Motor Accident Compensation - न्यूनतम मज़दूरी केवल शैक्षिक योग्यता के आधार पर तय नहीं की जा सकती: सुप्रीम कोर्ट 29 Sept 2025

Motor Accident Compensation - न्यूनतम मज़दूरी केवल शैक्षिक योग्यता के आधार पर तय नहीं की जा सकती: सुप्रीम कोर्ट  29 Sept 2025 

 सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यूनतम मज़दूरी किसी व्यक्ति की शैक्षिक योग्यता के आधार पर उसके द्वारा किए जा रहे कार्य की प्रकृति के संदर्भ के बिना निर्धारित नहीं की जा सकती।अदालत मोटर दुर्घटना मुआवज़े के मामले पर निर्णय दे रहा था, जहां आय की मात्रा पर विवाद था। यह मामला एक 20 वर्षीय बी.कॉम फाइनल इयर स्टूडेंट से संबंधित था, जिसने भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान में भी दाखिला लिया था। हालांकि, 2001 में एक मोटर दुर्घटना के बाद वह लकवाग्रस्त हो गया और अपनी मृत्यु तक दो दशकों तक बिस्तर पर पड़ा रहा। ट्रिब्यूनल और दिल्ली हाईकोर्ट ने मुआवज़ा देने के उद्देश्य से श्रमिकों के लिए अधिसूचित न्यूनतम मज़दूरी, यानी 3,352 रुपये प्रति माह, लागू करके उसकी आय की गणना की थी। हाईकोर्ट ने तर्क दिया कि हालांकि पीड़ित की शैक्षणिक संभावनाएं थीं, लेकिन उसने अभी तक चार्टर्ड एकाउंटेंट की योग्यता हासिल नहीं की थी। इसलिए उस स्तर पर आय तय नहीं की जा सकती। 

इस दृष्टिकोण से असहमत होते हुए जस्टिस के. विनोद चंद्रन और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की खंडपीठ ने कहा कि न्यूनतम मजदूरी अनुसूची केवल शैक्षणिक योग्यता के आधार पर लागू नहीं की जा सकती। अदालत ने कहा, "हम इस बात से सहमत नहीं हैं कि न्यूनतम मजदूरी केवल शैक्षणिक योग्यता के आधार पर निर्धारित की जाएगी, बिना कार्य की प्रकृति के संदर्भ के।" साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि इन परिस्थितियों में कुशल श्रमिक की मजदूरी अपनाना भी उचित नहीं है। यह ध्यान में रखते हुए कि पीड़ित ग्रेजुएट होने पर एकाउंटेंट के रूप में नियोजित हो सकता था, अदालत ने प्रणय सेठी के अनुसार, भविष्य की संभावनाओं के लिए 40% अतिरिक्त के साथ, 2001 में 5,000 रुपये मासिक आय निर्धारित की। 

 इस आधार पर अदालत ने मुआवजे की राशि बढ़ाकर 40.34 लाख रुपये की। साथ ही बीमाकर्ता को पीड़ित के माता-पिता द्वारा उसके जीवनकाल में किए गए सत्यापित मेडिकल व्यय के लिए 20 लाख रुपये अतिरिक्त भुगतान करने का निर्देश दिया। यह निर्णय इस बात की पुष्टि करता है कि आय के नुकसान का आकलन करते समय अदालतों को न्यूनतम मजदूरी के कठोर वर्गीकरण से परे देखना चाहिए और पीड़ितों की वास्तविक रोजगार संभावनाओं को ध्यान में रखना चाहिए। 

Case : Sharad Singh v HD Narang

https://hindi.livelaw.in/supreme-court/minimum-wages-cant-be-fixed-solely-on-educational-qualification-must-consider-nature-of-work-supreme-court-305467

पुनर्विचार याचिका खारिज करने वाले आदेश को चुनौती नहीं दी जा सकती, केवल मूल डिक्री/आदेश ही अपील योग्य: सुप्रीम कोर्ट 24 Sept 2025

पुनर्विचार याचिका खारिज करने वाले आदेश को चुनौती नहीं दी जा सकती, केवल मूल डिक्री/आदेश ही अपील योग्य: सुप्रीम कोर्ट  24 Sept 2025 

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (23 सितंबर) को फैसला सुनाया कि पुनर्विचार याचिका खारिज करने वाले आदेश को स्वतंत्र रूप से चुनौती नहीं दी जा सकती, क्योंकि यह केवल मूल आदेश या डिक्री की पुष्टि करता है। इसलिए पीड़ित पक्ष को मूल आदेश या डिक्री को ही चुनौती देनी चाहिए, न कि पुनर्विचार याचिका खारिज करने वाले आदेश को। कोर्ट ने कहा कि जब पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी जाती है तो मूल डिक्री का बर्खास्तगी आदेश के साथ विलय नहीं होता है। 

कोर्ट ने स्पष्ट किया: “जब भी किसी डिक्री या आदेश से व्यथित कोई पक्ष धारा 114 के साथ पठित आदेश XLVII, CPC में निर्दिष्ट मापदंडों के आधार पर उस पर पुनर्विचार की मांग करता है और आवेदन अंततः विफल हो जाता है तो पुनर्विचाराधीन डिक्री या आदेश में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यह अक्षुण्ण रहता है। ऐसी स्थिति में पुनर्विचार के अस्वीकृति आदेश में पुनर्विचाराधीन डिक्री या आदेश का विलय नहीं होता है, क्योंकि ऐसी अस्वीकृति डिक्री या आदेश में कोई परिवर्तन या संशोधन नहीं लाती है; बल्कि, इसके परिणामस्वरूप डिक्री या आदेश की पुष्टि होती है। चूंकि किसी विलय का कोई प्रश्न ही नहीं है, इसलिए पुनर्विचार याचिका की अस्वीकृति से व्यथित पक्ष को, जैसा भी मामला हो, डिक्री या आदेश को चुनौती देनी होगी, न कि पुनर्विचार याचिका की अस्वीकृति के आदेश को।” 

अदालत ने आगे कहा, "इसके विपरीत यदि पुनर्विचार याचिका स्वीकार कर ली जाती है और वाद या कार्यवाही पुनर्विचार के लिए रखी जाती है तो नियम 7(1) पीड़ित पक्ष को पुनर्विचार की अनुमति देने वाले आदेश पर तुरंत आपत्ति करने या वाद में अंतिम रूप से पारित या दिए गए आदेश या डिक्री के विरुद्ध अपील करने की अनुमति देता है, अर्थात विवादित मामले की पुनर्विचार के बाद।" जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने उस मामले की सुनवाई की, जिसमें दो विशेष अनुमति याचिकाएं दायर की गई थीं, एक हाईकोर्ट के आदेश की पुनर्विचार याचिका की अस्वीकृति के विरुद्ध और दूसरी हाईकोर्ट के मूल आदेश के विरुद्ध। 

