हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: FIR दर्ज होना मतलब सरकारी नौकरी ना देने का आधार नहीं, SC

 

हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: FIR दर्ज होना मतलब सरकारी नौकरी ना देने का आधार नहीं, SC ने बरकरार रखा फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि केवल आपराधिक मामले दर्ज होने के आधार पर नौकरी से इनकार करना अनुचित है। हालांकि, प्रशासन उम्मीदवार के रिकॉर्ड की गहन जांच कर सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में केरल हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए एक महत्वपूर्ण आदेश दिया, जिसमें यह कहा गया कि केवल आपराधिक केस दर्ज होने के आधार पर किसी व्यक्ति को सरकारी नौकरी से वंचित नहीं किया जा सकता। जस्टिस पीएमएस नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने इस पर राज्य सरकार की याचिका खारिज करते हुए 14 नवंबर को दिए हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया।

इस आदेश के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि किसी व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर या आरोप दर्ज होने मात्र से उसकी सरकारी नौकरी पाने की पात्रता पर सवाल खड़ा नहीं किया जा सकता। हालांकि, यह भी कहा गया कि नियुक्ति के समय प्रशासन चरित्र और रिकॉर्ड की गहन जांच कर सकता है, लेकिन आरोपों के आधार पर स्वतः ही नौकरी से वंचित करना उचित नहीं है।

हाई कोर्ट का फैसला और इसके पीछे की न्यायिक सोच

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हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: FIR दर्ज होना मतलब सरकारी नौकरी ना देने का आधार नहीं, SC ने बरकरार रखा फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि केवल आपराधिक मामले दर्ज होने के आधार पर नौकरी से इनकार करना अनुचित है। हालांकि, प्रशासन उम्मीदवार के रिकॉर्ड की गहन जांच कर सकता है।

By PMS News

Published on November 23, 2024

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सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में केरल हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए एक महत्वपूर्ण आदेश दिया, जिसमें यह कहा गया कि केवल आपराधिक केस दर्ज होने के आधार पर किसी व्यक्ति को सरकारी नौकरी से वंचित नहीं किया जा सकता। जस्टिस पीएमएस नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने इस पर राज्य सरकार की याचिका खारिज करते हुए 14 नवंबर को दिए हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया।

इस आदेश के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि किसी व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर या आरोप दर्ज होने मात्र से उसकी सरकारी नौकरी पाने की पात्रता पर सवाल खड़ा नहीं किया जा सकता। हालांकि, यह भी कहा गया कि नियुक्ति के समय प्रशासन चरित्र और रिकॉर्ड की गहन जांच कर सकता है, लेकिन आरोपों के आधार पर स्वतः ही नौकरी से वंचित करना उचित नहीं है।

हाई कोर्ट का फैसला और इसके पीछे की न्यायिक सोच

सितंबर 2023 में केरल हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय में कहा था कि किसी उम्मीदवार के खिलाफ सिर्फ आपराधिक आरोप या एफआईआर दर्ज होना, उसे नौकरी के लिए अयोग्य घोषित करने का कारण नहीं हो सकता। इस फैसले को जस्टिस ए मुहम्मद मुस्ताक और शोभा अन्नम्मा इपने की डिविजन बेंच ने सुनाया था।

फैसले में यह भी स्पष्ट किया गया कि किसी आपराधिक मामले में बरी हो जाने के बाद भी, सेवा में सीधे तौर पर शामिल होने का अधिकार नहीं मिलता। प्रशासन के पास इस दौरान उम्मीदवार की पात्रता और उसकी पृष्ठभूमि की समीक्षा का अधिकार रहेगा।

इस निर्णय के संदर्भ में, केरल प्रशासनिक न्यायाधिकरण (KAT) के एक पुराने आदेश का जिक्र भी किया गया, जिसमें एक शख्स को उसकी पत्नी द्वारा दायर मामले में बरी किए जाने के बाद इंडिया रिजर्व बटालियन में शामिल करने की अनुमति दी गई थी। हाई कोर्ट ने KAT के इस आदेश को सही ठहराया था, जिसे राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

