गिरफ्तार होकर 48 घंटे से ज्यादा हिरासत में रहने वाले सरकारी कर्मचारी 'डीम्ड सस्पेंशन' में माना जाएगा, इसके लिए अलग आदेश की जरूरत नहीं: सुप्रीम कोर्ट 9 Nov 2026

गिरफ्तार होकर 48 घंटे से ज्यादा हिरासत में रहने वाले सरकारी कर्मचारी 'डीम्ड सस्पेंशन' में माना जाएगा, इसके लिए अलग आदेश की जरूरत नहीं: सुप्रीम कोर्ट 9 Nov 2026 

     सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी गिरफ्तार होता है और 48 घंटे से ज्यादा समय तक न्यायिक हिरासत में रहता है तो उसे 'डीम्ड सस्पेंशन' (मान लिया गया निलंबन) में माना जाएगा। इसके लिए किसी अलग आदेश की आवश्यकता नहीं है। साथ ही बेंच ने इस बात पर भी चिंता जताई कि बिहार के एक अस्पताल का मैनेजर, जो रिश्वतखोरी के मामले में आरोपी था, उसे उसी अस्पताल में उसी पद पर फिर से बहाल कर दिया गया। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने यह टिप्पणी तब की, जब वह पटना हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई कर रहे थे। हाईकोर्ट ने 'प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, 1988' (PC Act) के मामले में अपीलकर्ता की नियमित जमानत रद्द की थी। बेंच ने हाईकोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया और सेशन कोर्ट द्वारा दी गई जमानत बहाल की। 

अपीलकर्ता समस्तीपुर के सदर अस्पताल में मैनेजर/प्रशासक के पद पर कार्यरत था। उस पर PC Act की धारा 7(b) के तहत मामला दर्ज किया गया। आरोप है कि उसने शिकायतकर्ता का 36,421 रुपये का वेतन जारी करने के बदले 4,000 रुपये की रिश्वत मांगी। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन बाद में सेशन कोर्ट ने उसे जमानत दी। शिकायतकर्ता ने पटना हाईकोर्ट में इस जमानत को चुनौती दी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने जमानत रद्द की और अपीलकर्ता को हिरासत में लेने का निर्देश दिया। 

 हाईकोर्ट के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में 'स्पेशल लीव पिटिशन' (SLP) दायर की। मामले के तथ्यों पर गौर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा: “इसमें एक चिंताजनक बात है, जिसे हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ऐसा लगता है कि गिरफ्तारी के बाद आरोपी (अपीलकर्ता) लगभग 15 दिनों तक न्यायिक हिरासत में रहा। जब कोई सरकारी कर्मचारी गिरफ्तार होता है और 48 घंटे से ज्यादा समय तक न्यायिक हिरासत में रहता है तो उसे 'डीम्ड सस्पेंशन' (मान लिया गया निलंबन) में माना जाता है। चूंकि वह एक सरकारी कर्मचारी है, इसलिए उसे 'डीम्ड सस्पेंशन' में माना जाएगा। इस संबंध में किसी अलग आदेश को पारित करने की आवश्यकता नहीं है।” 

 बेंच ने गौर किया कि सेशन कोर्ट द्वारा अपीलकर्ता को ज़मानत पर रिहा किए जाने के लगभग एक साल बाद हाईकोर्ट ने यह कदम उठाया। बेंच ने आगे कहा, "प्रथम दृष्टया, विवादित आदेश के लहज़े से ऐसा लगता है कि हाईकोर्ट ने इस बात को अहमियत दी कि सेशन कोर्ट ने अपीलकर्ता को ज़मानत देते समय यह टिप्पणी की थी कि रिश्वत की रकम बहुत मामूली थी।" ऐसे मामलों में ज़मानत देने के सामान्य दृष्टिकोण के संबंध में कोर्ट ने कहा: 

 "आमतौर पर, इस तरह के मामलों में ट्रायल कोर्ट द्वारा दी जा सकने वाली अधिकतम सज़ा को ध्यान में रखते हुए—अगर अंततः आरोपी दोषी पाया जाता है—तो उसे ज़मानत दी जानी चाहिए। केवल तभी जब आरोपी का कोई आपराधिक इतिहास हो या मामला बहुत गंभीर हो, कोर्ट आरोपी के पक्ष में अपने विवेक का इस्तेमाल करने से इनकार कर सकता है।" बेंच ने माना कि हाईकोर्ट का यह कहना सही हो सकता है कि ज़मानत दी जानी चाहिए या नहीं, यह तय करने के लिए रिश्वत की रकम कितनी है, यह कोई प्रासंगिक कारक नहीं है। हालांकि, वह अपीलकर्ता (आरोपी) को ज़मानत पर बने रहने दे सकता था। बेंच ने कहा, "हमारी राय है कि हमें हाईकोर्ट का विवादित आदेश रद्द कर देना चाहिए और सेशन कोर्ट द्वारा दिए गए मूल ज़मानत आदेश को बहाल कर देना चाहिए। हम तदनुसार आदेश देते हैं।" इसके अलावा, कोर्ट ने ध्यान दिया कि अपीलकर्ता अपनी गिरफ़्तारी के बाद लगभग 15 दिनों तक न्यायिक हिरासत में रहा था, इसलिए उसे निलंबित माना गया। इस पर प्रतिवादी ने कोर्ट को बताया कि अपीलकर्ता को निलंबित तो किया गया, लेकिन बाद में निलंबन आदेश वापस ले लिया गया। कोर्ट ने इस दलील को दर्ज किया और निम्नलिखित टिप्पणी की: "राज्य की ओर से पेश वकील ने हमें बताया कि अपीलकर्ता को वास्तव में निलंबित किया गया, लेकिन बाद में निलंबन आदेश वापस ले लिया गया। हैरानी की बात यह है कि उसे फिर से उसी अस्पताल में और उसी पद पर तैनात कर दिया गया। राज्य को इस मामले को जल्द-से-जल्द देखना चाहिए।" उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट का आदेश रद्द किया और सेशन कोर्ट द्वारा दिया गया ज़मानत आदेश बहाल किया। 

Case Title : Vishwajeet Singh @ Bishwajeet Ramanand v State of Bihar & Ors

https://hindi.livelaw.in/supreme-court/public-servant-arrested-kept-in-custody-for-more-than-48-hours-is-deemed-suspended-no-specific-order-needed-supreme-court-557915

विधिवत पंजीकृत दस्तावेज अपने साथ शुद्धता (Presumption of Correctness) की उपधारणा लेकर आता है।

 Kaushik Premkumar Mishra & Anr. v. Kanji Ravaria @ Kanji & Anr.