 जस्टिस दत्ता द्वारा लिखित निर्णय में दोनों विशेष अनुमति याचिकाओं को यह कहते हुए खारिज किया गया कि स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि इसमें केवल पुनर्विचार याचिका की अस्वीकृति को चुनौती दी गई। दूसरी पर रोक लगा दी गई, क्योंकि इसे पुनः दाखिल करने की अनुमति प्राप्त किए बिना पिछली विशेष अनुमति याचिका को बिना शर्त वापस लेने के बाद पुनः दाखिल किया गया।

 Cause Title: SATHEESH V.K. VERSUS THE FEDERAL BANK LTD.

https://hindi.livelaw.in/supreme-court/order-rejecting-review-cannot-be-challenged-only-original-decreeorder-appealable-supreme-court-304972

यदि उसी आदेश के विरुद्ध पहली विशेष अनुमति याचिका बिना शर्त वापस ले ली गई हो तो दूसरी विशेष अनुमति याचिका सुनवाई योग्य नहीं होगी: सुप्रीम कोर्ट 23 Sept 2025

यदि उसी आदेश के विरुद्ध पहली विशेष अनुमति याचिका बिना शर्त वापस ले ली गई हो तो दूसरी विशेष अनुमति याचिका सुनवाई योग्य नहीं होगी: सुप्रीम कोर्ट  23 Sept 2025

 सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (23 सितंबर) को कहा कि एक बार विशेष अनुमति याचिका (SLP) बिना शर्त वापस ले ली गई हो तो उसी आदेश को चुनौती देने वाली दूसरी विशेष अनुमति याचिका सुनवाई योग्य नहीं होगी। अदालत ने आगे स्पष्ट किया कि यदि आक्षेपित आदेश के विरुद्ध पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी जाती है तो उसके बाद न तो पुनर्विचार याचिका की बर्खास्तगी को और न ही मूल आदेश को चुनौती दी जा सकती है। अदालत ने कहा, “किसी पक्षकार के कहने पर दूसरी विशेष अनुमति याचिका सुनवाई योग्य नहीं होगी, जो पहले की विशेष अनुमति याचिका में दी गई चुनौती पर आगे नहीं बढ़ना चाहता और नई विशेष अनुमति याचिका दायर करने की अनुमति प्राप्त किए बिना ऐसी याचिका वापस ले लेता है; यदि ऐसा पक्षकार उस अदालत के समक्ष पुनर्विचार याचिका दायर करता है, जिसके आदेश से विशेष अनुमति याचिका शुरू में दायर की गई। पुनर्विचार याचिका विफल हो जाती है तो वह न तो पुनर्विचार याचिका को खारिज करने वाले आदेश को और न ही उस आदेश को चुनौती दे सकता है, जिसके पुनर्विचार की मांग की गई।” जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने केरल हाईकोर्ट से उत्पन्न मामले की सुनवाई की, जिसने अपीलकर्ता सतीश को किश्तों में ऋण की बकाया राशि चुकाने का निर्देश दिया था। इसे चुनौती देते हुए उन्होंने 2024 में SLP के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हालांकि, 28 नवंबर, 2024 को जब न्यायालय ने गुण-दोष पर संदेह व्यक्त किया तो वकील ने बिना किसी शर्त के नए सिरे से याचिका दायर करने की स्वतंत्रता मांगे बिना याचिका वापस ले ली। इसके बाद अपीलकर्ता ने हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की, जिसे खारिज कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने दो नई विशेष अनुमति याचिकाएं दायर कीं, अर्थात् एक मूल हाईकोर्ट के आदेश के विरुद्ध और दूसरी पुनर्विचार याचिका खारिज करने वाले आदेश के विरुद्ध। ये विशेष अनुमति याचिकाएं वर्तमान अपीलों में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आईं। सीपीसी के आदेश XXIII नियम 1 का संदर्भ लेते हुए जस्टिस दत्ता द्वारा लिखित निर्णय में कहा गया कि एक बार जब कोई वादी बिना किसी स्वतंत्रता के याचिका वापस ले लेता है तो उसे उसी वाद-कारण पर नई याचिका दायर करने से रोक दिया जाता है। अदालत ने उपाध्याय एंड कंपनी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1999) मामले पर भरोसा किया, जिसमें इस सीपीसी सिद्धांत को SLP पर भी स्पष्ट रूप से लागू किया गया। अदालत ने कहा कि जो पक्षकार नई SLP दायर करने की स्वतंत्रता प्राप्त किए बिना SLP वापस ले लेता है, वह बाद में उसी आदेश को नई SLP के माध्यम से फिर से चुनौती नहीं दे सकता। अदालत ने कहा, "उपाध्याय एंड कंपनी (सुप्रा), जो समय की दृष्टि से कुन्हायम्मद (सुप्रा) से पहले आता है, अभी भी इस क्षेत्र में कानून का पालन करता है। स्पष्ट रूप से यह घोषित करता है कि सीपीसी के आदेश XXIII नियम 1 से निकलने वाला सिद्धांत इस अदालत के समक्ष प्रस्तुत विशेष अनुमति याचिकाओं पर भी लागू होता है।" अदालत ने इस सिद्धांत पर जोर दिया कि मुकदमेबाजी का अंत जनहित में है। ऐसी परिस्थितियों में दूसरी SLP पर विचार करना इस सिद्धांत का उल्लंघन होगा और अदालत के अपने पूर्व आदेश, जो वापसी पर अंतिम हो गया, उसके विरुद्ध अपील करने के समान होगा। अदालत ने कहा, "हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि वर्तमान प्रकृति के किसी मामले में SLP पर विचार करना लोक नीति के विरुद्ध होगा और यहां तक कि इस अदालत के पूर्व आदेश, जो अंतिम हो चुका है, उसके विरुद्ध अपील करने के समान भी हो सकता है। जनहित में यह सर्वमान्य है कि मुकदमेबाजी का अंत हो।" यह कथन चारों ओर लागू होगा, जब यह पाया जाता है कि किसी आदेश को चुनौती देने वाली कार्यवाही SLP वापस लेने के कारण आगे नहीं बढ़ाई गई और वादी कुछ समय बाद उसी आदेश को चुनौती देने के लिए उसी अदालत में वापस आ गया, जिस पर पहले चुनौती दी गई थी और उस चुनौती पर आगे कार्रवाई नहीं की गई। यह एक ऐसा कदम है, जिसे न तो सिद्धांत रूप में और न ही सिद्धांत रूप में उचित ठहराया जा सकता है।" अदालत ने आगे कहा कि पुनर्विचार याचिका की बर्खास्तगी के विरुद्ध आदेश XLVII नियम 7 CPC के आलोक में अपील सुनवाई योग्य नहीं है, जो पुनर्विचार को खारिज