सुप्रीम कोर्ट की प्रतिक्रिया

सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार की याचिका खारिज करते हुए कहा कि हाई कोर्ट ने सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर यह फैसला सुनाया है। इसलिए इसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप जरूरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि इस फैसले का उद्देश्य केवल न्यायिक प्रक्रिया के तहत निष्पक्षता बनाए रखना है।

सुप्रीम कोर्ट ने सतीश चंद्र यादव बनाम केंद्र सरकार के फैसले का भी हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि किसी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज होना या उससे बरी होना उसकी नौकरी पर सीधे तौर पर प्रभाव नहीं डालता।

मोटर दुर्घटना मुआवजा - स्व-नियोजित और निश्चित वेतन वाले व्यक्तियों के मामलों में भविष्य की संभावनाओं पर विचार किया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

मोटर दुर्घटना मुआवजा - स्व-नियोजित और निश्चित वेतन वाले व्यक्तियों के मामलों में भविष्य की संभावनाओं पर विचार किया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट 

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में मोटर दुर्घटना मुआवजे का निर्धारण करते समय भविष्य की संभावनाओं को ध्यान में रखने के हाईकोर्ट का फैसला अस्वीकार कर दिया। हाईकोर्ट ने मुद्रास्फीति के प्रभाव और करियर की स्वाभाविक प्रगति को नजरअंदाज करते हुए निश्चित वेतन और स्व-नियोजित कमाने वालों को इस तरह के विचार से बाहर रखा था। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की खंडपीठ ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (MV Act) की धारा 168 के तहत न्यायसंगत मुआवजा सुनिश्चित करने के लिए भविष्य की आय क्षमता पर विचार करने के महत्व पर जोर दिया। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निश्चित वेतन और स्व-नियोजित दोनों व्यक्तियों में मुद्रास्फीति और करियर की उन्नति के कारण आय वृद्धि की क्षमता होती है। इस प्रकार, उन्हें उनके मुआवजे में भविष्य की संभावनाओं से वंचित नहीं किया जा सकता है। 

केस टाइटल: कविता नागर एवं अन्य बनाम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (तथा इससे जुड़े मामले)

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कर्मचारी के रिटायर होने या सेवा की विस्तारित अवधि के बाद कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती : सुप्रीम कोर्ट

कर्मचारी के रिटायर होने या सेवा की विस्तारित अवधि के बाद कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती : सुप्रीम कोर्ट 

सुप्रीम कोर्ट ने बैंक कर्मचारी के विरुद्ध उसकी विस्तारित सेवा अवधि पूरी होने के बाद शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही को अमान्य करार दिया। न्यायालय ने कहा कि रिटायरमेंट के बाद या सेवा की विस्तारित अवधि के बाद शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही को जारी नहीं रखा जा सकता। जस्टिस अभय एस. ओक और जस्टिस उज्ज्वल भुयान की खंडपीठ ने कहा, “जैसा कि इस न्यायालय ने एक से अधिक अवसरों पर माना है, एक विद्यमान अनुशासनात्मक कार्यवाही, अर्थात अपराधी अधिकारी की रिटायरमेंट से पहले शुरू की गई कार्यवाही अनुशासनात्मक कार्यवाही के समापन के उद्देश्य से अपराधी अधिकारी की सेवा जारी रखने का कानूनी झूठ बनाकर रिटायरमेंट के बाद भी जारी रखा जा सकता है (इस मामले में सेवा नियमों के नियम 19(3) के अनुसार)। लेकिन अपराधी कर्मचारी या अधिकारी के सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने या सेवा की विस्तारित अवधि के बाद सेवा से रिटायर होने के बाद कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती।” 

केस टाइटल: भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बनाम नवीन कुमार सिन्हा, सिविल अपील नंबर 1279/2024

