मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने नियुक्ति से पहले आपराधिक रिकॉर्ड छिपाने के लिए सिविल जज की बर्खास्तगी को बरकरार रखा
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में सिविल जज वर्ग-II अतुल ठाकुर की बर्खास्तगी को बरकरार रखा है, क्योंकि उन्होंने अपने सत्यापन फॉर्म में
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*क्रूरता साबित करने के लिए दहेज की मांग जरूरी नहीं, मानसिक या शारीरिक प्रताड़ना भी 498ए में आएगी - सुप्रीम कोर्ट*
Supreme Court Decision : दहेज के मामले में सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, हाईकोर्ट का फैसला पलटा
Supreme Court Decision :दहेज का मामला धारा 498ए के अंदर आता है। अगर कोई महिला को दहेज के लिए प्रताड़ित करता है तो धारा 498ए के तहत कार्रवाई की जाती है। वहीं, धारा 498ए तहत केवल दहेत उत्पीड़न ही नहीं, अन्य मामले भी आते हैं। इसपर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया है। हाईकोर्ट की ओर से कुछ और फैसला दिया गया था।
*क्रूरता साबित करने के लिए दहेज की मांग जरूरी नहीं*
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में एक मामला पहुंचा। जिसमें महिला ने उत्पीड़न का आरोप लगाया था। महिला की ओर से लगाए गए उत्पीड़न के आरोप पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान महिला से दहेज नहीं मांगा गया था।जिस वहज से पहले हाईकोर्ट ने एफआईआर को रद्द करा दिया था। फिर अब सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court order) ने कहा है कि आपीसी की धारा 498ए के तहत क्रूरता साबित करने के लिए दहेज की मांग जरूरी नहीं है।
*498ए का दायरा सिर्फ दहेज मांगने तक सीमित नहीं*
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 498ए का मूल उद्देश्य महिलाओं को पति और ससुराल पक्ष की क्रूरता से बचाना है। इसमें यह जरूरी नहीं कि क्रूरता सिर्फ दहेज की मांग से ही की गई हो। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले के दौरान साफ किया कि धारा 498ए का दायरा सिर्फ दहेज मांगने तक सीमित नहीं है।
*मानसिक या शारीरिक प्रताड़ना भी 498ए में आएगी*
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि अगर कोई महिला मानसिक या शारीरिक रूप से प्रताड़ित की जाती है तो 498ए धारा लागू होगी। चाहे दहेज की मांग न की गई हो। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि अगर पति या ससुराल पक्ष का आचरण ऐसा है जिससे महिला को गंभीर शारीरिक या मानसिक नुकसान हो सकता है, तो इसे क्रूरता माना जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को पलता
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से पहले मामला हाईकोर्ट में पहुंचा था। मामला आंध्र प्रदेश से जुड़ा है। हाईकोर्ट की ओर से व्यक्ति और उसके परिवार के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने का आदेश दिया गया था। कोर्ट ने कहा कि क्योंकि दहेज की मांग नहीं की गई है तो इसलिए 498ए का मामला नहीं बनता है। परंतु, अब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्रूरता के अन्य रूप भी अपराध की श्रेणी में ही आते हैं।
Article 22(1) | गिरफ्तारी के बारे में रिश्तेदारों को सूचित करना, गिरफ्तारी के आधार के बारे में गिरफ्तार व्यक्ति को सूचित करने के कर्तव्य का अनुपालन नहीं: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि गिरफ्तारी के बारे में व्यक्ति के रिश्तेदारों को सूचित करने से पुलिस या जांच एजेंसी को गिरफ्तार व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित करने के अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्व से छूट नहीं मिलती। अदालत ने कहा, "गिरफ्तार व्यक्ति की रिश्तेदार (पत्नी) को गिरफ्तारी के आधार के बारे में बताना अनुच्छेद 22(1) के आदेश का अनुपालन नहीं है।" इसके अलावा, कोर्ट ने राज्य के इस दावे को खारिज कर दिया कि रिमांड रिपोर्ट, गिरफ्तारी ज्ञापन और केस डायरी में गिरफ्तारी के बारे में विस्तृत जानकारी देना संविधान के अनुच्छेद 22(1) के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार प्रदान करने के संवैधानिक आदेश का पर्याप्त रूप से अनुपालन करता है। कोर्ट ने बताया कि ये दस्तावेज केवल गिरफ्तारी के तथ्य को दर्ज करते हैं, इसके पीछे के कारणों को नहीं। अदालत ने कहा, "रिमांड रिपोर्ट में गिरफ्तारी के आधार का उल्लेख करना, गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित करने की आवश्यकता का अनुपालन नहीं है।" अदालत ने कहा, "हाईकोर्ट के समक्ष (राज्य द्वारा) लिया गया रुख यह था कि अपीलकर्ता की पत्नी को गिरफ्तारी के बारे में सूचित किया गया। गिरफ्तारी के बारे में जानकारी गिरफ्तारी के आधार से पूरी तरह से अलग है। गिरफ्तारी के आधार गिरफ्तारी ज्ञापन से अलग हैं। गिरफ्तारी ज्ञापन में गिरफ्तार व्यक्ति का नाम, उसका स्थायी पता, वर्तमान पता, FIR और लागू धारा का विवरण, गिरफ्तारी का स्थान, गिरफ्तारी की तारीख और समय, आरोपी को गिरफ्तार करने वाले अधिकारी का नाम और उस व्यक्ति का नाम, पता