करने वाले आदेश के विरुद्ध अपील पर रोक लगाता है। अदालत ने स्पष्ट किया कि ऐसी बर्खास्तगी मूल आदेश को नहीं बदलती, बल्कि केवल उसकी पुष्टि करती है। इसलिए इसे स्वतंत्र रूप से चुनौती नहीं दी जा सकती। यद्यपि याचिकाकर्ता ने कहा कि पुनर्विचार आदेश को चुनौती देने वाली दूसरी SLP की सुनवाई योग्यता का प्रश्न एस नरहरि एवं अन्य बनाम एसआर कुमार एवं अन्य मामले में एक वृहद पीठ को भेजा गया, पीठ ने उक्त मामले को इस प्रकार विभेदित किया कि उसमें पुनर्विचार याचिका दायर करने की स्वतंत्रता मांगी गई। हालांकि, इस मामले में ऐसी कोई स्वतंत्रता नहीं मांगी गई। पीठ ने एनएफ रेलवे वेंडिंग एंड कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन, लुमडिंग डिवीजन बनाम भारत संघ एवं अन्य मामले में हाल ही में दिए गए फैसले का भी हवाला दिया। अपीलकर्ता ने कुन्हयाम्मेद बनाम केरल राज्य (2000) और खोदे डिस्टिलरीज लिमिटेड (2019) के मामलों का हवाला दिया, जिनमें बिना किसी स्पष्ट आदेश के विशेष अनुमति याचिकाओं को खारिज किए जाने के बावजूद पुनर्विचार याचिकाओं की सुनवाई योग्यता को मान्यता दी गई। हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि वे मामले खारिज करने से संबंधित थे, स्वैच्छिक वापसी से नहीं। यहां, न्यायालय में पुनः जाने की कोई स्वतंत्रता नहीं दी गई। तदनुसार, अपील खारिज कर दी गई। 

Cause Title: SATHEESH V.K. VERSUS THE FEDERAL BANK LTD.

https://hindi.livelaw.in/supreme-court/second-special-leave-petition-not-maintainable-if-first-slp-against-same-order-was-withdrawn-unconditionally-supreme-court-304875 

SARFAESI Act सुप्रीम कोर्ट ने कानूनों के पूर्वव्यापी अनुप्रयोग के सिद्धांतों का सारांश प्रस्तुत किया

SARFAESI Act सुप्रीम कोर्ट ने कानूनों के पूर्वव्यापी अनुप्रयोग के सिद्धांतों का सारांश प्रस्तुत किया 23 Sept 2025 

 हाल ही में दिए गए एक निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने कानूनों के पूर्वव्यापी अनुप्रयोग के सिद्धांतों का सारांश प्रस्तुत किया। जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की खंडपीठ ने यह विचार-विमर्श करते हुए कहा कि SARFAESI Act की धारा 13(8) में 2016 का संशोधन, संशोधन लागू होने से पहले लिए गए ऋणों पर लागू होगा, यदि चूक संशोधन के बाद हुई हो। खंडपीठ ने सिद्धांतों का सारांश इस प्रकार प्रस्तुत किया: 

(i) पूर्वव्यापी प्रभाव के विरुद्ध उपधारणा उन अधिनियमों पर लागू नहीं होती, जो केवल प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं या मंच बदलते हैं या घोषणात्मक हैं। 

(ii) पूर्वव्यापी प्रभाव किसी प्रावधान में उस संदर्भ में निहित हो सकता है जहाँ वह घटित होता है। 

(iii) संदर्भ को देखते हुए किसी प्रावधान को ऐसे प्रावधान के लागू होने के बाद वाद हेतुक पर लागू माना जा सकता है, भले ही जिस दावे पर वाद आधारित हो, वह पूर्ववर्ती तिथि का हो। 

(iv) एक उपचारात्मक क़ानून लंबित कार्यवाहियों पर लागू होता है। यदि आवेदन किसी लंबित वाद हेतुक के संदर्भ में भविष्य में किया जाना है तो ऐसे आवेदन को पूर्वव्यापी नहीं माना जा सकता है। 

(v) SARFAESI Act एक उपचारात्मक क़ानून है, जिसका उद्देश्य पूर्व-विद्यमान ऋण लेनदेन की समस्या से निपटना है, जिसकी शीघ्र वसूली आवश्यक है। 

Cause Title: M. RAJENDRAN & ORS. VERSUS M/S KPK OILS AND PROTIENS INDIA PVT. LTD. & ORS.

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सुप्रीम कोर्ट ने 1971 के विक्रय पत्र मामले में 71 वर्षीय महिला के खिलाफ FIR दर्ज कराने वाले वकील को फटकार लगाई 22 Sept 2025

सुप्रीम कोर्ट ने 1971 के विक्रय पत्र मामले में 71 वर्षीय महिला के खिलाफ FIR दर्ज कराने वाले वकील को फटकार लगाई 22 Sept 2025 

 सुप्रीम कोर्ट ने वकील को यह बताने का निर्देश दिया कि पांच दशक से भी पहले, 1971 में निष्पादित विक्रय पत्र में जालसाजी का आरोप लगाते हुए 2023 में FIR दर्ज कराने के लिए उन पर अनुकरणीय जुर्माना क्यों न लगाया जाए। यह देखते हुए कि यह मामला कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग प्रतीत होता है, अदालत ने संबंधित थाना प्रभारी को भी कारण बताने के लिए कहा कि कार्यवाही को रद्द क्यों न कर दिया जाए। FIR में आरोपी एक 71 वर्षीय महिला है। 

जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस उज्जल भुइयां और जस्टिस एनके सिंह की पीठ उस महिला द्वारा दायर याचिका पर विचार कर रही थी, जिसे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। अदालत ने याचिका खारिज करने के "लापरवाह" तरीके के लिए हाईकोर्ट की आलोचना की। याचिकाकर्ता महिला की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए पीठ ने कहा, "यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता एक 71 वर्षीय महिला हैं। उस महिला की अग्रिम ज़मानत की प्रार्थना को अतार्किक रूप से अस्वीकार कर दिया, *जबकि वह न तो विक्रेता हैं, न ही क्रेता, न ही 21.08.1971 के विक्रय पत्र की गवाह या लाभार्थी।* जिस लापरवाही से यह आदेश पारित किया गया, वह आत्मनिरीक्षण का विषय है। इस समय हम इससे अधिक कुछ नहीं कहेंगे।" 

अदालत ने कहा कि प्रतिवादी नंबर 2-शिकायतकर्ता पेशे से वकील हैं और वे सेवा से बच रहे हैं। इसलिए अदालत ने अगली तारीख पर उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए ज़मानती वारंट जारी किए। अदालत ने आगे कहा कि यदि शिकायतकर्ता नोटिस स्वीकार करने में कोई अनिच्छा दिखाता है तो उसकी उपस्थिति गैर-ज़मानती वारंट के माध्यम से सुनिश्चित की जाएगी। *चूंकि शिकायतकर्ता ने 1971 के विक्रय पत्र में जालसाजी का आरोप लगाते हुए 2023 में FIR दर्ज कराई,* इसलिए अदालत ने उनसे कारण बताओ नोटिस जारी करने को भी कहा कि उन पर कठोर दंड क्यों न लगाया जाए। अदालत ने संबंधित थाने के प्रभारी को FIR दर्ज करने से संबंधित मूल अभिलेख प्रस्तुत करने और कारण बताओ नोटिस जारी करने को भी कहा कि कार्यवाही को रद्द क्यों न कर दिया जाए, क्योंकि प्रथम दृष्टया यह कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग प्रतीत होता है। यह मामला अगली सुनवाई 8 अक्टूबर को सूचीबद्ध है। 

