पत्नी का सिर्फ़ नौकरी करना गुज़ारा भत्ता देने से मना करने का कोई आधार नहीं

पत्नी का सिर्फ़ नौकरी करना गुज़ारा भत्ता देने से मना करने का कोई आधार नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट 2026-02-15 13:

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में पति की क्रिमिनल रिवीजन याचिका खारिज की, जिसमें उसने CrPC की धारा 125 के तहत पत्नी की अर्जी पर पास हुए आदेश को चुनौती दी थी। कोर्ट ने कहा कि दोनों पक्षों की कमाई की क्षमता और फाइनेंशियल स्थिति में काफी अंतर है।

बेंच ने कहा कि पत्नी को दी जाने वाली इनकम को इतना काफ़ी नहीं कहा जा सकता कि वह अपनी शादीशुदा ज़िंदगी के दौरान जिस तरह की ज़िंदगी जीती थी, उसे बनाए रख सके।

कोर्ट ने कहा,

"CrPC की धारा 125 का मकसद सिर्फ़ गरीबी को रोकना नहीं है, बल्कि यह पक्का करना है कि पत्नी पति की स्थिति के हिसाब से इज्ज़त से जी सके।"

जस्टिस मदन पाल सिंह की बेंच ने आगे कहा कि सिर्फ़ पत्नी का नौकरी करना या कमाई करना, अपने आप में गुज़ारा भत्ता देने से मना करने का कोई आधार नहीं है। आसान शब्दों में कहें तो रिविज़निस्ट पति ने गाजियाबाद के फैमिली कोर्ट नंबर 1 के एडिशनल प्रिंसिपल जज का ऑर्डर रद्द करने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। फैमिली कोर्ट ने उसे अर्जी की तारीख से अपनी पत्नी को हर महीने Rs. 15,000/- मेंटेनेंस के तौर पर देने का निर्देश दिया।

हाईकोर्ट के सामने पति ने कहा कि यह रकम गलत है, क्योंकि पत्नी एक पढ़ी-लिखी, काम करने वाली महिला है, जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है।

इस बात के पक्ष में उसके वकील ने मई, 2018 के इनकम टैक्स रिटर्न/फॉर्म-16 का हवाला दिया, जिसमें बताया गया कि पत्नी की सालाना सैलरी Rs. 11,28,780 है।

इसके अलावा, यह भी कहा गया कि पत्नी ने अपनी मर्ज़ी से शादी का घर छोड़ दिया था, वह अपनी शादी की ज़िम्मेदारियों को पूरा करने को तैयार नहीं थी और उसने पति के बूढ़े माता-पिता के साथ रहने से भी मना कर दिया था। अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी के बारे में उसने कहा कि उसे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी, क्योंकि उसे अपने बीमार माता-पिता की देखभाल करनी थी और उस पर अभी फाइनेंशियल लायबिलिटी का बोझ था, जिसकी वजह से उसके पास मेंटेनेंस देने के लिए काफ़ी साधन नहीं थे।

दूसरी ओर, पत्नी के वकील ने कहा कि रिविज़निस्ट-पति ने कोर्ट के सामने अपनी असली इनकम और रहन-सहन के स्टैंडर्ड के बारे में नहीं बताया था।

यह कहा गया कि ट्रायल कोर्ट के सामने रिकॉर्ड किए गए रिविज़निस्ट के बयान के अनुसार, उसने माना कि अप्रैल, 2018 और अप्रैल, 2020 के बीच वह जेपी मॉर्गन में नौकरी करता था और लगभग 40 लाख रुपये का सालाना पैकेज ले रहा था।

यह भी कहा गया कि सिर्फ़ पत्नी की नौकरी भरण-पोषण से इनकार करने का आधार नहीं हो सकती, खासकर तब जब पार्टियों की इनकम और स्टेटस में साफ़ अंतर हो।

जस्टिस सिंह ने कहा कि पति ने अपनी कमाई की कैपेसिटी में उसी हिसाब से कमी दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कोई पक्का सबूत नहीं रखा था। पत्नी की इनकम के बारे में कोर्ट ने कहा कि यह मान भी लें कि पत्नी के पास इनकम का कोई सोर्स है तो भी रिकॉर्ड से साफ़ पता चलता है कि पार्टियों की कमाने की क्षमता और फाइनेंशियल स्टेटस में "काफ़ी फ़र्क" है।

बेंच ने कहा कि पत्नी को बताई गई इनकम इतनी काफ़ी नहीं है कि वह अपनी शादीशुदा ज़िंदगी के दौरान जिस तरह की ज़िंदगी जी रही थी, उसी तरह का जीवन-यापन कर सके।

पति की कथित फाइनेंशियल तंगी और देनदारियों के बारे में कोर्ट ने इसे "एक बेबुनियाद दावा" कहा, क्योंकि उसने कहा कि रिकॉर्ड में कोई भी ऐसा ठोस या भरोसेमंद सबूत नहीं दिया गया, जिससे यह साबित हो सके कि उसके पास अपनी कानूनी ज़िम्मेदारी से छुटकारा पाने के लिए काफ़ी साधन नहीं थे।

इस पृष्ठभूमि में बेंच ने यह नतीजा निकाला कि फैमिली कोर्ट द्वारा दिया गया भरष-पोषण सही, वाजिब और रिविज़निस्ट की हैसियत और कमाने की क्षमता के हिसाब से था।

यह पाते हुए कि जिस ऑर्डर पर सवाल उठाया गया, उसमें कोई ऐसी गड़बड़ी, गैर-कानूनी या बड़ी गड़बड़ी नहीं थी जिसके लिए दखल देना ज़रूरी हो, कोर्ट ने क्रिमिनल रिविज़न खारिज कर दिया।

Case title - Ravinder Singh Bisht vs. State of U.P. and Another 2026 LiveLaw (AB) 77

सुप्रीम कोर्ट ने IOCL को लगाई कड़ी फटकार, 30 साल बाद ज़मीन मालिकों को कब्ज़ा लौटाने का दिया आदेश 22 Jan 2026

 सुप्रीम कोर्ट ने IOCL को लगाई कड़ी फटकार, 30 साल बाद ज़मीन मालिकों को कब्ज़ा लौटाने का दिया आदेश  22 Jan 2026 

 Supreme Court of India ने एक अहम फैसले में Indian Oil Corporation Limited (IOCL) को भूमि सुधार कानून के तहत दी गई सुरक्षा पर तीखी टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि इस मामले में ज़मीन मालिक को तीन दशकों से अधिक समय तक अपनी ही ज़मीन के कब्ज़े से वंचित रखा गया, जो न्यायसंगत नहीं है। जस्टिस बी. वी. नागरत्ना और जस्टिस आलोक अराधे की खंडपीठ ने IOCL को निर्देश दिया कि वह एर्नाकुलम (केरल) स्थित लीज़ पर ली गई भूमि का खाली और शांतिपूर्ण कब्ज़ा मूल ज़मीन मालिक के उत्तराधिकारियों को सौंपे। अदालत ने स्पष्ट किया कि कंपनी केरल भूमि सुधार अधिनियम, 1963 की धारा 106 के तहत संरक्षण की हकदार नहीं है। 

 धारा 106 के अनुसार, यदि 20 मई 1967 से पहले वाणिज्यिक या औद्योगिक प्रयोजन हेतु ली गई भूमि पर भवन निर्माण किया गया हो, तो ऐसे पट्टेदार को बेदखली से संरक्षण मिलता है। लेकिन अदालत ने कहा कि इस मामले में IOCL इस शर्त को पूरा करने का कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाई। “यह किस तरह का भूमि सुधार है?” — जस्टिस नागरत्ना जस्टिस नागरत्ना ने बड़े कॉरपोरेट को वाणिज्यिक संपत्ति पर भूमि सुधार संरक्षण दिए जाने पर सवाल उठाते हुए कहा: 

“यह किस तरह का भूमि सुधार है? हम समझ सकते हैं कि कृषि भूमि के मामले में ऐसा हो। लेकिन यहां तो वाणिज्यिक और औद्योगिक संपत्तियों को भी किरायेदारों—वह भी बड़े कॉरपोरेट—को दिया जा रहा है। यह समाजवाद का चरम रूप है।” मामले की पृष्ठभूमि यह विवाद 1994 में दायर एक मुकदमे से जुड़ा है, जिसमें ज़मीन मालिक ने एर्नाकुलम के एलमकुलम गांव में स्थित लगभग 20 सेंट भूमि का कब्ज़ा वापस पाने की मांग की थी। यह भूमि IOCL को लीज़ पर दी गई थी और वहां एक पेट्रोल पंप डीलर के माध्यम से संचालित किया जा रहा था। लीज़ समाप्त होने के बाद ज़मीन मालिक ने ट्रायल कोर्ट का रुख किया। 

 ट्रायल कोर्ट ने भूमि न्यायाधिकरण (लैंड ट्रिब्यूनल) के निष्कर्षों के आधार पर IOCL के पक्ष में फैसला दिया और धारा 106 के तहत संरक्षण मान लिया। हालांकि, अपील में केरल हाईकोर्ट ने पाया कि 20 मई 1967 से पहले भवन निर्माण के दावे के समर्थन में कोई प्रमाण नहीं है। हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का फैसला पलटते हुए ज़मीन मालिक के पक्ष में डिक्री पारित की और खाली कब्ज़ा लौटाने का निर्देश दिया। इसके बाद IOCL ने 2011 में सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। 

सुप्रीम कोर्ट का अंतिम आदेश सुप्रीम कोर्ट ने IOCL की अपील में कोई दम नहीं पाया और कहा कि हाईकोर्ट का निर्णय पूरी तरह सही था। अदालत ने इस तथ्य पर भी ध्यान दिया कि 1994 से आज तक ज़मीन मालिक को अपनी भूमि का कब्ज़ा नहीं मिल सका। अदालत ने IOCL को निर्देश दिया कि वह छह महीने के भीतर भूमि का खाली कब्ज़ा ज़मीन मालिक के उत्तराधिकारियों को सौंपे। साथ ही, IOCL के जिम्मेदार अधिकारी को तीन सप्ताह के भीतर शपथ-पत्र (undertaking) दाखिल करने का आदेश दिया गया, जिसमें यह सुनिश्चित किया जाए कि: छह महीने में ज़मीन खाली कर सौंपी जाएगी किसी प्रकार का समय-विस्तार नहीं मांगा जाएगा किराये के सभी बकाये का भुगतान किया जाएगा भूमि पर कोई तृतीय-पक्ष अधिकार (third-party interest) सृजित नहीं किया जाएगा इस फैसले के साथ सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट संदेश दिया कि भूमि सुधार कानूनों का दुरुपयोग कर बड़े कॉरपोरेट्स को अनुचित लाभ नहीं दिया जा सकता, और ज़मीन मालिकों के अधिकारों की रक्षा सर्वोपरि

https://hindi.livelaw.in/supreme-court/supreme-court-of-india-indian-oil-corporation-limited-iocl-kerala-land-reforms-act-1963-520002

डिस्ट्रिक्ट जजों को जबरदस्ती रिटायरमेंट क्यों देना पड़ता है? जानें सुप्रीम कोर्ट

डिस्ट्रिक्ट जजों को जबरदस्ती रिटायरमेंट क्यों देना पड़ता है? जानें सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी

 सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'एक जज का ऑफिस पब्लिक ट्रस्ट का दफ्तर होता है। एक जज को बेदाग ईमानदारी और बिना किसी शक के निष्पक्ष इंसान होना चाहिए।

नई दिल्ली: ट्रायल कोर्ट में न्याय देने की ईमानदारी में लोगों का भरोसा बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि किसी डिस्ट्रिक्ट जज की 'बोलने की मर्यादा' किसी हाई कोर्ट के लिए उसे एक्सटेंशन देने या उसे जबरदस्ती रिटायर करने का फैसला करने में एक जरूरी फैक्टर है।

गुजरात के एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज को जुलाई 2016 में 56 साल और 9 महीने की उम्र होने पर 'पब्लिक इंटरेस्ट' में जबरदस्ती रिटायर कर दिया गया था। यह फैसला हाई कोर्ट के तीन जजों की एक कमिटी की रिपोर्ट पर आधारित था, जिसने सर्विस रिकॉर्ड की जांच की थी और 18 ज्यूडिशियल अधिकारियों के समय से पहले रिटायरमेंट की सिफारिश की थी।