अपीलकर्ता की दलील खारिज करते हुए जस्टिस उज्जल भुयान द्वारा लिखित निर्णय में भारत संघ बनाम के.वी. जानकीरामन (1991) के मामले का हवाला देते हुए कहा गया कि अनुशासनात्मक कार्यवाही आरोप पत्र दाखिल करने की तिथि से शुरू मानी जाती है, न कि पहले की सूचना से। चूंकि आरोप पत्र विस्तारित अवधि पूरी होने की तिथि के बाद दायर किया गया। इसलिए अदालत ने अनुशासनात्मक कार्यवाही को कानून के तहत गैर-कानूनी माना। सारतः, अदालत ने कहा कि अनुशासनात्मक कार्यवाही को वैध बनाने के लिए SBI को विस्तारित अवधि की समाप्ति से पहले यानी सेवा अवधि के भीतर अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करनी चाहिए थी। अदालत ने कहा कि रिटायरमेंट के बाद या विस्तारित अवधि की समाप्ति के बाद शुरू की गई कार्यवाही को जारी नहीं रखा जा सकता।

न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि किसी कर्मचारी के विरुद्ध उसकी रिटायरमेंट से पहले कार्यवाही शुरू की जाती है तो उसे सेवा में बने रहने वाला माना जाता है, जिससे कार्यवाही को रिटायरमेंट के बाद आगे बढ़ाया जा सकता है और समाप्त किया जा सकता है। न्यायालय ने कहा, "यदि किसी कर्मचारी के विरुद्ध सेवा से रिटायर होने से पहले कार्यवाही शुरू की जाती है तो उसे उसकी रिटायरमेंट के बाद भी जारी रखा जा सकता है और समाप्त किया जा सकता है। अनुशासनात्मक कार्यवाही के समापन के उद्देश्य से कर्मचारी को सेवा में बने रहने वाला माना जाता है, लेकिन किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं।"

अपील खारिज की गई तथा बैंक को प्रतिवादी कर्मचारी के लंबित बकाया को जारी करने का निर्देश दिया गया। न्यायालय ने कहा, "ऐसी स्थिति होने के कारण हमें अपील में कोई योग्यता नहीं दिखती। तदनुसार, अपील खारिज की जाती है। अपीलकर्ताओं को प्रतिवादी के सभी सेवा बकाया को शीघ्रता से तथा किसी भी स्थिति में आज से छह सप्ताह के भीतर जारी करने का निर्देश दिया जाता है।" 

केस टाइटल: भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बनाम नवीन कुमार सिन्हा, सिविल अपील नंबर 1279/2024

https://hindi.livelaw.in/supreme-court/no-disciplinary-proceedings-can-be-initiated-after-employee-retires-or-after-extended-period-of-service-supreme-court-275720

राजस्व एंट्रीस टाइटल प्रदान नहीं करती, लेकिन कब्जे के साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य: सुप्रीम कोर्ट

 राजस्व एंट्रीस टाइटल प्रदान नहीं करती, लेकिन कब्जे के साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में कहा कि हालांकि राजस्व एंट्रीस टाइटल प्रदान नहीं करती हैं, लेकिन वे कब्जे के सबूत के रूप में स्वीकार्य हैं। हलफनामे में कहा गया है कि राजस्व रिकॉर्ड सरकारी अधिकारियों द्वारा नियमित कर्तव्यों के दौरान रखे जाने वाले सार्वजनिक दस्तावेज होते हैं और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 35 के तहत शुद्धता का अनुमान लगाते हैं। हालांकि यह सच है कि राजस्व एंट्रीस स्वयं टाइटल प्रदान नहीं करती हैं, वे कब्जे के सबूत के रूप में स्वीकार्य हैं और अन्य सबूतों द्वारा पुष्टि किए जाने पर स्वामित्व के दावे का समर्थन कर सकते हैं।

न्यायालय ने यह भी दोहराया कि राज्य निजी नागरिकों की संपत्ति पर प्रतिकूल कब्जे का दावा नहीं कर सकता है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की खंडपीठ ने कहा, "राज्य को प्रतिकूल कब्जे के माध्यम से निजी संपत्ति को जब्त करने की अनुमति देना नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों को कमजोर करेगा और सरकार में जनता के विश्वास को खत्म करेगा।

यह टिप्पणी हरियाणा राज्य द्वारा दायर एक अपील को खारिज करते हुए एक निर्णय में की गई थी, जिसमें निजी व्यक्तियों की संपत्ति के खिलाफ प्रतिकूल कब्जे का दावा किया गया था।

