सिर्फ़ रुपये की बरामदगी रिश्वत नहीं मानी जाएगी, मांग का सबूत ज़रूरी
: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट Praveen Mishra 16 Sept 2025
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक वन अधिकारी की बरी होने की सज़ा को बरकरार रखा है, जिस पर ₹3000 रिश्वत मांगने और लेने का आरोप था। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ़ आरोपी के पास रंगे हाथ पकड़े गए नोट मिलना रिश्वत साबित करने के लिए काफ़ी नहीं है, जब तक अवैध मांग और स्वेच्छा से स्वीकार करने का सबूत न हो। जस्टिस सुशील कुक्रेजा ने कहा कि मांग और स्वीकार्यता के अभाव में अभियोजन अपना केस संदेह से परे साबित करने में नाकाम रहा और ट्रायल कोर्ट ने सही ढंग से आरोपी को बरी किया। मामला 2010 का है, जब आरोपी ब्लॉक फॉरेस्ट ऑफिसर के पद पर था। उस पर पेड़ काटने की अनुमति और लकड़ी पर एक्सपोर्ट हैमर लगाने के लिए ₹3000 रिश्वत मांगने का आरोप लगा। विजिलेंस ने ट्रैप बिछाया और आरोपी से नोट बरामद हुए। लेकिन ट्रायल में यह साबित नहीं हुआ कि आरोपी ने रिश्वत मांगी या ली। राज्य ने धारा 7 तथा धारा 13(1)(d) सहपठित धारा 13(2), भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत बरी करने के आदेश को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने पाया कि गवाहों ने अभियोजन का साथ नहीं दिया और प्री-ट्रैप व पोस्ट-ट्रैप कार्यवाही से इनकार किया। इस वजह से अभियोजन को कोई लाभ नहीं मिला। अंततः हाईकोर्ट ने बरी को बरकरार रखते हुए आरोपी को ₹50,000 का निजी मुचलका और इतनी ही राशि की एक जमानत देने का निर्देश दिया।
बिना आरोप पत्र दाखिल किए आपराधिक मामला लंबित होने पर पदोन्नति से इनकार नहीं किया जा सकता: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट Shahadat 16 Sept 2025
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि किसी आपराधिक मामले का लंबित होना, जिसमें आरोप पत्र दाखिल न किया गया हो, विभागीय जांच में सभी आरोपों से बरी हुए कर्मचारी को पदोन्नति से वंचित करने का आधार नहीं हो सकता।
जस्टिस संदीप शर्मा ने कहा: "निश्चित रूप से याचिकाकर्ता को कोई आरोप पत्र नहीं दिया गया। हालांकि, संबंधित मजिस्ट्रेट को आगे की जांच का आदेश देने का पूरा अधिकार है। हालांकि, ऐसा कोई भी तथ्य, यदि कोई हो, प्रतिवादियों को उच्च पद पर पदोन्नति से वंचित करने का आधार नहीं बन सकता, खासकर जब आरोप पत्र अभी तक तय नहीं किया गया हो।"
में चंदे राम नामक व्यक्ति के खिलाफ 1 क्विंटल 7 किलोग्राम 500 गांजा बरामद होने के बाद NDPS का मामला दर्ज किया गया। ट्रायल कोर्ट ने उसे 20 साल की सजा सुनाई थी। ट्रायल कोर्ट के आदेश से व्यथित होकर उसने अपील दायर की। अपील के दौरान, हाईकोर्ट की खंडपीठ ने अभियोजन पक्ष से उस शेड के दरवाजे पर कथित रूप से इस्तेमाल किए गए ताले पेश करने को कहा, जहां से चरस बरामद की गई। यद्यपि ताले पुलिस के गोदाम से लाए गए। हालांकि, चाबियां ताले से मेल नहीं खाती हैं, जिससे मामले की संपत्ति के साथ छेड़छाड़ या गलत तरीके से इस्तेमाल किए जाने का संदेह पैदा हुआ।
इसके बाद विसंगतियों के कारण खंडपीठ ने पुलिस महानिदेशक को संबंधित अवधि के दौरान पुलिस गोदाम के प्रभारी सभी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ जाँच करने का निर्देश दिया। इसके आधार पर याचिकाकर्ता के खिलाफ वर्तमान में मानद हेड कांस्टेबल के रूप में कार्यरत है। मामले की संपत्ति के कुप्रबंधन के लिए धारा 409 (जनता द्वारा आपराधिक विश्वासघात) और 120-बी (आपराधिक षड्यंत्र) के तहत FIR दर्ज की गई, जिसमें अन्य 7 लोग भी शामिल थे, जो सह-आरोपी हैं।
अधिकारियों के खिलाफ जांच की गई और उसके बाद 02.04.2012 को याचिका को दोषमुक्त कर दिया गया। जांच एजेंसी ने अज्ञात रिपोर्ट दाखिल की। हालांकि, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू स्थित लाहौल एवं स्पीति के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने उन्हें स्वीकार नहीं किया और पुलिस को मामले की आगे जांच करने का निर्देश दिया। बाद में विभागीय कार्यवाही में याचिकाकर्ता को दोषमुक्त किए जाने के बावजूद, HASI के पद पर पदोन्नति के लिए याचिकाकर्ता पर विचार नहीं किया गया।
पेंशन न देने... पदोन्नति से इनकार किए जाने से व्यथित होकर उन्होंने हाईकोर्ट में एक रिट याचिका दायर की, जिसमें तर्क दिया गया कि जब विभागीय जांच में अधिकारी को दोषमुक्त कर दिया गया और कोई आरोप-पत्र दाखिल नहीं किया गया तो पदोन्नति से इनकार नहीं किया जा सकता। अदालत ने पाया कि याचिकाकर्ता को कोई आरोप-पत्र नहीं दिया गया, बल्कि जांच एजेंसी ने तीन बार अज्ञात रिपोर्ट दाखिल की। हालांकि, संबंधित मजिस्ट्रेट अज्ञात रिपोर्ट से संतुष्ट न होने के कारण आगे की जांच के आदेश दे चुके हैं।
केवल दस्तावेज़ी प्रमाण के अभाव में नकद लोन रद्द नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट
9 Sept 2025
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल इसलिए कि धन का एक हिस्सा बैंक हस्तांतरण के बजाय नकद के माध्यम से किया गया, इसका मतलब यह नहीं है कि केवल बैंकिंग माध्यम से हस्तांतरित राशि को ही प्रमाणित माना जा सकता है, खासकर जब वचन पत्र में पूरे लेनदेन का उल्लेख हो। न्यायालय ने आगे कहा कि दस्तावेज़ी प्रमाण का अभाव अपने आप में नकद लेनदेन रद्द नहीं कर देता। न्यायालय ने स्वीकार किया कि ऐसी स्थितियां होंगी, जहां लेनदेन करना होगा, जिसके लिए कोई प्रमाण नहीं होगा।
जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस विपुल एम पंचोली की खंडपीठ ने केरल हाईकोर्ट के उस निर्णय से उत्पन्न मामले की सुनवाई की, जिसमें अपीलकर्ता द्वारा प्रतिवादी को दी गई लोन राशि को ₹30.8 लाख से घटाकर ₹22 लाख कर दिया गया। केवल इसलिए कि ₹8.8 लाख की अंतर राशि बैंकिंग माध्यम से नहीं, बल्कि नकद के माध्यम से वितरित की गई। अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि हाईकोर्ट ने प्रतिवादी के हस्ताक्षरित वचन पत्र को स्वीकार नहीं किया, जिसमें उसने अपीलकर्ता से ₹30.8 लाख प्राप्त करने की बात स्वीकार की।
हाईकोर्ट का निर्णय खारिज करते हुए न्यायालय ने वचन पत्र की प्रधानता पर बल देते हुए कहा कि एक बार जब इसकी प्रामाणिकता स्वीकार कर ली जाती है तो लोन के संबंध में कानूनी धारणा बन जाती है, जब तक कि इसे बनाने वाले द्वारा गलत साबित न कर दिया जाए। चूंकि प्रतिवादी ने वचन पत्र में ₹30.8 लाख की पूरी राशि स्वीकार करना स्वीकार किया था, इसलिए न्यायालय ने पाया कि हाईकोर्ट ने लोन को दो भागों, अर्थात् "सिद्ध" और "असिद्ध" भागों में विभाजित करके गलती की। न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि मौखिक साक्ष्य दीवानी मामलों में प्रमाण का एक वैध और विश्वसनीय रूप है। वाणिज्यिक लेनदेन में नकदी घटकों को केवल रसीदों या बैंकिंग रिकॉर्ड के अभाव में नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता।
अदालत ने कहा, “यह असामान्य नहीं है कि धन के लेन-देन में नकदी भी शामिल होती है। सिर्फ़ इसलिए कि कोई व्यक्ति आधिकारिक माध्यमों, यानी किसी परक्राम्य लिखत या बैंक लेनदेन के ज़रिए हस्तांतरण को साबित नहीं कर पाता, इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता कि ऐसी राशि नकद में नहीं चुकाई गई। खासकर तब जब अपीलकर्ता ने संबंधित न्यायालय के समक्ष इस आशय का स्पष्ट बयान दिया हो। इसके अलावा, कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण की प्रारंभिक धारणा परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (NI Act) से भी आती है। इसलिए यह साबित करने का दायित्व प्रतिवादी पर है कि ऐसी कोई राशि नहीं दी गई थी। सिर्फ़ इसलिए कि दस्तावेज़ी प्रमाण उपलब्ध नहीं थे, हम इस दृष्टिकोण को ग़लत पाते हैं।”
अदालत ने आगे कहा, "जो व्यक्ति नकद देता है, उसके पास स्पष्ट रूप से कोई दस्तावेज़ी प्रमाण नहीं होगा। कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है कि नकद लेन-देन के लिए भी रसीद ली जाए। हालांकि, रसीद न होने से यह बात नकार या गलत साबित नहीं होगी कि पक्षकारों के बीच नकद लेन-देन हुआ था। वर्तमान मामले में हाईकोर्ट द्वारा किया गया विभाजन स्पष्ट रूप से त्रुटिपूर्ण है। इसलिए टिकने योग्य नहीं है।" तदनुसार, अपील यह कहते हुए स्वीकार कर लिया गया कि हाईकोर्ट ने डिक्रीटल राशि कम करने में गलती की।
आयु-छूट लेने वाले आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार सामान्य श्रेणी सीटों पर नहीं जा सकते: सुप्रीम कोर्ट
10 Sept 2025
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (9 सितम्बर) को कहा कि आरक्षित वर्ग के वे उम्मीदवार, जो आरक्षण श्रेणी में आयु-छूट लेकर आवेदन करते हैं, उन्हें बाद में अनारक्षित (सामान्य) श्रेणी की रिक्तियों में चयन के लिए नहीं माना जा सकता, यदि भर्ती नियम ऐसे स्थानांतरण (migration) को स्पष्ट रूप से रोकते हैं। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने यह मामला सुना, जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) की कॉन्स्टेबल (GD) भर्ती से जुड़ा था। इसमें आयु सीमा 18–23 वर्ष तय थी और ओबीसी उम्मीदवारों को 3 साल की छूट दी गई थी। प्रतिवादियों ने ओबीसी उम्मीदवार के रूप में आवेदन किया और इस छूट का लाभ लिया। हालांकि उन्होंने सामान्य वर्ग के अंतिम चयनित उम्मीदवार से अधिक अंक प्राप्त किए, लेकिन ओबीसी वर्ग के अंतिम चयनित उम्मीदवार से कम अंक होने के कारण चयनित नहीं हो सके।
इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया। हाईकोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला दिया और कहा कि उन्हें मेरिट के आधार पर सामान्य वर्ग की सीटों पर विचार किया जाना चाहिए। इस फैसले के खिलाफ भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का फैसला रद्द करते हुए कहा कि हाईकोर्ट ने जितेन्द्र कुमार सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2010) पर गलत तरीके से भरोसा किया। उस मामले में उत्तर प्रदेश के विशेष कानूनी प्रावधान लागू थे, जो ऐसे स्थानांतरण की अनुमति देते थे। जबकि वर्तमान मामले में कार्यालय ज्ञापन (Office Memorandum) स्पष्ट रूप से कहता है कि छूट लेने वाले उम्मीदवारों को सामान्य वर्ग की सीटों पर नहीं माना जाएगा।
जस्टिस बागची ने कहा,"आरक्षित उम्मीदवार, जिन्होंने फीस/ऊपरी आयु सीमा में छूट लेकर सामान्य उम्मीदवारों के साथ खुले प्रतिस्पर्धा में भाग लिया है, उन्हें सामान्य वर्ग की सीटों पर नियुक्त किया जा सकता है या नहीं, यह हर मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। यदि भर्ती नियमों/नोटिफिकेशन में इस पर कोई रोक नहीं है, तो ऐसे उम्मीदवार, जिन्होंने सामान्य वर्ग के अंतिम चयनित उम्मीदवार से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, उन्हें सामान्य वर्ग की सीट पर चयन का अधिकार होगा। लेकिन यदि भर्ती नियमों में रोक है, तो ऐसे उम्मीदवारों को सामान्य वर्ग की सीट पर चयन का लाभ नहीं दिया जा सकता।"
कोर्ट ने सौरव यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2020) मामले का भी हवाला दिया और स्पष्ट किया कि उम्मीदवार केवल तभी सामान्य वर्ग की सीटों पर स्थानांतरित हो सकते हैं जब उन्होंने कोई विशेष रियायत न ली हो और भर्ती नियमों में इस पर कोई रोक न हो। चूंकि वर्तमान मामले में स्थानांतरण पर स्पष्ट रोक थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का फैसला पलट दिया और प्रतिवादियों को सामान्य सीटों पर स्थानांतरण की अनुमति नहीं दी।
आरक्षित वर्ग के मेधावी उम्मीदवारों को सामान्य वर्ग का माना जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि आरक्षित श्रेणी के मेधावी उम्मीदवारों ने कोई आरक्षण लाभ/छूट नहीं ली है तो ऐसे आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को उनके अंकों के आधार पर अनारक्षित/सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के बराबर माना जाएगा। हाईकोर्ट के फैसले की पुष्टि करते हुए जस्टिस सी.टी. रविकुमार और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ ने पाया कि आरक्षण का लाभ नहीं लेने के बावजूद, यदि आरक्षित श्रेणी के मेधावी उम्मीदवारों को उन आरक्षण श्रेणियों से संबंधित माना जाता है तो इससे मेरिट सूची में नीचे अन्य योग्य आरक्षण श्रेणी के उम्मीदवारों को उस श्रेणी का आरक्षण का लाभ प्रभावित होगा।
जस्टिस संजय कुमार द्वारा लिखे गए फैसले में कहा गया, “हम यह भी नोट कर सकते हैं कि मध्य प्रदेश राज्य सेवा परीक्षा नियम, 2015 के नियम 4(3)(डी)(III) ने आरक्षण श्रेणी के उम्मीदवारों के हितों को स्पष्ट रूप से नुकसान पहुंचाया, यहां तक कि ऐसी श्रेणियों के मेधावी उम्मीदवारों ने भी, जिन्होंने कोई लाभ नहीं उठाया। आरक्षण लाभ/छूट को उन आरक्षण श्रेणियों से संबंधित माना जाना था और उन्हें प्रारंभिक परीक्षा परिणाम चरण में मेधावी अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के साथ अलग नहीं किया जाना। परिणामस्वरूप, वे आरक्षण श्रेणी के स्लॉट पर कब्ज़ा करते रहे, जो अन्यथा उस श्रेणी की योग्यता सूची में नीचे के योग्य आरक्षण श्रेणी के उम्मीदवारों को मिलता, यदि उन्हें उनके अंकों के आधार पर मेधावी अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के साथ शामिल किया जाता।
मध्य प्रदेश राज्य सेवा परीक्षा नियम, 2015 (2015 नियम) के नियम 4 में संशोधन लाया गया। पुराने नियम और नए नियम के बीच अंतर मेधावी छात्रों के समायोजन और पृथक्करण को लेकर है। पुराने नियम में प्रावधान है कि मेधावी आरक्षण श्रेणी के अभ्यर्थियों का समायोजन और पृथक्करण मेधावी अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के साथ प्रारंभिक परिणाम के समय होगा, जबकि नया नियम इस तरह के समायोजन और पृथक्करण को केवल अंतिम चयन के समय निर्धारित करता है, न कि प्रारंभिक/मुख्य परीक्षा के अंतिम चयन के समय।
अदालत ने सौरव यादव और अन्य बनाम यूपी राज्य और अन्य के अपने फैसले पर भरोसा किया, जहां अदालत ने इस सिद्धांत की भी पुष्टि की कि किसी भी ऊर्ध्वाधर आरक्षण श्रेणियों से संबंधित उम्मीदवार 'खुली श्रेणी' में चयनित होने के हकदार होंगे और यदि आरक्षण श्रेणियों से संबंधित ऐसे उम्मीदवार इसके आधार पर चयनित होने के हकदार हैं, उनकी अपनी योग्यता, उनके चयन को ऊर्ध्वाधर आरक्षण की श्रेणियों के लिए आरक्षित कोटा के विरुद्ध नहीं गिना जा सकता।
तदनुसार, न्यायालय को म.प्र. राज्य के निर्णय में कोई त्रुटि नहीं मिली। नियम 4 को बहाल करने के लिए, जैसा कि यह संशोधन से पहले मौजूद था। अदालत ने कहा, “यह स्थापित कानूनी स्थिति होने के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि मध्य प्रदेश राज्य को स्वयं आरक्षण श्रेणी के उम्मीदवारों को होने वाले नुकसान का एहसास हुआ और उसने नियम 4 को बहाल करने का फैसला किया, जैसा कि यह पहले था, जो प्रारंभिक परिणाम तैयार करने में सक्षम था। प्रारंभिक परीक्षा चरण में ही मेधावी आरक्षण श्रेणी के योग्य अभ्यर्थियों को मेधावी अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों से अलग करके परीक्षा दी जाएगी। चूंकि यह वह प्रक्रिया थी जो किशोर चौधरी (सुप्रा) मामले में फैसले के बाद शुरू की गई, जिसके तहत बड़ी संख्या में आरक्षण श्रेणी के उम्मीदवारों ने प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण की और मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए योग्य माने गए। इसलिए ऐसी प्रक्रिया की वैधता के साथ कोई विवाद नहीं हो सकता।”
केस टाइटल: दीपेंद्र यादव और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य
चेक बाउंस केस में फर्म को पक्षकार न बनाने की कमी दूर की जा सकती है: दिल्ली हाईकोर्ट 3 Sept 2025
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत अपने पार्टनर के खिलाफ लगाए गए चेक बाउंस मामले में फर्म का पक्षकार नहीं होना एक इलाज योग्य दोष है। इस प्रकार शिकायतकर्ता/आदाता को 35,000/- रुपये की लागत के अधीन दलीलों में संशोधन करने की अनुमति देते हुए, जस्टिस अमित महाजन ने कहा, "इस न्यायालय का विचार है कि फर्म का गैर-पक्षकार एक इलाज योग्य दोष है ... प्रभावी परीक्षण का चरण अभी शुरू नहीं हुआ है। आरोपी को अभी तक दलील, सबूत या जिरह की रिकॉर्डिंग की प्रक्रिया का सामना नहीं करना पड़ा है। ऐसी परिस्थितियों में, यह नहीं कहा जा सकता है कि साझेदारी फर्म को शामिल करने के लिए संशोधन की अनुमति देने से याचिकाकर्ता को पूर्वाग्रह होगा। इसके विपरीत, इस तरह के संशोधन की अनुमति देने से इनकार करने से केवल तकनीकी आधार पर कार्यवाही का गला घोंट दिया जाएगा, जिससे एनआई अधिनियम की धारा 138 का उद्देश्य विफल हो जाएगा।
पार्टनर ने शिकायत मामले को रद्द करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट का रुख किया था। यह उनका मामला था कि आरोपी फर्म को ही कार्यवाही में पक्षकार नहीं बनाया गया था। प्रतिवादी-कंपनी, जो डब्ल्यू और ऑरेलिया जैसे महिलाओं के परिधान ब्रांडों का मालिक है और चलाती है, ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता ने खुद को एकमात्र मालिक के रूप में प्रस्तुत किया था और इस तरह, इकाई के गलत रूप के तहत कार्यवाही शुरू की गई थी। इसने दलीलों में संशोधन के माध्यम से फर्म को फंसाने की मांग की।
NHAI ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया चूंकि ट्रायल कोर्ट पहले ही समन जारी कर चुका है, इसलिए अदालत के समक्ष मुद्दा यह था कि क्या शिकायत को समन के बाद के चरण में संशोधित करने की अनुमति दी जा सकती है। शुरुआत में, हाईकोर्ट ने कहा कि वह एनआई अधिनियम के मामलों में कार्यवाही को रद्द कर सकता है, यदि आरोपी व्यक्तियों द्वारा ऐसी असंदिग्ध सामग्री सामने लाई जाती है, जो इंगित करती है कि वे चेक जारी करने से संबंधित नहीं थे, या ऐसे मामले में जहां इस तरह की कानूनी कमी बताई गई है जो मामले की जड़ तक जाती है।
हालांकि, वर्तमान मामले में, न्यायालय ने कहा, हालांकि वर्तमान मामले में संज्ञान लिया गया था, याचिकाकर्ता को जारी किए गए समन कई मौकों पर तामील नहीं हुए। इस प्रकार, प्रभावी परीक्षण का चरण अभी तक शुरू नहीं हुआ है। "शिकायत वर्ष 2019 में वापस दर्ज की गई थी। न्याय के हित में, प्रतिवादी को शिकायत में संशोधन करने और इन त्रुटियों को सुधारने के लिए आवेदन दायर करने का अवसर दिया जाना चाहिए, ताकि योग्यता के आधार पर उचित निर्णय सुनिश्चित किया जा सके। जहां शिकायत में एक सरल/इलाज योग्य दुर्बलता है और न तो यह शिकायत की प्रकृति को बदलती है और न ही आरोपी व्यक्तियों के लिए पूर्वाग्रह पैदा करती है, शिकायत में एक औपचारिक संशोधन की अनुमति दी जा सकती है।