जज ने हाई कोर्ट में अपने जबरदस्ती रिटायरमेंट को चुनौती दी थी, लेकिन नाकाम रहे थे। अपील में, उनके वकील मयूरी रघुवंशी ने CJI सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच को बताया कि ज्यूडिशियल अधिकारी अपने जबरदस्ती रिटायरमेंट का विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि ‘अनफिट’ टैग को चुनौती दे रहे हैं, जो उनके अनुसार, बदनाम करने वाला था।

बेंच ने कहा, 'कंपलसरी रिटायरमेंट कोई सजा देने वाली कार्रवाई नहीं है और ज्यूडिशियल ऑफिसर की भावनाओं को यह कहकर शांत किया कि उन्हें कंपलसरी रिटायर करने वाले ऑर्डर में की गई बातें रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले फायदों के उनके हक में कोई रुकावट नहीं डालेंगी।'

CJI ने कहा, 'जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए ज्यूडिशियल ऑफिसर की इज्जत जरूरी है। एक बार जब जजों की एक कमिटी किसी ज्यूडिशियल ऑफिसर की ईमानदारी पर शक करती है और अगर उसे कंपलसरी रिटायर करने का फैसला लिया जाता है, तो शक का फायदा इंस्टीट्यूशन को मिलना चाहिए, ज्यूडिशियल ऑफिसर को नहीं।' हाई कोर्ट ने कहा था कि 2000 से 2015 तक ज्यूडिशियल ऑफिसर के सर्विस रिकॉर्ड से पता चलता है कि केस का निपटारा ‘ठीक-ठाक’ या ‘खराब’ था।

HC ने कहा, 'हमने उनकी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट में भी खराब एंट्री देखी हैं। उनके खिलाफ तीन विजिलेंस कंप्लेंट रजिस्टर थीं, हालांकि उन्हें फाइल किया गया था। पिटीशनर को इन सभी खराब बातों के बारे में पता था, और वे फाइनल हो गई हैं। इस स्टेज पर, हम कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट या निपटारे के असेसमेंट में एंट्री को बदल नहीं सकते।'

कोर्ट ने कहा, 'एक जज का ऑफिस पब्लिक ट्रस्ट का ऑफिस होता है। एक जज को बेदाग ईमानदारी और बिना किसी शक के निष्पक्ष इंसान होना चाहिए… एक जज से उम्मीद किया जाने वाला व्यवहार का स्टैंडर्ड एक आम आदमी से बहुत ऊंचा होता है। यह कोई बहाना नहीं है कि चूंकि समाज में स्टैंडर्ड गिर गए हैं, इसलिए समाज से लिए गए जजों से एक जज से जरूरी ऊंचे स्टैंडर्ड और नैतिक मजबूती की उम्मीद नहीं की जा सकती।'

मजिस्ट्रेट सिर्फ़ ज़्यादा सज़ा के कारण केस को सेशंस कोर्ट में नहीं भेज सकता, उसे कारण बताने होंगे

मजिस्ट्रेट सिर्फ़ ज़्यादा सज़ा के कारण केस को सेशंस कोर्ट में नहीं भेज सकता, उसे कारण बताने होंगे: बॉम्बे हाईकोर्ट

2026-02-08 

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि हालांकि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड (CrPC) की धारा 323 के तहत मजिस्ट्रेट को जांच या ट्रायल के किसी भी स्टेज पर केस को सेशंस कोर्ट में भेजने का अधिकार है, लेकिन इस शक्ति का इस्तेमाल बिना सोचे-समझे या सिर्फ़ अपराध के लिए तय सज़ा की गंभीरता के आधार पर नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि मजिस्ट्रेट को अपने सामने दर्ज सबूतों पर चर्चा करने के बाद कारणों के साथ एक राय बनानी होगी, ताकि यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि केस की सुनवाई सेशंस कोर्ट में होनी चाहिए।

जस्टिस प्रवीण एस. पाटिल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट द्वारा 30 अप्रैल, 2024 को दिए गए आदेश को चुनौती देने वाली क्रिमिनल एप्लीकेशन पर सुनवाई कर रहे थे, जिसके तहत रेगुलर क्रिमिनल केस नंबर 224 ऑफ 2018 को सेशंस कोर्ट में भेजा गया। आवेदक भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 34 सपठित धाराओं 420, 467, 468, 471, 170 और 171 के तहत अपराधों के लिए ट्रायल का सामना कर रहा था।

आरोप तय होने और पार्टियों के सबूत दर्ज होने के बाद मामला CrPC की धारा 313 के तहत आरोपी का बयान दर्ज करने के लिए पोस्ट किया गया। उस स्टेज पर मजिस्ट्रेट ने केस को सेशंस कोर्ट में सिर्फ़ इस आधार पर भेज दिया कि IPC की धारा 467 के तहत अपराध के लिए आजीवन कारावास या दस साल तक की कैद की सज़ा है, जबकि मजिस्ट्रेट को सिर्फ़ सात साल तक की सज़ा देने का अधिकार था।

कोर्ट ने CrPC की धारा 323 और 325 की योजना की जांच की और कहा कि दोनों प्रावधानों को एक साथ पढ़ा जाना चाहिए। कोर्ट ने पाया कि धारा 325 के तहत मजिस्ट्रेट को सबूतों पर विचार करने के बाद आरोपी के अपराध पर एक राय बनानी होती है और केस को आगे भेजने से पहले कारण दर्ज करने होते हैं।

इसी सिद्धांत को धारा 323 पर लागू करते हुए कोर्ट ने कहा कि एक मजिस्ट्रेट को रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों पर चर्चा करनी चाहिए और कम-से-कम संक्षिप्त कारण दर्ज करने चाहिए जो यह दिखाएं कि केस की सुनवाई सेशंस कोर्ट में क्यों होनी चाहिए। कानून के तहत तय अधिकतम सज़ा का सिर्फ़ ज़िक्र करना, आरोपी की भूमिका या पेश किए गए सबूतों का विश्लेषण किए बिना, काफ़ी नहीं है।

कोर्ट ने कहा,

"...उन्हें अपने सामने दर्ज सबूतों के आधार पर राय बनानी चाहिए और अपनी कार्यवाही राय के साथ सेशंस कोर्ट में जमा करनी चाहिए थी।"

कोर्ट ने आगे कहा कि सिर्फ़ इसलिए कि किसी अपराध में ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा का प्रावधान है, इसका मतलब यह नहीं है कि मामले में ज़रूरी तौर पर वही सज़ा दी जाएगी। क्या मजिस्ट्रेट की शक्तियों से ज़्यादा सज़ा देना सही है, यह तथ्यों, परिस्थितियों और पेश किए गए सबूतों पर निर्भर करता है।

कोर्ट ने कहा:

"...कानून के तहत दी गई ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा का मतलब यह नहीं है कि आरोपी को ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा दी जाएगी... यह हमेशा तथ्यों और परिस्थितियों और अपराध में आरोपी की भूमिका पर निर्भर करता है। इसलिए यह ज़रूरी है कि इस बात के कारण दर्ज किए जाएं कि किस आधार पर उन्हें लगा कि आरोपी को इस मामले में ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा दी जानी चाहिए।"

इसके अनुसार, हाईकोर्ट ने आवेदन को आंशिक रूप से मंज़ूर किया 30 अप्रैल 2024 का आदेश रद्द कर दिया, जिसमें मामला सेशंस कोर्ट को भेजा गया। साथ ही मामले को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास वापस भेजते हुए निर्देश दिया कि इस मुद्दे पर नए सिरे से विचार किया जाए।

Case Title: Mohammed Javed Abdul Wahab v. State of Maharashtra [CRIMINAL APPLICATION (APL) NO. 911 OF 2024]

चेक बिना तारीख (Undated Cheque) के हों, फिर भी वे ऋण/देयता (Debt or Liability) के अस्तित्व का सशक्त साक्ष्य हो सकते हैं

 भले ही चेक बिना तारीख (Undated Cheque) के हों, फिर भी वे ऋण/देयता (Debt or Liability) के अस्तित्व का सशक्त साक्ष्य हो सकते हैं — यह सिद्धांत मुख्यतः निम्न प्रकरणों में प्रतिपादित किया गया है:

1️⃣ Bir Singh v. Mukesh Kumar

(2019) 4 SCC 197, सुप्रीम कोर्ट

🔹 प्रतिपादित सिद्धांत (Point-wise):

यदि आरोपी द्वारा हस्ताक्षरित चेक वादी के पास पाया जाता है, तो धारा 118 व 139, Negotiable Instruments Act, 1881 के तहत विधिक अनुमान (Statutory Presumption) उत्पन्न होता है कि चेक वैध ऋण/देयता के निर्वहन हेतु दिया गया है।

यह आवश्यक नहीं कि चेक पूरी तरह से आरोपी द्वारा भरा गया हो; यदि हस्ताक्षर स्वीकार हैं तो अनुमान लागू होगा।

भले ही चेक “ब्लैंक” या “अंडेटेड” हो, यदि हस्ताक्षरित है और स्वेच्छा से दिया गया है, तो वह देयता के समर्थन में सशक्त साक्ष्य है।

बाद में तिथि या राशि भर देना मात्र से चेक अवैध नहीं हो जाता।

आरोपी पर यह दायित्व है कि वह इस वैधानिक अनुमान को “preponderance of probabilities” के आधार पर खंडित करे।

केवल यह कहना कि चेक सुरक्षा (security) के रूप में दिया गया था, पर्याप्त नहीं; ठोस साक्ष्य आवश्यक है।

2️⃣ ICDS Ltd. v. Beena Shabeer

(2002) 6 SCC 426

🔹 सिद्धांत:

“Security cheque” भी यदि देयता के निर्वहन हेतु प्रस्तुत किया जाता है और अनादृत (dishonour) होता है, तो धारा 138 लागू हो सकती है।

देयता का अस्तित्व मूल प्रश्न है, न कि चेक का स्वरूप (dated/undated/security)।

3️⃣ Sampelly Satyanarayana Rao v. Indian Renewable Energy Development Agency Ltd.

(2016) 10 SCC 458

🔹 सिद्धांत:

यदि चेक उस समय किसी “existing liability” के संदर्भ में दिया गया हो, तो वह धारा 138 के अंतर्गत दायित्व उत्पन्न करेगा।

सुरक्षा के नाम पर दिया गया चेक भी, यदि देयता विद्यमान हो, तो दंडनीय हो सकता है।

🔎 निष्कर्ष (संक्षेप में)

✔️ Undated या Blank cheque भी वैध साक्ष्य है।

✔️ हस्ताक्षर स्वीकार होने पर विधिक अनुमान स्वतः लागू होगा।

✔️ देयता न होने का भार (burden) आरोपी पर है।

✔️ केवल “security” या “blank” कह देना पर्याप्त बचाव नहीं है।

                            लिखित तर्क

विषय: बिना तारीख (Undated) / रिक्त (Blank) चेक की विधिक वैधता एवं देयता के संबंध में

माननीय न्यायालय के समक्ष विनम्र निवेदन है कि इस प्रकरण में अभियुक्त द्वारा हस्ताक्षरित चेक प्रस्तुत है। यद्यपि अभियुक्त का यह कथन है कि चेक बिना तारीख (Undated) अथवा सुरक्षा (Security) के रूप में दिया गया था, तथापि यह तर्क विधि सम्मत नहीं है और विधि द्वारा स्थापित अनुमान के विपरीत है।

1. वैधानिक अनुमान (Statutory Presumption)

धारा 118 तथा 139 के अंतर्गत यह विधिक अनुमान स्थापित है कि—

चेक विधिसम्मत प्रतिफल (consideration) के लिए निर्गत किया गया है।

चेक किसी विधिक देयता (legally enforceable debt or liability) के निर्वहन हेतु दिया गया है।

अतः एक बार हस्ताक्षर स्वीकार हो जाने पर, देयता के अस्तित्व का अनुमान अभियुक्त के विरुद्ध स्वतः उत्पन्न हो जाता है।

2. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत

(क) Bir Singh v. Mukesh Kumar, (2019) 4 SCC 197

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि—

यदि चेक पर अभियुक्त के हस्ताक्षर स्वीकार हैं, तो यह आवश्यक नहीं कि शेष विवरण भी उसी द्वारा भरा गया हो।

भले ही चेक ब्लैंक या अंडेटेड हो, यदि वह स्वेच्छा से हस्ताक्षरित कर सौंपा गया है, तो वह वैध एवं विधिसम्मत है।

अभियुक्त पर यह दायित्व है कि वह संभावनाओं के संतुलन (preponderance of probabilities) के आधार पर वैधानिक अनुमान का खंडन करे।

