Motor Accident Compensation - न्यूनतम मज़दूरी केवल शैक्षिक योग्यता के आधार पर तय नहीं की जा सकती: सुप्रीम कोर्ट 29 Sept 2025

Motor Accident Compensation - न्यूनतम मज़दूरी केवल शैक्षिक योग्यता के आधार पर तय नहीं की जा सकती: सुप्रीम कोर्ट  29 Sept 2025 

 सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यूनतम मज़दूरी किसी व्यक्ति की शैक्षिक योग्यता के आधार पर उसके द्वारा किए जा रहे कार्य की प्रकृति के संदर्भ के बिना निर्धारित नहीं की जा सकती।अदालत मोटर दुर्घटना मुआवज़े के मामले पर निर्णय दे रहा था, जहां आय की मात्रा पर विवाद था। यह मामला एक 20 वर्षीय बी.कॉम फाइनल इयर स्टूडेंट से संबंधित था, जिसने भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान में भी दाखिला लिया था। हालांकि, 2001 में एक मोटर दुर्घटना के बाद वह लकवाग्रस्त हो गया और अपनी मृत्यु तक दो दशकों तक बिस्तर पर पड़ा रहा। ट्रिब्यूनल और दिल्ली हाईकोर्ट ने मुआवज़ा देने के उद्देश्य से श्रमिकों के लिए अधिसूचित न्यूनतम मज़दूरी, यानी 3,352 रुपये प्रति माह, लागू करके उसकी आय की गणना की थी। हाईकोर्ट ने तर्क दिया कि हालांकि पीड़ित की शैक्षणिक संभावनाएं थीं, लेकिन उसने अभी तक चार्टर्ड एकाउंटेंट की योग्यता हासिल नहीं की थी। इसलिए उस स्तर पर आय तय नहीं की जा सकती। 

इस दृष्टिकोण से असहमत होते हुए जस्टिस के. विनोद चंद्रन और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की खंडपीठ ने कहा कि न्यूनतम मजदूरी अनुसूची केवल शैक्षणिक योग्यता के आधार पर लागू नहीं की जा सकती। अदालत ने कहा, "हम इस बात से सहमत नहीं हैं कि न्यूनतम मजदूरी केवल शैक्षणिक योग्यता के आधार पर निर्धारित की जाएगी, बिना कार्य की प्रकृति के संदर्भ के।" साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि इन परिस्थितियों में कुशल श्रमिक की मजदूरी अपनाना भी उचित नहीं है। यह ध्यान में रखते हुए कि पीड़ित ग्रेजुएट होने पर एकाउंटेंट के रूप में नियोजित हो सकता था, अदालत ने प्रणय सेठी के अनुसार, भविष्य की संभावनाओं के लिए 40% अतिरिक्त के साथ, 2001 में 5,000 रुपये मासिक आय निर्धारित की। 

 इस आधार पर अदालत ने मुआवजे की राशि बढ़ाकर 40.34 लाख रुपये की। साथ ही बीमाकर्ता को पीड़ित के माता-पिता द्वारा उसके जीवनकाल में किए गए सत्यापित मेडिकल व्यय के लिए 20 लाख रुपये अतिरिक्त भुगतान करने का निर्देश दिया। यह निर्णय इस बात की पुष्टि करता है कि आय के नुकसान का आकलन करते समय अदालतों को न्यूनतम मजदूरी के कठोर वर्गीकरण से परे देखना चाहिए और पीड़ितों की वास्तविक रोजगार संभावनाओं को ध्यान में रखना चाहिए। 

Case : Sharad Singh v HD Narang

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पुनर्विचार याचिका खारिज करने वाले आदेश को चुनौती नहीं दी जा सकती, केवल मूल डिक्री/आदेश ही अपील योग्य: सुप्रीम कोर्ट 24 Sept 2025

पुनर्विचार याचिका खारिज करने वाले आदेश को चुनौती नहीं दी जा सकती, केवल मूल डिक्री/आदेश ही अपील योग्य: सुप्रीम कोर्ट  24 Sept 2025 

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (23 सितंबर) को फैसला सुनाया कि पुनर्विचार याचिका खारिज करने वाले आदेश को स्वतंत्र रूप से चुनौती नहीं दी जा सकती, क्योंकि यह केवल मूल आदेश या डिक्री की पुष्टि करता है। इसलिए पीड़ित पक्ष को मूल आदेश या डिक्री को ही चुनौती देनी चाहिए, न कि पुनर्विचार याचिका खारिज करने वाले आदेश को। कोर्ट ने कहा कि जब पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी जाती है तो मूल डिक्री का बर्खास्तगी आदेश के साथ विलय नहीं होता है। 

कोर्ट ने स्पष्ट किया: “जब भी किसी डिक्री या आदेश से व्यथित कोई पक्ष धारा 114 के साथ पठित आदेश XLVII, CPC में निर्दिष्ट मापदंडों के आधार पर उस पर पुनर्विचार की मांग करता है और आवेदन अंततः विफल हो जाता है तो पुनर्विचाराधीन डिक्री या आदेश में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यह अक्षुण्ण रहता है। ऐसी स्थिति में पुनर्विचार के अस्वीकृति आदेश में पुनर्विचाराधीन डिक्री या आदेश का विलय नहीं होता है, क्योंकि ऐसी अस्वीकृति डिक्री या आदेश में कोई परिवर्तन या संशोधन नहीं लाती है; बल्कि, इसके परिणामस्वरूप डिक्री या आदेश की पुष्टि होती है। चूंकि किसी विलय का कोई प्रश्न ही नहीं है, इसलिए पुनर्विचार याचिका की अस्वीकृति से व्यथित पक्ष को, जैसा भी मामला हो, डिक्री या आदेश को चुनौती देनी होगी, न कि पुनर्विचार याचिका की अस्वीकृति के आदेश को।” 

अदालत ने आगे कहा, "इसके विपरीत यदि पुनर्विचार याचिका स्वीकार कर ली जाती है और वाद या कार्यवाही पुनर्विचार के लिए रखी जाती है तो नियम 7(1) पीड़ित पक्ष को पुनर्विचार की अनुमति देने वाले आदेश पर तुरंत आपत्ति करने या वाद में अंतिम रूप से पारित या दिए गए आदेश या डिक्री के विरुद्ध अपील करने की अनुमति देता है, अर्थात विवादित मामले की पुनर्विचार के बाद।" जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने उस मामले की सुनवाई की, जिसमें दो विशेष अनुमति याचिकाएं दायर की गई थीं, एक हाईकोर्ट के आदेश की पुनर्विचार याचिका की अस्वीकृति के विरुद्ध और दूसरी हाईकोर्ट के मूल आदेश के विरुद्ध। 

 जस्टिस दत्ता द्वारा लिखित निर्णय में दोनों विशेष अनुमति याचिकाओं को यह कहते हुए खारिज किया गया कि स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि इसमें केवल पुनर्विचार याचिका की अस्वीकृति को चुनौती दी गई। दूसरी पर रोक लगा दी गई, क्योंकि इसे पुनः दाखिल करने की अनुमति प्राप्त किए बिना पिछली विशेष अनुमति याचिका को बिना शर्त वापस लेने के बाद पुनः दाखिल किया गया।

 Cause Title: SATHEESH V.K. VERSUS THE FEDERAL BANK LTD.

https://hindi.livelaw.in/supreme-court/order-rejecting-review-cannot-be-challenged-only-original-decreeorder-appealable-supreme-court-304972

यदि उसी आदेश के विरुद्ध पहली विशेष अनुमति याचिका बिना शर्त वापस ले ली गई हो तो दूसरी विशेष अनुमति याचिका सुनवाई योग्य नहीं होगी: सुप्रीम कोर्ट 23 Sept 2025

यदि उसी आदेश के विरुद्ध पहली विशेष अनुमति याचिका बिना शर्त वापस ले ली गई हो तो दूसरी विशेष अनुमति याचिका सुनवाई योग्य नहीं होगी: सुप्रीम कोर्ट  23 Sept 2025

 सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (23 सितंबर) को कहा कि एक बार विशेष अनुमति याचिका (SLP) बिना शर्त वापस ले ली गई हो तो उसी आदेश को चुनौती देने वाली दूसरी विशेष अनुमति याचिका सुनवाई योग्य नहीं होगी। अदालत ने आगे स्पष्ट किया कि यदि आक्षेपित आदेश के विरुद्ध पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी जाती है तो उसके बाद न तो पुनर्विचार याचिका की बर्खास्तगी को और न ही मूल आदेश को चुनौती दी जा सकती है। अदालत ने कहा, “किसी पक्षकार के कहने पर दूसरी विशेष अनुमति याचिका सुनवाई योग्य नहीं होगी, जो पहले की विशेष अनुमति याचिका में दी गई चुनौती पर आगे नहीं बढ़ना चाहता और नई विशेष अनुमति याचिका दायर करने की अनुमति प्राप्त किए बिना ऐसी याचिका वापस ले लेता है; यदि ऐसा पक्षकार उस अदालत के समक्ष पुनर्विचार याचिका दायर करता है, जिसके आदेश से विशेष अनुमति याचिका शुरू में दायर की गई। पुनर्विचार याचिका विफल हो जाती है तो वह न तो पुनर्विचार याचिका को खारिज करने वाले आदेश को और न ही उस आदेश को चुनौती दे सकता है, जिसके पुनर्विचार की मांग की गई।” जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने केरल हाईकोर्ट से उत्पन्न मामले की सुनवाई की, जिसने अपीलकर्ता सतीश को किश्तों में ऋण की बकाया राशि चुकाने का निर्देश दिया था। इसे चुनौती देते हुए उन्होंने 2024 में SLP के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हालांकि, 28 नवंबर, 2024 को जब न्यायालय ने गुण-दोष पर संदेह व्यक्त किया तो वकील ने बिना किसी शर्त के नए सिरे से याचिका दायर करने की स्वतंत्रता मांगे बिना याचिका वापस ले ली। इसके बाद अपीलकर्ता ने हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की, जिसे खारिज कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने दो नई विशेष अनुमति याचिकाएं दायर कीं, अर्थात् एक मूल हाईकोर्ट के आदेश के विरुद्ध और दूसरी पुनर्विचार याचिका खारिज करने वाले आदेश के विरुद्ध। ये विशेष अनुमति याचिकाएं वर्तमान अपीलों में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आईं। सीपीसी के आदेश XXIII नियम 1 का संदर्भ लेते हुए जस्टिस दत्ता द्वारा लिखित निर्णय में कहा गया कि एक बार जब कोई वादी बिना किसी स्वतंत्रता के याचिका वापस ले लेता है तो उसे उसी वाद-कारण पर नई याचिका दायर करने से रोक दिया जाता है। अदालत ने उपाध्याय एंड कंपनी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1999) मामले पर भरोसा किया, जिसमें इस सीपीसी सिद्धांत को SLP पर भी स्पष्ट रूप से लागू किया गया। अदालत ने कहा कि जो पक्षकार नई SLP दायर करने की स्वतंत्रता प्राप्त किए बिना SLP वापस ले लेता है, वह बाद में उसी आदेश को नई SLP के माध्यम से फिर से चुनौती नहीं दे सकता। अदालत ने कहा, "उपाध्याय एंड कंपनी (सुप्रा), जो समय की दृष्टि से कुन्हायम्मद (सुप्रा) से पहले आता है, अभी भी इस क्षेत्र में कानून का पालन करता है। स्पष्ट रूप से यह घोषित करता है कि सीपीसी के आदेश XXIII नियम 1 से निकलने वाला सिद्धांत इस अदालत के समक्ष प्रस्तुत विशेष अनुमति याचिकाओं पर भी लागू होता है।" अदालत ने इस सिद्धांत पर जोर दिया कि मुकदमेबाजी का अंत जनहित में है। ऐसी परिस्थितियों में दूसरी SLP पर विचार करना इस सिद्धांत का उल्लंघन होगा और अदालत के अपने पूर्व आदेश, जो वापसी पर अंतिम हो गया, उसके विरुद्ध अपील करने के समान होगा। अदालत ने कहा, "हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि वर्तमान प्रकृति के किसी मामले में SLP पर विचार करना लोक नीति के विरुद्ध होगा और यहां तक कि इस अदालत के पूर्व आदेश, जो अंतिम हो चुका है, उसके विरुद्ध अपील करने के समान भी हो सकता है। जनहित में यह सर्वमान्य है कि मुकदमेबाजी का अंत हो।" यह कथन चारों ओर लागू होगा, जब यह पाया जाता है कि किसी आदेश को चुनौती देने वाली कार्यवाही SLP वापस लेने के कारण आगे नहीं बढ़ाई गई और वादी कुछ समय बाद उसी आदेश को चुनौती देने के लिए उसी अदालत में वापस आ गया, जिस पर पहले चुनौती दी गई थी और उस चुनौती पर आगे कार्रवाई नहीं की गई। यह एक ऐसा कदम है, जिसे न तो सिद्धांत रूप में और न ही सिद्धांत रूप में उचित ठहराया जा सकता है।" अदालत ने आगे कहा कि पुनर्विचार याचिका की बर्खास्तगी के विरुद्ध आदेश XLVII नियम 7 CPC के आलोक में अपील सुनवाई योग्य नहीं है, जो पुनर्विचार को खारिज

करने वाले आदेश के विरुद्ध अपील पर रोक लगाता है। अदालत ने स्पष्ट किया कि ऐसी बर्खास्तगी मूल आदेश को नहीं बदलती, बल्कि केवल उसकी पुष्टि करती है। इसलिए इसे स्वतंत्र रूप से चुनौती नहीं दी जा सकती। यद्यपि याचिकाकर्ता ने कहा कि पुनर्विचार आदेश को चुनौती देने वाली दूसरी SLP की सुनवाई योग्यता का प्रश्न एस नरहरि एवं अन्य बनाम एसआर कुमार एवं अन्य मामले में एक वृहद पीठ को भेजा गया, पीठ ने उक्त मामले को इस प्रकार विभेदित किया कि उसमें पुनर्विचार याचिका दायर करने की स्वतंत्रता मांगी गई। हालांकि, इस मामले में ऐसी कोई स्वतंत्रता नहीं मांगी गई। पीठ ने एनएफ रेलवे वेंडिंग एंड कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन, लुमडिंग डिवीजन बनाम भारत संघ एवं अन्य मामले में हाल ही में दिए गए फैसले का भी हवाला दिया। अपीलकर्ता ने कुन्हयाम्मेद बनाम केरल राज्य (2000) और खोदे डिस्टिलरीज लिमिटेड (2019) के मामलों का हवाला दिया, जिनमें बिना किसी स्पष्ट आदेश के विशेष अनुमति याचिकाओं को खारिज किए जाने के बावजूद पुनर्विचार याचिकाओं की सुनवाई योग्यता को मान्यता दी गई। हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि वे मामले खारिज करने से संबंधित थे, स्वैच्छिक वापसी से नहीं। यहां, न्यायालय में पुनः जाने की कोई स्वतंत्रता नहीं दी गई। तदनुसार, अपील खारिज कर दी गई। 

Cause Title: SATHEESH V.K. VERSUS THE FEDERAL BANK LTD.

https://hindi.livelaw.in/supreme-court/second-special-leave-petition-not-maintainable-if-first-slp-against-same-order-was-withdrawn-unconditionally-supreme-court-304875 

SARFAESI Act सुप्रीम कोर्ट ने कानूनों के पूर्वव्यापी अनुप्रयोग के सिद्धांतों का सारांश प्रस्तुत किया

SARFAESI Act सुप्रीम कोर्ट ने कानूनों के पूर्वव्यापी अनुप्रयोग के सिद्धांतों का सारांश प्रस्तुत किया 23 Sept 2025 

 हाल ही में दिए गए एक निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने कानूनों के पूर्वव्यापी अनुप्रयोग के सिद्धांतों का सारांश प्रस्तुत किया। जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की खंडपीठ ने यह विचार-विमर्श करते हुए कहा कि SARFAESI Act की धारा 13(8) में 2016 का संशोधन, संशोधन लागू होने से पहले लिए गए ऋणों पर लागू होगा, यदि चूक संशोधन के बाद हुई हो। खंडपीठ ने सिद्धांतों का सारांश इस प्रकार प्रस्तुत किया: 

(i) पूर्वव्यापी प्रभाव के विरुद्ध उपधारणा उन अधिनियमों पर लागू नहीं होती, जो केवल प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं या मंच बदलते हैं या घोषणात्मक हैं। 

(ii) पूर्वव्यापी प्रभाव किसी प्रावधान में उस संदर्भ में निहित हो सकता है जहाँ वह घटित होता है। 

(iii) संदर्भ को देखते हुए किसी प्रावधान को ऐसे प्रावधान के लागू होने के बाद वाद हेतुक पर लागू माना जा सकता है, भले ही जिस दावे पर वाद आधारित हो, वह पूर्ववर्ती तिथि का हो। 

(iv) एक उपचारात्मक क़ानून लंबित कार्यवाहियों पर लागू होता है। यदि आवेदन किसी लंबित वाद हेतुक के संदर्भ में भविष्य में किया जाना है तो ऐसे आवेदन को पूर्वव्यापी नहीं माना जा सकता है। 

(v) SARFAESI Act एक उपचारात्मक क़ानून है, जिसका उद्देश्य पूर्व-विद्यमान ऋण लेनदेन की समस्या से निपटना है, जिसकी शीघ्र वसूली आवश्यक है। 

Cause Title: M. RAJENDRAN & ORS. VERSUS M/S KPK OILS AND PROTIENS INDIA PVT. LTD. & ORS.

https://hindi.livelaw.in/supreme-court/supreme-court-summarises-principles-on-retrospective-application-of-laws-304855 

सुप्रीम कोर्ट ने 1971 के विक्रय पत्र मामले में 71 वर्षीय महिला के खिलाफ FIR दर्ज कराने वाले वकील को फटकार लगाई 22 Sept 2025

सुप्रीम कोर्ट ने 1971 के विक्रय पत्र मामले में 71 वर्षीय महिला के खिलाफ FIR दर्ज कराने वाले वकील को फटकार लगाई 22 Sept 2025 

 सुप्रीम कोर्ट ने वकील को यह बताने का निर्देश दिया कि पांच दशक से भी पहले, 1971 में निष्पादित विक्रय पत्र में जालसाजी का आरोप लगाते हुए 2023 में FIR दर्ज कराने के लिए उन पर अनुकरणीय जुर्माना क्यों न लगाया जाए। यह देखते हुए कि यह मामला कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग प्रतीत होता है, अदालत ने संबंधित थाना प्रभारी को भी कारण बताने के लिए कहा कि कार्यवाही को रद्द क्यों न कर दिया जाए। FIR में आरोपी एक 71 वर्षीय महिला है। 

जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस उज्जल भुइयां और जस्टिस एनके सिंह की पीठ उस महिला द्वारा दायर याचिका पर विचार कर रही थी, जिसे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। अदालत ने याचिका खारिज करने के "लापरवाह" तरीके के लिए हाईकोर्ट की आलोचना की। याचिकाकर्ता महिला की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए पीठ ने कहा, "यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता एक 71 वर्षीय महिला हैं। उस महिला की अग्रिम ज़मानत की प्रार्थना को अतार्किक रूप से अस्वीकार कर दिया, *जबकि वह न तो विक्रेता हैं, न ही क्रेता, न ही 21.08.1971 के विक्रय पत्र की गवाह या लाभार्थी।* जिस लापरवाही से यह आदेश पारित किया गया, वह आत्मनिरीक्षण का विषय है। इस समय हम इससे अधिक कुछ नहीं कहेंगे।" 

अदालत ने कहा कि प्रतिवादी नंबर 2-शिकायतकर्ता पेशे से वकील हैं और वे सेवा से बच रहे हैं। इसलिए अदालत ने अगली तारीख पर उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए ज़मानती वारंट जारी किए। अदालत ने आगे कहा कि यदि शिकायतकर्ता नोटिस स्वीकार करने में कोई अनिच्छा दिखाता है तो उसकी उपस्थिति गैर-ज़मानती वारंट के माध्यम से सुनिश्चित की जाएगी। *चूंकि शिकायतकर्ता ने 1971 के विक्रय पत्र में जालसाजी का आरोप लगाते हुए 2023 में FIR दर्ज कराई,* इसलिए अदालत ने उनसे कारण बताओ नोटिस जारी करने को भी कहा कि उन पर कठोर दंड क्यों न लगाया जाए। अदालत ने संबंधित थाने के प्रभारी को FIR दर्ज करने से संबंधित मूल अभिलेख प्रस्तुत करने और कारण बताओ नोटिस जारी करने को भी कहा कि कार्यवाही को रद्द क्यों न कर दिया जाए, क्योंकि प्रथम दृष्टया यह कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग प्रतीत होता है। यह मामला अगली सुनवाई 8 अक्टूबर को सूचीबद्ध है। 

Case Title: USHA MISHRA VERSUS STATE OF U.P. & ANR., SLP(Crl.) No(s). 9346/2025

https://hindi.livelaw.in/category/news-updates/supreme-court-hauls-up-advocate-who-lodged-fir-against-71-year-old-woman-alleging-forgery-in-1971-sale-deed-304627

म.प्र. हाई कोर्ट ने शिवपुरी श्री विवेक शर्मा प्रथम सेशन जज के खिलाफ की विभागीय जांच की सिफारिश की

भ्रष्टाचार मामले में म.प्र. हाई कोर्ट ने शिवपुरी श्री विवेक शर्मा प्रथम सेशन जज के खिलाफ की विभागीय जांच की सिफारिश की

 मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने सेशन जज के खिलाफ विभागीय जांच और अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की। अदालत ने पाया कि जज ने ज़मीन अधिग्रहण कार्यालय में कार्यरत सरकारी कंप्यूटर ऑपरेटर जिस पर 5 करोड़ रुपये की सार्वजनिक धनराशि गबन करने का आरोप है, उनके खिलाफ गंभीर धाराओं को नज़रअंदाज़ कर केवल हल्की धारा कायम रखी, जिससे उसे अनुचित लाभ मिला। जस्टिस राजेश कुमार गुप्ता की पीठ ने आदेश दिया कि इस मामले की प्रति प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (विजिलेंस), हाईकोर्ट ऑफ़ मध्यप्रदेश, जबलपुर को भेजी जाए और माननीय चीफ जस्टिस के समक्ष प्रस्तुत की जाए ताकि संबंधित सेशन जज (विवेक शर्मा, प्रथम एडिशनल सेशन जज शिवपुरी) के खिलाफ जांच और अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुमति ली जा सके। 

यह मामला शिवपुरी ज़िले में ज़मीन अधिग्रहण के मुआवज़े से जुड़े धन के बड़े पैमाने पर दुरुपयोग से संबंधित है। आरोप है कि कंप्यूटर ऑपरेटर रूपसिंह परिहार ने फर्जी दस्तावेज़ों का इस्तेमाल कर 5.10 करोड़ रुपये अपनी निजी खातों में ट्रांसफ़र कर लिए। राज्य की ओर से यह भी बताया गया कि आरोपी ने राजस्व अभिलेखों में आग लगाई, जिस पर अलग से FIR दर्ज की गई। अदालत ने गौर किया कि मामले में यह दिखाने का कोई सबूत नहीं है कि वास्तव में आवेदक की ज़मीन सरकार ने अधिग्रहित की थी, जिसके एवज़ में उसे इतनी बड़ी राशि मिलती। बावजूद इसके सेशन जज ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 409, 420, 467, 468 और 471 समेत भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं को हटाकर केवल IPC की धारा 406 (आपराधिक न्यासभंग) कायम रखी। हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि यह प्रतीत होता है कि प्रथम अडिशनल सेशन जज ने जानबूझकर केवल IPC की धारा 406 के अंतर्गत आरोप कायम किया ताकि आवेदक को ज़मानत का अनुचित लाभ मिल सके। हाईकोर्ट ने अंततः आरोपी की ज़मानत याचिका खारिज कर दी और मामले को चीफ जस्टिस के पास विभागीय कार्रवाई के लिए भेज दिया।

https://hindi.livelaw.in/madhya-pradesh-high-court/madhya-pradesh-high-court-justice-rajesh-kumar-gupta-embezzlement-of-public-money-gwalior-bench-304367

S. 482 CrPC/S. 528 BNSS | कुछ FIR रद्द करने वाली याचिकाओं में हाईकोर्ट को मामला दायर करने की पृष्ठभूमि भी समझना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

 S. 482 CrPC/S. 528 BNSS | कुछ FIR रद्द करने वाली याचिकाओं में हाईकोर्ट को मामला दायर करने की पृष्ठभूमि भी समझना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (18 सितंबर) को हाईकोर्ट को केवल FIR की विषय-वस्तु के आधार पर याचिकाओं को यंत्रवत् खारिज करने के प्रति आगाह किया। इस बात पर ज़ोर दिया कि कुछ मामलों में FIR दायर करने के परिवेश और परिस्थितियों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। न्यायालय ने आगे कहा कि हाईकोर्ट को यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि क्या FIR किसी जवाबी हमले का परिणाम थी या वादी को परेशान करने के किसी अप्रत्यक्ष उद्देश्य से प्रतिशोधात्मक कार्रवाई के रूप में दर्ज की गई।

