Saturday, 21 November 2026

मजिस्ट्रेट रिमांड के दौरान आरोपी को पासपोर्ट जमा करने का नहीं दे सकता आदेश

मजिस्ट्रेट रिमांड के दौरान आरोपी को पासपोर्ट जमा करने का नहीं दे सकता आदेश: तेलंगाना हाईकोर्ट  19 Nov 2026 

 तेलंगाना हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि कोई मजिस्ट्रेट रिमांड आदेश में शर्त लगाकर आरोपी को अपना पासपोर्ट अदालत में जमा करने का निर्देश नहीं दे सकता। कोर्ट ने कहा कि पासपोर्ट जब्त (Impound) करने या रद्द करने का अधिकार केवल पासपोर्ट अधिनियम, 1967 के तहत सक्षम प्राधिकारी के पास है। जस्टिस जुव्वाडी श्रीदेवी ने एक आपराधिक पुनरीक्षण याचिका स्वीकार करते हुए हैदराबाद के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा लगाई गई उस शर्त को रद्द कर दिया, जिसके तहत मालकपेट पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR के आरोपी नंबर 3 (याचिकाकर्ता) को अपना पासपोर्ट अदालत में जमा करने का निर्देश दिया गया था। 

याचिकाकर्ता ने विशेष रूप से 19 अक्टूबर 2026 के रिमांड आदेश के पैराग्राफ नंबर 7 में लगाई गई पासपोर्ट जमा करने की शर्त को चुनौती दी थी। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, "19.10.2026 को VII Additional Chief Judicial Magistrate, Hyderabad द्वारा मालकपेट पुलिस स्टेशन के क्राइम नंबर 391/2026 में पारित रिमांड आदेश के पैराग्राफ नंबर 7 में याचिकाकर्ता-आरोपी नंबर 3 को अपना पासपोर्ट अदालत में जमा करने का निर्देश देने वाली शर्त को रद्द किया जाता है। 

 हालांकि, यह आदेश अभियोजन पक्ष को पासपोर्ट अधिनियम के प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकारी के समक्ष कानून के अनुसार उचित कदम उठाने से नहीं रोकेगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि रिमांड आदेश की अन्य सभी शर्तें पहले की तरह लागू रहेंगी।" याचिकाकर्ता की दलीलें याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता वाई. सोमा श्रीनाथ रेड्डी ने दलील दी कि पासपोर्ट अदालत में जमा करने का निर्देश देना वस्तुतः पासपोर्ट जब्त करने के समान है। 

 उन्होंने कहा कि मजिस्ट्रेट को पासपोर्ट जब्त करने का अधिकार क्षेत्र प्राप्त नहीं है, क्योंकि पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 10(3) के तहत पासपोर्ट को जब्त या रद्द करने की शक्ति केवल सक्षम प्राधिकारी के पास है। वकील ने यह भी दलील दी कि ऐसी शर्त याचिकाकर्ता के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्राप्त व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के फैसले Suresh Nanda v. CBI (2008) पर भी भरोसा जताया गया, जिसमें समान परिस्थितियों में पासपोर्ट जमा करने के ऐसे निर्देश को रद्द किया गया था। Also Read - कथित वेश्यालय से बचाई गई महिला को NGO के संरक्षण गृह में रखना 'गैर-कानूनी हिरासत' नहीं: तेलंगाना हाईकोर्ट राज्य सरकार ने भी स्वीकार की कानूनी स्थिति राज्य की ओर से पेश APP एम. विवेकानंद रेड्डी ने भी स्वीकार किया कि पासपोर्ट जमा करने की शर्त केवल मुकदमे के दौरान आरोपी की उपस्थिति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लगाई गई थी। हालांकि, ट्रायल कोर्ट के पास पासपोर्ट जमा कराने का निर्देश देने की शक्ति नहीं थी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि मजिस्ट्रेट आपराधिक कार्यवाही के दौरान आरोपी को अपना पासपोर्ट जमा करने का निर्देश नहीं दे सकता, क्योंकि ऐसा निर्देश वस्तुतः पासपोर्ट जब्त करने के समान होगा और पासपोर्ट अधिनियम के तहत अदालत को ऐसी शक्ति प्राप्त नहीं है। कोर्ट ने यह भी ध्यान दिया कि राज्य सरकार ने स्वयं इस कानूनी स्थिति को स्वीकार किया है। इसी के साथ हाईकोर्ट ने रिमांड आदेश में पासपोर्ट जमा करने की शर्त को रद्द कर दिया और बाकी सभी शर्तों को यथावत रखा।


https://hindi.livelaw.in/telangana-high-court/telangana-high-court-passport-deposit-passport-impounding-passport-act-1967-magistrate-remand-order-accused-passport-559098

Tuesday, 10 November 2026

राजस्व रिकॉर्ड में कृषि भूमि दर्ज होना ही उसे SARFAESI कार्रवाई से छूट देने के लिए पर्याप्त नहीं

राजस्व रिकॉर्ड में कृषि भूमि दर्ज होना ही उसे SARFAESI कार्रवाई से छूट देने के लिए पर्याप्त नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

2026-11-10 

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि किसी सुरक्षित संपत्ति को कृषि भूमि मानकर सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 (SARFAESI Act) की धारा 31(i) के तहत छूट देने का फैसला केवल राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रविष्टियों के आधार पर नहीं किया जा सकता। इसी तरह, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम के तहत भूमि को गैर-कृषि उपयोग में बदलने के लिए धारा 143 के अंतर्गत आदेश नहीं होने मात्र से भी यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि भूमि कृषि भूमि ही है।

SARFAESI Act की धारा 31(i) के तहत कृषि भूमि पर बनाए गए सिक्योरिटी इंटरेस्ट को इस कानून के प्रावधानों से छूट दी गई।

जस्टिस इरशाद अली ने कहा कि धारा 143 के तहत आदेश का अभाव लागू कानूनी प्रावधानों और संपूर्ण साक्ष्यों की जांच किए बिना, धारा 31(i) लागू होने या न होने का निर्णायक आधार नहीं बनाया जा सकता। इसी तरह किसी विशेष समय पर कृषि गतिविधियां नहीं होने से अपने आप यह साबित नहीं होता कि संपत्ति कृषि भूमि नहीं रह गई। इस सवाल का फैसला संबंधित सामग्री और लागू कानून के समग्र प्रभाव के आधार पर किया जाना चाहिए।

याचिकाकर्ता और किरण चौरसिया ने 1987 में संयुक्त रूप से संपत्ति खरीदी थी। वर्ष 2003 में उन्होंने M/s चौरसिया ट्रेडर्स को दी गई लगभग 30 लाख रुपये की क्रेडिट सुविधा के लिए यह संपत्ति केनरा बैंक के पास गिरवी रख दी। कर्ज चुकाने में चूक होने पर बैंक ने SARFAESI Act के तहत सिक्योरिटी लागू की और संपत्ति की नीलामी की। नीलामी खरीदार के पक्ष में 24 जनवरी 2008 को बिक्री प्रमाणपत्र जारी किया गया।