(ख) ICDS Ltd. v. Beena Shabeer, (2002) 6 SCC 426

माननीय न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया कि—

तथाकथित “Security Cheque” भी, यदि देयता के निर्वहन हेतु प्रस्तुत किया गया हो और अनादृत हो जाए, तो धारा 138 के प्रावधान लागू होंगे।

चेक का स्वरूप नहीं, बल्कि देयता का अस्तित्व निर्णायक तत्व है।

(ग) Sampelly Satyanarayana Rao v. Indian Renewable Energy Development Agency Ltd., (2016) 10 SCC 458

इस निर्णय में यह स्थापित किया गया कि—

यदि चेक निर्गमन के समय विधिक देयता विद्यमान थी, तो भले ही उसे सुरक्षा के नाम पर दिया गया हो, धारा 138 के अंतर्गत उत्तरदायित्व उत्पन्न होगा।

3. वर्तमान प्रकरण पर विधि का अनुप्रयोग

अभियुक्त ने चेक पर अपने हस्ताक्षर से इंकार नहीं किया है।

चेक विधिवत प्रस्तुत किया गया और अनादृत हुआ।

विधि द्वारा स्थापित अनुमान अभियुक्त के विरुद्ध लागू है।

मात्र यह कहना कि चेक “सुरक्षा” या “बिना तारीख” का था, अनुमान को खंडित करने हेतु पर्याप्त नहीं है।

अभियुक्त कोई ठोस, विश्वसनीय एवं संभावनाओं के संतुलन पर आधारित प्रतिरक्षा प्रस्तुत करने में असफल रहा है।

4. निष्कर्ष

अतः यह विनम्र निवेदन है कि—

हस्ताक्षरित चेक, चाहे वह अंडेटेड या रिक्त क्यों न हो, विधिक देयता के समर्थन में सशक्त साक्ष्य है।

अभियुक्त वैधानिक अनुमान का खंडन करने में असफल रहा है।

फलतः धारा 138 के अंतर्गत अपराध सिद्ध किया जाना न्यायोचित होगा।

दिनांक: _______

स्थान: _______

(अधिवक्ता/परिवादी)

2013 भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 74 के तहत अपील दायर करने में देरी को माफ़ किया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

2013 भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 74 के तहत अपील दायर करने में देरी को माफ़ किया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

एक महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (9 फरवरी) को कहा कि भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 अधिनियम) की धारा 74 के तहत अपील दायर करने में देरी को लिमिटेशन एक्ट, 1963 की धारा 5 के तहत माफ़ किया जा सकता है।

कोर्ट ने कहा,

"2013 अधिनियम की धारा 74, 1963 अधिनियम की धारा 5 के आवेदन को नहीं रोकती है।"

जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस एससी शर्मा की बेंच ने उन याचिकाओं के समूह की सुनवाई की, जिनमें विभिन्न हाईकोर्ट द्वारा अलग-अलग व्याख्याओं के कारण विवाद पैदा हुआ कि क्या 2013 अधिनियम की धारा 74 के तहत निर्धारित समय सीमा, जो अपील दायर करने के लिए 60 दिन देती है, जिसे और 60 दिनों के लिए बढ़ाया जा सकता है, लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के आवेदन को अप्रत्यक्ष रूप से बाहर करती है, जो अदालतों को पर्याप्त कारण दिखाने पर देरी को माफ़ करने का अधिकार देती है।

कई हाईकोर्ट ने यह राय दी थी कि एक बार जब धारा 74 के तहत 120 दिन की अवधि समाप्त हो जाती है तो अपील पर विचार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि 2013 अधिनियम एक विशेष कानून था जो लिमिटेशन एक्ट पर हावी था।

2013 अधिनियम की धारा 74 भूमि अधिग्रहण पुरस्कारों के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील को नियंत्रित करती है। यह संबंधित निकाय या पीड़ित व्यक्तियों को पुरस्कार के 60 दिनों के भीतर अपील करने की अनुमति देती है, जिसमें "पर्याप्त कारण" के लिए 60 दिन का संभावित विस्तार होता है, कुल मिलाकर अधिकतम 120 दिन।

लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 एक सामान्य प्रावधान है, जो अदालतों को अपील या आवेदन (आदेश XXI CPC को छोड़कर) दायर करने में देरी को माफ़ करने का अधिकार देती है, यदि देरी के लिए "पर्याप्त कारण" दिखाया जाता है। 

मुद्दा 

मुख्य मुद्दा यह था कि क्या 2013 अधिनियम की धारा 74 के तहत देर से दायर की गई अपील को लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के तहत माफ़ किया जा सकता है। फैसला सकारात्मक फैसला देते हुए जस्टिस सुंदरेश द्वारा लिखे गए फैसले में कहा गया कि 2013 के एक्ट के तहत लिमिटेशन एक्ट का कोई स्पष्ट बहिष्कार नहीं है। इसलिए लिमिटेशन एक्ट की धारा 29(2) के अनुसार, धारा 5 के तहत देरी को माफ करने की शक्ति लागू होती रहेगी। लिमिटेशन एक्ट की धारा 29(2) उन मामलों पर लागू होती है, जहां विशेष या स्थानीय कानून लिमिटेशन एक्ट की अनुसूची से अलग लिमिटेशन अवधि तय करते हैं। यह धारा 4 से 24 (सामान्य प्रावधान, जिसमें देरी की माफी भी शामिल है) को स्थानीय या विशेष कानूनों पर लागू करने की अनुमति देती है, जब तक कि उस विशेष/स्थानीय कानून द्वारा इसे स्पष्ट रूप से बाहर न किया गया हो। कोर्ट ने कहा कि किसी विशेष कानून के लिए लिमिटेशन एक्ट की धारा 4 से 24 के संचालन को बाहर करने के लिए, ऐसा बहिष्कार स्पष्ट होना चाहिए, न कि निहित। कोर्ट ने कहा, "विशेष या स्थानीय कानून के तहत लिमिटेशन की एक विशिष्ट अवधि को शामिल करने का मतलब 1963 के एक्ट का स्पष्ट बहिष्कार नहीं है। बल्कि, यह इंगित करना चाहिए कि 1963 के एक्ट की धारा 4 से 24 को बाहर रखा गया। नियम के अनुसार, ये शब्द विशेष या स्थानीय कानून में मौजूद होने चाहिए। अन्यथा, यह 1963 के एक्ट की धारा 29(2) को रद्द करने जैसा होगा।" चूंकि, 2013 के एक्ट की धारा 74 लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 की प्रयोज्यता को स्पष्ट रूप से बाहर नहीं करती है, इसलिए कोर्ट ने कहा कि लिमिटेशन एक्ट 2013 के एक्ट पर लागू होता है। 2013 के एक्ट के तहत देरी से दायर की गई अपीलों को लिमिटेशन एक्ट के तहत माफ किया जा सकता है। कोर्ट ने आगे कहा, "हम मानते हैं कि 1963 के एक्ट की धारा 29(2) का पालन अनिवार्य है, जिसमें अपवाद केवल एक स्पष्ट बहिष्कार के माध्यम से ही हो सकता है। इसलिए इसके अभाव में उक्त एक्ट की धारा 4 से 24 को ऐसे विशेष या स्थानीय कानून में पढ़ा जा सकता है। हम ऐसा इसलिए कहते हैं, भले ही सामंजस्यपूर्ण निर्माण के सिद्धांत के बावजूद, क्योंकि धारा 29(2) एक बहुत ही अनोखा प्रावधान है जिसे अन्य कानूनों की व्याख्या में ध्यान में रखा जाना चाहिए।" कोर्ट का लिमिटेशन एक्ट की धारा 29(2) पर भरोसा करने का फैसला, 2013 एक्ट की धारा 103 से सपोर्ट मिला। 2013 एक्ट की धारा 103 में कहा गया कि एक्ट के प्रावधान किसी भी दूसरे मौजूदा कानूनों के अलावा हैं, न कि उनके खिलाफ। इस तरह धारा 29(2) का हवाला देते हुए कोर्ट ने लिमिटेशन एक्ट की धारा 29(2) के फायदेमंद प्रावधान को 2013 एक्ट में शामिल किया ताकि देरी से दायर अपील को लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के तहत जांच के दायरे में लाया जा सके और देरी का सही कारण बताने पर उन्हें माफ किया जा सके। कोर्ट ने कहा, “इसलिए हम मानते हैं कि 1963 एक्ट 2013 एक्ट पर लागू होता है। इसके उलट कोई भी व्याख्या ऐसी स्थिति पैदा करेगी जैसे कि 1963 एक्ट की धारा 29(2) और 2013 एक्ट की धारा 103 दोनों ही संबंधित कानूनों से गायब हो गईं, जो कानून में पूरी तरह से गलत है। हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी व्याख्या जिसका असर मेरिट के आधार पर फैसला मांगने के अधिकार को खत्म करने वाला हो, उसे तब तक नहीं अपनाना चाहिए जब तक कि वह साफ तौर पर ऐसा न दिखे। यहां तक ​​कि जब दो व्याख्याएं संभव हों तो वह व्याख्या जिसे अपील दायर करने में आसानी हो, उसे ही मंजूरी देनी चाहिए।” नतीजतन, अपीलों का निपटारा कर दिया गया, जिसमें 2013 एक्ट की धारा 74 के तहत हाईकोर्ट में पहली अपील दायर करने में देरी की माफी मांगने वाले सभी आवेदनों को स्वीकार करने का फैसला लिया गया। 

Cause Title: THE DEPUTY COMMISSIONER AND SPECIAL LAND ACQUISITION OFFICER VERSUS M/S S.V. GLOBAL MILL LIMITED (with connected appeals)

https://hindi.livelaw.in/supreme-court/delay-in-filing-appeals-under-s-74-of-2013-land-acquisition-act-can-be-condoned-supreme-court-522501

जबरदस्ती या धोखाधड़ी के आधार वाले सिविल वाद को शुरुआती चरण में खारिज नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

जबरदस्ती या धोखाधड़ी के आधार वाले सिविल वाद को शुरुआती चरण में खारिज नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट 2026-02-11 

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (10 फरवरी) को कहा कि केवल इस आधार पर कि किसी सिविल वाद में जबरदस्ती (coercion), अनुचित प्रभाव (undue influence) या मिथ्या प्रस्तुतीकरण (misrepresentation) का आरोप लगाया गया है, उसे सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) के आदेश VII नियम 11 के तहत प्रारंभिक चरण में खारिज नहीं किया जा सकता।

जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने मद्रास हाईकोर्ट और ट्रायल कोर्ट के उन समवर्ती निष्कर्षों को रद्द कर दिया, जिनमें अपीलकर्ता के सिविल वाद को यह कहते हुए खारिज कर दिया गया था कि यह कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। वाद में आरोप था कि अचल संपत्ति का बंटवारा जबरदस्ती, अनुचित प्रभाव और मिथ्या प्रस्तुतीकरण के आधार पर असमान रूप से किया गया।

खंडपीठ ने कहा:

“जबरदस्ती, अनुचित प्रभाव और विशेष रूप से मिथ्या प्रस्तुतीकरण के आधार, जिनके परिणामस्वरूप असमान बंटवारा हुआ, उन्हें आदेश VII नियम 11 के आवेदन पर विचार करते समय एकदम से खारिज नहीं किया जा सकता।”

क्या है विवाद?

