पत्नी का सिर्फ़ नौकरी करना गुज़ारा भत्ता देने से मना करने का कोई आधार नहीं

पत्नी का सिर्फ़ नौकरी करना गुज़ारा भत्ता देने से मना करने का कोई आधार नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट 2026-02-15 13:

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में पति की क्रिमिनल रिवीजन याचिका खारिज की, जिसमें उसने CrPC की धारा 125 के तहत पत्नी की अर्जी पर पास हुए आदेश को चुनौती दी थी। कोर्ट ने कहा कि दोनों पक्षों की कमाई की क्षमता और फाइनेंशियल स्थिति में काफी अंतर है।

बेंच ने कहा कि पत्नी को दी जाने वाली इनकम को इतना काफ़ी नहीं कहा जा सकता कि वह अपनी शादीशुदा ज़िंदगी के दौरान जिस तरह की ज़िंदगी जीती थी, उसे बनाए रख सके।

कोर्ट ने कहा,

"CrPC की धारा 125 का मकसद सिर्फ़ गरीबी को रोकना नहीं है, बल्कि यह पक्का करना है कि पत्नी पति की स्थिति के हिसाब से इज्ज़त से जी सके।"

जस्टिस मदन पाल सिंह की बेंच ने आगे कहा कि सिर्फ़ पत्नी का नौकरी करना या कमाई करना, अपने आप में गुज़ारा भत्ता देने से मना करने का कोई आधार नहीं है। आसान शब्दों में कहें तो रिविज़निस्ट पति ने गाजियाबाद के फैमिली कोर्ट नंबर 1 के एडिशनल प्रिंसिपल जज का ऑर्डर रद्द करने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। फैमिली कोर्ट ने उसे अर्जी की तारीख से अपनी पत्नी को हर महीने Rs. 15,000/- मेंटेनेंस के तौर पर देने का निर्देश दिया।

हाईकोर्ट के सामने पति ने कहा कि यह रकम गलत है, क्योंकि पत्नी एक पढ़ी-लिखी, काम करने वाली महिला है, जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है।

इस बात के पक्ष में उसके वकील ने मई, 2018 के इनकम टैक्स रिटर्न/फॉर्म-16 का हवाला दिया, जिसमें बताया गया कि पत्नी की सालाना सैलरी Rs. 11,28,780 है।

इसके अलावा, यह भी कहा गया कि पत्नी ने अपनी मर्ज़ी से शादी का घर छोड़ दिया था, वह अपनी शादी की ज़िम्मेदारियों को पूरा करने को तैयार नहीं थी और उसने पति के बूढ़े माता-पिता के साथ रहने से भी मना कर दिया था। अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी के बारे में उसने कहा कि उसे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी, क्योंकि उसे अपने बीमार माता-पिता की देखभाल करनी थी और उस पर अभी फाइनेंशियल लायबिलिटी का बोझ था, जिसकी वजह से उसके पास मेंटेनेंस देने के लिए काफ़ी साधन नहीं थे।

दूसरी ओर, पत्नी के वकील ने कहा कि रिविज़निस्ट-पति ने कोर्ट के सामने अपनी असली इनकम और रहन-सहन के स्टैंडर्ड के बारे में नहीं बताया था।

यह कहा गया कि ट्रायल कोर्ट के सामने रिकॉर्ड किए गए रिविज़निस्ट के बयान के अनुसार, उसने माना कि अप्रैल, 2018 और अप्रैल, 2020 के बीच वह जेपी मॉर्गन में नौकरी करता था और लगभग 40 लाख रुपये का सालाना पैकेज ले रहा था।

यह भी कहा गया कि सिर्फ़ पत्नी की नौकरी भरण-पोषण से इनकार करने का आधार नहीं हो सकती, खासकर तब जब पार्टियों की इनकम और स्टेटस में साफ़ अंतर हो।

जस्टिस सिंह ने कहा कि पति ने अपनी कमाई की कैपेसिटी में उसी हिसाब से कमी दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कोई पक्का सबूत नहीं रखा था। पत्नी की इनकम के बारे में कोर्ट ने कहा कि यह मान भी लें कि पत्नी के पास इनकम का कोई सोर्स है तो भी रिकॉर्ड से साफ़ पता चलता है कि पार्टियों की कमाने की क्षमता और फाइनेंशियल स्टेटस में "काफ़ी फ़र्क" है।

बेंच ने कहा कि पत्नी को बताई गई इनकम इतनी काफ़ी नहीं है कि वह अपनी शादीशुदा ज़िंदगी के दौरान जिस तरह की ज़िंदगी जी रही थी, उसी तरह का जीवन-यापन कर सके।

पति की कथित फाइनेंशियल तंगी और देनदारियों के बारे में कोर्ट ने इसे "एक बेबुनियाद दावा" कहा, क्योंकि उसने कहा कि रिकॉर्ड में कोई भी ऐसा ठोस या भरोसेमंद सबूत नहीं दिया गया, जिससे यह साबित हो सके कि उसके पास अपनी कानूनी ज़िम्मेदारी से छुटकारा पाने के लिए काफ़ी साधन नहीं थे।