और फोन नंबर शामिल है, जिसे गिरफ्तारी के बारे में जानकारी दी गई। हमने वर्तमान मामले में गिरफ्तारी ज्ञापन का अवलोकन किया। इसमें केवल ऊपर बताई गई जानकारी है, न कि गिरफ्तारी के आधार। गिरफ्तारी के बारे में जानकारी गिरफ्तारी के आधार के बारे में जानकारी से पूरी तरह से अलग है। गिरफ्तारी की सूचना मात्र से गिरफ्तारी के आधार प्रस्तुत नहीं किए जा सकते।" अदालत ने आगे कहा, “इस संबंध में 10 जून 2024 को शाम 6.10 बजे केस डायरी की प्रविष्टि पर भरोसा किया गया, जिसमें दर्ज है कि अपीलकर्ता को गिरफ्तारी के आधारों के बारे में सूचित करने के बाद गिरफ्तार किया गया। यह हाईकोर्ट के समक्ष और साथ ही इस न्यायालय में प्रथम प्रतिवादी के उत्तर में दलील नहीं दी गई थी। यह एक बाद का विचार है। हाईकोर्ट और इस कोर्ट के समक्ष दायर उत्तर में लिए गए रुख को देखते हुए केवल पुलिस डायरी में एक अस्पष्ट प्रविष्टि के आधार पर हम यह स्वीकार नहीं कर सकते कि अनुच्छेद 22(1) के अनुपालन का अनुमान लगाया जा सकता है। कोई भी समकालीन दस्तावेज रिकॉर्ड में नहीं रखा गया, जिसमें गिरफ्तारी के आधारों का उल्लेख किया गया हो। इसलिए डायरी प्रविष्टियों पर भरोसा करना पूरी तरह से अप्रासंगिक है।”
केस टाइटल: विहान कुमार बनाम हरियाणा राज्य और अन्य, एसएलपी (सीआरएल) नंबर 13320/2024
https://hindi.livelaw.in/supreme-court/article-221-informing-relatives-about-arrest-isnt-compliance-of-duty-to-inform-arrestee-of-grounds-of-arrest-supreme-court-283328
आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में उत्पीड़न इतना गंभीर होना चाहिए कि पीड़ित के पास कोई और विकल्प न बचे: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने वर्तमान अपीलकर्ताओं के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपों को खारिज करते हुए दोहराया कि कथित उत्पीड़न ऐसी प्रकृति का होना चाहिए कि पीड़ित के पास अपना जीवन समाप्त करने के अलावा कोई अन्य विकल्प न हो। इसके अलावा, मृतक को आत्महत्या करने में सहायता करने या उकसाने के आरोपी के इरादे को स्थापित किया जाना चाहिए। कई फैसलों पर भरोसा किया गया, जिसमें हाल ही में महेंद्र अवासे बनाम मध्य प्रदेश राज्य शामिल थे।
"IPC की धारा 306 के तहत अपराध बनाने के लिए, उस उकसाने के परिणामस्वरूप संबंधित व्यक्ति की आत्महत्या के बारे में लाने के इरादे से आरोपी की ओर से धारा 107 आईपीसी द्वारा विचार किए गए विशिष्ट उकसाने की आवश्यकता है। आगे यह माना गया है कि मृतक को आत्महत्या करने के लिए सहायता करने या उकसाने या उकसाने का अभियुक्त का इरादा आईपीसी की धारा 306 को आकर्षित करने के लिए जरूरी है [देखें मदन मोहन सिंह बनाम गुजरात राज्य और अन्य, (2010) 8 SCC 628]। इसके अलावा, कथित उत्पीड़न से पीड़ित को अपने जीवन को समाप्त करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं छोड़ना चाहिए था और आत्महत्या के लिए उकसाने के मामलों में आत्महत्या के लिए उकसाने के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कृत्यों का सबूत होना चाहिए।
वर्तमान मामले की उत्पत्ति पहले अपीलकर्ता के बेटे, जियाउल रहमान (अब मृतक) और शिकायतकर्ता के चचेरे भाई तनु (मृतक) के बीच संदिग्ध संबंध में निहित है। अपीलकर्ता द्वारा एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि तनु के रिश्तेदारों ने उसके बेटे को पीटा था। इस घटना के बाद, अपीलकर्ता के बेटे ने चोटों के कारण दम तोड़ दिया। इसके बाद, आरोपों के अनुसार, अपीलकर्ताओं ने तनु को अपमानित किया और तनु को प्रताड़ित किया, उसे अपने बेटे की मौत के लिए दोषी ठहराया। शिकायतकर्ता के अनुसार, इससे उसके चचेरे भाई ने आत्महत्या कर ली। शिकायतकर्ता द्वारा आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला शुरू किया गया था। इसे चुनौती देते हुए, अपीलकर्ताओं ने इन कार्यवाहियों को रद्द करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया
हालांकि, हाईकोर्ट ने इसे रद्द करने से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि आत्महत्या और आरोपी के कृत्य के बीच एक निकट संबंध था। उच्च न्यायालय ने कहा कि मृतका एक अतिसंवेदनशील लड़की थी और वह बहुत उदास थी और अपमानित महसूस कर रही थी। इस पृष्ठभूमि के खिलाफ, वर्तमान अपील दायर की गई थी। इससे पहले, सुनवाई शुरू होते ही जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के वी विश्वनाथन की खंडपीठ ने कहा कि आरोप पत्र शिकायतकर्ता के बयानों के आधार पर दायर किया गया है। विशेष रूप से, जांच में किसी अन्य कोण का पता नहीं लगाया गया। अदालत ने दर्ज किया कि आरोप पत्र ने शिकायतकर्ता के संस्करण को एक सुसमाचार सत्य के रूप में स्वीकार किया।
"आज हमारे पास शिकायतकर्ता R-2 का एकतरफा संस्करण बचा है। क्या कुछ और भयावह था? अगर यह आत्महत्या भी थी तो असली वजह क्या थी? क्या मृतका तनु अपने दोस्त जियाउल रहमान के साथ जो हुआ उससे व्याकुल थी? अंडर-करंट और रिश्ते की अस्वीकृति को ध्यान में रखते हुए, क्या किसी अन्य कोने से आत्महत्या के लिए कोई उकसावा था? क्या मृतका तनु ने घटनाओं के बदसूरत मोड़ के कारण और इस तथ्य के कारण कि उसके परिवार के सदस्यों पर संदेह था, अपनी जान लेने की चरम कार्रवाई का सहारा लिया? हमारे पास आज कोई जवाब नहीं है।