विवाद 308 पृष्ठों के एक बंटवारा विलेख (Partition Deed) से जुड़ा है, जिस पर सभी पक्षों के हस्ताक्षर स्वीकार किए गए हैं। प्रतिवादी-वैikunदरजन समूह इसे बाध्यकारी समझौता मानकर लागू कराना चाहता है, जबकि अपीलकर्ता-जेगथीसन समूह का दावा है कि यह दस्तावेज जबरदस्ती, अनुचित प्रभाव और मिथ्या प्रस्तुतीकरण के तहत हस्ताक्षरित कराया गया था और यह केवल एक “अस्थायी मसौदा” था।

मामला 2 जनवरी 2019 के एक सुलह (Conciliation) अवॉर्ड से और जटिल हो गया, जो कथित तौर पर मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के तहत जारी किया गया था। इसे एक सौतेले भाई ने सुलहकर्ता के रूप में हस्ताक्षरित किया था। प्रतिवादी का तर्क है कि यह दस्तावेज धारा 36 के तहत प्रवर्तनीय सुलह अवॉर्ड है। वहीं अपीलकर्ता का कहना है कि वास्तविक सुलह प्रक्रिया हुई ही नहीं और अवॉर्ड को असमान समझौते को वैध ठहराने के लिए गढ़ा गया।

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

ट्रायल कोर्ट ने आदेश VII नियम 11 CPC के तहत वाद खारिज कर दिया था, जिसे हाईकोर्ट ने भी बरकरार रखा।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपीलकर्ताओं ने वाद में ऐसे मुद्दे उठाए हैं जिन पर विधिवत सुनवाई (trial) की आवश्यकता है, विशेषकर बंटवारा विलेख और सुलह अवॉर्ड की वैधता को लेकर।

जस्टिस चंद्रन द्वारा लिखित निर्णय में कहा गया कि ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट ने प्रारंभिक स्तर पर वाद खारिज कर गंभीर विधिक त्रुटि की।

अदालत ने कहा:

“हम पाते हैं कि ट्रायल कोर्ट का आदेश, जिसे हाईकोर्ट ने पुष्ट किया, विधि की दृष्टि से गंभीर रूप से त्रुटिपूर्ण है। वाद में प्रथम दृष्टया कारण-ए-कार्रवाई (prima facie cause of action) प्रकट होता है। इसे न तो निरर्थक कहा जा सकता है और न ही प्रक्रिया का दुरुपयोग। वाद के तथ्य, कानूनी आधार और मांगी गई राहत इस स्तर पर अर्थहीन नहीं हैं और यह नहीं कहा जा सकता कि वाद अनिवार्य रूप से विफल होगा।”

इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि वाद में वास्तविक और परीक्षण योग्य मुद्दे उठाए गए हों, तो उसे केवल आरोपों के आधार पर प्रारंभिक स्तर पर खारिज नहीं किया जा सकता।

जमानत को रकम जमा करने से नहीं जोड़ा जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

जमानत को रकम जमा करने से नहीं जोड़ा जा सकता: सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया सिद्धांत, झारखंड हाइकोर्ट का सशर्त आदेश रद्द 10 Feb 2026 

सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर स्पष्ट किया कि नियमित या अग्रिम जमानत को किसी भी प्रकार की धनराशि जमा करने की शर्त से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस सिद्धांत को दोहराते हुए झारखंड हाइकोर्ट द्वारा पारित सशर्त जमानत आदेशों को रद्द कर दिया और निर्देश दिया कि गिरफ्तारी की स्थिति में आरोपियों को जमानत पर रिहा किया जाए। यह मामला एक पिता-पुत्र से जुड़ा है, जिन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया। शिकायत के अनुसार, आरोपियों ने क्राफ्ट पेपर खरीदने के बाद 9 लाख का भुगतान नहीं किया। इस संबंध में FIR दर्ज हुई। गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए दोनों आरोपियों ने पहले सेशन कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दी, जिसे खारिज कर दिया गया। इसके बाद वे झारखंड हाइकोर्ट पहुंचे। 

 हाइकोर्ट ने 13 जनवरी, 2025 और 14 नवंबर, 2025 को पारित अपने आदेशों में आरोपियों को निर्देश दिया कि वे एक पूरक हलफनामा दाखिल करें, जिसमें यह दर्शाया जाए कि शिकायतकर्ता को 9,12,926.84 का भुगतान कर दिया गया। हाइकोर्ट ने यह भी कहा कि यदि भुगतान दर्शाने वाला हलफनामा दाखिल नहीं किया गया तो अग्रिम जमानत याचिका स्वतः खारिज मानी जाएगी। बाद में आरोपियों द्वारा समय मांगे जाने पर भी इसी शर्त के साथ उन्हें मोहलत दी गई। 

इन आदेशों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, जहां जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने मामले की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रारंभिक टिप्पणी में ही कहा कि हाइकोर्ट ने असामान्य आदेश पारित किए और वह सुप्रीम कोर्ट के पूर्व निर्णयों की अनदेखी करते नजर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने विशेष रूप से अपने हालिया फैसले गजानन दत्तात्रेय गोरे बनाम महाराष्ट्र राज्य का उल्लेख किया, जिसमें यह साफ कहा गया कि जमानत याचिकाओं का निपटारा मामले के गुण-दोष के आधार पर होना चाहिए न कि आरोपी द्वारा किसी रकम के भुगतान या आश्वासन पर। 

 अदालत ने निराशा जताते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद हाइकोर्ट इस प्रकार के आदेश पारित करते जा रहे हैं। कोर्ट ने कहा, “यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस न्यायालय द्वारा बार-बार यह कहे जाने के बावजूद कि नियमित या अग्रिम जमानत को किसी भी राशि के जमा करने की शर्त से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। हाइकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से 9,12,926.84 जमा करने को कहा। हमने अपने निर्णय में बिल्कुल स्पष्ट किया कि यदि जमानत का मामला बनता है तो जमानत दी जानी चाहिए और यदि नहीं बनता तो याचिका खारिज की जा सकती है लेकिन कोर्ट को धनराशि जमा करने जैसी शर्त लगाकर विवेकाधिकार का प्रयोग नहीं करना चाहिए।” 

 इन टिप्पणियों के साथ सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाइकोर्ट के दोनों सशर्त आदेशों को रद्द किया और निर्देश दिया कि यदि आरोपियों को गिरफ्तार किया जाता है तो उन्हें जांच अधिकारी द्वारा लगाई जाने वाली सामान्य शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि इस आदेश की एक प्रति झारखंड हाइकोर्ट के मुख्य जस्टिस के समक्ष रखी जाए ताकि इस प्रकार के आदेशों पर भविष्य में रोक लगाई जा सके।

केस-लॉ नोट

Prantik Kumar & Anr. v. State of Jharkhand & Anr.

SLP (Crl.) Diary No. 4297/2026

निर्णय दिनांक: फरवरी, 2026 (Supreme Court of India)

✦ प्रतिपादित विधिक सिद्धांत:

माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया कि जमानत (Bail) को किसी धनराशि के जमा करने की शर्त से नहीं जोड़ा जा सकता। न्यायालय ने कहा कि जमानत का उद्देश्य अभियुक्त की न्यायालय में उपस्थिति सुनिश्चित करना है, न कि किसी प्रकार की वसूली (recovery) या क्षतिपूर्ति (compensation) करवाना।

झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा जमानत आदेश में लगभग ₹9,00,000/- जमा करने की शर्त लगाई गई थी, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने विधि-विरुद्ध और न्यायसंगत सिद्धांतों के विपरीत माना। न्यायालय ने दोहराया कि जमानत आदेश में ऐसी मौद्रिक शर्तें आपराधिक न्याय प्रणाली के मूल सिद्धांतों को विकृत (distort) कर सकती हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी रेखांकित किया कि जमानत प्रदान करते समय न्यायालय को केवल अपराध की प्रकृति, आरोप की गंभीरता, साक्ष्य की स्थिति, अभियुक्त के फरार होने या साक्ष्य से छेड़छाड़ की संभावना जैसे वैधानिक मानकों पर विचार करना चाहिए। जमानत को दंडात्मक या वसूली के साधन में परिवर्तित नहीं किया जा सकता।

अतः उक्त प्रकरण में उच्च न्यायालय का सशर्त आदेश निरस्त कर दिया गया और बिना धनराशि जमा करने की शर्त के जमानत प्रदान की गई।

धारा 127 CrPC: एकमुश्त राशि स्वीकार करने के बाद भी पत्नी भरण-पोषण बढ़ाने की हकदार

धारा 127 CrPC: एकमुश्त राशि स्वीकार करने के बाद भी पत्नी भरण-पोषण बढ़ाने की हकदार; बॉम्बे हाईकोर्ट ने 5 साल की समय सीमा को स्पष्ट किया 

बॉम्बे हाईकोर्ट (औरंगाबाद बेंच) ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि पत्नी द्वारा पूर्व के आदेश के तहत एकमुश्त भरण-पोषण (Lump Sum Maintenance) स्वीकार कर लेने मात्र से वह भविष्य में भरण-पोषण राशि में बढ़ोत्तरी (Enhancement) की मांग करने से वंचित नहीं हो जाती। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 125 के तहत दी गई एकमुश्त राशि की वैधता एक बार में पांच वर्ष से अधिक नहीं होती है, जिसके बाद पत्नी पुनः राशि बढ़ाने का दावा कर सकती है।

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अग्रिम जमानत हेतु सेशन कोर्ट जाना अनिवार्य नहीं — सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय

*अग्रिम जमानत हेतु सेशन कोर्ट जाना अनिवार्य नहीं — सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय*

सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने Manjeet Singh vs. State of Uttar Pradesh (Criminal Appeal No. ___/2025, @SLP (Crl.) No. 11667/2025) में यह स्पष्ट किया कि अग्रिम जमानत (धारा 482, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023) के लिए पहले सेशन कोर्ट में आवेदन करना कोई कानूनी अनिवार्यता नहीं है। यह फैसला न्यायिक प्रक्रिया में लचीलापन और न्याय तक त्वरित पहुँच को सुनिश्चित करता है। न्यायालय ने यह भी कहा कि हाईकोर्ट और सेशन कोर्ट — दोनों के पास समान अधिकार क्षेत्र है, और "विशेष परिस्थितियों" में आवेदक सीधे हाईकोर्ट में जा सकता है।

अग्रिम जमानत भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली का एक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय है, जिसका उद्देश्य अभियुक्त को गिरफ्तारी से पूर्व ही संरक्षण देना है। परंपरागत रूप से, कई हाईकोर्टों में यह धारणा रही कि पहले सेशन कोर्ट में आवेदन करना आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय ने इस अनिवार्यता को अस्वीकार कर दिया है, जिससे न्यायिक प्रक्रिया अधिक सुगम हो गई है।

2. केस विवरण (Case Details)

न्यायालय: सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया

क्षेत्राधिकार: Criminal Appellate Jurisdiction

क्रिमिनल अपील संख्या: Criminal Appeal No. ___ / 2025 (@SLP (Crl.) No. 11667/2025)

मामला: Manjeet Singh vs. State of Uttar Pradesh

संबद्ध अपील: Criminal Appeal No. ___ / 2025 (@SLP (Crl.) No. 11679/2025)

पीठ: न्यायमूर्ति संजय कुमार एवं न्यायमूर्ति एन. वी. अंजारिया

निर्णय की तिथि: 8 अगस्त 2025

3. सुप्रीम कोर्ट का निर्णय (Supreme Court’s Ruling)

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि:

> "हाईकोर्ट और सेशन कोर्ट, दोनों के पास अग्रिम जमानत देने का समान अधिकार है। आवेदक सीधे हाईकोर्ट जा सकता है, यदि परिस्थितियाँ ऐसा करने को उचित ठहराती हैं।"

4. उद्धृत पूर्व निर्णय (Cited Precedents)

1. Kanumuri Raghurama Krishnam Raju vs. State of A.P., (2021) 13 SCC 822

2. Arvind Kejriwal vs. Directorate of Enforcement, 2024 INSC 512

5. विधिक महत्व (Legal Significance)

प्रक्रियात्मक लचीलापन: अब अभियुक्त को सेशन कोर्ट में पहले जाने का बंधन नहीं है।

न्याय तक त्वरित पहुँच: समय-संवेदनशील मामलों में सीधे हाईकोर्ट से राहत मिल सकती है।

न्यायिक विवेकाधिकार: प्रत्येक मामले में “विशेष परिस्थितियों” का आकलन न्यायालय करेगा

6. निष्कर्ष (Conclusion)

यह फैसला न्यायिक प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण सुधार है, जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है और न्यायिक पहुँच को आसान बनाता है। यह अधिवक्ताओं और अभियुक्तों दोनों के लिए एक रणनीतिक विकल्प उपलब्ध कराता है।

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संदर्भ सूची (References)

1. Supreme Court of India, Manjeet Singh vs. State of Uttar Pradesh, Criminal Appeal No. ___/2025, @SLP (Crl.) No. 11667/2025, निर्णय दिनांक 08.08.2025.

