) यह है कि वैध रूप से निष्पादित एवं पंजीकृत प्रथम विक्रय विलेख के माध्यम से विक्रेता के अधिकार हस्तांतरित हो जाने के बाद, उसी संपत्ति का बाद में किया गया दूसरा विक्रय किसी बाद के खरीदार को केवल Bona Fide Purchaser होने के आधार पर वैध अधिकार प्रदान नहीं कर सकता।


यह निर्णय भूमि के दोहरे विक्रय, पंजीयन विवाद और स्वामित्व संबंधी दीवानी मुकदमों में महत्वपूर्ण नजीर के रूप में उद्धृत किया जा सकता है।


गिरफतारी 24 घंटे की गणना वास्तविक हिरासत से होगी, औपचारिक गिरफ्तारी से नहीं

गिरफ्तारी एवं वास्तविक हिरासत के बीच कृत्रिम अंतर असंवैधानिक : 24 घंटे की गणना वास्तविक हिरासत से होगी, औपचारिक गिरफ्तारी से नहीं


न्यायालय: भारत का सर्वोच्च न्यायालय

प्रकरण: Sujit Das & Ors. v. Union of India

केस नंबर: SLP (Criminal) Nos. 12451–12453 of 2026

निर्णय दिनांक: 05 नवंबर 2026

निर्णय संदर्भ: 2026 INSC 1195

पीठ: माननीय न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां एवं न्यायमूर्ति अतुल एस. चंदुरकर

निर्णय लेखक: न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां


1. निर्णय के मुख्य सिद्धांत


- संविधान के अनुच्छेद 22(2) के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने की 24 घंटे की समय-सीमा वास्तविक हिरासत (Actual Detention) से प्रारंभ होगी।

- औपचारिक गिरफ्तारी (Formal Arrest) दर्ज करने का समय 24 घंटे की गणना का प्रारंभिक बिंदु नहीं होगा।

- जिस समय पुलिस किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता पर वास्तविक प्रतिबंध लगाती है, उसी समय से संवैधानिक समय-सीमा प्रारंभ हो जाती है।

- गिरफ्तारी एवं हिरासत के बीच कृत्रिम अंतर स्थापित करके पुलिस संवैधानिक सुरक्षा को निष्प्रभावी नहीं कर सकती।

2. संवैधानिक एवं वैधानिक आधार

- संविधान अनुच्छेद 21 – जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार।

- संविधान अनुच्छेद 22(1) – गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी एवं अधिवक्ता से परामर्श का अधिकार।

- संविधान अनुच्छेद 22(2) – 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने की अनिवार्यता।

- BNSS धारा 56 – गिरफ्तार व्यक्ति को अनावश्यक विलंब के बिना मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना।

- BNSS धारा 58 – 24 घंटे से अधिक निरुद्ध न रखने का प्रावधान।

- BNSS धारा 187 – जांच के दौरान हिरासत एवं रिमांड संबंधी प्रावधान।

- NDPS Act धारा 37 – मादक पदार्थों के वाणिज्यिक मात्रा संबंधी मामलों में जमानत की कठोर शर्तें।

3. निर्णय की पृष्ठभूमि

- मामला NDPS अधिनियम के अंतर्गत चार आरोपियों से संबंधित था।

- आरोपियों को 29 सितंबर 2025 को दोपहर 2:00 बजे तलाशी एवं जब्ती की कार्रवाई के दौरान हिरासत में लिया गया।

- पुलिस ने औपचारिक गिरफ्तारी 30 सितंबर 2025 को सुबह 11:00 बजे दर्शाई।

- वास्तविक हिरासत और औपचारिक गिरफ्तारी के बीच लगभग 21 घंटे का अंतर था।

- मामला 11.03 किलोग्राम याबा टैबलेट की बरामदगी से संबंधित था।

- त्रिपुरा हाईकोर्ट ने NDPS अधिनियम की धारा 37 की जमानत संबंधी शर्तों के आधार पर जमानत देने से इनकार किया था।

- सुप्रीम कोर्ट ने माना कि वास्तविक हिरासत 29 सितंबर 2025 को दोपहर 2:00 बजे से प्रारंभ हुई थी और आरोपियों को उसके 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाना चाहिए था।

- संवैधानिक उल्लंघन पाए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों की रिहाई का आदेश दिया।

4. सुप्रीम कोर्ट के सात प्रमुख निष्कर्ष

(1) वास्तविक हिरासत से 24 घंटे की गणना

व्यक्ति की स्वतंत्रता जिस समय वास्तव में प्रतिबंधित होती है, उसी समय से 24 घंटे की अवधि प्रारंभ होगी।

(2) समय-सीमा का उल्लंघन

24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश नहीं किए जाने पर संबंधित व्यक्ति को हिरासत से तत्काल रिहा किया जाना चाहिए।

(3) यात्रा समय ही अपवाद

केवल गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक पहुंचने में लगने वाला आवश्यक यात्रा समय ही 24 घंटे की गणना से बाहर रखा जा सकता है।

(4) हाईकोर्ट के पूर्व निर्णयों की स्थिति

ओडिशा हाईकोर्ट के Aryaman Pattanaik, मद्रास हाईकोर्ट के Kannan तथा केरल हाईकोर्ट के Arun K Thomas निर्णयों की व्याख्या को सही कानून नहीं माना गया। केरल हाईकोर्ट के Biswajith Mandal निर्णय के दृष्टिकोण को स्वीकार किया गया।

(5) उचित अवधि की हिरासत

24 घंटे की अधिकतम सीमा के भीतर भी हिरासत की अवधि मामले की परिस्थितियों के अनुसार उचित एवं युक्तिसंगत होनी चाहिए।

(6) मजिस्ट्रेट का अनिवार्य दायित्व

मजिस्ट्रेट वास्तविक हिरासत की तारीख एवं समय अपने अभिलेख में दर्ज करेगा तथा 24 घंटे की संवैधानिक सीमा के पालन की जांच करेगा।

(7) अनुचित हिरासत पर रिमांड से इनकार

24 घंटे के भीतर पेशी होने के बावजूद यदि हिरासत की अवधि परिस्थितियों के अनुसार अनुचित रूप से लंबी है, तो मजिस्ट्रेट रिमांड देने से इनकार कर सकता है।

5. पूर्व न्यायिक निर्णयों पर प्रभाव

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि गिरफ्तारी से पहले की वास्तविक हिरासत को 24 घंटे की गणना से अलग नहीं किया जा सकता।

इससे पुलिस द्वारा तलाशी, जब्ती, पूछताछ अथवा जांच के नाम पर व्यक्ति को हिरासत में रखकर औपचारिक गिरफ्तारी बाद में दर्ज करने की प्रक्रिया पर संवैधानिक नियंत्रण स्थापित हुआ है।

6. आपराधिक मामलों में व्यावहारिक उपयोग

इस निर्णय का उपयोग निम्नलिखित परिस्थितियों में किया जा सकता है:

1. पुलिस द्वारा गिरफ्तारी का समय वास्तविक हिरासत के समय से बाद का दर्शाना।

2. तलाशी एवं जब्ती के दौरान व्यक्ति को लंबे समय तक हिरासत में रखना।

3. पूछताछ के नाम पर थाने अथवा अन्य स्थान पर व्यक्ति की स्वतंत्रता प्रतिबंधित करना।

4. गिरफ्तारी मेमो में वास्तविक हिरासत का समय छिपाना।

5. रिमांड आवेदन में हिरासत की वास्तविक अवधि का उल्लेख नहीं करना।

6. 24 घंटे से अधिक समय तक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश न करना।

7. अवैध हिरासत के विरुद्ध संवैधानिक उपचार की मांग करना।

8. मजिस्ट्रेट के समक्ष पुलिस रिमांड का विरोध करना।

7. अधिवक्ता द्वारा पैरवी में उपयोगी बिंदु

- गिरफ्तारी मेमो की तारीख एवं समय की जांच।

- तलाशी एवं जब्ती पंचनामा का समय।

- केस डायरी में हिरासत एवं पूछताछ का विवरण।

- CCTV फुटेज एवं थाने के प्रवेश-निकास अभिलेख।

- पुलिस वाहन की GPS एवं मूवमेंट जानकारी।

- स्वतंत्र गवाहों के बयान।

- गिरफ्तारी से पूर्व व्यक्ति की वास्तविक स्वतंत्रता पर लगाए गए प्रतिबंध के साक्ष्य।

- मजिस्ट्रेट के समक्ष पहली पेशी का वास्तविक समय।

- रिमांड आवेदन एवं रिमांड आदेश का परीक्षण।

8. निर्णय के प्रमुख पैरा

- पैरा 57 – गिरफ्तारी एवं हिरासत के बीच कृत्रिम अंतर।

- पैरा 58 – अनुच्छेद 22(2) की संवैधानिक व्याख्या।

- पैरा 60 – BNSS धारा 58 के अंतर्गत उचित हिरासत अवधि।

- पैरा 61–64 – न्यायिक निगरानी एवं हिरासत में हिंसा।

- पैरा 65–68 – वर्तमान मामले में संवैधानिक उल्लंघन।

- पैरा 69 – न्यायालय के अंतिम निष्कर्ष एवं निर्देश।

9. चैंबर में स्मरण रखने योग्य मुख्य कानूनी सूत्र

Actual Detention → 24 Hours → Production Before Magistrate

अर्थात् वास्तविक हिरासत का समय ही 24 घंटे की गणना का प्रारंभिक बिंदु है।

- Formal Arrest बाद में दर्ज होने से संवैधानिक समय-सीमा आगे नहीं बढ़ेगी।

- यात्रा समय के अतिरिक्त अन्य अवधि को गणना से बाहर नहीं किया जा सकता।

- मजिस्ट्रेट वास्तविक हिरासत की तारीख एवं समय की जांच करेगा।

- 24 घंटे का उल्लंघन होने पर तत्काल रिहाई का निर्देश लागू होगा।

- 24 घंटे के भीतर पेशी होने पर भी हिरासत की उचित अवधि की न्यायिक जांच आवश्यक है।

10. निष्कर्ष

यह निर्णय व्यक्तिगत स्वतंत्रता, संवैधानिक संरक्षण एवं पुलिस हिरासत पर न्यायिक निगरानी के संबंध में अत्यंत महत्वपूर्ण है।

इसका मूल उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पुलिस किसी व्यक्ति को पहले वास्तविक रूप से हिरासत में लेकर बाद में औपचारिक गिरफ्तारी दर्ज करके संविधान के अनुच्छेद 22(2) में प्रदत्त अधिकार को निष्प्रभावी न कर सके।

संदर्भ: 2026 INSC 1195, निर्णय दिनांक 05.11.2026।



Thursday, 29 October 2026

आर्बिट्रेशन क्लॉज़ होने से आपराधिक मामला दर्ज करने पर रोक नहीं लगती: सुप्रीम कोर्ट 17 Oct 2026

आर्बिट्रेशन क्लॉज़ होने से आपराधिक मामला दर्ज करने पर रोक नहीं लगती: सुप्रीम कोर्ट  17 Oct 2026 

 सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि किसी समझौते में 'आर्बिट्रेशन क्लॉज़' (मध्यस्थता खंड) होने का मतलब यह नहीं है कि आपराधिक कार्यवाही नहीं की जा सकती। कोर्ट ने यह भी कहा कि अदालतों को सबसे पहले यह देखना चाहिए कि क्या लगाए गए आरोपों में अपराध के ज़रूरी तत्व मौजूद हैं या नहीं। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने यह टिप्पणी तब की, जब वह गुवाहाटी हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई कर रहे थे। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने चाय कंपनी के CEO के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला रद्द करने से इनकार किया था। यह मामला चाय बागान की एक ऐसी डील से जुड़ा था, जो सफल नहीं हो पाई। 

अपीलकर्ता 'दार्जिलिंग ऑर्गेनिक टी एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड' के CEO थे। 'CR ट्रेडर्स' (प्रतिवादी 1/R1) के मालिक ने चाय बागान को लेकर अपीलकर्ता की कंपनी के साथ बातचीत की थी। 2021 में समझौते से पहले, उन्होंने UCO बैंक को पत्र लिखकर उस चाय बागान और बैंक के पास उसके गिरवी (मॉर्गेज) होने के बारे में पूछा। कंपनी और CR ट्रेडर्स के बीच 'मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग' (MoU) पर हस्ताक्षर हुए, जिस पर अपीलकर्ता ने कंपनी के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के रूप में दस्तखत किए। जून 2021 में, R1 ने दो किश्तों (39,95,000 रुपये और 5,000 रुपये) में कंपनी के खाते में कुल 40,00,000 रुपये ट्रांसफर किए। 

 विवाद इसी MoU के पालन को लेकर है। कंपनी ने यह कहते हुए MoU को खत्म किया कि R1 इसकी शर्तों का पालन करने में विफल रहा है। 2022 में R1 ने आपराधिक शिकायत दर्ज कराई। इसमें आरोप लगाया गया कि अपीलकर्ता ने उन्हें यह भरोसा दिलाकर 40,00,000 रुपये देने के लिए राजी किया कि चाय बागान कंपनी का है। जबकि असल में वह किसी और कंपनी का था और उसे लेकर UCO बैंक के साथ कानूनी कार्यवाही चल रही थी। इसके बाद कोर्ट ने समन जारी किया। 

इसके बाद अपीलकर्ता ने 'कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, 1973' (CrPC) की धारा 482 ('भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023' यानी BNSS की धारा 528 है) के तहत हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने दलील दी कि यह विवाद पूरी तरह से अनुबंध (कॉन्ट्रैक्ट) से जुड़ा है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि MoU कंपनी द्वारा किया गया, न कि व्यक्तिगत रूप से उनके द्वारा, और पैसा भी कंपनी के खाते में गया। उन्होंने इस बात की ओर भी इशारा किया कि कंपनी को आरोपी नहीं बनाया गया। 

 सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की केंद्र सरकार की आपत्ति यह मानते हुए कि भारतीय दंड संहिता, 1860 (IPC) की धारा 417 और 420 (भारतीय न्याय संहिता, 2023/BNS की धारा 318(2) और 318(4)) के तहत प्रथम दृष्टया मामला बनता है, और MoU में मौजूद आर्बिट्रेशन क्लॉज़ (मध्यस्थता खंड) मामले को रद्द करने का आधार नहीं हो सकता, हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की। हाईकोर्ट द्वारा याचिका खारिज किए जाने से असंतुष्ट होकर अपीलकर्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के नजरिए से सहमत तो था, लेकिन उसने इसे निर्णायक नहीं माना। कोर्ट ने इस प्रकार टिप्पणी की: “हाईकोर्ट का यह कहना सही था कि केवल आर्बिट्रेशन क्लॉज़ होने से आपराधिक कार्यवाही नहीं रुक जाती। हालांकि, यह बात असली सवाल का जवाब नहीं देती। कोर्ट को सबसे पहले यह तय करना होगा कि क्या लगाए गए आरोपों से उस आपराधिक अपराध के जरूरी तत्व सामने आते हैं या नहीं। इस मामले में उपलब्ध सामग्री से ऐसा कोई ठोस आधार नहीं मिलता, जिससे यह माना जा सके कि लेन-देन की शुरुआत में ही अपीलकर्ता की मंशा बेईमानीपूर्ण थी, जो कि धोखाधड़ी (Cheating) के अपराध के लिए जरूरी है।” 'जी. स्वामीनाथन और अन्य बनाम राज्य' (जिसमें पुलिस सब-इंस्पेक्टर और अन्य पक्ष थे) मामले का हवाला देते हुए कोर्ट ने दोहराया, “धोखाधड़ी का अपराध साबित करने के लिए शिकायतकर्ता को यह दिखाना होगा कि वादा करते समय या कोई बात कहते समय आरोपी की मंशा कपटपूर्ण या बेईमानीपूर्ण है।” कोर्ट ने कानूनी स्थिति को इस प्रकार स्पष्ट किया: “अनुबंध के उल्लंघन (Breach of Contract) और धोखाधड़ी के अपराध के बीच का अंतर पूरी तरह स्पष्ट है। IPC की धारा 417 और 420 के तहत अपराध के लिए लेन-देन की शुरुआत में ही कपटपूर्ण या बेईमानीपूर्ण मंशा होनी चाहिए। इसी मंशा के कारण शिकायतकर्ता ने अपनी संपत्ति (या पैसा आदि) सामने वाले को दी हो। बाद में अनुबंध की शर्तों को पूरा न कर पाना, अपने आप में ऐसी मंशा का सबूत नहीं माना जा सकता।” बेंच ने माना कि शिकायत में अपीलकर्ता के खिलाफ धोखाधड़ी के जरूरी तत्व नहीं दिखते हैं। MoU, R1 और कंपनी के बीच हुआ था, और अपीलकर्ता ने इस पर केवल कंपनी के CEO और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (Authorized Signatory) के रूप में हस्ताक्षर किए। बेंच ने आगे कहा, "सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 40,00,000 रुपये (चालीस लाख रुपये) की रकम सीधे कंपनी के खाते में ट्रांसफर की गई। ऐसा कोई आरोप नहीं है कि अपीलकर्ता को इसमें से कोई हिस्सा मिला या उसने अपने निजी फायदे के लिए इसका इस्तेमाल किया।" बेंच ने यह भी गौर किया कि शिकायत के अनुसार, अपीलकर्ता को अच्छी तरह पता था कि चाय बागान और चाय फैक्ट्री कंपनी की नहीं हैं। इस बात को पूरे लेन-देन के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। बेंच ने यह भी ध्यान दिया कि R1 को पता था कि चाय बागान UCO बैंक के पास गिरवी (mortgaged) है। MoU में ही UCO बैंक के बकाया और देनदारियों को चुकाने और अंततः चाय बागान का अधिग्रहण करने की बात कही गई थी। रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री से यह भी पता चलता है कि चाय बागान कंपनी के कब्जे में था, कंपनी ही उसे चला रही थी और उस पर कंपनी के काफी दावे भी थे। कोर्ट ने कहा, "इन परिस्थितियों में केवल यह कह देना कि अपीलकर्ता को पता था कि दी गई जानकारी गलत है, यह साबित करने के लिए काफी नहीं है कि लेन-देन की शुरुआत से ही उसका इरादा बेईमानी का था।" इसके अलावा, बेंच ने कहा कि क्या अनुबंध (Contract) को खत्म करना सही था, और क्या R1 भुगतान की गई रकम वापस पाने या किसी अन्य राहत का हकदार है - ये सभी दीवानी (Civil) मामले हैं। केवल इसलिए कि बाद में उनके बीच का अनुबंध टूट गया, इन मामलों को आपराधिक (Criminal) नहीं माना जा सकता। उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया और अपीलकर्ता के खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही रद्द की। कोर्ट ने कहा, "हमारी राय में अपीलकर्ता के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही जारी रखने का मतलब होगा - मुख्य रूप से अनुबंध से जुड़े विवाद को आपराधिक मामले का रूप देना। अपीलकर्ता के खिलाफ IPC की धारा 417 और 420 के तहत अपराध के तत्व नहीं बनते हैं। इसलिए इस कार्यवाही को जारी रखना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।" पीठ ने निष्कर्ष निकाला, “12. तदनुसार, अपील स्वीकार की जाती है। हाईकोर्ट द्वारा आपराधिक याचिका संख्या 32/2022 में 13.05.2025 को पारित निर्णय और आदेश रद्द किया जाता है। 13. परिणामस्वरूप, दीमापुर, नागालैंड की न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की अदालत में लंबित सी.आर. केस संख्या 17/2022, और उससे जुड़ी सभी कार्यवाही, अपीलकर्ता के संबंध में रद्द की जाती है। यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश से प्रतिवादी संख्या 1 को अपने दीवानी या संविदात्मक दावों के संबंध में कानून के तहत उपलब्ध किसी भी उपाय को अपनाने से नहीं रोका जाएगा।” 

Case Title : Indroneel Goho v Razouvonuo Thong & Anr

https://hindi.livelaw.in/supreme-court/arbitration-clause-does-not-bar-criminal-case-supreme-court-555127

फैमिली पेंशन का अधिकार सेवा नियमों से तय होगा, उत्तराधिकार कानून से नहीं

फैमिली पेंशन का अधिकार सेवा नियमों से तय होगा, उत्तराधिकार कानून से नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट 16 Oct 2026 

 इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 372 के तहत उत्तराधिकार प्रमाणपत्र जारी करने की अर्जी पर सुनवाई करने वाली अदालत यह अंतिम रूप से तय नहीं कर सकती कि किसी मृत कर्मचारी की पारिवारिक पेंशन, ग्रेच्युटी और अन्य रिटायरमेंट लाभ पाने का हकदार कौन है। ये अधिकार संबंधित सेवा नियमों से तय होते हैं और इन पर फैसला सक्षम प्राधिकारी को लागू नियमों के आधार पर करना होगा, न कि उत्तराधिकार के सामान्य कानून के आधार पर। 

जस्टिस अनिल कुमार-X ने स्पष्ट किया कि मृत व्यक्ति का कानूनी वारिस कौन है और किसी विशेष सेवा लाभ को पाने का हकदार कौन है, ये दोनों अलग-अलग सवाल हैं। कानूनी वारिस होने का निर्धारण उत्तराधिकार कानून के तहत हो सकता है जबकि किसी खास सेवा लाभ का अधिकार उस लाभ पर लागू वैधानिक नियमों के अनुसार तय किया जाएगा। मामले में अपीलकर्ता शशि ने उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल रहे दिवंगत सुशील कुमार के विभाग के पास जमा 2,64,521 रुपये में आधे हिस्से के लिए उत्तराधिकार प्रमाणपत्र मांगा था। यह रकम पेंशन, ग्रेच्युटी, समूह बीमा और अन्य सेवा लाभों से संबंधित थी। 

हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा शशि का दावा था कि उनकी शादी सुशील कुमार से 16 जून 1994 को हुई और वह तथा सुशील कुमार की मां सोना देवी ही उनके कानूनी वारिस थे। हालांकि, सोना देवी और अन्य लोगों ने इस दावे का विरोध किया। उन्होंने देव सहगल को सुशील कुमार का बेटा बताया, जिसका जन्म मन्नू देवी के साथ उनके संबंध से हुआ। ट्रायल कोर्ट ने शशि को सुशील कुमार की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी माना और कहा कि अलग रहने से पत्नी का यह दर्जा अपने आप समाप्त नहीं हो जाता। पारिवारिक रजिस्टर और अन्य दस्तावेजों के आधार पर अदालत ने देव सहगल को भी सुशील कुमार का बेटा माना। 

हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 16 का हवाला देते हुए अदालत ने उसे पिता के सेवा लाभों का हकदार माना था। नाबालिग देव को उसके अभिभावक सोना देवी के माध्यम से फैमिली पेंशन देने का निर्देश दिया गया। वहीं, ग्रेच्युटी, सामान्य भविष्य निधि (GPF) और समूह बीमा की रकम शशि, सोना देवी और नाबालिग के बीच देय मानी गई। हाईकोर्ट में शशि की ओर से दलील दी गई कि नाबालिग देव कानूनी वारिस नहीं है और उत्तर प्रदेश पुलिस असाधारण पेंशन नियम, 1961 के तहत फैमिली पेंशन मृत कर्मचारी की विधवा को मिलनी चाहिए। 

 दूसरी ओर, प्रतिवादियों ने कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 16 के तहत अमान्य विवाह से जन्मे बच्चे को वैध संतान का दर्जा मिलता है और उसे अपने पिता के सेवा लाभों से वंचित नहीं किया जा सकता। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि पेंशन और मृत्यु के बाद मिलने वाले अन्य सेवा लाभ कानून के तहत बनाए गए अलग प्रकार के अधिकार हैं। ये लाभ कर्मचारी की जिंदगी में उसकी निजी संपत्ति का हिस्सा नहीं होते, बल्कि संबंधित नियम यह तय करते हैं कि किसे परिवार का सदस्य माना जाएगा और कौन किसी खास लाभ को पाने का पात्र होगा। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के जोध सिंह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और श्रीमती वायलेट इसाक बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामलों का भी उल्लेख किया। इन फैसलों में स्पष्ट किया गया कि फैमिली पेंशन संबंधित नियमों के तहत पात्र व्यक्ति की स्थिति के आधार पर मिलती है, न कि मृत व्यक्ति की संपत्ति के हिस्से के रूप में। हाईकोर्ट ने कहा कि जब नियम बनाने वाले प्राधिकारी ने किसी लाभ के लिए पात्र व्यक्तियों की श्रेणी स्पष्ट रूप से तय की तो उत्तराधिकार के सामान्य कानून का इस्तेमाल करके उस श्रेणी का विस्तार नहीं किया जा सकता। इसलिए कोई व्यक्ति मृतक का कानूनी वारिस होने के बावजूद किसी विशेष सेवा लाभ का हकदार न भी हो सकता है। अदालत ने यह भी कहा कि उत्तराधिकार अधिनियम के भाग 10 के तहत जारी होने वाला उत्तराधिकार प्रमाणपत्र मुख्य रूप से कर्ज और प्रतिभूतियों से संबंधित होता है। इसलिए निचली अदालत पक्षकारों के वारिस होने की स्थिति के आधार पर फैमिली पेंशन और अन्य सेवा लाभों का अंतिम अधिकार तय नहीं कर सकती थी। इसी तरह, देव सहगल का सुशील कुमार का बेटा होना अपने आप उसे सेवा नियमों के विपरीत फैमिली पेंशन पाने का अधिकार नहीं देता। इन टिप्पणियों के साथ हाईकोर्ट ने अपील स्वीकार की और सहारनपुर के अपर जिला जज, कोर्ट नंबर 10 के 24 सितंबर 2011 के आदेश को उस सीमा तक रद्द किया, जिसमें फैमिली पेंशन और अन्य सेवा लाभों का अंतिम हकदार तय किया गया। अदालत ने निर्देश दिया कि सक्षम प्राधिकारी सभी पक्षों के दावों पर लागू सेवा नियमों के अनुसार नए सिरे से फैसला करे और निचली अदालत की उन टिप्पणियों से प्रभावित न हो, जिन्हें हाईकोर्ट ने इस संबंध में रद्द किया।


https://hindi.livelaw.in/allahabad-highcourt/allahabad-high-court-justice-anil-kumar-x-family-pension-retiral-benefits-indian-succession-act-555008

Sunday, 4 October 2026

पोता पोती को भी अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकती है सुप्रीम कोर्ट ने HC का फैसला रखा बरकरार


*पोता पोती को भी अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकती है सुप्रीम कोर्ट ने HC का फैसला रखा बरकरार*

 

सुप्रीम कोर्ट के याचिका खारिज करने से हाई कोर्ट का 25 फरवरी 2026 का फैसला बरकरार है जिसमें पोते को अनुकंपा नियुक्ति देने पर विचार करने का आदेश दिया गया था। हाई कोर्ट के आदेश में पोते को निकट संबंधी के रूप में अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने के बारे में नियम कानून का विस्तार से जिक्र किया गया है।

इस मामले में रेलवे ने जितेन्द्र वर्मा को दादी की मृत्यु के बाद उनकी जगह अनुकंपा नियुक्ति देने से मना कर दिया था। मामले के मुताबिक जितेन्द्र के दादा की 2002 में मृत्यु हो गई उसके पिता की भी 2006 में मृत्यु हो गई।

जितेन्द्र का पालन पोषण उनकी दादी छमा बाई ने किया जो कि पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल मंडल में हेल्पर-2/खलासी के तौर पर नौकरी करती थीं। 19 जून 2016 को नौकरी के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई।

दादा की जगह पोते को मिली थी नौकरी 

जितेन्द्र का नाम 2007 में छमा बाई के सर्विस रिकार्ड में उत्तराधिकारी/नामिनी के रूप में दर्ज हो चुका था। जितेन्द्र ने 30 जनवरी 2018 को सिविल कोर्ट से उत्ताराधिकार प्रमाणपत्र भी हासिल किया। दादी की जगह अनुकंपा नियुक्ति का दावा किया।

हालांकि रेलवे ने उत्तराधिकार प्रमाणपत्र को सेवानिवृत्ति संबंधी बकाया के भुगतान तक सीमित मानते हुए नियुक्ति के लिए स्वीकार नहीं किया। हालांकि इसमें विवाद नहीं था कि जितेन्द्र परिवार का अकेला जीवित सदस्य था।

जितेन्द्र ने अनुकंपा नियुक्ति के दावे में कहा था कि वह छमा बाई का गोद लिया हुआ बेटा है। लेकिन रेलवे ने गोद लेने की वैधता पर सवाल उठाया और बाद में उसका दावा खारिज कर दिया।

अनुकंपा नियुक्ति नीति की शर्ते क्या हैं?

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि रेलवे की अनुकंपा नियुक्ति नीति के क्लॉज-तीन में केवल पुत्र, पुत्री, विधवा या विधुर ही नहीं, बल्कि निर्धारित शर्तों के तहत 'निकट संबंधी' तथा वैध रूप से गोद लिए गए पुत्र-पुत्री को भी नियुक्ति का लाभ देने का प्रविधान है। कहा कि जितेंद्र को दत्तक पुत्र न मानने की स्थिति में भी वह मृत कर्मचारी का पोता होने के कारण निकट संबंधी की श्रेणी में आता है।

हाईकोर्ट ने रेलवे द्वारा बार-बार दावा खारिज किए जाने पर भी आपत्ति जताई और कहा कि अनुकंपा नियुक्ति का उद्देश्य ही समय पर राहत देना है। 30 दिन में अनुकंपा नियुक्ति देने तथा 10 हजार रुपये मुकदमा खर्च देने का निर्देश दिया था। रेलवे ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

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 कोर्ट ने SLP में हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार किया है। इसलिए इसका अनुपात (ratio) तथ्य-विशिष्ट है। 

1. मुख्य सुप्रीम कोर्ट केस

Case: Union of India & Ors. v. Jitendra Verma

Court: Supreme Court of India

SLP: SLP (C) Diary No. 52008/2026

निर्णय दिनांक: 28 सितम्बर 2026

Bench: Hon'ble Mr. Justice Manoj Misra एवं Hon'ble Mr. Justice Vijay Bishnoi. 