आगे बढ़ते हुए, अदालत ने कहा कि आत्महत्या के लिए उकसाने के अवयवों का आरोप पत्र में दूर-दूर तक उल्लेख नहीं किया गया है। इसके अलावा, अपीलकर्ता द्वारा मौखिक कथनों को इस तरह की प्रकृति का नहीं कहा जा सकता है कि मृतक के पास उसके जीवन को समाप्त करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है। अदालत ने कहा, "आसपास की परिस्थितियां, विशेष रूप से तनु के परिवार के खिलाफ अपने बेटे जियाउल रहमान की मौत के लिए पहले अपीलकर्ता द्वारा एफआईआर दर्ज करना, प्रतिवादी नंबर 2 की ओर से किसी तरह अपीलकर्ताओं को फंसाने के लिए हताशा का एक तत्व इंगित करता है। इसे देखते हुए, न्यायालय ने कहा कि वर्तमान कार्यवाही प्रक्रिया का दुरुपयोग करेगी और इस प्रकार उन्हें रद्द कर दिया। हालांकि, पुन: जांच की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए, अदालत ने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को एक विशेष जांच दल का गठन करने और मृतक की अप्राकृतिक मौत की जांच करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि वर्तमान निष्कर्ष को प्रभावित किए बिना स्वतंत्र रूप से पुन: जांच की जाएगी। खंडपीठ ने कहा, ''उत्तर प्रदेश राज्य के पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था को तनु की अप्राकृतिक मौत की जांच के लिए पुलिस उपमहानिरीक्षक स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता में एक विशेष जांच दल गठित करने का निर्देश दिया जाता ..... हम विशेष जांच दल को रामपुर मनिहारन, जिला सहारनपुर में 2022 के अपराध संख्या 367 में दर्ज पहली सूचना रिपोर्ट को अप्राकृतिक मौत के रूप में मानने के लिए अधिकृत करते हैं। हम उन्हें उचित लगने पर एफआईआर फिर से दर्ज करने की स्वतंत्रता देते हैं। हम निर्देश देते हैं कि पुन: जांच रिपोर्ट आज से दो महीने की अवधि के भीतर सीलबंद लिफाफे में इस न्यायालय के समक्ष रखी जाएगी।
https://hindi.livelaw.in/supreme-court/abetment-of-suicide-harassment-victim-section-306-ipc-supreme-court-283361
आरोप पत्र दाखिल होने और मुकदमा शुरू होने के बाद भी आगे की जांच का निर्देश दिया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट
महिला अपने दूसरे पति से गुजारा भत्ता मांग सकती है, भले ही उसका पहला विवाह भंग न हुआ हो: सुप्रीम कोर्ट
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने दोहराया, 'लंबे समय तक' कर्तव्यों के निर्वहन से प्राप्त अनुभव यह साबित करने के लिए पर्याप्त कि कर्मचारी पद के लिए योग्य
FIR में अतिरिक्त अपराध जोड़ने पर पुलिस को गिरफ्तारी का आदेश लेना जरूरी: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने दोहराया है कि यदि FIR में अपराध जोड़ा जाता है जहां आरोपी पहले से ही जमानत पर है, तो पुलिस अधिकारी अदालत से आदेश प्राप्त करने के बाद ही गिरफ्तार कर सकते हैं, जिसने जमानत दी थी। बलात्कार के एक मामले में जहां धारा 6 POCSO Act और धारा 376 (2) (n) को बाद में जोड़ा गया था, जस्टिस नमित कुमार ने पुलिस अधिकारियों को प्रदीप राम बनाम झारखंड राज्य और अन्य (2019) में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी निर्देश का पालन करने के लिए कहा। प्रदीप राम के अनुसार, ऐसे मामले में जहां एक आरोपी को जमानत देने के बाद, आगे संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध जोड़े जाते हैं: (i) अभियुक्त आत्मसमर्पण कर सकता है और नए जोड़े गए संज्ञेय और गैर-जमानती अपराधों के लिए जमानत के लिए आवेदन कर सकता है। जमानत से इनकार करने की स्थिति में आरोपी को गिरफ्तार किया जा सकता है। (ii) जांच एजेंसी अभियुक्त की गिरफ्तारी और उसकी हिरासत के लिए CrPC की धारा 437 (5) या 439 (2) के तहत अदालत से आदेश मांग सकती है।
(iii) न्यायालय, CrPC की धारा 437 (5) या 439 (2) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए, आरोपी को हिरासत में लेने का निर्देश दे सकता है, जिसे उसकी जमानत रद्द होने के बाद पहले ही जमानत दे दी गई है। धारा 437 (5) के साथ-साथ धारा 439 (2) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए न्यायालय उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने का निर्देश दे सकता है जिसे पहले ही जमानत दे दी गई है और उसे गंभीर और गैर-संज्ञेय अपराधों के अलावा हिरासत में भेज सकता है जो हमेशा पहले की जमानत रद्द करने के आदेश के साथ आवश्यक नहीं हो सकता है।