2. Kanumuri Raghurama Krishnam Raju vs. State of A.P., (2021) 13 SCC 822.

3. Arvind Kejriwal vs. Directorate of Enforcement, 2024 INSC 512.

मुफ्त पीने का पानी न देने पर रेस्टोरेंट दोषी: फरीदाबाद जिला उपभोक्ता आयोग 16 Jan 2026

मुफ्त पीने का पानी न देने पर रेस्टोरेंट दोषी: फरीदाबाद जिला उपभोक्ता आयोग  16 Jan 2026 

फरीदाबाद जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जिसकी पीठ में अमित अरोड़ा (अध्यक्ष) और इंदिरा भड़ाना (सदस्य) शामिल थीं, ने एक रेस्टोरेंट के खिलाफ उपभोक्ता शिकायत स्वीकार करते हुए कहा है कि ग्राहक को मुफ्त पीने का पानी न देकर बोतलबंद पानी खरीदने के लिए मजबूर करना सेवा में कमी है। यह फैसला आकाश शर्मा बनाम एम/एस गार्डन ग्रिल्स 2.0 मामले में दिया गया। पुरा मामला शिकायतकर्ता आकाश शर्मा 18 जून 2025 को अपने दोस्तों के साथ फरीदाबाद स्थित एम/एस गार्डन ग्रिल्स 2.0 रेस्टोरेंट में डिनर के लिए गया। भोजन के दौरान जब उसने पीने का पानी मांगा, तो रेस्टोरेंट स्टाफ ने मुफ्त पीने का पानी देने से इनकार कर दिया और कहा कि ग्राहकों के लिए केवल बोतलबंद पानी ही उपलब्ध है, जिसे खरीदना होगा। 

 शिकायतकर्ता ने इसका विरोध करते हुए स्टाफ और मैनेजर को बताया कि ग्राहकों को बोतलबंद पानी खरीदने के लिए मजबूर करना अवैध है और नियमों के खिलाफ है, लेकिन रेस्टोरेंट प्रबंधन अपने रुख पर अड़ा रहा। मजबूरी में शिकायतकर्ता को “डसानी” ब्रांड की दो बोतलें ₹40 में खरीदनी पड़ीं। इसके बाद शिकायतकर्ता ने सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार का आरोप लगाते हुए जिला उपभोक्ता आयोग का रुख किया और राशि की वापसी, मानसिक उत्पीड़न के लिए मुआवजा तथा इस प्रथा को बंद करने के निर्देश देने की मांग की। 

रेस्टोरेंट की अनुपस्थिति नोटिस की विधिवत सेवा के बावजूद रेस्टोरेंट आयोग के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ, जिसके चलते उसे एकतरफा (ex parte) कार्यवाही में शामिल किया गया। आयोग की टिप्पणियां और फैसला आयोग ने कहा कि शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र, बोतलबंद पानी का बिल और नोटिस की सेवा के प्रमाण बिना किसी प्रतिवाद के रिकॉर्ड पर हैं। चूंकि विपक्षी पक्ष ने न तो उपस्थित होकर आरोपों का खंडन किया और न ही कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया, इसलिए शिकायतकर्ता के आरोप अप्रतिवादित रहे। 

 आयोग ने यह स्पष्ट रूप से माना कि: ग्राहकों को मुफ्त पीने का पानी देने के बजाय बोतलबंद पानी खरीदने के लिए मजबूर करना उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत सेवा में कमी है। आदेश शिकायत स्वीकार करते हुए, जिला उपभोक्ता आयोग ने रेस्टोरेंट को निर्देश दिया कि वह: शिकायतकर्ता से वसूले गए ₹40 की राशि वापस करे, और मानसिक पीड़ा और उत्पीड़न के लिए ₹3,000 का मुआवजा अदा करे। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि वाद व्यय (litigation cost) नहीं दिया गया, क्योंकि शिकायतकर्ता ने स्वयं मामले की पैरवी की थी।

https://hindi.livelaw.in/consumer-cases/district-consumer-commission-faridabad-drinking-water-in-restaurant-519303

टाइटल सूट में ट्रायल कोर्ट, कब्ज़ा वापस दिलाने की राहत दिए बिना स्थायी रोक का आदेश नहीं दे सकता: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट 2026-01-15

टाइटल सूट में ट्रायल कोर्ट, कब्ज़ा वापस दिलाने की राहत दिए बिना स्थायी रोक का आदेश नहीं दे सकता: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट 2026-01-15 

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बुधवार (14 जनवरी) को एक टाइटल सूट में ट्रायल कोर्ट का आदेश रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने वादी को कब्ज़ा वापस दिलाने की राहत दिए बिना ही स्थायी रोक का आदेश देकर गलती की, जबकि कोर्ट ने यह माना था कि प्रतिवादी ने ज़मीन पर कब्ज़ा किया।

जस्टिस विवेक जैन की बेंच ने कहा,

"कोर्ट पहले ही इस नतीजे पर पहुंच चुका था कि प्रतिवादी ने ज़मीन पर कब्ज़ा किया और फैसले में यह भी लिखा कि प्रतिवादी को ज़मीन का खाली कब्ज़ा वादी को सौंपना होगा, लेकिन हैरानी की बात है कि आदेश में कब्ज़ा वापस दिलाने की राहत का ज़िक्र किए बिना ट्रायल कोर्ट ने सिर्फ़ स्थायी रोक का आदेश दिया, जबकि स्थायी रोक का आदेश कब्ज़ा वापस दिलाने के बाद दिया जाना चाहिए। आदेश में साफ़ तौर पर गलती है, जिसमें ट्रायल कोर्ट ने आदेश में कब्ज़ा वापस दिलाने का ज़िक्र नहीं किया, जबकि फैसले में ट्रायल कोर्ट ने साफ़ तौर पर कहा कि प्रतिवादी ने ज़मीन पर कब्ज़ा किया और वादी कब्ज़ा वापस दिलाने के आदेश का हकदार है।"

याचिकाकर्ता-वादी ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए एक रिव्यू याचिका दायर की, जिसमें कोर्ट ने आदेश को अंतिम रूप दिया और बाद में उस पर हस्ताक्षर किए, जबकि वादी की धारा 152 CPC के तहत आदेश में संशोधन की अर्ज़ी खारिज कर दी थी।

वादी के अनुसार, उसने टाइटल की घोषणा और कब्ज़ा वापस दिलाने के लिए मुकदमा दायर किया, जिसमें स्थायी रोक की मांग की गई। ट्रायल कोर्ट ने छह मुद्दे तय किए, जिसमें मुद्दा 2 प्रतिवादी द्वारा ज़मीन पर कब्ज़े से संबंधित था। इसके बाद का मुद्दा यह था कि क्या याचिकाकर्ता कब्ज़ा वापस दिलाने की राहत का हकदार था।

बेंच ने कहा कि ट्रायल कोर्ट के फैसले के मुख्य हिस्से में कहा गया कि प्रतिवादी-प्रतिवादियों ने ज़मीन पर कब्ज़ा किया था और याचिकाकर्ता उसे वापस पाने का हकदार था।

हालांकि, जब आदेश का मसौदा पेश किया गया तो ट्रायल कोर्ट ने कब्ज़ा वापस दिलाने के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया। ट्रायल कोर्ट ने विवादित ज़मीन के संबंध में स्थायी रोक का आदेश दिया, जबकि यह निष्कर्ष निकाला था कि प्रतिवादी ने ज़मीन पर कब्ज़ा किया।

बेंच ने कहा कि ट्रायल कोर्ट को फैसले में यह दर्ज करना चाहिए कि प्रतिवादी को ज़मीन का खाली कब्ज़ा वादी को सौंपना होगा। हालांकि, "हैरानी की बात है", ट्रायल कोर्ट ने कब्ज़ा वापस दिलाने की राहत के लिए आदेश का ज़िक्र किए बिना सिर्फ़ स्थायी रोक का आदेश दिया। कोर्ट ने यह भी देखा कि ट्रायल कोर्ट ने CPC की धारा 152 के तहत उक्त डिक्री के संबंध में वादी की आपत्तियों को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि वे सुनवाई योग्य नहीं हैं।

बेंच ने कहा:

"इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक बार जब डिक्री पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर नहीं किए गए तो क्या धारा 152 के तहत आपत्तियां सुनवाई योग्य थीं या नहीं, लेकिन एक बार जब ट्रायल कोर्ट को यह बताया गया कि फैसले में यह लिखे होने के बावजूद कि याचिकाकर्ता कब्जे की रिकवरी का हकदार है तो डिक्री में कब्जे की रिकवरी का जिक्र नहीं किया गया तो ट्रायल कोर्ट को इस विसंगति पर ध्यान देना चाहिए और ट्रायल कोर्ट के लिए यह ज़रूरी नहीं था कि वह यह कहते हुए कि CPC की धारा 152 लागू नहीं होती, यांत्रिक रूप से डिक्री पर हस्ताक्षर कर दे।"

चूंकि डिक्री पर हस्ताक्षर हो गए, इसलिए बेंच ने कहा कि CPC की धारा 152 के तहत आपत्तियां सुनवाई योग्य थीं। इसलिए ट्रायल कोर्ट को 30 दिनों के भीतर CPC की धारा 152 के तहत एक विशेष आदेश पारित करने का निर्देश दिया गया। ट्रायल कोर्ट को यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया कि डिक्री फैसले के अनुसार हो।

Case Title: Mahendra Prasad Tiwari v Smt Chinti Yadav [CR-1364-2025]

ससुर की मृत्यु के बाद विधवा बहू भी उसकी संपत्ति से भरण-पोषण की हकदार : सुप्रीम कोर्ट 14 Jan 2026

ससुर की मृत्यु के बाद विधवा बहू भी उसकी संपत्ति से भरण-पोषण की हकदार : सुप्रीम कोर्ट  14 Jan 2026 

 सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला देते हुए कहा है कि जो बहू अपने ससुर की मृत्यु के बाद विधवा होती है, वह भी अपने ससुर की संपत्ति से भरण-पोषण पाने की अधिकारी है। यह अधिकार हिंदू दत्तक एवं भरण-पोषण अधिनियम, 1956 के तहत मिलता है। जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस एस. वी. एन. भट्टी की खंडपीठ ने यह स्पष्ट किया कि अधिनियम की धारा 21(vii) में प्रयुक्त शब्द “पुत्र की कोई भी विधवा” (any widow of his son) बिल्कुल स्पष्ट है और इसमें यह शर्त नहीं है कि पुत्र की मृत्यु ससुर से पहले हुई हो। इसलिए यह तय करना कि पुत्र कब मरा — ससुर से पहले या बाद में — भरण-पोषण के अधिकार के लिए अप्रासंगिक है। 

 मामले की पृष्ठभूमि डॉ. महेन्द्र प्रसाद का निधन दिसंबर 2021 में हुआ। उनकी बहू गीता शर्मा के पति (डॉ. प्रसाद के पुत्र) की मृत्यु मार्च 2023 में हुई। पति की मृत्यु के बाद गीता शर्मा ने ससुर की संपत्ति से भरण-पोषण की मांग की। फैमिली कोर्ट ने यह कहते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी थी कि जब ससुर की मृत्यु हुई थी तब वह विधवा नहीं थीं। हालांकि, हाई कोर्ट ने यह फैसला पलटते हुए कहा कि गीता शर्मा कानून के तहत “निर्भर” (dependent) हैं और उन्हें भरण-पोषण का अधिकार है। 

राज्यों को नियम बनाने का निर्देश दिया अन्य पारिवारिक सदस्यों ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट की प्रमुख टिप्पणी अदालत ने यह कानूनी प्रश्न तय किया: “क्या वह बहू, जो अपने ससुर की मृत्यु के बाद विधवा बनी, ससुर की संपत्ति पर निर्भर मानी जाएगी और उससे भरण-पोषण मांग सकती है?” कोर्ट ने कहा कि धारा 21(vii) में “पुत्र की कोई भी विधवा” कहा गया है, न कि “पूर्व-मृत पुत्र की विधवा”। इसलिए अदालत इसमें अतिरिक्त शब्द जोड़ नहीं सकती। 

 “विधायिका ने जानबूझकर 'पूर्व-मृत' शब्द का प्रयोग नहीं किया है ताकि पुत्र की कोई भी विधवा इस दायरे में आ सके। पुत्र की मृत्यु का समय अप्रासंगिक है।” अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि बहुओं को इस आधार पर अलग-अलग वर्गों में बांटा जाए कि उनके पति ससुर से पहले मरे या बाद में, तो यह संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) का उल्लंघन होगा। साथ ही, ऐसी व्याख्या अनुच्छेद 21 (गरिमा के साथ जीवन का अधिकार) का भी हनन करेगी, क्योंकि इससे विधवा महिला को दरिद्रता और सामाजिक असुरक्षा में धकेला जा सकता है। 