सरकारी नौकरी से पहले आवेदन किया तो वकील को पूरा प्रैक्टिस लाइसेंस मिलेगा: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट
जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने एक वकील के अस्थायी लाइसेंस को रद्द करने को रद्द कर दिया है, जिसे इस आधार पर पूर्ण लाइसेंस से वंचित कर दिया गया था कि वह बाद में अभियोजन अधिकारी के रूप में सरकारी सेवा में शामिल हो गया था। जस्टिस जावेद इकबाल वानी और जस्टिस मोक्ष खजूरिया काजमी की खंडपीठ ने कहा कि जब एक वकील ने पहले ही पूर्ण लाइसेंस के लिए आवेदन कर दिया है, तो आवेदन को आगे बढ़ाने में बार काउंसिल की देरी को उसके खिलाफ केवल इसलिए नहीं पढ़ा जा सकता क्योंकि उसे बाद में सरकारी सेवा में नियुक्त किया गया था।
एमपी हाई कोर्ट का आदेश, न्यायालय में केस होने के कारण विभागीय जांच नहीं रोकी जा सकती, कर्मचारियों की याचिका ख़ारिज
शिकायतकर्ता ओमप्रकाश चंद्रवंशी की शिकायत पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने अप्रैल 2023 में दोनों कर्मचारियों *अभिषेक पारे और गौरीशंकर मीणा* को रिश्वत लेते हुए को रंगे हाथ पकड़ा था।
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एफसीआई के दो कर्मचारियों की याचिका को ख़ारिज कर उन्हें झटका दिया है, कोर्ट ने कहा भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में किसी भी विभागीय जाँच को इस आधार पर नहीं रोका नहीं जा सकता कि मामला कोर्ट में चल रहा है।
फूड कारपोरेशन ऑफ़ इंडिया के दो कर्मचारियों ने हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर उनके खिलाफ चल रही विभागीय जांच रोकने का अनुरोध किया था, याचिका में कर्मचारियों ने कहा कि विभागीय जांच के कारण कोर्ट केस में उन्हें अपना बचाव करने में उन्हें मुश्किल होगी।
FCI के दो कर्मचारियों ने DE रोकने की की मांग
बता दें FCI के दो कर्मचारियों अभिषेक पारे और गौरीशंकर मीणा को CBI ने अप्रैल 2023 में एक शिकायत के आधार पर रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा था, सीबीआई ने भ्रष्टाचार के इस मामले में दोनों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की और फिर जून 2023 में अदालत में चालान पेश किया।
करोड़ों रुपये खर्च कर एयरपोर्ट का विस्तार, नहीं बढ़ी फ्लाइट की संख्या, हाई कोर्ट ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय को जारी किया नोटिस
याचिकाकर्ताओं ने दिया ये तर्क
सीबीआई द्वारा एफआईआर दर्ज होने के बाद एफसीआई ने दोनों कर्मचारियों के खिलाफ आरोप पत्र जारी किये और विभागीय जांच के आदेश दिए, इसी विभागीय जाँच को रुकवाने दोनों कर्मचारी हाई कोर्ट पहुंच गए, उन्होंने तर्क दिया कि विभागीय जाँच और आपराधिक मुकदमा साथ साथ चलने से उन्हें परेशानी हो रही है।
हाई कोर्ट ने ख़ारिज की याचिका
जस्टिस विवेक जैन की अदलत में हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ताओं संजय अग्रवाल, मुकेश अग्रवाल और उत्कर्ष अग्रवाल ने पक्ष रखते हुए विभागीय जाँच को रोकने का अनुरोध किया लेकिन अदालत ने उनकी अनुरोध को स्वीकार नहीं किया, कोर्ट ने कहा कि भ्रष्टाचार जैसे गंभीर आरोपों में विभागीय जांच को रोका नहीं जा सकता, इतना कहकर अदालत ने याचिका ख़ारिज कर दी।
सिविल मामले में अपराधिक मामला बनाकर धन की वसूली के संबंध में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिए गए आदेश निरस्त किये - सुप्रीम कोर्ट
जस्टिस पारदीवाला ने कहा, हाई कोर्ट जज को आपराधिक काम से दूर रखा जाए, केवल डीबी में सीनियर जज के साथ ही बिठाया जाये
"इस मामले के किसी भी दृष्टिकोण से चूंकि माननीय सीजेआई से लिखित अनुरोध प्राप्त हुआ है। उसी के अनुरूप, हम 4 अगस्त 2025 के अपने आदेश से पैरा 25 और 26 को हटाते हैं। आदेश में तदनुसार सुधार किया जाए। हम इन पैराग्राफों को हटाते हुए अब इस मामले की जांच का काम इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पर छोड़ते हैं। हम पूरी तरह से स्वीकार करते हैं कि हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ही रोस्टर जारी करते हैं। ये निर्देश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की प्रशासनिक शक्ति में बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करते हैं। जब मामले कानून के शासन को प्रभावित करने वाली संस्थागत चिंताओं को जन्म देते हैं तो यह न्यायालय हस्तक्षेप करने और सुधारात्मक कदम उठाने के लिए बाध्य हो सकता है।" हालांकि, खंडपीठ ने कहा कि विवादित आदेश "विकृत" और "अवैध" था। खंडपीठ ने रिखब ईरानी मामले में पूर्व सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस संजय खन्ना की खंडपीठ द्वारा हाल ही में पारित आदेश का भी उल्लेख किया, जिसमें उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा नागरिक अपराधों पर FIR दर्ज करने पर चिंता व्यक्त की गई थी। खंडपीठ ने निष्कर्ष में कहा, "हमें उम्मीद है कि भविष्य में हमें किसी भी हाईकोर्ट से इस तरह के विकृत और अन्यायपूर्ण आदेश का सामना नहीं करना पड़ेगा। हाईकोर्ट का प्रयास हमेशा कानून के शासन को बनाए रखना और संस्थागत विश्वसनीयता बनाए रखना होना चाहिए। यदि न्यायालय के भीतर ही कानून के शासन को बनाए नहीं रखा जाता या संरक्षित नहीं किया जाता है तो यह देश की संपूर्ण न्याय प्रणाली का अंत होगा। किसी भी स्तर के जजों से अपेक्षा की जाती है कि वे कुशलतापूर्वक काम करें, अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करें और हमेशा अपनी संवैधानिक शपथ को पूरा करने का प्रयास करें।"
Case Details: M/S. SHIKHAR CHEMICALS v THE STATE OF UTTAR PRADESH AND ANR|SLP(Crl) No. 11445/2025
रजिस्टर्ड वसीयत की प्रामाणिकता की धारणा होती है, इसकी वैधता पर विवाद करने वाले पक्ष पर सबूत का भार: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (21 जुलाई 2025) को दोहराया कि रजिस्टर्ड 'वसीयत' के उचित निष्पादन और प्रामाणिकता की धारणा होती है और सबूत का भार वसीयत को चुनौती देने वाले पक्ष पर होता है। ऐसा मानते हुए जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का फैसला रद्द कर दिया, जिसमें विवादित भूमि में अपीलकर्ता/लासुम बाई का हिस्सा कम कर दिया गया था और रजिस्टर्ड वसीयत और मौखिक पारिवारिक समझौते के आधार पर उनका पूर्ण स्वामित्व बरकरार रखा।
*अदालत ने कहा*
पारिवारिक समझौते (जिसके संबंध में अदालत ने कहा, पारिवारिक समझौते (जिसके संबंध में मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किए गए) और रजिस्टर्ड वसीयत के अनुसार संपत्तियों का वितरण लगभग समान अनुपात में है। वसीयत रजिस्टर्ड दस्तावेज है और इसलिए इसकी प्रामाणिकता के बारे में एक अनुमान है। निचली अदालत ने अपने समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर वसीयत के निष्पादन को स्वीकार कर लिया। चूंकि वसीयत रजिस्टर्ड दस्तावेज है, इसलिए उस पक्षकार, जिसने इसके अस्तित्व पर विवाद किया था, जो इस मामले में प्रतिवादी-मुथैया होगा, पर यह स्थापित करने का दायित्व होगा कि वसीयत कथित तरीके से निष्पादित नहीं की गई या ऐसी संदिग्ध परिस्थितियां थीं, जिनके कारण यह संदिग्ध हो गई। हालांकि, प्रतिवादी-मुथैया ने अपने साक्ष्य में रजिस्टर्ड वसीयत पर दिखाई देने वाले हस्ताक्षरों को अपने पिता एम. राजन्ना के हस्ताक्षरों के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि वादी-लसुम बाई के पास 6 एकड़ और 16 गुंटा ज़मीन थी, जो वसीयत के अनुसार उनके हिस्से में आती थी। इस पृष्ठभूमि में निचली अदालत का यह मानना सही था कि एम. राजन्ना ने अपनी मूर्त संपत्ति का अपने कानूनी उत्तराधिकारियों के बीच उचित वितरण किया था। 24 जुलाई, 1974 की वसीयत और मौखिक पारिवारिक समझौते को निष्पादित करते हुए। हमारा मानना है कि अभिलेखों में उपलब्ध साक्ष्य मौखिक पारिवारिक समझौते के अस्तित्व और उसकी ठोस प्रकृति को पुष्ट करते हैं, जिसकी पुष्टि विवादित संपत्ति सहित मुकदमे की अनुसूची की संपत्तियों के कब्जे के तथ्य से होती है, जो स्वीकार्य रूप से वादी-लसुम बाई और बाद में क्रेता यानी जनार्दन रेड्डी के पास थी।"
तदनुसार, अदालत ने निचली अदालत का फैसला बहाल कर दिया, जिससे अपीलकर्ता/लसुम बाई को संपत्ति का पूर्ण स्वामी घोषित कर दिया गया।
Cause Title: METPALLI LASUM BAI (SINCE DEAD) AND OTHERS VERSUS METAPALLI MUTHAIH(D) BY LRS
'शादी का असाध्य रूप से टूटना' अनुच्छेद 142 शक्तियों का उपयोग करते हुए विवाह को भंग करने का आधार: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक खंडपीठ ने महत्वपूर्ण फैसले में सोमवार को कहा कि वह भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का उपयोग कर सकता है, जो विवाह के असाध्य रूप से टूटने के आधार पर तलाक दे सकता है, जो अभी तक वैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त आधार नहीं है। कोर्ट ने कहा, "हमने माना कि इस अदालत के लिए विवाह के असाध्य रूप से टूटने के आधार पर विवाह को भंग करना संभव है। यह सार्वजनिक नीति के विशिष्ट या मौलिक सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं करेगा।"
न्यायालय ने माना कि इसने उन कारकों को निर्दिष्ट किया है, जिनके आधार पर विवाह को असाध्य रूप से टूटा हुआ माना जा सकता है और भरण-पोषण, गुजारा भत्ता और बच्चों के अधिकारों के संबंध में इक्विटी को कैसे संतुलित किया जाए। विशेष रूप से खंडपीठ ने यह भी कहा कि आपसी सहमति से तलाक के लिए छह महीने की अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि को पिछले निर्णयों में निर्धारित आवश्यकताओं और शर्तों के अधीन किया जा सकता है। जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस ए.एस. ओका, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस जेके माहेश्वरी की संवैधानिक खंडपीठ ने फैसला सुनाया।
जस्टिस संजय खन्ना ने फैसले के ऑपरेटिव हिस्से को पढ़कर सुनाया। संविधान पीठ को भेजा गया मूल मुद्दा यह था कि क्या हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13बी के तहत आपसी सहमति से तलाक के लिए अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि को माफ किया जा सकता है। हालांकि, सुनवाई के दौरान, संविधान पीठ ने इस मुद्दे पर विचार करने का निर्णय लिया कि क्या विवाहों के असाध्य रूप से टूटने के आधार पर भंग किया जा सकता है। संविधान पीठ ने 20 सितंबर, 2022 को पारित अपने आदेश में दर्ज किया,
"हम मानते हैं कि अन्य प्रश्न जिस पर विचार करने की आवश्यकता होगी, वह यह होगा कि क्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्ति किसी भी तरह से ऐसे परिदृश्य में बाधित है जहां न्यायालय की राय में विवाह का असाध्य रूप से टूटना है, लेकिन पक्षकार शर्तों पर सहमति नहीं दे रहे हैं।" सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह, कपिल सिब्बल, वी गिरी, दुष्यंत दवे और मीनाक्षी अरोड़ा को मामले में एमीसी क्यूरी नियुक्त किया गया। जबकि जयसिंह ने तर्क दिया कि अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों के प्रयोग में असाध्य रूप से टूटे हुए विवाहों को भंग किया जाना चाहिए।
दवे ने तर्क देने के लिए विपरीत दृष्टिकोण प्रस्तुत किया कि न्यायालयों को ऐसी शक्ति का प्रयोग नहीं करना चाहिए जब संसद ने अपने विवेक में तलाक के लिए इस तरह के आधार को मान्यता नहीं दी। गिरि ने तर्क दिया कि विवाह के असाध्य रूप से टूटने को मोटे तौर पर क्रूरता के आधार के रूप में माना जा सकता है, जिसे मानसिक क्रूरता को शामिल करने के लिए न्यायिक रूप से व्याख्या की गई है। सिब्बल ने तर्क दिया, "पुरुषों और महिलाओं को अपने जीवन को खोने से रोकने के लिए भरण-पोषण और कस्टडी को निर्धारित करने की प्रक्रिया को तलाक की कार्यवाही से पूरी तरह से अलग किया जाना चाहिए।" अरोड़ा ने तर्क दिया कि अनुच्छेद 142 के तहत अपने असाधारण अधिकार क्षेत्र को सक्रिय करने के बाद सुप्रीम कोर्ट वैधानिक कानून से बाध्य नहीं है, जैसे कि कहा गया कि न्याय, इक्विटी और अच्छे विवेक की धारणाओं को शामिल किया। संविधान पीठ ने 29 सितंबर, 2022 को सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया। उल्लेखनीय है कि पिछले हफ्ते दो न्यायाधीशों की पीठ ने माना कि विवाह के अपरिवर्तनीय रूप से टूटने को विवाह भंग करने के लिए 'क्रूरता' के आधार के रूप में माना जा सकता है।
केस टाइटल: शिल्पा सैलेश बनाम वरुण श्रीनिवासन [टीपी (सी) नंबर 1118/2014] और अन्य जुड़े मामले
*मजिस्ट्रेट/सेशन कोर्ट डिफ़ॉल्ट बेल देने में सक्षम, भले ही नियमित जमानत याचिका हाईकोर्ट में लंबित हो: P&H हाईकोर्ट*
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि मजिस्ट्रेट या सत्र न्यायालय, जैसा भी मामला हो, किसी अभियुक्त को डिफ़ॉल्ट ज़मानत देने का अधिकार रखता है, भले ही नियमित ज़मानत आवेदन सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय में लंबित हो। यह घटनाक्रम एक नियमित ज़मानत याचिका पर सुनवाई के दौरान सामने आया, जिसमें आवेदन के लंबित रहने के दौरान, अभियुक्त ने 3 महीने पूरे कर लिए थे और मजिस्ट्रेट ने सीआरपीसी की धारा 167(2) के तहत डिफ़ॉल्ट ज़मानत दे दी थी, जो धारा 187(3) बीएनएसएस के अनुरूप है।
"जब नियमित ज़मानत याचिका उच्च न्यायालय में लंबित थी, तब भी सत्र न्यायालय डिफ़ॉल्ट ज़मानत देने के लिए सक्षम है, जिसे बाध्यकारी ज़मानत या वैधानिक ज़मानत भी कहा जाता है, और इसी प्रकार मजिस्ट्रेट डिफ़ॉल्ट ज़मानत देने के लिए सक्षम है, भले ही नियमित ज़मानत याचिका सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय में लंबित थी।" एम. रविन्द्रन बनाम खुफिया अधिकारी, राजस्व खुफिया निदेशालय सहित कई निर्णयों का हवाला देते हुए इस बात पर जोर दिया गया कि यदि अभियुक्त ने जमानत के लिए आवेदन किया है, तो डिफ़ॉल्ट जमानत पर रिहा होने का अधिकार लागू रहता है, भले ही जमानत आवेदन लंबित हो; या अभियोजन पक्ष द्वारा न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र या समय विस्तार की मांग वाली रिपोर्ट बाद में दाखिल की गई हो; या उस अंतराल के दौरान आरोप पत्र दाखिल किया गया हो जब जमानत आवेदन की अस्वीकृति को चुनौती उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित हो।
न्यायालय ने बिक्रमजीत सिंह बनाम पंजाब राज्य (2020) का भी उल्लेख किया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि, "डिफ़ॉल्ट ज़मानत का अधिकार, जैसा कि इस न्यायालय के निर्णयों द्वारा सही ढंग से माना गया है, संहिता की धारा 167(2) के प्रथम प्रावधान के अंतर्गत केवल वैधानिक अधिकार नहीं है, बल्कि यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का हिस्सा है, जो, इसलिए, धारा 167(2) के प्रथम प्रावधान की शर्तें पूरी होने पर अभियुक्त को ज़मानत पर रिहा करने का एक मौलिक अधिकार है।"
न्यायाधीश ने कहा कि, "डिफ़ॉल्ट ज़मानत का वैधानिक अधिकार भारत के क्षेत्राधिकार में प्रत्येक व्यक्ति को प्रदत्त मौलिक अधिकारों से उत्पन्न होता है।" अदालत ने आगे कहा कि भले ही ऐसे कोई विशिष्ट नियम और निर्देश हों जिनके अनुसार किसी भी न्यायालय में ज़मानत याचिका दायर करते समय, उच्च न्यायालय में ज़मानत याचिका के लंबित रहने की जानकारी संबंधित न्यायालय को दी जानी चाहिए, फिर भी ऐसे कोई भी नियम, आदेश या निर्देश मजिस्ट्रेट और सत्र न्यायालय की डिफ़ॉल्ट ज़मानत देने की वैधानिक शक्तियों को ज़रा भी कम या कम नहीं कर सकते, क्योंकि ये भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों में गहराई से अंतर्निहित हैं। अदालत ने कहा कि, सीआरपीसी की धारा 167(2) या बीएनएसएस की धारा 187(2) के तहत प्रदत्त शक्तियां तब तक प्रभावी नहीं होतीं जब तक कि विधानमंडल द्वारा निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर पुलिस रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाती। अदालत ने आगे बताया कि, "धारा 187(2) बीएनएसएस, 2023 के तहत दी गई डिफ़ॉल्ट ज़मानत का अधिकार, जो सीआरपीसी, 1973 की धारा 167(2) के अनुरूप है, पुलिस रिपोर्ट के अभाव में 60 दिन, 90 दिन या 180 दिन की वैधानिक अवधि से अधिक या कुछ क़ानूनों के तहत आगे की अवधि के विस्तार, जैसा भी मामला हो, से अधिक हिरासत की अनुमति नहीं देता है।"
कोर्ट ने कहा,
"विधायी मंशा बिल्कुल स्पष्ट है कि यदि किसी को एकतरफा आरोपों पर गिरफ्तार किया गया है, तो जांच क़ानून द्वारा जांच एजेंसियों को प्रदान की गई समय-सीमा के भीतर पूरी की जानी चाहिए। यदि जांचकर्ता निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर अपनी जांच पूरी करने में असमर्थ हैं, तो ऐसे अभियुक्त को, यदि गिरफ्तार किया गया है और हिरासत में है, तो क़ानून द्वारा निर्दिष्ट समय-सीमा से अधिक हिरासत में नहीं रखा जा सकता है।" न्यायालय ने स्पष्ट किया कि कार्यालय आदेश, अधिसूचनाएं जारी करने या नियम बनाने से भी मजिस्ट्रेटों को बीएनएसएस, 2023 की धारा 187 या सीआरपीसी, 1973 की धारा 167 के तहत डिफ़ॉल्ट ज़मानत देने के उनके अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। उपरोक्त के आलोक में, न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि, "उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय में ज़मानत याचिका लंबित रहने से मजिस्ट्रेट या सत्र न्यायालय, जैसा भी मामला हो, बीएनएसएस, 2023 की धारा 187(2) या सीआरपीसी, 1973 की धारा 167(2) के तहत उनकी वैधानिक शक्तियों से वंचित नहीं होंगे।" इसके विपरीत, पीठ ने कहा, "यदि मजिस्ट्रेट या सत्र न्यायालय ऐसी परिस्थितियों में डिफ़ॉल्ट ज़मानत नहीं देते हैं, तो ऐसे न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकार का उल्लंघन या माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का उल्लंघन करने की संभावना हो सकती है।"
माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया है कि *तलाक के बाद आपराधिक कार्यवाही जारी रखना बेकार* तलाक हो जाने के बाद अपराधिक प्रकरण का औचित्य नहीं। रिस्तेदारो के विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई समाप्त की गई।
मांगे राम विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य व अन्य, SLP(C) 10817/2024 निर्णय दिनांक 12/08/2025