(iv) ऐसे मामले में जहां किसी अभियुक्त को पहले ही जमानत दे दी गई है, किसी अपराध या अपराधों को जोड़ने पर अन्वेषण प्राधिकारी अभियुक्त को गिरफ्तार करने के लिए आगे नहीं बढ़ सकता है, लेकिन अपराध या अपराधों को जोड़ने पर अभियुक्त को गिरफ्तार करने के लिए उस न्यायालय से अभियुक्त को गिरफ्तार करने का आदेश प्राप्त करने की आवश्यकता है जिसने जमानत दी थी। हाईकोर्ट BNSS की धारा 528 के तहत एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें उत्तरदाताओं को निर्देश दिया गया था कि वे BNSS की धारा 69 (कपटपूर्ण साधनों को नियोजित करके यौन संभोग, आदि) के तहत दर्ज आपराधिक कार्यवाही में आरोपी-याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई कठोर कदम न उठाएं। याचिकाकर्ता के वकील समय संधावालिया ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता को अंतरिम अग्रिम जमानत दी गई थी और इसके अनुसरण में याचिकाकर्ता जांच में शामिल हो गया है। हालांकि, इसके बाद, उन्हें धारा 35 (3) BNSS के तहत नोटिस जारी किया गया है, जिसके तहत उन्हें पुलिस स्टेशन बुलाया गया है और उक्त नोटिस में यह कहा गया है कि POCSO की धारा 6 और IPC की धारा 376 (2) (n) के तहत अपराध जोड़े गए हैं। इसके अलावा, वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता के पिता ने पुलिस स्टेशन का दौरा किया है और प्रदीप राम बनाम में दिए गए फैसले की एक प्रति दी है। झारखंड राज्य और अन्य, हालांकि, याचिकाकर्ता को अतिरिक्त धाराओं के तहत गिरफ्तारी की आशंका है, जबकि राज्य इस न्यायालय से आदेश प्राप्त करने के लिए कर्तव्यबद्ध हैं। प्रस्तुतियों पर विचार करते हुए, अदालत ने पुलिस अधिकारियों को प्रदीप राम के मामले में निहित निर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया, और प्रतिवादियों को कानून और सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित कानून के अनुसार याचिकाकर्ता के खिलाफ आगे बढ़ने की स्वतंत्रता होगी।
https://hindi.livelaw.in/punjab-and-haryana-high-court/additional-offence-fir-court-order-arrest-punjab-and-haryana-high-court-282152
SARFAESI Act | DRT किसी ऐसे व्यक्ति को सुरक्षित संपत्ति का कब्जा वापस नहीं दिला सकता, जो उधारकर्ता या मालिक नहीं: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऋण वसूली न्यायाधिकरण (DRT) को SARFAESI Act के तहत किसी ऐसे व्यक्ति को सुरक्षित संपत्ति का कब्जा "सौंपने" का अधिकार नहीं है, जो न तो उधारकर्ता है और न ही संपत्ति का मालिक है। इसने आगे कहा कि DRT के पास किसी ऐसे व्यक्ति को सुरक्षित संपत्ति का कब्जा "बहाल" करने का अधिकार नहीं है, जो न तो उधारकर्ता है और न ही संपत्ति का मालिक है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा सुरक्षित संपत्ति को सौंपने या बहाल करने की याचिका, जो न तो उधारकर्ता है और न ही संपत्ति का मालिक है, सिविल कोर्ट के समक्ष सुनवाई योग्य है।
जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की खंडपीठ इस मुद्दे पर निर्णय कर रही थी कि क्या कोई व्यक्ति, जिसके पास न तो सुरक्षित परिसंपत्ति है और न ही उसने उधार ली है, वह SARFAESI Act, 2002 की धारा 17(3) के तहत सुरक्षित परिसंपत्तियों की बहाली का दावा करने का हकदार होगा। नकारात्मक उत्तर देते हुए न्यायालय ने कहा कि चूंकि SARFAESI Act की धारा 17(3) में 'पुनर्स्थापित' शब्द का प्रयोग किया गया, न कि 'हस्तांतरण' का, इसलिए DRT के पास उस व्यक्ति को कब्जा लौटाने का अधिकार है, जो बैंक द्वारा कब्जा लिए जाने के समय कब्जे में था।
न्यायालय ने कहा, “धारा 17(3) के तहत DRT के पास कब्जा “बहाल” करने का अधिकार है, जिसका अर्थ यह होगा कि उसके पास उस व्यक्ति को कब्जा लौटाने का अधिकार है, जो बैंक द्वारा कब्जा लिए जाने के समय कब्जे में था। DRT के पास केवल कब्जा “बहाल” करने का अधिकार है; उसके पास उस व्यक्ति को कब्जा “सौंपने” का कोई अधिकार नहीं है, जो बैंक द्वारा कब्जा लिए जाने के समय कभी कब्जे में नहीं था।” यह वह मामला था, जिसमें प्रतिवादी नंबर 1, जिसके पास सुरक्षित परिसंपत्तियां नहीं हैं, ने सिविल न्यायालय से उस पर कब्ज़ा सौंपने की राहत मांगी। सिविल कोर्ट ने यह कहते हुए राहत देने से इनकार कर दिया कि केवल DRT ही SARFAESI Act की धारा 17(3) के तहत ऐसी राहत दे सकता है।
हाईकोर्ट ने सिविल कोर्ट के इस कथन को पलट दिया कि प्रतिवादी नंबर 1 ने ऐसी राहत के लिए सिविल कोर्ट से संपर्क किया, क्योंकि DRT के पास सुरक्षित परिसंपत्ति का कब्ज़ा उसे सौंपने का अधिकार नहीं है और वह उसे तभी वापस कर सकता है, जब किसी व्यक्ति के पास पहले से ही सुरक्षित परिसंपत्ति का कब्ज़ा हो। हाईकोर्ट द्वारा फाइल को सिविल कोर्ट में वापस करने के निर्णय से व्यथित होकर बैंक ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। हाईकोर्ट के निर्णय की पुष्टि करते हुए न्यायालय ने पाया कि प्रतिवादी नंबर 1 ने सुरक्षित परिसंपत्ति का कब्ज़ा सौंपने के लिए सिविल कोर्ट से संपर्क किया था, क्योंकि DRT के पास उसे कब्ज़ा सौंपने का अधिकार नहीं था। "हालांकि यह सच है कि धारा 17(1) में "कोई भी व्यक्ति (उधारकर्ता सहित) पीड़ित" शब्दों का प्रयोग किया गया, लेकिन धारा 17(3) में DRT को उधारकर्ता के अलावा किसी अन्य को कब्जा वापस करने का स्पष्ट अधिकार नहीं दिया गया। हां, किसी दिए गए मामले में यदि उधारकर्ता ने किसी और को कब्जा दिया तो शायद यह तर्क दिया जा सकता है कि धारा 17(3) के तहत "उधारकर्ता" को कब्जा वापस करने की DRT की शक्ति में उस व्यक्ति को कब्जा वापस करने की शक्ति शामिल होगी, जो