'लंबे समय तक' कर्तव्यों के निर्वहन से प्राप्त अनुभव यह साबित करने के लिए पर्याप्त कि कर्मचारी पद के लिए योग्य

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने दोहराया, 'लंबे समय तक' कर्तव्यों के निर्वहन से प्राप्त अनुभव यह साबित करने के लिए पर्याप्त कि कर्मचारी पद के लिए योग्य

मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने 25 साल से सेवारत कर्मचारी को निर्धारित शैक्षणिक योग्यता नहीं होने पर हटाने के आदेश को रद्द कर दिया.

जबलपुर :निर्धारित शैक्षणिक योग्यता नहीं होने के कारण 25 साल की सेवा के बाद ड्राइवर को पद से हटा दिया गया. इस मामले की सुनवाई करते हुए मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने कर्मचारी को राहत दी है. हाईकोर्ट जस्टिस संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने कहा है "लंबे समय तक कर्तव्यों का निर्वहन से प्राप्त अनुभव अपेक्षित योग्यता के लिए मान्य है". एकलपीठ ने स्पष्ट किया कि ड्राइवर पद के लिए शैक्षणिक योग्यता से कोई लेना-देना नहीं है. ऐसा नहीं है कि इंजीनियर व डॉक्टर की डिग्री प्राप्त करने वाले अच्छे ड्राइवर हों.शहडोल पॉलिटेक्निक कॉलेज में 25 साल से नौकरीमामले के अनुसार राम दयाल यादव ने हाई कोर्ट में दायर याचिका में कहा "उसे साल 1997 में कलेक्टर दर से शहडोल पॉलिटेक्निक कॉलेज में चालक के पद पर नियुक्ति किया गया था. इसके बाद जनवरी 1998 में उसे ड्राइवर के रिक्त पद पर नियमित नियुक्त प्रदान कर दी गयी. इसके बाद साल 2020 में उसे कारण बताओ नोटिस जारी कर कहा गया कि उसके पास नियुक्ति के समय पर्याप्त शैक्षणिक योग्यता नहीं थी. वह सिर्फ 5वीं पास था और पर्याप्त शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास थी. प्राधिकारी ने जांच रिपोर्ट में अनुभव के आधार पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का उल्लेख किया था. इसके बावजूद उसे पद से हटाने के आदेश जारी कर दिए गए.

हाईकोर्ट ने 30 साल पहले जारी विज्ञापन का हवाला दियाएकलपीठ ने सुनवाई के दौरान पाया कि नियुक्ति के संबंध में साल 1994 में जारी विज्ञापन में ड्राइवर के पद के लिए शैक्षणिक योग्यता के बारे में कोई स्पष्टता नहीं थी. यह भी स्पष्ट नहीं था कि यदि किसी ड्राइवर को नियमित किया जाता है तो उसे 8वीं कक्षा उत्तीर्ण और ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिये. एकलपीठ ने कहा कि 25 साल के लंबे समय बाद अचानक नींद से जागने के कारण विभाग द्वारा कार्रवाई शुरू की गई.

ड्राइवर को सेवा से मुक्त करने का आदेश निरस्तएकलपीठ ने अपने आदेश में कहा "नियुक्ति के समय प्रारंभिक शैक्षणिक योग्यता न रखने वाले कर्मचारी कई वर्षों की सेवा के बाद पर्याप्त अनुभव प्राप्त कर लेते हैं. ऐसे कर्मचारियों को केवल इस आधार पर स्थायीकरण से इनकार नहीं किया जा सकता कि अपेक्षित योग्यता नहीं है." एकलपीठ ने सेवा समाप्त किये जाने के आदेश को निरस्त करते हुए याचिकाकर्ता के पक्ष में आदेश पारित किया.

जस्टिस संजय द्विवेदी ने इन टिप्पणियों के साथ एक व्यक्ति की याचिका स्वीकार कर ली, जिसे ड्राइवर के रूप में सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। उसे यह देखते हुए बर्खास्त किया गया था कि उसके पास आवश्यक शैक्षणिक योग्यता नहीं होने के अलावा प्राधिकारी द्वारा उसके ड्राइविंग में कोई अन्य कमी नहीं दिखाई गई थी। इस प्रकार, उसने उसकी बर्खास्तगी को अन्यायपूर्ण करार दिया।

भगवती प्रसाद बनाम दिल्ली राज्य खनिज विकास निगम (1990) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए, जस्टिस संजय द्विवेदी ने कहा, "इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई टिप्पणी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि लंबे समय तक कर्तव्यों का निर्वहन करके प्राप्त अनुभव यह मानने के लिए पर्याप्त है कि कर्मचारी के पास अपेक्षित योग्यता है। 25 वर्षों की अवधि के लिए ड्राइवर के पद पर सेवाएं देने वाले याचिकाकर्ता ने एक आदर्श ड्राइवर बनने के लिए पर्याप्त अनुभव प्राप्त किया है। हालांकि, शैक्षणिक योग्यता के अलावा, याचिकाकर्ता की ओर से कोई अन्य कमी नहीं है जो उसके ड्राइविंग में कोई कमी दिखाती हो, ऐसे में, याचिकाकर्ता को केवल इस आधार पर बर्खास्त करने का आदेश, मेरी राय में, अन्यायपूर्ण और अनुचित है।"

कोर्ट ने कहा, 

“प्रतिवादियों को याचिकाकर्ता को सेवा में बहाल करने तथा यदि वह अभी तक सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त नहीं कर पाया है, तो उसे सेवा में शामिल होने की अनुमति देने का निर्देश दिया जाता है। स्वाभाविक रूप से, याचिकाकर्ता को इस आदेश की प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से तीन महीने की अवधि के भीतर वेतन का बकाया भुगतान किया जाएगा। यदि ऐसा नहीं किया जाता है, तो इस प्रकार गणना की गई बकाया राशि पर याचिकाकर्ता को वास्तविक भुगतान किए जाने तक 8% की दर से ब्याज लगेगा।"

 केस टाइटलः राम दयाल यादव बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य, रिट पीटिशन नंबर 17607/2022

https://hindi.livelaw.in/madhya-pradesh-high-court/experience-gained-by-discharging-duties-for-a-long-time-is-enough-to-hold-that-employee-is-qualified-for-post-mp-high-court-reiterates-282696