* न्यायालय: भारत का सर्वोच्च न्यायालय

* निर्णय दिनांक: 19 जुलाई 2024

* Citation: 2024 INSC 540

* Civil Appeal No.: 1573 of 2023

* पीठ: न्यायमूर्ति विक्रम नाथ एवं न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह

इस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने मुख्य रूप से पूर्व में निष्पादित विक्रय विलेख, उसके विलंब से पंजीयन, नाबालिग क्रेताओं के अधिकार, नामांतरण (Mutation) तथा बाद के क्रेता के सद्भाविक क्रेता (Bona Fide Purchaser) होने के संबंध में महत्वपूर्ण विधिक सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। webapi.sci.gov.in +2

1\. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित प्रमुख विधिक सिद्धांत

इस निर्णय के महत्वपूर्ण सिद्धांत निम्नलिखित हैं:

 (1) पंजीकृत विक्रय विलेख के पक्ष में शुद्धता की उपधारणा

न्यायालय ने कहा कि विधिवत पंजीकृत दस्तावेज अपने साथ शुद्धता (Presumption of Correctness) की उपधारणा लेकर आता है।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 114 के अंतर्गत ऐसी उपधारणा की जा सकती है। इसे केवल संदेह अथवा अनुमान के आधार पर निरस्त नहीं किया जा सकता।

व्यावहारिक महत्व: यदि विक्रय विलेख पंजीकृत है तो उसके निष्पादन एवं प्रतिफल के संबंध में केवल मौखिक संदेह पर्याप्त नहीं होगा। उसके विरुद्ध ठोस साक्ष्य आवश्यक होगा।

(निर्णय का पैरा 30)

 (2) विक्रय विलेख के पंजीयन में 26 वर्ष का विलंब अपने आप में उसे अवैध नहीं बनाता

न्यायालय ने माना कि यदि विक्रय विलेख निष्पादित करके विधिवत पंजीयन हेतु प्रस्तुत कर दिया गया था, लेकिन स्टाम्प शुल्क की कमी के कारण पंजीयन लंबित रहा, तो बाद में कमी पूरी करके उसका पंजीयन कराया जा सकता है।

केवल 26 वर्ष के विलंब के आधार पर विक्रय विलेख को अवैध नहीं कहा जा सकता।

महत्वपूर्ण बात: इस मामले में विलेख 2 दिसंबर 1985 को निष्पादित हुआ, 5 दिसंबर 1985 को पंजीयन हेतु प्रस्तुत हुआ और 14 जून 2011 को पंजीकृत हुआ।

(पैरा 28 एवं 33.8)

 (3) पंजीयन के बाद विक्रय विलेख का प्रभाव निष्पादन की तारीख से माना जाएगा

न्यायालय ने इस मामले में माना कि पूर्व में निष्पादित और पंजीयन हेतु प्रस्तुत विक्रय विलेख के बाद में पंजीकृत होने पर उसका प्रभाव निष्पादन की तारीख से संबंधित होगा।

अर्थात बाद में पंजीयन होने के कारण विक्रेता को बीच की अवधि में संपत्ति पर पुनः स्वामित्व प्राप्त नहीं हो जाता।

(पैरा 33.8 एवं 33.13)

 (4) नामांतरण (Mutation) स्वामित्व का निर्णायक आधार नहीं है

यह निर्णय राजस्व नामांतरण के संबंध में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।

केवल इस आधार पर कि खरीदार का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज नहीं हुआ है, उसका संपत्ति में अर्जित अधिकार समाप्त नहीं हो जाता।

राजस्व अभिलेख में नामांतरण न होना और वैध विक्रय विलेख के माध्यम से स्वामित्व अर्जित करना दो अलग-अलग बातें हैं।

व्यावहारिक महत्व: नामांतरण राजस्व अभिलेख का विषय है। स्वामित्व का निर्धारण सक्षम न्यायालय द्वारा संबंधित दस्तावेजों और साक्ष्यों के आधार पर किया जाएगा।

(पैरा 26 एवं 33.13)

 (5) विक्रय विलेख पर प्रतिफल प्राप्त न होने की आपत्ति कौन उठा सकता है?

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि पंजीकृत विक्रय विलेख होने के बावजूद विक्रेता यह कहता है कि उसे विक्रय प्रतिफल प्राप्त नहीं हुआ, तो ऐसी स्थिति में विक्रेता को स्वयं उचित कानूनी कार्यवाही करके उस विक्रय विलेख को चुनौती देनी होगी।

केवल खरीदार के पास भुगतान की रसीद या बैंक दस्तावेज नहीं होने से पंजीकृत विक्रय विलेख स्वतः अवैध नहीं हो जाता।

(पैरा 33.5 एवं 33.6)

 (6) विक्रेता द्वारा न्यायालय में साक्ष्य न देना उसके विरुद्ध महत्वपूर्ण परिस्थिति हो सकती है

इस मामले में मूल विक्रेता ने:

* अपने लिखित कथन में विक्रय विलेख का स्पष्ट खंडन नहीं किया।

* वादी के साक्ष्य का प्रतिपरीक्षण नहीं किया।

* स्वयं साक्ष्य देने के लिए न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ।

* अपने कथनों के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया।

सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि केवल अस्पष्ट कथन कि उसे विक्रय विलेख निष्पादित करना याद नहीं है, निष्पादन का स्पष्ट खंडन नहीं माना जा सकता।

(पैरा 29 एवं 31)

 (7) पहले विक्रय के बाद उसी संपत्ति का दोबारा विक्रय करना

यह इस निर्णय का अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत है।

यदि विक्रेता पहले ही संपत्ति का वैध विक्रय करके अपने अधिकार हस्तांतरित कर चुका है, तो वह बाद में उसी संपत्ति को किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में पुनः विक्रय नहीं कर सकता।

बाद का खरीदार केवल इस आधार पर संरक्षण प्राप्त नहीं कर सकता कि उसने सद्भावपूर्वक संपत्ति खरीदी है।

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि Bona Fide Purchaser for Value का सिद्धांत उस व्यक्ति को संरक्षण नहीं देता जिसका विक्रेता पहले ही अपने समस्त अधिकार हस्तांतरित कर चुका हो।

(पैरा 34 एवं 35)

 (8) नाबालिग खरीदार के पक्ष में विक्रय विलेख

न्यायालय ने इस मामले के विशिष्ट तथ्यों में माना कि नाबालिग खरीदार के पक्ष में विक्रय विलेख होने मात्र से वह स्वतः शून्य नहीं हो जाता।

इस मामले में नाबालिग भाई की माता प्राकृतिक संरक्षक के रूप में विक्रय विलेख में उसका प्रतिनिधित्व कर रही थीं। न्यायालय ने यह भी माना कि माता बड़े पुत्र की भी प्राकृतिक संरक्षक थीं।

इसलिए प्रस्तुत मामले में नाबालिग होने का तर्क विक्रय विलेख को निरस्त करने के लिए पर्याप्त नहीं था। (पैरा 33.10 से 33.12)

ध्यान रहे, इस निर्णय को यह सामान्य सिद्धांत नहीं माना जाना चाहिए कि प्रत्येक नाबालिग के पक्ष में किया गया संपत्ति का लेन-देन बिना किसी अतिरिक्त कानूनी परीक्षण के वैध होगा।

 2\. निर्णय का अंतिम आदेश

सर्वोच्च न्यायालय ने:

* बॉम्बे हाईकोर्ट का 9 जून 2022 का निर्णय निरस्त कर दिया।

* प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री बहाल कर दी।

* वर्ष 2010 में किए गए बाद के विक्रय विलेख को निरस्त करने का आदेश बरकरार रखा।

* दोनों प्रतिवादियों पर कुल ₹10 लाख का अनुकरणीय हर्जाना (Exemplary Costs) लगाया, जिसे दोनों को बराबर-बराबर देना था।