उधारकर्ता की ओर से कब्जा कर रहा था या उधारकर्ता के माध्यम से दावा कर रहा था। हालांकि, यह तर्क नहीं दिया जा सकता कि धारा 17(3) के तहत DRT किसी ऐसे व्यक्ति को कब्जा सौंप सकता है, जिसका दावा उधारकर्ता के दावे के विपरीत है।" अपील को खारिज करते हुए न्यायालय ने कहा: "इसलिए वादी (प्रतिवादी नंबर 1) DRT से कब्जा वापस करने की राहत नहीं मांग सकती। DRT के पास उसे ऐसी राहत देने का कोई अधिकार नहीं होगा। इसलिए वादी को उसके मुकदमे (सिविल कोर्ट में दायर) में तीसरी राहत भी SARFAESI Act की धारा 34 के तहत वर्जित नहीं है। फैसले में न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि संपत्ति के स्वामित्व और कब्जे के बारे में राहत का दावा करने के लिए सिविल मुकदमा SARFAESI Act की धारा 34 के तहत वर्जित नहीं है। तदनुसार, अपील खारिज कर दी गई।
केस टाइटल: सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और अन्य बनाम प्रभा जैन और अन्य।
https://hindi.livelaw.in/supreme-court/sarfaesi-drt-cannot-restore-possession-of-secured-asset-to-a-person-who-isnt-the-borrower-or-possessor-supreme-court-281975
Order VII Rule 11 CPC | कुछ राहतों के वर्जित होने पर कई राहतों वाली याचिका खारिज नहीं की जा सकती: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब किसी याचिका में कई राहतें शामिल होती हैं तो उसे सिर्फ़ इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनमें से एक राहत कानून द्वारा वर्जित है, जब तक कि दूसरी राहतें वैध रहती हैं।
कोर्ट के अनुसार, Order VII Rule 11 CPC के तहत याचिका को आंशिक रूप से खारिज नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा, “अगर सिविल कोर्ट का मानना है कि एक राहत (मान लीजिए राहत A) कानून द्वारा वर्जित नहीं है, लेकिन उसका मानना है कि राहत B कानून द्वारा वर्जित है तो सिविल कोर्ट को इस आशय की कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए कि राहत B कानून द्वारा वर्जित है। उसे Order VII Rule 11 CPC के आवेदन में उस मुद्दे को अनिर्णीत छोड़ देना चाहिए। ऐसा इसलिए है, क्योंकि अगर सिविल कोर्ट किसी याचिका को आंशिक रूप से खारिज नहीं कर सकता है तो उसी तर्क से उसे राहत B के खिलाफ कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।”
जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की खंडपीठ SARFAESI Act के तहत एक मामले की सुनवाई कर रही थी, जिसमें वादी ने सिविल न्यायालय में दायर मुकदमे में तीन राहत मांगी थी। दो राहतें, बैंक द्वारा स्वीकृत लोन के लिए संपार्श्विक के रूप में इस्तेमाल की गई मुकदमे की संपत्ति पर स्वामित्व और शीर्षक से संबंधित थीं, कानून द्वारा वर्जित नहीं थीं। सिविल कोर्ट के पास उन पर निर्णय लेने का अधिकार था। हालांकि, तीसरी राहत, जो SARFAESI Act की धारा 17 के तहत कब्जे की बहाली से संबंधित थी, कानून द्वारा वर्जित थी, क्योंकि इस तरह के आवेदन को ऋण वसूली न्यायाधिकरण (DRT) के समक्ष दायर किया जाना चाहिए, न कि सिविल कोर्ट में।
न्यायालय ने कहा कि जबकि तीसरी राहत देने के लिए सिविल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र का आह्वान नहीं किया जा सकता, यह सिविल कोर्ट को पहले दो राहतों को संबोधित करने से नहीं रोकेगा। दूसरे शब्दों में, Order VII Rule 11 CPC (D) के तहत केवल इसलिए शिकायत खारिज नहीं की जा सकती, क्योंकि तीसरी राहत कानून द्वारा वर्जित है, जब तक कि अन्य राहतें न्यायाधिकरण के न्याय क्षेत्र के भीतर बनी रहें। अदालत ने टिप्पणी की, “इसलिए भले ही एक राहत बच जाए, लेकिन शिकायत Order VII Rule 11 CPC के तहत खारिज नहीं की जा सकती। इस मामले में जिस पहली और दूसरी राहत की मांग की गई, वह स्पष्ट रूप से SARFAESI Act की धारा 34 द्वारा वर्जित नहीं है। सिविल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में है। इसलिए शिकायत Order VII Rule 11 CPC के तहत खारिज नहीं की जा सकती।” केस टाइटल: सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और अन्य बनाम प्रभा जैन और अन्य।
https://hindi.livelaw.in/supreme-court/order-vii-rule-11-cpc-plaint-with-multiple-reliefs-cannot-be-rejected-just-because-some-reliefs-are-barred-supreme-court-281876
किराएदार को मकान मालिक की मर्जी पर निर्भर रहना चाहिए, उसे संपत्ति तभी छोड़नी चाहिए जब मालिक को उसकी निजी इस्तेमाल के लिए जरूरत हो: इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि किराएदार आमतौर पर मकान मालिक की मर्जी पर निर्भर रहता है और अगर मकान मालिक चाहे तो उसे संपत्ति छोड़नी होगी। कोर्ट ने कहा कि किराएदार के खिलाफ फैसला सुनाने से पहले कोर्ट को यह देखना चाहिए कि क्या मकान मालिक की जरूरत वास्तविक है। जस्टिस अजीत कुमार ने कहा, "किराएदार को इस मायने में मकान मालिक की मर्जी पर निर्भर रहना चाहिए कि जब भी मकान मालिक को अपनी निजी इस्तेमाल के लिए संपत्ति की जरूरत होगी तो उसे उसे छोड़ना होगा। कोर्ट को बस यह देखना है कि जरूरत वास्तविक है या नहीं।"