“केवल पति की मृत्यु के समय के आधार पर विधवाओं के बीच भेदभाव करना मनमाना है और इसका अधिनियम के उद्देश्य से कोई तर्कसंगत संबंध नहीं है।” अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि गीता शर्मा की भरण-पोषण याचिका पूरी तरह से वैध है और फैमिली कोर्ट को अब इसकी राशि तय करनी होगी। “मृत हिंदू के पुत्र की कोई भी विधवा, धारा 21(vii) के तहत आश्रित है और धारा 22 के अंतर्गत भरण-पोषण की हकदार है।” इस प्रकार सभी अपीलें खारिज कर दी गईं।

https://hindi.livelaw.in/category/news-updates/supreme-court-hindu-adoptions-and-maintenance-act-518781

नामांकित व्यक्ति (Nominee) को जीपीएफ राशि पाने के लिए उत्तराधिकार प्रमाणपत्र की ज़रूरत नहीं: सुप्रीम कोर्ट

नामांकित व्यक्ति (Nominee) को जीपीएफ राशि पाने के लिए उत्तराधिकार प्रमाणपत्र की ज़रूरत नहीं: सुप्रीम कोर्ट 14 Jan 2026 

 सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला देते हुए कहा है कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी ने अपने General Provident Fund (GPF) खाते में किसी व्यक्ति को वैध रूप से नामांकित (nominee) किया है, तो उस नामांकित व्यक्ति को पूरी राशि पाने के लिए उत्तराधिकार प्रमाणपत्र (Succession Certificate), प्रोबेट या लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं होगी — भले ही राशि ₹5,000 से अधिक क्यों न हो। जस्टिस मनोज मिश्र और जस्टिस मनमोहन की खंडपीठ ने केंद्र सरकार की याचिका को खारिज करते हुए यह फैसला दिया। 

 कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा: “जहाँ वैध नामांकन मौजूद है, वहाँ मृत कर्मचारी के भविष्य निधि खाते की राशि सीधे नामांकित व्यक्ति को दी जानी चाहिए।” कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि हर मामले में नामांकित व्यक्ति से उत्तराधिकार प्रमाणपत्र माँगा जाएगा, तो नामांकन की पूरी व्यवस्था ही अर्थहीन हो जाएगी (otiose)। ₹5,000 की सीमा अब अप्रासंगिक Provident Funds Act, 1925 के तहत यदि राशि ₹5,000 से अधिक हो, तो उत्तराधिकार प्रमाणपत्र की आवश्यकता होती है। लेकिन कोर्ट ने कहा कि:  वर्ष 1925 में ₹5,000 एक बड़ी राशि थी, लेकिन आज महँगाई के कारण इसका कोई महत्व नहीं रह गया है। इसी वजह से सरकार ने स्वयं General Provident Fund (Central Services) Rules, 1960 के Rule 33(ii) में यह प्रावधान किया कि — नामांकित व्यक्ति को राशि किसी भी रकम तक बिना किसी प्रमाणपत्र के दी जाएगी। नामांकित व्यक्ति मालिक नहीं, ट्रस्टी होता है कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि: नामांकित व्यक्ति (Nominee) राशि का अंतिम मालिक नहीं, बल्कि केवल ट्रस्टी (Trustee) होता है। 

 यदि कोई अन्य वैध वारिस अदालत में दावा करता है, तो वह अपने हिस्से के लिए मुकदमा कर सकता है। अर्थात — सरकार पैसा nominee को दे देगी, लेकिन वारिस आपस में अपना हक अदालत में तय कर सकते हैं। मामले की पृष्ठभूमि एक सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके GPF खाते की राशि उसके भाई परेश चंद्र मंडल को देनी थी, क्योंकि वह नामांकित व्यक्ति था। कुछ भतीजों ने इस पर आपत्ति जताई। Central Administrative Tribunal और बाद में Calcutta High Court ने आदेश दिया कि: Also Read - Order XXI Rule 102 CPC | मुकदमे के दौरान संपत्ति खरीदने वाले को डिक्री के एग्जीक्यूशन में रुकावट डालने का कोई अधिकार नहीं: सुप्रीम कोर्ट चूँकि भाई वैध nominee है, इसलिए राशि उसे ही दी जाए। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह कहते हुए चुनौती दी कि चूँकि रकम ₹5,000 से अधिक है, इसलिए succession certificate जरूरी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को खारिज कर दिया। 

सरकार को निजी विवादों में नहीं पड़ना चाहिए कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि: सरकार को मृत कर्मचारी की संपत्ति को लेकर चलने वाले पारिवारिक विवादों में नहीं उलझना चाहिए। नामांकन होने पर पैसा nominee को देना चाहिए और बाकी विवाद निजी पक्षों पर छोड़ देना चाहिए।

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मुकदमे के दौरान संपत्ति खरीदने वाले को डिक्री के एग्जीक्यूशन में रुकावट डालने का कोई अधिकार नहीं: सुप्रीम कोर्ट

Order XXI Rule 102 CPC | मुकदमे के दौरान संपत्ति खरीदने वाले को डिक्री के एग्जीक्यूशन में रुकावट डालने का कोई अधिकार नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने फिर से कहा कि जो खरीदार मुकदमे के दौरान संपत्ति खरीदता है, यानी ट्रांसफर पेंडेंटे लाइट के तौर पर उसे डिक्री के एग्जीक्यूशन में रुकावट डालने का कोई अधिकार नहीं है और वह कार्यवाही के नतीजे से बंधा रहता है, और ट्रांसफर को सख्ती से डिक्री के अधीन माना जाएगा।

जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस उज्ज्वल भुयान की बेंच ने बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखा, जिसमें एक ट्रांसफर पेंडेंटे लाइट द्वारा दायर अपील खारिज कर दी गई थी। उसने सिविल प्रोसीजर कोड (CPC) के ऑर्डर XXI नियम 97 के तहत स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए एक डिक्री के एग्जीक्यूशन पर अपनी आपत्तियों को खारिज किए जाने को चुनौती दी थी।

कोर्ट ने कहा कि मुकदमे के दौरान किया गया ट्रांसफर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 52 के तहत आता है और मुकदमे के नतीजे के अधीन रहता है। चूंकि अपीलकर्ता ने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस सूट के दौरान संपत्ति खरीदी थी, इसलिए खरीदार के पक्ष में डिक्री प्रभावी रही, जिससे अपीलकर्ता के पास संपत्ति पर कोई स्वतंत्र अधिकार नहीं रहा और न ही ऑर्डर XXI नियम 102 CPC के तहत विशेष रोक के कारण डिक्री के एग्जीक्यूशन का विरोध करने का अधिकार रहा। (देखें ताहिर वी. इसानी बनाम मदन वामन चोडंकर)

कोर्ट ने कहा,

“मान लीजिए कि इस मामले में मुकदमे वाली संपत्ति का ट्रांसफर पेंडेंटे लाइट है। इसलिए, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 52 में शामिल लिस पेंडेंस का सिद्धांत पूरी तरह से लागू होता है। सभी अदालतों ने यह स्पष्ट तथ्य पाया है कि अपीलकर्ताओं को मुकदमे के लंबित होने की पूरी जानकारी थी। हालांकि, यह भी जरूरी नहीं है। जैसा कि इस कोर्ट ने सिल्वरलाइन मामले में कहा है, फैसले का दायरा केवल इस सवाल तक सीमित है कि क्या एग्जीक्यूशन का विरोध करने वाला आपत्ति करने वाला ट्रांसफर पेंडेंटे लाइट है या नहीं और यदि फैसला सकारात्मक है, तो ऐसे ट्रांसफर करने वाले को विरोध करने का कोई अधिकार नहीं है।”

मामला

यह विवाद 1973 के बिक्री समझौते से जुड़ा है। विक्रेता की डिफ़ॉल्ट के बाद 1986 में प्रतिवादी नंबर 1-मूल खरीदार द्वारा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए एक मुकदमा दायर किया गया, जिसका फैसला 1990 में हुआ। मुकदमे के लंबित रहने के दौरान, निर्णय देनदार-विक्रेता ने संपत्ति के कुछ हिस्से तीसरे पक्षों को बेच दिए, जिनसे वर्तमान अपीलकर्ताओं ने बाद में टाइटल प्राप्त किया, जिससे निष्पादन में बार-बार बाधा उत्पन्न हुई।

निष्पादन 1991 में शुरू हुआ और 1993 में अदालत द्वारा कमीशन की गई सेल डीड निष्पादित की गई, लेकिन कब्ज़ा रोक दिया गया। 2019 में अपीलकर्ताओं ने ऑर्डर XXI नियम 97 CPC के तहत एक आवेदन दायर करके कब्ज़े की डिलीवरी में बाधा डाली। उनके आपत्तियों को निष्पादन न्यायालय, प्रथम अपीलीय न्यायालय और बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप सर्वोच्च न्यायालय में अपील की गई।

निर्णय

विवादास्पद निर्णय की पुष्टि करते हुए जस्टिस भुयान द्वारा लिखे गए फैसले में कहा गया कि चूंकि संपत्ति अपीलकर्ताओं द्वारा मुकदमे के लंबित रहने के दौरान खरीदी गई और मूल खरीदार के पक्ष में फैसला सुनाया गया, इसलिए वे पेंडेंटे लाइट ट्रांसफ़री के रूप में अपनी स्थिति के कारण फैसले के निष्पादन का विरोध करने के हकदार नहीं होंगे और उन्हें संपत्ति का वास्तविक कब्ज़ा मूल खरीदार को सौंपना होगा।

अदालत ने कहा,

"अब जब प्रतिवादी नंबर 1 के पक्ष में फैसला और हस्तांतरण अंतिम हो गया है तो पेंडेंटे लाइट ट्रांसफ़री यानी अपीलकर्ताओं को रास्ता देना होगा और मुकदमे वाली संपत्ति का वास्तविक भौतिक कब्ज़ा प्रतिवादी नंबर 1 को सौंपना होगा।"

अदालत ने अपीलकर्ताओं के लाला दुर्गा प्रसाद बनाम लाला दीप चंद, (1953) 2 SCC 509 पर निर्भरता खारिज की, जो मुकदमे दायर करने से पहले किए गए बाद के हस्तांतरण को मान्य करता है। इस मामले को वर्तमान मामले के तथ्यों से अलग करते हुए अदालत ने पाया कि यह लागू नहीं होता, क्योंकि हस्तांतरण पेंडेंटे लाइट था, यानी मुकदमे के लंबित रहने के दौरान किया गया।

विवादित आदेश को मंज़ूरी देते हुए कोर्ट ने कहा:

“हाईकोर्ट ने माना कि अगर बाद वाला ट्रांसफ़री मुक़दमा दायर होने से पहले प्रॉपर्टी के संबंध में अधिकार, टाइटल और इंटरेस्ट हासिल कर लेता है, तो लाला दुर्गा प्रसाद में बताया गया कानून लागू होगा। विवादित फ़ैसले के पैराग्राफ़ 41 में हाईकोर्ट ने कहा कि क्योंकि इस मामले में ट्रांसफर मुक़दमे के दौरान हुए हैं, इसलिए ऐसे ट्रांज़ैक्शन ट्रांसफर ऑफ़ प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 52 के तहत आते हैं। इसलिए लाला दुर्गा प्रसाद में बताया गया कानून लागू नहीं होगा।”

इसके अनुसार, अपील खारिज कर दी गई और अपीलकर्ताओं को 15 फरवरी, 2026 तक कब्ज़ा सौंपने का आदेश देते हुए कोर्ट ने भविष्य के मुकदमों के खिलाफ़ एक सामान्य रोक लगाने का असाधारण कदम उठाया।

Cause Title: ALKA SHRIRANG CHAVAN & ANR. VERSUS HEMCHANDRA RAJARAM BHONSALE & ORS.