आरोपी के लिए अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल करने से पहले सत्र न्यायालय जाना अनिवार्य नहीं: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर दोहराया है कि किसी आरोपी के लिए यह अनिवार्य नहीं है कि वह अग्रिम जमानत की मांग को लेकर पहले सत्र न्यायालय जाए और तभी उच्च न्यायालय का रुख करे। अदालत ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के दो आदेशों को रद्द करते हुए कहा कि हाईकोर्ट इस बात की जांच करने में विफल रहा कि क्या इन मामलों में सीधे उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का उपयोग उचित था।
यह टिप्पणी न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति एन. वी. अंजारिया की पीठ ने की, जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) की धारा 482 के तहत दायर अग्रिम जमानत याचिकाओं पर उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ दायर आपराधिक अपीलों की सुनवाई कर रही थी।
अपीलों का निपटारा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा:
“विवादित आदेश यह दर्शाते हैं कि उच्च न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि अग्रिम जमानत देने के संबंध में वह सत्र न्यायालयके साथ समान अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता है।”
अदालत ने कनुमूरी रघुरामा कृष्णम राजू बनाम आंध्र प्रदेश राज्य [(2021) 13 SCC 822] तथा अरविंद केजरीवाल बनाम प्रवर्तन निदेशालय [2024 INSC 512] में दिएअपने पूर्व निर्णयों का हवाला दिया, और कहा: “यह आवश्यक नहीं है कि आरोपी पहले सत्र न्यायालय में जाए और तभी नियम के रूप में
उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल करे।” पीठ ने यह भी उल्लेख किया कि उच्च न्यायालय की पाँच-न्यायाधीशों वाली वृहद पीठ ने हालही में इस स्थिति को स्पष्ट किया है कि यह संबंधित न्यायाधीश पर निर्भर करता है कि वह यह आकलन करे कि क्या किसी विशेष मामले में “विशेष परिस्थितियाँ” मौजूद हैं जो सीधे उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को उचित ठहराती हैं। पीठ ने कहा:“यह संबंधित न्यायाधीश का अधिकार होगा कि वह प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर यह राय बनाए कि क्या विशेष परिस्थितियाँ वास्तव में मौजूदहैं और प्रमाणित हैं।” (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); इस पृष्ठभूमि में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उच्च न्यायालय को यह जांच करनी चाहिए थी
आरोप तय करते समय आरोपी को कोई भी सामग्री पेश करने का अधिकार नहीं: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोप तय करने के चरण में, आरोपी को केस को कंटेस्ट करने के लिए कोई भी सामग्री या दस्तावेज पेश करने का अधिकार नहीं है। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि आरोप के स्तर पर, ट्रायल कोर्ट को अपना निर्णय पूरी तरह से अभियोजन पक्ष द्वारा प्रदान की गई आरोप पत्र सामग्री पर आधारित करना चाहिए, प्रथम दृष्टया मामले के अस्तित्व को निर्धारित करने के उद्देश्य से सामग्री को सही मानना चाहिए। कोर्ट ने कहा, “आरोप तय करने और संज्ञान लेने के समय, आरोपी को कोई भी सामग्री पेश करने और अदालत से उसकी जांच करने के लिए कहने का कोई अधिकार नहीं है। संहिता में कोई भी प्रावधान आरोपी को आरोप तय करने के चरण में कोई भी सामग्री या दस्तावेज दाखिल करने का अधिकार नहीं देता है। ट्रायल कोर्ट को मामले के तथ्यों पर अपना न्यायिक विवेक प्रयोग करना होगा क्योंकि यह निर्धारित करने के लिए आवश्यक हो सकता है कि अभियोजन पक्ष द्वारा केवल आरोप पत्र सामग्री के आधार पर मुकदमा चलाया गया है या नहीं। यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि आरोपमुक्त करने के आवेदन पर विचार करने के चरण में, अदालत को इस धारणा पर आगे बढ़ना चाहिए कि अभियोजन पक्ष द्वारा रिकॉर्ड पर लाई गई सामग्री सत्य है और सामने आने वाले तथ्यों को निर्धारित करने के लिए सामग्री का मूल्यांकन करना चाहिए...।"
जस्टिस एस रवींद्र भट और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ एक अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसने सीआरपीसी की धारा 227 के तहत आरोपमुक्त करने की मांग करने वाले प्रतिवादी के आवेदन को खारिज करने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया था। प्रतिवादी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(1)(ई) और 13(2) के तहत आरोपों का सामना कर रहा था। विचाराधीन मामले में अभियोजन पक्ष का दावा था कि प्रतिवादी, जो एक पूर्व पुलिस उप निरीक्षक है, उसने 2005 से 2011 की अवधि के दौरान, शक्ति के दुरुपयोग और भ्रष्ट आचरण के जरिए अपने और अपनी पत्नी के नाम पर एक करोड़ 15 लाख रुपये की संपत्ति अर्जित की थी। इन संपत्तियों को उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक, उनकी वैध कमाई के 40% से अधिक होने का आरोप लगाया गया था। Also Read - इलाहाबाद हाईकोर्ट जज के विरुद्ध कठोर आदेश पारित करने के मामले पर फिर से सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट आरोपों के जवाब में, आरोपी ने सीआरपीसी की धारा 227 सहपठित सीआरपीसी की धारा 228 के तहत आरोपमुक्त करने के लिए एक आवेदन दायर किया था। ट्रायल कोर्ट ने स्थापित कानूनी सिद्धांतों को लागू करते हुए 13 अप्रैल, 2016 को आवेदन खारिज कर दिया। यह ध्यान रखना उचित है कि सीआरपीसी की धारा 227 में कहा गया है कि - धारा 227-डिस्चार्ज- यदि मामले के रिकॉर्ड और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों पर विचार करने और इस संबंध में अभियुक्त और अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद जज यह मानता है कि अभियुक्त के खिलाफ कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार नहीं है , वह आरोपी को बरी कर देगा और ऐसा करने के लिए अपने कारण दर्ज करेगा।
ट्रायल कोर्ट ने कहा था,
“आरोप पत्र के साथ रिकॉर्ड पर रखे गए अधिकांश रिकॉर्ड से प्रथम दृष्टया पता चलता है कि आय से अधिक आय के सभी तत्व साबित होते हैं - भले ही दो दृष्टिकोण संभव हों, ऋण खाते और ऑस्ट्रेलिया से अन्य आय और कृषि आय के संबंध में आरोपी के खिलाफ संदेह है; - इस स्तर पर, न्यायालय को घूम-घूमकर जांच करने और साक्ष्यों को तौलने की आवश्यकता नहीं है जैसे कि मुकदमा समाप्त हो गया है।''
इसके बाद, प्रतिवादी हाईकोर्ट गया जिसने निचली अदालत के आदेश को खारिज कर दिया। गुजरात हाईकोर्ट ने कहा, “अगर जांच अधिकारी ने उन व्यक्तियों के बयान दर्ज किए थे, जिनके खाते से याचिकाकर्ता को वचन पत्र प्राप्त हुआ है, तो इस बात पर विचार करने के लिए कोई सबूत नहीं होगा कि चेक पीरियड के भीतर याचिकाकर्ता के पास उपलब्ध राशि असंगत है उनकी आय का स्रोत और इसलिए, पुनरीक्षण याचिका की अनुमति दी जानी चाहिए।
हाईकोर्ट ने एमपी राज्य बनाम एसबी जौहरी एआईआर 2000 एससी 665 पर भरोसा किया, जिसमें कहा गया था कि “केवल प्रथम दृष्टया मामले को देखा जाना चाहिए। आरोप को रद्द किया जा सकता है यदि अभियोजक अभियुक्त के अपराध को साबित करने के लिए जो साक्ष्य प्रस्तावित करता है, भले ही पूरी तरह से स्वीकार कर लिया जाए, वह यह नहीं दिखा सकता कि अभियुक्त ने वह विशेष अपराध किया है।”
इससे व्यथित होकर राज्य ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की।
न्यायालय ने स्पष्ट किया कि आरोप तय करने के दौरान प्राथमिक विचार प्रथम दृष्टया मामले के अस्तित्व का पता लगाना है। इस स्तर पर, रिकॉर्ड पर साक्ष्य के संभावित मूल्य की पूरी तरह से जांच करने की आवश्यकता नहीं है।
न्यायालय ने इस बात पर भी जोर दिया कि सीआरपीसी की धारा 397 के तहत हाईकोर्ट का क्षेत्राधिकार उसे कार्यवाही या आदेशों की वैधता और नियमितता सुनिश्चित करने के लिए निचली अदालत के रिकॉर्ड की जांच करने की अनुमति देता है। इस शक्ति का उद्देश्य पेटेंट दोषों, क्षेत्राधिकार या कानून में त्रुटियों, या निचली अदालत की कार्यवाही में विकृति के उदाहरणों को सुधारना है।
इसमें कहा गया, ''इसलिए, आरोपी को बरी करने के लिए प्राथमिक चरण में उचित संदेह पैदा नहीं किया जा सकता है। इसलिए ट्रायल कोर्ट के आदेश को खारिज करने वाले 11 जनवरी 2018 के आक्षेपित फैसले को रद्द करने की आवश्यकता है और इसे रद्द किया जाता है और अपील की अनुमति दी जाती है।
कोर्ट ने कहा, ट्रायल कोर्ट इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए मुकदमे को आगे बढ़ाएगा कि आरोप पत्र 2015 में दायर किया गया है और एक वर्ष के भीतर मुकदमे को समाप्त कर देगा।
केस टाइटल: गुजरात राज्य बनाम दिलीपसिंह किशोरसिंह राव
केवल पत्नी की दलीलों में दोष बताकर पति भरण-पोषण के दायित्व से नहीं बच सकता: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता-पति द्वारा दायर आपराधिक पुनर्विचार आवेदन खारिज करते हुए रेखांकित किया कि भरण-पोषण का दावा करने वाली निराश्रित पत्नी को केवल उसकी दलीलों में दोषों के आधार पर पीड़ित नहीं किया जा सकता है। पति ने फैमिली कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसने सीआरपीसी की धारा 127 के तहत भरण-पोषण राशि कम करने के उसके आवेदन को खारिज कर दिया था।
जस्टिस प्रेम नारायण सिंह की एकल न्यायाधीश पीठ ने सुनीता कछवाहा एवं अन्य बनाम अनिल कछवाहा, (2015) मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र करने के बाद कहा कि भरण-पोषण के मामलों में 'अति तकनीकी रवैया' नहीं अपनाया जा सकता है।
अदालत ने आदेश में कहा,
“…अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ निराश्रित पत्नी को केवल उसकी गलती के आधार पर प्रताड़ित नहीं किया जा सकता। इस प्रकार के भरण-पोषण के मामलों में अति तकनीकी रवैया नहीं अपनाया जा सकता। ऐसे में याचिकाकर्ता इस बहाने से बच्चे और पत्नी के भरण-पोषण के दायित्व से नहीं बच सकती कि उसने अपनी दलीलों और मामले की कार्यवाही में कुछ गलती की।”
मौजूदा मामले में सीआरपीसी की धारा 127 के तहत आवेदन को पहले चतुर्भुज बनाम सीताबाई, (2008) का हवाला देते हुए फैमिली कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया। फैमिली कोर्ट ने तब कहा था कि भले ही पत्नी परित्याग के बाद थोड़ी सी आय अर्जित करती है, लेकिन इसे इस आधार पर उसके गुजारा भत्ते को अस्वीकार करने के कारण के रूप में नहीं लिया जा सकता कि उसके पास अपनी आजीविका कमाने के लिए आत्मनिर्भर स्रोत है।
पति ने तर्क दिया कि पत्नी वर्तमान में शिक्षक के रूप में काम कर रही है और वेतन के रूप में अच्छी रकम ले रही है। याचिकाकर्ता-पति ने यह भी तर्क दिया कि पत्नी ने दलीलों में जानबूझकर अपनी आय के बारे में विवरण छिपाया है।
चतुर्भज मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि 'स्वयं का भरण-पोषण करने में असमर्थ' वाक्यांश का मतलब यह होगा कि परित्यक्त पत्नी को अपने पति के साथ रहने के दौरान साधन उपलब्ध होंगे और परित्याग के बाद पत्नी द्वारा किए गए प्रयासों को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा।”
जस्टिस प्रेम नारायण सिंह ने कहा कि पत्नी की मुख्य जांच के दौरान उसने स्पष्ट रूप से कहा कि उसके पास आय का कोई साधन नहीं है, क्योंकि वह तब काम नहीं कर रही थी। अदालत ने कहा कि क्रॉस एक्जामिनेशन में इन बयानों का खंडन नहीं किया गया। पीठ ने आगे टिप्पणी की, केवल एमफिल की डिग्री के आधार पर प्रतिवादी-पत्नी अपने पति से भरण-पोषण का दावा करने की हकदार नहीं है।
सुनीता कछवाहा और अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत कार्यवाही प्रकृति में सारांश है और ऐसी कार्यवाही के लिए पति और पत्नी के बीच वैवाहिक विवाद की बारीकियों का विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने तब सीआरपीसी की धारा 125 के तहत आवेदन में यह अंतिम निष्कर्ष निकाला था कि गलती किसकी है और किस हद तक अप्रासंगिक है।
मौजूदा मामले में सीआरपीसी की धारा 127 के तहत आवेदन को पहले चतुर्भुज बनाम सीताबाई, (2008) का हवाला देते हुए फैमिली कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया। फैमिली कोर्ट ने तब कहा था कि भले ही पत्नी परित्याग के बाद थोड़ी सी आय अर्जित करती है, लेकिन इसे इस आधार पर उसके गुजारा भत्ते को अस्वीकार करने के कारण के रूप में नहीं लिया जा सकता कि उसके पास अपनी आजीविका कमाने के लिए आत्मनिर्भर स्रोत है।
पति ने तर्क दिया कि पत्नी वर्तमान में शिक्षक के रूप में काम कर रही है और वेतन के रूप में अच्छी रकम ले रही है। याचिकाकर्ता-पति ने यह भी तर्क दिया कि पत्नी ने दलीलों में जानबूझकर अपनी आय के बारे में विवरण छिपाया है।
चतुर्भज मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि 'स्वयं का भरण-पोषण करने में असमर्थ' वाक्यांश का मतलब यह होगा कि परित्यक्त पत्नी को अपने पति के साथ रहने के दौरान साधन उपलब्ध होंगे और परित्याग के बाद पत्नी द्वारा किए गए प्रयासों को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा।”
जस्टिस प्रेम नारायण सिंह ने कहा कि पत्नी की मुख्य जांच के दौरान उसने स्पष्ट रूप से कहा कि उसके पास आय का कोई साधन नहीं है, क्योंकि वह तब काम नहीं कर रही थी। अदालत ने कहा कि क्रॉस एक्जामिनेशन में इन बयानों का खंडन नहीं किया गया। पीठ ने आगे टिप्पणी की, केवल एमफिल की डिग्री के आधार पर प्रतिवादी-पत्नी अपने पति से भरण-पोषण का दावा करने की हकदार नहीं है।
हालांकि याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि उसने अपनी इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़ दी, इसलिए वह भारतीय महाविद्यालय, उज्जैन में कार्यरत अपनी पत्नी को भरण-पोषण का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है, हाईकोर्ट ने शमीमा फारूकी बनाम शाहिद खान (2015) पर भरोसा करते हुए अपने विश्लेषण में मतभेद किया, जहां शीर्ष अदालत ने माना कि गुजारा भत्ता देने की जिम्मेदारी से बचने के लिए पति द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति को माफ नहीं किया जा सकता है।
जस्टिस प्रेम नारायण सिंह ने स्पष्ट किया,
"उपरोक्त कानून के अनुसार, यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट है कि भले ही याचिकाकर्ता ने नौकरी छोड़ दी हो, वह अपनी पत्नी और बच्चे के भरण-पोषण के लिए उत्तरदायी होगा।"
अदालत ने चंदर प्रकाश बोध राज बनाम शिला रानी चंद्र प्रकाश (1968) मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के अनुपात पर भी संक्षेप में जोर दिया, जिसमें यह माना गया कि 'सक्षम युवा व्यक्ति को पर्याप्त पैसा कमाने में सक्षम माना जाना चाहिए, जिससे वह अपनी पत्नी और बच्चे का भरण-पोषण उचित ढंग से कर सके।'
जहां तक मामले को फैमिली कोर्ट में वापस भेजने के संबंध में याचिका है, हाईकोर्ट ने कहा कि कार्यवाही के इस चरण में ऐसा कदम उचित नहीं होगा, खासकर जब दोनों पक्ष 2016 से मुकदमेबाजी में उलझे हुए हैं। हालांकि पक्षकार सीआरपीसी की धारा 127 के तहत किसी भी 'बदलते चरण' में ट्रायल कोर्ट से संपर्क करने का अधिकार है। सीआरपीसी की धारा 127 पति की परिस्थितियों में बदलाव के प्रमाण पर दिए जाने वाले भत्ते/भरण-पोषण या अंतरिम भरण-पोषण में बदलाव की बात करती है।
वर्तमान याचिका ऐसे मामलों में हाईकोर्ट की पुनर्विचार शक्तियों को लागू करने के लिए पति द्वारा फैमिली कोर्ट एक्ट की धारा 19(4) आर/डब्ल्यू सीआरपीसी की धारा 397/401 के तहत दायर की गई।
याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट पंकज सोनी और प्रतिवादी की ओर से एडवोकेट शन्नो शगुफ्ता खान उपस्थित हुईं।
मामले की पृष्ठभूमि
इससे पहले 2020 में फैमिली कोर्ट ने प्रतिवादी-पत्नी और विवाह से पैदा हुए बेटे को दिए जाने वाले भरण-पोषण की राशि को कम करने के लिए वर्तमान पुनर्विचार याचिकाकर्ता द्वारा दायर आवेदन को खारिज कर दिया था, यानी उनमें से प्रत्येक के लिए क्रमशः 7000/- रुपये और 3000/- रुपये। 2014 में विवाह संपन्न होने के बाद में पति और पत्नी के बीच कुछ विवाद के कारण वे अलग रहने लगे और सीआरपीसी की धारा 125 के तहत दायर आवेदन के अनुसार फैमिली कोर्ट द्वारा 2018 में उपरोक्त भरण-पोषण राशि प्रदान की गई।
यदि पक्षकारों को बिना किसी कारण अपने वचन से मुकरने की अनुमति दी जाती है तो न्यायिक प्रणाली काम नहीं कर सकती: दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि यदि पक्षकारों को बिना किसी कारण के उनके द्वारा दिए गए वचन से मुकरने की अनुमति दी जाती है तो न्यायिक प्रणाली काम नहीं कर सकती। जस्टिस जसमीत सिंह ने कहा कि अदालती कार्यवाही में गंभीरता और संजीदगी जुड़ी होती है और पक्ष उनका सम्मान करने के इरादे के बिना वचन नहीं दे सकते हैं, या कम से कम, उन्हें इसके अनुपालन के लिए ईमानदार और सचेत प्रयास करने चाहिए। अदालत ने कहा, “यदि वचन दिए गए हैं और पक्षकारों को बिना किसी कारण के उससे मुकरने की अनुमति दी गई तो न्यायिक प्रणाली काम नहीं कर सकती। अवमानना कार्यवाही में न्यायालय को यह सुनिश्चित करना है कि न्यायालय की गरिमा और महिमा बरकरार रहे और किसी पक्ष का कोई भी कार्य और आचरण न्यायालय की गरिमा और महिमा को कम करने के बराबर होगा। Also Read - ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी के विरुद्ध फेसबुक पोस्ट शेयर करने के आरोपी को मिली जमानत जस्टिस सिंह ने यूनिट, स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणियां कीं, जिसमें यूनिट अक्षता मर्केंटाइल प्राइवेट लिमिटेड के अधिकारियों के खिलाफ परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138, 141, 142 के तहत दर्ज एक मामले में अगस्त 2014 में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए गए वचन का उल्लंघन करने के लिए अवमानना कार्यवाही शुरू करने की मांग की गई। शपथ पत्र के मुताबिक अधिकारियों ने कहा कि कंपनी 10 करोड़ रुपये चुका देगी। राज्य व्यापार निगम को हर महीने 15 करोड़ रुपये दिए जाएंगे और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कुल बकाया राशि 6 से 8 महीने की अवधि के भीतर समाप्त हो जाए। वचन पत्र पूरा नहीं होने पर अवमानना याचिका दायर की गई। Also Read - ANI ने YouTuber ठगेश पर लगाया कॉपीराइट उल्लंघन का आरोप, दायर की याचिका अदालत ने अक्षता मर्केंटाइल के पूर्णकालिक निदेशक को अवमानना का दोषी पाया, यह देखते हुए कि वह एमएम के समक्ष इकाई के लिए और उसकी ओर से किए गए उपक्रमों का पालन न करने के लिए जिम्मेदार है। अदालत ने कहा, “उक्त कारणों से मेरा विचार है कि प्रतिवादी नंबर 2 अवमानना का दोषी है और उसे तदनुसार दंडित किया जाना चाहिए। प्रतिवादी नंबर 2 को कारण बताओ जवाब दाखिल करने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया जाता है कि उसे 04.08.2014 को एमएम के समक्ष दिए गए वचन का पालन न करने के लिए अवमानना के लिए दंडित क्यों नहीं किया जाना चाहिए।”