 3\. अधिवक्ताओं के लिए इस निर्णय का व्यावहारिक महत्व

मेरे विचार से यह निर्णय विशेष रूप से निम्नलिखित प्रकार के दीवानी मुकदमों में उपयोगी है:

| विवाद का विषय | निर्णय की उपयोगिता |

| दोहरा विक्रय (Double Sale) | पहले वैध विक्रय के बाद दूसरा विक्रय चुनौती योग्य |

| पंजीयन में विलंब | केवल विलंब से विलेख स्वतः अवैध नहीं |

| नामांतरण विवाद | Mutation नहीं होना स्वामित्व समाप्त नहीं करता |

| विक्रय प्रतिफल | भुगतान न होने की स्पष्ट आपत्ति एवं साक्ष्य आवश्यक |

| पंजीकृत दस्तावेज | शुद्धता की खंडनीय उपधारणा |

| सद्भाविक क्रेता | विक्रेता के पास अधिकार ही नहीं था तो संरक्षण नहीं |

| साक्ष्य का भार | अस्पष्ट खंडन और साक्ष्य न देने का प्रभाव |

 4\. निर्णय का आधिकारिक स्रोत

Supreme Court Original Judgment

2024 INSC 540 · 56 पृष्ठ · निर्णय दिनांक 19.07.2024

[Indian Kanoon पर संपूर्ण निर्णय](https://indiankanoon.org/doc/107394647/?utm_source=chatgpt.com)

कानूनी राय: इस निर्णय का सबसे महत्वपूर्ण अनुपात (Ratio Decidendi) यह है कि वैध रूप से निष्पादित एवं पंजीकृत प्रथम विक्रय विलेख के माध्यम से विक्रेता के अधिकार हस्तांतरित हो जाने के बाद, उसी संपत्ति का बाद में किया गया दूसरा विक्रय किसी बाद के खरीदार को केवल Bona Fide Purchaser होने के आधार पर वैध अधिकार प्रदान नहीं कर सकता।

यह निर्णय भूमि के दोहरे विक्रय, पंजीयन विवाद और स्वामित्व संबंधी दीवानी मुकदमों में महत्वपूर्ण नजीर के रूप में उद्धृत किया जा सकता है।

गिरफतारी 24 घंटे की गणना वास्तविक हिरासत से होगी, औपचारिक गिरफ्तारी से नहीं

गिरफ्तारी एवं वास्तविक हिरासत के बीच कृत्रिम अंतर असंवैधानिक : 24 घंटे की गणना वास्तविक हिरासत से होगी, औपचारिक गिरफ्तारी से नहीं

न्यायालय: भारत का सर्वोच्च न्यायालय

प्रकरण: Sujit Das & Ors. v. Union of India

केस नंबर: SLP (Criminal) Nos. 12451–12453 of 2026

निर्णय दिनांक: 05 नवंबर 2026

निर्णय संदर्भ: 2026 INSC 1195

पीठ: माननीय न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां एवं न्यायमूर्ति अतुल एस. चंदुरकर

निर्णय लेखक: न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां

1. निर्णय के मुख्य सिद्धांत

- संविधान के अनुच्छेद 22(2) के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने की 24 घंटे की समय-सीमा वास्तविक हिरासत (Actual Detention) से प्रारंभ होगी।

- औपचारिक गिरफ्तारी (Formal Arrest) दर्ज करने का समय 24 घंटे की गणना का प्रारंभिक बिंदु नहीं होगा।

- जिस समय पुलिस किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता पर वास्तविक प्रतिबंध लगाती है, उसी समय से संवैधानिक समय-सीमा प्रारंभ हो जाती है।

- गिरफ्तारी एवं हिरासत के बीच कृत्रिम अंतर स्थापित करके पुलिस संवैधानिक सुरक्षा को निष्प्रभावी नहीं कर सकती।

2. संवैधानिक एवं वैधानिक आधार

- संविधान अनुच्छेद 21 – जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार।

- संविधान अनुच्छेद 22(1) – गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी एवं अधिवक्ता से परामर्श का अधिकार।

- संविधान अनुच्छेद 22(2) – 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने की अनिवार्यता।

- BNSS धारा 56 – गिरफ्तार व्यक्ति को अनावश्यक विलंब के बिना मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना।

- BNSS धारा 58 – 24 घंटे से अधिक निरुद्ध न रखने का प्रावधान।

- BNSS धारा 187 – जांच के दौरान हिरासत एवं रिमांड संबंधी प्रावधान।

- NDPS Act धारा 37 – मादक पदार्थों के वाणिज्यिक मात्रा संबंधी मामलों में जमानत की कठोर शर्तें।

3. निर्णय की पृष्ठभूमि

- मामला NDPS अधिनियम के अंतर्गत चार आरोपियों से संबंधित था।

- आरोपियों को 29 सितंबर 2025 को दोपहर 2:00 बजे तलाशी एवं जब्ती की कार्रवाई के दौरान हिरासत में लिया गया।

- पुलिस ने औपचारिक गिरफ्तारी 30 सितंबर 2025 को सुबह 11:00 बजे दर्शाई।

- वास्तविक हिरासत और औपचारिक गिरफ्तारी के बीच लगभग 21 घंटे का अंतर था।

- मामला 11.03 किलोग्राम याबा टैबलेट की बरामदगी से संबंधित था।

- त्रिपुरा हाईकोर्ट ने NDPS अधिनियम की धारा 37 की जमानत संबंधी शर्तों के आधार पर जमानत देने से इनकार किया था।

- सुप्रीम कोर्ट ने माना कि वास्तविक हिरासत 29 सितंबर 2025 को दोपहर 2:00 बजे से प्रारंभ हुई थी और आरोपियों को उसके 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाना चाहिए था।

- संवैधानिक उल्लंघन पाए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों की रिहाई का आदेश दिया।

4. सुप्रीम कोर्ट के सात प्रमुख निष्कर्ष

(1) वास्तविक हिरासत से 24 घंटे की गणना

व्यक्ति की स्वतंत्रता जिस समय वास्तव में प्रतिबंधित होती है, उसी समय से 24 घंटे की अवधि प्रारंभ होगी।

(2) समय-सीमा का उल्लंघन

24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश नहीं किए जाने पर संबंधित व्यक्ति को हिरासत से तत्काल रिहा किया जाना चाहिए।

(3) यात्रा समय ही अपवाद

केवल गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक पहुंचने में लगने वाला आवश्यक यात्रा समय ही 24 घंटे की गणना से बाहर रखा जा सकता है।

(4) हाईकोर्ट के पूर्व निर्णयों की स्थिति

ओडिशा हाईकोर्ट के Aryaman Pattanaik, मद्रास हाईकोर्ट के Kannan तथा केरल हाईकोर्ट के Arun K Thomas निर्णयों की व्याख्या को सही कानून नहीं माना गया। केरल हाईकोर्ट के Biswajith Mandal निर्णय के दृष्टिकोण को स्वीकार किया गया।

(5) उचित अवधि की हिरासत

24 घंटे की अधिकतम सीमा के भीतर भी हिरासत की अवधि मामले की परिस्थितियों के अनुसार उचित एवं युक्तिसंगत होनी चाहिए।

(6) मजिस्ट्रेट का अनिवार्य दायित्व

मजिस्ट्रेट वास्तविक हिरासत की तारीख एवं समय अपने अभिलेख में दर्ज करेगा तथा 24 घंटे की संवैधानिक सीमा के पालन की जांच करेगा।

(7) अनुचित हिरासत पर रिमांड से इनकार

24 घंटे के भीतर पेशी होने के बावजूद यदि हिरासत की अवधि परिस्थितियों के अनुसार अनुचित रूप से लंबी है, तो मजिस्ट्रेट रिमांड देने से इनकार कर सकता है।

5. पूर्व न्यायिक निर्णयों पर प्रभाव

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि गिरफ्तारी से पहले की वास्तविक हिरासत को 24 घंटे की गणना से अलग नहीं किया जा सकता।

इससे पुलिस द्वारा तलाशी, जब्ती, पूछताछ अथवा जांच के नाम पर व्यक्ति को हिरासत में रखकर औपचारिक गिरफ्तारी बाद में दर्ज करने की प्रक्रिया पर संवैधानिक नियंत्रण स्थापित हुआ है।

