मध्यस्थता विवादों से जुड़े वाणिज्यिक मामलों को जिला जज या अतिरिक्त जिला जज के स्तर के वाणिज्यिक न्यायालय द्वारा ही सुना जा सकता हैः मध्य प्रदेश हाईकोर्ट 4 March 2021

 मध्यस्थता विवादों से जुड़े वाणिज्यिक मामलों को जिला जज या अतिरिक्त जिला जज के स्तर के वाणिज्यिक न्यायालय द्वारा ही सुना जा सकता हैः मध्य प्रदेश हाईकोर्ट 4 March 2021 

 मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा है कि मध्यस्थता विवादों से जुड़े वाणिज्यिक मामलों को केवल जिला जज या अतिरिक्त जिला जज के स्तर के वाणिज्यिक न्यायालय द्वारा ही सुना जा सकता है। यह माना गया है कि एक सिविल जज आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट, 1996 की धारा 9,14, 34 और 36 के तहत मामलों की सुनवाई करने के लिए सक्षम प्राधिकारी नहीं होगा। चीफ ज‌स्ट‌िस मोहम्मद रफीक और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की खंडपीठ ने 26 फरवरी के अपने आदेश में कहा कि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 2 (1) (सी) में "न्यायालय" के परिभाषा खंड में नियोजित भाषा स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि विधानमंडल का इरादा जिले के उच्चतम न्यायिक न्यायालय को मध्यस्थता से जुड़े विवादों की सुनवाई शक्ति प्रदान करना है। कोर्ट ने कहा, मध्यस्थ प्रक्रिया में न्यायालयों की पर्यवेक्षी भूमिका को कम से कम करने के लिए ऐसा किया गया था, और इसलिए, इस तरह के प्रमुख सिविल कोर्ट अदालत से नीचे की सिविल कोर्ट या छोटे कारणों के किसी भी कोर्ट को जानबूझकर बाहर रखा गया था। पृष्ठभूमि न्यायालय अधिवक्ता यशवर्धन रघुवंशी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें जिला और सत्र न्यायाधीश, भोपाल द्वारा 20 अक्टूबर, 2020 को पारित आदेश की वैधता को चुनौती दी गई थी, जिन्होंने मध्य प्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958, सीआरपीसी की धारा 194, 381 (1) और 400 के साथ पढ़ें, के तहत प्रदत्त शक्तियों को इस्तेमाल करके उक्‍त निर्णय दिया था। निर्णय में जिला और सत्र न्यायाधीश, भोपाल ने अपनी निगरानी में काम कर रहे विभिन्न अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों और अधीनस्थ न्यायाधीशों के बीच सिविल और आपराधिक कारोबार का वितरण किया गया था। पूर्वोक्त आदेश के एंट्री 45 को विशेष रूप से चुनौती दी गई थी, जिसमें मध्यस्थता अधिनियम के तहत दायर मामलों, जिनमें वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015, के प्रावधानों के तहत तीन लाख रुपए से एक करोड़ रुपए तक के विशिष्ट मूल्य के वाणिज्यिक विवाद शामिल हैं, को सिविल जज क्लास -1 को सौंपा गया था। यह विवाद वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, जहां सिव‌िल जज को वाणिज्यिक न्यायालयों के रूप में नामित किया गया है, और मध्यस्‍थता कानून, जहां जहां प्रमुख सि‌विल कोर्ट से निम्नतर श्रेणी के न्यायालयों को मध्यस्थ मामलों का ट्रायल करने से रोक दिया गया है, के बीच स्पष्ट टकराव से संबंधित है। बहस याचिकाकर्ता की दलील थी कि मध्यस्थता विवादों को सुलझाने के लिए सिविल जज की अदालत सक्षम प्राधिकारी नहीं है। उन्होंने प्रस्तुत किया: -मध्यस्थता