न्यायालय कर्मचारियों के वेतन के संबंध में निर्णय- 28 अप्रैल 2017- लालाराम मीना

*न्यायालय कर्मचारियों के वेतन के संबंध में निर्णय- 28 अप्रैल 2017*

किशन पिल्ले विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य आईएलआर 2017 मध्य प्रदेश 1423 डी.वी. के मामले मे उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश अधिकारी एवं कर्मचारी भर्ती एवं सेवा शर्तें नियम 1996- समान कार्य के लिए समान वेतन- याची गण जो कि उच्च न्यायालय के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी गण है, द्वारा इस आधार पर उच्चतर वेतनमान प्रदान किए जाने हेतु प्रार्थना की जाना कि राज्य सरकार ने सेठी वेतन आयोग के आधार पर जिला न्यायालय में सामान संवर्ग के अंतर्गत कार्यरत अधिकारी गण का वेतनमान पुनरीक्षित किया है -
 अभिनिर्धारित - सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसार प्रत्यर्थीगण को उन याची गण को जोकि 3600 के ग्रेड पे के नीचे कार्यरत हैं उन्हें एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि एवं वे याचि गण जो कि 3600 ग्रेड पे पर कार्य कर रहे हैं उन्हें दो अतिरिक्त वेतन वृद्धि प्रदान करने हेतु निर्देशित किया गया - याची गण वेतन का बकाया प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे - आगे अभिनिर्धारित - उच्चतर वेतनमान एवं भत्ता के संदर्भ में, उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से उच्च न्यायालय के कर्मचारी गण पर सेठी वेतन आयोग के क्रियान्वयन हेतु पहले ही सिफारिश की है जो कि अभी तक लंबित है - प्रत्यर्थीगण को 4 माह की अवधि के भीतर उक्त का निश्चय करने हेतु निर्देशित किया गया - याचिका अंशत: मंजूर की गई। किशन पिल्ले विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य आईएलआर 2017 मध्य प्रदेश 1423 डी.वी.