6. आपराधिक मामलों में व्यावहारिक उपयोग

इस निर्णय का उपयोग निम्नलिखित परिस्थितियों में किया जा सकता है:

1. पुलिस द्वारा गिरफ्तारी का समय वास्तविक हिरासत के समय से बाद का दर्शाना।

2. तलाशी एवं जब्ती के दौरान व्यक्ति को लंबे समय तक हिरासत में रखना।

3. पूछताछ के नाम पर थाने अथवा अन्य स्थान पर व्यक्ति की स्वतंत्रता प्रतिबंधित करना।

4. गिरफ्तारी मेमो में वास्तविक हिरासत का समय छिपाना।

5. रिमांड आवेदन में हिरासत की वास्तविक अवधि का उल्लेख नहीं करना।

6. 24 घंटे से अधिक समय तक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश न करना।

7. अवैध हिरासत के विरुद्ध संवैधानिक उपचार की मांग करना।

8. मजिस्ट्रेट के समक्ष पुलिस रिमांड का विरोध करना।

7. अधिवक्ता द्वारा पैरवी में उपयोगी बिंदु

- गिरफ्तारी मेमो की तारीख एवं समय की जांच।

- तलाशी एवं जब्ती पंचनामा का समय।

- केस डायरी में हिरासत एवं पूछताछ का विवरण।

- CCTV फुटेज एवं थाने के प्रवेश-निकास अभिलेख।

- पुलिस वाहन की GPS एवं मूवमेंट जानकारी।

- स्वतंत्र गवाहों के बयान।

- गिरफ्तारी से पूर्व व्यक्ति की वास्तविक स्वतंत्रता पर लगाए गए प्रतिबंध के साक्ष्य।

- मजिस्ट्रेट के समक्ष पहली पेशी का वास्तविक समय।

- रिमांड आवेदन एवं रिमांड आदेश का परीक्षण।

8. निर्णय के प्रमुख पैरा

- पैरा 57 – गिरफ्तारी एवं हिरासत के बीच कृत्रिम अंतर।

- पैरा 58 – अनुच्छेद 22(2) की संवैधानिक व्याख्या।

- पैरा 60 – BNSS धारा 58 के अंतर्गत उचित हिरासत अवधि।

- पैरा 61–64 – न्यायिक निगरानी एवं हिरासत में हिंसा।

- पैरा 65–68 – वर्तमान मामले में संवैधानिक उल्लंघन।

- पैरा 69 – न्यायालय के अंतिम निष्कर्ष एवं निर्देश।

9. चैंबर में स्मरण रखने योग्य मुख्य कानूनी सूत्र

Actual Detention → 24 Hours → Production Before Magistrate

अर्थात् वास्तविक हिरासत का समय ही 24 घंटे की गणना का प्रारंभिक बिंदु है।

- Formal Arrest बाद में दर्ज होने से संवैधानिक समय-सीमा आगे नहीं बढ़ेगी।

- यात्रा समय के अतिरिक्त अन्य अवधि को गणना से बाहर नहीं किया जा सकता।

- मजिस्ट्रेट वास्तविक हिरासत की तारीख एवं समय की जांच करेगा।

- 24 घंटे का उल्लंघन होने पर तत्काल रिहाई का निर्देश लागू होगा।

- 24 घंटे के भीतर पेशी होने पर भी हिरासत की उचित अवधि की न्यायिक जांच आवश्यक है।

10. निष्कर्ष

यह निर्णय व्यक्तिगत स्वतंत्रता, संवैधानिक संरक्षण एवं पुलिस हिरासत पर न्यायिक निगरानी के संबंध में अत्यंत महत्वपूर्ण है।

इसका मूल उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पुलिस किसी व्यक्ति को पहले वास्तविक रूप से हिरासत में लेकर बाद में औपचारिक गिरफ्तारी दर्ज करके संविधान के अनुच्छेद 22(2) में प्रदत्त अधिकार को निष्प्रभावी न कर सके।

संदर्भ: 2026 INSC 1195, निर्णय दिनांक 05.11.2026।

आर्बिट्रेशन क्लॉज़ होने से आपराधिक मामला दर्ज करने पर रोक नहीं लगती: सुप्रीम कोर्ट 17 Oct 2026

आर्बिट्रेशन क्लॉज़ होने से आपराधिक मामला दर्ज करने पर रोक नहीं लगती: सुप्रीम कोर्ट  17 Oct 2026 

 सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि किसी समझौते में 'आर्बिट्रेशन क्लॉज़' (मध्यस्थता खंड) होने का मतलब यह नहीं है कि आपराधिक कार्यवाही नहीं की जा सकती। कोर्ट ने यह भी कहा कि अदालतों को सबसे पहले यह देखना चाहिए कि क्या लगाए गए आरोपों में अपराध के ज़रूरी तत्व मौजूद हैं या नहीं। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने यह टिप्पणी तब की, जब वह गुवाहाटी हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई कर रहे थे। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने चाय कंपनी के CEO के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला रद्द करने से इनकार किया था। यह मामला चाय बागान की एक ऐसी डील से जुड़ा था, जो सफल नहीं हो पाई। 

अपीलकर्ता 'दार्जिलिंग ऑर्गेनिक टी एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड' के CEO थे। 'CR ट्रेडर्स' (प्रतिवादी 1/R1) के मालिक ने चाय बागान को लेकर अपीलकर्ता की कंपनी के साथ बातचीत की थी। 2021 में समझौते से पहले, उन्होंने UCO बैंक को पत्र लिखकर उस चाय बागान और बैंक के पास उसके गिरवी (मॉर्गेज) होने के बारे में पूछा। कंपनी और CR ट्रेडर्स के बीच 'मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग' (MoU) पर हस्ताक्षर हुए, जिस पर अपीलकर्ता ने कंपनी के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के रूप में दस्तखत किए। जून 2021 में, R1 ने दो किश्तों (39,95,000 रुपये और 5,000 रुपये) में कंपनी के खाते में कुल 40,00,000 रुपये ट्रांसफर किए। 

 विवाद इसी MoU के पालन को लेकर है। कंपनी ने यह कहते हुए MoU को खत्म किया कि R1 इसकी शर्तों का पालन करने में विफल रहा है। 2022 में R1 ने आपराधिक शिकायत दर्ज कराई। इसमें आरोप लगाया गया कि अपीलकर्ता ने उन्हें यह भरोसा दिलाकर 40,00,000 रुपये देने के लिए राजी किया कि चाय बागान कंपनी का है। जबकि असल में वह किसी और कंपनी का था और उसे लेकर UCO बैंक के साथ कानूनी कार्यवाही चल रही थी। इसके बाद कोर्ट ने समन जारी किया। 

इसके बाद अपीलकर्ता ने 'कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, 1973' (CrPC) की धारा 482 ('भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023' यानी BNSS की धारा 528 है) के तहत हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने दलील दी कि यह विवाद पूरी तरह से अनुबंध (कॉन्ट्रैक्ट) से जुड़ा है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि MoU कंपनी द्वारा किया गया, न कि व्यक्तिगत रूप से उनके द्वारा, और पैसा भी कंपनी के खाते में गया। उन्होंने इस बात की ओर भी इशारा किया कि कंपनी को आरोपी नहीं बनाया गया। 

 सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की केंद्र सरकार की आपत्ति यह मानते हुए कि भारतीय दंड संहिता, 1860 (IPC) की धारा 417 और 420 (भारतीय न्याय संहिता, 2023/BNS की धारा 318(2) और 318(4)) के तहत प्रथम दृष्टया मामला बनता है, और MoU में मौजूद आर्बिट्रेशन क्लॉज़ (मध्यस्थता खंड) मामले को रद्द करने का आधार नहीं हो सकता, हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की। हाईकोर्ट द्वारा याचिका खारिज किए जाने से असंतुष्ट होकर अपीलकर्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के नजरिए से सहमत तो था, लेकिन उसने इसे निर्णायक नहीं माना। कोर्ट ने इस प्रकार टिप्पणी की: “हाईकोर्ट का यह कहना सही था कि केवल आर्बिट्रेशन क्लॉज़ होने से आपराधिक कार्यवाही नहीं रुक जाती। हालांकि, यह बात असली सवाल का जवाब नहीं देती। कोर्ट को सबसे पहले यह तय करना होगा कि क्या लगाए गए आरोपों से उस आपराधिक अपराध के जरूरी तत्व सामने आते हैं या नहीं। इस मामले में उपलब्ध सामग्री से ऐसा कोई ठोस आधार नहीं मिलता, जिससे यह माना जा सके कि लेन-देन की शुरुआत में ही अपीलकर्ता की मंशा बेईमानीपूर्ण थी, जो कि धोखाधड़ी (Cheating) के अपराध के लिए जरूरी है।” 'जी. स्वामीनाथन और अन्य बनाम राज्य' (जिसमें पुलिस सब-इंस्पेक्टर और अन्य पक्ष थे) मामले का हवाला देते हुए कोर्ट ने दोहराया, “धोखाधड़ी का अपराध साबित करने के लिए शिकायतकर्ता को यह दिखाना होगा कि वादा करते समय या कोई बात कहते समय आरोपी की मंशा कपटपूर्ण या बेईमानीपूर्ण है।” कोर्ट ने कानूनी स्थिति को इस प्रकार स्पष्ट किया: “अनुबंध के उल्लंघन (Breach of Contract) और धोखाधड़ी के अपराध के बीच का अंतर पूरी तरह स्पष्ट है। IPC की धारा 417 और 420 के तहत अपराध के लिए लेन-देन की शुरुआत में ही कपटपूर्ण या बेईमानीपूर्ण मंशा होनी चाहिए। इसी मंशा के कारण शिकायतकर्ता ने अपनी संपत्ति (या पैसा आदि) सामने वाले को दी हो। बाद में अनुबंध की शर्तों को पूरा न कर पाना, अपने आप में ऐसी मंशा का सबूत नहीं माना जा सकता।” बेंच ने माना कि शिकायत में अपीलकर्ता के खिलाफ धोखाधड़ी के जरूरी तत्व नहीं दिखते हैं। MoU, R1 और कंपनी के बीच हुआ था, और अपीलकर्ता ने इस पर केवल कंपनी के CEO और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (Authorized Signatory) के रूप में हस्ताक्षर किए। बेंच ने आगे कहा, "सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 40,00,000 रुपये (चालीस लाख रुपये) की रकम सीधे कंपनी के खाते में ट्रांसफर की गई। ऐसा कोई आरोप नहीं है कि अपीलकर्ता को इसमें से कोई हिस्सा मिला या उसने अपने निजी फायदे के लिए इसका इस्तेमाल किया।" बेंच ने यह भी गौर किया कि शिकायत के अनुसार, अपीलकर्ता को अच्छी तरह पता था कि चाय बागान और चाय फैक्ट्री कंपनी की नहीं हैं। इस बात को पूरे लेन-देन के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। बेंच ने यह भी ध्यान दिया कि R1 को पता था कि चाय बागान UCO बैंक के पास गिरवी (mortgaged) है। MoU में ही UCO बैंक के बकाया और देनदारियों को चुकाने और अंततः चाय बागान का अधिग्रहण करने की बात कही गई थी। रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री से यह भी पता चलता है कि चाय बागान कंपनी के कब्जे में था, कंपनी ही उसे चला रही थी और उस पर कंपनी के काफी दावे भी थे। कोर्ट ने कहा, "इन परिस्थितियों में केवल यह कह देना कि अपीलकर्ता को पता था कि दी गई जानकारी गलत है, यह साबित करने के लिए काफी नहीं है कि लेन-देन की शुरुआत से ही उसका इरादा बेईमानी का था।" इसके अलावा, बेंच ने कहा कि क्या अनुबंध (Contract) को खत्म करना सही था, और क्या R1 भुगतान की गई रकम वापस पाने या किसी अन्य राहत का हकदार है - ये सभी दीवानी (Civil) मामले हैं। केवल इसलिए कि बाद में उनके बीच का अनुबंध टूट गया, इन मामलों को आपराधिक (Criminal) नहीं माना जा सकता। उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया और अपीलकर्ता के खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही रद्द की। कोर्ट ने कहा, "हमारी राय में अपीलकर्ता के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही जारी रखने का मतलब होगा - मुख्य रूप से अनुबंध से जुड़े विवाद को आपराधिक मामले का रूप देना। अपीलकर्ता के खिलाफ IPC की धारा 417 और 420 के तहत अपराध के तत्व नहीं बनते हैं। इसलिए इस कार्यवाही को जारी रखना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।" पीठ ने निष्कर्ष निकाला, “12. तदनुसार, अपील स्वीकार की जाती है। हाईकोर्ट द्वारा आपराधिक याचिका संख्या 32/2022 में 13.05.2025 को पारित निर्णय और आदेश रद्द किया जाता है। 13. परिणामस्वरूप, दीमापुर, नागालैंड की न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की अदालत में लंबित सी.आर. केस संख्या 17/2022, और उससे जुड़ी सभी कार्यवाही, अपीलकर्ता के संबंध में रद्द की जाती है। यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश से प्रतिवादी संख्या 1 को अपने दीवानी या संविदात्मक दावों के संबंध में कानून के तहत उपलब्ध किसी भी उपाय को अपनाने से नहीं रोका जाएगा।” 

Case Title : Indroneel Goho v Razouvonuo Thong & Anr

https://hindi.livelaw.in/supreme-court/arbitration-clause-does-not-bar-criminal-case-supreme-court-555127

फैमिली पेंशन का अधिकार सेवा नियमों से तय होगा, उत्तराधिकार कानून से नहीं

फैमिली पेंशन का अधिकार सेवा नियमों से तय होगा, उत्तराधिकार कानून से नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट 16 Oct 2026 

 इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 372 के तहत उत्तराधिकार प्रमाणपत्र जारी करने की अर्जी पर सुनवाई करने वाली अदालत यह अंतिम रूप से तय नहीं कर सकती कि किसी मृत कर्मचारी की पारिवारिक पेंशन, ग्रेच्युटी और अन्य रिटायरमेंट लाभ पाने का हकदार कौन है। ये अधिकार संबंधित सेवा नियमों से तय होते हैं और इन पर फैसला सक्षम प्राधिकारी को लागू नियमों के आधार पर करना होगा, न कि उत्तराधिकार के सामान्य कानून के आधार पर। 

जस्टिस अनिल कुमार-X ने स्पष्ट किया कि मृत व्यक्ति का कानूनी वारिस कौन है और किसी विशेष सेवा लाभ को पाने का हकदार कौन है, ये दोनों अलग-अलग सवाल हैं। कानूनी वारिस होने का निर्धारण उत्तराधिकार कानून के तहत हो सकता है जबकि किसी खास सेवा लाभ का अधिकार उस लाभ पर लागू वैधानिक नियमों के अनुसार तय किया जाएगा। मामले में अपीलकर्ता शशि ने उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल रहे दिवंगत सुशील कुमार के विभाग के पास जमा 2,64,521 रुपये में आधे हिस्से के लिए उत्तराधिकार प्रमाणपत्र मांगा था। यह रकम पेंशन, ग्रेच्युटी, समूह बीमा और अन्य सेवा लाभों से संबंधित थी। 

हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा शशि का दावा था कि उनकी शादी सुशील कुमार से 16 जून 1994 को हुई और वह तथा सुशील कुमार की मां सोना देवी ही उनके कानूनी वारिस थे। हालांकि, सोना देवी और अन्य लोगों ने इस दावे का विरोध किया। उन्होंने देव सहगल को सुशील कुमार का बेटा बताया, जिसका जन्म मन्नू देवी के साथ उनके संबंध से हुआ। ट्रायल कोर्ट ने शशि को सुशील कुमार की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी माना और कहा कि अलग रहने से पत्नी का यह दर्जा अपने आप समाप्त नहीं हो जाता। पारिवारिक रजिस्टर और अन्य दस्तावेजों के आधार पर अदालत ने देव सहगल को भी सुशील कुमार का बेटा माना। 

हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 16 का हवाला देते हुए अदालत ने उसे पिता के सेवा लाभों का हकदार माना था। नाबालिग देव को उसके अभिभावक सोना देवी के माध्यम से फैमिली पेंशन देने का निर्देश दिया गया। वहीं, ग्रेच्युटी, सामान्य भविष्य निधि (GPF) और समूह बीमा की रकम शशि, सोना देवी और नाबालिग के बीच देय मानी गई। हाईकोर्ट में शशि की ओर से दलील दी गई कि नाबालिग देव कानूनी वारिस नहीं है और उत्तर प्रदेश पुलिस असाधारण पेंशन नियम, 1961 के तहत फैमिली पेंशन मृत कर्मचारी की विधवा को मिलनी चाहिए। 

 दूसरी ओर, प्रतिवादियों ने कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 16 के तहत अमान्य विवाह से जन्मे बच्चे को वैध संतान का दर्जा मिलता है और उसे अपने पिता के सेवा लाभों से वंचित नहीं किया जा सकता। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि पेंशन और मृत्यु के बाद मिलने वाले अन्य सेवा लाभ कानून के तहत बनाए गए अलग प्रकार के अधिकार हैं। ये लाभ कर्मचारी की जिंदगी में उसकी निजी संपत्ति का हिस्सा नहीं होते, बल्कि संबंधित नियम यह तय करते हैं कि किसे परिवार का सदस्य माना जाएगा और कौन किसी खास लाभ को पाने का पात्र होगा। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के जोध सिंह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और श्रीमती वायलेट इसाक बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामलों का भी उल्लेख किया। इन फैसलों में स्पष्ट किया गया कि फैमिली पेंशन संबंधित नियमों के तहत पात्र व्यक्ति की स्थिति के आधार पर मिलती है, न कि मृत व्यक्ति की संपत्ति के हिस्से के रूप में। हाईकोर्ट ने कहा कि जब नियम बनाने वाले प्राधिकारी ने किसी लाभ के लिए पात्र व्यक्तियों की श्रेणी स्पष्ट रूप से तय की तो उत्तराधिकार के सामान्य कानून का इस्तेमाल करके उस श्रेणी का विस्तार नहीं किया जा सकता। इसलिए कोई व्यक्ति मृतक का कानूनी वारिस होने के बावजूद किसी विशेष सेवा लाभ का हकदार न भी हो सकता है। अदालत ने यह भी कहा कि उत्तराधिकार अधिनियम के भाग 10 के तहत जारी होने वाला उत्तराधिकार प्रमाणपत्र मुख्य रूप से कर्ज और प्रतिभूतियों से संबंधित होता है। इसलिए निचली अदालत पक्षकारों के वारिस होने की स्थिति के आधार पर फैमिली पेंशन और अन्य सेवा लाभों का अंतिम अधिकार तय नहीं कर सकती थी। इसी तरह, देव सहगल का सुशील कुमार का बेटा होना अपने आप उसे सेवा नियमों के विपरीत फैमिली पेंशन पाने का अधिकार नहीं देता। इन टिप्पणियों के साथ हाईकोर्ट ने अपील स्वीकार की और सहारनपुर के अपर जिला जज, कोर्ट नंबर 10 के 24 सितंबर 2011 के आदेश को उस सीमा तक रद्द किया, जिसमें फैमिली पेंशन और अन्य सेवा लाभों का अंतिम हकदार तय किया गया। अदालत ने निर्देश दिया कि सक्षम प्राधिकारी सभी पक्षों के दावों पर लागू सेवा नियमों के अनुसार नए सिरे से फैसला करे और निचली अदालत की उन टिप्पणियों से प्रभावित न हो, जिन्हें हाईकोर्ट ने इस संबंध में रद्द किया।

https://hindi.livelaw.in/allahabad-highcourt/allahabad-high-court-justice-anil-kumar-x-family-pension-retiral-benefits-indian-succession-act-555008

पोता पोती को भी अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकती है सुप्रीम कोर्ट ने HC का फैसला रखा बरकरार

*पोता पोती को भी अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकती है सुप्रीम कोर्ट ने HC का फैसला रखा बरकरार*

 

सुप्रीम कोर्ट के याचिका खारिज करने से हाई कोर्ट का 25 फरवरी 2026 का फैसला बरकरार है जिसमें पोते को अनुकंपा नियुक्ति देने पर विचार करने का आदेश दिया गया था। हाई कोर्ट के आदेश में पोते को निकट संबंधी के रूप में अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने के बारे में नियम कानून का विस्तार से जिक्र किया गया है।

इस मामले में रेलवे ने जितेन्द्र वर्मा को दादी की मृत्यु के बाद उनकी जगह अनुकंपा नियुक्ति देने से मना कर दिया था। मामले के मुताबिक जितेन्द्र के दादा की 2002 में मृत्यु हो गई उसके पिता की भी 2006 में मृत्यु हो गई।

जितेन्द्र का पालन पोषण उनकी दादी छमा बाई ने किया जो कि पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल मंडल में हेल्पर-2/खलासी के तौर पर नौकरी करती थीं। 19 जून 2016 को नौकरी के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई।

दादा की जगह पोते को मिली थी नौकरी 

जितेन्द्र का नाम 2007 में छमा बाई के सर्विस रिकार्ड में उत्तराधिकारी/नामिनी के रूप में दर्ज हो चुका था। जितेन्द्र ने 30 जनवरी 2018 को सिविल कोर्ट से उत्ताराधिकार प्रमाणपत्र भी हासिल किया। दादी की जगह अनुकंपा नियुक्ति का दावा किया।

हालांकि रेलवे ने उत्तराधिकार प्रमाणपत्र को सेवानिवृत्ति संबंधी बकाया के भुगतान तक सीमित मानते हुए नियुक्ति के लिए स्वीकार नहीं किया। हालांकि इसमें विवाद नहीं था कि जितेन्द्र परिवार का अकेला जीवित सदस्य था।

जितेन्द्र ने अनुकंपा नियुक्ति के दावे में कहा था कि वह छमा बाई का गोद लिया हुआ बेटा है। लेकिन रेलवे ने गोद लेने की वैधता पर सवाल उठाया और बाद में उसका दावा खारिज कर दिया।

अनुकंपा नियुक्ति नीति की शर्ते क्या हैं?