निजी पार्टियों ने राष्ट्रीय राजमार्ग 10 से सटे 18 बिस्वास पुख्ता की जमीन के संबंध में 1981 में एक दीवानी मुकदमा दायर किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि हरियाणा लोक निर्माण विभाग ने अनधिकृत रूप से इस पर कब्जा कर लिया था। राज्य ने यह दावा करते हुए मुकदमे का विरोध किया कि वे 1879-80 से सूट भूमि के निरंतर और निर्बाध कब्जे में थे और प्रतिकूल कब्जे के माध्यम से शीर्षक को पूरा किया था।
ट्रायल कोर्ट ने वादी के पक्ष में मुकदमा डिक्री दी। हालांकि, प्रथम अपीलीय अदालत ने डिक्री को उलट दिया और मुकदमा खारिज कर दिया। दूसरी अपील में, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने डिक्री को बहाल कर दिया, जिसके खिलाफ राज्य ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रतिकूल कब्जे का दावा करके, राज्य ने निहित रूप से वादी के टाइटल को स्वीकार कर लिया था। राजस्व रिकॉर्ड एंट्रीस, सेल डीड और नामांतरण एंट्रीस ने भी वादी के टाइटल को स्थापित किया। प्रतिकूल कब्जे के दावे को खारिज करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "यह एक मौलिक सिद्धांत है कि राज्य अपने ही नागरिकों की संपत्ति पर प्रतिकूल कब्जे का दावा नहीं कर सकता है।विद्या देवी बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य (2020) 2 SCC 569 में फैसले का संदर्भ दिया गया था।
न्यायालय ने यह भी माना कि अपीलकर्ताओं द्वारा जिन कृत्यों पर भरोसा किया गया है - जैसे कि बिटुमेन ड्रम लगाना, अस्थायी संरचनाओं को खड़ा करना और 1980 में एक चारदीवारी का निर्माण करना - प्रतिकूल कब्जे का गठन नहीं करते हैं। कोर्ट ने कहा "प्रतिकूल कब्जे के लिए कब्जे की आवश्यकता होती है जो निरंतर, खुले, शांतिपूर्ण और वैधानिक अवधि के लिए सच्चे मालिक के लिए शत्रुतापूर्ण हो। इस मामले में, अपीलकर्ताओं के कब्जे में शत्रुता और अपेक्षित अवधि का तत्व नहीं है,"

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तलाक की कार्यवाही के दौरान पत्नी को वैवाहिक घर में मिलने वाली सुविधाओं का लाभ उठाने का अधिकार : सुप्रीम कोर्ट

तलाक की कार्यवाही के दौरान पत्नी को वैवाहिक घर में मिलने वाली सुविधाओं का लाभ उठाने का अधिकार : सुप्रीम कोर्ट

तलाक की कार्यवाही के दौरान पत्नी को 1.75 लाख रुपये मासिक अंतरिम भरण-पोषण देने का आदेश देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तलाक की कार्यवाही के दौरान पत्नी को उसी तरह के जीवन स्तर का लाभ उठाने का अधिकार है, जैसा कि वह विवाह के दौरान प्राप्त करती थी।

कोर्ट ने कहा, "अपीलकर्ता (पत्नी) अपने वैवाहिक घर में निश्चित जीवन स्तर की आदी थी। इसलिए तलाक की याचिका के लंबित रहने के दौरान भी उसे वैवाहिक घर में मिलने वाली सुविधाओं का लाभ उठाने का अधिकार है।"

जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की खंडपीठ ने यह भी कहा कि पत्नी काम नहीं कर रही थी, क्योंकि उसने विवाह के बाद अपनी नौकरी छोड़ दी थी। इसने पति को 1.75 लाख रुपये देने के फैमिली कोर्ट के आदेश को बहाल कर दिया। तलाक की कार्यवाही के दौरान पत्नी को 1,75,000/- (एक लाख पचहत्तर हजार रुपये) मासिक भरण-पोषण देने का आदेश दिया गया।

अपीलकर्ता/पत्नी और प्रतिवादी/पति ने 15 सितंबर, 2008 को ईसाई रीति-रिवाजों के अनुसार विवाह किया। पति का पिछली शादी से एक बेटा था, और वर्तमान विवाह से कोई संतान नहीं थी।