Case Title: USHA MISHRA VERSUS STATE OF U.P. & ANR., SLP(Crl.) No(s). 9346/2025

https://hindi.livelaw.in/category/news-updates/supreme-court-hauls-up-advocate-who-lodged-fir-against-71-year-old-woman-alleging-forgery-in-1971-sale-deed-304627

म.प्र. हाई कोर्ट ने शिवपुरी श्री विवेक शर्मा प्रथम सेशन जज के खिलाफ की विभागीय जांच की सिफारिश की

भ्रष्टाचार मामले में म.प्र. हाई कोर्ट ने शिवपुरी श्री विवेक शर्मा प्रथम सेशन जज के खिलाफ की विभागीय जांच की सिफारिश की

 मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने सेशन जज के खिलाफ विभागीय जांच और अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की। अदालत ने पाया कि जज ने ज़मीन अधिग्रहण कार्यालय में कार्यरत सरकारी कंप्यूटर ऑपरेटर जिस पर 5 करोड़ रुपये की सार्वजनिक धनराशि गबन करने का आरोप है, उनके खिलाफ गंभीर धाराओं को नज़रअंदाज़ कर केवल हल्की धारा कायम रखी, जिससे उसे अनुचित लाभ मिला। जस्टिस राजेश कुमार गुप्ता की पीठ ने आदेश दिया कि इस मामले की प्रति प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (विजिलेंस), हाईकोर्ट ऑफ़ मध्यप्रदेश, जबलपुर को भेजी जाए और माननीय चीफ जस्टिस के समक्ष प्रस्तुत की जाए ताकि संबंधित सेशन जज (विवेक शर्मा, प्रथम एडिशनल सेशन जज शिवपुरी) के खिलाफ जांच और अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुमति ली जा सके। 

यह मामला शिवपुरी ज़िले में ज़मीन अधिग्रहण के मुआवज़े से जुड़े धन के बड़े पैमाने पर दुरुपयोग से संबंधित है। आरोप है कि कंप्यूटर ऑपरेटर रूपसिंह परिहार ने फर्जी दस्तावेज़ों का इस्तेमाल कर 5.10 करोड़ रुपये अपनी निजी खातों में ट्रांसफ़र कर लिए। राज्य की ओर से यह भी बताया गया कि आरोपी ने राजस्व अभिलेखों में आग लगाई, जिस पर अलग से FIR दर्ज की गई। अदालत ने गौर किया कि मामले में यह दिखाने का कोई सबूत नहीं है कि वास्तव में आवेदक की ज़मीन सरकार ने अधिग्रहित की थी, जिसके एवज़ में उसे इतनी बड़ी राशि मिलती। बावजूद इसके सेशन जज ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 409, 420, 467, 468 और 471 समेत भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं को हटाकर केवल IPC की धारा 406 (आपराधिक न्यासभंग) कायम रखी। हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि यह प्रतीत होता है कि प्रथम अडिशनल सेशन जज ने जानबूझकर केवल IPC की धारा 406 के अंतर्गत आरोप कायम किया ताकि आवेदक को ज़मानत का अनुचित लाभ मिल सके। हाईकोर्ट ने अंततः आरोपी की ज़मानत याचिका खारिज कर दी और मामले को चीफ जस्टिस के पास विभागीय कार्रवाई के लिए भेज दिया।

https://hindi.livelaw.in/madhya-pradesh-high-court/madhya-pradesh-high-court-justice-rajesh-kumar-gupta-embezzlement-of-public-money-gwalior-bench-304367

S. 482 CrPC/S. 528 BNSS | कुछ FIR रद्द करने वाली याचिकाओं में हाईकोर्ट को मामला दायर करने की पृष्ठभूमि भी समझना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

 S. 482 CrPC/S. 528 BNSS | कुछ FIR रद्द करने वाली याचिकाओं में हाईकोर्ट को मामला दायर करने की पृष्ठभूमि भी समझना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (18 सितंबर) को हाईकोर्ट को केवल FIR की विषय-वस्तु के आधार पर याचिकाओं को यंत्रवत् खारिज करने के प्रति आगाह किया। इस बात पर ज़ोर दिया कि कुछ मामलों में FIR दायर करने के परिवेश और परिस्थितियों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। न्यायालय ने आगे कहा कि हाईकोर्ट को यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि क्या FIR किसी जवाबी हमले का परिणाम थी या वादी को परेशान करने के किसी अप्रत्यक्ष उद्देश्य से प्रतिशोधात्मक कार्रवाई के रूप में दर्ज की गई।

अदालत ने कहा, “हालांकि यह सच है कि इस स्तर पर विस्तृत बचाव और रिकॉर्ड में पेश किए गए साक्ष्यों पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। यह भी उतना ही सच है कि यंत्रवत् दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं किया जा सकता। न्यायिक सोच को जो चीज़ विशिष्ट बनाती है, वह है कानून के अनुसार दिए गए तथ्यों पर उसका प्रयोग। इसलिए अदालत को कम से कम कुछ हद तक उस पृष्ठभूमि को समझना चाहिए, जिसमें प्रतिवादी ने संबंधित एफआईआर दर्ज की थी।” सीबीआई बनाम आर्यन सिंह और राजीव कौरव बनाम बाईसाहब जैसे फैसलों का हवाला देते हुए अदालत ने कहा कि CrPC की धारा 482 के स्तर पर हाईकोर्ट से केवल अपराध की प्रथम दृष्टया संभावना पर ही विचार करने की अपेक्षा की जाती है। हालांकि, कुछ मामलों में पृष्ठभूमि को भी समझना आवश्यक है। 

जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की आलोचना की कि उसने परिस्थितियों पर विचार किए बिना ही FIR रद्द करने से यांत्रिक रूप से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने FIR दर्ज करने के संदर्भ को नज़रअंदाज़ किया और केवल FIR की विषयवस्तु पर यह कहते हुए भरोसा किया कि चूंकि आरोप लगाए जा चुके हैं और जांच प्रारंभिक चरण में थी, इसलिए हस्तक्षेप करना "बहुत जल्दबाजी" होगी। जून, 2013 में दंपति अलग हो गए और पत्नी अपने बच्चे के साथ ऑस्ट्रेलिया चली गई। बाद के मुकदमों में ऑस्ट्रेलियाई अदालतों ने उसे हेग कन्वेंशन के तहत बार-बार बच्चे को ऑस्ट्रेलिया वापस भेजने का निर्देश दिया, लेकिन उसने इन आदेशों की अवहेलना की। इस बीच अप्रैल, 2016 में ऑस्ट्रेलियाई अदालत ने पति के पक्ष में तलाक दे दिया।  बमुश्किल एक महीने बाद मई, 2016 में पत्नी ने पंजाब में FIR दर्ज कराई, जिसमें विवाह के दौरान क्रूरता और दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया गया। हाईकोर्ट का फैसला खारिज करते हुए जस्टिस करोल द्वारा लिखे गए फैसले में कहा गया कि हाईकोर्ट यह ध्यान देने में विफल रहा कि पत्नी द्वारा दर्ज कराई गई FIR प्रतिशोधात्मक कदम और कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग थी, जो पति के पक्ष में तलाक का आदेश दिए जाने के एक महीने बाद दर्ज कराई गई। 