सुप्रीम कोर्ट का मुख्य आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने Article 136 के अंतर्गत हाईकोर्ट के निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई पर्याप्त आधार नहीं पाया और Special Leave Petition dismiss कर दी। 

महत्वपूर्ण कानूनी बात: यह आदेश बहुत संक्षिप्त/non-speaking dismissal है। अतः इसे ऐसा निर्णय नहीं माना जाना चाहिए जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्वतंत्र रूप से यह घोषित कर दिया हो कि “पोता होना मात्र अनुकंपा नियुक्ति के लिए पर्याप्त है।” बल्कि हाईकोर्ट का आदेश इस मामले में कायम रहा। 

2. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का मुख्य Citation

Union of India & Others v. Jitendra Verma

Court: Madhya Pradesh High Court, Jabalpur

Case No.: Misc. Petition No. 4473 of 2025

Neutral Citation: 2026:MPHC-JBP:16281

Decision Date: 25 February 2026

Coram: Justice Vivek Rusia एवं Justice Pradeep Mittal. 

हाईकोर्ट का मुख्य प्रतिपादित सिद्धांत

“Near Relative” की श्रेणी में उपयुक्त परिस्थितियों में पोता भी आ सकता है, विशेषकर जब:

1. मृत कर्मचारी ने उसे अपने परिवार/Service Record में दर्ज किया हो।

2. वह वास्तव में मृत कर्मचारी पर निर्भर रहा हो।

3. उसके माता-पिता उपलब्ध न हों।

4. वह परिवार का एकमात्र जीवित/निकट संबंधी हो।

5. लागू Railway Compassionate Appointment Policy में “near relative” को नियुक्ति का लाभ देने का प्रावधान हो।

6. केवल यह कहकर दावा खारिज नहीं किया जा सकता कि वह “पोता” है। 

3. इस मामले में Railway Master Circular No.16 का महत्व

हाईकोर्ट ने Master Circular No.16, Clause III को निर्णायक माना।

इसमें सामान्यतः ये व्यक्ति पात्र हैं:

पुत्र

पुत्री

विधवा

विधुर

लेकिन इसके अतिरिक्त नीति में यह भी प्रावधान है कि:

> “near relative/adopted son/daughter”

को भी निर्धारित शर्तों के अधीन अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकती है। 

“Near Relative” के संबंध में महत्वपूर्ण सिद्धांत

हाईकोर्ट ने माना कि यदि व्यक्ति वैध दत्तक पुत्र सिद्ध नहीं भी होता, तो इसका अर्थ यह नहीं कि उसका दावा स्वतः समाप्त हो जाएगा।

यदि वह मृत कर्मचारी का एकमात्र निकट संबंधी और उस पर आश्रित व्यक्ति है, तो उसकी पात्रता को “near relative” के रूप में जांचना आवश्यक है। 

4. Jitendra Verma मामले के विशेष तथ्य

यह हिस्सा भविष्य के मामलों में बहुत महत्वपूर्ण है।

तथ्य स्थिति

दादा की मृत्यु 18.08.2002

पिता की मृत्यु 12.08.2006

दादी Chhama Bai

दादी की नौकरी Helper-II/Khalsi, West Central Railway, Bhopal Division

दादी की मृत्यु 19.06.2016

जितेन्द्र का Service Record में नाम 12.03.2007

स्थिति Legal heir/Nominee

Succession Certificate 30.01.2018

परिवार में स्थिति एकमात्र जीवित सदस्य

दावा दत्तक पुत्र/निकट संबंधी

Railway का विरोध पोते को अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान नहीं

हाईकोर्ट का आदेश नियुक्ति देने का निर्देश

समय 30 दिन

Costs ₹10,000

इन तथ्यों को हाईकोर्ट ने विशेष रूप से ध्यान में रखा। 

5. इससे निकलने वाला मुख्य कानूनी सिद्धांत

Principle No. 1

पोता/पोती होना अपने-आप में अनुकंपा नियुक्ति का पूर्ण अधिकार नहीं देता।

लेकिन यदि लागू सेवा नियम/नीति में “near relative” का प्रावधान है और पोता/पोती उस श्रेणी की निर्धारित शर्तों को पूरा करता है, तो उसके दावे पर विचार किया जा सकता है।

Principle No. 2

Dependency अत्यंत महत्वपूर्ण है।

इस मामले में जितेन्द्र का पालन-पोषण दादी ने किया था और वह उन पर निर्भर था। CAT ने भी माना कि उपलब्ध दस्तावेज उसकी dependency सिद्ध करते हैं। 

Principle No. 3

यदि मृत कर्मचारी ने अपने Service Record में पोते/पोती को family member/legal heir/nominee के रूप में दर्ज कराया हो, तो यह महत्वपूर्ण supporting circumstance है।

Principle No. 4

यदि माता-पिता पहले ही मर चुके हों और claimant ही परिवार का एकमात्र surviving near relative हो, तो उसका मामला और मजबूत हो जाता है।

Principle No. 5

Succession Certificate और Compassionate Appointment दो अलग-अलग विषय हैं।

Succession Certificate मुख्यतः estate/dues प्राप्त करने के लिए हो सकता है। उससे अपने-आप अनुकंपा नियुक्ति का अधिकार पैदा नहीं होता। लेकिन इस मामले में succession certificate सहित अन्य परिस्थितियाँ claimant के legal-heir status के समर्थन में महत्वपूर्ण थीं। 

Principle No. 6

दत्तक पुत्र होने का दावा असफल होने पर भी दावा पूरी तरह समाप्त नहीं होता, यदि संबंधित व्यक्ति “near relative” के रूप में पात्रता रखता हो।

Principle No. 7

अनुकंपा नियुक्ति का उद्देश्य परिवार को तत्काल आर्थिक संकट से राहत देना है। इसलिए सक्षम प्राधिकारी को बार-बार तकनीकी आधार पर claim reject करके व्यक्ति को वर्षों तक litigation में नहीं धकेलना चाहिए।

हाईकोर्ट ने इसी कारण Railway के बार-बार rejection को गंभीरता से लिया और 30 दिन में नियुक्ति देने का निर्देश दिया। 

6. एक बहुत महत्वपूर्ण सावधानी — इसे “Universal Precedent” न मानें

यह सबसे महत्वपूर्ण कानूनी बिंदु है।

सुप्रीम कोर्ट का 28.09.2026 का आदेश SLP dismissal है। उसने हाईकोर्ट के निर्णय में हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने विस्तृत reasoning देकर यह नहीं कहा कि:

> “हर deceased employee के grandson/granddaughter को compassionate appointment मिलेगी।”

इसलिए किसी अन्य मामले में केवल इस citation के आधार पर यह कहना कि “पोता होने के कारण नियुक्ति का वैधानिक अधिकार है”, सही नहीं होगा। 

बल्कि सही proposition होगा:

> “Where the governing compassionate appointment scheme extends the benefit to a ‘near relative’, a grandson/granddaughter may be considered within that category depending upon the facts, particularly dependency, absence of nearer eligible family members and the claimant's status as the surviving near relative.”

7. पहले के महत्वपूर्ण निर्णय जिन पर इस मामले में reliance लिया गया

Jitendra Verma के CAT आदेश में निम्न निर्णयों का उल्लेख हुआ है:

(1) Kishan v. Union of India & Another

2016 SCC OnLine CAT 4433

मुद्दा: Dependent Relative / compassionate appointment

उपयोग: “near/dependent relative” की अवधारणा के समर्थन में। 

(2) Rajvansh v. Union of India & Others

OA No. 638 of 2020

15.07.2023

Allahabad Bench, CAT

मुद्दा: Grandson और compassionate appointment। 

(3) Madhya Pradesh High Court – WP No. 5656/2021

04.01.2024

CAT के आदेश में इस निर्णय का उल्लेख है।

इसमें भी grandson के compassionate appointment claim के संदर्भ में सहायता ली गई। 

(4) Yashvant v. Union of India & Others

OA No. 203/929/2014

28.11.2017

Grandson को land acquisition employment के संदर्भ में eligible माना गया।

बाद में Chhattisgarh High Court, WP(S) No.1349/2018, decided 03.04.2018 ने उस आदेश को uphold किया। 

8. सबसे उपयोगी Citation कैसे लिखें

यदि आपको किसी आवेदन/रिट/अपील/लिखित बहस में इसे cite करना हो तो मैं इसे इस प्रकार लिखने की सलाह दूंगा:

> Union of India & Ors. v. Jitendra Verma, M.P. High Court, Jabalpur, Misc. Petition No.4473/2025, decided on 25.02.2026, Neutral Citation No. 2026:MPHC-JBP:16281.

और उसके बाद:

> SLP (C) Diary No.52008/2026, Union of India & Ors. v. Jitendra Verma, Supreme Court of India, order dated 28.09.2026.

कानूनी proposition: जहाँ लागू compassionate appointment scheme में “near relative” को नियुक्ति की अनुमति है, वहाँ केवल इस आधार पर कि claimant पोता/पोती है, claim को स्वतः अस्वीकार नहीं किया जा सकता; उसकी dependency, surviving family status तथा scheme की शर्तों के अनुसार पात्रता का परीक्षण आवश्यक है। 


Monday, 21 September 2026

PC Act बिचौलिये को रिश्वत देना सरकारी कर्मचारी का अपराध साबित करने के लिए काफ़ी नहीं: सुप्रीम कोर्ट 17 Sept 2026

PC Act  बिचौलिये को रिश्वत देना सरकारी कर्मचारी का अपराध साबित करने के लिए काफ़ी नहीं: सुप्रीम कोर्ट 17 Sept 2026 

 सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (16 सितंबर) को कहा कि सिर्फ़ यह साबित हो जाने से कि शिकायतकर्ता और बिचौलिये (जिसने किसी सरकारी कर्मचारी का नाम लिया था) के बीच पैसों का लेन-देन हुआ, यह साबित नहीं होता कि उस सरकारी कर्मचारी ने रिश्वत ली है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस नोंगमेइकापम कोटिश्वर सिंह की बेंच ने भ्रष्टाचार के मामले में पूर्व रेलवे सुरक्षा बल (RPF) अधिकारी भरत राज मीणा को बरी करते हुए यह टिप्पणी की। अभियोजन पक्ष यह साबित करने में नाकाम रहा कि अपीलकर्ता ने बिचौलिये के ज़रिए गैर-कानूनी तौर पर पैसे की मांग की, या उसे स्वीकार किया [देखें नीरज दत्ता बनाम राज्य (NCT दिल्ली सरकार) 2022 LiveLaw (SC) 1029]। 

यह मामला CBI के ट्रैप से जुड़ा है, जिसमें RPF कर्मचारी पी.पी. नंदकुमार ने आरोप लगाया कि पोस्टिंग पाने के लिए ₹10,000 की मांग की गई। अभियोजन पक्ष का आरोप था कि आरोपी मीणा ने कॉन्स्टेबल अनंत नारायणन के ज़रिए पैसे की मांग की। बाद में कॉन्स्टेबल को रिश्वत के पैसे लेते हुए पकड़ा गया। ट्रायल कोर्ट द्वारा 'भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम' की धारा 7 और 13(2) के साथ धारा 13(1)(a) के तहत सुनाई गई सज़ा को केरल हाईकोर्ट द्वारा बरकरार रखने के फ़ैसले से नाराज़ होकर आरोपी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। 

सज़ा रद्द करते हुए जस्टिस कोटिश्वर सिंह द्वारा लिखे गए फ़ैसले में कहा गया कि आरोपी की ओर से किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा रिश्वत के पैसे लेना, अपने आप में यह साबित नहीं करता कि आरोपी ने रिश्वत ली है। कोर्ट ने गौर किया कि अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर पाया कि बिचौलिये को मिले पैसे अंततः अपीलकर्ता तक पहुंचने वाले थे या वास्तव में अपीलकर्ता तक पहुँचे थे। कोर्ट ने R.P.S. यादव बनाम CBI मामले में 2015 के अपने फ़ैसले का हवाला देते हुए यह बात कही, 

 “सिर्फ़ पैसे की मांग करना और उसे किसी बीच के व्यक्ति को सौंपना काफ़ी नहीं है; ठोस सबूतों के ज़रिए इस पूरी कड़ी को उस बिंदु तक साबित करना ज़रूरी है, जहां यह दिखे कि पैसा असल में आरोपी तक पहुंचा या उसे आरोपी के लिए ही दिया गया। ऐसा न होने पर सज़ा बरकरार नहीं रखी जा सकती।” कोर्ट ने कहा, “इसलिए ऊपर बताई गई वजहों के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि अभियोजन पक्ष ने अपीलकर्ता के ख़िलाफ़ मामला 'उचित संदेह से परे' (Beyond Reasonable Doubt) साबित किया, इसलिए अपीलकर्ता की सज़ा... बरकरार नहीं रखी जा सकती।” 

इसके अनुसार, कोर्ट ने अपील मंज़ूर की। कोर्ट ने कहा, “इसलिए हमारा मानना है कि ऊपर चर्चा किए गए उचित संदेहों को देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि अपीलकर्ता के ख़िलाफ़ आरोप 'उचित संदेह से परे साबित होने' के सिद्धांत के तहत पूरी निश्चितता के साथ साबित हुए हैं। इसलिए PW-11 N.P. गोपी कुमार से जुड़े लेन-देन के मामले में अपीलकर्ता की सज़ा को एक्ट की धारा 7 के तहत बरकरार नहीं रखा जा सकता, और अपीलकर्ता इस लेन-देन में भी बरी किए जाने का हकदार है।” 

Cause Title: BHARAT RAJ MEENA VERSUS CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION



Saturday, 12 September 2026

पति स्वस्थ, सक्षम एवं कार्य करने योग्य होने के बावजूद पत्नी एवं नाबालिग बच्चे के भरण-पोषण से केवल इस आधार पर बच नहीं सकता कि वर्तमान में उसकी कोई आय नहीं है अथवा वह बेरोजगार है।

 

आवेदिका की ओर से लिखित तर्क


विषय : पति स्वस्थ, सक्षम एवं कार्य करने योग्य होने के बावजूद पत्नी एवं नाबालिग बच्चे के भरण-पोषण से केवल इस आधार पर बच नहीं सकता कि वर्तमान में उसकी कोई आय नहीं है अथवा वह बेरोजगार है।

1. विधिक स्थिति

यह स्थापित विधि है कि भरण-पोषण का प्रावधान सामाजिक न्याय का उपाय है। इसका उद्देश्य पत्नी एवं बच्चों को आर्थिक असहायता, अभाव, वंचना तथा भटकाव से बचाना है। वर्तमान में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 144 के अंतर्गत यह अधिकार प्रवर्तनीय है। पूर्व में यही क्षेत्र दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125 के अंतर्गत आता था।