इस पृष्ठभूमि में बेंच ने यह नतीजा निकाला कि फैमिली कोर्ट द्वारा दिया गया भरष-पोषण सही, वाजिब और रिविज़निस्ट की हैसियत और कमाने की क्षमता के हिसाब से था।

यह पाते हुए कि जिस ऑर्डर पर सवाल उठाया गया, उसमें कोई ऐसी गड़बड़ी, गैर-कानूनी या बड़ी गड़बड़ी नहीं थी जिसके लिए दखल देना ज़रूरी हो, कोर्ट ने क्रिमिनल रिविज़न खारिज कर दिया।

Case title - Ravinder Singh Bisht vs. State of U.P. and Another 2026 LiveLaw (AB) 77

सुप्रीम कोर्ट ने IOCL को लगाई कड़ी फटकार, 30 साल बाद ज़मीन मालिकों को कब्ज़ा लौटाने का दिया आदेश 22 Jan 2026

 सुप्रीम कोर्ट ने IOCL को लगाई कड़ी फटकार, 30 साल बाद ज़मीन मालिकों को कब्ज़ा लौटाने का दिया आदेश  22 Jan 2026 

 Supreme Court of India ने एक अहम फैसले में Indian Oil Corporation Limited (IOCL) को भूमि सुधार कानून के तहत दी गई सुरक्षा पर तीखी टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि इस मामले में ज़मीन मालिक को तीन दशकों से अधिक समय तक अपनी ही ज़मीन के कब्ज़े से वंचित रखा गया, जो न्यायसंगत नहीं है। जस्टिस बी. वी. नागरत्ना और जस्टिस आलोक अराधे की खंडपीठ ने IOCL को निर्देश दिया कि वह एर्नाकुलम (केरल) स्थित लीज़ पर ली गई भूमि का खाली और शांतिपूर्ण कब्ज़ा मूल ज़मीन मालिक के उत्तराधिकारियों को सौंपे। अदालत ने स्पष्ट किया कि कंपनी केरल भूमि सुधार अधिनियम, 1963 की धारा 106 के तहत संरक्षण की हकदार नहीं है। 

 धारा 106 के अनुसार, यदि 20 मई 1967 से पहले वाणिज्यिक या औद्योगिक प्रयोजन हेतु ली गई भूमि पर भवन निर्माण किया गया हो, तो ऐसे पट्टेदार को बेदखली से संरक्षण मिलता है। लेकिन अदालत ने कहा कि इस मामले में IOCL इस शर्त को पूरा करने का कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाई। “यह किस तरह का भूमि सुधार है?” — जस्टिस नागरत्ना जस्टिस नागरत्ना ने बड़े कॉरपोरेट को वाणिज्यिक संपत्ति पर भूमि सुधार संरक्षण दिए जाने पर सवाल उठाते हुए कहा: 

“यह किस तरह का भूमि सुधार है? हम समझ सकते हैं कि कृषि भूमि के मामले में ऐसा हो। लेकिन यहां तो वाणिज्यिक और औद्योगिक संपत्तियों को भी किरायेदारों—वह भी बड़े कॉरपोरेट—को दिया जा रहा है। यह समाजवाद का चरम रूप है।” मामले की पृष्ठभूमि यह विवाद 1994 में दायर एक मुकदमे से जुड़ा है, जिसमें ज़मीन मालिक ने एर्नाकुलम के एलमकुलम गांव में स्थित लगभग 20 सेंट भूमि का कब्ज़ा वापस पाने की मांग की थी। यह भूमि IOCL को लीज़ पर दी गई थी और वहां एक पेट्रोल पंप डीलर के माध्यम से संचालित किया जा रहा था। लीज़ समाप्त होने के बाद ज़मीन मालिक ने ट्रायल कोर्ट का रुख किया। 

 ट्रायल कोर्ट ने भूमि न्यायाधिकरण (लैंड ट्रिब्यूनल) के निष्कर्षों के आधार पर IOCL के पक्ष में फैसला दिया और धारा 106 के तहत संरक्षण मान लिया। हालांकि, अपील में केरल हाईकोर्ट ने पाया कि 20 मई 1967 से पहले भवन निर्माण के दावे के समर्थन में कोई प्रमाण नहीं है। हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का फैसला पलटते हुए ज़मीन मालिक के पक्ष में डिक्री पारित की और खाली कब्ज़ा लौटाने का निर्देश दिया। इसके बाद IOCL ने 2011 में सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। 