 अदालत ने पत्नी की FIR को पति के विरुद्ध प्रतिवाद पाया, "यहां, प्रतिवादी ने तलाक के एक महीने बाद शिकायत दर्ज कराई। यह मानते हुए कि कानून द्वारा ऐसा करना स्पष्ट रूप से निषिद्ध नहीं है, यह निश्चित रूप से प्रश्न उठाता है कि लगभग तीन वर्षों से अपीलकर्ता से अलग रहने के बावजूद, प्रतिवादी ने उस प्रासंगिक समय पर पुलिस में आवेदन दायर करने पर विचार क्यों किया। यह संभावना मानना ​​कि यह इस तथ्य के विपरीत प्रतिवाद मात्र है कि अपीलकर्ता के पक्ष में दो आदेश हैं, एक ऑस्ट्रिया की अदालतों द्वारा प्रतिवादी को बच्चे को ऑस्ट्रेलिया वापस लाने का आदेश और दूसरा, ऑस्ट्रेलिया की अदालतों द्वारा अपीलकर्ता की तलाक की प्रार्थना को स्वीकार करना, अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं लगता।" तदनुसार, अदालत ने अपील स्वीकार कर ली। 

Cause Title: NITIN AHLUWALIA Versus STATE OF PUNJAB & ANR.

https://hindi.livelaw.in/supreme-court/s-482-crpcs-528-bnss-in-some-fir-quashing-pleas-high-court-must-appreciate-background-in-which-case-was-filed-supreme-court-304403

मांग नोटिस में चेक की सही राशि का उल्लेख नहीं है तो NI Act की धारा 138 के तहत शिकायत सुनवाई योग्य नहीं: सुप्रीम कोर्ट

मांग नोटिस में चेक की सही राशि का उल्लेख नहीं है तो NI Act की धारा 138 के तहत शिकायत सुनवाई योग्य नहीं: सुप्रीम कोर्ट

https://hindi.livelaw.in/supreme-court/s138-ni-act-complaint-not-maintainable-if-demand-notice-didnt-mention-exact-cheque-amount-supreme-court-304521

सिर्फ़ रुपये की बरामदगी रिश्वत नहीं मानी जाएगी, मांग का सबूत ज़रूरी

सिर्फ़ रुपये की बरामदगी रिश्वत नहीं मानी जाएगी, मांग का सबूत ज़रूरी

: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट Praveen Mishra 16 Sept 2025

 हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक वन अधिकारी की बरी होने की सज़ा को बरकरार रखा है, जिस पर ₹3000 रिश्वत मांगने और लेने का आरोप था। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ़ आरोपी के पास रंगे हाथ पकड़े गए नोट मिलना रिश्वत साबित करने के लिए काफ़ी नहीं है, जब तक अवैध मांग और स्वेच्छा से स्वीकार करने का सबूत न हो। जस्टिस सुशील कुक्रेजा ने कहा कि मांग और स्वीकार्यता के अभाव में अभियोजन अपना केस संदेह से परे साबित करने में नाकाम रहा और ट्रायल कोर्ट ने सही ढंग से आरोपी को बरी किया। मामला 2010 का है, जब आरोपी ब्लॉक फॉरेस्ट ऑफिसर के पद पर था। उस पर पेड़ काटने की अनुमति और लकड़ी पर एक्सपोर्ट हैमर लगाने के लिए ₹3000 रिश्वत मांगने का आरोप लगा। विजिलेंस ने ट्रैप बिछाया और आरोपी से नोट बरामद हुए। लेकिन ट्रायल में यह साबित नहीं हुआ कि आरोपी ने रिश्वत मांगी या ली। राज्य ने धारा 7 तथा धारा 13(1)(d) सहपठित धारा 13(2), भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत बरी करने के आदेश को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने पाया कि गवाहों ने अभियोजन का साथ नहीं दिया और प्री-ट्रैप व पोस्ट-ट्रैप कार्यवाही से इनकार किया। इस वजह से अभियोजन को कोई लाभ नहीं मिला। अंततः हाईकोर्ट ने बरी को बरकरार रखते हुए आरोपी को ₹50,000 का निजी मुचलका और इतनी ही राशि की एक जमानत देने का निर्देश दिया।

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बिना आरोप पत्र दाखिल किए आपराधिक मामला लंबित होने पर पदोन्नति से इनकार नहीं किया जा सकता

बिना आरोप पत्र दाखिल किए आपराधिक मामला लंबित होने पर पदोन्नति से इनकार नहीं किया जा सकता: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट Shahadat 16 Sept 2025 

 हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि किसी आपराधिक मामले का लंबित होना, जिसमें आरोप पत्र दाखिल न किया गया हो, विभागीय जांच में सभी आरोपों से बरी हुए कर्मचारी को पदोन्नति से वंचित करने का आधार नहीं हो सकता। 

जस्टिस संदीप शर्मा ने कहा: "निश्चित रूप से याचिकाकर्ता को कोई आरोप पत्र नहीं दिया गया। हालांकि, संबंधित मजिस्ट्रेट को आगे की जांच का आदेश देने का पूरा अधिकार है। हालांकि, ऐसा कोई भी तथ्य, यदि कोई हो, प्रतिवादियों को उच्च पद पर पदोन्नति से वंचित करने का आधार नहीं बन सकता, खासकर जब आरोप पत्र अभी तक तय नहीं किया गया हो।" 

में चंदे राम नामक व्यक्ति के खिलाफ 1 क्विंटल 7 किलोग्राम 500 गांजा बरामद होने के बाद NDPS का मामला दर्ज किया गया। ट्रायल कोर्ट ने उसे 20 साल की सजा सुनाई थी। ट्रायल कोर्ट के आदेश से व्यथित होकर उसने अपील दायर की। अपील के दौरान, हाईकोर्ट की खंडपीठ ने अभियोजन पक्ष से उस शेड के दरवाजे पर कथित रूप से इस्तेमाल किए गए ताले पेश करने को कहा, जहां से चरस बरामद की गई। यद्यपि ताले पुलिस के गोदाम से लाए गए। हालांकि, चाबियां ताले से मेल नहीं खाती हैं, जिससे मामले की संपत्ति के साथ छेड़छाड़ या गलत तरीके से इस्तेमाल किए जाने का संदेह पैदा हुआ। 

