सजा की अवधि या मूल अपराध की गंभीरता, समय से पहले रिहाई से इनकार करने का एकमात्र आधार नहीं हो सकती : सुप्रीम कोर्ट

 

*सजा की अवधि या मूल अपराध की गंभीरता, समय से पहले रिहाई से इनकार करने का एकमात्र आधार नहीं हो सकती : सुप्रीम कोर्ट  Oct 2020*

       सजा की अवधि या मूल अपराध की गंभीरता, समय से पहले रिहाई से इनकार करने का एकमात्र आधार नहीं हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट ने दो दोषियों की प्रोबेशन यानी परिवीक्षा पर रिहाई का निर्देश देते हुए टिप्पणी की। न्यायमूर्ति एनवी रमना की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि रिहाई पर अपराध करने की पूर्वधारणा के बारे में कोई भी आकलन जेल में रहते हुए कैदियों के आचरण के साथ-साथ पृष्ठभूमि पर आधारित होना चाहिए, न कि केवल उनकी उम्र या पीड़ितों और गवाहों की आशंकाओं पर। 

       विकी और सतीश फिरौती के लिए अपहरण के जुर्म में उम्रकैद की सजा काट रहे हैं। समय से पहले रिहाई के लिए सतीश की याचिका को निम्नलिखित आधारों पर खारिज कर दिया गया- पहला, अपराध जघन्य है, दूसरा, याचिकाकर्ता मुश्किल से 53-54 वर्ष का है और अपराध को दोहरा सकता है, तीसरा, मुखबिर को उसकी रिहाई के खिलाफ गंभीर आशंका है, और चौथा, सरकारी अधिकारी ने समाज पर इसके प्रत्यक्ष प्रतिकूल प्रभाव को देखते हुए उसकी रिहाई पर प्रतिकूल टिप्पणी की है। इसी प्रकार, विकी के लिए, 43 वर्ष की आयु, स्वस्थ शारीरिक स्थिति, मुखबिर की आशंका और अपराध की प्रकृति को आधार बनाया गया। 

समय से पहले रिहाई के लिए याचिका खारिज करने के इन आधारों को ध्यान में रखते हुए, जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हृषिकेश रॉय की पीठ ने कहा कि यूपी प्रोबेशन एक्ट, 1938 में कैदियों की रिहाई की धारा 2 के तहत तीनों का मूल्यांकन *(i) पिछला इतिहास (ii) कैद के दौरान आचरण और (iii) अपराध से दूरी की संभावना* पर पूरी तरह से किया जाना चाहिए। यह कहा: "यह प्राप्त किया जाएगा कि सजा की अवधि या मूल अपराध की गंभीरता समय पूर्व रिहाई से इंकार करने का एकमात्र आधार नहीं हो सकती है। रिहाई पर अपराध करने के किसी भी तरह का आकलन, पूर्व इतिहास और जेल में रहते हुए कैदी के आचरण पर आधारित होना चाहिए, और न केवल उसकी उम्र या पीड़ितों और गवाहों की आशंका पर।" 

राज्य के खुद के हलफनामे के अनुसार, दोनों याचिकाकर्ताओं का आचरण संतोषजनक से अधिक रहा है। उनके पास कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, और उन्होंने लगभग 16 साल जेल ( छूट समेत 22 साल तक की सजा) की काट ली है। हालांकि, लगभग 54 और 43 साल के होने के बावजूद, उनके पास अभी भी जीवन के पर्याप्त वर्ष शेष हैं, लेकिन यह साबित नहीं करता है कि वे अपराध करने के लिए प्रवृत्ति बनाए रखे हुए हैं। "उत्तरवादी राज्य की बार-बार उम्र पर निर्भरता से कुछ भी नहीं होता, बल्कि ये समय से पहले रिहाई के लिए सभी वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करने वाले याचिकाकर्ताओं को छूट और परिवीक्षा के उद्देश्य को पराजित करता है।" 

पीठ ने शोर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और मुन्ना बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में हाल के निर्णयों का उल्लेख किया। जेल में उनके आचरण पर ध्यान देते हुए, पीठ ने कहा कि यह बहुत कम संभावना है कि वे कोई भी ऐसा काम करेंगे जो उनके पारिवारिक सपनों को चकनाचूर कर सकता है या शर्मिंदा कर सकता है। यह कहा: "वर्तमान मामले में, यह देखते हुए कि याचिकाकर्ताओं ने लगभग दो दशकों तक कैद में कैसे सेवा की है और इस तरह से अपने कार्यों का परिणाम भुगतना पड़ा है; याचिकाकर्ताओं को उनके निरंतर अच्छे आचरण के अधीन सशर्त समय पूर्व रिहाई प्रदान करके व्यक्तिगत और सामाजिक कल्याण के बीच संतुलन बनाया जा सकता है। यह दोनों सुनिश्चित करेंगे कि याचिकाकर्ताओं की स्वतंत्रता पर अंकुश न लगे और न ही समाज के लिए कोई खतरा बढ़े। यह कहने के लिए पर्याप्त है कि यह आदेश अपरिवर्तनीय नहीं है और याचिकाकर्ताओं द्वारा किसी भी भविष्य के कदाचार या उल्लंघन की स्थिति में हमेशा वापस किया जा सकता है।" केवल दंडात्मक दृष्टिकोण और व्यवहार्यता के माध्यम से सभ्य समाज प्राप्त नहीं किया जा सकता है। उनकी रिहाई का निर्देश देते हुए, पीठ ने सुधारवादी सिद्धांत पर जोर देते हुए कहा: "जबकि यह निस्संदेह सच है कि समाज को एक शांतिपूर्ण और भयमुक्त जीवन जीने का अधिकार है, बिना भय के घूमने वाले अपराधियों ने सामान्य शांतिप्रिय नागरिकों के जीवन में कहर ढा दिया है। लेकिन समान रूप से मजबूत सुधारवादी सिद्धांत की नींव है जो यह दावा करती है कि एक सभ्य समाज केवल दंडात्मक दृष्टिकोण और प्रतिशोध के माध्यम से प्राप्त नहीं किया जा सकता है; और इसके बजाय सार्वजनिक सद्भाव, भाईचारे और आपसी स्वीकार्यता को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इस प्रकार, पहली बार अपराधियों को उदारतापूर्वक अपने अतीत पर पछतावा करने और एक उज्ज्वल भविष्य की आशा करने का मौका मिला। भारत का संविधान अनुच्छेद 72 और 161 के माध्यम से, इन सुधारवादी सिद्धांतों को भारत के राष्ट्रपति और राज्य के राज्यपाल को दोषियों की सजा निलंबित करने, छूट देने या रद्द करने की अनुमति देता है। इसके अलावा, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 ("सीआरपीसी ') की धारा 432 इसकी प्रक्रिया जारी करने और पूर्व शर्तों को तय करके ऐसी शक्तियां सुव्यवस्थित करती है। सीआरपीसी की धारा 433 ए के तहत एकमात्र रोक आजीवन कारावास की सजा वाले व्यक्तियों की रिहाई के खिलाफ है जब तक वे कम से कम चौदह साल की वास्तविक सजा काट चुके हों। "

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