भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 : धारा 17(4) के तहत यदि राज्य अत्यावश्यकता को सही ठहराने में विफल रहता है तो तात्कालिकता खंड की अधिसूचना रद्द की जा सकती है : सुप्रीम कोर्ट

*भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 : धारा 17(4) के तहत यदि राज्य अत्यावश्यकता को सही ठहराने में विफल रहता है तो तात्कालिकता खंड की अधिसूचना रद्द की जा सकती है : सुप्रीम कोर्ट*

सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 की धारा 17 (4) के तहत तात्कालिकता खंड केवल असाधारण परिस्थितियों में ही लागू किया जा सकता है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 की धारा 17 भूमि अधिग्रहण अधिकारियों को मुआवजे के अवार्ड से संबंधित कार्यवाही समाप्त होने से पहले भूमि पर तत्काल कब्जा करने की शक्ति देती है। धारा 17(4) के अनुसार, प्राधिकरण तत्काल अधिग्रहण के मामले में अधिग्रहण अधिसूचना के लिए धारा 5 ए के तहत भूमि मालिकों की आपत्तियों को सुनने की आवश्यकता को समाप्त कर सकता है।

हामिद अली खान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण सिद्धांतों को दोहराया: 1. धारा 5ए के तहत अधिग्रहण के खिलाफ शिकायतों को हवा देने का अधिकार एक मूल्यवान अधिकार है, जिसे उचित औचित्य के बिना समाप्त नहीं किया जा सकता है 2. इस तरह के अधिकार को केवल असाधारण परिस्थितियों में ही धारा 17(4) के तहत समाप्त किया जा सकता है। 3. यदि राज्य तात्कालिकता को सही ठहराने में विफल रहता है तो न्यायालय तात्कालिकता खंड को लागू करने वाली अधिसूचना को रद्द कर सकता है।

जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस एस रवींद्र भट की पीठ ने फैसले में कहा: "अधिनियम की धारा 5ए संपत्ति में रुचि रखने वाले व्यक्ति के अधिकार की गारंटी देती है, जो उसकी संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से बचने के लिए एकमात्र वैधानिक सुरक्षा थी। धारा 17 (4) के तहत शक्ति विवेकाधीन है। विवेक होने के नाते यह होना चाहिए उचित देखभाल के साथ प्रयोग किया जाए। यह सच है कि यदि प्रासंगिक सामग्री है चाहे वह कितनी भी कम हो और प्राधिकरण ने बाहरी विचारों से निर्देशित किए बिना अपना विवेक लगाया और निर्णय लिया, तो अदालत एक व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाएगी। किसी भी अन्य निर्णय के साथ अंतिम विश्लेषण, परस्पर विरोधी हितों का संतुलन अपरिहार्य है। अधिकारियों को नागरिकों के पक्ष में बनाए गए अनमोल अधिकार के प्रति जीवित और सतर्क रहना चाहिए, जो कि केवल एक खाली प्रथा नहीं है।

न्यायमूर्ति केएम जोसेफ द्वारा लिखे गए फैसले में यह भी कहा गया है कि राज्य को विशेष तथ्यों को अदालत के सामने रखना चाहिए जो कि तात्कालिकता खंड के आह्वान को सही ठहराने के लिए साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के तहत सिद्धांत के आधार पर उसके विशेष ज्ञान के भीतर हैं। "जब धारा 17(4) के तहत सत्ता के आह्वान को चुनौती दी जाती है तो रिट आवेदक सपाट और सीधे दावों पर सफल नहीं हो सकता है। विशेष रूप से राज्य के विशेष ज्ञान के भीतर तथ्यों को साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 में सिद्धांत के तहत अदालत के सामने रखा जाना चाहिए।धारा 17 (4) को लागू करने को उचित ठहराने वाली असाधारण परिस्थितियों का अस्तित्व एक चुनौती के मद्देनज़र स्थापित किया जाना चाहिए।"

न्यायालय ने दोहराया कि तात्कालिकता खंड एक विवेकाधीन शक्ति है और धारा 5ए की सुनवाई का प्रावधान सामान्य सिद्धांत का अपवाद है। "धारा 17(4) के तहत शक्ति विवेकाधीन है। विवेकाधीन होने के कारण इसे उचित देखभाल के साथ प्रयोग किया जाना चाहिए। यह सच है कि यदि प्रासंगिक सामग्री है तो वह कितनी कम हो सकती है और प्राधिकरण ने बाहरी विचारों से निर्देशित किए बिना अपना विवेक लगाया है और एक निर्णय लिया है, तो अदालत हाथ से दूर दृष्टिकोण अपनाएगी ... नागरिकों के पक्ष में बनाए गए अनमोल अधिकार के प्रति अधिकारियों को जीवित रहना चाहिए और सतर्क रहना चाहिए, जो केवल एक खाली प्रथा नहीं है।" "..सभी पक्षों द्वारा उपलब्ध कराए गए सबूतों की सराहना पर अदालत यह निष्कर्ष निकालने के लिए खुली है कि धारा 17 (4) के तहत शक्ति का सहारा लेने का कोई अवसर नहीं आया, जिसे वास्तव में सामान्य नियम के अपवाद के रूप में पढ़ा जाना चाहिए कि संपत्ति का अधिग्रहण एक अवसर देने के बाद किया जाता है कि जिस व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है,वह प्रदर्शित करे कि अधिग्रहण अनुचित था।" वर्तमान मामले में, अपीलकर्ता आवासीय कॉलोनी के निर्माण के लिए अपने भूखंड के अधिग्रहण के लिए 2009 में धारा 4(1) के साथ पठित 17(4) के तहत जारी अधिसूचना को चुनौती दे रहे थे। अदालत ने दस्तावेजों को नोट करने के बाद कहा, "फाइल भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता से जुड़ी किसी भी तात्कालिकता को प्रकट नहीं करती है जो तत्काल खंड को लागू करने की नींव बनाती है।" अदालत ने कहा, "हम इस पर नुकसान में हैं कि वह कौन सी सामग्री थी जो अधिनियम की धारा 17 (4) के तहत निर्णय के लिए प्रासंगिक थी।" अदालत ने यह भी कहा कि मामले के लंबित रहने के दौरान, 1894 के अधिनियम को भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्गठन अधिनियम, 2013 में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार द्वारा निरस्त कर दिया गया था। इसलिए, धारा 5 ए के तहत जांच किए जाने का कोई सवाल ही नहीं है। इस पृष्ठभूमि में, न्यायालय ने अधिसूचनाओं को रद्द कर दिया और अपीलकर्ताओं को भूमि वापस करने का निर्देश दिया।

केस : हामिद अली खान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य

पीठ: जस्टिस केएम जोसेफ, जस्टिस एस रवींद्र भट, LL 2021 SC 676

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