याचिकाकर्ता ने दलील दी कि लखनऊ के आलमनगर स्थित ग्राम सरोसा भरोसा में खसरा संख्या 13333-5A वाली जमीन कृषि उद्देश्य से खरीदी गई और राजस्व रिकॉर्ड में आज भी कृषि भूमि के रूप में दर्ज है। इस संबंध में उन्होंने 22 जुलाई 2011 को जारी खसरा रिकॉर्ड पर भरोसा किया।

उन्होंने यह भी कहा कि सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट ने उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम की धारा 143 के तहत कभी भी जमीन को आबादी घोषित नहीं किया और न ही गैर-कृषि उपयोग में बदलने का आदेश दिया। इसलिए बैंक को SARFAESI Act के तहत कार्रवाई करने का अधिकार नहीं था।

लखनऊ स्थित डेट्स रिकवरी ट्रिब्यूनल (DRT) ने 17 अगस्त 2010 को याचिकाकर्ता की दलील स्वीकार कर ली थी। ट्रिब्यूनल ने खतौनी का परीक्षण किया और पाया कि संपत्ति राजस्व रिकॉर्ड में कृषि भूमि के रूप में दर्ज थी। उसने यह भी नोट किया कि बैंक ने धारा 143 के तहत कोई आदेश पेश नहीं किया।

हालांकि, बैंक की ओर से SARFAESI Act की धारा 18 के तहत अपील किए जाने पर इलाहाबाद स्थित डेट्स रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल (DRAT) ने 18 जुलाई 2011 को DRT का आदेश रद्द किया। अपीलेट ट्रिब्यूनल ने कहा कि याचिकाकर्ता यह साबित करने में विफल रही कि जमीन पर वास्तव में कोई कृषि गतिविधि की जा रही थी। इसके विपरीत बैंक और नीलामी खरीदार ने सामग्री पेश की थी।

अपीलेट ट्रिब्यूनल ने यह भी कहा कि मान लिया जाए कि जमीन कृषि भूमि थी, तब भी DRT को पूरी नीलामी रद्द नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि याचिकाकर्ता का दावा केवल 50 प्रतिशत हिस्से पर था और दूसरे सह-स्वामी ने कार्रवाई को चुनौती नहीं दी थी।

हाईकोर्ट के सामने याचिकाकर्ता ने दलील दी कि अपीलेट ट्रिब्यूनल ने कृषि भूमि के स्वरूप पर स्पष्ट निष्कर्ष दिए बिना DRT का फैसला पलट दिया। उनके अनुसार, जमीन कृषि भूमि है या नहीं, यह अधिकार क्षेत्र से जुड़ा सवाल था, क्योंकि इसी से तय होना था कि बैंक को SARFAESI Act के तहत कार्रवाई करने का अधिकार है या नहीं।

हाईकोर्ट ने माना कि धारा 31(i) के तहत दी गई छूट महत्वपूर्ण और वास्तविक कानूनी छूट है। यदि यह छूट लागू होती है, तो सुरक्षित ऋणदाता केवल गिरवी होने या कर्जदार की ओर से डिफॉल्ट किए जाने के आधार पर SARFAESI एक्ट के तहत कार्रवाई नहीं कर सकता। हालांकि, इस छूट की प्रयोज्यता संपत्ति की प्रकृति और उसके कृषि स्वरूप से संबंधित साक्ष्यों के आधार पर तय होगी।

कोर्ट ने कहा कि संपत्ति को बिक्री विलेख में किस तरह बताया गया या राजस्व रिकॉर्ड में क्या प्रविष्टि है, इन दोनों में से किसी एक आधार पर अंतिम निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। राजस्व प्रविष्टियां प्रासंगिक हैं और उन पर उचित विचार किया जाना चाहिए, लेकिन उनका साक्ष्यात्मक महत्व जमीन की प्रकृति और वास्तविक उपयोग से संबंधित अन्य सामग्री के साथ जांचना होगा।

बेंच ने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता की ओर से पेश किए गए तर्क को यांत्रिक तरीके से लागू नहीं किया जा सकता। जब संबंधित तथ्य विवादित हों, तो न तो राजस्व रिकॉर्ड की कोई प्रविष्टि और न ही किसी विशेष आदेश का अभाव संपूर्ण जांच का विकल्प बन सकता है।

DRT के फैसले को पलटने के मुद्दे पर हाईकोर्ट ने कहा कि संपत्ति के कृषि स्वरूप को लेकर ट्रिब्यूनल का निष्कर्ष अपीलीय जांच से परे नहीं था। धारा 18 के तहत अपीलेट ट्रिब्यूनल को ऐसे निष्कर्षों की जांच करने और उन्हें पलटने का अधिकार है, जो रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री या लागू कानून के अनुरूप न हों।

कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता किसी विशिष्ट निष्कर्ष या दस्तावेज का हवाला देकर यह साबित नहीं कर सकी कि अपीलेट ट्रिब्यूनल का निष्कर्ष गलत या विकृत था अथवा उसने किसी निर्विवाद वैधानिक तथ्य की अनदेखी की थी। केवल इस आधार पर कि अपीलीय मंच ने साक्ष्यों का अलग तरीके से मूल्यांकन किया, संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट अपने स्तर पर साक्ष्यों का दोबारा मूल्यांकन नहीं कर सकता।

याचिकाकर्ता के 50 प्रतिशत हिस्से के संबंध में अपीलेट ट्रिब्यूनल की टिप्पणी पर हाईकोर्ट ने कहा कि यह टिप्पणी अपने आप में सिक्योरिटी इंटरेस्ट की सीमा तय नहीं कर सकती और न ही सभी सह-स्वामियों के अधिकारों का अंतिम निर्धारण कर सकती है। ऐसे सवालों का फैसला आमतौर पर स्वामित्व दस्तावेजों, मॉर्गेज डीड और वास्तव में बनाई गई सिक्योरिटी के स्वरूप के आधार पर किया जाता है।

कोर्ट ने कहा कि केवल संयुक्त रूप से संपत्ति खरीदने से मॉर्गेज दस्तावेजों की जांच किए बिना, यह साबित नहीं होता कि सिक्योरिटी इंटरेस्ट केवल याचिकाकर्ता के हिस्से तक सीमित था। हालांकि, अपीलेट ट्रिब्यूनल की यह टिप्पणी उसके आदेश को रद्द करने का स्वतंत्र आधार भी नहीं बनती।

इस प्रकार, अधिकार क्षेत्र संबंधी त्रुटि, निष्कर्षों में विकृति या किसी अनिवार्य वैधानिक प्रावधान के उल्लंघन का मामला नहीं पाते हुए हाईकोर्ट ने रिट याचिका खारिज की और डेट्स रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल का आदेश बरकरार रखा।

Monday, 9 November 2026

गिरफ्तार होकर 48 घंटे से ज्यादा हिरासत में रहने वाले सरकारी कर्मचारी 'डीम्ड सस्पेंशन' में माना जाएगा, इसके लिए अलग आदेश की जरूरत नहीं: सुप्रीम कोर्ट 9 Nov 2026

गिरफ्तार होकर 48 घंटे से ज्यादा हिरासत में रहने वाले सरकारी कर्मचारी 'डीम्ड सस्पेंशन' में माना जाएगा, इसके लिए अलग आदेश की जरूरत नहीं: सुप्रीम कोर्ट 9 Nov 2026 

     सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी गिरफ्तार होता है और 48 घंटे से ज्यादा समय तक न्यायिक हिरासत में रहता है तो उसे 'डीम्ड सस्पेंशन' (मान लिया गया निलंबन) में माना जाएगा। इसके लिए किसी अलग आदेश की आवश्यकता नहीं है। साथ ही बेंच ने इस बात पर भी चिंता जताई कि बिहार के एक अस्पताल का मैनेजर, जो रिश्वतखोरी के मामले में आरोपी था, उसे उसी अस्पताल में उसी पद पर फिर से बहाल कर दिया गया। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने यह टिप्पणी तब की, जब वह पटना हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई कर रहे थे। हाईकोर्ट ने 'प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, 1988' (PC Act) के मामले में अपीलकर्ता की नियमित जमानत रद्द की थी। बेंच ने हाईकोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया और सेशन कोर्ट द्वारा दी गई जमानत बहाल की। 

अपीलकर्ता समस्तीपुर के सदर अस्पताल में मैनेजर/प्रशासक के पद पर कार्यरत था। उस पर PC Act की धारा 7(b) के तहत मामला दर्ज किया गया। आरोप है कि उसने शिकायतकर्ता का 36,421 रुपये का वेतन जारी करने के बदले 4,000 रुपये की रिश्वत मांगी। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन बाद में सेशन कोर्ट ने उसे जमानत दी। शिकायतकर्ता ने पटना हाईकोर्ट में इस जमानत को चुनौती दी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने जमानत रद्द की और अपीलकर्ता को हिरासत में लेने का निर्देश दिया। 

 हाईकोर्ट के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में 'स्पेशल लीव पिटिशन' (SLP) दायर की। मामले के तथ्यों पर गौर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा: “इसमें एक चिंताजनक बात है, जिसे हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ऐसा लगता है कि गिरफ्तारी के बाद आरोपी (अपीलकर्ता) लगभग 15 दिनों तक न्यायिक हिरासत में रहा। जब कोई सरकारी कर्मचारी गिरफ्तार होता है और 48 घंटे से ज्यादा समय तक न्यायिक हिरासत में रहता है तो उसे 'डीम्ड सस्पेंशन' (मान लिया गया निलंबन) में माना जाता है। चूंकि वह एक सरकारी कर्मचारी है, इसलिए उसे 'डीम्ड सस्पेंशन' में माना जाएगा। इस संबंध में किसी अलग आदेश को पारित करने की आवश्यकता नहीं है।” 

 बेंच ने गौर किया कि सेशन कोर्ट द्वारा अपीलकर्ता को ज़मानत पर रिहा किए जाने के लगभग एक साल बाद हाईकोर्ट ने यह कदम उठाया। बेंच ने आगे कहा, "प्रथम दृष्टया, विवादित आदेश के लहज़े से ऐसा लगता है कि हाईकोर्ट ने इस बात को अहमियत दी कि सेशन कोर्ट ने अपीलकर्ता को ज़मानत देते समय यह टिप्पणी की थी कि रिश्वत की रकम बहुत मामूली थी।" ऐसे मामलों में ज़मानत देने के सामान्य दृष्टिकोण के संबंध में कोर्ट ने कहा: 

 "आमतौर पर, इस तरह के मामलों में ट्रायल कोर्ट द्वारा दी जा सकने वाली अधिकतम सज़ा को ध्यान में रखते हुए—अगर अंततः आरोपी दोषी पाया जाता है—तो उसे ज़मानत दी जानी चाहिए। केवल तभी जब आरोपी का कोई आपराधिक इतिहास हो या मामला बहुत गंभीर हो, कोर्ट आरोपी के पक्ष में अपने विवेक का इस्तेमाल करने से इनकार कर सकता है।" बेंच ने माना कि हाईकोर्ट का यह कहना सही हो सकता है कि ज़मानत दी जानी चाहिए या नहीं, यह तय करने के लिए रिश्वत की रकम कितनी है, यह कोई प्रासंगिक कारक नहीं है। हालांकि, वह अपीलकर्ता (आरोपी) को ज़मानत पर बने रहने दे सकता था। बेंच ने कहा, "हमारी राय है कि हमें हाईकोर्ट का विवादित आदेश रद्द कर देना चाहिए और सेशन कोर्ट द्वारा दिए गए मूल ज़मानत आदेश को बहाल कर देना चाहिए। हम तदनुसार आदेश देते हैं।" इसके अलावा, कोर्ट ने ध्यान दिया कि अपीलकर्ता अपनी गिरफ़्तारी के बाद लगभग 15 दिनों तक न्यायिक हिरासत में रहा था, इसलिए उसे निलंबित माना गया। इस पर प्रतिवादी ने कोर्ट को बताया कि अपीलकर्ता को निलंबित तो किया गया, लेकिन बाद में निलंबन आदेश वापस ले लिया गया। कोर्ट ने इस दलील को दर्ज किया और निम्नलिखित टिप्पणी की: "राज्य की ओर से पेश वकील ने हमें बताया कि अपीलकर्ता को वास्तव में निलंबित किया गया, लेकिन बाद में निलंबन आदेश वापस ले लिया गया। हैरानी की बात यह है कि उसे फिर से उसी अस्पताल में और उसी पद पर तैनात कर दिया गया। राज्य को इस मामले को जल्द-से-जल्द देखना चाहिए।" उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट का आदेश रद्द किया और सेशन कोर्ट द्वारा दिया गया ज़मानत आदेश बहाल किया। 

Case Title : Vishwajeet Singh @ Bishwajeet Ramanand v State of Bihar & Ors


https://hindi.livelaw.in/supreme-court/public-servant-arrested-kept-in-custody-for-more-than-48-hours-is-deemed-suspended-no-specific-order-needed-supreme-court-557915

Thursday, 5 November 2026

विधिवत पंजीकृत दस्तावेज अपने साथ शुद्धता (Presumption of Correctness) की उपधारणा लेकर आता है।

 Kaushik Premkumar Mishra & Anr. v. Kanji Ravaria @ Kanji & Anr.

* न्यायालय: भारत का सर्वोच्च न्यायालय

* निर्णय दिनांक: 19 जुलाई 2024

* Citation: 2024 INSC 540

* Civil Appeal No.: 1573 of 2023

* पीठ: न्यायमूर्ति विक्रम नाथ एवं न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह


इस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने मुख्य रूप से पूर्व में निष्पादित विक्रय विलेख, उसके विलंब से पंजीयन, नाबालिग क्रेताओं के अधिकार, नामांतरण (Mutation) तथा बाद के क्रेता के सद्भाविक क्रेता (Bona Fide Purchaser) होने के संबंध में महत्वपूर्ण विधिक सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। webapi.sci.gov.in +2

1\. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित प्रमुख विधिक सिद्धांत

इस निर्णय के महत्वपूर्ण सिद्धांत निम्नलिखित हैं:

 (1) पंजीकृत विक्रय विलेख के पक्ष में शुद्धता की उपधारणा

न्यायालय ने कहा कि विधिवत पंजीकृत दस्तावेज अपने साथ शुद्धता (Presumption of Correctness) की उपधारणा लेकर आता है।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 114 के अंतर्गत ऐसी उपधारणा की जा सकती है। इसे केवल संदेह अथवा अनुमान के आधार पर निरस्त नहीं किया जा सकता।

व्यावहारिक महत्व: यदि विक्रय विलेख पंजीकृत है तो उसके निष्पादन एवं प्रतिफल के संबंध में केवल मौखिक संदेह पर्याप्त नहीं होगा। उसके विरुद्ध ठोस साक्ष्य आवश्यक होगा।

(निर्णय का पैरा 30)

 (2) विक्रय विलेख के पंजीयन में 26 वर्ष का विलंब अपने आप में उसे अवैध नहीं बनाता

न्यायालय ने माना कि यदि विक्रय विलेख निष्पादित करके विधिवत पंजीयन हेतु प्रस्तुत कर दिया गया था, लेकिन स्टाम्प शुल्क की कमी के कारण पंजीयन लंबित रहा, तो बाद में कमी पूरी करके उसका पंजीयन कराया जा सकता है।

केवल 26 वर्ष के विलंब के आधार पर विक्रय विलेख को अवैध नहीं कहा जा सकता।

महत्वपूर्ण बात: इस मामले में विलेख 2 दिसंबर 1985 को निष्पादित हुआ, 5 दिसंबर 1985 को पंजीयन हेतु प्रस्तुत हुआ और 14 जून 2011 को पंजीकृत हुआ।

(पैरा 28 एवं 33.8)

 (3) पंजीयन के बाद विक्रय विलेख का प्रभाव निष्पादन की तारीख से माना जाएगा

न्यायालय ने इस मामले में माना कि पूर्व में निष्पादित और पंजीयन हेतु प्रस्तुत विक्रय विलेख के बाद में पंजीकृत होने पर उसका प्रभाव निष्पादन की तारीख से संबंधित होगा।

अर्थात बाद में पंजीयन होने के कारण विक्रेता को बीच की अवधि में संपत्ति पर पुनः स्वामित्व प्राप्त नहीं हो जाता।

(पैरा 33.8 एवं 33.13)

 (4) नामांतरण (Mutation) स्वामित्व का निर्णायक आधार नहीं है

यह निर्णय राजस्व नामांतरण के संबंध में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।

केवल इस आधार पर कि खरीदार का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज नहीं हुआ है, उसका संपत्ति में अर्जित अधिकार समाप्त नहीं हो जाता।

राजस्व अभिलेख में नामांतरण न होना और वैध विक्रय विलेख के माध्यम से स्वामित्व अर्जित करना दो अलग-अलग बातें हैं।

व्यावहारिक महत्व: नामांतरण राजस्व अभिलेख का विषय है। स्वामित्व का निर्धारण सक्षम न्यायालय द्वारा संबंधित दस्तावेजों और साक्ष्यों के आधार पर किया जाएगा।

(पैरा 26 एवं 33.13)

 (5) विक्रय विलेख पर प्रतिफल प्राप्त न होने की आपत्ति कौन उठा सकता है?

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि पंजीकृत विक्रय विलेख होने के बावजूद विक्रेता यह कहता है कि उसे विक्रय प्रतिफल प्राप्त नहीं हुआ, तो ऐसी स्थिति में विक्रेता को स्वयं उचित कानूनी कार्यवाही करके उस विक्रय विलेख को चुनौती देनी होगी।

केवल खरीदार के पास भुगतान की रसीद या बैंक दस्तावेज नहीं होने से पंजीकृत विक्रय विलेख स्वतः अवैध नहीं हो जाता।

(पैरा 33.5 एवं 33.6)

 (6) विक्रेता द्वारा न्यायालय में साक्ष्य न देना उसके विरुद्ध महत्वपूर्ण परिस्थिति हो सकती है

इस मामले में मूल विक्रेता ने:

* अपने लिखित कथन में विक्रय विलेख का स्पष्ट खंडन नहीं किया।

* वादी के साक्ष्य का प्रतिपरीक्षण नहीं किया।

* स्वयं साक्ष्य देने के लिए न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ।

* अपने कथनों के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया।

सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि केवल अस्पष्ट कथन कि उसे विक्रय विलेख निष्पादित करना याद नहीं है, निष्पादन का स्पष्ट खंडन नहीं माना जा सकता।

(पैरा 29 एवं 31)

 (7) पहले विक्रय के बाद उसी संपत्ति का दोबारा विक्रय करना

यह इस निर्णय का अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत है।

यदि विक्रेता पहले ही संपत्ति का वैध विक्रय करके अपने अधिकार हस्तांतरित कर चुका है, तो वह बाद में उसी संपत्ति को किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में पुनः विक्रय नहीं कर सकता।

बाद का खरीदार केवल इस आधार पर संरक्षण प्राप्त नहीं कर सकता कि उसने सद्भावपूर्वक संपत्ति खरीदी है।

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि Bona Fide Purchaser for Value का सिद्धांत उस व्यक्ति को संरक्षण नहीं देता जिसका विक्रेता पहले ही अपने समस्त अधिकार हस्तांतरित कर चुका हो।

(पैरा 34 एवं 35)

 (8) नाबालिग खरीदार के पक्ष में विक्रय विलेख

न्यायालय ने इस मामले के विशिष्ट तथ्यों में माना कि नाबालिग खरीदार के पक्ष में विक्रय विलेख होने मात्र से वह स्वतः शून्य नहीं हो जाता।

इस मामले में नाबालिग भाई की माता प्राकृतिक संरक्षक के रूप में विक्रय विलेख में उसका प्रतिनिधित्व कर रही थीं। न्यायालय ने यह भी माना कि माता बड़े पुत्र की भी प्राकृतिक संरक्षक थीं।

इसलिए प्रस्तुत मामले में नाबालिग होने का तर्क विक्रय विलेख को निरस्त करने के लिए पर्याप्त नहीं था। (पैरा 33.10 से 33.12)

ध्यान रहे, इस निर्णय को यह सामान्य सिद्धांत नहीं माना जाना चाहिए कि प्रत्येक नाबालिग के पक्ष में किया गया संपत्ति का लेन-देन बिना किसी अतिरिक्त कानूनी परीक्षण के वैध होगा।

 2\. निर्णय का अंतिम आदेश

सर्वोच्च न्यायालय ने:

* बॉम्बे हाईकोर्ट का 9 जून 2022 का निर्णय निरस्त कर दिया।

* प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री बहाल कर दी।

* वर्ष 2010 में किए गए बाद के विक्रय विलेख को निरस्त करने का आदेश बरकरार रखा।

* दोनों प्रतिवादियों पर कुल ₹10 लाख का अनुकरणीय हर्जाना (Exemplary Costs) लगाया, जिसे दोनों को बराबर-बराबर देना था।

 3\. अधिवक्ताओं के लिए इस निर्णय का व्यावहारिक महत्व

मेरे विचार से यह निर्णय विशेष रूप से निम्नलिखित प्रकार के दीवानी मुकदमों में उपयोगी है:

| विवाद का विषय | निर्णय की उपयोगिता |

| दोहरा विक्रय (Double Sale) | पहले वैध विक्रय के बाद दूसरा विक्रय चुनौती योग्य |

| पंजीयन में विलंब | केवल विलंब से विलेख स्वतः अवैध नहीं |

| नामांतरण विवाद | Mutation नहीं होना स्वामित्व समाप्त नहीं करता |

| विक्रय प्रतिफल | भुगतान न होने की स्पष्ट आपत्ति एवं साक्ष्य आवश्यक |

| पंजीकृत दस्तावेज | शुद्धता की खंडनीय उपधारणा |

| सद्भाविक क्रेता | विक्रेता के पास अधिकार ही नहीं था तो संरक्षण नहीं |

| साक्ष्य का भार | अस्पष्ट खंडन और साक्ष्य न देने का प्रभाव |

 4\. निर्णय का आधिकारिक स्रोत

Supreme Court Original Judgment

2024 INSC 540 · 56 पृष्ठ · निर्णय दिनांक 19.07.2024

[Indian Kanoon पर संपूर्ण निर्णय](https://indiankanoon.org/doc/107394647/?utm_source=chatgpt.com)


कानूनी राय: इस निर्णय का सबसे महत्वपूर्ण अनुपात (Ratio Decidendi) यह है कि वैध रूप से निष्पादित एवं पंजीकृत प्रथम विक्रय विलेख के माध्यम से विक्रेता के अधिकार हस्तांतरित हो जाने के बाद, उसी संपत्ति का बाद में किया गया दूसरा विक्रय किसी बाद के खरीदार को केवल Bona Fide Purchaser होने के आधार पर वैध अधिकार प्रदान नहीं कर सकता।


यह निर्णय भूमि के दोहरे विक्रय, पंजीयन विवाद और स्वामित्व संबंधी दीवानी मुकदमों में महत्वपूर्ण नजीर के रूप में उद्धृत किया जा सकता है।


गिरफतारी 24 घंटे की गणना वास्तविक हिरासत से होगी, औपचारिक गिरफ्तारी से नहीं

गिरफ्तारी एवं वास्तविक हिरासत के बीच कृत्रिम अंतर असंवैधानिक : 24 घंटे की गणना वास्तविक हिरासत से होगी, औपचारिक गिरफ्तारी से नहीं


न्यायालय: भारत का सर्वोच्च न्यायालय

प्रकरण: Sujit Das & Ors. v. Union of India

केस नंबर: SLP (Criminal) Nos. 12451–12453 of 2026

निर्णय दिनांक: 05 नवंबर 2026

निर्णय संदर्भ: 2026 INSC 1195

पीठ: माननीय न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां एवं न्यायमूर्ति अतुल एस. चंदुरकर

निर्णय लेखक: न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां


1. निर्णय के मुख्य सिद्धांत


- संविधान के अनुच्छेद 22(2) के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने की 24 घंटे की समय-सीमा वास्तविक हिरासत (Actual Detention) से प्रारंभ होगी।

- औपचारिक गिरफ्तारी (Formal Arrest) दर्ज करने का समय 24 घंटे की गणना का प्रारंभिक बिंदु नहीं होगा।

- जिस समय पुलिस किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता पर वास्तविक प्रतिबंध लगाती है, उसी समय से संवैधानिक समय-सीमा प्रारंभ हो जाती है।

- गिरफ्तारी एवं हिरासत के बीच कृत्रिम अंतर स्थापित करके पुलिस संवैधानिक सुरक्षा को निष्प्रभावी नहीं कर सकती।

2. संवैधानिक एवं वैधानिक आधार

- संविधान अनुच्छेद 21 – जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार।

- संविधान अनुच्छेद 22(1) – गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी एवं अधिवक्ता से परामर्श का अधिकार।

- संविधान अनुच्छेद 22(2) – 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने की अनिवार्यता।

- BNSS धारा 56 – गिरफ्तार व्यक्ति को अनावश्यक विलंब के बिना मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना।

- BNSS धारा 58 – 24 घंटे से अधिक निरुद्ध न रखने का प्रावधान।

- BNSS धारा 187 – जांच के दौरान हिरासत एवं रिमांड संबंधी प्रावधान।

- NDPS Act धारा 37 – मादक पदार्थों के वाणिज्यिक मात्रा संबंधी मामलों में जमानत की कठोर शर्तें।

3. निर्णय की पृष्ठभूमि

- मामला NDPS अधिनियम के अंतर्गत चार आरोपियों से संबंधित था।

- आरोपियों को 29 सितंबर 2025 को दोपहर 2:00 बजे तलाशी एवं जब्ती की कार्रवाई के दौरान हिरासत में लिया गया।

- पुलिस ने औपचारिक गिरफ्तारी 30 सितंबर 2025 को सुबह 11:00 बजे दर्शाई।

- वास्तविक हिरासत और औपचारिक गिरफ्तारी के बीच लगभग 21 घंटे का अंतर था।

- मामला 11.03 किलोग्राम याबा टैबलेट की बरामदगी से संबंधित था।

- त्रिपुरा हाईकोर्ट ने NDPS अधिनियम की धारा 37 की जमानत संबंधी शर्तों के आधार पर जमानत देने से इनकार किया था।

- सुप्रीम कोर्ट ने माना कि वास्तविक हिरासत 29 सितंबर 2025 को दोपहर 2:00 बजे से प्रारंभ हुई थी और आरोपियों को उसके 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाना चाहिए था।

- संवैधानिक उल्लंघन पाए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों की रिहाई का आदेश दिया।

4. सुप्रीम कोर्ट के सात प्रमुख निष्कर्ष

(1) वास्तविक हिरासत से 24 घंटे की गणना

व्यक्ति की स्वतंत्रता जिस समय वास्तव में प्रतिबंधित होती है, उसी समय से 24 घंटे की अवधि प्रारंभ होगी।

(2) समय-सीमा का उल्लंघन

24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश नहीं किए जाने पर संबंधित व्यक्ति को हिरासत से तत्काल रिहा किया जाना चाहिए।

(3) यात्रा समय ही अपवाद

केवल गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक पहुंचने में लगने वाला आवश्यक यात्रा समय ही 24 घंटे की गणना से बाहर रखा जा सकता है।

(4) हाईकोर्ट के पूर्व निर्णयों की स्थिति

ओडिशा हाईकोर्ट के Aryaman Pattanaik, मद्रास हाईकोर्ट के Kannan तथा केरल हाईकोर्ट के Arun K Thomas निर्णयों की व्याख्या को सही कानून नहीं माना गया। केरल हाईकोर्ट के Biswajith Mandal निर्णय के दृष्टिकोण को स्वीकार किया गया।

(5) उचित अवधि की हिरासत

24 घंटे की अधिकतम सीमा के भीतर भी हिरासत की अवधि मामले की परिस्थितियों के अनुसार उचित एवं युक्तिसंगत होनी चाहिए।

(6) मजिस्ट्रेट का अनिवार्य दायित्व

मजिस्ट्रेट वास्तविक हिरासत की तारीख एवं समय अपने अभिलेख में दर्ज करेगा तथा 24 घंटे की संवैधानिक सीमा के पालन की जांच करेगा।

(7) अनुचित हिरासत पर रिमांड से इनकार

24 घंटे के भीतर पेशी होने के बावजूद यदि हिरासत की अवधि परिस्थितियों के अनुसार अनुचित रूप से लंबी है, तो मजिस्ट्रेट रिमांड देने से इनकार कर सकता है।

5. पूर्व न्यायिक निर्णयों पर प्रभाव

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि गिरफ्तारी से पहले की वास्तविक हिरासत को 24 घंटे की गणना से अलग नहीं किया जा सकता।

इससे पुलिस द्वारा तलाशी, जब्ती, पूछताछ अथवा जांच के नाम पर व्यक्ति को हिरासत में रखकर औपचारिक गिरफ्तारी बाद में दर्ज करने की प्रक्रिया पर संवैधानिक नियंत्रण स्थापित हुआ है।

6. आपराधिक मामलों में व्यावहारिक उपयोग

इस निर्णय का उपयोग निम्नलिखित परिस्थितियों में किया जा सकता है:

1. पुलिस द्वारा गिरफ्तारी का समय वास्तविक हिरासत के समय से बाद का दर्शाना।

2. तलाशी एवं जब्ती के दौरान व्यक्ति को लंबे समय तक हिरासत में रखना।

3. पूछताछ के नाम पर थाने अथवा अन्य स्थान पर व्यक्ति की स्वतंत्रता प्रतिबंधित करना।

4. गिरफ्तारी मेमो में वास्तविक हिरासत का समय छिपाना।

5. रिमांड आवेदन में हिरासत की वास्तविक अवधि का उल्लेख नहीं करना।

6. 24 घंटे से अधिक समय तक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश न करना।

7. अवैध हिरासत के विरुद्ध संवैधानिक उपचार की मांग करना।

8. मजिस्ट्रेट के समक्ष पुलिस रिमांड का विरोध करना।

7. अधिवक्ता द्वारा पैरवी में उपयोगी बिंदु

- गिरफ्तारी मेमो की तारीख एवं समय की जांच।

- तलाशी एवं जब्ती पंचनामा का समय।

- केस डायरी में हिरासत एवं पूछताछ का विवरण।

- CCTV फुटेज एवं थाने के प्रवेश-निकास अभिलेख।

- पुलिस वाहन की GPS एवं मूवमेंट जानकारी।

- स्वतंत्र गवाहों के बयान।

- गिरफ्तारी से पूर्व व्यक्ति की वास्तविक स्वतंत्रता पर लगाए गए प्रतिबंध के साक्ष्य।

- मजिस्ट्रेट के समक्ष पहली पेशी का वास्तविक समय।

- रिमांड आवेदन एवं रिमांड आदेश का परीक्षण।

8. निर्णय के प्रमुख पैरा

- पैरा 57 – गिरफ्तारी एवं हिरासत के बीच कृत्रिम अंतर।

- पैरा 58 – अनुच्छेद 22(2) की संवैधानिक व्याख्या।

- पैरा 60 – BNSS धारा 58 के अंतर्गत उचित हिरासत अवधि।

- पैरा 61–64 – न्यायिक निगरानी एवं हिरासत में हिंसा।

- पैरा 65–68 – वर्तमान मामले में संवैधानिक उल्लंघन।

- पैरा 69 – न्यायालय के अंतिम निष्कर्ष एवं निर्देश।

9. चैंबर में स्मरण रखने योग्य मुख्य कानूनी सूत्र

Actual Detention → 24 Hours → Production Before Magistrate

अर्थात् वास्तविक हिरासत का समय ही 24 घंटे की गणना का प्रारंभिक बिंदु है।

- Formal Arrest बाद में दर्ज होने से संवैधानिक समय-सीमा आगे नहीं बढ़ेगी।

- यात्रा समय के अतिरिक्त अन्य अवधि को गणना से बाहर नहीं किया जा सकता।

- मजिस्ट्रेट वास्तविक हिरासत की तारीख एवं समय की जांच करेगा।

- 24 घंटे का उल्लंघन होने पर तत्काल रिहाई का निर्देश लागू होगा।

- 24 घंटे के भीतर पेशी होने पर भी हिरासत की उचित अवधि की न्यायिक जांच आवश्यक है।

10. निष्कर्ष

यह निर्णय व्यक्तिगत स्वतंत्रता, संवैधानिक संरक्षण एवं पुलिस हिरासत पर न्यायिक निगरानी के संबंध में अत्यंत महत्वपूर्ण है।

इसका मूल उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पुलिस किसी व्यक्ति को पहले वास्तविक रूप से हिरासत में लेकर बाद में औपचारिक गिरफ्तारी दर्ज करके संविधान के अनुच्छेद 22(2) में प्रदत्त अधिकार को निष्प्रभावी न कर सके।

संदर्भ: 2026 INSC 1195, निर्णय दिनांक 05.11.2026।



Thursday, 29 October 2026

आर्बिट्रेशन क्लॉज़ होने से आपराधिक मामला दर्ज करने पर रोक नहीं लगती: सुप्रीम कोर्ट 17 Oct 2026

आर्बिट्रेशन क्लॉज़ होने से आपराधिक मामला दर्ज करने पर रोक नहीं लगती: सुप्रीम कोर्ट  17 Oct 2026 

 सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि किसी समझौते में 'आर्बिट्रेशन क्लॉज़' (मध्यस्थता खंड) होने का मतलब यह नहीं है कि आपराधिक कार्यवाही नहीं की जा सकती। कोर्ट ने यह भी कहा कि अदालतों को सबसे पहले यह देखना चाहिए कि क्या लगाए गए आरोपों में अपराध के ज़रूरी तत्व मौजूद हैं या नहीं। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने यह टिप्पणी तब की, जब वह गुवाहाटी हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई कर रहे थे। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने चाय कंपनी के CEO के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला रद्द करने से इनकार किया था। यह मामला चाय बागान की एक ऐसी डील से जुड़ा था, जो सफल नहीं हो पाई। 

अपीलकर्ता 'दार्जिलिंग ऑर्गेनिक टी एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड' के CEO थे। 'CR ट्रेडर्स' (प्रतिवादी 1/R1) के मालिक ने चाय बागान को लेकर अपीलकर्ता की कंपनी के साथ बातचीत की थी। 2021 में समझौते से पहले, उन्होंने UCO बैंक को पत्र लिखकर उस चाय बागान और बैंक के पास उसके गिरवी (मॉर्गेज) होने के बारे में पूछा। कंपनी और CR ट्रेडर्स के बीच 'मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग' (MoU) पर हस्ताक्षर हुए, जिस पर अपीलकर्ता ने कंपनी के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के रूप में दस्तखत किए। जून 2021 में, R1 ने दो किश्तों (39,95,000 रुपये और 5,000 रुपये) में कंपनी के खाते में कुल 40,00,000 रुपये ट्रांसफर किए। 

 विवाद इसी MoU के पालन को लेकर है। कंपनी ने यह कहते हुए MoU को खत्म किया कि R1 इसकी शर्तों का पालन करने में विफल रहा है। 2022 में R1 ने आपराधिक शिकायत दर्ज कराई। इसमें आरोप लगाया गया कि अपीलकर्ता ने उन्हें यह भरोसा दिलाकर 40,00,000 रुपये देने के लिए राजी किया कि चाय बागान कंपनी का है। जबकि असल में वह किसी और कंपनी का था और उसे लेकर UCO बैंक के साथ कानूनी कार्यवाही चल रही थी। इसके बाद कोर्ट ने समन जारी किया। 

इसके बाद अपीलकर्ता ने 'कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, 1973' (CrPC) की धारा 482 ('भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023' यानी BNSS की धारा 528 है) के तहत हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने दलील दी कि यह विवाद पूरी तरह से अनुबंध (कॉन्ट्रैक्ट) से जुड़ा है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि MoU कंपनी द्वारा किया गया, न कि व्यक्तिगत रूप से उनके द्वारा, और पैसा भी कंपनी के खाते में गया। उन्होंने इस बात की ओर भी इशारा किया कि कंपनी को आरोपी नहीं बनाया गया। 

 सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की केंद्र सरकार की आपत्ति यह मानते हुए कि भारतीय दंड संहिता, 1860 (IPC) की धारा 417 और 420 (भारतीय न्याय संहिता, 2023/BNS की धारा 318(2) और 318(4)) के तहत प्रथम दृष्टया मामला बनता है, और MoU में मौजूद आर्बिट्रेशन क्लॉज़ (मध्यस्थता खंड) मामले को रद्द करने का आधार नहीं हो सकता, हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की। हाईकोर्ट द्वारा याचिका खारिज किए जाने से असंतुष्ट होकर अपीलकर्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के नजरिए से सहमत तो था, लेकिन उसने इसे निर्णायक नहीं माना। कोर्ट ने इस प्रकार टिप्पणी की: “हाईकोर्ट का यह कहना सही था कि केवल आर्बिट्रेशन क्लॉज़ होने से आपराधिक कार्यवाही नहीं रुक जाती। हालांकि, यह बात असली सवाल का जवाब नहीं देती। कोर्ट को सबसे पहले यह तय करना होगा कि क्या लगाए गए आरोपों से उस आपराधिक अपराध के जरूरी तत्व सामने आते हैं या नहीं। इस मामले में उपलब्ध सामग्री से ऐसा कोई ठोस आधार नहीं मिलता, जिससे यह माना जा सके कि लेन-देन की शुरुआत में ही अपीलकर्ता की मंशा बेईमानीपूर्ण थी, जो कि धोखाधड़ी (Cheating) के अपराध के लिए जरूरी है।” 'जी. स्वामीनाथन और अन्य बनाम राज्य' (जिसमें पुलिस सब-इंस्पेक्टर और अन्य पक्ष थे) मामले का हवाला देते हुए कोर्ट ने दोहराया, “धोखाधड़ी का अपराध साबित करने के लिए शिकायतकर्ता को यह दिखाना होगा कि वादा करते समय या कोई बात कहते समय आरोपी की मंशा कपटपूर्ण या बेईमानीपूर्ण है।” कोर्ट ने कानूनी स्थिति को इस प्रकार स्पष्ट किया: “अनुबंध के उल्लंघन (Breach of Contract) और धोखाधड़ी के अपराध के बीच का अंतर पूरी तरह स्पष्ट है। IPC की धारा 417 और 420 के तहत अपराध के लिए लेन-देन की शुरुआत में ही कपटपूर्ण या बेईमानीपूर्ण मंशा होनी चाहिए। इसी मंशा के कारण शिकायतकर्ता ने अपनी संपत्ति (या पैसा आदि) सामने वाले को दी हो। बाद में अनुबंध की शर्तों को पूरा न कर पाना, अपने आप में ऐसी मंशा का सबूत नहीं माना जा सकता।” बेंच ने माना कि शिकायत में अपीलकर्ता के खिलाफ धोखाधड़ी के जरूरी तत्व नहीं दिखते हैं। MoU, R1 और कंपनी के बीच हुआ था, और अपीलकर्ता ने इस पर केवल कंपनी के CEO और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (Authorized Signatory) के रूप में हस्ताक्षर किए। बेंच ने आगे कहा, "सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 40,00,000 रुपये (चालीस लाख रुपये) की रकम सीधे कंपनी के खाते में ट्रांसफर की गई। ऐसा कोई आरोप नहीं है कि अपीलकर्ता को इसमें से कोई हिस्सा मिला या उसने अपने निजी फायदे के लिए इसका इस्तेमाल किया।" बेंच ने यह भी गौर किया कि शिकायत के अनुसार, अपीलकर्ता को अच्छी तरह पता था कि चाय बागान और चाय फैक्ट्री कंपनी की नहीं हैं। इस बात को पूरे लेन-देन के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। बेंच ने यह भी ध्यान दिया कि R1 को पता था कि चाय बागान UCO बैंक के पास गिरवी (mortgaged) है। MoU में ही UCO बैंक के बकाया और देनदारियों को चुकाने और अंततः चाय बागान का अधिग्रहण करने की बात कही गई थी। रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री से यह भी पता चलता है कि चाय बागान कंपनी के कब्जे में था, कंपनी ही उसे चला रही थी और उस पर कंपनी के काफी दावे भी थे। कोर्ट ने कहा, "इन परिस्थितियों में केवल यह कह देना कि अपीलकर्ता को पता था कि दी गई जानकारी गलत है, यह साबित करने के लिए काफी नहीं है कि लेन-देन की शुरुआत से ही उसका इरादा बेईमानी का था।" इसके अलावा, बेंच ने कहा कि क्या अनुबंध (Contract) को खत्म करना सही था, और क्या R1 भुगतान की गई रकम वापस पाने या किसी अन्य राहत का हकदार है - ये सभी दीवानी (Civil) मामले हैं। केवल इसलिए कि बाद में उनके बीच का अनुबंध टूट गया, इन मामलों को आपराधिक (Criminal) नहीं माना जा सकता। उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया और अपीलकर्ता के खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही रद्द की। कोर्ट ने कहा, "हमारी राय में अपीलकर्ता के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही जारी रखने का मतलब होगा - मुख्य रूप से अनुबंध से जुड़े विवाद को आपराधिक मामले का रूप देना। अपीलकर्ता के खिलाफ IPC की धारा 417 और 420 के तहत अपराध के तत्व नहीं बनते हैं। इसलिए इस कार्यवाही को जारी रखना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।" पीठ ने निष्कर्ष निकाला, “12. तदनुसार, अपील स्वीकार की जाती है। हाईकोर्ट द्वारा आपराधिक याचिका संख्या 32/2022 में 13.05.2025 को पारित निर्णय और आदेश रद्द किया जाता है। 13. परिणामस्वरूप, दीमापुर, नागालैंड की न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की अदालत में लंबित सी.आर. केस संख्या 17/2022, और उससे जुड़ी सभी कार्यवाही, अपीलकर्ता के संबंध में रद्द की जाती है। यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश से प्रतिवादी संख्या 1 को अपने दीवानी या संविदात्मक दावों के संबंध में कानून के तहत उपलब्ध किसी भी उपाय को अपनाने से नहीं रोका जाएगा।” 

Case Title : Indroneel Goho v Razouvonuo Thong & Anr

https://hindi.livelaw.in/supreme-court/arbitration-clause-does-not-bar-criminal-case-supreme-court-555127

फैमिली पेंशन का अधिकार सेवा नियमों से तय होगा, उत्तराधिकार कानून से नहीं

फैमिली पेंशन का अधिकार सेवा नियमों से तय होगा, उत्तराधिकार कानून से नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट 16 Oct 2026 

 इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 372 के तहत उत्तराधिकार प्रमाणपत्र जारी करने की अर्जी पर सुनवाई करने वाली अदालत यह अंतिम रूप से तय नहीं कर सकती कि किसी मृत कर्मचारी की पारिवारिक पेंशन, ग्रेच्युटी और अन्य रिटायरमेंट लाभ पाने का हकदार कौन है। ये अधिकार संबंधित सेवा नियमों से तय होते हैं और इन पर फैसला सक्षम प्राधिकारी को लागू नियमों के आधार पर करना होगा, न कि उत्तराधिकार के सामान्य कानून के आधार पर। 

जस्टिस अनिल कुमार-X ने स्पष्ट किया कि मृत व्यक्ति का कानूनी वारिस कौन है और किसी विशेष सेवा लाभ को पाने का हकदार कौन है, ये दोनों अलग-अलग सवाल हैं। कानूनी वारिस होने का निर्धारण उत्तराधिकार कानून के तहत हो सकता है जबकि किसी खास सेवा लाभ का अधिकार उस लाभ पर लागू वैधानिक नियमों के अनुसार तय किया जाएगा। मामले में अपीलकर्ता शशि ने उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल रहे दिवंगत सुशील कुमार के विभाग के पास जमा 2,64,521 रुपये में आधे हिस्से के लिए उत्तराधिकार प्रमाणपत्र मांगा था। यह रकम पेंशन, ग्रेच्युटी, समूह बीमा और अन्य सेवा लाभों से संबंधित थी। 

हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा शशि का दावा था कि उनकी शादी सुशील कुमार से 16 जून 1994 को हुई और वह तथा सुशील कुमार की मां सोना देवी ही उनके कानूनी वारिस थे। हालांकि, सोना देवी और अन्य लोगों ने इस दावे का विरोध किया। उन्होंने देव सहगल को सुशील कुमार का बेटा बताया, जिसका जन्म मन्नू देवी के साथ उनके संबंध से हुआ। ट्रायल कोर्ट ने शशि को सुशील कुमार की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी माना और कहा कि अलग रहने से पत्नी का यह दर्जा अपने आप समाप्त नहीं हो जाता। पारिवारिक रजिस्टर और अन्य दस्तावेजों के आधार पर अदालत ने देव सहगल को भी सुशील कुमार का बेटा माना। 

हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 16 का हवाला देते हुए अदालत ने उसे पिता के सेवा लाभों का हकदार माना था। नाबालिग देव को उसके अभिभावक सोना देवी के माध्यम से फैमिली पेंशन देने का निर्देश दिया गया। वहीं, ग्रेच्युटी, सामान्य भविष्य निधि (GPF) और समूह बीमा की रकम शशि, सोना देवी और नाबालिग के बीच देय मानी गई। हाईकोर्ट में शशि की ओर से दलील दी गई कि नाबालिग देव कानूनी वारिस नहीं है और उत्तर प्रदेश पुलिस असाधारण पेंशन नियम, 1961 के तहत फैमिली पेंशन मृत कर्मचारी की विधवा को मिलनी चाहिए। 

 दूसरी ओर, प्रतिवादियों ने कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 16 के तहत अमान्य विवाह से जन्मे बच्चे को वैध संतान का दर्जा मिलता है और उसे अपने पिता के सेवा लाभों से वंचित नहीं किया जा सकता। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि पेंशन और मृत्यु के बाद मिलने वाले अन्य सेवा लाभ कानून के तहत बनाए गए अलग प्रकार के अधिकार हैं। ये लाभ कर्मचारी की जिंदगी में उसकी निजी संपत्ति का हिस्सा नहीं होते, बल्कि संबंधित नियम यह तय करते हैं कि किसे परिवार का सदस्य माना जाएगा और कौन किसी खास लाभ को पाने का पात्र होगा। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के जोध सिंह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और श्रीमती वायलेट इसाक बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामलों का भी उल्लेख किया। इन फैसलों में स्पष्ट किया गया कि फैमिली पेंशन संबंधित नियमों के तहत पात्र व्यक्ति की स्थिति के आधार पर मिलती है, न कि मृत व्यक्ति की संपत्ति के हिस्से के रूप में। हाईकोर्ट ने कहा कि जब नियम बनाने वाले प्राधिकारी ने किसी लाभ के लिए पात्र व्यक्तियों की श्रेणी स्पष्ट रूप से तय की तो उत्तराधिकार के सामान्य कानून का इस्तेमाल करके उस श्रेणी का विस्तार नहीं किया जा सकता। इसलिए कोई व्यक्ति मृतक का कानूनी वारिस होने के बावजूद किसी विशेष सेवा लाभ का हकदार न भी हो सकता है। अदालत ने यह भी कहा कि उत्तराधिकार अधिनियम के भाग 10 के तहत जारी होने वाला उत्तराधिकार प्रमाणपत्र मुख्य रूप से कर्ज और प्रतिभूतियों से संबंधित होता है। इसलिए निचली अदालत पक्षकारों के वारिस होने की स्थिति के आधार पर फैमिली पेंशन और अन्य सेवा लाभों का अंतिम अधिकार तय नहीं कर सकती थी। इसी तरह, देव सहगल का सुशील कुमार का बेटा होना अपने आप उसे सेवा नियमों के विपरीत फैमिली पेंशन पाने का अधिकार नहीं देता। इन टिप्पणियों के साथ हाईकोर्ट ने अपील स्वीकार की और सहारनपुर के अपर जिला जज, कोर्ट नंबर 10 के 24 सितंबर 2011 के आदेश को उस सीमा तक रद्द किया, जिसमें फैमिली पेंशन और अन्य सेवा लाभों का अंतिम हकदार तय किया गया। अदालत ने निर्देश दिया कि सक्षम प्राधिकारी सभी पक्षों के दावों पर लागू सेवा नियमों के अनुसार नए सिरे से फैसला करे और निचली अदालत की उन टिप्पणियों से प्रभावित न हो, जिन्हें हाईकोर्ट ने इस संबंध में रद्द किया।


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