केस टाइटल: जुल्फिकार अहमद और 7 अन्य बनाम जहांगीर आलम [अनुच्छेद 227 के तहत मामले संख्या - 6479 वर्ष 2021]
मेरिट-कम-सीनियरिटी कोटे के तहत जिला जज के रूप में पदोन्नति से मेरिट लिस्ट के आधार पर उपयुक्त उम्मीदवारों को वंचित नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट
झारखंड न्यायपालिका के न्यायिक अधिकारियों को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि मेरिट-कम-सीनियरिटी कोटा प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया नहीं है। इसके बजाय, यह व्यक्तिगत उपयुक्तता का मूल्यांकन करता है और न्यूनतम पात्रता मानदंड पूरा होने के बाद सीनियरिटी के आधार पर पदोन्नति को प्राथमिकता देता है। उक्त न्यायिक अधिकारियों को मेरिट-कम-सीनियरिटी कोटे के लिए उपयुक्तता परीक्षा में आवश्यक न्यूनतम अंक प्राप्त करने के बावजूद पदोन्नति से वंचित कर दिया गया था।
केस टाइटल: धर्मेंद्र कुमार सिंह और अन्य बनाम माननीय हाईकोर्ट झारखंड और अन्य
https://hindi.livelaw.in/round-ups/supreme-court-weekly-round-up-a-look-at-some-important-ordersjudgments-of-the-supreme-court-281353
S. 141 NI Act | इस्तीफा देने वाले निदेशक अपने इस्तीफे के बाद कंपनी द्वारा जारी किए गए चेक के लिए उत्तरदायी नहीं : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कंपनी के निदेशक की सेवानिवृत्ति के बाद जारी किया गया चेक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, 1882 (NI Act) की धारा 141 के तहत उनकी देयता को ट्रिगर नहीं करेगा। कोर्ट ने कहा, “जब तथ्य स्पष्ट और स्पष्ट हो जाते हैं कि जब कंपनी द्वारा चेक जारी किए गए, तब अपीलकर्ता (निदेशक) पहले ही इस्तीफा दे चुका था और वह कंपनी में निदेशक नहीं था और कंपनी से जुड़ा नहीं था तो उसे NI Act की धारा 141 में निहित प्रावधानों के मद्देनजर कंपनी के मामलों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।”
केस टाइटल: अधिराज सिंह बनाम योगराज सिंह और अन्य
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*परिवीक्षा का लाभ पाने वाले दोषी को दोषसिद्धि के कारण कोई अयोग्यता नहीं होगी : सुप्रीम कोर्ट*
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब कोई कोर्ट दोषसिद्धि की पुष्टि करता है, लेकिन अच्छे आचरण के आधार पर परिवीक्षा (Probation) का लाभ देता है तो वह परिणामी लाभ से इनकार नहीं कर सकता है, जो कि दोषसिद्धि से जुड़ी अयोग्यता, यदि कोई हो, को हटाना है। वर्तमान मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा भारतीय दंड संहिता, 1806 (IPC) की धारा 399 और 402 के साथ-साथ शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 3/25 और 4/25 के तहत दोषसिद्धि की गई। हालांकि, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने IPC के तहत दोषसिद्धि खारिज कर दी।
शस्त्र अधिनियम के तहत अपराधों के लिए न्यायालय ने दोषसिद्धि बरकरार रखी। फिर भी इसने अपराधियों की परिवीक्षा अधिनियम, 1958 की धारा 4 का लाभ दिया। उन्हें तुरंत सजा सुनाने के बजाय अदालत ने दोषी को 2 साल के लिए जमानत पर रिहा कर दिया। अपीलकर्ता को उसकी दोषसिद्धि के कारण सार्वजनिक रोजगार से वंचित कर दिया गया तो उसने हाईकोर्ट के समक्ष आवेदन दायर किया, जिसमें यह घोषित करने की मांग की गई कि उसे कोई अयोग्यता नहीं दी गई, क्योंकि उसे परिवीक्षा का लाभ दिया गया। उसने धारा 4 का लाभ दिए जाने के परिणामस्वरूप धारा 12 का लाभ मांगा। हालांकि, हाईकोर्ट ने यह कहते हुए आवेदन खारिज कर दिया कि दोषसिद्धि आदेश पारित करने के बाद यह पदेन हो गया और अपने आदेश पर पुनर्विचार नहीं कर सकता।
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस राजेश बिंदल की खंडपीठ ने इस सीमित प्रश्न पर इस मुद्दे का फैसला किया कि क्या अच्छे आचरण के लिए परिवीक्षा का लाभ दिए जाने के बाद, परिणामी लाभ से इनकार किया जा सकता है। सकारात्मक उत्तर देते हुए न्यायालय ने कहा: "इसके अवलोकन से हमें इस बात में कोई संदेह नहीं कि जब किसी व्यक्ति को दोषी पाया जाता है तो उसे अपराधियों की परिवीक्षा अधिनियम की धारा 3 या 4 का लाभ दिया जाता है तो उसे ऐसे कानून के तहत अपराध के लिए दोषसिद्धि से जुड़ी अयोग्यता, यदि कोई हो, का सामना नहीं करना पड़ेगा।" न्यायालय ने इस तथ्य पर भी ध्यान दिया कि हाईकोर्ट ने छह अन्य दोषी व्यक्तियों को भी अच्छे आचरण पर परिवीक्षा का लाभ दिया। हालांकि उन्होंने धारा 12 के तहत लाभ का दावा नहीं किया। समानता को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने अन्य सभी दोषियों को समान लाभ देना अनिवार्य पाया।
केस टाइटल: अमित सिंह बनाम राजस्थान राज्य, एसएलपी (सीआरएल) नंबर 1134-1135/2023)
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोषसिद्धि के खिलाफ अपील करने का अधिकार CrPC की धारा 374 के तहत अभियुक्त को दिया गया एक वैधानिक अधिकार है, और अपील दायर करने में उचित रूप से बताई गई देरी इसे खारिज करने का वैध आधार नहीं हो सकती है। कोर्ट ने कहा "अनुच्छेद 21 की विस्तृत परिभाषा को ध्यान में रखते हुए किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाले दोषसिद्धि के फैसले से अपील का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार है," जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें दोषसिद्धि के खिलाफ अपीलकर्ता की अपील को खारिज कर दिया गया था क्योंकि दोषसिद्धि के खिलाफ अपील को प्राथमिकता देने में 1637 दिनों की देरी हुई थी।