पक्षकारों के बीच सहमति के अनुसार भुगतान नहीं करने और न्यायिक आदेश के अनुसार दर्ज नहीं करने के अधिकारी के आचरण को ध्यान में रखते हुए अदालत ने कहा कि अधिकारी की माफी को प्रामाणिक नहीं कहा जा सकता है। अदालत ने कहा, “…माफी को एक राहत देने वाली परिस्थिति के रूप में माना जा सकता है। हालांकि, माफी को अवज्ञा की प्रकृति और माफी से पहले और बाद की परिस्थितियों के संबंध में देखा जाना चाहिए।”
केस टाइटल: द स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम शीला अभय लोढ़ा और अन्य
S.125 CrPC | तकनीकी विलंब और प्रक्रियागत खामियां अंतरिम भरण-पोषण के उद्देश्य को विफल नहीं कर सकतीं: दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि तकनीकी विलंब या प्रक्रियात्मक चूक, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत पत्नी और नाबालिग बच्चे को दिए जाने वाले अंतरिम भरण-पोषण के उद्देश्य को विफल नहीं कर सकती। जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने कहा कि विचाराधीन प्रावधान के तहत अंतरिम भरण-पोषण का उद्देश्य जीवनसाथी और नाबालिग बच्चों को तत्काल राहत प्रदान करना है जो अन्यथा अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ हैं। न्यायालय ने कहा, "यद्यपि उचित अवसर का अधिकार और प्राकृतिक न्याय का पालन आवश्यक है, यह भी उतना ही सत्य है कि तकनीकी देरी या प्रक्रियात्मक चूक, प्रावधान के मूल उद्देश्य को विफल नहीं कर सकती।"
जस्टिस शर्मा ने एक पति द्वारा दायर उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें पारिवारिक न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें उसे पत्नी और नाबालिग बच्चे को 50,000 रुपये प्रति माह अंतरिम भरण-पोषण के रूप में देने का निर्देश दिया गया था। पति का तर्क था कि विवादित आदेश तथ्यों की उचित समीक्षा किए बिना पारित किया गया था और केवल पत्नी की दलीलों और आय संबंधी हलफनामे पर आधारित था, और उसे अपना पक्ष रखने या पर्याप्त रूप से जवाब देने का उचित अवसर नहीं दिया गया था। यह भी दलील दी गई कि अंतरिम भरण-पोषण की राशि अत्यधिक अवास्तविक और उसकी आर्थिक क्षमता से परे थी, खासकर यह देखते हुए कि वह बेरोजगार था और अपनी बीमार मां पर निर्भर था, जो स्टेज-3 ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित थी
राज्य की ओर से पेश हुए वकील ने तर्क दिया कि पारिवारिक न्यायालय ने दोनों पक्षों के आय संबंधी हलफनामों सहित रिकॉर्ड में प्रस्तुत सामग्री पर विचार करने के बाद एक तर्कसंगत और न्यायोचित आदेश पारित किया था। यह दलील दी गई कि पत्नी और नाबालिग बच्चे की ज़रूरतों और उनके जीवन स्तर को ध्यान में रखते हुए यह राशि न तो अत्यधिक है और न ही मनमानी। अपनी अर्ज़ी और हलफ़नामे में, पत्नी ने आरोप लगाया कि पति किराये से प्रति माह 4 लाख रुपये से ज़्यादा कमाता है और आर्थिक रूप से संपन्न है। यद्यपि पति ने इस तर्क का खंडन किया, लेकिन न्यायालय ने कहा कि उसके "सिर्फ़ इनकार" को बिना किसी पूर्वधारणा के स्वीकार नहीं किया जा सकता, खासकर जब उसने अपने बयान की पुष्टि के लिए आयकर रिटर्न या बैंक स्टेटमेंट दाखिल नहीं किया हो।
न्यायालय ने कहा कि अंतरिम भरण-पोषण के चरण में, वास्तविक आय पर विस्तृत सुनवाई या निर्णय न तो आवश्यक है और न ही संभव है। इसमें आगे कहा गया है कि प्रथम दृष्टया मूल्यांकन, दलीलों, हलफनामों और अभिलेख में उपलब्ध सामग्री के आधार पर किया जाना है। न्यायालय ने कहा, "वर्तमान मामले में, विद्वान पारिवारिक न्यायालय ने दोनों पक्षों की परिस्थितियों पर संतुलित विचार किया है और एक ऐसी राशि प्रदान की है जो प्रथम दृष्टया अत्यधिक या अनुपातहीन प्रतीत नहीं होती है।"
न्यायालय ने कहा कि लगभग 5 वर्ष का नाबालिग बच्चा वर्तमान में पत्नी की देखभाल और संरक्षण में था और उसकी दैनिक आवश्यकताओं, जैसे भोजन, कपड़े, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और अन्य खर्चे, का वहन पूरी तरह से पत्नी ही कर रही थी। न्यायालय ने कहा, "जैविक पिता होने के नाते, पुनरीक्षणकर्ता अपने नाबालिग बच्चे के भरण-पोषण की अपनी कानूनी और नैतिक ज़िम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकता। पुनरीक्षणकर्ता की ओर से यह तर्क कि प्रतिवादी स्वयं कमाने में सक्षम है, पति को धारा 125 सीआरपीसी के तहत, विशेष रूप से बच्चे के संबंध में, अपने वैधानिक कर्तव्य से मुक्त नहीं करता।"
इसमें यह भी कहा गया कि एक स्वस्थ व्यक्ति अपनी पत्नी और बच्चों के भरण-पोषण की ज़िम्मेदारी से बच नहीं सकता। जस्टिस शर्मा ने निष्कर्ष निकाला कि पारिवारिक न्यायालय द्वारा दी गई अंतरिम भरण-पोषण राशि में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि यह पक्षकारों के जीवन स्तर और नाबालिग बच्चे की ज़रूरतों के अनुपात में है।
न्यायालय ने कहा, "उपरोक्त के मद्देनजर, इस न्यायालय को 20.05.2024 के विवादित आदेश में कोई अवैधता, विकृति या क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि नहीं दिखती, जिसके लिए इस न्यायालय के पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार के तहत हस्तक्षेप की आवश्यकता हो। पुनरीक्षण याचिका और लंबित आवेदन, यदि कोई हों, तदनुसार खारिज की जाती है।"
पहली तलाक से प्राप्त गुजारा भत्ता, दूसरे विवाह से प्राप्त गुजारा भत्ता निर्धारित करने में अप्रासंगिक: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले तलाक के बाद प्राप्त गुजारा भत्ता, दूसरे विवाह के तलाक के बाद देय गुजारा भत्ता निर्धारित करने में प्रासंगिक कारक नहीं है। न्यायालय ने पति के इस तर्क को खारिज कर दिया कि पत्नी गुजारा भत्ता पाने की हकदार नहीं है, क्योंकि उसे अपने पहले तलाक से उचित समझौता मिला था। न्यायालय ने कहा, "अपीलकर्ता-पति का दावा है कि दूसरी प्रतिवादी-पत्नी को पहले तलाक से गुजारा भत्ता के रूप में उचित समझौता मिला था; जो, जैसा कि हम शुरू में पाते हैं, वर्तमान विवाद के निर्णय में अप्रासंगिक है...प्रतिवादी द्वारा अपने पहले विवाह के विघटन पर प्राप्त गुजारा भत्ता प्रासंगिक विचारणीय नहीं है।"
न्यायालय ने यह टिप्पणी संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए की, जो अपरिवर्तनीय विघटन के आधार पर विवाह को भंग करने के लिए है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की खंडपीठ मुख्यतः पति द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें पत्नी द्वारा उसके खिलाफ घरेलू क्रूरता का आरोप लगाते हुए भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 498ए के तहत दायर आपराधिक मामलe रद्द करने की मांग की गई थी।
दोनों पक्षकारों ने पहले आपसी सहमति से एक समझौते के आधार पर तलाक के लिए आवेदन किया था। हालांकि, पत्नी इस समझौते से मुकर गई, जिसके बाद पति ने 498ए मामला रद्द करने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा इनकार करने के बाद पति ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। याचिका में पति ने अनुच्छेद 142 के तहत विवाह विच्छेद की मांग करते हुए एक आवेदन भी दायर किया। पति ने पत्नी को मुंबई के पॉश इलाके में स्थित अपना फ्लैट देने की पेशकश की, जिसकी कीमत 4 करोड़ रुपये है। इसके बदले में पति ने 4 करोड़ रुपये नकद देने की पेशकश की
हालांकि, पत्नी ने 12 करोड़ रुपये के स्थायी गुजारा भत्ते की मांग की। जवाब में पति ने कहा कि वह वर्तमान में बेरोजगार है, क्योंकि उसने अपनी पहली शादी से हुए ऑटिस्टिक बच्चे की देखभाल के लिए प्राइवेट बैंक में अपनी पिछली नौकरी छोड़ दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि अलगाव से लगभग एक साल और नौ महीने पहले तक चली यह शादी पूरी तरह से टूट चुकी थी। कोर्ट ने पति द्वारा प्रस्तावित समझौते को भी उचित पाया। साथ ही ऑटिस्टिक बच्चे की देखभाल की उसकी ज़िम्मेदारी और उसकी वर्तमान आर्थिक स्थिति को भी प्रासंगिक पाया गया।
यह देखते हुए कि मुंबई के कल्पतरु हैबिटेट में स्थित फ्लैट काफी कीमती है, कोर्ट ने कहा कि इसे पत्नी को उपहार में देने से तलाक के बाद उसकी देखभाल उचित रूप से हो सकेगी। गुजारा भत्ते के आगे के दावे पर विचार करते हुए कोर्ट ने कहा, "गुजारा भत्ते का आगे का दावा उचित नहीं है, खासकर अपीलकर्ता की वर्तमान स्थिति को देखते हुए, जो एक बेरोजगार व्यक्ति की है।" कोर्ट ने पति के लिंक्डइन प्रोफाइल पर पत्नी के इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि वह नौकरीपेशा है। न्यायालय ने आगे कहा कि पत्नी लाभकारी नौकरी करती है। उसके पास शैक्षणिक योग्यता के साथ-साथ सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुभव के आधार पर अपना भरण-पोषण करने की क्षमता भी है। न्यायालय ने IPC की धारा 498ए के तहत दर्ज मामले को भी यह कहते हुए खारिज कर दिया कि आरोप अस्पष्ट और तुच्छ हैं। वास्तव में वैवाहिक कलह के बारे में बढ़ा-चढ़ाकर बताए गए।
न्यायालय ने पति को 30 अगस्त, 2025 तक गिफ्ट डीड निष्पादित करने का निर्देश दिया, जिसके बाद तलाक प्रभावी होगा।
क्या Negotiable Instruments Act की धारा 143A के तहत अंतरिम मुआवज़ा देना अदालत की मजबूरी है या विवेकाधीन अधिकार?
Supreme Court ने Rakesh Ranjan Shrivastava बनाम झारखंड राज्य (2024) में यह तय किया कि Negotiable Instruments Act, 1881 की धारा 143A(1) में अदालत को जो शक्ति दी गई है कि वह चेक बाउंस (Cheque Bounce) के मामलों में अंतरिम मुआवज़ा (Interim Compensation) देने का आदेश दे सकती है वह अनिवार्य (Mandatory) है या विवेकाधीन (Discretionary)। अदालत ने यह स्पष्ट किया कि इस धारा में प्रयुक्त “may” (कर सकती है) शब्द को अनिवार्य नहीं माना जा सकता। इस निर्णय ने इस कानून के दुरुपयोग को रोकने और निष्पक्षता सुनिश्चित करने की दिशा में मार्गदर्शन किया है।
धारा 143A का कानून में स्थान धारा 143A को 2018 में एक संशोधन अधिनियम (Amendment Act) के ज़रिए जोड़ा गया था। इसका उद्देश्य यह था कि ऐसे लोग जो जानबूझकर भुगतान टालते हैं, उन्हें कानून के ज़रिए समय पर जवाबदेह बनाया जा सके और पीड़ित पक्ष (Complainant) को कुछ आर्थिक राहत (Financial Relief) मुकदमे के दौरान ही मिल सके। यह संशोधन इसीलिए लाया गया ताकि चेक प्रणाली (Cheque System) में लोगों का विश्वास बना रहे और झूठे बचाव के बहाने से मामले लंबित न हों।
धारा 143A का ढाँचा (Structure of Section 143A) यह धारा अदालत को यह अधिकार देती है कि वह आरोपी से चेक की रकम का अधिकतम 20% तक अंतरिम मुआवज़ा दिलवा सके। यह आदेश तभी दिया जा सकता है जब आरोपी दोषी साबित नहीं हुआ हो लेकिन शिकायत का जवाब दे चुका हो या उस पर आरोप तय हो चुके हों। यह मुआवज़ा 60 दिनों के भीतर देना होता है और विशेष कारणों से 30 दिन और मिल सकते हैं। यदि बाद में आरोपी बरी हो जाता है, तो शिकायतकर्ता को पूरी राशि वापस करनी होती है, साथ ही Reserve Bank of India की दर से ब्याज भी देना होता है। यह राशि CrPC की धारा 421 के तहत 'Fine' की तरह वसूली जा सकती है। Also Read - भारतीय प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धारा 16-17: महानिदेशक और आयोग के अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति “May” बनाम “Shall” – विवेकाधीन बनाम अनिवार्य प्रावधान (Directory v. Mandatory) इस मामले का मूल प्रश्न था क्या अदालतें हर मामले में धारा 143A के तहत मुआवज़ा देने के लिए बाध्य हैं? Supreme Court ने कहा कि "may" शब्द सामान्यतः विवेकाधीन होता है, परंतु कभी-कभी परिस्थितियों के अनुसार उसे "shall" (अनिवार्य) भी माना जा सकता है। लेकिन इस धारा में ऐसा करना अनुचित होता। यदि इसे अनिवार्य माना जाए तो दोष साबित होने से पहले ही आरोपी पर वित्तीय बोझ (Financial Burden) डाल दिया जाएगा, जो Article 14 (समानता का अधिकार) और Article 21 (न्यायपूर्ण प्रक्रिया का अधिकार) का उल्लंघन हो सकता है। अतः Court ने इसे Directory (विवेकाधीन) माना और स्पष्ट किया कि यह निर्णय हर मामले में परिस्थिति देखकर ही लिया जाना चाहिए।
धारा 148 से तुलना – कब “May” का अर्थ “Shall” हो सकता है? Supreme Court ने धारा 148 के साथ भी तुलना की, जो अपील के दौरान अदालत को यह अधिकार देती है कि वह दोष सिद्ध व्यक्ति से कम से कम 20% राशि जमा करवाए। धारा 148 दोष सिद्ध होने के बाद लागू होती है, जबकि 143A केवल आरोप तय होने के समय। इसलिए दोनों स्थितियाँ अलग हैं और "may" शब्द का मतलब भी दोनों जगह अलग होगा। Surinder Singh Deswal बनाम Virender Gandhi (2019) और Jamboo Bhandari बनाम MP State Industrial Development Corp. (2023) जैसे मामलों में भी Court ने यही कहा कि कानून की भाषा को उसके उद्देश्य और स्थिति के अनुसार पढ़ा जाना चाहिए। न्यायिक विवेक के मानक (Judicial Discretion) – अदालत कैसे तय करे? Court ने यह तय किया कि जब भी कोई शिकायतकर्ता अंतरिम मुआवज़ा माँगे, तो अदालत को निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए:
1. शिकायतकर्ता की बातों और आरोपी की प्रतिक्रिया को देखकर यह तय किया जाए कि Prima Facie (प्रथम दृष्टया) कोई मजबूत आधार है या नहीं।
2. आरोपी की वित्तीय स्थिति देखी जाए कि क्या वह भुगतान करने में सक्षम है।
3. मुआवज़ा की मात्रा (Quantum) तय करते समय यह देखा जाए कि हमेशा 20% देना ज़रूरी नहीं है।
4. लेन-देन की प्रकृति, पक्षों के बीच संबंध और कोई अन्य दीवानी (Civil) विवाद लंबित हो तो उसे भी ध्यान में रखा जाए।
5. मुआवज़ा देने या न देने के निर्णय का संक्षिप्त कारण आदेश में दर्ज किया जाए।
यह भी कहा गया कि केवल NI Act की धारा 139 के तहत मौजूद Presumption (पूर्व-मान्यता) के आधार पर मुआवज़ा नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वह केवल सुनवाई के दौरान जांचा जा सकता है। यदि मुआवज़ा नहीं दिया गया तो क्या होगा? (Effect of Non-Payment) Supreme Court ने यह स्पष्ट किया कि यदि आरोपी अंतरिम मुआवज़ा नहीं देता, तो उसे मुकदमे से बाहर नहीं किया जा सकता। लेकिन CrPC की धारा 421 के अनुसार, मुआवज़ा की वसूली Fine की तरह की जा सकती है, जिसमें चल-अचल संपत्ति की कुर्की (Attachment) और बिक्री भी शामिल है। अगर बाद में आरोपी बरी हो जाता है और उसकी संपत्ति पहले ही बेच दी गई हो, तो उसे हानि की भरपाई नहीं हो सकती। इसीलिए Court ने विवेकाधीन तरीका अपनाने की बात कही ताकि कोई निर्दोष व्यक्ति पहले ही नुकसान न झेले। Supreme Court का अंतिम निर्णय (Final Ruling) Supreme Court ने कहा कि: – धारा 143A(1) एक Directory Provision है, न कि Mandatory। – अदालतें मुआवज़ा देने से पहले विवेक और स्थिति का ध्यान रखें। – यदि कोई याचिका लगाई जाए तो उस पर Reasoned Order (कारण सहित आदेश) दिया जाए। – Rakesh Ranjan मामले में ₹10 लाख का मुआवज़ा बिना किसी विचार के दे दिया गया था, जो कानून के अनुसार गलत था, अतः वह आदेश रद्द (Set Aside) कर दिया गया। – मामला वापस Magistrate को भेजा गया ताकि उपयुक्त परीक्षण करके दोबारा निर्णय लिया जा सके। Rakesh Ranjan Shrivastava का यह निर्णय एक संतुलन स्थापित करता है जहाँ शिकायतकर्ता को राहत देने की कोशिश की जाती है, वहीं आरोपी के अधिकारों की भी रक्षा की जाती है। यह फैसला यह सुनिश्चित करता है कि अंतरिम मुआवज़ा स्वचालित (Automatic) न होकर न्यायिक जांच (Judicial Scrutiny) के बाद ही दिया जाए। अब देश भर की Trial Courts को इस निर्णय का पालन करते हुए ऐसे मामलों में संतुलित और न्यायोचित निर्णय देने होंगे, जिससे चेक बाउंस मामलों में तेज़ और निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित हो सके।
S. 18 Limitation Act| आंशिक ऋण की स्वीकृति पूरे दावे की परिसीमा अवधि को नहीं बढ़ाती: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आंशिक ऋण की स्वीकृति परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 18 के तहत पूरे ऋण की परिसीमा अवधि को नहीं बढ़ाती। जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस एस.सी. शर्मा की खंडपीठ ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का निर्णय बरकरार रखा, जिसमें अपीलकर्ता को धारा 18 (ऋण की स्वीकृति पर परिसीमा अवधि का विस्तार) का लाभ देने से इनकार कर दिया गया था। खंडपीठ ने यह भी कहा कि अपीलकर्ता द्वारा देय ऋण का केवल एक भाग ही देनदार द्वारा स्वीकार किया गया था। Cause Title: M/S. AIREN AND ASSOCIATES VERSUS M/S. SANMAR ENGINEERING SERVICES LIMITED
भूमि मुआवजा तय करने में सबसे ऊंची सही बिक्री कीमत को आधार मानें: सुप्रीम कोर्ट
अधिग्रहण की कार्यवाही में भूमि मालिकों के अधिकार को मजबूत करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (28 जुलाई) को अनिवार्य रूप से अधिग्रहित कृषि भूमि के लिए भूमि अधिग्रहण मुआवजे को 82% तक बढ़ा दिया, यह कहते हुए कि निचली अदालतों ने पर्याप्त कारण के बिना उच्चतम वास्तविक बिक्री लेनदेन की अनदेखी करके गलती की। कोर्ट ने कहा, "इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि यह कानून की एक स्थापित स्थिति है कि जब समान भूमि के संदर्भ में कई उदाहरण हैं, तो आमतौर पर उच्चतम उदाहरण, जो एक वास्तविक लेनदेन है, पर विचार किया जाएगा
चीफ़ जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया, जिसने भूमि मालिकों को 32,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा देने के संदर्भ न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा। इसके बजाय, इसने प्रमुख स्थान पर स्थित भूमि, इसकी गैर-कृषि क्षमता और राज्य राजमार्ग से सटे होने जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए मुआवजे को बढ़ाकर 58,320 रुपये प्रति एकड़ कर दिया। यह मामला 1990 के दशक में औद्योगिक विकास के लिए कृषि भूमि के अधिग्रहण से उपजा है। 1994 में प्रारंभिक अधिनिर्णय में प्रति एकड़ 10,800 रुपये का मुआवजा तय किया गया था, जिससे भूमि मालिकों को भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 18 के तहत वृद्धि की मांग करने के लिए प्रेरित किया गया।