पति ने असंगति और क्रूरता का हवाला देते हुए 2019 में तलाक के लिए अर्जी दी। तलाक की कार्यवाही के दौरान, अपीलकर्ता/पत्नी ने ₹2,50,000 प्रति माह का अंतरिम भरण-पोषण मांगा। उसने दावा किया कि पति की चिकित्सा पद्धति, संपत्ति के किराये और व्यावसायिक उपक्रमों से काफी आय होती है।

फैमिली कोर्ट ने प्रतिवादी (पति) को तलाक की कार्यवाही के दौरान पत्नी को 1,75,000/- रुपये का भरण-पोषण देने का आदेश दिया। हालांकि, हाईकोर्ट ने भरण-पोषण की राशि घटाकर 80,000/- रुपये कर दी।

हाईकोर्ट का निर्णय खारिज करते हुए न्यायालय ने कहा कि हाईकोर्ट ने पति की आय और संपत्ति के बारे में साक्ष्य पर पूरी तरह से विचार नहीं किया।

अदालत ने कहा, “हमें लगता है कि हाईकोर्ट ने भरण-पोषण की राशि को घटाकर 80,000/- (केवल अस्सी हजार रुपये) प्रति माह करने में गलती की। हाईकोर्ट ने प्रतिवादी की आय के केवल दो स्रोतों पर विचार किया। सबसे पहले 1,25,000/- (केवल एक लाख पच्चीस हजार रुपये) की राशि जो वह अस्पताल में हृदय रोग विशेषज्ञ के रूप में काम करके कमाता है। दूसरा, वह और उसकी माँ संपत्ति से किराए की राशि प्राप्त करते हैं, जिसमें से हाईकोर्ट ने कहा कि उसे केवल आधी राशि ही मिलती है। हालांकि, हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के निष्कर्षों पर विचार नहीं किया, जिसमें कहा गया कि प्रतिवादी के पास कई मूल्यवान संपत्तियां हैं। तथ्य यह है कि वह अपने पिता का एकमात्र कानूनी उत्तराधिकारी है। फैमिली कोर्ट ने पाया कि प्रतिवादी अपनी माँ के स्वामित्व वाली संपत्तियों से सभी आय अर्जित कर रहा है। हाईकोर्ट ने प्रतिवादी के स्वामित्व वाली संपत्तियों की संख्या के पहलू पर विचार नहीं किया और एक संपत्ति से किराये की आय को देखा।”

अदालत ने तलाक की प्रक्रिया के दौरान पत्नी के अपने वैवाहिक जीवन स्तर को बनाए रखने के अधिकार पर जोर दिया। दूसरे शब्दों में, भरण-पोषण अवार्ड में आश्रित पति या पत्नी की अभ्यस्त जीवनशैली और कमाने वाले पति या पत्नी की वित्तीय क्षमता को प्रतिबिंबित करना चाहिए।

अदालत ने आदेश दिया, "परिणामस्वरूप, हम अपीलकर्ता पत्नी की अपील को स्वीकार करते हैं। मद्रास हाईकोर्ट के दिनांक 01.12.2022 का आदेश रद्द करते हैं और फैमिली का आदेश बहाल करते हैं। प्रतिवादी पति को फैमिली कोर्ट के दिनांक 14.06.2022 के आदेश के अनुसार अंतरिम भरण-पोषण के रूप में प्रति माह 1,75,000/- रुपये (केवल एक लाख और पचहत्तर हजार रुपये) की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है।” 

केस टाइटल: डॉ. राजीव वर्गीस बनाम रोज चक्रमणकिल फ्रांसिस, सी.ए. नं. 012546 / 2024

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प्रतिकूल कब्जा 12 वर्ष में कब्जा धारी संपत्ति का मालिक हो जाएगा- सुप्रीम कोर्ट

 

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, 12 साल से जिसका अवैध कब्जा, जमीन उसकी

