तलाक की कार्यवाही के दौरान पत्नी को वैवाहिक घर में मिलने वाली सुविधाओं का लाभ उठाने का अधिकार : सुप्रीम कोर्ट

तलाक की कार्यवाही के दौरान पत्नी को वैवाहिक घर में मिलने वाली सुविधाओं का लाभ उठाने का अधिकार : सुप्रीम कोर्ट

तलाक की कार्यवाही के दौरान पत्नी को 1.75 लाख रुपये मासिक अंतरिम भरण-पोषण देने का आदेश देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तलाक की कार्यवाही के दौरान पत्नी को उसी तरह के जीवन स्तर का लाभ उठाने का अधिकार है, जैसा कि वह विवाह के दौरान प्राप्त करती थी।

कोर्ट ने कहा, "अपीलकर्ता (पत्नी) अपने वैवाहिक घर में निश्चित जीवन स्तर की आदी थी। इसलिए तलाक की याचिका के लंबित रहने के दौरान भी उसे वैवाहिक घर में मिलने वाली सुविधाओं का लाभ उठाने का अधिकार है।"

जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की खंडपीठ ने यह भी कहा कि पत्नी काम नहीं कर रही थी, क्योंकि उसने विवाह के बाद अपनी नौकरी छोड़ दी थी। इसने पति को 1.75 लाख रुपये देने के फैमिली कोर्ट के आदेश को बहाल कर दिया। तलाक की कार्यवाही के दौरान पत्नी को 1,75,000/- (एक लाख पचहत्तर हजार रुपये) मासिक भरण-पोषण देने का आदेश दिया गया।

अपीलकर्ता/पत्नी और प्रतिवादी/पति ने 15 सितंबर, 2008 को ईसाई रीति-रिवाजों के अनुसार विवाह किया। पति का पिछली शादी से एक बेटा था, और वर्तमान विवाह से कोई संतान नहीं थी।

पति ने असंगति और क्रूरता का हवाला देते हुए 2019 में तलाक के लिए अर्जी दी। तलाक की कार्यवाही के दौरान, अपीलकर्ता/पत्नी ने ₹2,50,000 प्रति माह का अंतरिम भरण-पोषण मांगा। उसने दावा किया कि पति की चिकित्सा पद्धति, संपत्ति के किराये और व्यावसायिक उपक्रमों से काफी आय होती है।

फैमिली कोर्ट ने प्रतिवादी (पति) को तलाक की कार्यवाही के दौरान पत्नी को 1,75,000/- रुपये का भरण-पोषण देने का आदेश दिया। हालांकि, हाईकोर्ट ने भरण-पोषण की राशि घटाकर 80,000/- रुपये कर दी।

हाईकोर्ट का निर्णय खारिज करते हुए न्यायालय ने कहा कि हाईकोर्ट ने पति की आय और संपत्ति के बारे में साक्ष्य पर पूरी तरह से विचार नहीं किया।

अदालत ने कहा, “हमें लगता है कि हाईकोर्ट ने भरण-पोषण की राशि को घटाकर 80,000/- (केवल अस्सी हजार रुपये) प्रति माह करने में गलती की। हाईकोर्ट ने प्रतिवादी की आय के केवल दो स्रोतों पर विचार किया। सबसे पहले 1,25,000/- (केवल एक लाख पच्चीस हजार रुपये) की राशि जो वह अस्पताल में हृदय रोग विशेषज्ञ के रूप में काम करके कमाता है। दूसरा, वह और उसकी माँ संपत्ति से किराए की राशि प्राप्त करते हैं, जिसमें से हाईकोर्ट ने कहा कि उसे केवल आधी राशि ही मिलती है। हालांकि, हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के निष्कर्षों पर विचार नहीं किया, जिसमें कहा गया कि प्रतिवादी के पास कई मूल्यवान संपत्तियां हैं। तथ्य यह है कि वह अपने पिता का एकमात्र कानूनी उत्तराधिकारी है। फैमिली कोर्ट ने पाया कि प्रतिवादी अपनी माँ के स्वामित्व वाली संपत्तियों से सभी आय अर्जित कर रहा है। हाईकोर्ट ने प्रतिवादी के स्वामित्व वाली संपत्तियों की संख्या के पहलू पर विचार नहीं किया और एक संपत्ति से किराये की आय को देखा।”

अदालत ने तलाक की प्रक्रिया के दौरान पत्नी के अपने वैवाहिक जीवन स्तर को बनाए रखने के अधिकार पर जोर दिया। दूसरे शब्दों में, भरण-पोषण अवार्ड में आश्रित पति या पत्नी की अभ्यस्त जीवनशैली और कमाने वाले पति या पत्नी की वित्तीय क्षमता को प्रतिबिंबित करना चाहिए।