एडवोकेट की अनुपस्थिति में आपराधिक अपील खारिज नहीं की जा सकती, एमिकस क्यूरी नियुक्त करना अनिवार्य

एडवोकेट की अनुपस्थिति में आपराधिक अपील खारिज नहीं की जा सकती, एमिकस क्यूरी नियुक्त करना अनिवार्य: इलाहाबाद हाइकोर्ट 10 Jan 2026 

इलाहाबाद हाइकोर्ट ने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया कि किसी आपराधिक अपील को केवल इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता कि अभियुक्त की ओर से वकील उपस्थित नहीं हुआ। हाइकोर्ट ने कहा कि ऐसी स्थिति में अपीलीय न्यायालय का कर्तव्य है कि वह अभियुक्त के लिए एमिकस क्यूरी नियुक्त करे और अपील का निर्णय मामले के गुण-दोष के आधार पर करे, न कि अनुपस्थिति के कारण। जस्टिस अब्दुल शाहिद की पीठ ने यह टिप्पणी करते हुए कहा कि अभियुक्त के वकील की गैर-हाजिरी के कारण आपराधिक अपील को डिफॉल्ट में खारिज करना भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 425 के प्रावधानों के विपरीत है, जो पूर्ववर्ती दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 384 के अनुरूप है। 

 सालों तक घरेलू काम के बाद नौकरी पर लौटना मुश्किल: इलाहाबाद हाईकोर्ट यह मामला संजय यादव द्वारा दायर आपराधिक पुनरीक्षण से जुड़ा था। संजय यादव को मई दो हजार बाईस में गोरखपुर के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा परक्राम्य लिखत अधिनियम (NI Act) की धारा एक सौ अड़तीस के अंतर्गत दोषसिद्ध किया गया, जो चेक अनादरण से संबंधित था। इस दोषसिद्धि के विरुद्ध उन्होंने निर्धारित समय सीमा के भीतर सत्र न्यायालय में वैधानिक आपराधिक अपील दाखिल की। इसके बावजूद अक्टूबर दो हजार तेईस में अभियुक्त के वकील की अनुपस्थिति के कारण उक्त अपील डिफॉल्ट में खारिज कर दी गई। 

 इसके पश्चात अभियुक्त ने एक नई आपराधिक अपील दाखिल की और सीमाबद्धता अधिनियम की धारा पाँच के अंतर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर लगभग आठ माह की देरी को माफ करने तथा अक्टूबर, 2023 के आदेश को निरस्त करने का अनुरोध किया। स्पेशल जज, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम, गोरखपुर ने सितंबर पिछले वर्ष इस आवेदन को भी अस्वीकार कर दिया। इसके बाद अभियुक्त ने हाइकोर्ट में वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण दाखिल किया। हाइकोर्ट ने प्रारंभ में ही भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 425 का उल्लेख करते हुए कहा कि अपीलीय न्यायालय केवल अधिवक्ता की अनुपस्थिति के आधार पर अपील खारिज नहीं कर सकता। न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के. मुरुगानंदम तथा अन्य बनाम राज्य, प्रतिनिधि पुलिस अधीक्षक, पर भरोसा जताते हुए कहा कि यदि अभियुक्त अपने द्वारा नियुक्त अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित नहीं होता है तो न्यायालय को एमिकस क्यूरी नियुक्त कर सुनवाई करनी होगी, लेकिन अपील को गैर-प्रतिनिधित्व के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता। 

 इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अधिकारियों के खिलाफ DOB में 11 साल की 'हेरफेर' के लिए FIR का आदेश दिया हाइकोर्ट ने यह भी कहा कि अभियुक्त के लिए दूसरी आपराधिक अपील दाखिल करने की कोई विधिक आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि पहली अपील पहले ही समय सीमा के भीतर दाखिल की जा चुकी थी। पहली अपील का निस्तारण केवल मामले के गुण-दोष के आधार पर ही किया जाना चाहिए था। इन तथ्यों के आधार पर हाइकोर्ट ने 26 अक्टूबर, 2023 के उस आदेश को निरस्त कर दिया, जिसके द्वारा मूल आपराधिक अपील को डिफॉल्ट में खारिज किया गया। साथ ही अपीलीय न्यायालय को निर्देश दिया गया कि बहाल की गई अपील का निस्तारण यथाशीघ्र गुण-दोष के आधार पर किया जाए।

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देरी माफ करने का अधिकार सिर्फ़ अदालतों के पास, ट्रिब्यूनल के पास नहीं: सुप्रीम कोर्ट

देरी माफ करने का अधिकार सिर्फ़ अदालतों के पास, ट्रिब्यूनल के पास नहीं: सुप्रीम कोर्ट  7 Jan 2026 

 सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (7 जनवरी) को दोहराया कि कंपनी लॉ बोर्ड या ट्रिब्यूनल अपील दायर करने में हुई देरी को माफ नहीं कर सकते, जब तक कि कानून उन्हें साफ़ तौर पर ऐसा अधिकार न दे। कोर्ट ने साफ़ किया कि देरी माफ करने का अधिकार अदालतों के पास है, न कि अर्ध-न्यायिक निकायों के पास, जब तक कि उनके गवर्निंग फ्रेमवर्क के तहत विशेष रूप से इसका प्रावधान न हो। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने कहा, "(लिमिटेशन) एक्ट, 1963 के प्रावधान... केवल उन मुकदमों, आवेदनों या अपीलों पर लागू होंगे, जो किसी भी कानून के तहत 'अदालतों' में किए जाते हैं, न कि उन पर जो अर्ध-न्यायिक निकायों या ट्रिब्यूनल के सामने किए जाते हैं, जब तक कि ऐसे अर्ध-न्यायिक निकायों या ट्रिब्यूनल को इस संबंध में विशेष रूप से अधिकार न दिया गया हो।" यह बात कलकत्ता हाईकोर्ट का आदेश रद्द करते हुए कही गई, जिसमें कंपनी लॉ बोर्ड के उस फैसले को सही ठहराया गया था। इसमें कंपनी एक्ट, 2013 के तहत अपील दायर करने में 249 दिन की देरी को माफ कर दिया गया। विवाद तब शुरू हुआ, जब कंपनी ने प्रतिवादी द्वारा अपनी मां की वसीयत के तहत दावा किए गए शेयरों के ट्रांसफर को रजिस्टर करने से इनकार कर दिया। हालांकि 1990 में प्रोबेट दिया गया, लेकिन प्रतिवादी ने मार्च 2013 में ही ट्रांसफर का अनुरोध किया, जिसे कंपनी ने अप्रैल 2013 में खारिज कर दिया। कंपनी एक्ट, 1956 के तहत CLB के सामने दो महीने के भीतर अपील दायर करनी थी, लेकिन प्रतिवादी समय सीमा चूक गया। फरवरी, 2014 में कंपनी एक्ट, 2013 में बदलाव के दौरान (NCLT की स्थापना से पहले), उसने नए कानून के तहत CLB के सामने 249 दिन की देरी से अपील दायर की। CLB ने देरी माफ कर दी और कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस फैसले की पुष्टि की, जिसके बाद कंपनी सुप्रीम कोर्ट चली गई। विवादास्पद आदेश रद्द करते हुए जस्टिस पारदीवाला द्वारा लिखे गए फैसले में कहा गया कि लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के तहत देरी माफ करने का अधिकार विशेष रूप से अदालतों के पास है और अर्ध-न्यायिक प्राधिकरणों द्वारा इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, जब तक कि कानून साफ़ तौर पर ऐसा अधिकार न दे।

कोर्ट ने कहा,

 "यह कहा जा सकता है कि हाईकोर्ट ने पुराने एक्ट की धारा 10F के तहत दायर वैधानिक अपील को खारिज करके गलती की है। इस तरह CLB के उस आदेश को सही ठहराया, जिसमें एक्ट, 2013 की धारा 58(3) के तहत अपील दायर करने में 249 दिनों की देरी को माफ किया गया।" कोर्ट ने 2013 के एक्ट की धारा 433 को भी लागू करने से इनकार कर दिया, जो लिमिटेशन एक्ट को नए नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) पर लागू करता है। इसे CLB पर पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया। फैसले में कहा गया, "एक्ट, 2013 की धारा 433, जो क्रमशः NCLT और NCLAT को अपने सामने की कार्यवाही और अपीलों पर, जहां तक ​​संभव हो, एक्ट, 1963 के प्रावधानों को लागू करने का अधिकार देती है, उसे CLB के संबंध में इसी तरह की शक्ति के अस्तित्व को दर्शाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, प्रतिवादी का उपाय एक्ट, 2013 की धारा 58(3) के लागू होने से पहले ही समय-बाधित हो गया, एक्ट, 2013 की धारा 433 के लागू होने की तो बात ही छोड़ दें। इसलिए कानून में बदलाव मौजूदा प्रतिवादी के फायदे के लिए नहीं हो सकता।" कोर्ट ने एक्ट, 2013 की धारा 58(3) के तहत समय बढ़ाने या देरी माफ करने की CLB की शक्ति को इस तरह से बताया: "i. एक्ट, 2013 की धारा 58(3) के तहत प्रतिवादी द्वारा दायर अपील 12.09.2013 और 01.06.2016 के बीच दायर की गई। इसलिए हालांकि अपील एक्ट, 2013 के नए प्रावधान के तहत की गई। फिर भी जिस संस्था/फोरम के सामने यह की गई, यानी CLB, वह पुराने एक्ट के प्रावधानों के तहत गठित थी। पुराने एक्ट की धारा 10E(4C) के अनुसार, CLB केवल सीमित अर्थों में एक कोर्ट थी। ऐसा कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं था जो CLB को अपने सामने की कार्यवाही और अपीलों पर एक्ट, 1963 के प्रावधानों को लागू करने का अधिकार देता हो। 

ii. इस कोर्ट के कई फैसलों में इस बात पर खास और महत्वपूर्ण जोर दिया गया कि कौन सी संस्था/निकाय एक्ट, 1963 के प्रावधानों का इस्तेमाल करना चाहता है या एक्ट, 1963 के तहत दी गई शक्तियों का प्रयोग करना चाहता है। 

iii. एक्ट, 1963 के प्रावधान (वे प्रावधान जो लिमिटेशन की निर्धारित अवधि बताते हैं। साथ ही एक्ट, 1963 की धारा 4 से 24 तक) केवल उन मुकदमों, आवेदनों या अपीलों पर लागू होंगे, जो किसी भी कानून के तहत 'कोर्ट' में किए जाते हैं, न कि अर्ध-न्यायिक निकायों या ट्रिब्यूनलों के सामने किए गए मामलों पर जब तक कि ऐसे अर्ध-न्यायिक निकायों या ट्रिब्यूनलों को इस संबंध में विशेष रूप से अधिकार न दिया गया हो।

iv. ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी (सुप्रा), प्रकाश एच. जैन (सुप्रा) और ओम प्रकाश (सुप्रा) में, इस कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि एक्ट, 1963 की धारा 5 के तहत समय बढ़ाने की शक्ति का इस्तेमाल वैधानिक अथॉरिटी, अर्ध-न्यायिक निकाय या ट्रिब्यूनल द्वारा तब तक नहीं किया जा सकता, जब तक कि स्पष्ट रूप से ऐसा न कहा गया हो। यह साफ किया गया कि जब ऐसी अथॉरिटी या निकायों को कुछ सीमित या खास उद्देश्यों के लिए कोर्ट माना जाता है तो ऐसी कानूनी कल्पना को उस उद्देश्य से आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए, जिसके लिए यह कल्पना बनाई गई ताकि एक्ट, 1963 की धारा 5 के तहत भी शक्तियां दी जा सकें। 

v. पार्सन टूल्स (सुप्रा) और एम.पी. स्टील (सुप्रा) में इस कोर्ट ने न्यायशास्त्र का एक ढांचा विकसित किया, जो यह बताता है कि एक्ट, 1963 की धारा 14 के सिद्धांतों को अर्ध-न्यायिक निकायों से संबंधित प्रावधानों पर लागू किया जा सकता है, जब तक कि उक्त प्रावधान के शब्दों और योजना में इसके विपरीत कोई स्पष्ट संकेत न हो। हालांकि, धारा 5 और 14 के सिद्धांतों के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है। 

vi. एक्ट, 1963 की धारा 5 और 14 के सिद्धांतों के बीच अंतर इस प्रकार हैं - पहला, एक अदालतों में निहित विवेकाधीन शक्ति के प्रयोग से संबंधित है। दूसरा किसी भी विवेक के प्रयोग से स्वतंत्र एक अनिवार्य प्रावधान है; दूसरा, एक "पर्याप्त कारण" को संदर्भित करता है, जो शब्द अपने आप में काफी लचीलेपन के अधीन है। दूसरे में अच्छी तरह से परिभाषित शर्तें हैं, जिन्हें पूरा किया जाना चाहिए। अंत में एक समय बढ़ाने से संबंधित है जबकि दूसरा समय को बाहर करने से संबंधित है। 

vii. एक्ट, 1963 की धारा 5 और 14 के सिद्धांतों को अर्ध-न्यायिक निकायों के सामने की कार्यवाही पर समान रूप से लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि पहले मामले में अदालतें निर्धारित सीमा अवधि को बढ़ाने और अधिक विशेष रूप से समायोजित करने में अपने विवेक का प्रयोग करती हैं ताकि सीमा की एक नई अवधि बनाई जा सके। समय बढ़ाने के संबंध में अधिकार के तौर पर कोई हक नहीं बनता। जबकि, बाद वाले मामले में, तय समय सीमा बरकरार रहती है, मुकदमेबाज पर कोई देरी का आरोप नहीं लगाया जाता है और जिस समय के दौरान असफल कार्यवाही चल रही थी, उसे कानून की नज़र में हटा दिया जाता है ताकि मुकदमेबाज को वापस उसी स्थिति में लाया जा सके या तय समय सीमा के भीतर उसकी स्थिति बहाल की जा सके, जिसमें उसे अपील या आवेदन दायर करने का अधिकार है, जैसा भी मामला हो। 