अगर आपकी प्रॉपर्टी पर किसी ने अवैध कब्जा कर रखा है, तो 12 साल के भीतर कार्रवाई न करने पर आप हमेशा के लिए उसका हक खो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस अहम फैसले में जानें क्यों जरूरी है समय पर कदम उठाना और कैसे कब्जाधारी को मिल सकता है कानूनी अधिकार।

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है, जिससे प्रॉपर्टी विवाद के मामलों में गहरी जानकारी सामने आई है। कोर्ट ने कहा है कि यदि किसी अचल संपत्ति पर कोई अवैध कब्जा जमा लेता है और संपत्ति के वास्तविक मालिक ने 12 वर्षों तक इसे चुनौती नहीं दी, तो वह संपत्ति अवैध कब्जाधारी के पक्ष में चली जाएगी। इस फैसले ने प्रॉपर्टी कानून के तहत सीमाओं को और स्पष्ट किया है।

12 वर्षों में उठाना होगा कदम, वरना कानूनी अधिकार खो सकते हैं

सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, यदि असली मालिक 12 वर्षों के भीतर अपनी संपत्ति को वापस पाने के लिए कार्रवाई नहीं करता, तो उसकी कानूनी अधिकारिता समाप्त हो जाएगी। कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि यह नियम केवल निजी अचल संपत्ति पर लागू होता है, जबकि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को किसी भी परिस्थिति में मान्यता नहीं दी जा सकती।

कानून का दायरा, निजी और सरकारी संपत्ति में अंतर

इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल निजी संपत्तियों पर इस प्रावधान का असर पड़ेगा। सरकारी संपत्तियों पर कब्जा किसी भी परिस्थिति में वैध नहीं माना जाएगा, और उस पर अवैध कब्जे को कभी कानूनी मान्यता नहीं दी जा सकती। यह सरकारी संपत्ति की सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण पहलू है, ताकि सरकारी भूमि का अवैध उपयोग न हो।

क्यों जरूरी है समय पर कदम उठाना?

यह फैसला निजी संपत्ति के मामलों में समयसीमा के महत्व को स्पष्ट करता है। यदि कोई संपत्ति पर 12 वर्षों तक अपना हक जताने में विफल रहता है, तो वह कानूनी अधिकार खो सकता है। लिमिटेशन एक्ट 1963 के तहत यह समय सीमा निर्धारित की गई है, जो एक तरह से संपत्ति के वास्तविक मालिक के लिए चेतावनी है कि समय पर कार्रवाई करना अनिवार्य है।

1. निजी संपत्ति का दावा
   अगर किसी ने आपकी संपत्ति पर अवैध कब्जा कर रखा है, तो 12 वर्षों के भीतर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। यदि इस समयसीमा के भीतर कोई कदम नहीं उठाया गया, तो कब्जाधारी को कानूनी मान्यता मिल सकती है।
2. सरकारी संपत्ति पर अवैध कब्जे का कानून
   हालांकि, यह प्रावधान सरकारी संपत्तियों पर लागू नहीं होता। किसी भी परिस्थिति में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा मान्य नहीं होगा, और उस पर कब्जाधारी को कानूनी हक नहीं मिल सकता।

फैसले के कानूनी पहलू: कैसे मिल सकता है अवैध कब्जाधारी को अधिकार?

सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच, जिसमें जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस ए. अब्दुल नजीर और जस्टिस एम.आर. शाह शामिल थे, ने लिमिटेशन एक्ट 1963 के प्रावधानों की व्याख्या करते हुए स्पष्ट किया कि यदि कोई व्यक्ति 12 साल तक किसी संपत्ति पर अवैध कब्जा बनाए रखता है, तो वह कानूनी रूप से उस संपत्ति का मालिक बन सकता है।

1. अधिकार (राइट), मालिकाना हक (टाइटल), और हिस्सा (इंट्रेस्ट)
   यदि कोई व्यक्ति 12 साल तक एक संपत्ति पर कब्जा जमाए रखता है, तो वह कानूनी रूप से उसका मालिक बन सकता है। इसका मतलब है कि अगर वास्तविक मालिक उस पर पुनः कब्जा करने का प्रयास करता है, तो अवैध कब्जाधारी को कानूनी संरक्षण मिलेगा।
2. प्रतिवादी का सुरक्षा कवच
   इस मामले में, अवैध कब्जाधारी के लिए यह कानून एक सुरक्षा कवच का कार्य करेगा। यदि उस पर जबरदस्ती कब्जा हटाने का प्रयास किया जाता है, तो वह कानूनी प्रक्रिया के तहत अपनी सुरक्षा के लिए अदालत में जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का महत्व