सुप्रीम कोर्ट का अंतिम आदेश सुप्रीम कोर्ट ने IOCL की अपील में कोई दम नहीं पाया और कहा कि हाईकोर्ट का निर्णय पूरी तरह सही था। अदालत ने इस तथ्य पर भी ध्यान दिया कि 1994 से आज तक ज़मीन मालिक को अपनी भूमि का कब्ज़ा नहीं मिल सका। अदालत ने IOCL को निर्देश दिया कि वह छह महीने के भीतर भूमि का खाली कब्ज़ा ज़मीन मालिक के उत्तराधिकारियों को सौंपे। साथ ही, IOCL के जिम्मेदार अधिकारी को तीन सप्ताह के भीतर शपथ-पत्र (undertaking) दाखिल करने का आदेश दिया गया, जिसमें यह सुनिश्चित किया जाए कि: छह महीने में ज़मीन खाली कर सौंपी जाएगी किसी प्रकार का समय-विस्तार नहीं मांगा जाएगा किराये के सभी बकाये का भुगतान किया जाएगा भूमि पर कोई तृतीय-पक्ष अधिकार (third-party interest) सृजित नहीं किया जाएगा इस फैसले के साथ सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट संदेश दिया कि भूमि सुधार कानूनों का दुरुपयोग कर बड़े कॉरपोरेट्स को अनुचित लाभ नहीं दिया जा सकता, और ज़मीन मालिकों के अधिकारों की रक्षा सर्वोपरि

https://hindi.livelaw.in/supreme-court/supreme-court-of-india-indian-oil-corporation-limited-iocl-kerala-land-reforms-act-1963-520002

डिस्ट्रिक्ट जजों को जबरदस्ती रिटायरमेंट क्यों देना पड़ता है? जानें सुप्रीम कोर्ट

डिस्ट्रिक्ट जजों को जबरदस्ती रिटायरमेंट क्यों देना पड़ता है? जानें सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी

 सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'एक जज का ऑफिस पब्लिक ट्रस्ट का दफ्तर होता है। एक जज को बेदाग ईमानदारी और बिना किसी शक के निष्पक्ष इंसान होना चाहिए।

नई दिल्ली: ट्रायल कोर्ट में न्याय देने की ईमानदारी में लोगों का भरोसा बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि किसी डिस्ट्रिक्ट जज की 'बोलने की मर्यादा' किसी हाई कोर्ट के लिए उसे एक्सटेंशन देने या उसे जबरदस्ती रिटायर करने का फैसला करने में एक जरूरी फैक्टर है।

गुजरात के एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज को जुलाई 2016 में 56 साल और 9 महीने की उम्र होने पर 'पब्लिक इंटरेस्ट' में जबरदस्ती रिटायर कर दिया गया था। यह फैसला हाई कोर्ट के तीन जजों की एक कमिटी की रिपोर्ट पर आधारित था, जिसने सर्विस रिकॉर्ड की जांच की थी और 18 ज्यूडिशियल अधिकारियों के समय से पहले रिटायरमेंट की सिफारिश की थी।

जज ने हाई कोर्ट में अपने जबरदस्ती रिटायरमेंट को चुनौती दी थी, लेकिन नाकाम रहे थे। अपील में, उनके वकील मयूरी रघुवंशी ने CJI सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच को बताया कि ज्यूडिशियल अधिकारी अपने जबरदस्ती रिटायरमेंट का विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि ‘अनफिट’ टैग को चुनौती दे रहे हैं, जो उनके अनुसार, बदनाम करने वाला था।

बेंच ने कहा, 'कंपलसरी रिटायरमेंट कोई सजा देने वाली कार्रवाई नहीं है और ज्यूडिशियल ऑफिसर की भावनाओं को यह कहकर शांत किया कि उन्हें कंपलसरी रिटायर करने वाले ऑर्डर में की गई बातें रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले फायदों के उनके हक में कोई रुकावट नहीं डालेंगी।'

CJI ने कहा, 'जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए ज्यूडिशियल ऑफिसर की इज्जत जरूरी है। एक बार जब जजों की एक कमिटी किसी ज्यूडिशियल ऑफिसर की ईमानदारी पर शक करती है और अगर उसे कंपलसरी रिटायर करने का फैसला लिया जाता है, तो शक का फायदा इंस्टीट्यूशन को मिलना चाहिए, ज्यूडिशियल ऑफिसर को नहीं।' हाई कोर्ट ने कहा था कि 2000 से 2015 तक ज्यूडिशियल ऑफिसर के सर्विस रिकॉर्ड से पता चलता है कि केस का निपटारा ‘ठीक-ठाक’ या ‘खराब’ था।

HC ने कहा, 'हमने उनकी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट में भी खराब एंट्री देखी हैं। उनके खिलाफ तीन विजिलेंस कंप्लेंट रजिस्टर थीं, हालांकि उन्हें फाइल किया गया था। पिटीशनर को इन सभी खराब बातों के बारे में पता था, और वे फाइनल हो गई हैं। इस स्टेज पर, हम कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट या निपटारे के असेसमेंट में एंट्री को बदल नहीं सकते।'