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि रेलवे की अनुकंपा नियुक्ति नीति के क्लॉज-तीन में केवल पुत्र, पुत्री, विधवा या विधुर ही नहीं, बल्कि निर्धारित शर्तों के तहत 'निकट संबंधी' तथा वैध रूप से गोद लिए गए पुत्र-पुत्री को भी नियुक्ति का लाभ देने का प्रविधान है। कहा कि जितेंद्र को दत्तक पुत्र न मानने की स्थिति में भी वह मृत कर्मचारी का पोता होने के कारण निकट संबंधी की श्रेणी में आता है।

हाईकोर्ट ने रेलवे द्वारा बार-बार दावा खारिज किए जाने पर भी आपत्ति जताई और कहा कि अनुकंपा नियुक्ति का उद्देश्य ही समय पर राहत देना है। 30 दिन में अनुकंपा नियुक्ति देने तथा 10 हजार रुपये मुकदमा खर्च देने का निर्देश दिया था। रेलवे ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

-------

 कोर्ट ने SLP में हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार किया है। इसलिए इसका अनुपात (ratio) तथ्य-विशिष्ट है। 

1. मुख्य सुप्रीम कोर्ट केस

Case: Union of India & Ors. v. Jitendra Verma

Court: Supreme Court of India

SLP: SLP (C) Diary No. 52008/2026

निर्णय दिनांक: 28 सितम्बर 2026

Bench: Hon'ble Mr. Justice Manoj Misra एवं Hon'ble Mr. Justice Vijay Bishnoi. 

सुप्रीम कोर्ट का मुख्य आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने Article 136 के अंतर्गत हाईकोर्ट के निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई पर्याप्त आधार नहीं पाया और Special Leave Petition dismiss कर दी। 

महत्वपूर्ण कानूनी बात: यह आदेश बहुत संक्षिप्त/non-speaking dismissal है। अतः इसे ऐसा निर्णय नहीं माना जाना चाहिए जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्वतंत्र रूप से यह घोषित कर दिया हो कि “पोता होना मात्र अनुकंपा नियुक्ति के लिए पर्याप्त है।” बल्कि हाईकोर्ट का आदेश इस मामले में कायम रहा। 

2. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का मुख्य Citation

Union of India & Others v. Jitendra Verma

Court: Madhya Pradesh High Court, Jabalpur

Case No.: Misc. Petition No. 4473 of 2025

Neutral Citation: 2026:MPHC-JBP:16281

Decision Date: 25 February 2026

Coram: Justice Vivek Rusia एवं Justice Pradeep Mittal. 

हाईकोर्ट का मुख्य प्रतिपादित सिद्धांत

“Near Relative” की श्रेणी में उपयुक्त परिस्थितियों में पोता भी आ सकता है, विशेषकर जब:

1. मृत कर्मचारी ने उसे अपने परिवार/Service Record में दर्ज किया हो।

2. वह वास्तव में मृत कर्मचारी पर निर्भर रहा हो।

3. उसके माता-पिता उपलब्ध न हों।

4. वह परिवार का एकमात्र जीवित/निकट संबंधी हो।

5. लागू Railway Compassionate Appointment Policy में “near relative” को नियुक्ति का लाभ देने का प्रावधान हो।

6. केवल यह कहकर दावा खारिज नहीं किया जा सकता कि वह “पोता” है। 

3. इस मामले में Railway Master Circular No.16 का महत्व

हाईकोर्ट ने Master Circular No.16, Clause III को निर्णायक माना।

इसमें सामान्यतः ये व्यक्ति पात्र हैं:

पुत्र

पुत्री

विधवा

विधुर

लेकिन इसके अतिरिक्त नीति में यह भी प्रावधान है कि:

> “near relative/adopted son/daughter”

को भी निर्धारित शर्तों के अधीन अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकती है। 

“Near Relative” के संबंध में महत्वपूर्ण सिद्धांत

हाईकोर्ट ने माना कि यदि व्यक्ति वैध दत्तक पुत्र सिद्ध नहीं भी होता, तो इसका अर्थ यह नहीं कि उसका दावा स्वतः समाप्त हो जाएगा।

यदि वह मृत कर्मचारी का एकमात्र निकट संबंधी और उस पर आश्रित व्यक्ति है, तो उसकी पात्रता को “near relative” के रूप में जांचना आवश्यक है। 

4. Jitendra Verma मामले के विशेष तथ्य

यह हिस्सा भविष्य के मामलों में बहुत महत्वपूर्ण है।

तथ्य स्थिति

दादा की मृत्यु 18.08.2002

पिता की मृत्यु 12.08.2006

दादी Chhama Bai

दादी की नौकरी Helper-II/Khalsi, West Central Railway, Bhopal Division

दादी की मृत्यु 19.06.2016

जितेन्द्र का Service Record में नाम 12.03.2007

स्थिति Legal heir/Nominee

Succession Certificate 30.01.2018

परिवार में स्थिति एकमात्र जीवित सदस्य

दावा दत्तक पुत्र/निकट संबंधी

Railway का विरोध पोते को अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान नहीं

हाईकोर्ट का आदेश नियुक्ति देने का निर्देश

समय 30 दिन

Costs ₹10,000

इन तथ्यों को हाईकोर्ट ने विशेष रूप से ध्यान में रखा। 

5. इससे निकलने वाला मुख्य कानूनी सिद्धांत

Principle No. 1

पोता/पोती होना अपने-आप में अनुकंपा नियुक्ति का पूर्ण अधिकार नहीं देता।

लेकिन यदि लागू सेवा नियम/नीति में “near relative” का प्रावधान है और पोता/पोती उस श्रेणी की निर्धारित शर्तों को पूरा करता है, तो उसके दावे पर विचार किया जा सकता है।

Principle No. 2

Dependency अत्यंत महत्वपूर्ण है।

इस मामले में जितेन्द्र का पालन-पोषण दादी ने किया था और वह उन पर निर्भर था। CAT ने भी माना कि उपलब्ध दस्तावेज उसकी dependency सिद्ध करते हैं। 

Principle No. 3

यदि मृत कर्मचारी ने अपने Service Record में पोते/पोती को family member/legal heir/nominee के रूप में दर्ज कराया हो, तो यह महत्वपूर्ण supporting circumstance है।

Principle No. 4

यदि माता-पिता पहले ही मर चुके हों और claimant ही परिवार का एकमात्र surviving near relative हो, तो उसका मामला और मजबूत हो जाता है।

Principle No. 5

Succession Certificate और Compassionate Appointment दो अलग-अलग विषय हैं।

Succession Certificate मुख्यतः estate/dues प्राप्त करने के लिए हो सकता है। उससे अपने-आप अनुकंपा नियुक्ति का अधिकार पैदा नहीं होता। लेकिन इस मामले में succession certificate सहित अन्य परिस्थितियाँ claimant के legal-heir status के समर्थन में महत्वपूर्ण थीं। 

Principle No. 6

दत्तक पुत्र होने का दावा असफल होने पर भी दावा पूरी तरह समाप्त नहीं होता, यदि संबंधित व्यक्ति “near relative” के रूप में पात्रता रखता हो।

Principle No. 7

अनुकंपा नियुक्ति का उद्देश्य परिवार को तत्काल आर्थिक संकट से राहत देना है। इसलिए सक्षम प्राधिकारी को बार-बार तकनीकी आधार पर claim reject करके व्यक्ति को वर्षों तक litigation में नहीं धकेलना चाहिए।

हाईकोर्ट ने इसी कारण Railway के बार-बार rejection को गंभीरता से लिया और 30 दिन में नियुक्ति देने का निर्देश दिया। 

6. एक बहुत महत्वपूर्ण सावधानी — इसे “Universal Precedent” न मानें

यह सबसे महत्वपूर्ण कानूनी बिंदु है।

सुप्रीम कोर्ट का 28.09.2026 का आदेश SLP dismissal है। उसने हाईकोर्ट के निर्णय में हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने विस्तृत reasoning देकर यह नहीं कहा कि:

> “हर deceased employee के grandson/granddaughter को compassionate appointment मिलेगी।”

इसलिए किसी अन्य मामले में केवल इस citation के आधार पर यह कहना कि “पोता होने के कारण नियुक्ति का वैधानिक अधिकार है”, सही नहीं होगा। 

बल्कि सही proposition होगा:

> “Where the governing compassionate appointment scheme extends the benefit to a ‘near relative’, a grandson/granddaughter may be considered within that category depending upon the facts, particularly dependency, absence of nearer eligible family members and the claimant's status as the surviving near relative.”

