राज्य को भूमि अधिग्रहण के मुआवजे का समय पर भुगतान सुनिश्चित करना चाहिए, देरी अनुच्छेद 300ए का उल्लंघन: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश राज्य की आलोचना की कि वह जेएएल (मेसर्स जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड) द्वारा संचालित सीमेंट परियोजना के लिए 2008 में अधिग्रहित भूमि के लिए भूमि मालिकों को दिए गए 3,05,31,095 रुपये के अतिरिक्त मुआवजे का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने में विफल रहा।

जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने कहा कि राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मुआवजा दिया जाए, भले ही इसका मतलब JAL से इसे वसूलना हो, बजाय इसके कि वह भूमि मालिकों को भुगतान के लिए कॉर्पोरेट घरानों के पीछे लगा दे।

न्यायालय ने कहा,

“विषम परिस्थितियों में राज्य सरकार से यह अपेक्षा की जाती थी कि वह अपने खजाने से भूमि मालिकों को मुआवजे के लिए अपेक्षित भुगतान करे। उसके बाद उसे JAL से वसूलना चाहिए था। गरीब भूस्वामियों को शक्तिशाली कॉर्पोरेट घरानों के पीछे भागने के बजाय उसे JAL को आवश्यक भुगतान करने के लिए बाध्य करना चाहिए था।''

न्यायालय ने माना कि जिन भूस्वामियों की संपत्ति राज्य द्वारा अधिग्रहित की गई, उन्हें मुआवजे के भुगतान में देरी संविधान के अनुच्छेद 300ए के तहत संपत्ति के उनके अधिकार का उल्लंघन है।

न्यायालय ने कहा,

''एक कल्याणकारी राज्य के रूप में हिमाचल प्रदेश सरकार को इस मामले में सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करना चाहिए, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि मुआवजे के लिए अपेक्षित राशि का भुगतान जल्द से जल्द किया जाए। राज्य यह तर्क देकर मुआवजे के भुगतान की अपनी संवैधानिक और वैधानिक जिम्मेदारी से नहीं बच सकता कि उसकी भूमिका अपीलकर्ता, JAL और उसके बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के तहत अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू करने तक सीमित थी। हम पाते हैं कि भूमि मालिकों से संबंधित भूमि का स्वामित्व छीनने के बाद उन्हें मुआवजे के भुगतान में देरी अनुच्छेद 300ए की संवैधानिक योजना की भावना और कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के विपरीत है।''

न्यायालय ने कुकरेजा कंस्ट्रक्शन कंपनी एवं अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य में अपने फैसले का हवाला दिया, जिसमें यह माना गया कि एक बार मुआवज़ा निर्धारित हो जाने के बाद इसे भूमि मालिकों से किसी भी प्रतिनिधित्व या अनुरोध की आवश्यकता के बिना तुरंत भुगतान किया जाना चाहिए। किसी भी तरह की देरी संविधान के अनुच्छेद 300 ए का उल्लंघन होगी।

न्यायालय सीमेंट कंपनियों अल्ट्रा-टेक सीमेंट लिमिटेड और जेएएल से जुड़े भूमि अधिग्रहण विवाद पर विचार कर रहा था। यह मुद्दा यह निर्धारित करने के इर्द-गिर्द घूमता है कि सीमेंट परियोजना के लिए सुरक्षा क्षेत्र स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा अधिग्रहित भूमि के लिए पूरक अवार्ड के तहत मुआवज़ा देने के लिए कौन उत्तरदायी था।

हिमाचल प्रदेश राज्य ने 2008 में सोलन जिले की अर्की तहसील में स्थित 56.14 बीघा भूमि का अधिग्रहण शुरू किया, जिससे JAL द्वारा संचालित जेपी हिमाचल सीमेंट परियोजना के चारों ओर एक सुरक्षा क्षेत्र बनाया जा सके।

एक बार अधिग्रहण को अंतिम रूप दिए जाने के बाद, 8 जून, 2018 को अवार्ड जारी किया गया, जिसमें भूमि मालिकों को भुगतान किए जाने वाले मुआवजे का निर्धारण किया गया। JAL ने अवार्ड द्वारा निर्धारित मुआवजे का भुगतान किया और भूमि बाद में JAL को हस्तांतरित कर दी गई।

हालांकि, उस समय भूमि पर खड़ी फसलों, पेड़ों और संरचनाओं के लिए मुआवजे का मूल्यांकन नहीं किया गया और हाईकोर्ट ने भूमि अधिग्रहण कलेक्टर (LAC) को पूरक अवार्ड पारित करने का आदेश दिया। 2 मई, 2022 को जारी इस अवार्ड ने मुआवजे के रूप में 3,05,31,095 रुपये की अतिरिक्त राशि निर्धारित की, जिसे JAL ने भुगतान करने से इनकार किया।

2017 में JAL की सीमेंट परियोजना अल्ट्रा-टेक को हस्तांतरित कर दी गई। इस बात पर विवाद हुआ कि पूरक पुरस्कार के तहत अतिरिक्त मुआवजे की देयता अल्ट्रा-टेक सीमेंट या JAL पर आनी चाहिए।

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अल्ट्रा-टेक को अतिरिक्त मुआवजा देने का निर्देश दिया। उन्हें अपने समझौते के तहत अनुमति मिलने पर JAL से राशि वसूलने की अनुमति दी। इस प्रकार, अल्ट्रा-टेक ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष वर्तमान अपील दायर की।

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का आदेश खारिज करते हुए पाया कि भूमि के लिए मुआवजा देना JAL की जिम्मेदारी है। न्यायालय ने मुआवजा निर्धारित करने और इसे भूमि स्वामियों को हस्तांतरित करने में हो रही देरी पर चिंता व्यक्त की, जो 2008 में अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू होने के बाद से ही इंतजार कर रहे थे।

न्यायालय ने कोलकाता नगर निगम बनाम बिमल कुमार शाह का हवाला दिया, जिसमें न्यायालय ने सात उप-अधिकारों की पहचान की, जो राज्य द्वारा उनकी संपत्ति का अधिग्रहण करने पर भूमि स्वामियों को प्राप्त होते हैं, जिनमें उचित मुआवजे का अधिकार और निर्धारित समय-सीमा के भीतर कुशल प्रक्रिया का अधिकार शामिल है।

न्यायालय ने कहा कि शीघ्र मुआवजा अधिग्रहण प्रक्रिया का अभिन्न अंग है।

न्यायालय ने कहा,

“सार्वजनिक उद्देश्य के लिए भूमि का अधिग्रहण सरकार के प्रख्यात डोमेन की शक्ति के तहत किया जाता है, जो अधिग्रहित की जाने वाली भूमि के स्वामियों की इच्छा के विरुद्ध होता है। जब ऐसी शक्ति का प्रयोग किया जाता है तो यह सरकारी निकाय की ओर से बाध्यकारी कर्तव्य और दायित्व के साथ जुड़ जाता है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि जिन स्वामियों की भूमि अधिग्रहित की जाती है, उन्हें यथाशीघ्र वैधानिक अवार्ड द्वारा घोषित मुआवजा/अवार्ड राशि का भुगतान किया जाए।”

इस मामले में भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 17(4) के तहत तात्कालिक शक्तियों का उपयोग करके भूमि का अधिग्रहण किया गया, जिसने भूमि मालिकों को धारा 5ए के तहत आपत्ति करने का मौका नहीं दिया। न्यायालय ने कहा कि इससे राज्य पर उचित मुआवजा तुरंत प्रदान करके न्याय सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी बढ़ गई।

न्यायालय ने माना कि भूमि का कब्ज़ा हस्तांतरित करने से पहले मुआवज़ा न देना भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013 में उचित मुआवज़ा और पारदर्शिता के अधिकार की धारा 38 और 1894 अधिनियम की धारा 41 का उल्लंघन है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कब्ज़ा हस्तांतरित करने से पहले मुआवज़ा दिया जाए।

“यह खेदजनक है कि हिमाचल प्रदेश राज्य कल्याणकारी राज्य होने के नाते प्रतिवादी नंबर 1-6 को उनकी भूमि पर कब्ज़ा करने से पहले मुआवज़ा का भुगतान सुनिश्चित नहीं कर सका। वास्तव में भूस्वामियों को पूरक अवार्ड पारित करने के लिए एलएसी को निर्देश देने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा, जो अंततः 02.05.2022 को पारित किया गया, यानी 2018 के अवार्ड पारित होने की तारीख से लगभग चार साल की अवधि के बाद।

सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश राज्य और भूमि अधिग्रहण कलेक्टर को भूमि मालिकों को 3,05,31,095 रुपये का अतिरिक्त मुआवजा देने का निर्देश दिया। साथ ही मई 2022 से 9 प्रतिशत ब्याज भी देना होगा और यह राशि JAL से वसूलनी होगी।

केस टाइटल- मेसर्स अल्ट्रा टेक सीमेंट लिमिटेड बनाम मस्त राम और अन्य।