हालांकि 2007 में संदर्भ न्यायालय ने राशि को संशोधित कर 32,000 रुपये प्रति एकड़ कर दिया, लेकिन उसने 1990 के बिक्री उदाहरण पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें प्रति एकड़ 72,900 रुपये का अधिक मूल्य दिखाया गया था। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2022 में इस दृढ़ संकल्प को बरकरार रखा, जिसके कारण सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष वर्तमान अपील हुई। हाईकोर्ट के तर्क से असहमति जताते हुए, सीजेआई गवई द्वारा लिखे गए फैसले में कहा गया है कि अपीलकर्ता की भूमि प्रमुख स्थान पर स्थित थी, जिससे उच्चतम बिक्री के लाभ का हकदार था। (मेहरावल खेवाजी ट्रस्ट (पंजीकृत), फरीदकोट और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य, (2012) 5 SCC 432 देखें।
कोर्ट ने कहा,"यह अच्छी तरह से तय है कि भूमि के मालिक को देय मुआवजा उस कीमत के संदर्भ में निर्धारित किया जाता है जो एक विक्रेता एक इच्छुक खरीदार से प्राप्त करने की उम्मीद कर सकता है। यह आगे तय कानून है कि अधिग्रहित भूमि का मूल्यांकन न केवल एलए अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिसूचना के समय इसकी स्थिति के संदर्भ में किया जाना चाहिए, बल्कि इसके संभावित मूल्य को ध्यान में रखा जाना चाहिए। इस संबंध में, आस-पास स्थित भूमि के विक्रय विलेख और उनके तुलनीय लाभ और लाभ, बाजार मूल्य की गणना करने की एक तैयार विधि प्रदान करते हैं।,
खंडपीठ ने कहा, ''इस मामले में यह विवाद नहीं है कि जिंतूर औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना के लिए सार्वजनिक उद्देश्य से भूमि का अधिग्रहण किया गया था। इसके अलावा, विचाराधीन भूमि पुंगला गांव में स्थित है, जो एक तालुका स्थान जिंतूर से 2 किलोमीटर की दूरी पर है और जहां बाजार समिति, वाखर महामंडल, डेयरी व्यवसाय और अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं। इतना ही नहीं, लेकिन नीचे के न्यायालयों ने पाया कि अधिग्रहित भूमि नासिक-निर्मल राज्य राजमार्ग के टी-पॉइंट के पास स्थित है; कि अधिग्रहित भूमि में गैर-कृषि क्षमता है और अधिग्रहित भूमि के ठीक सामने एक परिस्त्रवण टैंक पाया जा सकता है, जिसमें पर्याप्त पानी हो। यह भी ध्यान रखना प्रासंगिक होगा कि क्रम संख्या 1, 2 और 3 पर बिक्री के उदाहरण 1989 के अप्रैल/मई के हैं और 1961 के अधिनियम की धारा 32 (2) के तहत नोटिस 19 जुलाई 1990 को जारी किया गया था, इस तरह, क्रम संख्या 4 पर बिक्री उदाहरण यानी, 31 मार्च 1990 की बिक्री उदाहरण, लेनदेन की तारीख के सबसे निकट है। इसके अलावा, जिन्तुर से क्रम संख्या 9 और 10 पर बिक्री के उदाहरण बताते हैं कि 1961 के अधिनियम के तहत नोटिस के बाद, आस-पास के क्षेत्रों में भूमि की कीमतों में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। इसलिए, हमारी राय है कि अपीलकर्ताओं की भूमि एक प्रमुख स्थान पर स्थित थी और वे उच्चतम बिक्री के लाभ के पात्र हैं।,
औसत बिक्री मूल्य नहीं लिया जा सकता है जब समान भूमि बिक्री का उच्चतम उदाहरण मौजूद हो न्यायालय ने उच्चतम बिक्री उदाहरण को संदर्भित करने के बजाय औसत बिक्री मूल्य को ध्यान में रखने के प्रतिवादी के तर्क को खारिज कर दिया, यह बताते हुए कि औसत बिक्री मूल्य को केवल तभी ध्यान में रखा जाएगा जब समान भूमि की कई बिक्री मौजूद हो, जिनकी कीमतें एक संकीर्ण बैंडविड्थ में होती हैं, उसका औसत लिया जा सकता है, बाजार मूल्य का प्रतिनिधित्व करने के रूप में. हालांकि, जब समान भूमि के संदर्भ में कई उदाहरण हैं, तो आमतौर पर उदाहरणों में से उच्चतम, जो एक वास्तविक लेनदेन है, पर विचार किया जाएगा, अदालत ने स्पष्ट किया। कोर्ट ने कहा, "प्रतिवादी नंबर 3 के वकील द्वारा यह तर्क दिया गया था कि संदर्भ न्यायालय ने अधिग्रहित भूमि के बाजार मूल्य के निर्धारण के लिए क्रम संख्या 1, 2, 3 और 5 पर बिक्री के बिक्री मूल्य के औसत के सिद्धांत का सही उपयोग किया है। हालांकि, अंजनी मोलू देसाई (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय के फैसले के पैराग्राफ 20 को पढ़ने से यह स्पष्ट है कि कानूनी स्थिति यह है कि यहां तक कि जहां समान भूमि के संदर्भ में कई उदाहरण हैं, आमतौर पर उच्चतम उदाहरण, जो एक वास्तविक लेनदेन है, पर विचार किया जाएगा। इसके अलावा, केवल जहां समान भूमि की कई बिक्री होती है जिनकी कीमतें एक संकीर्ण बैंडविड्थ में होती हैं, बाजार मूल्य का प्रतिनिधित्व करने के रूप में औसत लिया जा सकता है। तदनुसार, अपील की अनुमति दी गई।
सुरक्षित और वाहन-योग्य सड़कों का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के मौलिक अधिकार का हिस्सा: सुप्रीम कोर्ट
यह देखते हुए कि सुरक्षित, सुव्यवस्थित और वाहन-योग्य सड़कों के अधिकार को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार के एक हिस्से के रूप में मान्यता प्राप्त है, सुप्रीम कोर्ट ने याद दिलाया कि सड़क निर्माण का ठेका किसी निजी कंपनी को देने के बजाय राज्य को सीधे अपने नियंत्रण में आने वाली सड़कों के विकास और रखरखाव की ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए। अदालत ने कहा, “मध्य प्रदेश राजमार्ग अधिनियम, 2004... राज्य में सड़कों के विकास, निर्माण और रखरखाव में राज्य की भूमिका को दोहराता है। चूंकि देश के किसी भी हिस्से तक पहुंचने का अधिकार कुछ परिस्थितियों में कुछ अपवादों और प्रतिबंधों के साथ संविधान के अनुच्छेद 19(1)(जी) के तहत गारंटीकृत एक मौलिक अधिकार है। सुरक्षित, सुव्यवस्थित और मोटर योग्य सड़कों के अधिकार को भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार के एक भाग के रूप में मान्यता प्राप्त है, इसलिए राज्य की ज़िम्मेदारी है कि वह अपने सीधे नियंत्रण में आने वाली सड़कों का विकास और रखरखाव करे।” Cause Title: UMRI POOPH PRATAPPUR (UPP) TOLLWAYS PVT. LTD. VERSUS M.P. ROAD DEVELOPMENT CORPORATION AND ANOTHER
CrPC की धारा 156(3) के तहत हलफनामा न देना मजिस्ट्रेट के आदेश से पहले सुधारा जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने 31 जुलाई को पुनः पुष्टि की कि प्रियंका श्रीवास्तव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2015) मामले में निर्धारित प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय CrPC की धारा 156(3) के तहत शिकायतों के लिए अनिवार्य हैं, जिसके तहत शिकायतकर्ता को शिकायत की सत्यता की पुष्टि करते हुए और पूर्व मुकदमेबाजी के इतिहास का खुलासा करते हुए हलफनामा प्रस्तुत करना आवश्यक है। जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ उस मामले की सुनवाई कर रही थी, जिसमें अपीलकर्ता ने उनके खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने से इनकार करने वाले हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। अपीलकर्ताओं द्वारा दी गई दलीलों में से एक यह थी कि अपीलकर्ताओं के खिलाफ FIR दर्ज करने का मजिस्ट्रेट का निर्देश अवैध है, क्योंकि शिकायतकर्ता ने CrPC की धारा 156(3) के तहत FIR दर्ज करने के मजिस्ट्रेट के अधिकार का इस्तेमाल करने की मांग करते हुए शिकायत की सत्यता की पुष्टि करने वाला हलफनामा प्रस्तुत नहीं किया था। Cause Title: S. N. VIJAYALAKSHMI & ORS. VERSUS STATE OF KARNATAKA & ANR.
सुप्रीम कोर्ट के 4 फरवरी 2025 के निर्णय (2025 INSC 146) ने 1997–2015 की अवधि में NHAI अधिनियम के तहत अधिग्रहित जमीनों के लिए landowners को solatium और interest का स्पष्ट अधिकार सुनिश्चित किया। सरकार द्वारा इसका retrospective लाभ देने की मांग को खारिज करते हुए, यह निर्णय संविधान के अनुच्छेद 14 और 300A का पालन कराता है और लंबित मामलों में तुरंत न्याय देने का आदेश देता है।
यदि आप किसी एक राज्य या विशेष अधिग्रहण परियोजना से सम्बंधित मामले (जैसे स्थान, तारीख, हाई कोर्ट आदेश) जानना चाहते हैं, तो कृपया और विवरण बताएं — मैं वह भी आपको विश्लेषित करके दे सकता हूँ।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले (Union of India v. Tarsem Singh, 2025 INSC 146) का विस्तृत विश्लेषण, जो भूमि अधिग्रहण और मुआवज़े को लेकर बहुत महत्वपूर्ण है।
🏛 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट का विस्तृत विवरण
यह मामला National Highways Authority of India (NHAI) द्वारा 1997 से 2015 के बीच भूमि अधिग्रहण से संबंधित था।
अधिग्रहण National Highways Act, 1956 के तहत किया गया, जिसमें Section 3J स्पष्ट करता है कि solatium (30% अतिरिक्त मुआवज़ा) और interest (ब्याज) नहीं दिया जाएगा।
परंतु, भूमि मालिकों ने दावा किया कि यह भेदभावपूर्ण है, क्योंकि अन्य अधिग्रहणों में ये लाभ मिलते हैं।
🔹 मुख्य कानूनी प्रश्न:
> क्या NHAI अधिनियम के तहत अधिग्रहण में भूमि मालिकों को भी solatium और interest मिलना चाहिए, विशेषकर तब जब अन्य अधिनियमों में यह दिया जाता है?
🔹 सुप्रीम कोर्ट का निष्कर्ष:
1. Section 3J असंवैधानिक रूप से भेदभावपूर्ण है।
यह Article 14 (समानता का अधिकार) और Article 300A (संविधान द्वारा प्रदत्त संपत्ति का अधिकार) का उल्लंघन करता है।
2. मुआवज़ा समान रूप से देना आवश्यक है।
जिन भूमि मालिकों की ज़मीन National Highways Act के तहत ली गई है, उन्हें भी वही लाभ मिलेंगे जो Land Acquisition Act, 2013 या 1894 Act में दिए जाते हैं:
30% Solatium
9% या 15% Interest, विलंब के अनुसार
3. यह फैसला रेट्रोस्पेक्टिव (पूर्वलाभकारी) होगा।
सरकार की यह दलील खारिज कर दी गई कि लाभ केवल भविष्य में (prospectively) लागू होने चाहिए।
इसका लाभ 1997 से 2015 के बीच के सभी मामलों पर लागू होगा।
4. राजकोषीय बोझ (financial burden) कोई बहाना नहीं।
सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि सरकार “बजट में बोझ पड़ेगा” कहकर संवैधानिक अधिकारों से इनकार नहीं कर सकती।
🔹 कोर्ट का स्पष्ट निर्देश:
NHAI और भारत सरकार सभी मामलों में भूमि मालिकों को पुनर्गणना कर उचित मुआवज़ा दें।
जिन मामलों में पूर्व में मुआवज़ा दिया जा चुका है, लेकिन solatium और interest नहीं मिला, वहाँ उसका भुगतान तुरंत किया जाए।
🔹 महत्व:
✅ यह निर्णय हजारों ज़मीन मालिकों को सीधा लाभ देगा।
✅ यह स्पष्ट करता है कि सभी अधिग्रहणों में मुआवज़ा का मापदंड एकसमान होना चाहिए।
✅ यह एक संवैधानिक समानता और संपत्ति के अधिकार की मजबूत व्याख्या है।
मुस्लिम निकाह का अनुबंध: विवाह की शर्तें, विघटन के तरीके और न्यायपालिका का हस्तक्षेप
भारत में मुस्लिम पर्सनल लॉ (Personal Law) इस्लामी शरिया कानून (Islamic Sharia Law) पर आधारित है, लेकिन इसे भारतीय अदालतों (Indian Courts) की विभिन्न कानूनी ढाँचों (Legal Frameworks) और व्याख्याओं (Interpretations) ने भी आकार दिया है। इसका मतलब है कि इसमें धार्मिक सिद्धांतों (Religious Principles) और भारतीय कानूनी मिसालों (Legal Precedents) का मिश्रण है। मुस्लिम विवाह का सार: एक पवित्र अनुबंध (The Essence of Muslim Marriage: A Sacred Contract)
मुस्लिम विवाह, जिसे "निकाह" (Nikah) के नाम से जाना जाता है, सिर्फ एक धार्मिक समारोह (Religious Ceremony) नहीं है बल्कि इसे एक पुरुष और एक महिला के बीच एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट (Civil Contract) माना जाता है। यह एक ऐसा बंधन है जिसमें दोनों पक्षों (Both Parties) के लिए अधिकार (Rights) और दायित्व (Obligations) दोनों शामिल होते हैं। कुछ अन्य पर्सनल लॉ के विपरीत, इसे एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के रूप में देखा जाता है जिसे विशिष्ट शर्तों (Specific Conditions) के तहत दर्ज किया जा सकता है और भंग (Dissolved) किया जा सकता है। एक मुस्लिम विवाह को वैध (Valid) मानने के लिए, कुछ आवश्यक शर्तें (Essential Conditions) पूरी होनी चाहिए। सबसे पहले, गवाहों (Witnesses) की उपस्थिति में एक पक्ष की ओर से "प्रस्ताव" (Offer) और दूसरे पक्ष की ओर से "स्वीकृति" (Acceptance) होनी चाहिए। इसे "इजाब और कबूल" (Ijab and Qubool) कहते हैं। दूसरे, "महर" (Mahr) या दावर (Dower) एक आवश्यक घटक (Essential Component) है। यह विवाह के समय दूल्हे (Groom) द्वारा दुल्हन (Bride) को दिया जाने वाला एक अनिवार्य भुगतान (Mandatory Payment) या उपहार (Gift) है, जो उसकी अनन्य संपत्ति (Exclusive Property) बन जाता है।
यह दुल्हन के प्रति सम्मान (Respect) और उसकी वित्तीय स्वतंत्रता (Financial Independence) की पहचान है। यह महर तुरंत (प्रॉम्प्ट दावर - Prompt Dower) या बाद में तय किए गए समय (डेफर्ड दावर - Deferred Dower) पर दिया जा सकता है। अंत में, विवाह के दोनों पक्ष स्वस्थ दिमाग (Sound Mind) के होने चाहिए और कॉन्ट्रैक्ट में प्रवेश करने में सक्षम (Competent) होने चाहिए। जबकि आम तौर पर एक मुस्लिम वयस्क (Major) अपनी सहमति (Consent) से शादी कर सकता है, कुछ विचारधाराओं (Schools of Thought) में, विशेष रूप से नाबालिग लड़कियों (Minor Girls) के लिए, अभिभावक (Wali) की सहमति शामिल हो सकती है, हालांकि लड़की की सहमति पर तेजी से जोर दिया जा रहा है।
विवाह का विघटन: विभिन्न रास्ते (Dissolution of Marriage: Various Avenues) मुस्लिम कानून विवाह को भंग करने के विभिन्न तरीके प्रदान करता है, जो निकाह के संविदात्मक (Contractual) स्वरूप को दर्शाता है। तलाक (Talaq) तलाक के सबसे प्रसिद्ध रूपों (Well-Known Forms) में से एक है, जो मुख्य रूप से पति (Husband) का एकाधिकार (Prerogative) है कि वह एकतरफा (Unilaterally) रूप से विवाह को भंग कर सके। पारंपरिक रूप से, इसका मौखिक (Orally) या लिखित (In Writing) रूप से उच्चारण किया जा सकता था। हालांकि, "ट्रिपल तलाक" (Triple Talaq) या "तलाक-ए-बिद्दत" (Talaq-e-Biddat) की प्रथा, जहां एक पति अपनी पत्नी को तुरंत तलाक देने के लिए एक ही बार में तीन बार "तलाक" कहता है, भारत में महत्वपूर्ण कानूनी सुधार (Legal Reform) का विषय रहा है। भारत के सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court of India) ने, शायरा बानो बनाम भारत संघ (Shayara Bano v. Union of India) (2017) के ऐतिहासिक मामले (Landmark Case) में, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक की प्रथा को असंवैधानिक (Unconstitutional) घोषित किया, मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों (Rights) की पुष्टि की और लैंगिक समानता (Gender Equality) पर जोर दिया। यह निर्णय एक महत्वपूर्ण क्षण (Pivotal Moment) था, जिससे मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 (The Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Act, 2019) लागू हुआ, जो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक के कृत्य को आपराधिक (Criminalizes) बनाता है। पति के तलाक के अधिकार के अलावा, मुस्लिम कानून पत्नी (Wife) के तलाक लेने के अधिकार को भी मान्यता देता है। ऐसी ही एक विधि "खुला" (Khula) है, जहां पत्नी अपने पति से तलाक मांगती है, अक्सर महर या किसी अन्य प्रतिफल (Consideration) को उसे लौटाकर। यह आमतौर पर आपसी सहमति (Mutual Consent) से होता है, लेकिन पत्नी पति की पूर्ण सहमति के बिना भी इसकी मांग कर सकती है, हालांकि उसे वैध कारण (Valid Reasons) प्रदान करने पड़ सकते हैं। आपसी तलाक का एक अन्य रूप "मुबारत" (Mubarat) है, जहां पति और पत्नी दोनों विवाह को भंग करने के लिए सहमत होते हैं। यहां, कोई भी पक्ष दूसरे से मुआवजे (Compensation) की मांग नहीं करता है। इसके अलावा, एक मुस्लिम महिला "फसख" (Faskh) के माध्यम से न्यायिक तलाक (Judicial Divorce) की मांग कर सकती है, जैसा कि मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम, 1939 (The Dissolution of Muslim Marriages Act, 1939) में निर्धारित किया गया है। इन आधारों में क्रूरता (Cruelty), परित्याग (Desertion), गुजारा भत्ता (Maintenance) प्रदान करने में विफलता, पति की नपुंसकता (Impotence), पागलपन (Insanity), या लंबे समय तक कारावास (Prolonged Imprisonment) शामिल हैं। शमीम आरा बनाम यू.पी. राज्य (Shamim Ara v. State of U.P.) (2002) के मामले ने आगे स्पष्ट किया कि पति द्वारा एक लिखित बयान (Written Statement) में तलाक की मात्र दलील (Mere Plea) एक वैध तलाक नहीं है; इसे प्रभावी ढंग से घोषित (Pronounced) और सूचित (Communicated) किया जाना चाहिए।
महर और भरण-पोषण की अवधारणा (The Concept of Mahr and Maintenance) जैसा कि उल्लेख किया गया है, महर मुस्लिम विवाह में पत्नी का एक मौलिक अधिकार (Fundamental Right) है। यह उसकी अनन्य संपत्ति है और पति का इस पर कोई दावा नहीं है। यह भुगतान शीघ्र (Prompt), जिसका अर्थ है विवाह के समय भुगतान किया गया, या स्थगित (Deferred) हो सकता है, जिसे तलाक या मृत्यु से विवाह के विघटन पर भुगतान किया जाना है। तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के भरण-पोषण (Maintenance) का मुद्दा ऐतिहासिक रूप से एक महत्वपूर्ण कानूनी लड़ाई (Legal Battle) रही है। मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम (Mohd. Ahmed Khan v. Shah Bano Begum) (1985) के ऐतिहासिक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला दंड प्रक्रिया संहिता (Code of Criminal Procedure) की धारा 125 के तहत "इद्दत" (Iddat) अवधि से परे भरण-पोषण की हकदार थी, जो एक धर्मनिरपेक्ष कानून (Secular Law) है। इसने काफी बहस छेड़ दी और मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986 (The Muslim Women (Protection of Rights on Divorce) Act, 1986) के अधिनियमन का नेतृत्व किया। जबकि इस अधिनियम ने शुरू में केवल इद्दत अवधि के दौरान भरण-पोषण का प्रावधान किया था (गर्भावस्था का पता लगाने और सुलह की अनुमति देने के लिए एक प्रतीक्षा अवधि - Waiting Period), सुप्रीम कोर्ट ने दानियल लतीफी बनाम भारत संघ (Danial Latifi v. Union of India) (2001) के मामले में 1986 के अधिनियम की वैधता को बरकरार रखा, लेकिन इसकी व्याख्या इस तरह से की कि पति की अपनी तलाकशुदा पत्नी को "उचित और उचित प्रावधान और भरण-पोषण" (Reasonable and Fair Provision and Maintenance) प्रदान करने की देयता (Liability) इद्दत अवधि से आगे बढ़ सकती है। इसमें यह भी प्रावधान किया गया कि यदि महिला इद्दत के बाद अपना भरण-पोषण नहीं कर सकती है, तो उसके रिश्तेदार (Relatives) या राज्य वक्फ बोर्ड (State Wakf Board) जिम्मेदार होंगे। बहुविवाह: एक योग्य भत्ता (Polygamy: A Qualified Allowance) मुस्लिम पर्सनल लॉ पुरुषों को एक साथ चार पत्नियों तक रखने की अनुमति देता है, जिसे बहुविवाह (Polygyny) के रूप में जाना जाता है। हालांकि, यह एक पूर्ण अधिकार (Absolute Right) नहीं है और सख्त शर्तों (Strict Conditions) के अधीन है। कुरान, जबकि बहुविवाह की अनुमति देता है, सभी पत्नियों के साथ समान और न्यायपूर्ण (Equally and Justly) व्यवहार की महत्वपूर्ण शर्त पर जोर देता है। इसका मतलब वित्तीय सहायता (Financial Support), स्नेह (Affection), और समय (Time) के मामले में समान व्यवहार है। यदि कोई व्यक्ति डरता है कि वह कई पत्नियों के साथ निष्पक्ष व्यवहार नहीं कर सकता है, तो उसे केवल एक से शादी करने के लिए कहा जाता है। कानूनी रूप से अनुमेय (Legally Permissible) होते हुए भी, भारत में, यह न्यायिक जांच (Judicial Scrutiny) के अधीन भी है, जिसमें अदालतें अक्सर यह जांच करती हैं कि निष्पक्षता और वित्तीय क्षमता (Financial Capability) की शर्तें वास्तव में पूरी होती हैं या नहीं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि बहुपतित्व (Polyandry), जिसमें एक महिला के कई पति होते हैं, मुस्लिम कानून के तहत इसकी अनुमति नहीं है।