इसके बाद विसंगतियों के कारण खंडपीठ ने पुलिस महानिदेशक को संबंधित अवधि के दौरान पुलिस गोदाम के प्रभारी सभी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ जाँच करने का निर्देश दिया। इसके आधार पर याचिकाकर्ता के खिलाफ वर्तमान में मानद हेड कांस्टेबल के रूप में कार्यरत है। मामले की संपत्ति के कुप्रबंधन के लिए धारा 409 (जनता द्वारा आपराधिक विश्वासघात) और 120-बी (आपराधिक षड्यंत्र) के तहत FIR दर्ज की गई, जिसमें अन्य 7 लोग भी शामिल थे, जो सह-आरोपी हैं। 

 अधिकारियों के खिलाफ जांच की गई और उसके बाद 02.04.2012 को याचिका को दोषमुक्त कर दिया गया। जांच एजेंसी ने अज्ञात रिपोर्ट दाखिल की। हालांकि, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू स्थित लाहौल एवं स्पीति के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने उन्हें स्वीकार नहीं किया और पुलिस को मामले की आगे जांच करने का निर्देश दिया। बाद में विभागीय कार्यवाही में याचिकाकर्ता को दोषमुक्त किए जाने के बावजूद, HASI के पद पर पदोन्नति के लिए याचिकाकर्ता पर विचार नहीं किया गया। 

पेंशन न देने... पदोन्नति से इनकार किए जाने से व्यथित होकर उन्होंने हाईकोर्ट में एक रिट याचिका दायर की, जिसमें तर्क दिया गया कि जब विभागीय जांच में अधिकारी को दोषमुक्त कर दिया गया और कोई आरोप-पत्र दाखिल नहीं किया गया तो पदोन्नति से इनकार नहीं किया जा सकता। अदालत ने पाया कि याचिकाकर्ता को कोई आरोप-पत्र नहीं दिया गया, बल्कि जांच एजेंसी ने तीन बार अज्ञात रिपोर्ट दाखिल की। हालांकि, संबंधित मजिस्ट्रेट अज्ञात रिपोर्ट से संतुष्ट न होने के कारण आगे की जांच के आदेश दे चुके हैं। 

इस प्रकार, याचिकाकर्ता ने याचिका स्वीकार कर ली।

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समय-सीमा कानून सरकार और नागरिकों पर समान रूप से लागू: सुप्रीम कोर्ट ने 11 साल की देरी को माफ करने वाले हाईकोर्ट के आदेश को रद्द किया

समय-सीमा कानून सरकार और नागरिकों पर समान रूप से लागू: सुप्रीम कोर्ट ने 11 साल की देरी को माफ करने वाले हाईकोर्ट के आदेश को रद्द किया 

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केवल दस्तावेज़ी प्रमाण के अभाव में नकद लोन रद्द नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

केवल दस्तावेज़ी प्रमाण के अभाव में नकद लोन रद्द नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट 

 9 Sept 2025 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल इसलिए कि धन का एक हिस्सा बैंक हस्तांतरण के बजाय नकद के माध्यम से किया गया, इसका मतलब यह नहीं है कि केवल बैंकिंग माध्यम से हस्तांतरित राशि को ही प्रमाणित माना जा सकता है, खासकर जब वचन पत्र में पूरे लेनदेन का उल्लेख हो। न्यायालय ने आगे कहा कि दस्तावेज़ी प्रमाण का अभाव अपने आप में नकद लेनदेन रद्द नहीं कर देता। न्यायालय ने स्वीकार किया कि ऐसी स्थितियां होंगी, जहां लेनदेन करना होगा, जिसके लिए कोई प्रमाण नहीं होगा। 

 जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस विपुल एम पंचोली की खंडपीठ ने केरल हाईकोर्ट के उस निर्णय से उत्पन्न मामले की सुनवाई की, जिसमें अपीलकर्ता द्वारा प्रतिवादी को दी गई लोन राशि को ₹30.8 लाख से घटाकर ₹22 लाख कर दिया गया। केवल इसलिए कि ₹8.8 लाख की अंतर राशि बैंकिंग माध्यम से नहीं, बल्कि नकद के माध्यम से वितरित की गई। अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि हाईकोर्ट ने प्रतिवादी के हस्ताक्षरित वचन पत्र को स्वीकार नहीं किया, जिसमें उसने अपीलकर्ता से ₹30.8 लाख प्राप्त करने की बात स्वीकार की। 

 हाईकोर्ट का निर्णय खारिज करते हुए न्यायालय ने वचन पत्र की प्रधानता पर बल देते हुए कहा कि एक बार जब इसकी प्रामाणिकता स्वीकार कर ली जाती है तो लोन के संबंध में कानूनी धारणा बन जाती है, जब तक कि इसे बनाने वाले द्वारा गलत साबित न कर दिया जाए। चूंकि प्रतिवादी ने वचन पत्र में ₹30.8 लाख की पूरी राशि स्वीकार करना स्वीकार किया था, इसलिए न्यायालय ने पाया कि हाईकोर्ट ने लोन को दो भागों, अर्थात् "सिद्ध" और "असिद्ध" भागों में विभाजित करके गलती की। न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि मौखिक साक्ष्य दीवानी मामलों में प्रमाण का एक वैध और विश्वसनीय रूप है। वाणिज्यिक लेनदेन में नकदी घटकों को केवल रसीदों या बैंकिंग रिकॉर्ड के अभाव में नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। 

अदालत ने कहा, “यह असामान्य नहीं है कि धन के लेन-देन में नकदी भी शामिल होती है। सिर्फ़ इसलिए कि कोई व्यक्ति आधिकारिक माध्यमों, यानी किसी परक्राम्य लिखत या बैंक लेनदेन के ज़रिए हस्तांतरण को साबित नहीं कर पाता, इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता कि ऐसी राशि नकद में नहीं चुकाई गई। खासकर तब जब अपीलकर्ता ने संबंधित न्यायालय के समक्ष इस आशय का स्पष्ट बयान दिया हो। इसके अलावा, कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण की प्रारंभिक धारणा परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (NI Act) से भी आती है। इसलिए यह साबित करने का दायित्व प्रतिवादी पर है कि ऐसी कोई राशि नहीं दी गई थी। सिर्फ़ इसलिए कि दस्तावेज़ी प्रमाण उपलब्ध नहीं थे, हम इस दृष्टिकोण को ग़लत पाते हैं।” 

 अदालत ने आगे कहा, "जो व्यक्ति नकद देता है, उसके पास स्पष्ट रूप से कोई दस्तावेज़ी प्रमाण नहीं होगा। कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है कि नकद लेन-देन के लिए भी रसीद ली जाए। हालांकि, रसीद न होने से यह बात नकार या गलत साबित नहीं होगी कि पक्षकारों के बीच नकद लेन-देन हुआ था। वर्तमान मामले में हाईकोर्ट द्वारा किया गया विभाजन स्पष्ट रूप से त्रुटिपूर्ण है। इसलिए टिकने योग्य नहीं है।" तदनुसार, अपील यह कहते हुए स्वीकार कर लिया गया कि हाईकोर्ट ने डिक्रीटल राशि कम करने में गलती की।