viii. धारा 5 के तहत परिकल्पित तंत्र उस विवेक से जुड़ा हुआ है, जिससे एक सिविल कोर्ट को अधिकार दिया गया है और सेक्शन 14 उस मुकदमेबाज के अधिकार को बहाल करने पर आधारित है कि वह तय समय सीमा के भीतर अपील या आवेदन दायर कर सके, जैसा भी मामला हो। दोनों प्रावधान मुकदमेबाज के हित में काम करते हैं और वास्तविक न्याय के उद्देश्य को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। हालांकि, दोनों प्रावधानों के तहत इस्तेमाल की जाने वाली शक्ति का प्रकार और प्रकृति, साथ ही उनमें परिकल्पित तंत्र, काफी अलग हैं।

 ix. इसके अलावा, अधिनियम, 1963 के क्रमशः धारा 5 और 14 के अंतर्निहित सिद्धांत भी एक अलग आधार पर खड़े हैं, क्योंकि जब विधायिका ने समय बढ़ाने की शक्तियां देने का इरादा किया है, तो इसे स्पष्ट रूप से इंगित किया गया, या तो जिस तरह से संबंधित प्रावधान को वाक्यांशित किया गया (अक्सर एक प्रोविज़ो के माध्यम से) या विशेष कानून के लिए एक अलग प्रावधान के माध्यम से पूरे अधिनियम, 1963 को अपनाने से (2013 के अधिनियम के सेक्शन 433 के समान)। 

x. इसलिए इस न्यायालय का M.P. Steel (उपरोक्त) में दिया गया निर्णय ऐसी स्थिति में समान रूप से लागू नहीं होगा, जब अधिनियम, 1963 के सेक्शन 5 के अंतर्निहित सिद्धांतों को अर्ध-न्यायिक निकायों द्वारा लागू करने की कोशिश की जाती है जिन्हें इस संबंध में अधिकार नहीं दिया गया। 

xi. CLB विनियमों का विनियमन 44 जो CLB की अंतर्निहित शक्ति को बचाता है, CLB को अपील या आवेदन दायर करने के लिए समय बढ़ाने में सक्षम नहीं करेगा, जैसा भी मामला हो। 

xii. गणेशन (उपरोक्त) मामले में यह तय हो गया कि अधिनियम, 1963 में बचत प्रावधान, यानी धारा 29(2), तब प्रासंगिक नहीं है, जब विशेष या स्थानीय कानून किसी मुकदमे, अपील या आवेदन से संबंधित हो, जैसा भी मामला हो, जिसे किसी अर्ध-न्यायिक निकाय के समक्ष दायर किया जाना है। यह सवाल कि क्या किसी विशेष या स्थानीय कानून में कोई निश्चित प्रावधान अधिनियम, 1963 की धारा 4 से 24 के प्रावधानों को स्पष्ट रूप से बाहर करता है, यह केवल अधिनियम, 1963 की धारा 29(2) के तहत बचत प्रावधान के अनुसरण में ही उठता है। स्वाभाविक रूप से, यदि धारा 29(2) स्वयं किसी विशेष मामले पर लागू नहीं होती है, तो यह देखने या विश्लेषण करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी कि क्या कोई स्पष्ट बहिष्करण है। 

xiii. उपरोक्त का एक अपवाद यानी एक कारण कि कोई व्यक्ति अभी भी यह क्यों देखेगा कि अधिनियम, 1963 की धारा 4 से 24 क्रमशः "स्पष्ट रूप से बाहर" हैं, भले ही अधिनियम, 1963 की धारा 29(2) लागू हो या नहीं, यह तब होता है जब यह तर्क दिया जा रहा हो कि अधिनियम, 1963 के उन प्रावधानों के अंतर्निहित सिद्धांतों को लागू किया जाना चाहिए। 

xiv. वर्तमान में हम अधिनियम, 2013 की धारा 58(3) के तहत एक अपील पर विचार कर रहे हैं, जो CLB – एक अर्ध-न्यायिक निकाय के समक्ष दायर की गई। हमने इस दलील पर भी नकारात्मक जवाब दिया है कि अधिनियम, 1963 की धारा 5 के अंतर्निहित सिद्धांतों को लागू किया जाना चाहिए। इसलिए अधिनियम, 1963 की धारा 29(2) प्रासंगिक नहीं है। यह जांच करने का कोई अवसर नहीं उठता है कि क्या अधिनियम, 2013 की धारा 58(3) अधिनियम, 1963 की धारा 5 के आवेदन को "स्पष्ट रूप से बाहर" करती है। 

xv. अधिनियम, 2013 की धारा 58(3) के तहत निर्धारित साधारण सीमा अवधि को केवल निर्देशात्मक नहीं पढ़ा जाना चाहिए। "लेकिन उसके बाद नहीं" या "होगा" के रूप में किसी अतिरिक्त अनिवार्य भाषा की उपस्थिति हमेशा यह बताने के लिए आवश्यक नहीं होगी कि निर्धारित अवधि अनिवार्य है। 

xvi. एक्ट, 2013 की धारा 433, जो क्रमशः NCLT और NCLAT को एक्ट, 1963 के प्रावधानों को, जहां तक संभव हो, अपने सामने की कार्यवाही और अपीलों पर लागू करने का अधिकार देती है, उसे CLB के संबंध में इसी तरह की शक्ति के अस्तित्व को दिखाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसके अलावा, प्रतिवादी का उपाय एक्ट, 2013 की धारा 58(3) के लागू होने से पहले ही समय-बाधित हो गया, एक्ट, 2013 की धारा 433 के लागू होने की तो बात ही छोड़ दें। इसलिए कानून में बदलाव मौजूदा प्रतिवादी के फायदे के लिए नहीं हो सकता।" तदनुसार, अपील स्वीकार कर ली गई। 

Cause Title: THE PROPERTY COMPANY (P) LTD. VERSUS ROHINTEN DADDY MAZDA

https://hindi.livelaw.in/supreme-court/power-to-condone-delay-lies-only-with-courts-not-tribunals-unless-statute-expressly-permits-supreme-court-517253

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम अनुसूचित जनजातियों पर लागू नहीं होता: सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम अनुसूचित जनजातियों पर लागू नहीं होता: सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया 

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 (HSA) अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों पर लागू नहीं होता। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा जारी उस निर्देश को रद्द कर दिया, जिसमें कहा गया कि राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में बेटियों को संपत्ति का उत्तराधिकार हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार मिलेगा, न कि आदिवासी रीति-रिवाजों के अनुसार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा निर्देश हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 2(2) के विपरीत है।

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निर्णय में त्रुटि पर जज के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं हो सकती: सुप्रीम कोर्ट 5 Jan 2026

 केवल निर्णय में त्रुटि पर जज के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं हो सकती: सुप्रीम कोर्ट  5 Jan 2026

  सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल कथित रूप से गलत या त्रुटिपूर्ण न्यायिक आदेश पारित करने के आधार पर जिला न्यायपालिका के किसी न्यायिक अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की जा सकती। अदालत ने मध्य प्रदेश के एक न्यायिक अधिकारी की बर्खास्तगी रद्द करते हुए हाईकोर्ट को इस तरह की यांत्रिक कार्रवाई से सावधान रहने को कहा है। जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने निर्भय सिंह सुलिया की अपील स्वीकार की। सुलिया को वर्ष 2014 में अतिरिक्त जिला एवं सत्र जज के पद पर रहते हुए सेवा से हटा दिया गया था। 

उन पर आबकारी अधिनियम के तहत जमानत याचिकाओं के निपटारे में 'दोहरा मापदंड' अपनाने और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए। यह कार्रवाई हाईकोर्ट द्वारा कराई गई विभागीय जांच के बाद की गई। आरोप है कि मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के अंतर्गत दर्ज मामलों में जहां 50 बल्क लीटर से अधिक शराब की जब्ती हुई, कुछ मामलों में जमानत दी गई जबकि अन्य समान मामलों में यह कहते हुए जमानत खारिज कर दी गई कि इतनी मात्रा में शराब जब्त होने पर जमानत नहीं दी जा सकती। 

अनुशासनात्मक कार्रवाई में सावधानी आवश्यक मुख्य निर्णय लिखते हुए जस्टिस के.वी. विश्वनाथन ने कहा कि हाईकोर्ट को न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करते समय अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। केवल इसलिए कि कोई आदेश गलत है या निर्णय में त्रुटि है बिना किसी अतिरिक्त ठोस सामग्री के, किसी न्यायिक अधिकारी को विभागीय कार्यवाही की पीड़ा से नहीं गुजरना चाहिए। अदालत ने कहा कि इस प्रकार की कार्रवाइयों से जिला न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और विशेष रूप से जमानत मामलों में ट्रायल कोर्ट के जज विवेकाधिकार के प्रयोग से हिचकने लगते हैं। जस्टिस पारदीवाला ने अपने सहमतिपूर्ण निर्णय में कहा कि प्रशासनिक कार्रवाई के भय के कारण कई बार ट्रायल कोर्ट के जज योग्य मामलों में भी जमानत देने से बचते हैं, जिससे हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिकाओं की संख्या अत्यधिक बढ़ जाती है। 

झूठी शिकायतों पर सख्ती के निर्देश पीठ ने न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ झूठी और निराधार शिकायतों पर भी कड़ा रुख अपनाया। अदालत ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर ऐसी शिकायतें करता पाया जाए तो उसके खिलाफ अवमानना सहित उपयुक्त कार्यवाही की जानी चाहिए। यदि शिकायतकर्ता बार का सदस्य हो तो बार काउंसिल को अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए संदर्भ भेजा जाना चाहिए। हालांकि, अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि जहां किसी न्यायिक अधिकारी के खिलाफ कदाचार के आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए जाएं, वहां त्वरित और कठोर कार्रवाई आवश्यक है और ऐसे मामलों में कोई नरमी नहीं बरती जानी चाहिए। न्यायिक स्वतंत्रता और ईमानदारी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायपालिका के किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार असहनीय है लेकिन केवल गलत आदेश या विवेकाधिकार के कथित गलत प्रयोग के आधार पर विभागीय कार्रवाई उचित नहीं ठहराई जा सकती। अदालत ने पूर्व के निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि किसी अधिकारी की ईमानदारी पर संदेह केवल आशंका या अनुमान के आधार पर नहीं किया जा सकता, बल्कि इसके लिए ठोस और संभावनाओं पर आधारित सामग्री होना आवश्यक है। 

बर्खास्तगी रद्द, सभी लाभ देने के निर्देश अदालत ने बर्खास्तगी आदेश को रद्द करते हुए निर्देश दिया कि अपीलकर्ता को सेवानिवृत्ति की आयु तक सेवा में निरंतर माना जाए और उसे पूर्ण वेतन, बकाया राशि तथा सभी परिणामी लाभ दिए जाएं। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि समस्त मौद्रिक लाभ आठ सप्ताह के भीतर छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित जारी किए जाएं। 

साथ ही इस निर्णय की प्रति सभी हाईकोर्ट को प्रसारित करने के निर्देश दिए गए हैं। मामले में पृष्ठभूमि सुलिया के खिलाफ मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियमों के तहत विभागीय जांच हुई, जिसमें दो में से एक आरोप सिद्ध माना गया। इसके आधार पर हाईकोर्ट की प्रशासनिक समिति और पूर्णपीठ ने सेवा से हटाने की सिफारिश की, जिसे राज्य सरकार ने स्वीकार कर लिया। बाद में राज्यपाल ने उनकी वैधानिक अपील भी खारिज कर दी थी। इन आदेशों को चुनौती देते हुए सुलिया ने हाईकोर्ट का रुख किया, जहां उनकी याचिका खारिज कर दी गई। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां उन्हें राहत प्रदान की गई।

Case no. – SLP(C) No. 24570/2024

Case Title – Nirbhay Singh Suliya v. State of Madhya Pradesh and Anr.

Citation : 2026 LiveLaw (SC) 2

https://hindi.livelaw.in/supreme-court/supreme-court-justice-jb-pardiwala-justice-kv-viswanathan-516887