कोर्ट ने कहा, 'एक जज का ऑफिस पब्लिक ट्रस्ट का ऑफिस होता है। एक जज को बेदाग ईमानदारी और बिना किसी शक के निष्पक्ष इंसान होना चाहिए… एक जज से उम्मीद किया जाने वाला व्यवहार का स्टैंडर्ड एक आम आदमी से बहुत ऊंचा होता है। यह कोई बहाना नहीं है कि चूंकि समाज में स्टैंडर्ड गिर गए हैं, इसलिए समाज से लिए गए जजों से एक जज से जरूरी ऊंचे स्टैंडर्ड और नैतिक मजबूती की उम्मीद नहीं की जा सकती।'

मजिस्ट्रेट सिर्फ़ ज़्यादा सज़ा के कारण केस को सेशंस कोर्ट में नहीं भेज सकता, उसे कारण बताने होंगे

मजिस्ट्रेट सिर्फ़ ज़्यादा सज़ा के कारण केस को सेशंस कोर्ट में नहीं भेज सकता, उसे कारण बताने होंगे: बॉम्बे हाईकोर्ट

2026-02-08 

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि हालांकि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड (CrPC) की धारा 323 के तहत मजिस्ट्रेट को जांच या ट्रायल के किसी भी स्टेज पर केस को सेशंस कोर्ट में भेजने का अधिकार है, लेकिन इस शक्ति का इस्तेमाल बिना सोचे-समझे या सिर्फ़ अपराध के लिए तय सज़ा की गंभीरता के आधार पर नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि मजिस्ट्रेट को अपने सामने दर्ज सबूतों पर चर्चा करने के बाद कारणों के साथ एक राय बनानी होगी, ताकि यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि केस की सुनवाई सेशंस कोर्ट में होनी चाहिए।

जस्टिस प्रवीण एस. पाटिल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट द्वारा 30 अप्रैल, 2024 को दिए गए आदेश को चुनौती देने वाली क्रिमिनल एप्लीकेशन पर सुनवाई कर रहे थे, जिसके तहत रेगुलर क्रिमिनल केस नंबर 224 ऑफ 2018 को सेशंस कोर्ट में भेजा गया। आवेदक भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 34 सपठित धाराओं 420, 467, 468, 471, 170 और 171 के तहत अपराधों के लिए ट्रायल का सामना कर रहा था।

आरोप तय होने और पार्टियों के सबूत दर्ज होने के बाद मामला CrPC की धारा 313 के तहत आरोपी का बयान दर्ज करने के लिए पोस्ट किया गया। उस स्टेज पर मजिस्ट्रेट ने केस को सेशंस कोर्ट में सिर्फ़ इस आधार पर भेज दिया कि IPC की धारा 467 के तहत अपराध के लिए आजीवन कारावास या दस साल तक की कैद की सज़ा है, जबकि मजिस्ट्रेट को सिर्फ़ सात साल तक की सज़ा देने का अधिकार था।

कोर्ट ने CrPC की धारा 323 और 325 की योजना की जांच की और कहा कि दोनों प्रावधानों को एक साथ पढ़ा जाना चाहिए। कोर्ट ने पाया कि धारा 325 के तहत मजिस्ट्रेट को सबूतों पर विचार करने के बाद आरोपी के अपराध पर एक राय बनानी होती है और केस को आगे भेजने से पहले कारण दर्ज करने होते हैं।

इसी सिद्धांत को धारा 323 पर लागू करते हुए कोर्ट ने कहा कि एक मजिस्ट्रेट को रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों पर चर्चा करनी चाहिए और कम-से-कम संक्षिप्त कारण दर्ज करने चाहिए जो यह दिखाएं कि केस की सुनवाई सेशंस कोर्ट में क्यों होनी चाहिए। कानून के तहत तय अधिकतम सज़ा का सिर्फ़ ज़िक्र करना, आरोपी की भूमिका या पेश किए गए सबूतों का विश्लेषण किए बिना, काफ़ी नहीं है।

कोर्ट ने कहा,

"...उन्हें अपने सामने दर्ज सबूतों के आधार पर राय बनानी चाहिए और अपनी कार्यवाही राय के साथ सेशंस कोर्ट में जमा करनी चाहिए थी।"

कोर्ट ने आगे कहा कि सिर्फ़ इसलिए कि किसी अपराध में ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा का प्रावधान है, इसका मतलब यह नहीं है कि मामले में ज़रूरी तौर पर वही सज़ा दी जाएगी। क्या मजिस्ट्रेट की शक्तियों से ज़्यादा सज़ा देना सही है, यह तथ्यों, परिस्थितियों और पेश किए गए सबूतों पर निर्भर करता है।

कोर्ट ने कहा:

"...कानून के तहत दी गई ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा का मतलब यह नहीं है कि आरोपी को ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा दी जाएगी... यह हमेशा तथ्यों और परिस्थितियों और अपराध में आरोपी की भूमिका पर निर्भर करता है। इसलिए यह ज़रूरी है कि इस बात के कारण दर्ज किए जाएं कि किस आधार पर उन्हें लगा कि आरोपी को इस मामले में ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा दी जानी चाहिए।"