अधिनियम किसी भी प्रकार के मध्यस्थता विवाद से संबंधित कानून के लिए एक समेकित कानून है, जिसका उद्देश्य मध्यस्थता से उत्पन्न होने वाले वाणिज्यिक विवादों को त्वरित तरीके से व्यवस्थित करना है, जिसके लिए विशेष न्यायालयों का गठन किया गया है। -मध्यस्थता से जुड़े किसी भी वाणिज्यिक विवाद को केवल जिले के श्रेष्ठतम न्यायालयों के प्रधान सिविल न्यायालय यानी जिला न्यायाधीश या अधिकतम न्यायालय द्वारा ही सुना जा सकता है, इसे धारा 7 के अनुसार, सिविल कोर्ट्स एक्ट की धारा 15 के अनुसार पढ़ें, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश को सौंपा जा सकता है, लेकिन उससे नीचे के कोर्ट को इसे नहीं सौंपा जा सकता है। -मध्यस्थता अधिनियम के उद्देश्य के लिए "कोर्ट" शब्द को मध्यस्थता अधिनियम की धारा 2 (1) (सी) के तहत परिभाषित किया गया है, जिसके तहत "कोर्ट" का अर्थ है, अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता के अलावा अन्य मध्यस्थता के मामलों में, किसी जिले में मूल अधिकार क्षेत्र में प्रिंसिपल सिविल कोर्ट, और अपने साधारण मूल नागरिक क्षेत्राधिकार के उपयोग में उच्च न्यायालय भी इसमें शामिल है, जिसके पास, यदि अभियोग की विषय-वस्तु एक ही हो, तो मध्यस्‍थता की विषय-वस्तु तय करने का अधिकार क्षेत्र हो, लेकिन इसमें प्र‌िंस‌िपल सिविल कोर्ट से नीचे की अदालत या कोई निम्नतर कारणों की अदालत शामिल नहीं होगी। -मध्यस्थता अधिनियम और वाणिज्यिक न्यायालयों के अधिनियम का एक संयुक्त पठन, यह स्पष्ट करता है कि केवल ऐसे "वाणिज्यिक मामले" जिनमें मध्यस्थता के मामलों शामिल नहीं होते हैं, उन्हें वरिष्ठ सिविल जज के स्तर के अधिसूचित वाणिज्यिक न्यायालय को सौंपा जा सकता है, लेकिन जिनमें वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम के साथ-साथ मध्यस्‍थता अधिनियम, दोनों के शामिल हो, उन्हें केवल मूल अधिकार क्षेत्र के प्र‌िंसिपल सिविल कोर्ट द्वारा ही सुना जा सकता है। -वाणिज्यिक न्यायालयों के अध‌िनियम की धारा 11 में प्रावधान है कि वाणिज्यिक न्यायालय या वाणिज्यिक प्रभाग, किसी भी वाणिज्यिक विवाद से संबंधित किसी भी वाद, आवेदन या कार्यवाही की सुनवाई या निर्णय नहीं करेगा, जिसके संबंध में सिविल न्यायालय का क्षेत्राधिकार किसी के अधीन या तो स्पष्ट या निहित है। किसी भी वाद, आवेदन या वाणिज्यिक विवाद से संबंधित मध्यस्थता अधिनियम से संबंधित कार्यवाही के लिए वरिष्ठ सिविल जज के स्तर के वाणिज्यिक न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र स्पष्ट रूप से वर्जित है। -वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 13 के अनुसार, वाणिज्यिक न्यायालय (XX सिविल जज वर्ग- I) के आदेश के खिलाफ अपील वाणिज्यिक अपीलीय न्यायालय (XIX अतिरिक्त जिला न्यायाधीश) के पास होगी, और फिर हाई कोर्ट के पास अपील होगी। दूसरी ओर, मध्यस्‍थता अधिनियम, प्रिंसिपल सिविल कोर्ट के आदेश के खिलाफ मध्यस्थता अधिनियम की धारा 37 के तहत उच्च न्यायालय को केवल एक अपील प्रदान करता है। -जब "वाणिज्यिक मध्यस्थता मायने रखती है" को एक साथ जोड़ा जाता है, तो वे एक अस्पष्टता और संघर्ष पैदा करते हैं। हालांकि यह कानून है कि जब दो केंद्रीय अधिनियमों के बीच