 Cause Title: GEORGEKUTTY CHACKO Vs. M.N. SAJI

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आयु-छूट लेने वाले आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार सामान्य श्रेणी सीटों पर नहीं जा सकते: सुप्रीम कोर्ट

आयु-छूट लेने वाले आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार सामान्य श्रेणी सीटों पर नहीं जा सकते: सुप्रीम कोर्ट 

10 Sept 2025 

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (9 सितम्बर) को कहा कि आरक्षित वर्ग के वे उम्मीदवार, जो आरक्षण श्रेणी में आयु-छूट लेकर आवेदन करते हैं, उन्हें बाद में अनारक्षित (सामान्य) श्रेणी की रिक्तियों में चयन के लिए नहीं माना जा सकता, यदि भर्ती नियम ऐसे स्थानांतरण (migration) को स्पष्ट रूप से रोकते हैं। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने यह मामला सुना, जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) की कॉन्स्टेबल (GD) भर्ती से जुड़ा था। इसमें आयु सीमा 18–23 वर्ष तय थी और ओबीसी उम्मीदवारों को 3 साल की छूट दी गई थी। प्रतिवादियों ने ओबीसी उम्मीदवार के रूप में आवेदन किया और इस छूट का लाभ लिया। हालांकि उन्होंने सामान्य वर्ग के अंतिम चयनित उम्मीदवार से अधिक अंक प्राप्त किए, लेकिन ओबीसी वर्ग के अंतिम चयनित उम्मीदवार से कम अंक होने के कारण चयनित नहीं हो सके। 

इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया। हाईकोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला दिया और कहा कि उन्हें मेरिट के आधार पर सामान्य वर्ग की सीटों पर विचार किया जाना चाहिए। इस फैसले के खिलाफ भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का फैसला रद्द करते हुए कहा कि हाईकोर्ट ने जितेन्द्र कुमार सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2010) पर गलत तरीके से भरोसा किया। उस मामले में उत्तर प्रदेश के विशेष कानूनी प्रावधान लागू थे, जो ऐसे स्थानांतरण की अनुमति देते थे। जबकि वर्तमान मामले में कार्यालय ज्ञापन (Office Memorandum) स्पष्ट रूप से कहता है कि छूट लेने वाले उम्मीदवारों को सामान्य वर्ग की सीटों पर नहीं माना जाएगा। 

जस्टिस बागची ने कहा,"आरक्षित उम्मीदवार, जिन्होंने फीस/ऊपरी आयु सीमा में छूट लेकर सामान्य उम्मीदवारों के साथ खुले प्रतिस्पर्धा में भाग लिया है, उन्हें सामान्य वर्ग की सीटों पर नियुक्त किया जा सकता है या नहीं, यह हर मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। यदि भर्ती नियमों/नोटिफिकेशन में इस पर कोई रोक नहीं है, तो ऐसे उम्मीदवार, जिन्होंने सामान्य वर्ग के अंतिम चयनित उम्मीदवार से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, उन्हें सामान्य वर्ग की सीट पर चयन का अधिकार होगा। लेकिन यदि भर्ती नियमों में रोक है, तो ऐसे उम्मीदवारों को सामान्य वर्ग की सीट पर चयन का लाभ नहीं दिया जा सकता।" 

 कोर्ट ने सौरव यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2020) मामले का भी हवाला दिया और स्पष्ट किया कि उम्मीदवार केवल तभी सामान्य वर्ग की सीटों पर स्थानांतरित हो सकते हैं जब उन्होंने कोई विशेष रियायत न ली हो और भर्ती नियमों में इस पर कोई रोक न हो। चूंकि वर्तमान मामले में स्थानांतरण पर स्पष्ट रोक थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का फैसला पलट दिया और प्रतिवादियों को सामान्य सीटों पर स्थानांतरण की अनुमति नहीं दी। 

इस प्रकार अपील को मंजूरी दी गई।

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आरक्षित वर्ग के मेधावी उम्मीदवारों को सामान्य वर्ग का माना जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

आरक्षित वर्ग के मेधावी उम्मीदवारों को सामान्य वर्ग का माना जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट 

 सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि आरक्षित श्रेणी के मेधावी उम्मीदवारों ने कोई आरक्षण लाभ/छूट नहीं ली है तो ऐसे आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को उनके अंकों के आधार पर अनारक्षित/सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के बराबर माना जाएगा। हाईकोर्ट के फैसले की पुष्टि करते हुए जस्टिस सी.टी. रविकुमार और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ ने पाया कि आरक्षण का लाभ नहीं लेने के बावजूद, यदि आरक्षित श्रेणी के मेधावी उम्मीदवारों को उन आरक्षण श्रेणियों से संबंधित माना जाता है तो इससे मेरिट सूची में नीचे अन्य योग्य आरक्षण श्रेणी के उम्मीदवारों को उस श्रेणी का आरक्षण का लाभ प्रभावित होगा। 

जस्टिस संजय कुमार द्वारा लिखे गए फैसले में कहा गया, “हम यह भी नोट कर सकते हैं कि मध्य प्रदेश राज्य सेवा परीक्षा नियम, 2015 के नियम 4(3)(डी)(III) ने आरक्षण श्रेणी के उम्मीदवारों के हितों को स्पष्ट रूप से नुकसान पहुंचाया, यहां तक कि ऐसी श्रेणियों के मेधावी उम्मीदवारों ने भी, जिन्होंने कोई लाभ नहीं उठाया। आरक्षण लाभ/छूट को उन आरक्षण श्रेणियों से संबंधित माना जाना था और उन्हें प्रारंभिक परीक्षा परिणाम चरण में मेधावी अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के साथ अलग नहीं किया जाना। परिणामस्वरूप, वे आरक्षण श्रेणी के स्लॉट पर कब्ज़ा करते रहे, जो अन्यथा उस श्रेणी की योग्यता सूची में नीचे के योग्य आरक्षण श्रेणी के उम्मीदवारों को मिलता, यदि उन्हें उनके अंकों के आधार पर मेधावी अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के साथ शामिल किया जाता। 

मध्य प्रदेश राज्य सेवा परीक्षा नियम, 2015 (2015 नियम) के नियम 4 में संशोधन लाया गया। पुराने नियम और नए नियम के बीच अंतर मेधावी छात्रों के समायोजन और पृथक्करण को लेकर है। पुराने नियम में प्रावधान है कि मेधावी आरक्षण श्रेणी के अभ्यर्थियों का समायोजन और पृथक्करण मेधावी अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के साथ प्रारंभिक परिणाम के समय होगा, जबकि नया नियम इस तरह के समायोजन और पृथक्करण को केवल अंतिम चयन के समय निर्धारित करता है, न कि प्रारंभिक/मुख्य परीक्षा के अंतिम चयन के समय। 