इसके अनुसार, हाईकोर्ट ने आवेदन को आंशिक रूप से मंज़ूर किया 30 अप्रैल 2024 का आदेश रद्द कर दिया, जिसमें मामला सेशंस कोर्ट को भेजा गया। साथ ही मामले को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास वापस भेजते हुए निर्देश दिया कि इस मुद्दे पर नए सिरे से विचार किया जाए।

Case Title: Mohammed Javed Abdul Wahab v. State of Maharashtra [CRIMINAL APPLICATION (APL) NO. 911 OF 2024]

चेक बिना तारीख (Undated Cheque) के हों, फिर भी वे ऋण/देयता (Debt or Liability) के अस्तित्व का सशक्त साक्ष्य हो सकते हैं

 भले ही चेक बिना तारीख (Undated Cheque) के हों, फिर भी वे ऋण/देयता (Debt or Liability) के अस्तित्व का सशक्त साक्ष्य हो सकते हैं — यह सिद्धांत मुख्यतः निम्न प्रकरणों में प्रतिपादित किया गया है:

1️⃣ Bir Singh v. Mukesh Kumar

(2019) 4 SCC 197, सुप्रीम कोर्ट

🔹 प्रतिपादित सिद्धांत (Point-wise):

यदि आरोपी द्वारा हस्ताक्षरित चेक वादी के पास पाया जाता है, तो धारा 118 व 139, Negotiable Instruments Act, 1881 के तहत विधिक अनुमान (Statutory Presumption) उत्पन्न होता है कि चेक वैध ऋण/देयता के निर्वहन हेतु दिया गया है।

यह आवश्यक नहीं कि चेक पूरी तरह से आरोपी द्वारा भरा गया हो; यदि हस्ताक्षर स्वीकार हैं तो अनुमान लागू होगा।

भले ही चेक “ब्लैंक” या “अंडेटेड” हो, यदि हस्ताक्षरित है और स्वेच्छा से दिया गया है, तो वह देयता के समर्थन में सशक्त साक्ष्य है।

बाद में तिथि या राशि भर देना मात्र से चेक अवैध नहीं हो जाता।

आरोपी पर यह दायित्व है कि वह इस वैधानिक अनुमान को “preponderance of probabilities” के आधार पर खंडित करे।

केवल यह कहना कि चेक सुरक्षा (security) के रूप में दिया गया था, पर्याप्त नहीं; ठोस साक्ष्य आवश्यक है।

2️⃣ ICDS Ltd. v. Beena Shabeer

(2002) 6 SCC 426

🔹 सिद्धांत:

“Security cheque” भी यदि देयता के निर्वहन हेतु प्रस्तुत किया जाता है और अनादृत (dishonour) होता है, तो धारा 138 लागू हो सकती है।

देयता का अस्तित्व मूल प्रश्न है, न कि चेक का स्वरूप (dated/undated/security)।

3️⃣ Sampelly Satyanarayana Rao v. Indian Renewable Energy Development Agency Ltd.

(2016) 10 SCC 458

🔹 सिद्धांत:

यदि चेक उस समय किसी “existing liability” के संदर्भ में दिया गया हो, तो वह धारा 138 के अंतर्गत दायित्व उत्पन्न करेगा।

सुरक्षा के नाम पर दिया गया चेक भी, यदि देयता विद्यमान हो, तो दंडनीय हो सकता है।

🔎 निष्कर्ष (संक्षेप में)

✔️ Undated या Blank cheque भी वैध साक्ष्य है।

✔️ हस्ताक्षर स्वीकार होने पर विधिक अनुमान स्वतः लागू होगा।

✔️ देयता न होने का भार (burden) आरोपी पर है।

✔️ केवल “security” या “blank” कह देना पर्याप्त बचाव नहीं है।

                            लिखित तर्क

विषय: बिना तारीख (Undated) / रिक्त (Blank) चेक की विधिक वैधता एवं देयता के संबंध में

माननीय न्यायालय के समक्ष विनम्र निवेदन है कि इस प्रकरण में अभियुक्त द्वारा हस्ताक्षरित चेक प्रस्तुत है। यद्यपि अभियुक्त का यह कथन है कि चेक बिना तारीख (Undated) अथवा सुरक्षा (Security) के रूप में दिया गया था, तथापि यह तर्क विधि सम्मत नहीं है और विधि द्वारा स्थापित अनुमान के विपरीत है।

1. वैधानिक अनुमान (Statutory Presumption)

धारा 118 तथा 139 के अंतर्गत यह विधिक अनुमान स्थापित है कि—

चेक विधिसम्मत प्रतिफल (consideration) के लिए निर्गत किया गया है।

चेक किसी विधिक देयता (legally enforceable debt or liability) के निर्वहन हेतु दिया गया है।

अतः एक बार हस्ताक्षर स्वीकार हो जाने पर, देयता के अस्तित्व का अनुमान अभियुक्त के विरुद्ध स्वतः उत्पन्न हो जाता है।

2. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत

(क) Bir Singh v. Mukesh Kumar, (2019) 4 SCC 197

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि—

यदि चेक पर अभियुक्त के हस्ताक्षर स्वीकार हैं, तो यह आवश्यक नहीं कि शेष विवरण भी उसी द्वारा भरा गया हो।

भले ही चेक ब्लैंक या अंडेटेड हो, यदि वह स्वेच्छा से हस्ताक्षरित कर सौंपा गया है, तो वह वैध एवं विधिसम्मत है।

अभियुक्त पर यह दायित्व है कि वह संभावनाओं के संतुलन (preponderance of probabilities) के आधार पर वैधानिक अनुमान का खंडन करे।

(ख) ICDS Ltd. v. Beena Shabeer, (2002) 6 SCC 426

माननीय न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया कि—

तथाकथित “Security Cheque” भी, यदि देयता के निर्वहन हेतु प्रस्तुत किया गया हो और अनादृत हो जाए, तो धारा 138 के प्रावधान लागू होंगे।

चेक का स्वरूप नहीं, बल्कि देयता का अस्तित्व निर्णायक तत्व है।

(ग) Sampelly Satyanarayana Rao v. Indian Renewable Energy Development Agency Ltd., (2016) 10 SCC 458

इस निर्णय में यह स्थापित किया गया कि—

यदि चेक निर्गमन के समय विधिक देयता विद्यमान थी, तो भले ही उसे सुरक्षा के नाम पर दिया गया हो, धारा 138 के अंतर्गत उत्तरदायित्व उत्पन्न होगा।

3. वर्तमान प्रकरण पर विधि का अनुप्रयोग

अभियुक्त ने चेक पर अपने हस्ताक्षर से इंकार नहीं किया है।

चेक विधिवत प्रस्तुत किया गया और अनादृत हुआ।

विधि द्वारा स्थापित अनुमान अभियुक्त के विरुद्ध लागू है।

मात्र यह कहना कि चेक “सुरक्षा” या “बिना तारीख” का था, अनुमान को खंडित करने हेतु पर्याप्त नहीं है।

अभियुक्त कोई ठोस, विश्वसनीय एवं संभावनाओं के संतुलन पर आधारित प्रतिरक्षा प्रस्तुत करने में असफल रहा है।

4. निष्कर्ष

अतः यह विनम्र निवेदन है कि—

हस्ताक्षरित चेक, चाहे वह अंडेटेड या रिक्त क्यों न हो, विधिक देयता के समर्थन में सशक्त साक्ष्य है।

अभियुक्त वैधानिक अनुमान का खंडन करने में असफल रहा है।

फलतः धारा 138 के अंतर्गत अपराध सिद्ध किया जाना न्यायोचित होगा।

दिनांक: _______

स्थान: _______

(अधिवक्ता/परिवादी)

2013 भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 74 के तहत अपील दायर करने में देरी को माफ़ किया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

2013 भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 74 के तहत अपील दायर करने में देरी को माफ़ किया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

एक महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (9 फरवरी) को कहा कि भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 अधिनियम) की धारा 74 के तहत अपील दायर करने में देरी को लिमिटेशन एक्ट, 1963 की धारा 5 के तहत माफ़ किया जा सकता है।

कोर्ट ने कहा,

"2013 अधिनियम की धारा 74, 1963 अधिनियम की धारा 5 के आवेदन को नहीं रोकती है।"

जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस एससी शर्मा की बेंच ने उन याचिकाओं के समूह की सुनवाई की, जिनमें विभिन्न हाईकोर्ट द्वारा अलग-अलग व्याख्याओं के कारण विवाद पैदा हुआ कि क्या 2013 अधिनियम की धारा 74 के तहत निर्धारित समय सीमा, जो अपील दायर करने के लिए 60 दिन देती है, जिसे और 60 दिनों के लिए बढ़ाया जा सकता है, लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के आवेदन को अप्रत्यक्ष रूप से बाहर करती है, जो अदालतों को पर्याप्त कारण दिखाने पर देरी को माफ़ करने का अधिकार देती है।

कई हाईकोर्ट ने यह राय दी थी कि एक बार जब धारा 74 के तहत 120 दिन की अवधि समाप्त हो जाती है तो अपील पर विचार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि 2013 अधिनियम एक विशेष कानून था जो लिमिटेशन एक्ट पर हावी था।

2013 अधिनियम की धारा 74 भूमि अधिग्रहण पुरस्कारों के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील को नियंत्रित करती है। यह संबंधित निकाय या पीड़ित व्यक्तियों को पुरस्कार के 60 दिनों के भीतर अपील करने की अनुमति देती है, जिसमें "पर्याप्त कारण" के लिए 60 दिन का संभावित विस्तार होता है, कुल मिलाकर अधिकतम 120 दिन।

लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 एक सामान्य प्रावधान है, जो अदालतों को अपील या आवेदन (आदेश XXI CPC को छोड़कर) दायर करने में देरी को माफ़ करने का अधिकार देती है, यदि देरी के लिए "पर्याप्त कारण" दिखाया जाता है। 