अदालत ने आदेश दिया, "परिणामस्वरूप, हम अपीलकर्ता पत्नी की अपील को स्वीकार करते हैं। मद्रास हाईकोर्ट के दिनांक 01.12.2022 का आदेश रद्द करते हैं और फैमिली का आदेश बहाल करते हैं। प्रतिवादी पति को फैमिली कोर्ट के दिनांक 14.06.2022 के आदेश के अनुसार अंतरिम भरण-पोषण के रूप में प्रति माह 1,75,000/- रुपये (केवल एक लाख और पचहत्तर हजार रुपये) की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है।” 

केस टाइटल: डॉ. राजीव वर्गीस बनाम रोज चक्रमणकिल फ्रांसिस, सी.ए. नं. 012546 / 2024

https://hindi.livelaw.in/supreme-court/child-care-leave-working-mothers-government-jobs-himachal-pradesh-state-government-article-226-women-employees-supreme-court-275808

प्रतिकूल कब्जा 12 वर्ष में कब्जा धारी संपत्ति का मालिक हो जाएगा- सुप्रीम कोर्ट

 

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, 12 साल से जिसका अवैध कब्जा, जमीन उसकी

अगर आपकी प्रॉपर्टी पर किसी ने अवैध कब्जा कर रखा है, तो 12 साल के भीतर कार्रवाई न करने पर आप हमेशा के लिए उसका हक खो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस अहम फैसले में जानें क्यों जरूरी है समय पर कदम उठाना और कैसे कब्जाधारी को मिल सकता है कानूनी अधिकार।

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है, जिससे प्रॉपर्टी विवाद के मामलों में गहरी जानकारी सामने आई है। कोर्ट ने कहा है कि यदि किसी अचल संपत्ति पर कोई अवैध कब्जा जमा लेता है और संपत्ति के वास्तविक मालिक ने 12 वर्षों तक इसे चुनौती नहीं दी, तो वह संपत्ति अवैध कब्जाधारी के पक्ष में चली जाएगी। इस फैसले ने प्रॉपर्टी कानून के तहत सीमाओं को और स्पष्ट किया है।

12 वर्षों में उठाना होगा कदम, वरना कानूनी अधिकार खो सकते हैं

सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, यदि असली मालिक 12 वर्षों के भीतर अपनी संपत्ति को वापस पाने के लिए कार्रवाई नहीं करता, तो उसकी कानूनी अधिकारिता समाप्त हो जाएगी। कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि यह नियम केवल निजी अचल संपत्ति पर लागू होता है, जबकि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को किसी भी परिस्थिति में मान्यता नहीं दी जा सकती।

कानून का दायरा, निजी और सरकारी संपत्ति में अंतर

इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल निजी संपत्तियों पर इस प्रावधान का असर पड़ेगा। सरकारी संपत्तियों पर कब्जा किसी भी परिस्थिति में वैध नहीं माना जाएगा, और उस पर अवैध कब्जे को कभी कानूनी मान्यता नहीं दी जा सकती। यह सरकारी संपत्ति की सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण पहलू है, ताकि सरकारी भूमि का अवैध उपयोग न हो।

क्यों जरूरी है समय पर कदम उठाना?

यह फैसला निजी संपत्ति के मामलों में समयसीमा के महत्व को स्पष्ट करता है। यदि कोई संपत्ति पर 12 वर्षों तक अपना हक जताने में विफल रहता है, तो वह कानूनी अधिकार खो सकता है। लिमिटेशन एक्ट 1963 के तहत यह समय सीमा निर्धारित की गई है, जो एक तरह से संपत्ति के वास्तविक मालिक के लिए चेतावनी है कि समय पर कार्रवाई करना अनिवार्य है।

1. निजी संपत्ति का दावा
   अगर किसी ने आपकी संपत्ति पर अवैध कब्जा कर रखा है, तो 12 वर्षों के भीतर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। यदि इस समयसीमा के भीतर कोई कदम नहीं उठाया गया, तो कब्जाधारी को कानूनी मान्यता मिल सकती है।
2. सरकारी संपत्ति पर अवैध कब्जे का कानून
   हालांकि, यह प्रावधान सरकारी संपत्तियों पर लागू नहीं होता। किसी भी परिस्थिति में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा मान्य नहीं होगा, और उस पर कब्जाधारी को कानूनी हक नहीं मिल सकता।

फैसले के कानूनी पहलू: कैसे मिल सकता है अवैध कब्जाधारी को अधिकार?

सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच, जिसमें जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस ए. अब्दुल नजीर और जस्टिस एम.आर. शाह शामिल थे, ने लिमिटेशन एक्ट 1963 के प्रावधानों की व्याख्या करते हुए स्पष्ट किया कि यदि कोई व्यक्ति 12 साल तक किसी संपत्ति पर अवैध कब्जा बनाए रखता है, तो वह कानूनी रूप से उस संपत्ति का मालिक बन सकता है।

1. अधिकार (राइट), मालिकाना हक (टाइटल), और हिस्सा (इंट्रेस्ट)
   यदि कोई व्यक्ति 12 साल तक एक संपत्ति पर कब्जा जमाए रखता है, तो वह कानूनी रूप से उसका मालिक बन सकता है। इसका मतलब है कि अगर वास्तविक मालिक उस पर पुनः कब्जा करने का प्रयास करता है, तो अवैध कब्जाधारी को कानूनी संरक्षण मिलेगा।
2. प्रतिवादी का सुरक्षा कवच
   इस मामले में, अवैध कब्जाधारी के लिए यह कानून एक सुरक्षा कवच का कार्य करेगा। यदि उस पर जबरदस्ती कब्जा हटाने का प्रयास किया जाता है, तो वह कानूनी प्रक्रिया के तहत अपनी सुरक्षा के लिए अदालत में जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का महत्व

इस फैसले ने यह साफ कर दिया है कि निजी संपत्तियों के मामलों में विलंबित दावे का कोई स्थान नहीं है। लिमिटेशन एक्ट के तहत 12 वर्षों के भीतर मालिक को अपनी संपत्ति वापस पाने के लिए कानूनी कदम उठाना होगा। यदि ऐसा नहीं होता है, तो कब्जाधारी कानूनी रूप से संपत्ति का मालिक बन सकता है।

फैसले के आधार पर यह सावधानियाँ बरतें

1. समयसीमा के भीतर कार्रवाई करें
   यदि किसी ने आपकी संपत्ति पर कब्जा कर रखा है, तो समय पर कदम उठाएं ताकि भविष्य में किसी विवाद से बचा जा सके।
2. लिमिटेशन एक्ट की जानकारी रखें
   यह एक्ट बताता है कि निजी संपत्ति के मामलों में 12 साल की समयसीमा है, जबकि सरकारी संपत्ति के मामलों में यह समयसीमा 30 साल है। यह मियाद कब्जे के दिन से शुरू होती है।
3. कानूनी सहायता प्राप्त करें
   अगर आपके सामने ऐसा मामला है, तो तुरंत कानूनी सहायता प्राप्त करें।

पूछे जानें वाले प्रश्न

1. क्या 12 वर्षों के बाद अवैध कब्जाधारी संपत्ति का मालिक बन सकता है?
हां, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार, 12 वर्षों के बाद यदि वास्तविक मालिक ने कोई कदम नहीं उठाया, तो कब्जाधारी कानूनी तौर पर संपत्ति का मालिक बन सकता है।

फैसले के आधार पर यह सावधानियाँ बरतें

1. समयसीमा के भीतर कार्रवाई करें
   यदि किसी ने आपकी संपत्ति पर कब्जा कर रखा है, तो समय पर कदम उठाएं ताकि भविष्य में किसी विवाद से बचा जा सके।
2. लिमिटेशन एक्ट की जानकारी रखें
   यह एक्ट बताता है कि निजी संपत्ति के मामलों में 12 साल की समयसीमा है, जबकि सरकारी संपत्ति के मामलों में यह समयसीमा 30 साल है। यह मियाद कब्जे के दिन से शुरू होती है।
3. कानूनी सहायता प्राप्त करें
   अगर आपके सामने ऐसा मामला है, तो तुरंत कानूनी सहायता प्राप्त करें।

पूछे जानें वाले प्रश्न

1. क्या 12 वर्षों के बाद अवैध कब्जाधारी संपत्ति का मालिक बन सकता है?
हां, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार, 12 वर्षों के बाद यदि वास्तविक मालिक ने कोई कदम नहीं उठाया, तो कब्जाधारी कानूनी तौर पर संपत्ति का मालिक बन सकता है।

2. क्या सरकारी जमीन पर भी यह नियम लागू होता है?
नहीं, सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को किसी भी समय वैध नहीं माना जाएगा।

3. 12 वर्ष की सीमा कैसे लागू होती है?
लिमिटेशन एक्ट 1963 के अनुसार, 12 वर्षों की अवधि कब्जा होने के दिन से शुरू होती है।

4. इस फैसले का मालिक पर क्या प्रभाव पड़ता है?
यदि वास्तविक मालिक ने समय पर कदम नहीं उठाया, तो वह अपनी संपत्ति का कानूनी अधिकार खो सकता है।

सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला यह सुनिश्चित करता है कि संपत्ति का असली मालिक समय पर कानूनी कार्रवाई करें। लिमिटेशन एक्ट 1963 के तहत तय की गई समयसीमा में कदम उठाना न केवल संपत्ति की सुरक्षा के लिए आवश्यक है, बल्कि कानूनी अधिकार को बचाने के लिए भी अनिवार्य है।

मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियमों के तहत समीक्षा की शक्ति का प्रयोग छह महीने के भीतर किया जाना चाहिए: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियमों के तहत समीक्षा की शक्ति का प्रयोग छह महीने के भीतर किया जाना चाहिए: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जस्टिस संजय द्विवेदी की एकल पीठ ने विभागीय जांच में रिटायर उप मंडल मजिस्ट्रेट की दोषमुक्ति की राज्य द्वारा की गई देरी से समीक्षा को अमान्य करार दिया। न्यायालय ने माना कि मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1966 के नियम 29(1) के तहत समीक्षा की शक्ति का प्रयोग छह महीने के भीतर किया जाना चाहिए। इस अवधि से परे कोई भी समीक्षा अवैध है। न्यायालय ने रोके गए रिटायरमेंट लाभों को 8% ब्याज के साथ जारी करने का आदेश दिया

मामले की पृष्ठभूमि कामेश्वर चौबे 38 साल की सेवा के बाद 31 जुलाई, 2020 को उप मंडल मजिस्ट्रेट के पद से रिटायर हुए, जिसके दौरान उन्हें तीन पदोन्नति मिलीं। उनकी सेवा के दौरान, बालाघाट जिले के खैरी गांव में कारखाने में विस्फोट हुआ, जिसके कारण 29 जून, 2017 को उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। इसके बाद हुई मजिस्ट्रियल जांच, जिसने 8 जून, 2017 को अपनी रिपोर्ट पेश की, ने पाया कि कारखाने के मालिक को घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट, बालाघाट ने 24 जुलाई, 2018 को चौबे को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया। आयुक्त, जबलपुर संभाग द्वारा की गई अलग विभागीय जांच ने भी 27 सितंबर, 2019 के आदेश के माध्यम से उन्हें दोषमुक्त कर दिया।

रिटायरमेंट के बावजूद, चौबे के रिटायरमेंट लाभों को अधिकारियों द्वारा रोक दिया गया, जिसमें उसी जांच में शामिल अन्य अधिकारी मंजूषा विक्रांत राय की चार्जशीट प्रक्रिया के मुद्दों का हवाला दिया गया। चौबे द्वारा रिट याचिका संख्या 5238/2022 दायर करने के बाद अदालत ने अधिकारियों को उनके प्रतिनिधित्व पर विचार करने का निर्देश दिया। हालांकि, 11 अक्टूबर, 2022 को, अधिकारियों ने नियम 29(1) के तहत उनकी दोषमुक्ति की समीक्षा शुरू की। बाद में उनकी ग्रेच्युटी और पेंशन का 90% रोकने का फैसला किया।

तर्क याचिकाकर्ता के वकील ने मुख्य रूप से तर्क दिया कि मप्र सिविल सेवा नियम, 1966 के नियम 29(1) के तहत समीक्षा की शक्ति का प्रयोग छह महीने से अधिक नहीं किया जा सकता। इस तर्क का समर्थन करने के लिए उन्होंने मप्र राज्य और अन्य बनाम ओम प्रकाश गुप्ता (रिट याचिका संख्या 781/2000) और एस.डी. रिछारिया बनाम मध्य प्रदेश राज्य (रिट याचिका संख्या 20492/2020) का हवाला दिया, जिसमें दोनों ने समीक्षा शक्तियों का प्रयोग करने के लिए छह महीने की सीमा अवधि स्थापित की। दूसरी ओर, प्रतिवादियों ने दावा किया कि राज्य द्वारा समीक्षा शक्ति के प्रयोग के लिए कोई सीमा अवधि निर्धारित नहीं की गई। उन्होंने तर्क दिया कि इसलिए आरोपित आदेश वैध थे। इसमें न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं थी।

निर्णय सबसे पहले, न्यायालय ने एस.डी. रिछारिया मामले का विश्लेषण किया, जिसमें नियम 29 की विस्तार से जांच की गई। न्यायालय ने कहा कि जबकि राज्य ने तर्क दिया कि सीमा अवधि केवल अपील योग्य आदेशों पर लागू होती है, यह व्याख्या गलत है। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि नियम 29(2) स्पष्ट रूप से दोनों स्थितियों को शामिल करता है - जहां अपील की जाती है और जहां नहीं। दूसरे, न्यायालय ने राज्य एम.पी. और अन्य बनाम ओम प्रकाश गुप्ता (2001(2) एम.पी.एल.जे. 690) का संदर्भ दिया, जिसने स्थापित किया कि छह महीने की सीमा अवधि नियम 29(1)(i), (ii), और (iii) में उल्लिखित सभी प्राधिकारियों पर लागू होती है। नियम में "या" शब्द का उपयोग यह दर्शाता है कि समीक्षा शक्ति का प्रयोग करने वाले किसी भी प्राधिकारी को छह महीने के भीतर ऐसा करना होगा।

तीसरे, न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि समीक्षा शक्ति के प्रयोग के संबंध में कानून अच्छी तरह से स्थापित है - नियम 29 के तहत समीक्षा शक्ति का प्रयोग करने की अधिकतम अवधि छह महीने है, बिना किसी अपवाद के। वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता की रिटायरमेंट के दो साल से अधिक समय बाद और उसके दोषमुक्त होने के लगभग तीन साल बाद समीक्षा शुरू की गई, जो निर्धारित सीमा अवधि से कहीं अधिक है। अंत में अदालत ने माना कि 11 अक्टूबर, 2022 और 5 दिसंबर, 2022 के विवादित आदेश "स्पष्ट रूप से अवैध" थे, क्योंकि वे छह महीने की सीमा अवधि से काफी आगे जारी किए गए। नतीजतन, अदालत ने दोनों आदेशों को खारिज कर दिया और प्रतिवादियों को तीन महीने के भीतर याचिकाकर्ता की रिटायरमेंट बकाया राशि जारी करने का निर्देश दिया।

https://hindi.livelaw.in/madhya-pradesh-high-court/power-of-review-under-mp-civil-services-rules-must-be-exercised-within-six-months-delayed-review-of-retired-officers-exoneration-invalid-mp-hc-274024

मामले की स्थिति के बारे में जानकारी न लेने वाले लापरवाह वादी को देरी के लिए माफी का अधिकार नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

मामले की स्थिति के बारे में जानकारी न लेने वाले लापरवाह वादी को देरी के लिए माफी का अधिकार नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 173 के तहत प्रथम अपील आदेश (एफएएफओ) को 3107 दिनों की देरी से खारिज कर दिया, क्योंकि अपीलकर्ता, परिवहन कंपनी का एकमात्र मालिक, मामले की स्थिति के बारे में पूछताछ करने में विफल रहा।

जस्टिस रजनीश कुमार ने कहा कि, “एक वादी, जो इतना लापरवाह है कि वह इतने लंबे समय तक मामले की स्थिति के बारे में पूछताछ नहीं करेगा, जिसमें आरोप उसके खिलाफ हैं और उसने उपस्थित होकर लिखित बयान और दस्तावेज दाखिल किए हैं, उसे समय पर अपील दायर करने से पर्याप्त कारण से रोका नहीं जा सकता है क्योंकि अगर उसने मामले को लगन से आगे नहीं बढ़ाया है और ऐसा करने में लापरवाही बरती है तो उसे रोका नहीं जा सकता है, इसलिए उठाए गए आधार इतने लंबे विलंब के लिए बहाने के अलावा और कुछ नहीं हैं। ऐसा वादी न्यायालय के किसी विवेक का हकदार नहीं है।” 

अपीलकर्ता, परिवहन कंपनी ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 173 के तहत मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण/जिला न्यायाधीश, लखनऊ के मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 165, 166 और धारा 140 के तहत आदेश के खिलाफ प्रथम अपील दायर की। एमवी अधिनियम की धारा 173 के तहत अपील दायर करने की सीमा अवधि 90 दिन है, जिसे न्यायालय द्वारा पर्याप्त कारण बताए जाने पर माफ किया जा सकता है। अपीलकर्ता द्वारा दायर अपील में 3107 दिनों की देरी बताई गई थी। अपीलकर्ता ने दलील दी कि वकील ने दावा याचिका में निर्णय के बारे में सूचित नहीं किया था और अपीलकर्ता की ओर से पैरवी करने वाले व्यक्ति की 4 साल पहले मृत्यु हो गई थी। इसके बाद, एक दूसरा हलफनामा दायर किया गया जिसमें दलील दी गई कि अपीलकर्ता एक "पर्दानशीन महिला" है और चूंकि उसके पति की कोविड के दौरान मृत्यु हो गई थी, इसलिए वह सदमे में थी और इसलिए, अपील दायर करने में देरी हुई।

अदालत ने देखा कि आरोपित आदेश अपीलकर्ता (मालिक) के पति की मृत्यु से 6 साल पहले और मृत्यु से 4 साल पहले पारित किया गया था। यह भी देखा गया कि परियोकर केवल अपीलकर्ता के निर्देशों पर कार्य करेगा और अपीलकर्ता मामले की पैरवी करने में लापरवाह था। न्यायालय ने कहा कि चूंकि उसे विश्वास है कि विलंब क्षमा का कारण पर्याप्त नहीं है, इसलिए दूसरे पक्ष से आपत्तियां मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। मणिबेन देवराज शाह बनाम बृहन मुंबई नगर निगम में, सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि जहां विलंब क्षमा का स्पष्टीकरण मनगढ़ंत पाया जाता है और आवेदक अपने मामले को आगे बढ़ाने में लापरवाह रहा है, वहां विलंब को क्षमा नहीं किया जा सकता है। 

शिव राज सिंह एवं अन्य बनाम यूनयिन ऑफ इंडिया एवं अन्य में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि विलंब को क्षमा करते समय “बहाने” और “स्पष्टीकरण” के बीच के अंतर पर विचार किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि “जब हमला होता है तो जिम्मेदारी और परिणामों से इनकार करने के लिए अक्सर एक व्यक्ति द्वारा “बहाना” पेश किया जाता है। यह एक तरह की रक्षात्मक कार्रवाई है। किसी चीज को सिर्फ “बहाना” कहने का मतलब यह होगा कि पेश किया गया स्पष्टीकरण सच नहीं माना जाता है। इस प्रकार, ऐसा कोई सूत्र नहीं है जो सभी स्थितियों को पूरा करता हो और इसलिए, पर्याप्त कारण के अस्तित्व या अनुपस्थिति के आधार पर देरी की माफी के प्रत्येक मामले को उसके अपने तथ्यों के आधार पर तय किया जाना चाहिए। इस स्तर पर, हम इस बात पर अफसोस जताने के अलावा कुछ नहीं कर सकते कि यह केवल बहाने हैं, स्पष्टीकरण नहीं, जो उन छिपी हुई ताकतों से सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए लंबे विलंब की माफी के लिए अधिक बार स्वीकार किए जाते हैं जिनका एकमात्र एजेंडा यह सुनिश्चित करना है कि कोई योग्य दावा निर्णय के लिए उच्च न्यायालयों तक न पहुंचे।"

अपीलकर्ता ने एन. बालकृष्णन बनाम एम. कृष्णमूर्ति पर भरोसा किया था, जहां सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि सीमा को पक्षों के अधिकारों को नष्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि इसका मतलब है "यह देखना कि पक्ष विलंबकारी रणनीति का सहारा न लें बल्कि तुरंत अपना उपाय खोजें।" जस्टिस कुमार ने कहा कि अपीलकर्ता 3107 दिनों की देरी की माफी के लिए कोई पर्याप्त आधार दिखाने में विफल रहा है। यह मानते हुए कि अपीलकर्ता द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण एक मनगढ़ंत कहानी थी, न्यायालय ने अपील को खारिज कर दिया।

केस टाइटल: सुश्री सुप्रीम ट्रांसपोर्ट कंपनी, लखनऊ थ्रू प्रोपराइटर, श्रीमती शायका खान बनाम श्रीमती सुमन देवी और अन्य [FIRST APPEAL FROM ORDER DEFECTIVE No. - 129 of 2024]

https://hindi.livelaw.in/allahabad-highcourt/negligent-litigant-who-didnt-enquire-about-status-of-case-not-entitled-to-condonation-of-delay-allahabad-high-court-273873

सभी पुलिस स्टेशनों के हर कमरे में ऑडियो सुविधा के साथ सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए, किसी भी चूक को अवमानना ​​माना जाएगा: एमपी हाईकोर्ट

सभी पुलिस स्टेशनों के हर कमरे में ऑडियो सुविधा के साथ सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए, किसी भी चूक को अवमानना ​​माना जाएगा: एमपी हाईकोर्ट