अपीलकर्ता अभियुक्त ने देरी की व्याख्या करते हुए अपील के साथ देरी से माफी आवेदन को भी प्राथमिकता दी थी। उन्होंने मौद्रिक संसाधनों की कमी और अपनी आजीविका कमाने के लिए शहर से बाहर जाने को देरी के कारणों के रूप में उद्धृत किया। हाईकोर्ट ने इसका मतलब यह निकाला था कि अपीलकर्ता निर्णय पारित होने के बाद फरार हो गया है और इसलिए, अपील दायर करने में देरी को माफ करने के लिए इच्छुक नहीं है। नतीजतन, अपील विफल हो गई, और ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित सजा को अंतिम रूप मिला।
हाईकोर्ट के आदेश से व्यथित होकर अपीलकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए, न्यायालय ने कहा कि हाईकोर्ट ने देरी के कारणों की ठीक से जांच किए बिना, केवल देरी के कारण अपील को खारिज करने में गलती की। न्यायालय ने कहा कि अपील करने का अधिकार, खासकर जब यह किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित हो, संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है। कोर्ट ने कहा "दिलीप एस. दहानुकर बनाम कोटक महिंद्रा कंपनी लिमिटेड, (2007) 6 SCC 528 में, इस न्यायालय ने कहा कि अपील निर्विवाद रूप से एक वैधानिक अधिकार है और दोषी ठहराया गया अपराधी अपील के अधिकार का लाभ उठाने का हकदार है जो आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 374 के तहत प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 21 की विस्तृत परिभाषा को ध्यान में रखते हुए किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाले दोषसिद्धि के निर्णय से अपील का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार है। यह राजेंद्र बनाम में भी देखा गया था। राजस्थान राज्य, (1982) 3 SCC 382 (2) के मामले में यह कि जहां अपीलकर्ता अपील दायर करने में देरी के कारणों को प्रस्तुत करता है, न्यायालय देरी के कारणों की जांच किए बिना अपील को समय-वर्जित के रूप में खारिज नहीं करेगा। इसलिए, उपरोक्त के प्रकाश में, यह स्पष्ट है कि अपील करने का अधिकार, विशेष रूप से जब यह किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित हो, संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है। उच्च न्यायालय का देरी के कारणों की ठीक से जांच किए बिना, केवल देरी के कारण अपील को खारिज करने का आदेश, इसलिए, पुनर्विचार की आवश्यकता है। इसलिए, अपील दायर करने में देरी के कारणों की जांच करने की आवश्यकता है क्योंकि अपीलकर्ता के कारणों के ठोस मूल्यांकन के बिना, केवल तकनीकी आधार पर अपील को खारिज करना गलत था।, नतीजतन, न्यायालय ने अपील की अनुमति दी और दोषसिद्धि के खिलाफ अपील को प्राथमिकता देने में देरी को माफ कर दिया। इसने आक्षेपित आदेश फ़ाइल को उच्च न्यायालय में बहाल कर दिया और उक्त आपराधिक अपील को मेरिट के आधार पर और कानून के अनुसार निपटाने का अनुरोध किया।
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धारा 138 एनआई एक्ट | शिकायतकर्ता को केवल इसलिए राहत नहीं दी जा सकती क्योंकि उसने चेक अनादर के लिए 'समय से पहले' शिकायत दर्ज की थी: राजस्थान हाईकोर्ट
राजस्थान हाईकोर्ट ने हाल ही में दोहराया कि जहां चेक बाउंसिंग की शिकायत परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत 15 दिनों की निर्धारित समय सीमा की समाप्ति से पहले दर्ज की गई थी, वहां न्यायालय ऐसी शिकायत का संज्ञान नहीं ले सकता। हालांकि, न्यायालय ने इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का हवाला देते हुए कहा कि ऐसे मामले में, धारक पहली शिकायत में आदेश प्राप्त करने के एक महीने के भीतर उसी कारण से दूसरी शिकायत दर्ज कर सकता है, क्योंकि शिकायतकर्ता को उपचार के बिना नहीं छोड़ा जा सकता।
जस्टिस अनूप कुमार ढांड ने कहा कि, “योगेंद्र प्रताप सिंह (सुप्रा) और गजानंद बुरंगे (सुप्रा) के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित उपरोक्त कानून से यह स्पष्ट है कि ऐसे मामले में जहां शिकायत नोटिस में निर्धारित पंद्रह दिनों की अवधि की समाप्ति से पहले दर्ज की गई थी, जिसे चेक जारी करने वाले को तामील किया जाना आवश्यक है, न्यायालय उसका संज्ञान नहीं ले सकता। हालांकि, उसी कारण से दूसरी शिकायत को भी सुनवाई योग्य माना गया है और ऐसी शिकायत दर्ज करने में हुई देरी को माफ माना जाएगा।"
"अपीलकर्ता को सिर्फ इसलिए राहत से वंचित नहीं किया जा सकता क्योंकि उसने पंद्रह दिनों की वैधानिक अवधि की समाप्ति से पहले समय से पहले शिकायत दर्ज की है। कानून की यह स्थापित स्थिति है कि किसी भी व्यक्ति को उपचार के बिना नहीं छोड़ा जाएगा और व्यक्ति ने न्यायालय के समक्ष जो भी शिकायत उठाई है, उसकी जांच उसके गुण-दोष के आधार पर की जानी चाहिए... "यूबी जूस इबी रेमेडियम" कानून का एक स्थापित सिद्धांत है और यह प्रावधान करता है कि उपचार के बिना कोई गलत नहीं है और जहां कोई कानूनी अधिकार है, वहां उपचार होना चाहिए। प्रतिवादी द्वारा जारी चेक के अनादरित होने पर अपीलकर्ता को कानूनी क्षति हुई है।"