मुद्दा 

मुख्य मुद्दा यह था कि क्या 2013 अधिनियम की धारा 74 के तहत देर से दायर की गई अपील को लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के तहत माफ़ किया जा सकता है। फैसला सकारात्मक फैसला देते हुए जस्टिस सुंदरेश द्वारा लिखे गए फैसले में कहा गया कि 2013 के एक्ट के तहत लिमिटेशन एक्ट का कोई स्पष्ट बहिष्कार नहीं है। इसलिए लिमिटेशन एक्ट की धारा 29(2) के अनुसार, धारा 5 के तहत देरी को माफ करने की शक्ति लागू होती रहेगी। लिमिटेशन एक्ट की धारा 29(2) उन मामलों पर लागू होती है, जहां विशेष या स्थानीय कानून लिमिटेशन एक्ट की अनुसूची से अलग लिमिटेशन अवधि तय करते हैं। यह धारा 4 से 24 (सामान्य प्रावधान, जिसमें देरी की माफी भी शामिल है) को स्थानीय या विशेष कानूनों पर लागू करने की अनुमति देती है, जब तक कि उस विशेष/स्थानीय कानून द्वारा इसे स्पष्ट रूप से बाहर न किया गया हो। कोर्ट ने कहा कि किसी विशेष कानून के लिए लिमिटेशन एक्ट की धारा 4 से 24 के संचालन को बाहर करने के लिए, ऐसा बहिष्कार स्पष्ट होना चाहिए, न कि निहित। कोर्ट ने कहा, "विशेष या स्थानीय कानून के तहत लिमिटेशन की एक विशिष्ट अवधि को शामिल करने का मतलब 1963 के एक्ट का स्पष्ट बहिष्कार नहीं है। बल्कि, यह इंगित करना चाहिए कि 1963 के एक्ट की धारा 4 से 24 को बाहर रखा गया। नियम के अनुसार, ये शब्द विशेष या स्थानीय कानून में मौजूद होने चाहिए। अन्यथा, यह 1963 के एक्ट की धारा 29(2) को रद्द करने जैसा होगा।" चूंकि, 2013 के एक्ट की धारा 74 लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 की प्रयोज्यता को स्पष्ट रूप से बाहर नहीं करती है, इसलिए कोर्ट ने कहा कि लिमिटेशन एक्ट 2013 के एक्ट पर लागू होता है। 2013 के एक्ट के तहत देरी से दायर की गई अपीलों को लिमिटेशन एक्ट के तहत माफ किया जा सकता है। कोर्ट ने आगे कहा, "हम मानते हैं कि 1963 के एक्ट की धारा 29(2) का पालन अनिवार्य है, जिसमें अपवाद केवल एक स्पष्ट बहिष्कार के माध्यम से ही हो सकता है। इसलिए इसके अभाव में उक्त एक्ट की धारा 4 से 24 को ऐसे विशेष या स्थानीय कानून में पढ़ा जा सकता है। हम ऐसा इसलिए कहते हैं, भले ही सामंजस्यपूर्ण निर्माण के सिद्धांत के बावजूद, क्योंकि धारा 29(2) एक बहुत ही अनोखा प्रावधान है जिसे अन्य कानूनों की व्याख्या में ध्यान में रखा जाना चाहिए।" कोर्ट का लिमिटेशन एक्ट की धारा 29(2) पर भरोसा करने का फैसला, 2013 एक्ट की धारा 103 से सपोर्ट मिला। 2013 एक्ट की धारा 103 में कहा गया कि एक्ट के प्रावधान किसी भी दूसरे मौजूदा कानूनों के अलावा हैं, न कि उनके खिलाफ। इस तरह धारा 29(2) का हवाला देते हुए कोर्ट ने लिमिटेशन एक्ट की धारा 29(2) के फायदेमंद प्रावधान को 2013 एक्ट में शामिल किया ताकि देरी से दायर अपील को लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के तहत जांच के दायरे में लाया जा सके और देरी का सही कारण बताने पर उन्हें माफ किया जा सके। कोर्ट ने कहा, “इसलिए हम मानते हैं कि 1963 एक्ट 2013 एक्ट पर लागू होता है। इसके उलट कोई भी व्याख्या ऐसी स्थिति पैदा करेगी जैसे कि 1963 एक्ट की धारा 29(2) और 2013 एक्ट की धारा 103 दोनों ही संबंधित कानूनों से गायब हो गईं, जो कानून में पूरी तरह से गलत है। हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी व्याख्या जिसका असर मेरिट के आधार पर फैसला मांगने के अधिकार को खत्म करने वाला हो, उसे तब तक नहीं अपनाना चाहिए जब तक कि वह साफ तौर पर ऐसा न दिखे। यहां तक ​​कि जब दो व्याख्याएं संभव हों तो वह व्याख्या जिसे अपील दायर करने में आसानी हो, उसे ही मंजूरी देनी चाहिए।” नतीजतन, अपीलों का निपटारा कर दिया गया, जिसमें 2013 एक्ट की धारा 74 के तहत हाईकोर्ट में पहली अपील दायर करने में देरी की माफी मांगने वाले सभी आवेदनों को स्वीकार करने का फैसला लिया गया। 