इद्दत अवधि (The Iddat Period) "इद्दत" अवधि एक प्रतीक्षा अवधि (Waiting Period) है जिसे एक मुस्लिम महिला को अपने विवाह के विघटन के बाद, या तो तलाक (Divorce) के कारण या अपने पति की मृत्यु (Death of her Husband) के कारण, फिर से शादी करने से पहले पालन करना चाहिए। इद्दत का प्राथमिक उद्देश्य यह पता लगाना है कि क्या महिला गर्भवती (Pregnant) है, जिससे पितृत्व (Paternity) के बारे में भ्रम से बचा जा सके। यदि विवाह तलाक से भंग हो जाता है और सहवास (Consummation) हुआ है, तो इद्दत अवधि आमतौर पर तीन मासिक धर्म चक्र (Menstrual Cycles) या तीन चंद्र महीने (Lunar Months) होती है। यदि महिला गर्भवती है, तो अवधि बच्चे के जन्म तक बढ़ जाती है। पति की मृत्यु से विघटन के मामले में, इद्दत अवधि चार महीने और दस दिन है, भले ही सहवास हुआ हो या नहीं। यदि वह अपने पति की मृत्यु के समय गर्भवती है, तो उसकी इद्दत डिलीवरी तक बढ़ जाती है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि इद्दत अवधि तलाक या मृत्यु की तारीख से शुरू होती है, न कि जब महिला को खबर मिलती है। इस अवधि के दौरान, महिला से आम तौर पर उस घर में रहने की उम्मीद की जाती है जहां वह तलाक या मृत्यु के समय रहती थी और कुछ प्रतिबंधों (Restrictions) का पालन करना चाहिए।
उच्च शिक्षित बेरोजगार पत्नी को भरण-पोषण का हक: दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में एक अहम टिप्पणी करते हुए कहा है कि कोई पत्नी अगर उच्च शिक्षित है लेकिन बेरोजगार है, तो उसे तब तक पति से भरण-पोषण पाने का अधिकार है जब तक वह खुद कमाई का कोई साधन नहीं ढूंढ लेती या कोई रोजगार नहीं पा जाती। जस्टिसी ना बंसल कृष्णा ने एक पति की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें फैमिली कोर्ट द्वारा पत्नी को प्रति माह ₹1 लाख की एड-इंटरिम मेंटेनेंस (अंतरिम भरण-पोषण) देने के आदेश को चुनौती दी गई थी।
पति, जो कि एक ऑस्ट्रेलियाई नागरिक है, ने तर्क दिया कि उसकी पत्नी बेहद योग्य और कुशल प्रोफेशनल है, जिसकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि बहुत मजबूत रही है। उसके अनुसार, पत्नी अपनी योग्यता के बल पर अच्छी नौकरी पा सकती थी, लेकिन उसने स्वेच्छा से काम न करने का विकल्प चुना है और उसकी वित्तीय निर्भरता उसकी व्यक्तिगत पसंद है, ज़रूरत नहीं। पति ने यह भी कहा कि पत्नी पहले से ही एक आलीशान जीवनशैली जी रही है और उसे उसकी ओर से कोई आर्थिक सहयोग नहीं मिल रहा है। उसने यह भी आरोप लगाया कि फैमिली कोर्ट ने तथ्यों की समुचित समीक्षा किए बिना और दोनों पक्षों की सुविधाओं की तुलना किए बिना यह आदेश पारित कर दिया।
उसने कहा कि उसकी खुद की आर्थिक स्थिति भी ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छी नहीं है और वह अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मां और दोस्तों की सहायता ले रहा है। वह अपने स्टार्टअप के लिए भी दोस्तों और परिवार से आर्थिक मदद ले रहा है। दूसरी ओर, पत्नी ने जवाब में कहा कि उसने शादी के समय अपनी नौकरी छोड़ दी थी और अब वह अपने माता-पिता के साथ रह रही है, जो उसकी देखरेख कर रहे हैं। उसका तर्क था कि केवल उच्च शिक्षित होना इस आधार पर भरण-पोषण से इनकार का कारण नहीं हो सकता, विशेष रूप से तब जब उसे रोजगार प्राप्त करने में अभी समय लग सकता है।
कोर्ट ने पति की याचिका खारिज करते हुए कहा कि भले ही पत्नी उच्च शिक्षित हो और उसके पास मानव संसाधन (HR) क्षेत्र में अच्छी योग्यता हो, लेकिन यह तथ्य नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता कि वह वर्तमान में बेरोजगार है। कोर्ट ने यह भी कहा कि यह नहीं कहा जा सकता कि उसने जानबूझकर नौकरी छोड़ी, क्योंकि उसने शादी के बाद ऑस्ट्रेलिया स्थानांतरित होने के कारण नौकरी छोड़ी थी। कोर्ट ने स्पष्ट किया,"जब तक पत्नी आय का कोई स्रोत नहीं ढूंढ लेती या कोई लाभकारी रोजगार नहीं प्राप्त कर लेती, तब तक उसे पति से सहायता पाने का अधिकार है।” Also Read - दिल्ली डिटेंशन सेंटर में हिंसा पर एजेंसियों ने किया टालमटोल, हाईकोर्ट ने MHA से मांगी जांच रिपोर्ट, CCTV पर उठे सवाल कोर्ट ने यह भी कहा कि यह आदेश केवल एड-इंटरिम मेंटेनेंस का है, यानी अंतरिम राहत का आदेश, जो आय के हलफनामे और दोनों पक्षों की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए अंतिम रूप से तय किया जाएगा। कोर्ट ने टिप्पणी की,"यह कहना कि केवल उसकी earning capacity के आधार पर उसे भरण-पोषण देना एक 'आलसी महिलाओं का वर्ग' बना देगा, इस स्तर पर जल्दबाज़ी होगी और अनुचित भी, खासतौर पर जब यह केवल अस्थायी राहत देने वाला आदेश है।"
Sec. 223 BNSS| शिकायत के आधार पर मजिस्ट्रेट द्वारा अपराध का संज्ञान लेने से पहले आरोपी को सुनना जरूरी: केरल हाईकोर्ट
केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा था कि एक शिकायत के आधार पर अपराध का संज्ञान लेने से पहले एक मजिस्ट्रेट को आरोपी व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देना चाहिए। न्यायालय ने पाया कि यह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 233 के परंतुक के तहत एक जनादेश है। जस्टिस बधारुद्दीन ने कहा,"इस प्रकार, धारा 223 (1) का महत्वपूर्ण पहलू पहला परंतुक है, जो यह कहता है कि मजिस्ट्रेट आरोपी को सुनवाई का अवसर दिए बिना अपराध का संज्ञान नहीं ले सकता है। यह सीआरपीसी के प्रावधानों से एक महत्वपूर्ण प्रस्थान है, जिसने अभियुक्तों के लिए इस पूर्व-संज्ञान सुनवाई को अनिवार्य नहीं किया था।
मामले में याचिकाकर्ता आरोपी व्यक्ति हैं जिनके खिलाफ सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा आपराधिक कार्यवाही शुरू की गई थी। आरोप यह है कि पहले याचिकाकर्ता ने सरकारी कर्मचारी के रूप में अपने 14 वर्षों में आय के ज्ञात स्रोतों से लगभग 1.5 करोड़ रुपये यानी 113.45% अधिक जमा किए। इस प्रकार, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13 (1) (e), (2) और धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 4, 3 के तहत अपराध दर्ज किए गए थे।
वर्तमान याचिका आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की मांग करते हुए दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि मजिस्ट्रेट ने BNSS की धारा 223 के तहत नोटिस जारी किए बिना प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर शिकायत का संज्ञान लिया। यह भी आग्रह किया गया था कि बीएनएसएस की धारा 218 के तहत कोई पूर्व मंजूरी नहीं ली गई थी। CrPC में इसकी संबंधित धारा के साथ BNSS धारा 223 की तुलना करते हुए, न्यायालय ने कहा,"BNSSकी धारा 223 (1) में एक महत्वपूर्ण जोड़ यह आवश्यकता है कि मजिस्ट्रेट द्वारा अपराध का संज्ञान लेने से पहले अभियुक्त को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए ...इसी तरह, शिकायतकर्ता और गवाहों की परीक्षा की आवश्यकता नहीं है यदि शिकायत किसी लोक सेवक द्वारा उनकी आधिकारिक क्षमता में या अदालत द्वारा की जाती है। इसके अतिरिक्त, यदि कोई मामला BNSS की धारा 212 के तहत स्थानांतरित किया जाता है, तो नए मजिस्ट्रेट को शिकायतकर्ता और गवाहों से फिर से पूछताछ करने की आवश्यकता नहीं है, यदि वे पहले से ही पिछले मजिस्ट्रेट द्वारा जांच की गई थीं।
इसने कुशल कुमार अग्रवाल बनाम प्रवर्तन निदेशालय में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी उल्लेख किया, जिसमें कहा गया था कि BNSS हत प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर मनी लॉन्ड्रिंग शिकायतों पर लागू होते हैं। तरसेम लाल बनाम प्रवर्तन निदेशालय जालंधर जोनल कार्यालय पर भी भरोसा किया गया था जिसमें यह माना गया था कि पीएमएलए अधिनियम के तहत दर्ज शिकायतों में CrPC/BNSS के प्रावधान लागू होंगे। इस प्रकार, न्यायालय ने याचिका की अनुमति दी और मामले को पूर्व-संज्ञान चरण में वापस भेज दिया। पीठ ने विशेष अदालत को निर्देश दिया कि वह आरोपी का पक्ष रखने का अवसर दे और इस बात पर विचार करे कि संज्ञान लेने के लिए आगे बढ़ने से पहले मंजूरी की आवश्यकता है या नहीं।
वैध ड्राइविंग लाइसेंस न होने पर भी पीड़ित की गलती नहीं मानी जा सकती: कर्नाटक हाईकोर्ट
कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि सड़क दुर्घटना का शिकार होने वाले मोटरसाइकिल सवार को केवल इसलिए लापरवाही के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि उसके पास अपने वाहन की सवारी करने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। जस्टिस डॉ. चिल्लाकुर सुमालता ने कहा, "केवल इसलिए कि अपीलकर्ता के पास दुर्घटना में शामिल अपने वाहन की सवारी करने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, यह नहीं माना जा सकता है कि दुर्घटना में उसके योगदान का योगदान था, जबकि अन्य सभी ठोस सबूत बताते हैं कि दुर्घटना में शामिल दूसरे वाहन के सवार की पूरी तरह से गलती थी।
04.01.2015 को, अपीलकर्ता शिवेगौड़ा जब वह अपने रिश्तेदार के साथ अपनी मोटरसाइकिल पर आगे बढ़ रहा था और जब वे जोडीगेट की दूध डायरी के पास पहुंचे, तो यू-टर्न लिया और हिरेहल्ली गांव की ओर बढ़ रहे थे, एक अन्य मोटरसाइकिल सवार ने मानव जीवन को खतरे में डालते हुए अपने वाहन को तेज और लापरवाही से चलाया और तेज गति से, सड़क के चरम दाईं ओर आया और अपनी मोटरसाइकिल से टकरा गया, जिससे वह नीचे गिर गया और उसे चोटें आईं।
अपीलकर्ता ने ट्रिब्यूनल के आदेश को चुनौती दी, जिसमें कहा गया था कि अपीलकर्ता ने दुर्घटना में योगदान दिया, और ऐसा योगदान 25% है। यह प्रस्तुत किया गया था कि हालांकि अपीलकर्ता ने यह दिखाने के लिए पर्याप्त सामग्री पेश की कि दुर्घटना मोटरसाइकिल के उल्लंघन करने वाले सवार की ओर से एकमात्र लापरवाही के कारण हुई, ट्रिब्यूनल ने सनकी और अस्थापित आधारों के आधार पर, अपीलकर्ता के खिलाफ अंशदायी लापरवाही को ठहराया है।
पुलिस द्वारा दायर चार्जशीट पर भरोसा किया गया था, जिसमें कहा गया था कि दुर्घटना पूरी तरह से आक्रामक मोटरसाइकिल के सवार की तेज और लापरवाही से सवारी के कारण हुई। इसके अलावा, बीमा कंपनी द्वारा यह दिखाने के लिए कोई सबूत पेश नहीं किया जाता है कि अपीलकर्ता ने दुर्घटना में योगदान दिया था। बीमा कंपनी ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि अपीलकर्ता वैध और प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस के बिना मोटरसाइकिल चला रहा था।
कोर्ट का निर्णय: रिकॉर्ड देखने के बाद, पीठ ने कहा कि रजिस्ट्रेशन No.KA-13-V-3715 वाले वाहन का मालिक, जिसे ट्रिब्यूनल के समक्ष प्रतिवादी नंबर 1 के रूप में पेश किया गया है, इस मामले को लड़ने में विफल रहा और इसलिए, उसे एकपक्षीय सेट किया गया था। बीमा कंपनी, बीमा की पॉलिसी का उत्पादन करने के अलावा, अपीलकर्ता की ओर से कथित अंशदायी लापरवाही के संबंध में कोई अन्य सबूत, विशेष रूप से कोई सबूत नहीं दिया। कोर्ट ने कहा, "इस प्रकार यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सामग्री नहीं है कि अपीलकर्ता ने दुर्घटना के लिए योगदान दिया ... यह न्यायालय मानता है कि ट्रिब्यूनल ने अपीलकर्ता की ओर से अंशदायी लापरवाही को जिम्मेदार ठहराने में गलती की," पीठ ने कहा कि ट्रिब्यूनल को भविष्य की कमाई के नुकसान के तहत हकदार राशि प्रदान करनी चाहिए थी। अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए, अदालत ने कहा, "इस प्रकार अपीलकर्ता भविष्य की कमाई के नुकसान के तहत 5,67,000 रुपये की राशि का हकदार है।
दहेज प्रताड़ना को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उठाया बड़ा कदम, देशभर में ये गाइडलाइन लागू करने के आदेश
दहेज प्रताड़ना को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 2022 के दिशानिर्देशों को पूरे देश में लागू करने के आदेश दिए गए हैं.
वैवाहिक विवादों में IPC की धारा 498 A यानी दहेज प्रताड़ना को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कदम उठाया है. दहेज प्रताड़ना के दुरुपयोग को रोकने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के 2022 के दिशानिर्देशों को पूरे देश में लागू करने के आदेश दिए गए हैं. 498A मामलो में दो महीने तक गिरफ्तारी ना करने और परिवार कल्याण समितियों के गठन के हाईकोर्ट दिशानिर्देशों का समर्थन किया है. CJI बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की बेंच ने फैसले में कहा कि हाईकोर्ट द्वारा तैयार किए गए दिशानिर्देश प्रभावी रहेंगे और प्राधिकारियों द्वारा उनका क्रियान्वयन किया जाना चाहिए.
पीठ ने कहा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा 13.06.2022 के फैसले में पैरा 32 से 38 के अनुसार, 'भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए के दुरुपयोग से संबंधित सुरक्षा उपायों के लिए परिवार कल्याण समितियों के गठन' के संबंध में तैयार किए गए दिशानिर्देश प्रभावी रहेंगे और उपयुक्त प्राधिकारियों द्वारा उनका क्रियान्वयन किया जाएगा. दरअसल इस फैसले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि 2018 में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए दिशानिर्देश जारी कर रहा है. इसका उद्देश्य वादियों में पति और उसके पूरे परिवार को व्यापक आरोपों के माध्यम से फंसाने की बढ़ती प्रवृत्ति पर अंकुश लगाना है.
हाईकोर्ट के दिशानिर्देश थे
(1) FIR या शिकायत दर्ज होने के बाद, "कूलिंग पीरियड" (जो FIR या शिकायत दर्ज होने के दो महीने बाद है) समाप्त हुए बिना, नामित अभियुक्तों की गिरफ्तारी या उन्हें पकड़ने के लिए पुलिस कार्रवाई नहीं की जाएगी..इस "कूलिंग पीरियड" के दौरान, मामला प्रत्येक जिले में तुरंत परिवार कल्याण समिति को भेजा जाएगा.
(2) केवल वे मामले परिवार कल्याण समिति को भेजे जाएंगे जिनमें धारा 498-ए, अन्य धाराओं के साथ-साथ कारावास की सजा 10 साल से कम हो.
(3) शिकायत या FIR दर्ज होने के बाद दो महीने का "कूलिंग पीरियड" समाप्त हुए बिना कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए. इस "कूलिंग पीरियड" के दौरान, मामले को प्रत्येक जिले में परिवार कल्याण समिति को भेजा जा सकता है.
(4) प्रत्येक जिले में कम से कम एक या एक से अधिक परिवार कल्याण समिति (जिला विधिक सहायता सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत गठित उस जिले के भौगोलिक आकार और जनसंख्या के आधार पर) होगी, जिसमें कम से कम तीन सदस्य होंगे.. इसके गठन और कार्यों की समीक्षा उस जिले के जिला एवं सत्र न्यायाधीश/प्रधान न्यायाधीश, फैमिली कोर्ट द्वारा समय-समय पर की जाएगी, जो विधिक सेवा प्राधिकरण में उस जिले के अध्यक्ष या सह-अध्यक्ष होंगे.
(5) उक्त परिवार कल्याण समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे:-
(ए ) जिले के मध्यस्थता केंद्र से एक युवा मध्यस्थ या पांच वर्ष तक का अनुभव रखने वाला युवा वकील या राजकीय विधि महाविद्यालय या राज्य विश्वविद्यालय या राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का पाँचवें वर्ष का वरिष्ठतम छात्र.. अच्छा शैक्षणिक रिकॉर्ड रखने वाला और लोक-हितैषी युवक, या
(बी) उस जिले का सुप्रसिद्ध और मान्यता प्राप्त सामाजिक कार्यकर्ता, जिसका पूर्व-पारिवारिक इतिहास साफ़-सुथरा हो, या;
(सी) जिले में या उसके आस-पास रहने वाले सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी, जो कार्यवाही के उद्देश्य के लिए समय दे सकें, या;
(डी) जिले के वरिष्ठ न्यायिक या प्रशासनिक अधिकारियों की शिक्षित पत्नियां
(6) परिवार कल्याण समिति के सदस्य को कभी भी गवाह के रूप में नहीं बुलाया जाएगा
(7) भारतीय दंड संहिता की धारा 498A और ऊपर उल्लिखित अन्य संबद्ध धाराओं के अंतर्गत प्रत्येक शिकायत या आवेदन, संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा तुरंत परिवार कल्याण समिति को भेजा जाएगा.. उक्त शिकायत या FIR प्राप्त होने के बाद, समिति प्रतिवादी पक्षों को उनके चार वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ व्यक्तिगत बातचीत के लिए बुलाएगी और दर्ज होने के दो महीने के भीतर उनके बीच के विवाद/शंकाओं को सुलझाने का प्रयास करेगी. प्रतिवादी पक्षों को समिति के सदस्यों की सहायता से अपने बीच गंभीर विचार-विमर्श के लिए अपने चार वरिष्ठ व्यक्तियों (अधिकतम) के साथ समिति के समक्ष उपस्थित होना अनिवार्य है.
(8) समिति उचित विचार-विमर्श के बाद, एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगी और मामले से संबंधित सभी तथ्यात्मक पहलुओं और अपनी राय को शामिल करते हुए, दो महीने की अवधि समाप्त होने के बाद, संबंधित मजिस्ट्रेट/पुलिस अधिकारियों को, जिनके समक्ष ऐसी शिकायतें दर्ज की जा रही हैं, भेजेगी.
(9) पुलिस अधिकारी, नामित अभियुक्तों के विरुद्ध आवेदनों या शिकायतों के आधार पर किसी भी गिरफ्तारी या किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से बचने के लिए, समिति के समक्ष विचार-विमर्श जारी रखेंगे. हालांकि, जांच अधिकारी मामले की परिधीय जाँच जारी रखेंगे, जैसे कि मेडिकल रिपोर्ट, चोट रिपोर्ट और गवाहों के बयान तैयार करना.
(10) समिति द्वारा दी गई उक्त रिपोर्ट, गुण-दोष के आधार पर, जांच अधिकारी या मजिस्ट्रेट के विचाराधीन होगी और उसके बाद दो महीने की " कूलिंग अवधि" समाप्त होने के बाद, दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार उनके द्वारा उचित कार्रवाई की जाएगी
(11) विधिक सेवा सहायता समिति, परिवार कल्याण समिति के सदस्यों को समय-समय पर आवश्यक समझे जाने वाले बुनियादी प्रशिक्षण प्रदान करेगी.