प्रतिवादी संख्या 5 के पुलिस कर्मियों के वकील ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता की चिकित्सकीय जांच एक डॉक्टर ने की थी, और उसके शरीर पर कोई चोट नहीं पाई गई। हालांकि, हाईकोर्ट ने पाया कि डॉक्टर ने "अपने कर्तव्यों का ठीक से निर्वहन नहीं किया" और मुख्य रूप से "प्रतिवादी संख्या 5 से 10 की सुरक्षा के उद्देश्य से" यह प्रमाणित किया कि याचिकाकर्ता पर कोई चोट नहीं पाई गई। अदालत ने कहा कि अगर उसे याचिकाकर्ता के शरीर पर चोट के निशान मिले होते, तो प्रतिवादी संख्या 5 से 10 के पुलिस कर्मी मुश्किल में पड़ जाते। इसके बाद उसने डीजीपी को याचिकाकर्ता की मेडिकल रिपोर्ट की पुष्टि करने का निर्देश दिया, और अगर यह पाया जाता है कि याचिकाकर्ता की एमएलसी में किसी चोट का उल्लेख नहीं किया गया है, तो संबंधित डॉक्टर के खिलाफ झूठी और मनगढ़ंत एमएलसी बनाने के लिए आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा। प्रतिवादी संख्या 5 से 10 को क्लीन चिट देने वाले एसडीओ का आचरण राज्य ने दलील दी थी कि संबंधित उपमंडल अधिकारी (पी) द्वारा जांच की गई थी और याचिकाकर्ता द्वारा लगाए गए हर आरोप झूठे पाए गए थे। इसे खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने कहा, "जिस तरह से प्रतिवादियों ने झूठी रिपोर्ट पेश करके न्यायालय के साथ धोखाधड़ी करने की कोशिश की है, पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिया जाता है कि वे एसडीओ (पी) द्वारा प्रस्तुत तथ्यान्वेषण रिपोर्ट की जांच करें और यदि तथ्य ऐसा कहते हैं तो उनके खिलाफ भी आपराधिक मामला दर्ज करें।" याचिका को स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट ने डीजीपी को निर्देश दिया कि वे 18 फरवरी, 2025 तक मध्य प्रदेश राज्य के "सभी पुलिस स्टेशनों" में हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगाने के बारे में अपनी रिपोर्ट पेश करें। यदि रिपोर्ट पेश नहीं की जाती है तो रजिस्ट्रार जनरल को न्यायालय की अवमानना ​​के लिए एक अलग मामला दर्ज करने का निर्देश दिया गया है। 

केस टाइटल: अखिलेश पांडे बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य, रिट याचिका संख्या 31360/2023

https://hindi.livelaw.in/madhya-pradesh-high-court/every-room-of-each-police-station-must-have-cctv-camera-with-audio-facility-any-lapse-will-be-deemed-contempt-mp-high-court-273580

वेतन निर्धारण में प्रशासनिक गलती के कारण रिटायरमेंट के बाद ब्याज सहित वसूली नहीं हो सकती: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

 वेतन निर्धारण में प्रशासनिक गलती के कारण रिटायरमेंट के बाद ब्याज सहित वसूली नहीं हो सकती: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

न्यायालय का तर्क सबसे पहले न्यायालय ने पाया कि इस मामले में वर्मा द्वारा कोई कदाचार या गलत बयानी नहीं की गई, जो अन्य मामलों से एक महत्वपूर्ण अंतर था, जहां वसूली की अनुमति दी गई। अतिरिक्त भुगतान वेतन निर्धारण में प्रशासनिक गलतियों के कारण हुआ, न कि याचिकाकर्ता द्वारा किसी धोखाधड़ीपूर्ण कार्रवाई के कारण। न्यायालय ने उल्लेख किया कि पंजाब राज्य बनाम रफीक मसीह 2015 एआईआर SCW 401 में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से उन परिस्थितियों को निर्धारित किया, जिनके तहत वसूली नहीं की जा सकती थी। खासकर कम आय वाले सेवानिवृत्त लोगों या गलत बयानी के बिना

न्यायालय ने निर्धारित किया कि राज्य की कार्रवाई ने इन सिद्धांतों का उल्लंघन किया। दूसरे न्यायालय ने ब्याज घटक को संबोधित किया। मध्य प्रदेश राज्य और अन्य बनाम राजेंद्र भावसार पर भरोसा करते हुए न्यायालय ने माना कि मूल राशि वसूली योग्य हो सकती है लेकिन अतिरिक्त भुगतान पर ब्याज लगाना कठोर और अनुचित था। ब्याज घटक केवल याचिकाकर्ता के बोझ को बढ़ाएगा खासकर जब उसकी ओर से कोई गलती नहीं थी। तीसरा, न्यायालय ने राज्य के इस तर्क को खारिज कर दिया कि नियम 9(4) लागू नहीं होता। इसने फैसला सुनाया कि यह प्रावधान वर्तमान मामले के लिए प्रासंगिक है। राज्यपाल द्वारा विशिष्ट प्राधिकार दिए जाने तक रिटायरमेंट के चार वर्ष बाद ऐसी वसूली कार्रवाई पर रोक लगाता है। राज्य इस प्रक्रिया का पालन करने में विफल रहा, जिससे वसूली आदेश और भी अधिक अमान्य हो गया। अंत में न्यायालय ने पाया कि वर्मा ने अपने वेतन निर्धारण के समय वचन दिया, लेकिन यह ब्याज वसूली तक विस्तारित नहीं था। राज्य के दावों को सही ठहराने के लिए कोई गलत बयानी साबित नहीं हुई। इस प्रकार, न्यायालय ने फैसला सुनाया कि केवल मूल राशि की पुनर्गणना की जा सकती है। ब्याज की वसूली की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस प्रकार न्यायालय ने पार्वती वर्मा के खिलाफ वसूली आदेश रद्द कर दिया।