Cause Title: THE DEPUTY COMMISSIONER AND SPECIAL LAND ACQUISITION OFFICER VERSUS M/S S.V. GLOBAL MILL LIMITED (with connected appeals)

https://hindi.livelaw.in/supreme-court/delay-in-filing-appeals-under-s-74-of-2013-land-acquisition-act-can-be-condoned-supreme-court-522501

जबरदस्ती या धोखाधड़ी के आधार वाले सिविल वाद को शुरुआती चरण में खारिज नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

जबरदस्ती या धोखाधड़ी के आधार वाले सिविल वाद को शुरुआती चरण में खारिज नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट 2026-02-11 

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (10 फरवरी) को कहा कि केवल इस आधार पर कि किसी सिविल वाद में जबरदस्ती (coercion), अनुचित प्रभाव (undue influence) या मिथ्या प्रस्तुतीकरण (misrepresentation) का आरोप लगाया गया है, उसे सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) के आदेश VII नियम 11 के तहत प्रारंभिक चरण में खारिज नहीं किया जा सकता।

जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने मद्रास हाईकोर्ट और ट्रायल कोर्ट के उन समवर्ती निष्कर्षों को रद्द कर दिया, जिनमें अपीलकर्ता के सिविल वाद को यह कहते हुए खारिज कर दिया गया था कि यह कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। वाद में आरोप था कि अचल संपत्ति का बंटवारा जबरदस्ती, अनुचित प्रभाव और मिथ्या प्रस्तुतीकरण के आधार पर असमान रूप से किया गया।

खंडपीठ ने कहा:

“जबरदस्ती, अनुचित प्रभाव और विशेष रूप से मिथ्या प्रस्तुतीकरण के आधार, जिनके परिणामस्वरूप असमान बंटवारा हुआ, उन्हें आदेश VII नियम 11 के आवेदन पर विचार करते समय एकदम से खारिज नहीं किया जा सकता।”

क्या है विवाद?

विवाद 308 पृष्ठों के एक बंटवारा विलेख (Partition Deed) से जुड़ा है, जिस पर सभी पक्षों के हस्ताक्षर स्वीकार किए गए हैं। प्रतिवादी-वैikunदरजन समूह इसे बाध्यकारी समझौता मानकर लागू कराना चाहता है, जबकि अपीलकर्ता-जेगथीसन समूह का दावा है कि यह दस्तावेज जबरदस्ती, अनुचित प्रभाव और मिथ्या प्रस्तुतीकरण के तहत हस्ताक्षरित कराया गया था और यह केवल एक “अस्थायी मसौदा” था।

मामला 2 जनवरी 2019 के एक सुलह (Conciliation) अवॉर्ड से और जटिल हो गया, जो कथित तौर पर मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के तहत जारी किया गया था। इसे एक सौतेले भाई ने सुलहकर्ता के रूप में हस्ताक्षरित किया था। प्रतिवादी का तर्क है कि यह दस्तावेज धारा 36 के तहत प्रवर्तनीय सुलह अवॉर्ड है। वहीं अपीलकर्ता का कहना है कि वास्तविक सुलह प्रक्रिया हुई ही नहीं और अवॉर्ड को असमान समझौते को वैध ठहराने के लिए गढ़ा गया।

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

ट्रायल कोर्ट ने आदेश VII नियम 11 CPC के तहत वाद खारिज कर दिया था, जिसे हाईकोर्ट ने भी बरकरार रखा।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपीलकर्ताओं ने वाद में ऐसे मुद्दे उठाए हैं जिन पर विधिवत सुनवाई (trial) की आवश्यकता है, विशेषकर बंटवारा विलेख और सुलह अवॉर्ड की वैधता को लेकर।

जस्टिस चंद्रन द्वारा लिखित निर्णय में कहा गया कि ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट ने प्रारंभिक स्तर पर वाद खारिज कर गंभीर विधिक त्रुटि की।

अदालत ने कहा:

“हम पाते हैं कि ट्रायल कोर्ट का आदेश, जिसे हाईकोर्ट ने पुष्ट किया, विधि की दृष्टि से गंभीर रूप से त्रुटिपूर्ण है। वाद में प्रथम दृष्टया कारण-ए-कार्रवाई (prima facie cause of action) प्रकट होता है। इसे न तो निरर्थक कहा जा सकता है और न ही प्रक्रिया का दुरुपयोग। वाद के तथ्य, कानूनी आधार और मांगी गई राहत इस स्तर पर अर्थहीन नहीं हैं और यह नहीं कहा जा सकता कि वाद अनिवार्य रूप से विफल होगा।”

इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि वाद में वास्तविक और परीक्षण योग्य मुद्दे उठाए गए हों, तो उसे केवल आरोपों के आधार पर प्रारंभिक स्तर पर खारिज नहीं किया जा सकता।