न्यायालय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के उस निर्णय के विरुद्ध अपील पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें अभियुक्त द्वारा दायर याचिका को स्वीकार किया गया था तथा उसे धारा 138 (चेक अनादर) एनआई एक्ट के तहत आरोप से तकनीकी आधार पर बरी कर दिया गया था, क्योंकि अपीलकर्ता द्वारा समय से पहले शिकायत दर्ज की गई थी। अपीलकर्ता को अभियुक्त द्वारा जारी चेक अनादरित होने के कारण, धारा 138 के तहत अभियुक्त को कानूनी नोटिस दिया गया था। निर्धारित 15 दिनों की अवधि समाप्त होने से पहले, अपीलकर्ता द्वारा शिकायत दर्ज की गई, जिसमें अभियुक्त को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा दोषी पाया गया। इस दोषसिद्धि के विरुद्ध, अभियुक्त द्वारा अपील दायर की गई, जिसे शिकायत समय से पहले होने के आधार पर स्वीकार कर लिया गया।
पक्षों की सुनवाई के बाद न्यायालय ने एनआई एक्ट की धारा 138 तथा धारा 142 का अवलोकन किया तथा इस बात पर प्रकाश डाला कि धारा 138 (सी) के अनुसार, धारा 138 के तहत अपराध तभी बनता है, जब चेक जारी करने वाला नोटिस प्राप्त करने के 15 दिनों के भीतर चेक की राशि का भुगतान करने में विफल रहता है और धारा 142(बी) के अनुसार, यदि धारा 138 के तहत निर्धारित 15 दिनों के भीतर कोई राशि प्राप्त नहीं होती है, तो कार्रवाई का कारण उत्पन्न होने के एक महीने के भीतर शिकायत दर्ज की जा सकती है।
न्यायालय ने योगेंद्र प्रताप सिंह बनाम सावित्री पांडे के सुप्रीम कोर्ट के मामले का हवाला दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 2 प्रश्नों पर विचार किया था: 1) क्या धारा 138 के तहत 15 दिनों की समाप्ति से पहले दायर की गई शिकायत पर संज्ञान लिया जा सकता है? 2) यदि नहीं, तो क्या शिकायतकर्ता धारा 142 में निर्धारित एक महीने की समाप्ति के बावजूद दूसरी शिकायत दर्ज कर सकता है? मामले में निम्नलिखित निर्णय दिया गया, कोर्ट ने कहा, “यह शिकायत की समयपूर्वता का प्रश्न नहीं है, जहां यह उस तिथि से 15 दिनों की समाप्ति से पहले दायर की जाती है, जिस दिन उसे नोटिस दिया गया है, यह कानून के तहत कोई शिकायत नहीं है। वास्तव में, एनआई एक्ट की धारा 142, अन्य बातों के साथ-साथ, लिखित शिकायत के अलावा धारा 138 के तहत अपराध का संज्ञान लेने से न्यायालय पर कानूनी रोक लगाती है। चूंकि एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत नोटिस जारी करने वाले/आरोपी को नोटिस दिए जाने की तारीख से 15 दिनों की समाप्ति से पहले दायर की गई शिकायत कानून की नजर में कोई शिकायत नहीं है, जाहिर है, ऐसी शिकायत के आधार पर किसी अपराध का संज्ञान नहीं लिया जा सकता है... धारा 142(बी) के तहत एक महीने की अवधि उस तारीख से शुरू होती है जिस दिन धारा 138 के प्रावधान के खंड (सी) के तहत कार्रवाई का कारण उत्पन्न हुआ है। हालांकि, अगर शिकायतकर्ता न्यायालय को संतुष्ट करता है कि उसके पास एक महीने की निर्धारित अवधि के भीतर शिकायत न करने का पर्याप्त कारण था, तो न्यायालय द्वारा निर्धारित अवधि के बाद शिकायत ली जा सकती है। अब, चूंकि प्रश्न (i) का हमारा उत्तर नकारात्मक है, इसलिए हम देखते हैं कि चेक का भुगतानकर्ता या धारक आपराधिक मामले में निर्णय की तिथि से एक महीने के भीतर नई शिकायत दर्ज कर सकता है और उस स्थिति में, शिकायत दर्ज करने में देरी को एनआई एक्ट की धारा 142 के खंड (बी) के प्रावधान के तहत माफ किया गया माना जाएगा।"
न्यायालय ने कहा कि इस कानून को बनाने के पीछे उद्देश्य लोगों को समय से पहले शिकायत दर्ज करने से रोकना था, लेकिन साथ ही शिकायतकर्ता को उपचार से वंचित नहीं करना था। न्यायालय ने एशबी बनाम व्हाइट (1703) के मामले का उल्लेख किया जिसमें यह माना गया था कि जब कानून किसी व्यक्ति को अधिकार प्रदान करता है, तो उस व्यक्ति के पास किसी भी उल्लंघन के मामले में ऐसे अधिकार को बनाए रखने के लिए उपाय होना चाहिए और ऐसे उपाय के अभाव में, अधिकार की कल्पना करना व्यर्थ है।
इस पृष्ठभूमि में, न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि अभियुक्त को बरी करने में न्यायालय द्वारा सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की अनदेखी की गई और इस प्रकार वह निर्णय लेने में त्रुटि हुई। इसने माना कि न्यायालय को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार अपीलकर्ता को नई शिकायत दर्ज करने की स्वतंत्रता प्रदान करनी चाहिए। तदनुसार, न्यायालय ने अभियुक्त को बरी करने के फैसले को रद्द कर दिया और अपीलकर्ता को एक महीने के भीतर नई शिकायत दर्ज करने की स्वतंत्रता प्रदान की।
केस टाइटल: मूलचंद बनाम भैरूलाल साइटेशन: 2024 लाइव लॉ (राजस्थान) 426
https://hindi.livelaw.in/rajasthan-high-court/s-138-ni-act-complainant-cant-be-left-remediless-merely-because-he-filed-premature-complaint-for-cheque-dishonour-rajasthan-hc-279753