7. पहले के महत्वपूर्ण निर्णय जिन पर इस मामले में reliance लिया गया

Jitendra Verma के CAT आदेश में निम्न निर्णयों का उल्लेख हुआ है:

(1) Kishan v. Union of India & Another

2016 SCC OnLine CAT 4433

मुद्दा: Dependent Relative / compassionate appointment

उपयोग: “near/dependent relative” की अवधारणा के समर्थन में। 

(2) Rajvansh v. Union of India & Others

OA No. 638 of 2020

15.07.2023

Allahabad Bench, CAT

मुद्दा: Grandson और compassionate appointment। 

(3) Madhya Pradesh High Court – WP No. 5656/2021

04.01.2024

CAT के आदेश में इस निर्णय का उल्लेख है।

इसमें भी grandson के compassionate appointment claim के संदर्भ में सहायता ली गई। 

(4) Yashvant v. Union of India & Others

OA No. 203/929/2014

28.11.2017

Grandson को land acquisition employment के संदर्भ में eligible माना गया।

बाद में Chhattisgarh High Court, WP(S) No.1349/2018, decided 03.04.2018 ने उस आदेश को uphold किया। 

8. सबसे उपयोगी Citation कैसे लिखें

यदि आपको किसी आवेदन/रिट/अपील/लिखित बहस में इसे cite करना हो तो मैं इसे इस प्रकार लिखने की सलाह दूंगा:

> Union of India & Ors. v. Jitendra Verma, M.P. High Court, Jabalpur, Misc. Petition No.4473/2025, decided on 25.02.2026, Neutral Citation No. 2026:MPHC-JBP:16281.

और उसके बाद:

> SLP (C) Diary No.52008/2026, Union of India & Ors. v. Jitendra Verma, Supreme Court of India, order dated 28.09.2026.

कानूनी proposition: जहाँ लागू compassionate appointment scheme में “near relative” को नियुक्ति की अनुमति है, वहाँ केवल इस आधार पर कि claimant पोता/पोती है, claim को स्वतः अस्वीकार नहीं किया जा सकता; उसकी dependency, surviving family status तथा scheme की शर्तों के अनुसार पात्रता का परीक्षण आवश्यक है। 

PC Act बिचौलिये को रिश्वत देना सरकारी कर्मचारी का अपराध साबित करने के लिए काफ़ी नहीं: सुप्रीम कोर्ट 17 Sept 2026

PC Act  बिचौलिये को रिश्वत देना सरकारी कर्मचारी का अपराध साबित करने के लिए काफ़ी नहीं: सुप्रीम कोर्ट 17 Sept 2026 

 सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (16 सितंबर) को कहा कि सिर्फ़ यह साबित हो जाने से कि शिकायतकर्ता और बिचौलिये (जिसने किसी सरकारी कर्मचारी का नाम लिया था) के बीच पैसों का लेन-देन हुआ, यह साबित नहीं होता कि उस सरकारी कर्मचारी ने रिश्वत ली है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस नोंगमेइकापम कोटिश्वर सिंह की बेंच ने भ्रष्टाचार के मामले में पूर्व रेलवे सुरक्षा बल (RPF) अधिकारी भरत राज मीणा को बरी करते हुए यह टिप्पणी की। अभियोजन पक्ष यह साबित करने में नाकाम रहा कि अपीलकर्ता ने बिचौलिये के ज़रिए गैर-कानूनी तौर पर पैसे की मांग की, या उसे स्वीकार किया [देखें नीरज दत्ता बनाम राज्य (NCT दिल्ली सरकार) 2022 LiveLaw (SC) 1029]। 

यह मामला CBI के ट्रैप से जुड़ा है, जिसमें RPF कर्मचारी पी.पी. नंदकुमार ने आरोप लगाया कि पोस्टिंग पाने के लिए ₹10,000 की मांग की गई। अभियोजन पक्ष का आरोप था कि आरोपी मीणा ने कॉन्स्टेबल अनंत नारायणन के ज़रिए पैसे की मांग की। बाद में कॉन्स्टेबल को रिश्वत के पैसे लेते हुए पकड़ा गया। ट्रायल कोर्ट द्वारा 'भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम' की धारा 7 और 13(2) के साथ धारा 13(1)(a) के तहत सुनाई गई सज़ा को केरल हाईकोर्ट द्वारा बरकरार रखने के फ़ैसले से नाराज़ होकर आरोपी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। 

सज़ा रद्द करते हुए जस्टिस कोटिश्वर सिंह द्वारा लिखे गए फ़ैसले में कहा गया कि आरोपी की ओर से किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा रिश्वत के पैसे लेना, अपने आप में यह साबित नहीं करता कि आरोपी ने रिश्वत ली है। कोर्ट ने गौर किया कि अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर पाया कि बिचौलिये को मिले पैसे अंततः अपीलकर्ता तक पहुंचने वाले थे या वास्तव में अपीलकर्ता तक पहुँचे थे। कोर्ट ने R.P.S. यादव बनाम CBI मामले में 2015 के अपने फ़ैसले का हवाला देते हुए यह बात कही, 

 “सिर्फ़ पैसे की मांग करना और उसे किसी बीच के व्यक्ति को सौंपना काफ़ी नहीं है; ठोस सबूतों के ज़रिए इस पूरी कड़ी को उस बिंदु तक साबित करना ज़रूरी है, जहां यह दिखे कि पैसा असल में आरोपी तक पहुंचा या उसे आरोपी के लिए ही दिया गया। ऐसा न होने पर सज़ा बरकरार नहीं रखी जा सकती।” कोर्ट ने कहा, “इसलिए ऊपर बताई गई वजहों के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि अभियोजन पक्ष ने अपीलकर्ता के ख़िलाफ़ मामला 'उचित संदेह से परे' (Beyond Reasonable Doubt) साबित किया, इसलिए अपीलकर्ता की सज़ा... बरकरार नहीं रखी जा सकती।” 

इसके अनुसार, कोर्ट ने अपील मंज़ूर की। कोर्ट ने कहा, “इसलिए हमारा मानना है कि ऊपर चर्चा किए गए उचित संदेहों को देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि अपीलकर्ता के ख़िलाफ़ आरोप 'उचित संदेह से परे साबित होने' के सिद्धांत के तहत पूरी निश्चितता के साथ साबित हुए हैं। इसलिए PW-11 N.P. गोपी कुमार से जुड़े लेन-देन के मामले में अपीलकर्ता की सज़ा को एक्ट की धारा 7 के तहत बरकरार नहीं रखा जा सकता, और अपीलकर्ता इस लेन-देन में भी बरी किए जाने का हकदार है।” 

Cause Title: BHARAT RAJ MEENA VERSUS CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION