राजस्व रिकार्ड टाइटल (अर्थात स्वत्व) का प्रमाण (अर्थात दस्तावेज) नहीं - सुप्रीम कोर्ट

 *राजस्व रिकार्ड टाइटल (अर्थात स्वत्व) का प्रमाण (अर्थात दस्तावेज) नहीं - सुप्रीम कोर्ट*

        सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि राजस्व रिकॉर्ड स्वत्वाधिकार का दस्तावेज नहीं है। कोर्ट ने आगे कहा कि केवल राजस्व रिकॉर्ड में एक प्रविष्टि के आधार पर एक पट्टेदार भूमि पर किसी भी अधिकार का हकदार नहीं होगा। न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यम की पीठ हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ एक अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें न्यायालय ने चकबंदी उप निदेशक, लखनऊ द्वारा पारित 8 जुलाई 2004 के आदेश को रद्द कर दिया था, जिसमें खसरा संख्या 1576 और 1738 के राजस्व प्रविष्टि को वन विभाग के नाम से संशोधित करने का आदेश दिया गया था और प्रतिद्वंद्वी दावेदारों के दावे को खारिज कर दिया गया था। दावेदारों ने राजस्व रिकॉर्ड में प्रविष्टियों के आधार पर वन भूमि पर अधिकार का दावा किया था। कोर्ट ने 'प्रभागीय वन अधिकारी अवध वन प्रभाग बनाम अरुण कुमार भारद्वाज (मृत) कानूनी प्रतिनिधियों के जरिये' मामले में इस तरह के दावे को खारिज कर दिया। "राजस्व रिकॉर्ड स्वात्वाधिकार का दस्तावेज नहीं है। इसलिए, भले ही पट्टेदार का नाम राजस्व रिकॉर्ड में उल्लेखित हो, लेकिन वन अधिनियम के तहत विचारित पट्टे के निर्माण के किसी भी सहायक दस्तावेजों के बिना ऐसी प्रविष्टि अप्रासंगिक है और गांव सभा के पट्टेदार के रूप में पट्टेदार के कब्जे में दावा की गई 12 बीघे से अधिक भूमि का कोई अधिकार, स्वत्वाधिकार या हित नहीं प्रदान करता है।" तथ्यात्मक पृष्ठभूमि राज्यपाल ने यूपी जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम, 1950 की धारा 117 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए 11 अक्टूबर 1952 को अधिनियम की धारा 4 के तहत एक अधिसूचना जारी की थी जिसके अनुसार ग्राम कसमंडी खुर्द में 162 एकड़ क्षेत्र 'गांव समा को अधिकृत नहीं करना था। 23 नवंबर, 1955 को अधिसूचना का एक हिस्सा बनने वाली भूमि के संबंध में आपत्तियां आमंत्रित करने के लिए वन अधिनियम, 1927 की धारा 4 के तहत एक अधिसूचना जारी की गई थी और इसके अनुसार 28 अप्रैल, 1968 को वन अधिनियम, 1927 की धारा 6 के तहत एक उद्घोषणा की गई थी। गांव सभा (स्थानीय प्रबंधन समिति) ने 15 मई 1966 को और 26 दिसंबर 1966 को खसरा संख्या 1576 से क्रमशः सात बीघा और पांच बीघा भूमि के पट्टेदार को कब्जे में ले लिया। वन विभाग ने उपमंडल अधिकारी, लखनऊ के समक्ष पट्टे की मंजूरी को चुनौती दी, लेकिन 19 दिसंबर, 1969 के आदेश द्वारा असफल रहा। यद्यपि विभाग को अतिरिक्त आयुक्त, लखनऊ के समक्ष 22 जुलाई, 1970 को सफलता मिली। हालांकि राजस्व बोर्ड ने पट्टेदार के संशोधन को खारिज कर दिया, लेकिन बाद में 22 जुलाई, 1970 को, उसने गांव सभा की ओर से पट्टेदार को पट्टा देने वाली स्थानीय प्रबंधन समिति को पक्षकार बनाने का एक नया निर्णय लिया। 1380 फसली से 1388 फसली अवधि के लिए जब छ:वार्षिक खातूनी तैयार की गई तो खसरा संख्या 1576 सहित बंजर भूमि, जिसे खेती योग्य बनाया जा सकता था, को ग्राम सभा ग्राम कसमंडी खुर्द का नाम वन विभाग में स्थानांतरित करने के लिए दर्ज किया गया था। जब फसली वर्ष 1395 से 1400 के लिए छ:वार्षिक खतौनी खसरा नं. 1576 को संरक्षित वन के रूप में जंगल में स्थानांतरित कर दिया गया था। चूंकि पट्टेदार का नाम वर्ष 1407 की फसली से 1412 फसली तक तैयार खतौनी में पहली बार आया था, पट्टेदार के नाम से वन विभाग के राजस्व रिकॉर्ड को सुधारने के लिए, वन विभाग ने चकबंदी अधिनियम, 1934 के तहत कार्यवाही शुरू की, जिसे 22 जुलाई 1993 को खारिज कर दिया गया था। 22 जुलाई 1993 के आदेश के विरूद्ध अपील खारिज होने के अनुसरण में उप निदेशक चकबंदी ने पुनरीक्षण में वन विभाग के नाम खसरा संख्या 1576 एवं 1738 की राजस्व प्रविष्टि में सुधार के निर्देश दिये तथा प्रतिद्वन्दी दावेदारों के दावे को निरस्त कर दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 30 नवंबर, 2005 को चकबंदी उप निदेशक द्वारा पारित 8 जुलाई 2004 के आदेश को रद्द कर दिया। इससे व्यथित वन विभाग (प्रभाग्य वन अधिकारी अवध वन प्रभाग) ने शीर्ष न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। वकील का सबमिशन 11 अक्टूबर 1952 की अधिसूचना पर भरोसा करते हुए विभाग के वकील ने प्रस्तुत किया कि अधिसूचना में उत्तर प्रदेश राज्य में सभी अधिकार, शीर्षक और हित निहित करने का प्रभाव था। उन्मूलन अधिनियम की धारा 117 पर भरोसा करते हुए, जिसके अनुसार राज्य एक सामान्य या विशेष आदेश द्वारा वनों सहित भूमि को गांव सभा और अन्य स्थानीय अधिकारियों को हस्तांतरित कर सकता है, वकील ने तर्क दिया कि भूमि किसी विशेष या सामान्य आदेश के अधीन नहीं थी और इस प्रकार भूमि स्पष्ट रूप से राज्य के अधिकार में थी। उन्होंने आगे तर्क दिया कि राज्य केवल वन अधिनियम, 1927 की धारा 4 के तहत अधिसूचना जारी कर सकता है, यदि उसके पास ऐसी भूमि पर मालिकाना अधिकार है या यदि वह उसके उत्पादन का हकदार है। उनका यह भी तर्क था कि इस तरह की अधिसूचना जारी होने के समय पट्टेदारों के पास भूमि के किसी भी हिस्से का कब्जा नहीं था और उन्होंने संपत्ति पर किसी भी अधिकार का दावा नहीं किया है और न ही सभा ने अधिसूचना में अधिसूचित 162 एकड़ जमीन पर किसी भी अधिकार का दावा किया है। पट्टेदारों और गांव सभा के वकील ने प्रस्तुत किया कि उस भूमि का विवरण, जिसके संबंध में वन अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिसूचना जारी की गई थी, का उल्लेख नहीं किया गया था। उनका यह भी तर्क था कि धारा 4 के तहत अधिसूचना अस्पष्ट थी क्योंकि यह शर्तों का पालन नहीं करती थी और खसरा संख्या 1576 का उल्लेख केवल वन अधिनियम की धारा 6 के तहत प्रकाशित उद्घोषणा में किया गया था। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां पट्टेदार के वकील के संबंध में कि 23 नवंबर, 1955 की अधिसूचना ने वन अधिनियम की धारा 4 की आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं किया, बेंच ने वन अधिनियम की धारा 4 के स्पष्टीकरण 1 पर भरोसा करने के बाद देखा कि अधिसूचना में चौहद्दी का उल्लेख किया गया था। पीठ की ओर से न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता द्वारा लिखे गए फैसले में कहा गया है कि अधिसूचना में सभी प्रक्रियागत आवश्यकताएं पूरी की गई हैं। कोर्ट ने कहा, "वन अधिनियम की धारा 4 के तहत कोई अन्य आवश्यकता नहीं है। यह केवल वन अधिनियम की धारा 6 है जिसमें प्रस्तावित वन की स्थिति और सीमा निर्दिष्ट करने की आवश्यकता है। वन अधिनियम की धारा 6 के ऐसे खंड (ए) के संदर्भ में अधिनियम, खसरा संख्या का विवरण जो 162 एकड़ का हिस्सा था, का उल्लेख इस प्रकार प्रकाशित उद्घोषणा में मिलता है। " वन अधिनियम, 1927 की धारा 20 के तहत अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन के संबंध में पट्टेदार के तर्क के लिए पीठ ने 'उत्तराखंड सरकार और अन्य बनाम कुमाऊं स्टोन क्रशर' में फैसले का हवाला देते हुए कहा कि, "वन अधिनियम की धारा 20 यह नहीं दर्शाती है कि आरक्षित वन के लिए अधिसूचना के प्रकाशन की आवश्यकता है लेकिन धारा 20 के तहत ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। इसलिए, भले ही वन अधिनियम की धारा 5 वर्णित प्रावधानों के तहत धारा 20 के अंतर्गत अधिसूचना जारी नहीं की गई हो, इस तरह की अधिसूचना में शामिल भूमि पर किसी भी अधिकार के अधिग्रहण के खिलाफ रोक है, सिवाय इसके कि लिखित रूप में या सरकार की ओर से निष्पादित अनुबंध किया गया हो। चूंकि ऐसा कोई लिखित अनुबंध सरकार द्वारा या उसकी ओर से या उस व्यक्ति की ओर से निष्पादित नहीं किया गया था, जिसमें ऐसा अधिकार निहित था, इसलिए, गांव सभा अपीलकर्ता के पक्ष में पट्टा देने के लिए सक्षम नहीं थी।" इसके बाद शीर्ष न्यायालय ने यह देखते हुए कि हाईकोर्ट के निष्कर्ष स्पष्ट रूप से गलत थे, आदेश को रद्द कर दिया और कहा कि कानून के तहत प्रकाशित अधिसूचना के आधार पर भूमि वन विभाग की थी और पट्टेदार को वन भूमि पर स्वत्वाधिकार का दावा एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिखित में एक समझौते के आधार पर करना चाहिए था, लेकिन लिखित रूप में ऐसा कोई समझौता नहीं किया गया था। केस शीर्षक: प्रभागीय वन अधिकारी अवध वन प्रभाग बनाम अरुण कुमार भारद्वाज (मृत) कानूनी प्रतिनिधियों के जरिये। सिविल अपील संख्या 7017/2009 कोरम: न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति वी रमासुब्रमण्यम साइटेशन : एलएल 2021 एससी 544

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