केवल यह तथ्य कि पति की वर्तमान आय शून्य बताई गई है, अपने-आप में उसे पत्नी एवं बच्चे के भरण-पोषण के दायित्व से मुक्त नहीं करता। न्यायालय पति की शारीरिक क्षमता, शैक्षणिक योग्यता, कार्य करने की क्षमता, पूर्व रोजगार, पूर्व आय, संपत्ति, जीवन-स्तर तथा वास्तविक earning capacity को देख सकता है।

A. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्याय-दृष्टांत

1. Bhuwan Mohan Singh v. Meena & Ors.

Criminal Appeal No. 1331 of 2014

निर्णय दिनांक : 15.07.2014

Citation : (2015) 6 SCC 353; AIR 2014 SC 2875

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि धारा 125 CrPC का प्रमुख उद्देश्य सामाजिक न्याय प्रदान करना तथा पत्नी एवं बच्चों को destitution और vagrancy से बचाना है। न्यायालय ने यह भी प्रतिपादित किया कि सक्षम पति पत्नी के भरण-पोषण के दायित्व से इस प्रकार बच नहीं सकता कि उसके पास वर्तमान में पर्याप्त आय नहीं है। सक्षम एवं स्वस्थ व्यक्ति को आवश्यकता होने पर शारीरिक श्रम करके भी धन अर्जित करना होगा। न्यायालय ने धारा 125 को केवल तकनीकी प्रावधान न मानकर सामाजिक न्याय का प्रभावी साधन माना। उक्त निर्णय में पूर्ववर्ती निर्णयों, विशेषतः Chaturbhuj v. Sita Bai, को भी स्वीकार किया गया।

प्रस्तुत प्रकरण में अनुप्रयोग :

यदि अनावेदक स्वस्थ है, किसी शारीरिक अथवा मानसिक अक्षमता से ग्रस्त नहीं है और कार्य करने में सक्षम है, तो केवल बेरोजगारी का कथन करके वह पत्नी एवं बच्चे के भरण-पोषण के दायित्व से मुक्त नहीं हो सकता।

2. Shamima Farooqui v. Shahid Khan

Criminal Appeal Nos. 564-565 of 2015

निर्णय दिनांक : 06.04.2015

Citation : (2015) 5 SCC 705; (2015) 3 SCC (Civ) 274; (2015) 2 SCC (Cri) 785

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पत्नी के भरण-पोषण के संबंध में पति के दायित्व को अत्यंत स्पष्ट किया। न्यायालय ने माना कि भरण-पोषण की राशि ऐसी होनी चाहिए जिससे पत्नी सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर सके। केवल पति की आर्थिक कठिनाई अथवा सेवानिवृत्ति आदि का आधार लेकर भरण-पोषण की राशि को अनुचित रूप से कम नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने यह भी रेखांकित किया कि पत्नी के वास्तविक जीवन-यापन के खर्च को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

प्रस्तुत प्रकरण में अनुप्रयोग :

अनावेदक यदि यह कहता है कि वह वर्तमान में कोई आय अर्जित नहीं कर रहा है, तो उसे अपनी वास्तविक आर्थिक स्थिति, कार्य करने की क्षमता तथा आय अर्जित करने में असमर्थता का विश्वसनीय प्रमाण देना होगा। मात्र मौखिक कथन पर्याप्त नहीं है।

3. Reema Salkan v. Sumer Singh Salkan

Civil/Criminal Maintenance Proceedings; Supreme Court

निर्णय वर्ष : 2019

Citation : (2019) 12 SCC 312

इस मामले में पति ने स्वयं को बेरोजगार बताया था। वह उच्च शिक्षित तथा able-bodied व्यक्ति था। सर्वोच्च न्यायालय ने उसके बेरोजगारी के दावे को परिस्थितियों के संदर्भ में देखा। न्यायालय ने पाया कि पति उच्च शिक्षित था, पूर्व में पर्याप्त आय अर्जित करता था और उसके द्वारा बेरोजगार होने का दावा पर्याप्त प्रमाण से समर्थित नहीं था। न्यायालय ने यह सिद्धांत स्वीकार किया कि शिक्षित एवं सक्षम पति केवल बेरोजगारी का दावा करके अपनी पत्नी के भरण-पोषण की जिम्मेदारी से बाहर नहीं हो सकता। इस प्रकरण में उच्च न्यायालय द्वारा पति की earning capacity के आधार पर notional income का विचार किया गया था; सर्वोच्च न्यायालय ने quantum निर्धारित करते समय पति के पूर्व जीवन-स्तर, पूर्व आय, योग्यता और परिस्थितियों को भी महत्वपूर्ण माना।

प्रस्तुत प्रकरण में अनुप्रयोग :

यदि अनावेदक स्वस्थ एवं कार्य करने योग्य है, तो उसकी वर्तमान आय शून्य बताने मात्र से उसकी earning capacity समाप्त नहीं हो जाती।

4. Rajnesh v. Neha & Anr.

Criminal Appeal No. 730 of 2020

निर्णय दिनांक : 04.11.2020

Citation : (2021) 2 SCC 324

यह भरण-पोषण के विषय में वर्तमान समय का अत्यंत महत्वपूर्ण एवं व्यापक निर्णय है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने maintenance proceedings के लिए विस्तृत guidelines निर्धारित कीं। न्यायालय ने income disclosure affidavit, maintenance determination के factors, विभिन्न कार्यवाहियों में overlapping maintenance तथा बच्चों की शिक्षा एवं आवश्यकताओं सहित अनेक पहलुओं को व्यवस्थित किया। न्यायालय ने यह सिद्धांत स्वीकार किया कि able-bodied husband को पत्नी एवं बच्चों के भरण-पोषण के लिए पर्याप्त आय अर्जित करने में सक्षम माना जा सकता है और वह अपनी कमाने की क्षमता को जानबूझकर निष्क्रिय करके maintenance liability से बच नहीं सकता।

प्रस्तुत प्रकरण में अनुप्रयोग :

अनावेदक की वास्तविक आय स्पष्ट न होने पर न्यायालय उसकी qualification, occupation, previous employment, assets, lifestyle तथा earning capacity को ध्यान में रखकर उचित maintenance निर्धारित कर सकता है।

5. Anju Garg & Anr. v. Deepak Kumar Garg

Civil Appeal/Criminal proceedings concerning maintenance

निर्णय दिनांक : 28.09.2022

Citation : 2022 SCC OnLine SC 1314

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अत्यंत स्पष्ट शब्दों में कहा कि पति का पत्नी एवं नाबालिग बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान करना उसका sacrosanct duty है। यदि पति able-bodied है तो उसे आवश्यकता पड़ने पर physical labour से भी धन अर्जित करना होगा और वह केवल यह कहकर अपने दायित्व से नहीं बच सकता कि उसके पास पर्याप्त आय नहीं है। न्यायालय ने Chaturbhuj v. Sita Bai तथा Bhuwan Mohan Singh v. Meena के सिद्धांतों को लागू किया और माना कि Section 125 CrPC सामाजिक न्याय का प्रावधान है।

प्रस्तुत प्रकरण में अनुप्रयोग :

यदि अनावेदक स्वस्थ व्यक्ति है और कोई प्रमाणित अक्षमता नहीं है, तो उसका यह कहना कि “मैं कुछ नहीं कमाता” उसके maintenance obligation का बचाव नहीं हो सकता।

B. माननीय उच्च न्यायालय के न्याय-दृष्टांत

6. Sandeep Kumrawat v. Smt. Antima Kumrawat

High Court of Madhya Pradesh, Bench at Indore

Criminal Revision No. 825 of 2020

निर्णय दिनांक : 19.10.2023

Presiding Judge : Hon'ble Shri Justice Prem Narayan Singh

इस महत्वपूर्ण निर्णय में पति ने स्वयं को बेरोजगार बताया और maintenance कम करने का आग्रह किया। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने उसके तर्क को स्वीकार नहीं किया। न्यायालय ने कहा कि यदि पति कमाने में सक्षम है तो केवल नौकरी छोड़ देने अथवा बेरोजगार होने के आधार पर वह पत्नी एवं बच्चे के भरण-पोषण के दायित्व से मुक्त नहीं हो सकता। न्यायालय ने Shamima Farooqui, Rajnesh v. Neha तथा अन्य सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के सिद्धांतों को लागू किया। विशेष रूप से न्यायालय ने यह स्वीकार किया कि पति यदि B.Tech/Diploma Engineer जैसे योग्य व्यक्ति होने के बावजूद नौकरी छोड़ देता है, तो केवल नौकरी छोड़ देना maintenance liability से बचने का आधार नहीं बन सकता।

प्रस्तुत प्रकरण में अनुप्रयोग :

यदि वर्तमान अनावेदक स्वयं स्वस्थ एवं सक्षम है और उसने अपनी इच्छा से रोजगार नहीं किया है अथवा रोजगार छोड़ दिया है, तो यह उसकी अपनी पसंद है और इसका आर्थिक भार पत्नी एवं बच्चे पर नहीं डाला जा सकता।

7. Kamal v. State of U.P.

Allahabad High Court

Criminal Revision No. 461 of 2023

निर्णय दिनांक : 25.01.2024

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने Anju Garg v. Deepak Kumar Garg के सिद्धांत को लागू करते हुए माना कि स्वस्थ एवं सक्षम पति यदि यह कहे कि उसके पास नौकरी अथवा अन्य स्रोत से कोई आय नहीं है, तब भी वह पत्नी के भरण-पोषण के दायित्व से मुक्त नहीं होता। न्यायालय ने यह भी माना कि यदि पति शारीरिक श्रम भी करे तो वह न्यूनतम मजदूरी अर्जित कर सकता है; अतः पूर्णतः स्वस्थ व्यक्ति द्वारा “मेरी कोई आय नहीं है” का कथन अपने-आप में पर्याप्त बचाव नहीं है।

प्रस्तुत प्रकरण में अनुप्रयोग :

अनावेदक को अपनी पत्नी एवं बच्चे के भरण-पोषण के लिए वैध साधनों से आय अर्जित करने का प्रयास करना होगा। बेरोजगारी को पत्नी एवं बच्चे के विरुद्ध हथियार नहीं बनाया जा सकता।

8. Naresh v. Seema

Delhi High Court

Criminal Revision Petition No. 195 of 2024

निर्णय वर्ष : 2024

दिल्ली उच्च न्यायालय ने Anju Garg, Rajnesh, Bhuwan Mohan Singh और Shamima Farooqui के सिद्धांतों को लागू करते हुए कहा कि able-bodied husband अपनी पत्नी और नाबालिग बच्चे के भरण-पोषण के लिए legitimate means से आय अर्जित करने के लिए बाध्य है। पति द्वारा यह कहना कि उसका व्यवसाय बंद हो गया है अथवा वर्तमान में आय का कोई स्रोत नहीं है, अपने-आप में maintenance liability समाप्त नहीं करता।

प्रस्तुत प्रकरण में अनुप्रयोग :

अनावेदक स्वस्थ है तो उसकी earning capacity को ध्यान में रखा जाना चाहिए और पत्नी तथा नाबालिग बच्चे को केवल इसलिए अभाव में नहीं छोड़ा जा सकता कि पति वर्तमान में आय अर्जित नहीं कर रहा है।

3. समेकित विधिक सिद्धांत

उपरोक्त सभी न्याय-दृष्टांतों से निम्न विधिक सिद्धांत पूर्णतः स्थापित होते हैं—

(i) पत्नी एवं नाबालिग बच्चे का भरण-पोषण करना पति/पिता का वैधानिक दायित्व है।

(ii) पति का स्वस्थ एवं able-bodied होना अत्यंत महत्वपूर्ण परिस्थिति है।

(iii) केवल “मैं बेरोजगार हूँ” अथवा “मेरी कोई आय नहीं है” कहना maintenance से बचने का वैध आधार नहीं है।

(iv) पति को अपनी पत्नी एवं बच्चों के भरण-पोषण हेतु वैध साधनों से आय अर्जित करने का प्रयास करना होगा।

(v) आवश्यकता होने पर सक्षम पति को physical labour से भी आय अर्जित करनी पड़ सकती है।

(vi) maintenance निर्धारित करते समय केवल disclosed income नहीं बल्कि पति की earning capacity, qualification, past employment, previous income, assets, lifestyle एवं सामाजिक-आर्थिक स्थिति भी देखी जा सकती है।

(vii) पत्नी की आय होने मात्र से भी उसका maintenance claim स्वतः समाप्त नहीं होता; यह देखा जाना आवश्यक है कि वह वास्तव में स्वयं को किस सीमा तक maintain कर सकती है।

(viii) नाबालिग बच्चे का maintenance स्वतंत्र अधिकार है और बच्चे की food, clothing, residence, medical तथा educational requirements पर विशेष रूप से विचार किया जाना आवश्यक है।

4. वर्तमान मामले में निष्कर्ष

अतः यदि वर्तमान प्रकरण में यह तथ्य अभिलेख पर है कि—

1. अनावेदक पति स्वस्थ है;

2. वह किसी ऐसी बीमारी अथवा शारीरिक/मानसिक अक्षमता से ग्रस्त नहीं है जिससे वह कार्य न कर सके;

3. वह कार्य करने योग्य आयु एवं क्षमता में है;

4. उसके पास पर्याप्त शैक्षणिक/व्यावसायिक योग्यता अथवा पूर्व कार्य का अनुभव है;

5. वह अपनी पत्नी एवं नाबालिग बच्चे का भरण-पोषण नहीं कर रहा है; और

6. उसने अपनी वास्तविक आय अथवा assets का पूर्ण एवं सत्य disclosure नहीं किया है,

तो केवल यह कथन कि “मैं कुछ नहीं कमाता” उसे maintenance liability से मुक्त नहीं करता।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Bhuwan Mohan Singh, Shamima Farooqui, Reema Salkan, Rajnesh v. Neha तथा Anju Garg में प्रतिपादित सिद्धांतों के आलोक में अनावेदक की earning capacity को उसकी वर्तमान घोषित आय से अलग करके देखा जाना आवश्यक है।

अतः माननीय न्यायालय से विनम्र निवेदन है कि अनावेदक के केवल बेरोजगार होने के कथन को स्वीकार न करते हुए उसकी वास्तविक आर्थिक क्षमता, योग्यता, पूर्व रोजगार/आय, संपत्ति, रहन-सहन तथा अन्य परिस्थितियों का समुचित मूल्यांकन किया जाए और आवेदिका पत्नी एवं नाबालिग बच्चे के लिए उचित, न्यायसंगत एवं सम्मानजनक भरण-पोषण राशि निर्धारित की जाए।

प्रार्थना

अतः माननीय न्यायालय से प्रार्थना है कि आवेदिका पत्नी एवं नाबालिग बच्चे के भरण-पोषण हेतु परिस्थितियों एवं अनावेदक की वास्तविक earning capacity को दृष्टिगत रखते हुए उचित राशि प्रदान करने की कृपा की जाए तथा अनावेदक को केवल बेरोजगारी अथवा आय न होने के कथन के आधार पर उसके वैधानिक दायित्व से मुक्त न किया जाए।

दिनांक : ____________

स्थान : ____________

आवेदिका/आवेदक की ओर से

अधिवक्ता

इसी संबंध में हिमाचल पदेश हाई कोर्ट का एक जजमेंट सितंबर 2026 में भी आया है

Wednesday, 9 September 2026

रिटायरमेंट के बाद गवर्नर की मंजूरी के बिना विभागीय कार्रवाई जारी नहीं रह सकती

 रिटायरमेंट के बाद गवर्नर की मंजूरी के बिना विभागीय कार्रवाई जारी नहीं रह सकती: इलाहाबाद हाईकोर्ट 2026-09-09

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि किसी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ उसकी रिटायरमेंट से पहले शुरू की गई विभागीय कार्रवाई रिटायरमेंट के बाद अपने आप जारी नहीं रह सकती। सिविल सर्विस रेगुलेशंस के रेगुलेशन 351-ए के तहत रिटायरमेंट के बाद ऐसी कार्रवाई जारी रखने और उसके आधार पर कोई सजा देने के लिए गवर्नर की मंजूरी जरूरी है।

जस्टिस अनिल कुमार गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट के स्टेट ऑफ यूपी बनाम श्री कृष्ण पांडे और भागीरथी जेना बनाम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के फैसलों के साथ-साथ हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के फैसले हरिहर भोले नाथ मिश्रा बनाम स्टेट पब्लिक सर्विसेज ट्रिब्यूनल पर भरोसा करते हुए यह फैसला सुनाया।

र्ट ने कहा कि रेगुलेशन 351-ए के तहत सरकारी कर्मचारी की रिटायरमेंट के बाद उसके खिलाफ पहले से शुरू की गई विभागीय कार्रवाई स्वतः जारी नहीं रह सकती। उसके आधार पर कोई दंड भी नहीं दिया जा सकता। यहां तक कि पहले से शुरू की गई कार्रवाई को जारी रखने के लिए भी गवर्नर की मंजूरी आवश्यक है।

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि रेगुलेशन 351-ए के तहत कर्मचारी की रिटायरमेंट के चार साल बाद नई विभागीय कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती। पहले से शुरू कार्रवाई को रिटायरमेंट के बाद जारी रखने के लिए भी गवर्नर की मंजूरी लेना अनिवार्य है।

मामला बलिया के जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में तैनात रहे एक वरिष्ठ लिपिक से जुड़ा था। उनके खिलाफ 11 अगस्त 2005 को विभागीय कार्रवाई शुरू की गई। उन्होंने कुछ जरूरी दस्तावेज मांगे थे, लेकिन उन्हें उपलब्ध नहीं कराया गया। इसके बाद 30 अक्टूबर 2006 को एकतरफा जांच रिपोर्ट पेश कर दी गई।

कार्रवाई पूरी होने से पहले ही कर्मचारी 31 मार्च 2008 को रिटायर हो गए। विभागीय कार्रवाई लंबित होने के कारण उनके सेवानिवृत्ति लाभ भी रोक दिए गए।

बाद में एक आदेश जारी कर उन्हें पिछली तारीख से सेवा से हटाया हुआ माना गया। अपील में यह आदेश रद्द कर दिया गया और रेगुलेशन 351-ए के तहत कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। इसके बाद सामाजिक कल्याण निदेशक ने 27 दिसंबर 2011 के आदेश से कर्मचारी की 50 प्रतिशत पेंशन स्थायी रूप से रोक दी।

स्टेट पब्लिक सर्विसेज ट्रिब्यूनल ने इस आदेश को रद्द किया। इसके खिलाफ राज्य की ओर से दायर याचिका को हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने 15 जनवरी 2014 को गवर्नर की मंजूरी नहीं होने के कारण खारिज कर दिया। इसके बाद सामाजिक कल्याण निदेशक ने 13 फरवरी 2014 को विभागीय कार्रवाई समाप्त कर दी।

इसके बावजूद 15 जनवरी 2015 को उसी विभागीय कार्रवाई के आधार पर एक नया आदेश पारित कर कर्मचारी की पेंशन का दो-तिहाई हिस्सा स्थायी रूप से रोक दिया गया। साथ ही 36,98,603 रुपये की वसूली का भी आदेश दिया गया।

हाईकोर्ट में राज्य सरकार की ओर से पेश वकील यह नहीं बता सके कि कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के बाद गवर्नर की कोई मंजूरी ली गई थी। न तो विवादित आदेश में ऐसी मंजूरी का उल्लेख था और न ही राज्य के जवाबी हलफनामे में इसका कोई प्रमाण पेश किया गया।

कोर्ट ने कहा कि निदेशक इस तथ्य से पूरी तरह अवगत थे कि गवर्नर की मंजूरी नहीं ली गई। इसके बावजूद उन्होंने उसी कार्रवाई के आधार पर आदेश पारित किया। कोर्ट ने इसे कर्मचारी को परेशान करने और रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले उसके वैध लाभों को रोकने की जानबूझकर की गई कोशिश माना।

हाईकोर्ट ने 15 जनवरी 2015 के विवादित आदेश रद्द करते हुए याचिका मंजूर की। कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि कर्मचारी को उसके सभी देय रिटायरमेंट लाभ 8 प्रतिशत सालाना ब्याज के साथ आठ सप्ताह के भीतर जारी किए जाएं।

कोर्ट ने कहा कि आदेश की प्रमाणित प्रति संबंधित अधिकारी संख्या तीन के समक्ष पेश किए जाने के आठ सप्ताह के भीतर भुगतान नहीं किया गया तो देय राशि पर 12 प्रतिशत सालाना ब्याज देना होगा।

साबित करने के लिए पर्याप्त... जाति साबित करने के लिए पर्याप्त दस्तावेज न होने भर से SC-ST को संवैधानिक लाभ से वंचित नहीं कर सकते: केरल हाईकोर्ट

साबित करने के लिए पर्याप्त... जाति साबित करने के लिए पर्याप्त दस्तावेज न होने भर से SC-ST को संवैधानिक लाभ से वंचित नहीं कर सकते: केरल हाईकोर्ट 7 Sept 2026 

केरल हाईकोर्ट ने कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (SC/ST) का सदस्य अपनी जातीय पहचान साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य पेश नहीं कर पाया केवल इस आधार पर उसे संविधान के तहत मिलने वाले लाभों से वंचित नहीं किया जा सकता। इसके लिए राज्य को उसके दावे के विपरीत ठोस और स्वतंत्र साक्ष्य पेश करना होगा। डॉ. जस्टिस ए.के. जयशंकरन नांबियार और जस्टिस प्रीता ए.के. की डिवीजन बेंच ने कहा कि केरल अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सामुदायिक प्रमाणपत्र जारी करने के विनियमन अधिनियम 1996 के तहत जाति दावों की जांच करते समय अधिकारियों को SC-ST सदस्यों से वही प्रमाण का बोझ पूरा करने की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, जो सामान्य परिस्थितियों में किसी नागरिक से उसकी सामुदायिक पहचान साबित करने के लिए की जाती है। 

  अदालत रिटायर्ड पोस्टल असिस्टेंट की अपील पर सुनवाई कर रही थी। सिंगल बेंच ने उस कार्रवाई को बरकरार रखा, जिसमें उन्हें मलई पंडारम अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं माना गया। अपीलकर्ता को 1980 में पोस्टमैन के पद पर और 1989 में पोस्टल असिस्टेंट के पद पर अनुसूचित जनजाति आरक्षण के तहत नियुक्ति और पदोन्नति मिली थी। यह लाभ तहसीलदार द्वारा जारी सामुदायिक प्रमाणपत्र के आधार पर मिला था, जिसमें उन्हें मलई पंडारम समुदाय का सदस्य बताया गया। 

बाद में सतर्कता जांच में दावा किया गया कि वह मलई पंडारम नहीं, बल्कि पंडारम (वीर शैव) समुदाय से संबंधित हैं, जिसे अन्य पिछड़ा वर्ग में रखा गया। जांच के आधार पर स्क्रूटिनी कमेटी ने उनका सामुदायिक प्रमाणपत्र रद्द करने सहित कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद सरकार ने उनकी सेवा समाप्त करने और कथित झूठा जाति दावा करने के आरोप में अभियोजन चलाने का आदेश दिया। अपीलकर्ता ने अधिकारियों द्वारा भरोसा किए गए दस्तावेजों और सामग्री में विसंगतियां होने का आरोप लगाया। उनका कहना था कि सतर्कता रिपोर्ट में मुख्य रूप से उनके मामा के कथित बयान पर भरोसा किया गया, जबकि मामा खुद अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित बताए गए। उन्होंने यह भी बताया कि उनके परिवार के अन्य सदस्यों को अनुसूचित जनजाति की पहचान के आधार पर लाभ मिल चुके हैं। अपीलकर्ता ने अपने खिलाफ इस्तेमाल किए गए मूल दस्तावेज देखने की मांग की थी लेकिन प्रतिकूल आदेश पारित करने से पहले उन्हें ये दस्तावेज नहीं दिखाए गए। 

डिवीजन बेंच ने पाया कि अपीलकर्ता की आपत्ति और उसके जवाब पर आदेश पारित करते समय विचार ही नहीं किया गया। अदालत ने राज्य की यह दलील भी खारिज की कि उपलब्ध सामग्री पर्याप्त होने के कारण आपत्ति पर विचार न करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं है। अदालत ने कहा कि 1996 के कानून के नजरिए से भी स्क्रूटिनी कमेटी का दृष्टिकोण सही नहीं था। जाति की गलत जानकारी देकर आरक्षण या अन्य संवैधानिक लाभ हासिल करने के आरोपों की जांच करते समय अधिकारियों को उन सामाजिक कठिनाइयों की अनदेखी नहीं करनी चाहिए, जिनका सामना SC/ST समुदायों के सदस्यों को अपनी पहचान से जुड़े दस्तावेज हासिल करने में करना पड़ता है। 

 हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसे कई मामले सामने आते हैं, जिनमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को पहचान संबंधी दस्तावेजों के अभाव में ही लाभों से वंचित कर दिया जाता है। अदालत ने कहा कि पहचान और जाति प्रमाणपत्र जैसे दस्तावेज हासिल करने में इन समुदायों के लोगों को होने वाली कठिनाइयों को वह अपने समक्ष आने वाले मामलों की संख्या के आधार पर न्यायिक संज्ञान में ले सकती है। अदालत ने कहा कि जाति दावों की जांच करते समय अधिकारियों को समग्र परिस्थितियों पर विचार करते हुए उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। इसमें परिवार के अन्य सदस्यों, यहां तक कि विस्तारित परिवार के सदस्यों को सामाजिक सुरक्षा या आरक्षण संबंधी लाभ दिए जाने जैसे पहलुओं को भी देखा जाना चाहिए। डिवीजन बेंच ने कहा कि एक ओर राज्य यह स्वीकार करता है कि SC/ST समुदायों को अन्य नागरिकों के बराबर लाने के लिए सकारात्मक कार्रवाई जरूरी है, वहीं दूसरी ओर उन्हीं समुदायों के सदस्यों से अपनी पहचान साबित करने के लिए सामान्य नागरिकों के समान कठोर प्रमाण की अपेक्षा नहीं की जा सकती। अदालत ने स्पष्ट किया कि एससी-एसटी सदस्यों को संविधान से मिले लाभों से वंचित करना केवल असाधारण मामलों में उचित होगा, जहां स्पष्ट धोखाधड़ी स्वतंत्र रूप से उपलब्ध सरकारी सामग्री से साबित हो। जहां आवश्यक हो, इसमें उस अधिकारी द्वारा की गई कथित धोखाधड़ी का प्रमाण भी शामिल होना चाहिए, जिसने संबंधित जाति प्रमाणपत्र जारी किया था और जिसके आधार पर व्यक्ति को सेवा संबंधी लाभ मिले। हाईकोर्ट ने कहा कि किसी दावेदार का अपनी सामुदायिक पहचान साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य पेश नहीं कर पाना, अपने आप में संवैधानिक लाभ छीनने का आधार नहीं हो सकता, जब तक राज्य उसके दावे के विपरीत सकारात्मक और ठोस साक्ष्य पेश न करे। अदालत ने स्क्रूटिनी कमेटी की कार्यवाही और उसके आधार पर सरकार द्वारा पारित आदेश दोनों रद्द कर दिए। कमेटी को मामले पर नए सिरे से विचार करने का निर्देश दिया गया है। उसे अपीलकर्ता की पहले दी गई आपत्ति और उसके द्वारा पेश की जाने वाली अतिरिक्त सामग्री पर विचार करना होगा तथा उसके खिलाफ इस्तेमाल किए गए दस्तावेजों के मूल रिकॉर्ड का निरीक्षण करने का अवसर भी देना होगा। नई कार्यवाही हाईकोर्ट के फैसले की प्रति प्राप्त होने से छह महीने के भीतर पूरी करनी होगी। अदालत ने कमेटी को यह भी निर्देश दिया कि वह अपीलकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों पर लागू प्रमाण के बोझ को लेकर हाईकोर्ट की टिप्पणियों को ध्यान में रखे। नई कार्यवाही पूरी होने तक अपीलकर्ता को अस्थायी पेंशन लेते रहने की भी अनुमति दी गई है। डिवीजन बेंच ने इस निर्देश के साथ रिट अपील मंजूर की।


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Saturday, 5 September 2026

25 साल की सर्विस के बाद फर्जी पाया गया ST सर्टिफिकेट, सुप्रीम कोर्ट ने दी रिटायरमेंट के फायदे देने को मंज़ूरी 5 Sept 2026

25 साल की सर्विस के बाद फर्जी पाया गया ST सर्टिफिकेट, सुप्रीम कोर्ट ने दी रिटायरमेंट के फायदे देने को मंज़ूरी  5 Sept 2026 

 सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (3 सितंबर) को संविधान के आर्टिकल 142 के तहत अपनी खास शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए रिटायर्ड कर्मचारी के रिटायरमेंट और पेंशन से जुड़े फायदों को सुरक्षित रखा। इस कर्मचारी का कम्युनिटी सर्टिफिकेट 25 साल से ज़्यादा की सर्विस के बाद अमान्य पाया गया। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की बेंच ने जूनियर इंजीनियर (सिविल) की अपील पर सुनवाई की। उन्हें 1994 में 'टोकरे कोली' अनुसूचित जनजाति (ST) के कम्युनिटी सर्टिफिकेट के आधार पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ़ ग्रेटर मुंबई में नियुक्त किया गया। बाद में 2020 में स्क्रूटनी कमेटी ने उनके जाति प्रमाण पत्र को अमान्य घोषित कर दिया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस फैसले को सही ठहराया, जिसके बाद रिटायर्ड कर्मचारी ने सुप्रीम कोर्ट में SLP (स्पेशल लीव पिटिशन) दायर की। Also Read - यूनिवर्सिटी शिक्षकों के वेतनमान से खिलवाड़ नहीं कर सकते, UGC नियमों से हटना संभव नहीं: सुप्रीम कोर्ट अपील पर सुनवाई के दौरान, अपीलकर्ता कोर्ट के अंतरिम आदेश के तहत सर्विस में बना रहा और आखिरकार 2025 में रिटायरमेंट की उम्र पूरी होने पर रिटायर हो गया। चूंकि अपीलकर्ता अब रिटायर हो चुका है, इसलिए उसने 'सुरेखा बलजोरसिंह ठाकुर बनाम जाति स्क्रूटनी कमेटी और अन्य (2024)' मामले में कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए अपने रिटायरमेंट और पेंशन से जुड़े फायदों को सुरक्षित रखने की मांग की। हालांकि, कोर्ट ने अपीलकर्ता के जाति प्रमाण पत्र को अमान्य घोषित करने वाले स्क्रूटनी कमेटी और हाईकोर्ट के आदेश को सही माना, लेकिन साथ ही यह भी उचित समझा कि अपीलकर्ता को तीन दशकों से अधिक समय तक लगातार सर्विस देने के बदले रिटायरमेंट और पेंशन से जुड़े फायदे मिलने चाहिए। 

 कोर्ट ने कहा, "...मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने और यह ध्यान में रखते हुए कि अपीलकर्ता ने 1994 में रेस्पॉन्डेंट नंबर 3 के साथ सर्विस शुरू की और 30.06.2025 को अपनी रिटायरमेंट की तारीख तक सर्विस में बना रहा - जो कि तीन दशकों से अधिक का समय है - हम यह सुनिश्चित करना उचित समझते हैं कि अपीलकर्ता को उसके रिटायरमेंट और पेंशन से जुड़े फायदों से वंचित न किया जाए।" सुरेखा बलजोरसिंह ठाकुर मामले के अलावा, 'चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया और अन्य' मामले का भी हवाला दिया गया। जगदीश बलराम बहिरा और अन्य (2017) के मामले में सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने माना कि, हालांकि आम तौर पर गलत जाति या जनजाति प्रमाण पत्र के आधार पर मिली नौकरी बरकरार नहीं रहती, लेकिन कोर्ट किसी उचित मामले में पूरा न्याय करने के लिए अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर सकता है। 

कोर्ट ने कहा, "इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए हम भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्ति का इस्तेमाल करने का फैसला करते हैं। इसके अनुसार, अपीलकर्ता द्वारा प्रतिवादी नंबर 3 के साथ 21.10.1994 से 30.06.2025 को उनकी रिटायरमेंट की तारीख तक की गई सेवा को, लागू सेवा नियमों के अनुसार उनके रिटायरमेंट और पेंशन से जुड़े लाभों की गणना और भुगतान के सीमित उद्देश्य के लिए सुरक्षित माना जाएगा।" 

कोर्ट ने स्पष्ट किया, "यह साफ किया जाता है कि यहां दी गई सुरक्षा का मतलब अपीलकर्ता के 'टोकरे कोली' अनुसूचित जनजाति से संबंधित होने के दावे को सही ठहराना या मान्यता देना नहीं होगा। न तो अपीलकर्ता और न ही उनके परिवार का कोई सदस्य अमान्य किए गए जाति प्रमाण पत्र के आधार पर भविष्य में किसी लाभ का दावा करने का हकदार होगा।" नतीजतन, अपील आंशिक रूप से स्वीकार की गई।

 Cause Title: SHIRISH PANDHARINATH PATIL VERSUS THE STATE OF MAHARASHTRA & ORS.


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सुप्रीम कोर्ट में शुरू होगी कानून, न्याय और कानूनी शिक्षा पर मंथली लेक्चर सीरीज़, CJI ने टीचर्स डे पर बताई योजना 5 Sept 2026

सुप्रीम कोर्ट में शुरू होगी कानून, न्याय और कानूनी शिक्षा पर मंथली लेक्चर सीरीज़, CJI ने टीचर्स डे पर बताई योजना 5 Sept 2026 

 सुप्रीम कोर्ट कानून, न्याय और कानूनी शिक्षा पर एक मंथली लेक्चर सीरीज़ शुरू करने जा रहा है। यह कानूनी सिस्टम और समाज से जुड़े मौजूदा मुद्दों पर चर्चा के लिए एक रेगुलर मंच बनाएगा। इस पहल की घोषणा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) ने शनिवार को टीचर्स डे के मौके पर की। यह सीरीज़ "एक ज़रूरी विचार। हर महीने।" (One important idea. Every month.) थीम पर आधारित होगी। हर सेशन में किसी जाने-माने कानून विशेषज्ञ, स्कॉलर, कानूनी शिक्षाविद या अपने क्षेत्र के एक्सपर्ट का खास लेक्चर होगा। लेक्चर के बाद 'आइडियाज़ डायलॉग' होगा, जिसमें चुने हुए युवा वकील, लॉ स्टूडेंट्स और रिसर्चर चर्चा में हिस्सा ले सकेंगे और सवाल पूछ सकेंगे। 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस फ़ॉर्मेट का मकसद पारंपरिक लेक्चर से आगे बढ़कर स्थापित कानूनी संस्थानों और कानूनी समुदाय की युवा पीढ़ी के बीच सार्थक बातचीत को बढ़ावा देना है। यह पहल मौजूदा कानूनी विचारों का स्थायी आर्काइव भी बनाएगी। लेक्चर को प्रोफेशनल तरीके से रिकॉर्ड करने और उनके साथ एडिट किए गए ट्रांसक्रिप्ट और संक्षिप्त 'आइडियाज़ पेपर्स' उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। कार्यवाही की लाइव-स्ट्रीमिंग भी की जाएगी और देश भर के कानूनी और एकेडमिक समुदाय तक पहुंच बढ़ाने के लिए भारतीय भाषाओं में सारांश उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। 

लेक्चर सीरीज़ के साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट ने सालाना "सुप्रीम कोर्ट न्याय शिक्षा सम्मान" का प्रस्ताव रखा है। यह कानूनी शिक्षा में बेहतरीन योगदान के लिए दिया जाने वाला गैर-मौद्रिक सम्मान होगा। यह अवॉर्ड हर साल टीचर्स डे के आसपास एक या दो जाने-माने कानूनी शिक्षाविदों को देने का प्रस्ताव है। पहला अवॉर्ड उद्घाटन लेक्चर के बाद दिया जाएगा। लेक्चर सीरीज़ का पहला सेशन सितंबर 2026 में होगा और उसके बाद हर महीने एक सेशन आयोजित किया जाएगा। 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पहल का मकसद कानून और न्याय पर एक स्थायी संस्थागत परंपरा और लंबे समय तक चलने वाला सार्वजनिक संसाधन बनाते हुए, गहरी कानूनी सोच, सार्थक बातचीत और व्यापक भागीदारी को बढ़ावा देना है।


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हत्या की सजा रद्द करते हुए मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने जज की कार्यक्षमता पर उठाए सवाल, मामला एक्टिंग चीफ जस्टिस के समक्ष भेजा

 हत्या की सजा रद्द करते हुए मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने जज की कार्यक्षमता पर उठाए सवाल, मामला एक्टिंग चीफ जस्टिस के समक्ष भेजा 5 Sept 2026 

 मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हत्या के मामले में दोषसिद्धि रद्द करते हुए विशेष जज के फैसले में गंभीर त्रुटियां पाईं। अदालत ने साक्ष्यों के मूल्यांकन के तरीके पर चिंता जताते हुए विशेष जज, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम (SC/ST Act) दमोह की संवेदनशील मामलों की सुनवाई के लिए उपयुक्तता पर गंभीर सवाल उठाए। हाईकोर्ट ने मामले को उचित निर्णय के लिए कार्यवाहक चीफ जस्टिस के समक्ष रखने का निर्देश दिया। 

 जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस अवनिंद्र कुमार सिंह की खंडपीठ ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने FSL रिपोर्ट से जुड़े तथ्यों को गलत तरीके से दर्ज किया और दोषसिद्धि का आदेश ऐसे आधारों पर पारित किया, जो स्पष्ट और अस्तित्व में ही नहीं थे। पीठ ने कहा, “ट्रायल कोर्ट अपने दायित्वों का उचित सावधानी और तत्परता से निर्वहन करने में विफल रही है। साक्ष्य और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के मूल्यांकन का तरीका गंभीर चिंता पैदा करता है और विशेष जज की इस तरह के संवेदनशील मामलों से निपटने की उपयुक्तता पर प्रथम दृष्टया सवाल खड़े करता है।” 

एमपी हाईकोर्ट ने CISF कॉन्स्टेबल की सज़ा रद्द की अदालत ने निर्देश दिया कि मामले को कार्यवाहक चीफ जस्टिस के समक्ष रखा जाए ताकि इस संबंध में उचित निर्णय लिया जा सके। मामला हत्या के दोषी ठहराए गए व्यक्ति की अपील से जुड़ा था। अपीलकर्ता की ओर से दलील दी गई कि अभियोजन का पूरा मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित था और हत्या का कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं था। यह भी कहा गया कि विशेष जज ने जिन तीन परिस्थितियों को दोषसिद्धि का आधार बनाया वे एक-दूसरे से जुड़ी नहीं थीं और उनसे अपराध साबित नहीं होता। 

 जांच एजेंसी पहले करे वीडियो की सत्यता और संदर्भ की पड़ताल हाईकोर्ट ने अभियोजन के गवाह छोटेलाल अहिरवार जो मृतक लोटन लोधी का रिश्तेदार है, उनके बयान की जांच की। उसने बताया कि 22 मार्च 2024 को मृतक अपने घर के चबूतरे पर अपीलकर्ता के साथ बैठा था। मृतक ने उसे शराब खरीदने के लिए पैसे दिए। शराब लेकर लौटने के बाद मृतक और अपीलकर्ता हल्ले के घर की ओर चले गए। अगले दिन मृतक लाखन सिंह के दरवाजे पर मृत पाया गया। पीठ ने गवाह के बयान में कई विसंगतियां पाईं। उसका बयान मृतक के कथित मृत्यु-पूर्व कथन से मेल नहीं खाता था। इसके अलावा घटना 22-23 मार्च 2024 की होने के बावजूद गवाह का बयान 4 मई 2024 को दर्ज किया गया, यानी काफी देरी से। दोषसिद्धि के लिए दूसरी परिस्थिति के तौर पर अपीलकर्ता के घर से तीन नोट और एक मोबाइल बरामद किए जाने पर भरोसा किया गया। हाईकोर्ट ने पाया कि बरामद मोबाइल के संबंध में न तो सिम कार्ड के न होने का उल्लेख था और न ही उसका IMEI नंबर दर्ज किया गया। अदालत ने यह भी पाया कि दस्तावेज पी-24 न तो स्पष्ट था और न ही पढ़ने योग्य। कॉल विवरण में अपीलकर्ता और मृतक के बीच बातचीत का उल्लेख था लेकिन ऐसा कोई ठोस साक्ष्य नहीं था, जिससे यह साबित हो कि जिस सिम से बातचीत हुई वही बरामद मोबाइल में इस्तेमाल हो रही थी। पीठ ने कहा कि मोबाइल खरीदने का बिल भी साक्ष्य में मौजूद नहीं था। इसलिए सिम कार्ड को अपीलकर्ता या उसके परिवार के किसी सदस्य के मोबाइल से जोड़ने वाला कोई ठोस आधार नहीं था। इसके अलावा, बरामद मोबाइल मृतक का था यह साबित करने के लिए भी कोई साक्ष्य नहीं था। FSL रिपोर्ट को लेकर हाईकोर्ट ने विशेष जज के निष्कर्ष को विशेष रूप से गंभीर माना। विशेष जज ने यह दर्ज किया कि मृतक के कपड़ों पर मानव रक्त मिला, जबकि FSL रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया कि मृतक के कपड़ों पर मानव रक्त के कोई निशान नहीं थे। इसके विपरीत अभियोजन गवाह सात के कपड़ों पर रक्त पाया गया। हाईकोर्ट ने परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामलों में घटनाओं की पूरी कड़ी स्थापित किए जाने के सिद्धांत को दोहराया। पीठ ने शरद बिरधिचंद सारडा बनाम महाराष्ट्र राज्य के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि परिस्थितियों को ठोस रूप से साबित करना जरूरी है और सभी परिस्थितियां मिलकर ऐसी पूरी कड़ी बनानी चाहिए, जिससे अपराध के अलावा किसी अन्य निष्कर्ष की संभावना न रहे। पीठ ने गवाह सात और गवाह 13 के बयानों की जांच के बाद पाया कि घटनाओं की कड़ी अधूरी थी। बरामद मोबाइल को मृतक से जोड़ने वाला भी कोई ठोस साक्ष्य नहीं था। अदालत ने कहा, “बरामद मोबाइल और बातचीत में इस्तेमाल सिम के बीच कोई ठोस संबंध स्थापित नहीं होने के कारण यह बरामदगी परिस्थितियों की कड़ी में आवश्यक कड़ी स्थापित नहीं करती। जब परिस्थितियों की कड़ी अधूरी है, तब उपलब्ध तथ्यों और साक्ष्यों का उचित मूल्यांकन किए बिना दर्ज की गई दोषसिद्धि कानून की नजर में कायम नहीं रह सकती।” हाईकोर्ट ने माना कि विशेष जज ने साक्ष्यों का सही तरीके से मूल्यांकन नहीं किया। इसके चलते हत्या में दोषसिद्धि बरकरार रखना संभव नहीं है। खंडपीठ ने अपील स्वीकार करते हुए दोषसिद्धि का आदेश रद्द किया और आरोपी को राहत प्रदान की। साथ ही, विशेष जज की कार्यप्रणाली और संवेदनशील मामलों की सुनवाई के लिए उनकी उपयुक्तता से जुड़े मुद्दे पर उचित निर्णय के लिए मामला एक्टिंग चीफ जस्टिस के समक्ष रखने का निर्देश दिया।


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Wednesday, 2 September 2026

स्वतंत्र प्रैक्टिस करने वाली वकील को सिर्फ पेशे के आधार पर भरणपोषण से वंचित नहीं किया जा सकता

स्वतंत्र प्रैक्टिस करने वाली वकील को सिर्फ पेशे के आधार पर भरणपोषण से वंचित नहीं किया जा सकता: तेलंगाना हाईकोर्ट  24 Aug 2026

तेलंगाना हाईकोर्ट ने कहा है कि सिर्फ अधिवक्ता के रूप में नामांकित होने और स्वतंत्र रूप से वकालत करने से यह साबित नहीं होता कि पत्नी की पर्याप्त स्वतंत्र आय है और उसे हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 के तहत भरणपोषण नहीं दिया जाना चाहिए। जस्टिस वाकिति रामकृष्ण रेड्डी ने पत्नी की रिव्यू याचिका मंजूर करते हुए हाईकोर्ट के अक्टूबर 2024 के उस आदेश को वापस ले लिया, जिसमें फैमिली कोर्ट द्वारा पत्नी को दिए गए ₹20,000 प्रतिमाह अंतरिम भरणपोषण को रद्द कर दिया गया था। 

 मामला हैदराबाद की I Additional Family Court में वर्ष 2010 से लंबित वैवाहिक विवाद से जुड़ा है। वर्ष 2013 में फैमिली कोर्ट ने पत्नी को ₹20,000 और दोनों बेटियों को ₹15,000-₹15,000 प्रतिमाह अंतरिम भरणपोषण देने का आदेश दिया था। पति ने इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। अक्टूबर 2024 में हाईकोर्ट ने पत्नी का भरणपोषण रद्द कर दिया, जबकि बेटियों के लिए भरणपोषण को उनकी बालिग होने तक बरकरार रखा। इसके बाद पत्नी ने रिव्यू याचिका दाखिल की। 

 पत्नी ने बताया कि वह किसी नौकरी में नहीं थी बल्कि स्वतंत्र रूप से वकालत करती थी, जिससे होने वाली आय नियमित या निश्चित नहीं थी। कोर्ट ने इस दलील को स्वीकार करते हुए कहा कि नौकरी से मिलने वाली निश्चित आय और स्वतंत्र प्रैक्टिस से होने वाली अनियमित आय में महत्वपूर्ण अंतर है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि धारा 24 के तहत मुख्य सवाल यह है कि वास्तव में उपलब्ध आय पत्नी के भरणपोषण और मुकदमे के खर्च के लिए पर्याप्त है या नहीं। केवल शैक्षणिक योग्यता, पेशेवर स्थिति या कमाने की क्षमता के आधार पर भरणपोषण से इनकार नहीं किया जा सकता। 

हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के Chaturbhuj v. Sita Bai, Shailja v. Khobbanna और Manish Jain v. Akanksha Jain के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि कमाने की क्षमता या कुछ आय होना अपने आप में भरणपोषण से वंचित करने का आधार नहीं है। कोर्ट ने पाया कि उसके पिछले आदेश में पत्नी की वास्तविक आय, उसकी पर्याप्तता और पति की आय एवं आर्थिक क्षमता पर कोई ठोस निष्कर्ष नहीं था। इसके अलावा, Rajnesh v. Neha में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित भरणपोषण संबंधी दिशानिर्देशों पर भी उचित विचार नहीं किया गया था। 

 कोर्ट ने यह भी कहा कि रिवीजनल क्षेत्राधिकार में हाईकोर्ट फैमिली कोर्ट के तथ्यों का नए सिरे से मूल्यांकन नहीं कर सकता, जब तक उसके निष्कर्षों में कोई विकृति या क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि न हो। हाईकोर्ट ने रिव्यू याचिका मंजूर करते हुए अक्टूबर 2024 का आदेश वापस ले लिया और पति की सिविल रिवीजन याचिका खारिज कर दी। इसके साथ ही 2013 के फैमिली कोर्ट के अंतरिम भरणपोषण आदेश को उसके मूल रूप में बहाल कर दिया गया। पति को बकाया भरणपोषण की गणना, पहले किए गए भुगतानों और शेष राशि का विवरण तथा Rajnesh v. Neha के अनुसार संपत्ति और देनदारियों का हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया गया। निर्धारित बकाया राशि का भुगतान 8 सप्ताह के भीतर करने का आदेश दिया गया।



जानबूझकर महत्वपूर्ण तथ्य छिपाना न्याय प्रशासन में दखल, वकील की जिम्मेदारी केवल मुवक्किल तक सीमित नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट 2026-09-01

जानबूझकर महत्वपूर्ण तथ्य छिपाना न्याय प्रशासन में दखल, वकील की जिम्मेदारी केवल मुवक्किल तक सीमित नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट 2026-09-01 

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि यदि कोई वकील अपनी जानकारी में मौजूद महत्वपूर्ण तथ्यों को जानबूझकर छिपाकर अदालत के समक्ष उसके विपरीत स्थिति रखता है तो यह सक्रिय रूप से तथ्य छिपाना है और ऐसा आचरण न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप करता है। हालांकि, वास्तविक स्थिति की जानकारी न होने के कारण गलत तथ्य सामने रखना या तथ्यों की गलत व्याख्या करना अलग स्थिति है।

जस्टिस सिद्धार्थ नंदन ने यह टिप्पणी एक कॉलेज की प्रबंध समिति के चुनाव से जुड़े मामले में दो वकीलों के आचरण की जांच करते हुए की। कोर्ट ने कहा कि जब कोई व्यक्ति हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाता है तो उससे अपेक्षा की जाती है कि वह मामले से जुड़े सभी प्रासंगिक तथ्यों और दस्तावेजों का खुलासा करे।

अदालत ने कहा,

"सक्रिय रूप से तथ्य छिपाने और केवल अनजाने में गलत तथ्य रखने के बीच अंतर है। सक्रिय रूप से तथ्य छिपाने का अर्थ है अदालत को गुमराह करने के लिए सच्चाई को जानबूझकर छिपाना, जबकि जानकारी के अभाव में गलत जानकारी देना अलग स्थिति है।"

मामला नेहरू विद्यापीठ इंटरमीडिएट कॉलेज, रेवतीपुर, गाजीपुर की प्रबंध समिति के चुनाव से जुड़ा है। 5 मई 2026 को हाईकोर्ट ने एक रिट याचिका का निपटारा करते हुए जिला विद्यालय निरीक्षक को दो महीने के भीतर चुनाव कराने का निर्देश दिया। उस समय दोनों पक्षों के वकीलों ने अदालत को बताया कि 2009 में हुए चुनाव में इस्तेमाल मतदाता सूची निर्विवाद है। इसी आधार पर कोर्ट ने उसी सूची को चुनाव के लिए इस्तेमाल करने का निर्देश दिया।

इसके बाद याचिका में प्रतिवादी नंबर छह के रूप में शामिल शिव शंकर सिंह ने पुनर्विचार याचिका दाखिल की। उन्होंने खुद को निर्वाचित प्रबंधक बताते हुए कहा कि मूल याचिका गलत उद्देश्य से दाखिल की गई। उन्होंने शपथपत्र देकर यह भी कहा कि उन्होंने किसी अधिवक्ता को अपनी ओर से पेश होने के लिए वकालतनामा नहीं दिया और न ही अपनी ओर से कैविएट दाखिल करने का निर्देश दिया।

कैविएट वकील आरसी द्विवेदी ने दाखिल की थी। उनका कहना था कि वकालतनामे पर मौजूद हस्ताक्षर की पुष्टि उन्होंने स्वयं नहीं, बल्कि उनके क्लर्क ने की थी। उनके अनुसार, आवेदक और उसका भतीजा भोला यादव उनके कार्यालय आए, हस्ताक्षर किया हुआ वकालतनामा सौंपा और 2,500 रुपये फीस दी। भोला यादव ने भी शपथपत्र के जरिए इस दावे का समर्थन किया, जबकि आवेदक ने ऐसा नहीं किया।

चूंकि आवेदक वर्ष 2015 से आरसी द्विवेदी को अपना अधिवक्ता नियुक्त करता रहा था इसलिए हाईकोर्ट ने विवादित हस्ताक्षरों को विशेषज्ञ जांच के लिए भेज दिया। 27 जुलाई 2026 की फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी की रिपोर्ट में पाया गया कि कैविएट के साथ दाखिल वकालतनामे पर मौजूद हस्ताक्षर न तो नमूना हस्ताक्षरों से मेल खाते हैं और न ही दो अन्य मामलों में मौजूद वकालतनामों या आवेदक के बैंक रिकॉर्ड में मौजूद हस्ताक्षरों से। रिपोर्ट पर कोई आपत्ति दाखिल नहीं की गई और वह अंतिम हो गई।

हाईकोर्ट ने कहा कि आवेदक यह साबित करने में असफल रहा कि उसके हस्ताक्षर जाली थे। कोर्ट ने माना कि पुनर्विचार याचिका ऐसे आदेश को वापस लेने के लिए दाखिल की गई, जो आवेदक के अनुकूल नहीं था। इस प्रक्रिया में एक ऐसे वकील को भी कठघरे में खड़ा कर दिया गया, जो एक दशक से अधिक समय से उसका प्रतिनिधित्व कर रहा था।

2009 के चुनाव को निर्विवाद बताने के दावे की भी अदालत ने जांच की। रिकॉर्ड से सामने आया कि संयुक्त शिक्षा निदेशक ने 16 अप्रैल 2016 के आदेश में 2009 के चुनाव को संदिग्ध माना था और नए चुनाव कराने का निर्देश दिया था। उस आदेश को चुनौती देने वाली रिट याचिका बाद में सहमति से निष्प्रभावी मानकर खारिज कर दी गई।

इसके अलावा, तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक मालती राय, जिनके बारे में कहा गया कि उन्होंने 2009 में चुनाव कराया, ने 23 जुलाई 2016 को संयुक्त शिक्षा निदेशक को पत्र लिखकर स्पष्ट किया कि उन्होंने ऐसा कोई चुनाव नहीं कराया।

अदालत ने कहा कि लंबे समय से याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील एससी द्विवेदी इन दस्तावेजों और तथ्यों से अनजान होने का दावा नहीं कर सकते। कोर्ट ने वकील और उनके मुवक्किल को 25 अक्टूबर 2009 को हुए चुनाव को अंतिम निर्विवाद चुनाव बताने के लिए समान रूप से जिम्मेदार माना।

अदालत ने कहा,

"इस अदालत को यह मानने में कोई संकोच नहीं है कि मिस्टर एससी द्विवेदी, वकील और उनके मुवक्किल की ओर से तथ्य को सक्रिय रूप से छिपाया गया, जिसके कारण न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप हुआ।"

हाईकोर्ट ने कानूनी पेशे में वकील की भूमिका पर भी महत्वपूर्ण टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि अधिवक्ताओं को केवल मुवक्किल का प्रतिनिधि नहीं, बल्कि मुख्य रूप से अदालत का अधिकारी माना जाता है। उन पर पेशेवर जिम्मेदारी के साथ-साथ अदालत के प्रति भी बड़ी जिम्मेदारी होती है। इस जिम्मेदारी का उल्लंघन न्याय प्रशासन की बुनियाद को प्रभावित करता है और कानूनी व्यवस्था में जनता के भरोसे को नुकसान पहुंचा सकता है।

वहीं, आरसी द्विवेदी के आचरण को अदालत ने अलग माना। कोर्ट के अनुसार, उन्होंने केवल याचिकाकर्ता की ओर से रखे गए दावे को स्वीकार किया और 2009 के चुनाव को संदिग्ध बताने वाले दस्तावेज उनके सामने रिकॉर्ड पर पेश नहीं किए गए। इसलिए अदालत ने उनके आचरण को न तो सक्रिय रूप से तथ्य छिपाना माना और न ही जानबूझकर झूठ बोलना। कार्यालय में हुई प्रक्रियात्मक कमियों के लिए उनकी बिना शर्त माफी को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।

वकालतनामे के मुद्दे पर हाईकोर्ट ने कहा कि अदालत में किसी अधिवक्ता की पेशी की मान्यता पूरी तरह वैध और प्रभावी वकालतनामे के अस्तित्व पर आधारित होती है। जिस व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करने का दावा किया जा रहा है उसकी जानकारी या सहमति के बिना वकालतनामा दाखिल करना अदालत के समक्ष गलत प्रस्तुति है।

हाईकोर्ट ने मामले को बार काउंसिल के पास भेजने या अवमानना अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करने से इनकार किया। हालांकि, अदालत ने याचिकाकर्ता और प्रतिवादी नंबर छह पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। दोनों को यह राशि एक महीने के भीतर हाईकोर्ट विधिक सेवा समिति में जमा करनी होगी। राशि जमा नहीं करने पर रजिस्ट्रार जनरल को अवमानना की कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया गया।

अदालत ने इलाहाबाद हाईकोर्ट नियम, 1952 के अध्याय 22 नियम 5 का भी संज्ञान लिया, जिसके तहत केवल आवेदन देकर बिना सहायक शपथपत्र के कैविएट दाखिल की जा सकती है। कोर्ट ने माना कि इस प्रक्रिया का दुरुपयोग संभव है। इसलिए आदेश की प्रति प्रशासनिक स्तर पर चीफ जस्टिस के समक्ष रखने का निर्देश दिया गया, ताकि कैविएट आवेदन के साथ आवेदक का शपथपत्र अनिवार्य करने के लिए नियम में संशोधन पर विचार किया जा सके।

अंततः हाईकोर्ट ने माना कि 2009 का चुनाव निर्विवाद नहीं था। इस आधार पर कोर्ट ने अपने 5 मई 2026 के आदेश की समीक्षा करते हुए उसे वापस ले लिया और मामले को आगे की सुनवाई के लिए सक्षम क्षेत्राधिकार वाली अदालत के समक्ष रखने का निर्देश दिया।

Monday, 10 August 2026

20 साल तक बाकी रकम जमा न करने के बाद प्रॉपर्टी खरीदने वाला सेल डीड लागू करने की मांग नहीं कर सकता

20 साल तक बाकी रकम जमा न करने के बाद प्रॉपर्टी खरीदने वाला सेल डीड लागू करने की मांग नहीं कर सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट 2026-08-10

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि प्रॉपर्टी खरीदने वाला व्यक्ति 20 साल तक बिक्री की बाकी रकम जमा न करने के बाद सेल डीड को लागू करने की मांग नहीं कर सकता।

ऐसा करते हुए कोर्ट ने उस खरीदार को बाकी रकम जमा करने के लिए समय देने वाला आदेश रद्द किया, जिसके पक्ष में 'स्पेसिफिक परफॉर्मेंस' (अनुबंध का पालन) का मुकदमा तय हुआ था। कोर्ट ने देखा कि उसने बकाया रकम जमा करने के लिए समय बढ़ाने की अर्जी देने में 20 साल का इंतज़ार किया।

राम लाल बनाम जरनैल सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने कहा,

“राम लाल (ऊपर बताया गया) मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला साफ तौर पर वादी-प्रतिवादी के मामले को खारिज करता है, क्योंकि वादी ने तय समय के भीतर बिक्री की बाकी रकम जमा करने में जानबूझकर लापरवाही बरती और बाकी रकम जमा करने के लिए समय बढ़ाने की दूसरी अर्जी देने में लगभग 20 साल से ज़्यादा का इंतज़ार किया।