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उप-विभागीय अधिकारी केवल तहसीलदार से सहमत नहीं हो सकते, उन्हें रिकॉर्ड में सुधार को अस्वीकार करने के अपने आदेश के लिए कारण बताना चाहिए: एमपी हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि उप-विभागीय अधिकारी केवल यह कहकर अपने आदेश को कायम नहीं रख सकते कि वे क्षेत्र के तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से सहमत हैं। आदेश के निष्कर्षों का समर्थन करने के लिए कारण अवश्य दिए जाने चाहिए।

जस्टिस जी.एस. अहलूवालिया ने राजस्व अभिलेखों में सुधार के लिए याचिकाकर्ता का आवेदन खारिज करने वाले SDO द्वारा पारित अतार्किक आदेश खारिज किया और तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का जवाब देने के लिए पक्षों को सुनवाई का पूरा अवसर प्रदान करने के बाद मामले को नए सिरे से निर्णय लेने के लिए वापस भेज दिया।

मामले की पृष्ठभूमि

याचिकाकर्ता ने सिविल मुकदमा दायर किया और अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश पारित किया गया। याचिकाकर्ता ने रिकॉर्ड में सुधार के लिए आवेदन दायर किया और दिनांक 9.7.2024 के आरोपित आदेश द्वारा उक्त आवेदन खारिज कर दिया गया।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि उसे तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर आपत्ति करने का कोई अवसर नहीं दिया गया।

रिकॉर्ड के अनुसार याचिकाकर्ता द्वारा 18.8.2023 को रिकॉर्ड में सुधार के लिए आवेदन दायर किया गया।

18.9.2023 को पटवारी से रिपोर्ट मांगी गई। पटवारी ने अपनी रिपोर्ट तहसीलदार को प्रस्तुत की जिस पर तहसीलदार ने विचार किया। इसके बाद तहसीलदार ने रिपोर्ट को एसडीओ को भेज दिया, जिन्होंने दिनांक 9.7.2024 के आरोपित आदेश द्वारा रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया और आवेदन खारिज कर दिया।

राजस्व ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता के पास वैकल्पिक उपाय मौजूद है। इसलिए रिट क्षेत्राधिकार का आह्वान नहीं किया जा सकता।

अदालत ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज बनाम इंदौर कंपोजिट प्राइवेट लिमिटेड सी.ए. संख्या 7240/2018 का उल्लेख किया, जिसमें यह देखा गया इस न्यायालय ने बार-बार न्यायालयों पर प्रत्येक मामले में तर्कपूर्ण आदेश पारित करने की आवश्यकता पर बल दिया, जिसमें पक्षकारों के मामले के मूल तथ्यों का वर्णन मामले में उठने वाले मुद्दे, पक्षकारों द्वारा दिए गए तर्क, शामिल मुद्दों पर लागू कानूनी सिद्धांत और मामले में उठने वाले सभी मुद्दों पर निष्कर्षों के समर्थन में कारण और पक्षकारों के विद्वान वकील द्वारा इसके निष्कर्ष के समर्थन में दिए गए तर्क शामिल होने चाहिए।

न्यायालय ने आगे बृजमणि देवी बनाम पप्पू कुमार (2022) 4 एससीसी 497 का उल्लेख किया, जिसमें यह देखा गया कि कारण आश्वस्त करते हैं कि निर्णयकर्ता द्वारा प्रासंगिक आधारों पर और बाहरी विचारों की उपेक्षा करके विवेक का प्रयोग किया गया।

यह माना गया कि निष्कर्षों का समर्थन करने के लिए किसी भी कारण के अभाव में SDO (राजस्व), कटनी द्वारा पारित आदेश को बरकरार नहीं रखा जा सकता।

न्यायालय ने कहा,

"जब याचिकाकर्ता को तहसीलदार, कटनी के माध्यम से पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को स्वीकार करने के कारणों की जानकारी नहीं है तो न्यायालय वैकल्पिक उपाय की उपलब्धता को अनदेखा कर सकता है क्योंकि कारणों के अभाव में याचिकाकर्ता उन आधारों को पूरा करने की स्थिति में नहीं है, जिन पर उसका आवेदन खारिज किया गया था। इसलिए एसडीओ द्वारा पारित आदेश रद्द कर दिया गया।

केस टाइटल: जयरामदास कुकरेजा बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य