अदालत ने कहा, “हालांकि यह सच है कि इस स्तर पर विस्तृत बचाव और रिकॉर्ड में पेश किए गए साक्ष्यों पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। यह भी उतना ही सच है कि यंत्रवत् दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं किया जा सकता। न्यायिक सोच को जो चीज़ विशिष्ट बनाती है, वह है कानून के अनुसार दिए गए तथ्यों पर उसका प्रयोग। इसलिए अदालत को कम से कम कुछ हद तक उस पृष्ठभूमि को समझना चाहिए, जिसमें प्रतिवादी ने संबंधित एफआईआर दर्ज की थी।” सीबीआई बनाम आर्यन सिंह और राजीव कौरव बनाम बाईसाहब जैसे फैसलों का हवाला देते हुए अदालत ने कहा कि CrPC की धारा 482 के स्तर पर हाईकोर्ट से केवल अपराध की प्रथम दृष्टया संभावना पर ही विचार करने की अपेक्षा की जाती है। हालांकि, कुछ मामलों में पृष्ठभूमि को भी समझना आवश्यक है। 

जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की आलोचना की कि उसने परिस्थितियों पर विचार किए बिना ही FIR रद्द करने से यांत्रिक रूप से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने FIR दर्ज करने के संदर्भ को नज़रअंदाज़ किया और केवल FIR की विषयवस्तु पर यह कहते हुए भरोसा किया कि चूंकि आरोप लगाए जा चुके हैं और जांच प्रारंभिक चरण में थी, इसलिए हस्तक्षेप करना "बहुत जल्दबाजी" होगी। जून, 2013 में दंपति अलग हो गए और पत्नी अपने बच्चे के साथ ऑस्ट्रेलिया चली गई। बाद के मुकदमों में ऑस्ट्रेलियाई अदालतों ने उसे हेग कन्वेंशन के तहत बार-बार बच्चे को ऑस्ट्रेलिया वापस भेजने का निर्देश दिया, लेकिन उसने इन आदेशों की अवहेलना की। इस बीच अप्रैल, 2016 में ऑस्ट्रेलियाई अदालत ने पति के पक्ष में तलाक दे दिया।  बमुश्किल एक महीने बाद मई, 2016 में पत्नी ने पंजाब में FIR दर्ज कराई, जिसमें विवाह के दौरान क्रूरता और दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया गया। हाईकोर्ट का फैसला खारिज करते हुए जस्टिस करोल द्वारा लिखे गए फैसले में कहा गया कि हाईकोर्ट यह ध्यान देने में विफल रहा कि पत्नी द्वारा दर्ज कराई गई FIR प्रतिशोधात्मक कदम और कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग थी, जो पति के पक्ष में तलाक का आदेश दिए जाने के एक महीने बाद दर्ज कराई गई। 

 अदालत ने पत्नी की FIR को पति के विरुद्ध प्रतिवाद पाया, "यहां, प्रतिवादी ने तलाक के एक महीने बाद शिकायत दर्ज कराई। यह मानते हुए कि कानून द्वारा ऐसा करना स्पष्ट रूप से निषिद्ध नहीं है, यह निश्चित रूप से प्रश्न उठाता है कि लगभग तीन वर्षों से अपीलकर्ता से अलग रहने के बावजूद, प्रतिवादी ने उस प्रासंगिक समय पर पुलिस में आवेदन दायर करने पर विचार क्यों किया। यह संभावना मानना ​​कि यह इस तथ्य के विपरीत प्रतिवाद मात्र है कि अपीलकर्ता के पक्ष में दो आदेश हैं, एक ऑस्ट्रिया की अदालतों द्वारा प्रतिवादी को बच्चे को ऑस्ट्रेलिया वापस लाने का आदेश और दूसरा, ऑस्ट्रेलिया की अदालतों द्वारा अपीलकर्ता की तलाक की प्रार्थना को स्वीकार करना, अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं लगता।" तदनुसार, अदालत ने अपील स्वीकार कर ली। 

Cause Title: NITIN AHLUWALIA Versus STATE OF PUNJAB & ANR.

https://hindi.livelaw.in/supreme-court/s-482-crpcs-528-bnss-in-some-fir-quashing-pleas-high-court-must-appreciate-background-in-which-case-was-filed-supreme-court-304403