देरी की अवधि और इस बीच बने हालात 'जजमेंट डेटर' (जिसके खिलाफ फैसला आया है) के पक्ष में हैं। 'स्पेसिफिक परफॉर्मेंस' के मुकदमे में कोर्ट को दोनों पक्षों के बीच निष्पक्षता बनाए रखनी होती है। ऊपर बताए गए फैसलों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुकदमे का फैसला एक शुरुआती डिक्री (प्रारंभिक आदेश) होती है। जिस कोर्ट ने डिक्री पास की है, उसके पास यह अधिकार है कि वह तय समय के भीतर भुगतान/जमा न करने पर कॉन्ट्रैक्ट/डिक्री को रद्द कर दे या भुगतान/जमा करने की समय-सीमा बढ़ा दे। इस मामले में वादी-प्रतिवादी की ओर से बिक्री की बाकी रकम जमा करने की अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करने में बिना किसी ठोस कारण के देरी हुई है।"

प्रतिवादी दुलीराम मौर्य ने 1991 में कुल 25,000 रुपये में ज़मीन बेचने का समझौता किया था, जिसमें से 13,000 रुपये उसी दिन वादी नंदराम ने चुका दिए थे, जिसने प्रॉपर्टी खरीदी थी।

बाकी 12,000 रुपये सेल डीड (बिक्री विलेख) के निष्पादन के समय चुकाए जाने थे। इसके बाद नंदराम ने बिक्री समझौते के 'स्पेसिफिक परफॉर्मेंस' (अनुबंध का पालन) के लिए मुकदमा दायर किया। ट्रायल कोर्ट ने 1998 में केस खारिज किया। कोर्ट ने माना कि सेल-डीड (बिक्री विलेख) को पूरा करने के लिए कोई लेन-देन नहीं हुआ और यह एग्रीमेंट असल में डिफेंडेंट द्वारा लिए गए लोन को छिपाने का एक तरीका था।

2003 में वादी की सिविल अपील मंजूर कर ली गई और केस में वादी के पक्ष में फैसला सुनाया गया। कोर्ट ने डिफेंडेंट को दो महीने के भीतर सेल एग्रीमेंट पूरा करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने वादी-खरीदार को बाकी रकम जमा करने का भी निर्देश दिया।

डिफेंडेंट-विक्रेता ने दूसरी अपील दायर की, जो बिना किसी अंतरिम आदेश के हाईकोर्ट में लंबित रही। इसे सितंबर 2019 में खारिज कर दिया गया। इस बीच वादी-खरीदार ने 6 अगस्त 2012 को फैसले को लागू करवाने की कार्यवाही (एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स) शुरू की।

दूसरी अपील खारिज होने के बाद डिफेंडेंट ने स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा 28 के तहत एक अर्जी दी ताकि वादी द्वारा शुरू की गई एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स को रोका जा सके। वादी ने इसका विरोध किया और 17.11.2025 को बाकी रकम जमा करने के लिए समय बढ़ाने और देरी को माफ करने की अर्जी दी।

संदर्भ के लिए, धारा 28 विक्रेता को उसी केस में, जिसमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस (अनुबंध का पालन) का फैसला सुनाया गया, कॉन्ट्रैक्ट रद्द करने की अर्जी देने की अनुमति देती है। ऐसा तब किया जा सकता है, जब खरीदार फैसले में तय समय या कोर्ट द्वारा दी गई अतिरिक्त समय-सीमा के भीतर खरीद की रकम का भुगतान न करे।

23 दिसंबर 2025 के आदेश से एग्जीक्यूशन कोर्ट ने डिफेंडेंट की अर्जी खारिज की और 1000 रुपये के खर्च (कॉस्ट) पर बाकी रकम जमा करने के लिए समय बढ़ाने की वादी की अर्जी मंजूर कर ली। इसके खिलाफ डिफेंडेंट-विक्रेता ने रिवीजन याचिका दायर की जिसे खारिज कर दिया गया; इस खारिज आदेश के खिलाफ डिफेंडेंट हाईकोर्ट गया।

डिफेंडेंट-विक्रेता के वकील ने तर्क दिया कि वादी-खरीदार ने फैसले के बाद लगभग नौ साल तक न तो पैसे जमा किए और न ही एग्जीक्यूशन के लिए कोई कदम उठाया, और उसके बाद दायर समय बढ़ाने की अर्जी भी लंबित पड़ी रही। यह कहा गया कि 20 साल से भी अधिक समय बाद जमा करने की अनुमति देना न्याय का मजाक उड़ाने जैसा होगा; चूंकि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक इक्विटेबल रिलीफ (न्यायसंगत राहत) है, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट रद्द करने या समय बढ़ाने का फैसला करते समय कोर्ट को इक्विटी (निष्पक्षता/न्याय) के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए।

वादी के वकील ने कहा कि धारा 28 के तहत डिक्री-होल्डर समय बढ़ाने की मांग भी कर सकता है। यह बताया गया कि 2012 में जब एग्जीक्यूशन (डिक्री लागू करने की प्रक्रिया) शुरू हुई, तब दी गई अर्ज़ी पेंडिंग रही और दूसरी अपील पर फ़ैसले का इंतज़ार करते हुए एग्जीक्यूशन पर ज़ोर नहीं दिया गया। यह तर्क दिया गया कि 2003 की डिक्री 2019 के दूसरे अपीलीय फ़ैसले में मिल गई, इसलिए समय की गिनती 2003 से नहीं की जा सकती।

वादी के इस तर्क को खारिज करते हुए कि एग्जीक्यूशन लिमिटेशन एक्ट के तहत तय बारह साल की अवधि के भीतर है, कोर्ट ने कहा:

“यह तर्क पूरी तरह से गलतफहमी पर आधारित है, क्योंकि यह 'स्पेसिफिक परफॉर्मेंस' (अनुबंध के पालन) का मामला है, जिसमें पहली अपीलीय अदालत ने 22.11.2003 को वादी-प्रतिवादी के पक्ष में डिक्री पारित की थी और उसे बिक्री की बाकी रकम जमा करने के लिए एक महीने का समय दिया था।”

दूसरी अपील के रिकॉर्ड को देखते हुए कोर्ट ने पाया कि इसे कभी स्वीकार नहीं किया गया, कानून का कोई अहम सवाल तय नहीं किया गया और कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया गया।

“वादी-प्रतिवादी न तो दूसरी अपीलीय अदालत के सामने पेश हुआ और न ही दूसरी अपील का विरोध किया। वह बस बाहर से कार्यवाही देखता रहा।”

कोर्ट ने यह भी देखा कि 2012 की एग्जीक्यूशन कार्यवाही में समय बढ़ाने की जो अर्ज़ी दी गई, उसे न तो मंज़ूरी मिली और न ही उस पर ज़ोर दिया गया और दूसरी अर्ज़ी 2025 में आई, यानी दूसरी अपील खारिज होने के छह साल बाद। कोर्ट ने माना कि इससे पता चलता है कि वादी न तो डिक्री को लागू करवाने में दिलचस्पी रखता था और न ही सौदे के अपने हिस्से को पूरा करने के लिए तैयार था।

मर्जर (डिक्री के विलय) के मुद्दे पर हालांकि कोर्ट ने माना कि 2003 की डिक्री 23 सितंबर 2019 के दूसरे अपीलीय फ़ैसले में मिल गई, लेकिन यह भी कहा कि इससे वादी को कोई मदद नहीं मिली, क्योंकि उस तारीख से भी गिनती करने पर समय बढ़ाने की दूसरी अर्ज़ी 17 नवंबर 2025 को आई, जबकि पहली अर्ज़ी पर कभी ज़ोर नहीं दिया गया।

कोर्ट ने आगे कहा,

“निचली दोनों अदालतें इस मामले में निष्पक्षता बनाए रखने में नाकाम रहीं और उन्होंने गलत तरीके से यह दर्ज किया कि दूसरी अपील पेंडिंग होने के कारण डिक्री को लागू करवाने में वादी-प्रतिवादी की कोई गलती नहीं थी।”

कोर्ट ने विक्रेता की अर्ज़ी मंज़ूर करते हुए उसे निर्देश दिया कि वह 3.7.1991 के बिक्री समझौते के तहत खरीदार से मिली अग्रिम राशि को उसे प्राप्त होने की तारीख से 6% ब्याज के साथ एक महीने के भीतर जमा करे।

Case Title: Duliram Maurya v. Nandram

Tuesday, 21 July 2026

संयुक्त हिंदू परिवार का सदस्य अपने पैसे से अलग संपत्ति खरीद सकता है; दूसरे सह-उत्तराधिकारी उस पर अपना हक नहीं जता सकते

संयुक्त हिंदू परिवार का सदस्य अपने पैसे से अलग संपत्ति खरीद सकता है; दूसरे सह-उत्तराधिकारी उस पर अपना हक नहीं जता सकते: इलाहाबाद हाईकोर्ट  2026-07-20


इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि सिर्फ़ संयुक्त हिंदू परिवार होने से यह नहीं माना जा सकता कि कोई खास ज़मीन संयुक्त परिवार की संपत्ति है।

कोर्ट ने कहा कि संयुक्त हिंदू परिवार का कोई सदस्य अपने नाम पर अलग से संपत्ति खरीद और रख सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसे सदस्य को ज़मीन पर सह-स्वामित्व का अधिकार तब तक नहीं दिया जा सकता, जब तक वे यह साबित न कर दें कि वह ज़मीन संयुक्त परिवार के फंड से खरीदी गई।

यह विवाद बस्ती ज़िले के बारो गाँव में खाता नंबर 277 के तीन प्लॉट से जुड़ा था। चकबंदी प्रक्रिया के शुरुआती साल में ये प्लॉट सिर्फ़ याचिकाकर्ताओं (चेताई के बेटे) के नाम पर 'सिरदार' के तौर पर दर्ज थे।

चेताई के भाई प्रतिवादी नंबर 2 और 3 (जगलल और फौजदार) ने यू.पी. चकबंदी अधिनियम, 1953 की धारा 9-A(2) के तहत आपत्ति दर्ज कराई और खुद को सह-काश्तकार के तौर पर दर्ज करने की मांग की। उनका दावा था कि यह ज़मीन मूल रूप से घिरऊ ने खरीदी थी। उनकी मौत के बाद यह उनकी विधवा श्रीमती झिनका उर्फ़ छोटका के नाम पर दर्ज हुई और उनकी मौत के बाद चेताई, जगलल और फौजदार को संयुक्त रूप से मिली, लेकिन इसे गलत तरीके से सिर्फ़ चेताई के नाम पर दर्ज कर दिया गया।

याचिकाकर्ताओं (जो चेताई के वारिस हैं) ने कहा कि यह ज़मीन नई थी और चेताई ने इसे अपने भाइयों से अलग होने के बाद अकेले खरीदा था। उन्होंने कहा कि श्रीमती झिनका की किसी ज़मीन से इसका कोई संबंध या निरंतरता नहीं थी और संयुक्त परिवार के फंड से इसे खरीदने का कोई दावा भी नहीं किया गया।

चकबंदी अधिकारी ने 30.5.1978 को आपत्ति स्वीकार की और प्रतिवादी नंबर 2 और 3 को एक-तिहाई हिस्से के साथ सह-काश्तकार के तौर पर दर्ज किया। अधिकारी का मानना था कि चेताई का नाम 'कर्ता खानदान' (परिवार के मुखिया) के तौर पर दर्ज किया गया। एक्ट की धारा 11(1) के तहत अपील पर कंसोलिडेशन के असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर ने उस आदेश रद्द किया और निर्देश दिया कि खाता केवल याचिकाकर्ताओं के नाम पर दर्ज किया जाए। उन्होंने पाया कि रेवेन्यू एंट्री में कोई निरंतरता या एकरूपता नहीं थी और परिवार के अलग होने के बाद सेटलमेंट चेताई के पक्ष में किया गया।

कंसोलिडेशन के डिप्टी डायरेक्टर ने एक्ट की धारा 48 के तहत प्रतिवादी नंबर 2 और 3 द्वारा दायर रिवीजन याचिका स्वीकार की, अपीलीय आदेश रद्द किया और कंसोलिडेशन ऑफिसर के आदेश को बहाल किया। याचिकाकर्ताओं ने रिवीजन आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

जस्टिस चंद्र कुमार राय ने कहा,

“अपीलीय अदालत ने भी यह तथ्य दर्ज किया कि परिवार के अलग होने के बाद, सेटलमेंट याचिकाकर्ताओं के पिता चेताई के पक्ष में किया गया था, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि चेताई का नाम 'कर्ता खानदान' (परिवार के मुखिया) के रूप में दर्ज किया गया था।”

अदालत ने माना कि रेवेन्यू एंट्री, खतौनी में दर्ज अवधि और एंट्री में निरंतरता व एकरूपता के अभाव के आधार पर अपीलीय अथॉरिटी द्वारा दर्ज तथ्यों को कंसोलिडेशन के डिप्टी डायरेक्टर ने सही तरीके से नहीं पलटा था। अदालत ने गौर किया कि रिवीजन आदेश में 1348 फसली की एंट्री की अवधि एक साल बताई गई थी, जबकि रिट याचिका के साथ संलग्न 1348 फसली की खतौनी में अवधि नौ साल दिखाई गई थी। अदालत ने माना कि इस आधार पर रिवीजन आदेश को बरकरार नहीं रखा जा सकता है।

अदालत ने आगे कहा कि 1979 में कंसोलिडेशन के डिप्टी डायरेक्टर के पास मौजूद रिवीजन की शक्ति सीमित थी। “साल 1979 में, U.P.C.H. एक्ट की धारा 48 के तहत कंसोलिडेशन के डिप्टी डायरेक्टर का अधिकार क्षेत्र सीमित था, क्योंकि U.P.C.H. एक्ट की धारा 48 में संशोधन करके 10.11.1980 से उन्हें ज़्यादा अधिकार दिए गए थे।”

कोर्ट ने 'राम चंद्र दुबे और अन्य बनाम डिप्टी डायरेक्टर ऑफ़ कंसोलिडेशन, देवरिया और अन्य' के मामले का हवाला दिया, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि संयुक्त हिंदू परिवार का कोई सदस्य, भले ही वह संयुक्त परिवार का हिस्सा हो, अलग संपत्ति रख सकता है जो पूरी तरह से उसकी अपनी हो और जिसमें कोपार्सनरी (संयुक्त उत्तराधिकार वाले परिवार) का कोई अन्य सदस्य कोई अधिकार हासिल न कर सके।

कोर्ट ने 'बाला चरण और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य' मामले का भी हवाला दिया, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि भले ही संयुक्त परिवार होने का अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन संयुक्त परिवार की संपत्ति होने का अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

इन फैसलों को लागू करते हुए, कोर्ट ने कहा कि यह साबित करने की ज़िम्मेदारी प्रतिवादी नंबर 2 और 3 की थी कि विवादित ज़मीन संयुक्त परिवार की संपत्ति से हासिल की गई थी, जिसे वे साबित नहीं कर पाए; इसलिए उन्हें सह-काश्तकारी (co-tenancy) का अधिकार नहीं दिया जा सकता।

रिट याचिका को मंज़ूरी देते हुए, कोर्ट ने 17.8.1979 के रिविज़नल आदेश को रद्द कर दिया और 29.12.1978 के अपीलीय आदेश को बरकरार रखा। खर्च के बारे में कोई आदेश नहीं दिया गया।

Case Title: Pardeshi v. D.D.C and others