 अदालत ने सौरव यादव और अन्य बनाम यूपी राज्य और अन्य के अपने फैसले पर भरोसा किया, जहां अदालत ने इस सिद्धांत की भी पुष्टि की कि किसी भी ऊर्ध्वाधर आरक्षण श्रेणियों से संबंधित उम्मीदवार 'खुली श्रेणी' में चयनित होने के हकदार होंगे और यदि आरक्षण श्रेणियों से संबंधित ऐसे उम्मीदवार इसके आधार पर चयनित होने के हकदार हैं, उनकी अपनी योग्यता, उनके चयन को ऊर्ध्वाधर आरक्षण की श्रेणियों के लिए आरक्षित कोटा के विरुद्ध नहीं गिना जा सकता। 

तदनुसार, न्यायालय को म.प्र. राज्य के निर्णय में कोई त्रुटि नहीं मिली। नियम 4 को बहाल करने के लिए, जैसा कि यह संशोधन से पहले मौजूद था। अदालत ने कहा, “यह स्थापित कानूनी स्थिति होने के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि मध्य प्रदेश राज्य को स्वयं आरक्षण श्रेणी के उम्मीदवारों को होने वाले नुकसान का एहसास हुआ और उसने नियम 4 को बहाल करने का फैसला किया, जैसा कि यह पहले था, जो प्रारंभिक परिणाम तैयार करने में सक्षम था। प्रारंभिक परीक्षा चरण में ही मेधावी आरक्षण श्रेणी के योग्य अभ्यर्थियों को मेधावी अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों से अलग करके परीक्षा दी जाएगी। चूंकि यह वह प्रक्रिया थी जो किशोर चौधरी (सुप्रा) मामले में फैसले के बाद शुरू की गई, जिसके तहत बड़ी संख्या में आरक्षण श्रेणी के उम्मीदवारों ने प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण की और मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए योग्य माने गए। इसलिए ऐसी प्रक्रिया की वैधता के साथ कोई विवाद नहीं हो सकता।” 

केस टाइटल: दीपेंद्र यादव और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य

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चेक बाउंस केस में फर्म को पक्षकार न बनाने की कमी दूर की जा सकती है: दिल्ली हाईकोर्ट 3 Sept 2025

चेक बाउंस केस में फर्म को पक्षकार न बनाने की कमी दूर की जा सकती है: दिल्ली हाईकोर्ट  3 Sept 2025

 दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत अपने पार्टनर के खिलाफ लगाए गए चेक बाउंस मामले में फर्म का पक्षकार नहीं होना एक इलाज योग्य दोष है। इस प्रकार शिकायतकर्ता/आदाता को 35,000/- रुपये की लागत के अधीन दलीलों में संशोधन करने की अनुमति देते हुए, जस्टिस अमित महाजन ने कहा, "इस न्यायालय का विचार है कि फर्म का गैर-पक्षकार एक इलाज योग्य दोष है ... प्रभावी परीक्षण का चरण अभी शुरू नहीं हुआ है। आरोपी को अभी तक दलील, सबूत या जिरह की रिकॉर्डिंग की प्रक्रिया का सामना नहीं करना पड़ा है। ऐसी परिस्थितियों में, यह नहीं कहा जा सकता है कि साझेदारी फर्म को शामिल करने के लिए संशोधन की अनुमति देने से याचिकाकर्ता को पूर्वाग्रह होगा। इसके विपरीत, इस तरह के संशोधन की अनुमति देने से इनकार करने से केवल तकनीकी आधार पर कार्यवाही का गला घोंट दिया जाएगा, जिससे एनआई अधिनियम की धारा 138 का उद्देश्य विफल हो जाएगा। 

 पार्टनर ने शिकायत मामले को रद्द करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट का रुख किया था। यह उनका मामला था कि आरोपी फर्म को ही कार्यवाही में पक्षकार नहीं बनाया गया था। प्रतिवादी-कंपनी, जो डब्ल्यू और ऑरेलिया जैसे महिलाओं के परिधान ब्रांडों का मालिक है और चलाती है, ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता ने खुद को एकमात्र मालिक के रूप में प्रस्तुत किया था और इस तरह, इकाई के गलत रूप के तहत कार्यवाही शुरू की गई थी। इसने दलीलों में संशोधन के माध्यम से फर्म को फंसाने की मांग की। 

 NHAI ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया चूंकि ट्रायल कोर्ट पहले ही समन जारी कर चुका है, इसलिए अदालत के समक्ष मुद्दा यह था कि क्या शिकायत को समन के बाद के चरण में संशोधित करने की अनुमति दी जा सकती है। शुरुआत में, हाईकोर्ट ने कहा कि वह एनआई अधिनियम के मामलों में कार्यवाही को रद्द कर सकता है, यदि आरोपी व्यक्तियों द्वारा ऐसी असंदिग्ध सामग्री सामने लाई जाती है, जो इंगित करती है कि वे चेक जारी करने से संबंधित नहीं थे, या ऐसे मामले में जहां इस तरह की कानूनी कमी बताई गई है जो मामले की जड़ तक जाती है। 

हालांकि, वर्तमान मामले में, न्यायालय ने कहा, हालांकि वर्तमान मामले में संज्ञान लिया गया था, याचिकाकर्ता को जारी किए गए समन कई मौकों पर तामील नहीं हुए। इस प्रकार, प्रभावी परीक्षण का चरण अभी तक शुरू नहीं हुआ है। "शिकायत वर्ष 2019 में वापस दर्ज की गई थी। न्याय के हित में, प्रतिवादी को शिकायत में संशोधन करने और इन त्रुटियों को सुधारने के लिए आवेदन दायर करने का अवसर दिया जाना चाहिए, ताकि योग्यता के आधार पर उचित निर्णय सुनिश्चित किया जा सके। जहां शिकायत में एक सरल/इलाज योग्य दुर्बलता है और न तो यह शिकायत की प्रकृति को बदलती है और न ही आरोपी व्यक्तियों के लिए पूर्वाग्रह पैदा करती है, शिकायत में एक औपचारिक संशोधन की अनुमति दी जा सकती है।

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सरकारी नौकरी से पहले आवेदन किया तो वकील को पूरा प्रैक्टिस लाइसेंस मिलेगा: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

सरकारी नौकरी से पहले आवेदन किया तो वकील को पूरा प्रैक्टिस लाइसेंस मिलेगा: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

 जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने एक वकील के अस्थायी लाइसेंस को रद्द करने को रद्द कर दिया है, जिसे इस आधार पर पूर्ण लाइसेंस से वंचित कर दिया गया था कि वह बाद में अभियोजन अधिकारी के रूप में सरकारी सेवा में शामिल हो गया था। जस्टिस जावेद इकबाल वानी और जस्टिस मोक्ष खजूरिया काजमी की खंडपीठ ने कहा कि जब एक वकील ने पहले ही पूर्ण लाइसेंस के लिए आवेदन कर दिया है, तो आवेदन को आगे बढ़ाने में बार काउंसिल की देरी को उसके खिलाफ केवल इसलिए नहीं पढ़ा जा सकता क्योंकि उसे बाद में सरकारी सेवा में नियुक्त किया गया था।

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