इस फैसले ने यह साफ कर दिया है कि निजी संपत्तियों के मामलों में विलंबित दावे का कोई स्थान नहीं है। लिमिटेशन एक्ट के तहत 12 वर्षों के भीतर मालिक को अपनी संपत्ति वापस पाने के लिए कानूनी कदम उठाना होगा। यदि ऐसा नहीं होता है, तो कब्जाधारी कानूनी रूप से संपत्ति का मालिक बन सकता है।

फैसले के आधार पर यह सावधानियाँ बरतें

1. समयसीमा के भीतर कार्रवाई करें
   यदि किसी ने आपकी संपत्ति पर कब्जा कर रखा है, तो समय पर कदम उठाएं ताकि भविष्य में किसी विवाद से बचा जा सके।
2. लिमिटेशन एक्ट की जानकारी रखें
   यह एक्ट बताता है कि निजी संपत्ति के मामलों में 12 साल की समयसीमा है, जबकि सरकारी संपत्ति के मामलों में यह समयसीमा 30 साल है। यह मियाद कब्जे के दिन से शुरू होती है।
3. कानूनी सहायता प्राप्त करें
   अगर आपके सामने ऐसा मामला है, तो तुरंत कानूनी सहायता प्राप्त करें।

पूछे जानें वाले प्रश्न

1. क्या 12 वर्षों के बाद अवैध कब्जाधारी संपत्ति का मालिक बन सकता है?
हां, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार, 12 वर्षों के बाद यदि वास्तविक मालिक ने कोई कदम नहीं उठाया, तो कब्जाधारी कानूनी तौर पर संपत्ति का मालिक बन सकता है।

फैसले के आधार पर यह सावधानियाँ बरतें

1. समयसीमा के भीतर कार्रवाई करें
   यदि किसी ने आपकी संपत्ति पर कब्जा कर रखा है, तो समय पर कदम उठाएं ताकि भविष्य में किसी विवाद से बचा जा सके।
2. लिमिटेशन एक्ट की जानकारी रखें
   यह एक्ट बताता है कि निजी संपत्ति के मामलों में 12 साल की समयसीमा है, जबकि सरकारी संपत्ति के मामलों में यह समयसीमा 30 साल है। यह मियाद कब्जे के दिन से शुरू होती है।
3. कानूनी सहायता प्राप्त करें
   अगर आपके सामने ऐसा मामला है, तो तुरंत कानूनी सहायता प्राप्त करें।

पूछे जानें वाले प्रश्न

1. क्या 12 वर्षों के बाद अवैध कब्जाधारी संपत्ति का मालिक बन सकता है?
हां, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार, 12 वर्षों के बाद यदि वास्तविक मालिक ने कोई कदम नहीं उठाया, तो कब्जाधारी कानूनी तौर पर संपत्ति का मालिक बन सकता है।

2. क्या सरकारी जमीन पर भी यह नियम लागू होता है?
नहीं, सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को किसी भी समय वैध नहीं माना जाएगा।

3. 12 वर्ष की सीमा कैसे लागू होती है?
लिमिटेशन एक्ट 1963 के अनुसार, 12 वर्षों की अवधि कब्जा होने के दिन से शुरू होती है।

4. इस फैसले का मालिक पर क्या प्रभाव पड़ता है?
यदि वास्तविक मालिक ने समय पर कदम नहीं उठाया, तो वह अपनी संपत्ति का कानूनी अधिकार खो सकता है।

सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला यह सुनिश्चित करता है कि संपत्ति का असली मालिक समय पर कानूनी कार्रवाई करें। लिमिटेशन एक्ट 1963 के तहत तय की गई समयसीमा में कदम उठाना न केवल संपत्ति की सुरक्षा के लिए आवश्यक है, बल्कि कानूनी अधिकार को बचाने के लिए भी अनिवार्य है।