(12) चूंकि,यह समाज में व्याप्त उन कटुताओं को दूर करने का एक नेक कार्य है जहां प्रतिवादी पक्षों की भावनाएं बहुत तीव्र होती हैं ताकि वे अपने बीच की गर्माहट को कम कर सकें और उनके बीच की गलतफहमियों को दूर करने का प्रयास कर सकें चूंकि यह कार्य व्यापक रूप से जनता के लिए है, सामाजिक कार्य है, इसलिए वे प्रत्येक जिले के जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा निर्धारित न्यूनतम मानदेय या निशुल्क आधार पर कार्य कर रहे हैं.
(13) भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए और अन्य संबद्ध धाराओं से संबंधित ऐसी FIR या शिकायतों की जांच, गतिशील जांच अधिकारियों द्वारा की जाएगी, जिनकी निष्ठा, ऐसे वैवाहिक मामलों को पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ संभालने और जांच करने के लिए कम से कम एक सप्ताह के विशेष प्रशिक्षण के बाद प्रमाणित हो.
(14) जब पक्षों के बीच समझौता हो जाता है तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश और उनके द्वारा जिले में नामित अन्य वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी आपराधिक मामले को बंद करने सहित कार्यवाही का निपटारा करने के लिए स्वतंत्र होंगे. दरअसल मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की पीठ ने उस वैवाहिक मामले में फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट के सुरक्षा उपायों का समर्थन किया है, जिसमें पत्नी और उसके परिवार ने पति और उसके परिवार के खिलाफ झूठे मामले दर्ज कराए थे, जिसके कारण पति और उसके पिता को जेल की सजा हुई थी.
दहेज प्रताड़ना को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उठाया बड़ा कदम, देशभर में ये गाइडलाइन लागू करने के आदेश
दहेज प्रताड़ना को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 2022 के दिशानिर्देशों को पूरे देश में लागू करने के आदेश दिए गए हैं.
वैवाहिक विवादों में IPC की धारा 498 A यानी दहेज प्रताड़ना को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कदम उठाया है. दहेज प्रताड़ना के दुरुपयोग को रोकने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के 2022 के दिशानिर्देशों को पूरे देश में लागू करने के आदेश दिए गए हैं. 498A मामलो में दो महीने तक गिरफ्तारी ना करने और परिवार कल्याण समितियों के गठन के हाईकोर्ट दिशानिर्देशों का समर्थन किया है. CJI बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की बेंच ने फैसले में कहा कि हाईकोर्ट द्वारा तैयार किए गए दिशानिर्देश प्रभावी रहेंगे और प्राधिकारियों द्वारा उनका क्रियान्वयन किया जाना चाहिए.
पीठ ने कहा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा 13.06.2022 के फैसले में पैरा 32 से 38 के अनुसार, 'भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए के दुरुपयोग से संबंधित सुरक्षा उपायों के लिए परिवार कल्याण समितियों के गठन' के संबंध में तैयार किए गए दिशानिर्देश प्रभावी रहेंगे और उपयुक्त प्राधिकारियों द्वारा उनका क्रियान्वयन किया जाएगा. दरअसल इस फैसले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि 2018 में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए दिशानिर्देश जारी कर रहा है. इसका उद्देश्य वादियों में पति और उसके पूरे परिवार को व्यापक आरोपों के माध्यम से फंसाने की बढ़ती प्रवृत्ति पर अंकुश लगाना है.
हाईकोर्ट के दिशानिर्देश थे
(1) FIR या शिकायत दर्ज होने के बाद, "कूलिंग पीरियड" (जो FIR या शिकायत दर्ज होने के दो महीने बाद है) समाप्त हुए बिना, नामित अभियुक्तों की गिरफ्तारी या उन्हें पकड़ने के लिए पुलिस कार्रवाई नहीं की जाएगी..इस "कूलिंग पीरियड" के दौरान, मामला प्रत्येक जिले में तुरंत परिवार कल्याण समिति को भेजा जाएगा.
(2) केवल वे मामले परिवार कल्याण समिति को भेजे जाएंगे जिनमें धारा 498-ए, अन्य धाराओं के साथ-साथ कारावास की सजा 10 साल से कम हो.
(3) शिकायत या FIR दर्ज होने के बाद दो महीने का "कूलिंग पीरियड" समाप्त हुए बिना कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए. इस "कूलिंग पीरियड" के दौरान, मामले को प्रत्येक जिले में परिवार कल्याण समिति को भेजा जा सकता है.
(4) प्रत्येक जिले में कम से कम एक या एक से अधिक परिवार कल्याण समिति (जिला विधिक सहायता सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत गठित उस जिले के भौगोलिक आकार और जनसंख्या के आधार पर) होगी, जिसमें कम से कम तीन सदस्य होंगे.. इसके गठन और कार्यों की समीक्षा उस जिले के जिला एवं सत्र न्यायाधीश/प्रधान न्यायाधीश, फैमिली कोर्ट द्वारा समय-समय पर की जाएगी, जो विधिक सेवा प्राधिकरण में उस जिले के अध्यक्ष या सह-अध्यक्ष होंगे.
(5) उक्त परिवार कल्याण समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे:-
(ए ) जिले के मध्यस्थता केंद्र से एक युवा मध्यस्थ या पांच वर्ष तक का अनुभव रखने वाला युवा वकील या राजकीय विधि महाविद्यालय या राज्य विश्वविद्यालय या राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का पाँचवें वर्ष का वरिष्ठतम छात्र.. अच्छा शैक्षणिक रिकॉर्ड रखने वाला और लोक-हितैषी युवक, या
(बी) उस जिले का सुप्रसिद्ध और मान्यता प्राप्त सामाजिक कार्यकर्ता, जिसका पूर्व-पारिवारिक इतिहास साफ़-सुथरा हो, या;
(सी) जिले में या उसके आस-पास रहने वाले सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी, जो कार्यवाही के उद्देश्य के लिए समय दे सकें, या;
(डी) जिले के वरिष्ठ न्यायिक या प्रशासनिक अधिकारियों की शिक्षित पत्नियां
(6) परिवार कल्याण समिति के सदस्य को कभी भी गवाह के रूप में नहीं बुलाया जाएगा
(7) भारतीय दंड संहिता की धारा 498A और ऊपर उल्लिखित अन्य संबद्ध धाराओं के अंतर्गत प्रत्येक शिकायत या आवेदन, संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा तुरंत परिवार कल्याण समिति को भेजा जाएगा.. उक्त शिकायत या FIR प्राप्त होने के बाद, समिति प्रतिवादी पक्षों को उनके चार वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ व्यक्तिगत बातचीत के लिए बुलाएगी और दर्ज होने के दो महीने के भीतर उनके बीच के विवाद/शंकाओं को सुलझाने का प्रयास करेगी. प्रतिवादी पक्षों को समिति के सदस्यों की सहायता से अपने बीच गंभीर विचार-विमर्श के लिए अपने चार वरिष्ठ व्यक्तियों (अधिकतम) के साथ समिति के समक्ष उपस्थित होना अनिवार्य है.
(8) समिति उचित विचार-विमर्श के बाद, एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगी और मामले से संबंधित सभी तथ्यात्मक पहलुओं और अपनी राय को शामिल करते हुए, दो महीने की अवधि समाप्त होने के बाद, संबंधित मजिस्ट्रेट/पुलिस अधिकारियों को, जिनके समक्ष ऐसी शिकायतें दर्ज की जा रही हैं, भेजेगी.
(9) पुलिस अधिकारी, नामित अभियुक्तों के विरुद्ध आवेदनों या शिकायतों के आधार पर किसी भी गिरफ्तारी या किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से बचने के लिए, समिति के समक्ष विचार-विमर्श जारी रखेंगे. हालांकि, जांच अधिकारी मामले की परिधीय जाँच जारी रखेंगे, जैसे कि मेडिकल रिपोर्ट, चोट रिपोर्ट और गवाहों के बयान तैयार करना.
(10) समिति द्वारा दी गई उक्त रिपोर्ट, गुण-दोष के आधार पर, जांच अधिकारी या मजिस्ट्रेट के विचाराधीन होगी और उसके बाद दो महीने की " कूलिंग अवधि" समाप्त होने के बाद, दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार उनके द्वारा उचित कार्रवाई की जाएगी
(11) विधिक सेवा सहायता समिति, परिवार कल्याण समिति के सदस्यों को समय-समय पर आवश्यक समझे जाने वाले बुनियादी प्रशिक्षण प्रदान करेगी.
(12) चूंकि,यह समाज में व्याप्त उन कटुताओं को दूर करने का एक नेक कार्य है जहां प्रतिवादी पक्षों की भावनाएं बहुत तीव्र होती हैं ताकि वे अपने बीच की गर्माहट को कम कर सकें और उनके बीच की गलतफहमियों को दूर करने का प्रयास कर सकें चूंकि यह कार्य व्यापक रूप से जनता के लिए है, सामाजिक कार्य है, इसलिए वे प्रत्येक जिले के जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा निर्धारित न्यूनतम मानदेय या निशुल्क आधार पर कार्य कर रहे हैं.
(13) भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए और अन्य संबद्ध धाराओं से संबंधित ऐसी FIR या शिकायतों की जांच, गतिशील जांच अधिकारियों द्वारा की जाएगी, जिनकी निष्ठा, ऐसे वैवाहिक मामलों को पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ संभालने और जांच करने के लिए कम से कम एक सप्ताह के विशेष प्रशिक्षण के बाद प्रमाणित हो.
(14) जब पक्षों के बीच समझौता हो जाता है तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश और उनके द्वारा जिले में नामित अन्य वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी आपराधिक मामले को बंद करने सहित कार्यवाही का निपटारा करने के लिए स्वतंत्र होंगे. दरअसल मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की पीठ ने उस वैवाहिक मामले में फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट के सुरक्षा उपायों का समर्थन किया है, जिसमें पत्नी और उसके परिवार ने पति और उसके परिवार के खिलाफ झूठे मामले दर्ज कराए थे, जिसके कारण पति और उसके पिता को जेल की सजा हुई थी.
2025 आईएनएससी 883
गैर समाचार-योग्य
भारत के सर्वोच्च न्यायालय में
सिविल/आपराधिक मूल क्षेत्राधिकार
स्थानांतरण याचिका (सी) संख्या 2367/2023
शिवांगी बंसल...याचिकाकर्ता
बनाम
साहिब बंसल…प्रतिवादी
साथ
टीपी (सीआरएल) संख्या(एँ). 631-633/2023
एसएलपी (सीआरएल) संख्या 7869/2022
एसएलपी (सीआरएल) संख्या 11848/2022
एसएलपी (सीआरएल) संख्या 2282/2023
प्रलयऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह, जे.1. पत्नी शिवांगी बंसल/शिवांगी गोयल द्वारा एचएमए संख्या 1395/2020, जिसका शीर्षक "साहिब बंसल बनाम शिवांगी बंसल" है, के स्थानांतरण हेतु स्थानांतरण याचिका (सी) संख्या 2367/2023 दायर की गई है, जिसमें मामले को प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, रोहिणी, हस्ताक्षर सत्यापित नहीं न्यायालय, दिल्ली से डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित हापुड़ (उत्तर प्रदेश) स्थित सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय मेंस्थानांतरित करने की मांग की गई है। दूसरी ओर, टीपी (सीआरएल) रश्मि ध्यानी पंत दिनांक: 2025.07.22 17:14:34 IST कारण:
नंबर 631-633/2023 पति साहिब ट्रांसफर याचिका (सी) नंबर 2367 ऑफ 2023 पेज 1 ऑफ 19 बंसल द्वारा दायर की गई है, जिसमें (i) एसटी 19/2020 का स्थानांतरण करने की मांग की गई है, जो पीएस पिलख्वा, हापुड़ में दर्ज एफआईआर नंबर 567/2018 से उत्पन्न हुई है, जिसका शीर्षक राज्य बनाम मंजू बंसल और अन्य है। अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट- I, हापुड़ के समक्ष लंबित; (i) डीवी अधिनियम के तहत सीसी नंबर 248/2019 जिसका शीर्षक "शिवांगी बंसल और अन्य बनाम साहिब बंसल" है, जो न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम, हापुड़, यूपी के समक्ष लंबित है और (iii) शिकायत संख्या 3692/2020 यू/एस 406 आईपीसी जिसका शीर्षक "शिवांगी बंसल बनाम साहिब बंसल और अन्य" है। सीजेएम, हापुड़ न्यायालय, उत्तर प्रदेश के समक्ष लंबित मामले को सक्षम जिला न्यायालय, रोहिणी, दिल्ली में भेजा जाएगा।
2. इसके अतिरिक्त, इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 13.06.2022 के आदेश के विरुद्ध शिवांगी बंसल/शिवांगी गोयल द्वारा एसएलपी(सीआरएल) संख्या 7869/2022 और 11848/2022 दायर की गई हैं, जिसमें क्रमशः मुकेश बंसल (साहिब बंसल के पिता/सीआरएल संशोधन संख्या 1122/2022) और मंजू बंसल (साहिब बंसल की माता/सीआरएल संशोधन संख्या 1187/2022) द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिकाओं को स्वीकार किया गया था। इसके अतिरिक्त, साहिब बंसल द्वारा माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 13.06.2022 के आदेश के विरुद्ध एसएलपी(सीआरएल) संख्या 2282/2023 दायर की गई है, जिसमें साहिब बंसल द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका (सीआरएल संशोधन संख्या 1126/2022) को खारिज कर दिया गया था।
3. याचिकाओं से संबंधित संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं:
स्थानांतरण याचिका (सी) संख्या 2367/2023 पृष्ठ 2/19
3.1 याचिकाकर्ता-पत्नी और प्रतिवादी-पति का विवाह 05.12.2015 को उमराव फार्महाउस, दिल्ली में हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार हुआ था। इस विवाहेतर संबंध से एक बेटी, सुश्री रैना (नाबालिग) का जन्म 23.12.2016 को फोर्टिस अस्पताल, शालीमार बाग, नई दिल्ली में हुआ, जो वर्तमान में 8 वर्ष की है। विवाह के बाद, दोनों पक्ष 44, कपिल विहार, पीतमपुरा, दिल्ली- 110034 में रहते थे, जो पति/साहिब बंसल के माता-पिता के साथ उनका वैवाहिक घर था। उसके बाद, 30.04.2017 से दोनों पक्ष अपनी बेटी के साथ 130, राजधानी एन्क्लेव, पीतमपुरा, दिल्ली 110034 में रहने लगे।
3.2 वैवाहिक कलह और पक्षों और उनके परिवार के सदस्यों के बीच उत्पन्न कई विवादों के कारण, वे 04.10.2018 को अलग हो गए, और तब से वे अलग रह रहे हैं।
4. अलग होने के बाद, पक्षों ने एक-दूसरे और अपने परिवार के सदस्यों के खिलाफ विभिन्न न्यायालयों/प्राधिकरणों के समक्ष कई मामले/शिकायतें/कानूनी कार्यवाही आदि दायर की हैं, जिनमें से कई मामले/शिकायतें/कार्यवाहियां लंबित हैं, जिनका विवरण नीचे दिया गया है।
स्थानांतरण याचिका (सी) संख्या 2367/2023 पृष्ठ 3/19
4ए. पत्नी द्वारा पति और उसके परिवार के सदस्यों/रिश्तेदारों के विरुद्ध दायर मामला:
i. राज्य बनाम मंजू बंसल एवं अन्य (एफआईआर संख्या 567/2018): आईपीसी की धारा 498ए, 323, 504, 506, 307, 376, 511, 120बी, 377, 313, 342 और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत आपराधिक मामला; अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट-1, हापुड़, यूपी के समक्ष लंबित। ii. शिवांगी बंसल एवं अन्य बनाम साहिब बंसल एवं अन्य ।
(सीसी संख्या 769/2019): साहिब बंसल के परिवार के सदस्यों के खिलाफ अलग से घरेलू हिंसा का मामला न्यायिक मजिस्ट्रेट, फास्ट ट्रैक द्वितीय, हापुड़, यूपी के समक्ष लंबित है।
viii. शिवांगी बंसल बनाम साहिब बंसल (तलाक याचिका संख्या 730/2022): हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1) के तहत तलाक की मांग करते हुए याचिका; प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, हापुड़ के समक्ष दायर की गई। ix. शिवांगी बंसल बनाम साहिब बंसल (स्थानांतरण याचिका (सी) संख्या 2367/2023): पारिवारिक न्यायालय, रोहिणी, दिल्ली से पारिवारिक न्यायालय, हापुड़ में एचएमए संख्या 1395/2020 को स्थानांतरित करने की मांग वाली याचिका; भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित। x. शिवांगी बंसल बनाम यूपी राज्य एवं अन्य। (एसएलपी (सीआरएल) संख्या 7869/2022): मुकेश बंसल (ससुर) के खिलाफ एफआईआर को रद्द करने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली विशेष अनुमति याचिका;
xi. शिवांगी बंसल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य (एसएलपी (सीआरएल) संख्या 11848/2022): मंजू बंसल (सास) के खिलाफ एफआईआर रद्द करने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली विशेष अनुमति याचिका; सर्वोच्च न्यायालय में लंबित।
स्थानांतरण याचिका (सी) संख्या 2367/2023 पृष्ठ 5/19
दिल्ली उच्च न्यायालय में पति द्वारा पत्नी के परिवार के खिलाफ दायर एफआईआर संख्या 816/2021 (थाना सुभाष प्लेस) को रद्द करने के लिए याचिका दायर की गई। xiii. आयकर नोटिस - मुकेश बंसल (आईटीबीए/आईएनवी/एस/131/2023-24/1055092506(1)152):
डीडीआईटी/एडीआईटी (आईएनवी)-7(2), नई दिल्ली द्वारा जारी आयकर जांच नोटिस।
xiv. आयकर नोटिस – मंजू बंसल (आईटीबीए/आईएनवी/एस/131/2023-24/1055092442(1)153): डीडीआईटी/एडीआईटी (आईएनवी)-7(2), नई दिल्ली द्वारा जारी आयकर जांच नोटिस।
xv. आयकर नोटिस – चिराग मुकेश बंसल (आईटीबीए/आईएनवी/एस/131/2023-24/1055002405(1)153): डीडीआईटी/एडीआईटी (आईएनवी)-7(2), नई दिल्ली द्वारा जारी आयकर जांच नोटिस।
4बी. पति द्वारा पत्नी और उसके परिवार के सदस्यों/रिश्तेदारों के खिलाफ दायर मामला:
i. राज्य बनाम गौरव गोयल और शिवांगी बंसल - एफआईआर संख्या 816/2021, आईपीसी की धारा 365, 323, 341, 506 और 34 के तहत आपराधिक मामला , महिला न्यायालय, रोहिणी, दिल्ली में लंबित है, जिसमें आरोप तय हो चुके हैं। ii. राज्य बनाम सतीश मित्तल और अन्य - एफआईआर संख्या 583/2022, आईपीसी की धारा 354, 385, 506, 509 और 34 के तहत पीएस सुभाष प्लेस, दिल्ली में दायर की गई ।
स्थानांतरण याचिका (सी) संख्या 2367/2023 पृष्ठ 6/19
iii. मुकेश बंसल बनाम शिवांगी बंसल - सीटी केस संख्या 8101/2022, धारा 500 और 501 आईपीसी के तहत मानहानि के लिए धारा 200/156 सीआरपीसी के तहत आपराधिक शिकायत , मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रोहिणी के समक्ष लंबित है।
बनाम साहिब बंसल बनाम भारत संघ - डब्ल्यूपी(क्यू) संख्या 1470/2023, पत्नी की आईपीएस उम्मीदवारी को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की गई। vi. सीआर केस संख्या 402/2019, पीएस पिलखुवा, हापुड़, यूपी;
राजेश गोयल एवं अन्य के खिलाफ धारा 323 , 504 , 506 एवं 294 आईपीसी के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया गया।
vii. साहिब बंसल बनाम शिवांगी बंसल - संरक्षकता मामला संख्या 47/2024, संरक्षकता और वार्ड अधिनियम की धारा 7 और 25 के तहत याचिका, पारिवारिक न्यायालय, रोहिणी में लंबित।
viii. साहिब बंसल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य - टीपी (सीआरएल) 631- 633/2023, तीन मामलों को हापुड़, उत्तर प्रदेश से रोहिणी, दिल्ली स्थानांतरित करने की मांग वाली सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरण याचिका; मामला लंबित।
ix. साहिब बंसल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य - एसएलपी (सीआरएल) 2282/2023, आपराधिक पुनरीक्षण को खारिज करने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका; सर्वोच्च न्यायालय में लंबित।
स्थानांतरण याचिका (सी) संख्या 2367/2023 पृष्ठ 7/19