टकराव होता है, तो विशेष कानून का प्रावधान सामान्य कानून पर हावी होना चाहिए। इस प्रकार, दोनों कानूनों के प्रावधानों पर सामंजस्यपूर्ण निर्माण के सिद्धांत को लागू करने पर, यह स्पष्ट है कि विशेष कानून यानी आर्बिट्रेशन अधिनियम को अधिक सामान्य कानून यानी वाणिज्यिक न्यायालयों के अधिनियम पर प्रभावी करके सर्वोत्तम सामंजस्य किया जाता है। जांच - परिणाम याचिकाकर्ता की प्रस्तुतियों से सहमत होते हुए खंडपीठ ने कहा, "यह मध्यस्थता अधिनियम की धारा 2 (1) (c) में "कोर्ट "की परिभाषा खंड में विधानमंडल द्वारा नियोजित भाषा से स्पष्ट होता है कि विधानमंडल का इरादा जिले के उच्चतम न्यायिक न्यायालय को मध्यस्थता से जुड़े विवादों की सुनवाई शक्ति प्रदान करना है।मध्यस्थ प्रक्रिया में न्यायालयों की पर्यवेक्षी भूमिका को कम से कम करने के लिए ऐसा किया गया था, और इसलिए, इस तरह के प्रमुख सिविल कोर्ट अदालत से नीचे की सिविल कोर्ट या छोटे कारणों के किसी भी कोर्ट को जानबूझकर बाहर रखा गया था।" इस प्रकार यह माना गया है कि, प्रश्नगत आदेश, मूल्यांकन के आधार पर मध्यस्थता के विषय होने वाले वाणिज्यिक विवादों को वर्गीकृत करने की सीमा तक, और XX सिविल जज क्लास- I, भोपाल के न्यायालय पर अधिकार प्रदान करना, कानून के प्रासंगिक प्रावधानों का उल्लंघन होगा। बेंच ने स्टेट ऑफ महाराष्ट्र बनाम अटलांटा लिमिटेड, (2014) 11 एससीसी 61 पर भरोसा किया, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने समवर्ती क्षेत्राधिकार वाले दो न्यायालयों के संदर्भ में, उन मामलों में फैसलों के खिलाफ अपील, जहां प्रधान नागरिक अदालत के रूप में जिला न्यायालय मध्यस्थता अधिनियम के तहत मूल अधिकार क्षेत्र का उपयोग करता है, उच्च न्यायालय में होती है। फन एन फड बनाम जीएलके एसोसिएट्स, 2019 एससीसी ऑनलाइन गुजरात 4236 में गुजरात उच्च न्यायालय के एक फैसले का संदर्भ भी दिया गया था। इस मामले में, उच्च न्यायालय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश द्वारा दिए गए आदेश की वैधता की जांच कर रहा था, जिन्होंने मध्यस्‍थता अधिनियम की धारा 9 के तहत एक आवेदन पर सुनवाई करने से इस आधार पर इनकार कर दिया था कि उनके परस इस तरह के आवेदन को सुनने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, और आवेदक को निर्देश दिया था कि मामले को प्रधान वरिष्ठ सिविल जज के न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे। उच्च न्यायालय ने कहा कि वाणिज्यिक न्यायालयों के अधिनियम की धारा 11 के मद्देनजर, जो किसी वाणिज्यिक न्यायालय को किसी भी वाणिज्यिक विवाद से संबंधित किसी भी वाद, आवेदन या कार्यवाही को तय करने से रोकती है, जिसके संबंध में सिविल न्यायालय का अधिकार क्षेत्र स्पष्ट या निहित रूप से, उस समय लागू किसी भी अन्य कानून के तहत वर्जित है, वाणिज्यिक न्यायालय, जो इस तरह के प्रिंसिपल सिविल कोर्ट से नीचे का सिविल कोर्ट है या छोटे कारणों के लिए कोर्ट है, को धारा 9 या मध्यस्‍थता अधिनियम के किसी भी प्रावधान के तहत अधिकार क्षेत्र का उपयोग करने से रोक दिया जाएगा। केस टाइटिल: यशवर्धन रघुवंशी बनाम जिला एवं सत्र न्यायाधीश और अन्य।

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