x. साहिब बंसल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य - एसएलपी (सी) डी संख्या 35261/2024, इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित भरण-पोषण आदेश के विरुद्ध सिविल विशेष अनुमति याचिका, सर्वोच्च न्यायालय में लंबित।
4सी. इसके अतिरिक्त, पक्षों के बीच वैवाहिक कलह के कारण तीसरे पक्ष द्वारा दायर किए गए आकस्मिक मामले/मुकदमे/कार्यवाहियाँ भी हैं। ये हैं:
i. शिकायत मामला संख्या 07/2020, विजय पाल गौतम, एडवोकेट, हापुड़, यूपी द्वारा पीएस हापुड़ नगर में धारा 323 , 324 , 325 , 356 , 504 , 506 आईपीसी और 3(1)(10) एससी/एसटी एक्ट के तहत दायर किया गया।
ii. शिकायत मामला संख्या 09/2022, बबीता बनाम चिराग बंसल एवं अन्य, धारा 323 , 354बी , 376 , 511 , 504 , 506 आईपीसी और एससी/एसटी अधिनियम की धारा 3(1)(10) के अंतर्गत थाना हापुड़ नगर में दायर किया गया। न्यायालय: इलाहाबाद उच्च न्यायालय, उत्तर प्रदेश।
iii. मानहानि का मुकदमा संख्या 799/2023, सतीश कुमार मित्तल बनाम चिराग बंसल, मुकेश बंसल, मंजू बंसल द्वारा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हापुड़ के समक्ष दायर। आपराधिक पुनरीक्षण मुकदमा संख्या 170/2024, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हापुड़, उत्तर प्रदेश के समक्ष दायर।
iv. ओएस नंबर 15/2020, एसबीएम डेवलपर्स (पी) लिमिटेड और संध्या गोयल के बीच भूमि विवाद सिविल जज (जेडी), खैर, अलीगढ़, यूपी के समक्ष लंबित है।
स्थानांतरण याचिका (सी) संख्या 2367/2023 पृष्ठ 8/19
बनाम सिविल रिवीजन संख्या 97/2024, संध्या गोयल और एसबीएम डेवलपर्स (पी) लिमिटेड के बीच भूमि विवाद जिला न्यायालय, अलीगढ़, यूपी में लंबित है।
5. दोनों पक्ष, भविष्य में किसी भी मुकदमेबाजी से बचने और वर्तमान कार्यवाही में ही उनके बीच शांति बनाए रखने के लिए, बच्चे की हिरासत के मामलों सहित सभी विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करना चाहते हैं, तथा उपरोक्त पैरा 4 में उल्लिखित सभी लंबित मुकदमों को पूर्ण और अंतिम संतुष्टि के साथ निपटाना चाहते हैं।
6. पत्नी की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ लूथरा और पति की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विकास सिंह को सुना गया।
7. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों तथा प्रस्तुत प्रस्तुतियों पर विचार करते हुए निम्नलिखित टिप्पणियां और निर्देश देकर न्याय का उद्देश्य पूरा किया जाएगा।
8. हमने देखा है कि 04.10.2018 को पक्षों के अलग होने के बाद से उनकी बेटी सुश्री रैना मां/शिवांगी बंसल/शिवांगी गोयल की हिरासत में है। इस मामले को देखते हुए, एतद्द्वारा आदेश दिया जाता है कि बच्चे की हिरासत मां के पास होगी। पिता, साहिब बंसल और उनके परिवार को पहले तीन महीनों के लिए बच्चे से मिलने के लिए निगरानी में मुलाकात का अधिकार होगा और उसके बाद नाबालिग लड़की सुश्री रैना के आराम और भलाई के आधार पर हर महीने के पहले रविवार को सुबह 9:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक बच्चे की शिक्षा के स्थान पर या स्कूल के नियमों और विनियमों के तहत अनुमति के अनुसार मुलाकात की जा सकेगी। उन्हें बच्चे की छुट्टियों की आधी अवधि बच्चे के साथ बिताने का अधिकार होगा। दोनों में से कोई भी पक्ष किसी भी तरह से मुलाकात के अधिकार में कोई बाधा या रुकावट पैदा नहीं करेगा। पक्षों को निर्देश दिया जाता है कि वे नाबालिग बच्चे के कल्याण और भावनात्मक स्वास्थ्य के अनुकूल आचरण करें और उपरोक्त व्यवस्था के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करें। मुलाक़ात के संबंध में किसी भी कठिनाई/परिवर्तन/विवाद की स्थिति में, दोनों पक्ष अपने-अपने वकीलों के माध्यम से परामर्श करेंगे; पक्षों द्वारा इस संबंध में किसी भी समस्या के समाधान हेतु मध्यस्थता करने हेतु श्री सुदर्शन राजन (सुश्री शिवांगी बंसल/शिवांगी गोयल की ओर से) और श्री संजीत त्रिवेदी (श्री साहिब बंसल की ओर से) को अधिकृत करने पर सहमति व्यक्त की गई है।
9. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पत्नी स्वेच्छा से पति से किसी भी गुजारा भत्ता या रखरखाव के लिए अपने दावे को त्यागने और माफ करने के लिए सहमत हो गई है और उसका पति और उसके परिवार के सदस्यों के स्वामित्व वाली और कब्जे वाली किसी भी चल और अचल संपत्ति या ऐसी किसी भी संपत्ति पर कोई दावा नहीं होगा जो भविष्य में पति और उसके परिवार के सदस्यों के स्वामित्व वाली और कब्जे में हो, पत्नी के पक्ष में रखरखाव के लिए कोई आदेश पारित नहीं किया जा रहा है।
10. चूंकि पत्नी स्वेच्छा से बेटी के सभी खर्चों का ध्यान रखने के लिए सहमत हो गई है और इस प्रकार वह बेटी के भरण-पोषण के लिए पति से किसी भी भरण-पोषण राशि का दावा नहीं करेगी, इसलिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय, उत्तर प्रदेश द्वारा पारित 1,50,000/- रुपये प्रति माह के भरण-पोषण का आदेश, जिसमें पति को बच्चे के भरण-पोषण के लिए पत्नी को भुगतान करने का निर्देश दिया गया था, पत्नी द्वारा निष्पादित नहीं किया जाएगा और इसके द्वारा इसे रद्द किया जाता है।
11. पक्षों के बीच लंबी कानूनी लड़ाई को समाप्त करने और पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए, किसी भी पक्ष द्वारा दूसरे के खिलाफ दायर सभी लंबित आपराधिक और सिविल मुकदमे, जिनमें पत्नी, पति और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ मुकदमे शामिल हैं, परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं हैं, भारत में किसी भी अदालत या फोरम में जैसा कि ऊपर पैरा 4ए, 4बी और 4सी (i) से (iii) में उल्लेख किया गया है, एतद्द्वारा रद्द और/या वापस लिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, पक्षों के बीच मामलों से संबंधित/असंबंधित, पति/पत्नी और उसके/उसकी परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों के खिलाफ तीसरे पक्ष द्वारा दायर आकस्मिक मामले/मुकदमे/कार्यवाही एतद्द्वारा रद्द और/या वापस लिए जाते हैं। संबंधित अदालतों/प्राधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि वे इन कार्यवाहियों को समाप्त मानें और भविष्य में किसी भी अदालत में इन्हें चुनौती नहीं दी जाएगी।
12. दोनों पक्षों, अर्थात् शिवांगी बंसल/शिवांगी गोयल और साहिब बंसल, और उनके परिवारों ने यह वचन दिया है कि उनके द्वारा पति/पत्नी और उनके परिवार के सदस्यों व रिश्तेदारों के विरुद्ध आज तक कोई अन्य प्रॉक्सी कार्यवाही शुरू नहीं की गई है। यदि ऐसी कोई कार्यवाही बाद में शुरू/लंबित पाई जाती है, तो यह माननीय न्यायालय की अवमानना के समान होगी।
13. उपरोक्त पैरा 4 में उल्लिखित मामलों के अतिरिक्त, यदि पत्नी (और/या उसके परिवार) या पति (और/या उसके परिवार) द्वारा या तो उपरोक्त वैवाहिक विवादों से संबंधित या अन्यथा, किसी अन्य फोरम में एक दूसरे के विरुद्ध या उनके परिवार के सदस्यों के विरुद्ध ऐसे मामले, याचिकाएं, शिकायतें हैं, जो दूसरे पक्ष की जानकारी में नहीं हैं, तो वे इस आदेश के आधार पर निरस्त हो जाएंगी।
14. शिवांगी बंसल/शिवांगी गोयल और साहिब बंसल (क्रमशः पत्नी और पति) और पति और पत्नी दोनों के परिवार के सदस्य भविष्य में इन या संबंधित मामलों से उत्पन्न होने वाले किसी भी मुकदमे, याचिका, मामले, शिकायत या अन्यथा को किसी भी न्यायिक या अर्ध-न्यायिक या नियामक या प्रशासनिक मंच या किसी अन्य मंच पर दायर या आरंभ नहीं करेंगे। दोनों पक्षों और उनके परिवारों की व्यापक शांति और स्थानांतरण याचिका (सी) संख्या 2367 ऑफ 2023 पृष्ठ 12 का 19 शांति के लिए, पति और पत्नी ने पारस्परिक रूप से सहमति व्यक्त की है और सभी शिकायतों / दलीलों / याचिकाओं / अभ्यावेदन / दस्तावेजों में सभी आरोपों / कथनों को बिना शर्त वापस लेने का वचन दिया है जो पक्षों या उनके परिवार के सदस्यों / रिश्तेदारों या उनके प्रतिनिधियों द्वारा एक दूसरे के खिलाफ और उनके परिवार के सदस्यों / रिश्तेदारों के खिलाफ किसी भी न्यायालय / नियामक / प्रशासनिक / वैधानिक / न्यायाधिकरण मंचों और / या किसी अन्य प्राधिकरण के समक्ष तैयार और / या दायर किए गए हैं।
15. पति और पत्नी ने दोनों पक्षों और उनके परिवारों की व्यापक शांति के लिए, एक-दूसरे के जीवन, व्यवसायों, कारोबार में हस्तक्षेप न करने पर सहमति व्यक्त की है, जिसमें व्यापारिक प्रतिद्वंद्वियों, सेवा, रोजगार से कोई संबंध न रखना भी शामिल है, और उन्होंने आगे सहमति व्यक्त की है और वचन दिया है कि वे ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे, न ही ऐसा कोई कार्य करवाएंगे या बढ़ावा देंगे, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक-दूसरे के व्यक्तिगत और व्यावसायिक हितों के लिए हानिकारक हो और वे ऐसे किसी भी पक्ष के साथ सहयोग नहीं करेंगे, जिससे कारोबार को नुकसान पहुंचे।
16. इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 1126/2022 में पारित अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 13.06.2022 में शिवांगी बंसल के विरुद्ध की गई टिप्पणियों और टिप्पणियों को एतद्द्वारा विलोपित किया जाता है।
स्थानांतरण याचिका (सी) संख्या 2367/2023 पृष्ठ 13/19
17. शिवांगी बंसल की माँ यानि श्रीमती। संध्या गोयल मौजा टप्पल, परगना-टप्पल, तहसील-खैर, जिला-अलीगढ़-खाता संख्या 258 पर स्थित गाटा संख्या में संपत्ति हस्तांतरित करेंगी। 1653/2 की माप 0.357 हेक्टेयर एवं गाटा संख्या 1656 की माप 1.060 हेक्टेयर कुल 2 किता कुल रकवा 1.417 हेक्टेयर जिसमें रकवा का हिस्सा 0.9446 हेक्टेयर एवं खाता संख्या 1101 का गाटा संख्या 1656/5क रकवा 0.153 हेक्टेयर जिसमें रकवा का हिस्सा 0.031 हेक्टर, कुल रकवा 0.97566 हेक्टर, पति साहिब बंसल को उपहार विलेख के रूप में, और उक्त हस्तांतरण के लिए सभी खर्च साहिब बंसल द्वारा वहन किए जाएंगे। उक्त संपत्ति का हस्तांतरण जहां है जैसी है के आधार पर किया जाएगा। उपर्युक्त संपत्ति के संबंध में वर्तमान में Ld. सिविल जज, खैर, अलीगढ़ और जिला न्यायालय अलीगढ़ में मुकदमेबाजी चल रही है। साहिब बंसल, श्रीमती संध्या गोयल के स्थान पर कदम रखेंगे और मुकदमेबाजी की लागत सहित उपर्युक्त संपत्ति के हस्तांतरण के बाद सभी संबंधित खर्चों को वहन करेंगे। इन मुकदमों से संबंधित संपूर्ण दलीलें और दस्तावेज आज से सात दिनों में श्री साहिब बंसल को सौंप दिए जाएंगे। दस्तावेज, अर्थात, संबंधित संपत्ति के विक्रय विलेख की मूल / प्रमाणित प्रतियां याचिकाकर्ता या उनकी मां श्रीमती संध्या गोयल के पास उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि वे खो गए हैं। श्रीमती संध्या गोयल इस आदेश के सात दिनों के भीतर पुलिस में शिकायत दर्ज कराएंगी और उसकी प्रति साहिब बंसल को तुरंत उपलब्ध कराएंगी। संपत्ति के हस्तांतरण/रजिस्ट्री के समय, श्री सुदर्शन राजन/उनके सहयोगी (सुश्री शिवांगी बंसल/शिवांगी गोयल की ओर से) और श्री संजीत त्रिवेदी/उनके सहयोगी (श्री साहिब बंसल की ओर से) यह सुनिश्चित करने के लिए उपस्थित रहेंगे कि कोई बाधा न आए और प्रक्रिया का व्यवस्थित निष्पादन हो।
18. न्यायालय द्वारा निर्देश दिया जाता है कि पति और उसके परिवार को पुलिस सुरक्षा प्रदान की जाएगी।
19. शिवांगी बंसल/शिवांगी गोयल कभी भी आईपीएस अधिकारी के रूप में अपने पद और शक्ति या भविष्य में अपने किसी अन्य पद, अपने सहकर्मियों/वरिष्ठों या देश में कहीं भी अन्य परिचितों के पद और शक्ति का उपयोग पति, उसके परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों के खिलाफ किसी तीसरे पक्ष/अधिकारी के माध्यम से किसी भी प्राधिकरण या फोरम के समक्ष कोई कार्यवाही शुरू करने या पति और उसके परिवार को किसी भी तरह से शारीरिक या मानसिक चोट पहुंचाने के लिए नहीं करेंगी।
20. पत्नी द्वारा दायर मामलों के परिणामस्वरूप, पति 109 दिनों की अवधि के लिए और उसके पिता 103 दिनों के लिए जेल में रहे और पूरे परिवार को शारीरिक और मानसिक आघात और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। उन्होंने जो कुछ भी सहन किया है, उसकी भरपाई या क्षतिपूर्ति किसी भी तरह से नहीं की जा सकती। शिवांगी बंसल/शिवांगी गोयल और उनके माता-पिता पति और उसके परिवार के सदस्यों से बिना शर्त माफी मांगेंगे, जिसे एक प्रसिद्ध अंग्रेजी और एक हिंदी समाचार पत्र के राष्ट्रीय संस्करण में प्रकाशित किया जाएगा। ऐसी माफी फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और अन्य समान प्लेटफार्मों जैसे सभी सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर भी प्रकाशित और प्रसारित की जाएगी। यहां माफी की अभिव्यक्ति को दायित्व की स्वीकृति के रूप में नहीं माना जाएगा और इसका कानूनी अधिकारों, दायित्वों या कानून के तहत उत्पन्न होने वाले परिणामों पर कोई असर नहीं होगा। माफी इस आदेश की तारीख से 3 दिनों के भीतर प्रकाशित की जाएगी और बिना किसी बदलाव के निम्नलिखित रूप में होनी चाहिए:
“मैं शिवांगी बंसल/शिवांगी गोयल, पुत्री श्री राजेश गोयल, निवासी आरएस-निवास, गांधी कॉलोनी, पिलकुवा, उत्तर प्रदेश, अपने और अपने माता-पिता की ओर से अपने किसी भी शब्द, कार्य या कहानी के लिए क्षमा याचना करती हूँ जिससे बंसल परिवार के सदस्यों श्री मुकेश बंसल, श्रीमती मंजू बंसल, श्री साहिब बंसल, श्री चिराग बंसल और श्रीमती शिप्रा जैन की भावनाओं को ठेस पहुँची हो या उन्हें परेशानी हुई हो। मैं समझती हूँ कि विभिन्न आरोपों और कानूनी लड़ाइयों ने दुश्मनी का माहौल पैदा कर दिया है और आपकी भलाई को गहराई से प्रभावित किया है। हालाँकि कानूनी कार्यवाही अब हमारे विवाह के विघटन और पक्षों के बीच लंबित मुकदमों को रद्द करने के साथ समाप्त हो गई है, मैं समझती हूँ कि भावनात्मक जख्मों को भरने में समय लग सकता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह माफी हम सभी के लिए शांति और समापन पाने की दिशा में एक कदम हो सकती है। दोनों परिवारों की शांति, अच्छे स्वास्थ्य, समृद्धि और खुशहाली की कामना करते हुए, मुझे पूरी उम्मीद है कि बंसल परिवार मेरी इस बिना शर्त माफी को स्वीकार करेगा। अतीत चाहे कितना भी अंधकारमय क्यों न हो, वह भविष्य को बंधक नहीं बना सकता। मैं इस अवसर पर बंसल परिवार के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ कि उनके साथ अपने जीवन के अनुभवों से मैं एक अधिक आध्यात्मिक व्यक्ति बन पाया हूँ। एक बौद्ध धर्म का पालन करने वाले के रूप में, मैं सच्चे मन से बंसल परिवार के प्रत्येक सदस्य की शांति, सुरक्षा और खुशहाली की कामना और प्रार्थना करता हूँ । यहाँ, मैं दोहराता हूँ कि बंसल परिवार का विवाह से जन्मी उस बच्ची से मिलने और उसे जानने के लिए हार्दिक स्वागत है, जिसका कोई दोष नहीं है।
आदर एवं सम्मान सहित।
शिवांगी गोयल/शिवांगी बंसल”
21. उपरोक्त क्षमायाचना, लंबी कानूनी लड़ाई और उससे जुड़े भावनात्मक व मानसिक तनाव को सौहार्दपूर्ण ढंग से समाप्त करने के लिए की गई है। यह किसी भी पक्ष के प्रति/के प्रति पूर्वाग्रह से मुक्त है। इसका प्रयोग शिवांगी बंसल/शिवांगी गोयल के विरुद्ध किसी भी न्यायालय, प्रशासनिक/नियामक/अर्ध-न्यायिक निकाय/न्यायाधिकरण में, वर्तमान में या भविष्य में, उनके हितों के विरुद्ध नहीं किया जाएगा। उक्त शर्त का किसी भी प्रकार का उल्लंघन, साहिब बंसल, उनके माता-पिता और उनके परिवार के सदस्यों की ओर से माननीय न्यायालय की अवमानना माना जाएगा।
22. चूंकि यह मामला वर्तमान आदेश द्वारा निपटाया जा रहा है, इसलिए किसी भी पक्ष, उनके परिवार के सदस्यों या उनके प्रतिनिधियों द्वारा विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर एक-दूसरे के खिलाफ लगाए गए सभी आरोप, जिनमें पत्नी या पति द्वारा साक्षात्कार और बयान शामिल हैं जो सीधे एक-दूसरे और/या उनके परिवार के खिलाफ आरोप लगाते हैं, वेब से हटा दिए जाएंगे।
23. प्रत्येक पक्ष सहमत है और वचनबद्धता जताता है कि वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, जाने या अनजाने में: (i) कोई बयान या टिप्पणी प्रकाशित, दोहराना, प्रसारित या रिपोर्ट नहीं करेगा, न ही कोई कार्रवाई करेगा, प्रोत्साहित करेगा, प्रेरित करेगा या स्वेच्छा से भाग लेगा, जो नकारात्मक टिप्पणी करेगा, अपमानित करेगा, बदनाम करेगा या वर्तमान आदेश की सामग्री पर सवाल उठाएगा जिसमें उपरोक्त पैरा - 4 में उल्लिखित मामले और कार्यवाही या उसमें दायर कोई दस्तावेज या दलील या उसमें पारित आदेश शामिल हैं (ii) एक दूसरे के संबंध में किसी भी तरह से ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे उनकी प्रतिष्ठा और वर्तमान या भविष्य की गतिविधियों को नुकसान पहुंचे। साहिब बंसल और उनके भाई चिराग बंसल अपने विवाह और उससे संबंधित किसी भी मुद्दे के उद्देश्य के लिए इस आदेश के तथ्य का उपयोग करने और सूचित करने के लिए स्वतंत्र होंगे।
24. दोनों पक्ष, उनके माता-पिता और परिवार के सदस्य इस न्यायालय के समक्ष वचनबद्ध हैं कि वे ऊपर दर्ज नियमों, शर्तों और निर्देशों का पालन करेंगे।
किसी भी पक्ष की ओर से चूक अवमानना मानी जाएगी, जिससे दूसरे पक्ष को अवमानना के लिए सीधे इस न्यायालय में जाने का अधिकार मिल जाएगा।
25. उपरोक्त टिप्पणियों, निर्देशों और शर्तों/समझौते के संदर्भ में, हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए शिवांगी बंसल/शिवांगी गोयल और साहिब बंसल के बीच विवाह विच्छेद का आदेश देना उचित समझते हैं। तलाक का आदेश तदनुसार तैयार किया जाएगा।
स्थानांतरण याचिका (सी) संख्या 2367/2023 पृष्ठ 18/19
26. उपरोक्त आदेश के अनुसार स्थानांतरण याचिकाओं और विशेष अनुमति याचिकाओं का निपटारा किया जाता है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.06.2022 के आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 1126/2022 के विवादित निर्णय में, पैरा 32 से 38 के अनुसार, भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए के दुरुपयोग से संबंधित सुरक्षा उपायों हेतु परिवार कल्याण समितियों के गठन के संबंध में निर्धारित दिशानिर्देश प्रभावी रहेंगे और उपयुक्त प्राधिकारियों द्वारा कार्यान्वित किए जाएँगे।
27. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा हो जाएगा।
.....सीजेआई.
[ बी.आर. गवई ]
…..जे. [ ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह ] नई दिल्ली;
22 जुलाई, 2025.
स्थानांतरण याचिका (सी) संख्या 2367/2023 पृष्ठ 19/19
